पाण्याच्या लढाया समजून घेऊ या

पाण्यासाठी चाललेली समाजातील खळखळ सहज दिसत नाही, जाणवत नाही; परंतु अनेक पातळ्यांवर ती सतत चालूच असते; देशादेशांत, प्रांताप्रांतांत, विभाग उपविभागांत, जिल्हापातळीवर, राजकीय पक्षांत, जातीजमातींत, अगदी व्यक्तिगत शेतकऱ्यांमध्येदेखील. सुदैवाने प्रसारमाध्यमांनी भाकीत केलेली ‘जलयुद्धे’ मात्र अजून तरी झालेली नाहीत. युद्धे झाली, पण ती तेलावरून. एक मात्र लक्षात घ्यायलाच हवे, की या अस्वस्थतेचे परिणाम आर्थिक विकास, सामाजिक स्थैर्य, सुरक्षा आणि पर्यावरणावर जरूर होतात. आणि नेहमीच वंचित, गरिबांतले गरीब, ह्यांच्यासारखेच नद्यानाले, पाणथळ प्रदेश, भूगर्भीय जलस्रोत हे सारे धोक्याच्या छायेत असतात.
मतभेद, अगदी तीव्र स्वरूपाचे मतभेद, हे वाईट, नकारात्मक असतातच असे नाही. बऱ्याच वेळा सुयोग्य लोकशाही प्रथा, कायदेशीर आणि व्यवस्थापकीय यंत्रणा कमी पडतात, म्हणून ते उद्भवतात. पाणी ही काही सरळ साधी साधनसंपत्ती नव्हे; तर तात्त्विक मतप्रणाली आणि भौतिक साधनांतून पाण्याला साधनसंपत्तीचे स्वरूप प्राप्त होते. हे करत असताना आपण गुंतागुंतीच्या पर्यावरण-व्यवस्थेवर आर्थिक व खाजगी मालकीची चौकट यांचे कलम बांधायचा प्रयत्न करत असतो. आणि तरीदेखील पाण्याचे म्हणून जे खास अंगभूत स्वरूप आहे, त्याची त्यामुळे मोडतोड होतेच आणि समस्या उभ्या राहतात. पाणी हे थेट आपल्या पदरात पडत नाही, तर ते निसर्गाच्या, पर्यावरणाच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचते. पाणी हे आपणा सर्वांना एकगठ्ठा मिळते, पण आपण मात्र त्याचा व्यक्तिगत वापर करतो. रस्ते, उद्याने अशा सार्वजनिक सेवांप्रमाणे आपण त्याचा एकत्रितपणे वापर करू शकत नाही. पाण्याची विभागणी सहज शक्य असते म्हणून आपण भागीदारीत वाटप करू शकतो. अर्थात इथे जेव्हा पाणी मिळते तेव्हा दुसरीकडे कुठेतरी ते घटलेले असते, कोणाचे तरी कमी झालेले असते. पाण्याचे अनेकानेक उपयोग आहेत, उपभोक्ते आहेत आणि त्या सर्वांचा ताळमेळ बसवावा लागतो. असा ताळमेळ बसवताना ज्यांना निसर्गतः पाणी मिळालेले असते त्यांना त्यापासून वंचित करणे अवघड आहे. ते फार खर्चिकही होऊ शकते. पाणी कमी अधिक प्रमाणात उपलब्ध असते, आणि त्याचा वापरही कमी अधिक असू शकतो. या सर्वांसाठीच्या व्यवस्थाही मग विभिन्न होतात. छोट्यामोठ्या शेतांसाठी पाणी, पाणलोट क्षेत्रे, मोठी पाणलोट क्षेत्रे, नद्यांची खोरी उपखोरी, आंतरखोरी आणि आंतरदेशीय खोरी, असे अनेक प्रकार असतात.
