स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाची गरज काय आहे? आज या विषयावर विचार करायला आपण प्रवृत्त होतो, हीच आजची वास्तविकता आहे. स्त्रिया सक्षम कशा होतील या विषयावर चर्चा, वादविवाद, विनोद होताना दिसतात कारण समाजावर पितृसत्ताक समाजरचनेचा प्रभाव आहे. या संदर्भात स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाकरिता त्यांना सोई, सवलती, आरक्षणे देण्यालाही अनेकांचा आक्षेप आहे.या विषयावर सामान्य जन व राजकारणी यांच्यामध्ये मतभिन्नता असल्याचे आपल्याला दिसून येते. स्त्रियांचे सक्षमीकरण हा सामान्य महिलांच्या जिव्हाळ्याचा विषय न राहता हा विद्यापीठे, स्