• शेवटी पाणी निसर्गतः कसे वाहाते, इकडे तिकडे फिरते, त्याला नियोजनाची जोड देऊन त्याचा वापर व व्यवस्थापन कसे केले जाते, यांतूनही एकाच दिशेचा बाह्य असमतोल निर्माण होत असतो. प्रवाहाच्या वरच्या भागांतील वापर खालच्या वापरावर परिणाम करतात; मात्र उलट्या दिशेने परिणाम घडत नाही. वरच्या भागांतील ऊसउत्पादक शेतकरी वारेमाप पाणी वापरत असेल तर खालच्या शेतातील जमिनी चिबड होतात. एकाच्या कृतीमुळे करावे लागणारे खर्च दुसऱ्याच्या माथी येऊन पडतात. या सर्वांचे परिणाम पाणीप्रश्नांशी निगडित संस्थांवरही होत असतात. ही सर्व गुंतागुंत लक्षात घेता समस्या निस्तरण्यासाठी प्रमाणित यंत्रणा, संदर्भ-चौकटी यांची वानवाच आहे. उलट स्थिर संसाधनांच्या (रस्ते, जंगले…) बाबतीत कायदेकानू, कार्यपद्धती हाताशी असतात. अनुभव असतो. त्यामुळे एकंदर व्यवहारांत खूप पारदर्शकता येते. अर्थात तिथेही आक्षेप प्रतिवाद वगैरे असतातच. उलट सध्या अस्तित्वात असलेल्या पाण्यासंबंधी काम करणाऱ्या संस्थांत असमतोल, ध्रुवीकरण, काहींना वगळणे, दूर ठेवणे, अश्या शक्यता निर्माण होतात. या सर्वांत योग्य असे बदल केल्यास पाण्याच्या उपलब्धतेवरच सर्वस्वी अवलंबन असणाऱ्यांसाठी शाश्वत जीवनाधार निर्माण करणे शक्य आहे.
• पाण्यासंबंधीच्या तक्रारी, समस्या यांचे वर्गीकरण करणे अवघड असते. पाण्याच्या विशिष्ट गुणधर्मामुळे, अनेकविध उपयुक्ततेमुळे तक्रारींच्या आखीव रेखीव सरहद्दी काढता येत नाहीत. वर्ग, जातीजमाती, लिंगभेद सर्वांच्या हद्दी ओलांडल्या जातात. तरीदेखील तसा थोडासा प्रयत्न इथे केला आहे. सर्वांत महत्त्वाचे तत्त्व म्हणजे एकाच उपयोगासाठी (पिण्यासाठी, शेतीसाठी…) समन्याय वाटपाचे तत्त्व. उदा. मध्यमवर्गासाठी व झोपडपट्टीवाल्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याचे वाटप, शेतीसाठी अल्पभूधारक व बडे जमीनमालक यांच्यासाठी सिंचन व्यवस्थेद्वारा पाणी देणे, तरीदेखील जुने आणि नवे लाभधारक, कालव्याच्या वरच्या भागांतील व खालच्या भागांतील वाटप, असे अनेक वादग्रस्त विषय पुढे येतात.
• इथे कळीचा मुद्दा आहे की समन्याय वाटपासाठी कुठलीही स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. आजपर्यंत पाणीवाटप सोयीनुसार होत राहिले – स्थानिक परिस्थिती, प्रकल्पाचा आकार आणि स्वरूप, परंपरा असे निकष असत. त्याला सामाजिक-राजकीय संबंधांची जोड असे. आता मात्र हक्क, अधिकार सर्वमान्य होण्याआधी काही मूलभूत गोष्टींचा विचार होणे आवश्यक आहे. एखाद्या व्यक्तीला, कुटुंबाला किती पाण्यावर हक्क सांगता येईल? त्याआधी उपजीविकेसाठी कमीतकमी किती पाणी लागेल याचा विचार करावा लागेल. त्याचबरोबर तुटीच्या काळासाठी, भरपूर पुरवठ्याच्या काळासाठीही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवावी लागतील. त्याचप्रमाणे प्रतिकूल परिस्थितीत जगणारांना बाजूला सारून काहीही करता येणार नाही.
निरनिराळ्या गरजांसाठीचे अग्रक्रम कसे ठरवायचे? त्यासाठी गरजा किती वाजवी आहेत, त्यांचा सामाजिक संदर्भ काय हेही बघावे लागेल. केवळ विभागीय अस्मितांवर सोडून चालणार नाही. शेती की कारखानदारी? जलविद्युत की सिंचन? आजपर्यंतचा अनुभव जमेस धरला तर शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भाग मागे पडत चालला आहे. त्यातच आता ‘पर्यावरणीय गरजांचे काय?’ हा प्रश्नही पुढे आला आहे. पाण्याचे स्रोत जिवंत ठेवायला त्यांचे पर्यावरण जपावे लागेलच पण एकंदर पर्यावरणही जतन करण्यासाठी पाणी लागेलच.
• पाण्याची गुणवत्ता आणि प्रदूषण या समस्या आता झपाट्याने पुढे येत आहेत. सुरुवातीला विकास हवा असेल, औद्योगिकीकरण हवे असेल तर या गोष्टी अटळपणे स्वीकाराव्याच लागतील अशी भावना होती. परंतु या समस्यांचे भयानक स्वरूप, वाढते प्रमाण, त्याच्या चौफेर परिणामांची जाणीव, ह्यांत नागरी समाजाने लक्ष घालण्यास सुरुवात केल्यावर मतभेद पुढे यायला लागले. पाण्याचा वापर करणारे कोणत्या स्वरूपात ते पाणी परत निसर्गात सोडतात? वरच्या अंगाच्या लोकांनी सोडलेल्या प्रदूषित पाण्याचा खालच्या अंगाच्या लोकांना त्रास होतो. ताजे, स्वच्छ पाणी कमी झाले की आर्थिक नुकसान, सामाजिक क्लेश आणि रोगराई वाढते. याचा भरपूर अभ्यास झाला आहे. याचा अर्थ असा की उपाय शोधताना पर्यावरणीय व वरील सर्व परिणाम यांचा विचार करावाच लागतो – नाहीतर रोगापेक्षा औषध जालीम व्हायचे. दुर्दैवाने दूषित पाण्याचे परिणाम दृग्गोचर व्हायला काही काळ जावा लागतो. बऱ्याच वेळा तोपर्यंत खूप नुकसान झालेले असते आणि सहजगत्या, ताबडतोब पुसून टाकता येत नाहीत.
• नागरी चळवळी, आणि पुढाकार, बहुविध कायदेकानू, प्रदूषण नियंत्रण मंडळे (केंद्रीय तसेच प्रांतीय) यांचा फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. आणि नद्या व भूजलस्रोत प्रदूषित होतच आहेत. यासाठी आपल्याला त्रिविध मार्गांनी काम करावे लागणार आहे. झटपट अंमलबजावणी होणारे कायदे करून फौजदारी आणि दिवाणी दावे निकालात काढणे-कडक, दिरंगाईचे कायदे फक्त कागदावरच छान दिसतात. संबंधितांनी एकत्र विचारविमर्श करून समस्या दूर करणे, आणि लोकांनी समजूतदारपणे आपणहूनच प्रदूषण न करणे. हा उपाय सध्यातरी आपल्या देशात पाळला जाईल असे वाटत नाही. लोकांची मानसिकता गुणात्मकता आणि सुरक्षिततेपेक्षा पैशाकडे पाहणारी आहे.
• अमर्याद वाळूच्या उपशाने नदीच्या प्रवाहावर अनिष्ट परिणाम होतात. पर्यावरणीय परिणाम तर होतातच पण प्रवाह व वालुकामय जलस्रोत आटतात, नदीचे पात्र खोल होत जाते, किनारपट्टीच्या भागात समुद्राचे खारे पाणी गोड्या भूजल पाण्यावर अतिक्रमण करते, नदीकिनाऱ्यांची धूप होते. आणि लोकांच्या उपजीविकेच्या साधनांवरच अनिष्ट परिणाम होतात. सिंचनासाठी/घरगुती वापरासाठी पाण्याची उपलब्धता कमी होते, जवळपासच्या विहिरी आटतात. दुसरीकडे वाळूचा उपयोग बांधकामासाठी, घरबांधणीसाठी होत असतो. बांधकामांमधून तात्कालिक का होईना पण रोजगार निर्माण होत असतो. अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायतींना त्यातन उत्पन्न मिळते. ठेकेदार-नोकरशाही-राजकारणी यांची अनिष्ट युतीही तयार होताना दिसते. त्यांचे स्थानिक लोकांशी खटके उडायला लागतात.
वाळू ही खरे तर स्थानिक साधनसंपत्ती आहे. आणि या दृष्टिकोनातूनच आपण त्याकडे पहायला हवे. स्थानिक संपत्ती, त्यावरचे हक्क, स्थानिक लोकांचे उत्पन्नाचे साधन, त्याचे व्यवस्थापन हे सर्व त्यांच्याकडे हवे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार वाळूचा उपसा ठरविताना दरवर्षी पडणारी वाळूची भर, किमान 25 वर्षांचा कालावधी लक्षात घेऊन करायला हवा. त्याचबरोबर वाळूच्या वाढत्या किंमतीपण लक्षात घ्याव्यात, तर बांधकामासाठी वाळूला पर्याय शोधायला चालना मिळेल. नाहीतर ‘मिळते आहे वाळू, करा बेबंद उपसा’ असेच चालू राहील.
• धरणांसंबंधी आणि धरणग्रस्तांच्या संबंधी आजपर्यंत खूप काही लिहून बोलून झाले आहे. धरणे महत्त्वाची आहेतच पण त्यांनी स्थानिक व्यवस्थांना मारक काम न करता पूरक काम करावे. शिवाय त्यांनी सिंचनव्यवस्था सर्वदूर समन्याय तत्त्वावर पसरवावी. भरभराटीची बेटे तयार करू नयेत. मोठ्या, मध्यम, छोट्या प्रकल्पांची समतोल व्यवस्था उभी करावी. ही वाट जर आपण धरली तर विस्थापितांच्या समस्या बऱ्याच कमी होतील व त्यांचे पुनर्वसनही त्यांच्या स्वाभिमानाला धक्का न लावता होईल. याची फार आवश्यकता आहे. देशातील दुष्काळग्रस्त भागांत बाहेरून-मध्यम मोठ्या धरणांतून पाणी आणावे लागते. अशा वेळी विस्थापित पुनर्वसित आणि स्थानिक लाभधारक यांच्यात ताणतणाव निर्माण होतात.
•पाण्याचे खाजगीकरण येऊ घातले आहे. त्याच्याबरोबरच भारत आणि आशिया, लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका येथे नवीन कलह निर्माण होत आहेत. ‘पाण्याच्या सेवांचे’ (पाणीपुरवठा, सिंचनव्यवस्था..) खाजगीकरण आणि पाण्यावरचे हक्क, अधिकार’ यांचे खाजगीकरण यात फरक आहे. समन्याय वाटप, भरवश्याचा पाणीपुरवठा हेच धोक्यात येत आहेत. बाटलीबंद पाणी, ’24-7 पाणी पुरवठा योजना’ यातून गरीब आपोआपच वगळले जातात. पाणीपुरवठ्यांच्या सेवांचे खाजगीकरण पाण्याच्या खाजगीकरणाकडे नेत आहे. (केरळात कोकाकोला, मध्यप्रदेश शिवानी नदी) या बाबतीत सामंजस्याने काही मध्यम मार्ग शोधून काढणे गरजेचे आहे. आपला उद्देश काटेकोर वर्गवारी करणे हा नसून महत्त्वाचे प्रश्न शोधून त्यातून पुढे कसे जायचे यावर लक्ष केंद्रित करणे हा आहे.
सर्वप्रथम समुद्रात जाणारे पाणी म्हणजे वाया घालवलेले पाणी ही संकल्पना आपण सोडून द्यायला हवी. यातूनच मोठी धरणे बांधून सर्व पाणी अडवून ठेवण्याची कल्पना निघाली. अर्थात् याकडे ऐतिहासिक उत्क्रांतीच्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. मोठी धरणे, ती बांधणारे कोणी दुष्ट, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षी नव्हते. काळ बदलतो, विचार बदलतात, अनुकूल प्रतिकूल बदलते. असे दोषारोप करणे म्हणजे टेलिफोन खात्याने 1940 मध्येच सेलफोन (मोबाईल फोन) का वापरात आणले नाहीत म्हणून तक्रार करण्यासारखे आहे! दुसरे असे की पाणी हे संसाधन एकंदर पर्यावरणाचाच अविभाज्य भाग झालेले आहे. त्याला वेगळे वळण देणे, स्वैरपणे इकडे-तिकडे फिरविणे योग्य होणार नाही. दीर्घकालीन विचार करता आपल्या बऱ्याच महत्त्वाच्या, मोठ्या प्रकल्पांच्या शाश्वतपणावरच, व्यवहार्यतेवरच याचा परिणाम झालेला आहे. स्थानिक प्रकल्प हेच खरे मुख्य आधार धरून मोठे प्रकल्प त्यांना स्थिरता देणारे पूरक प्रकल्प आहेत अशी धारणा हवी. यासाठी पाणीपुरवठा विकेंद्रित करून सर्वदूर नेण्याला प्राधान्यक्रम हवा. छोटी छोटी महागडी भरभराटीची बेटे निर्माण करणे सामाजिक न्यायाला धरून होणार नाही.
•यानंतरचा गुंतागुंतीचा आणि राजकीय सामाजिकदृष्ट्या अडचणीचा प्रश्न म्हणजे पाण्यासाठी कोणी किती पैसे द्यावेत? प्रथमच हे स्पष्ट केले पाहिजे की ग्रामीण भाग, पर्यावरण आणि शहरी गरीब यांनी आजपर्यंत यासाठी खूप किंमत मोजली आहे. त्यांच्या तुलनेत मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंतांनी सार्वजनिक सेवांद्वारे स्वस्त पाणी पुरवठा अनुभवला आहे. – कोणी कोणाला आधार दिला पहा! पाण्याच्या बाटल्या विकणाऱ्या कंपन्यांचे अवाढव्य नफे पाहिले की या लोकांना काय परवडेल ते सहज लक्षात यावे. आतापर्यंत पाण्याची योग्य किंमत वसूल केली गेली नाही. यापुढेही हे असेच चालू राहिले तर स्वच्छ, पुरेसा नागरी पाणीपुरवठा करणे अवघड जाईल. शिवाय सांडपाण्याचा महत्त्वाचा प्रश्नही अधांतरी राहील. सांडपाण्यातून होणाऱ्या प्रदूषणाविरुद्ध फौजदारी आणि दिवाणी कायदे करावे लागतील – (The polluter pays for pollution) हे तत्त्व आता सर्वमान्य झाले आहे. शहरे, औषधी आणि रासायनिक कंपन्या, कातडी कमावणारे उद्योग, पिकांवरील जंतूनाशकांची फवारणी हे पाण्याचे प्रमुख प्रदूषणकर्ते आहेत. या
• अनेक प्रत्यक्ष अभ्यासांतून असे आढळून आले आहे की प्रत्येक वादविवादातून, समस्येतून दोन टोके गाठली जातात. त्यात भारतातील जैविक-भौगोलिक वैविध्य, आर्थिक राजकीय गदारोळ या विभाजनांना पष्टिकारकच ठरतात. त्यामळे एकीकरणाऐवजी दीर्घकालीन रस्सीखेच चालू होते. शेवटी कोणाचा तरी दमसास (stamina) संपतो आणि तडजोड होते. यांत अर्थातच गरीब, दुबळ्या समाजघटकांचा बळी पडतो. पाण्याच्या संबंधात अनेक लाभधारक असले, वर वर त्यांचे हितसंबंध वेगवेगळे असले तरी काही सार्वजनिक हिताची दिशादर्शक तत्त्वे स्वीकारावी लागतील. सत्तावंचित आणि पिळवणूक होत असलेल्या वर्गाच्या बाजूने उभे राहणारे लागतातच. पण वर्गीय हित आणि कंपन्यांचे हित यांच्या रस्सीखेचीतून दरवेळी क्रांतीपर्यंत ताणायला हवे का? दलितांनी, कष्टकरी वर्गाने पुढे सरसावून समाजाच्या सर्वंकष, तात्कालिक हिताचा झेंडा हातात घ्यावा. भांडवलशाहीच्या सरत्या काळात (late capitalism) तर याची जास्तच गरज आहे
– सार्वजनिक हित विरुद्ध वर्गीय हित असे आव्हान नसून समाजाचे सर्वकष भले हाच विचार हवा.
यावर दोन बाजूंनी उपाय शोधावा लागेल. आजच्या भांडवलशाहीचे स्वरूप ‘एकीकडचे काढून दुसरीकडे भर’ असे आहे. त्यामुळे एका बाजूला खूप श्रीमंती, भरभराट दिसते तर दुसऱ्या बाजूला गरीब दुबळ्या साधनविरहितांचे लोंढे वाढत जातात, पर्यावरणाचाही नाश होतो. (उ. जंगल कटाई) त्यातून जे कायदे जन्माला येतात त्यातून गरिबांच्या परंपरागत उपजीविकेच्या साधनांचा वारसाहक्काने चालत आलेला आधार जातो. मोठमोठ्या कंपन्या प्रदूषण करतात, पर्यावरणाचा नाश करतात पण त्यांच्या नफ्यातोट्याच्या पत्रकात त्यांचा उल्लेखही नसतो — ‘नफा माझा, तोटा समाजाचा’ असे होते. याला externalising costs असे म्हणतात! वर विकासासाठी, बहुजन हिताय अशी शहाजोग भलावणही केली जाते. हे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आणि फारसे कोणाच्या लक्षात न येता घडत आले. आता आपल्याला त्याचे पाण्यासकट पर्यावरणीय दुष्परिणाम दिसायला लागले आहेत.
आता तरी आपण जागे होऊन निदान पाण्याच्या बाबतीत तरी मागर्दशक तत्त्वे, कार्यप्रणाली, कार्यवाही करण्यासाठी संस्थात्मक बदल स्वीकारू या. जेणेकरून समन्यायी शाश्वत विकास चालू राहील. त्यासाठी विभिन्न लाभधारकांनी एकाच व्यासपीठावर येण्याची गरज आहे. (multi-stakeholder platform).
हे जर यशस्वी व्हायचे असेल तर विभिन्न लाभधारकांचे वाजवी प्रश्न आधी समजून घ्यावे लागतील. त्यासाठीची विश्वसनीय आकडेवारी, माहिती इ. गोळा करणाऱ्या, मानवीय चेहरा असलेल्या, वास्तवाशी निगडित अश्या तज्ज्ञ संस्था लागतील. सुरुवात चाचपडत, धिम्या गतीनेच होईल पण ध्येयनिश्चिती असेल तर दृढपणे आपण पुढे जाऊ. नुसते भावनात्मक ‘गंगामैय्या’, ‘माते नर्मदे’ म्हणून काहीही साध्य होत नसते. चर्चा मुद्दा सोडून भरकटत जातात. नद्यानाले, पर्यावरण यांना आपले वादविवाद काय कळणार? नैसर्गिक साधनसंपत्तीला राजकीय भौगोलिक सीमा नसतात. आज आपण किती समजूतदारपणे यातून मार्ग काढतो यावरच पृथ्वीवरील सजीवांचे (नुसत्या मानवाचे नव्हे) भवितव्य अवलंबून राहील.
[ A Million Revolts in Making – Understanding Water Conflicts मूळ लेखाचा चिं.मो. पंडित यांनी केलेला भावानुवाद ]

3. आभासी (virtual) पाणी – दृष्टिआडचे पाणी
आपण एक कप चहा पितो तेव्हा चहा, दूध, साखर यासाठीच्या पाण्याचा हिशोब केला तर ते 20 ते 25 लिटर पाणी वापरलेले असते.
असाच हिशोब मांडला तर शाकाहारी व्यक्तीला रोज 2000 ते 2500 लीटर पाणी लागते तर मांसाहारी व्यक्तीला 4000 ते 5000 लीटर पाणी लागते.
[टीप: वरील सर्व आकडेवारी जलजिज्ञासावरून ]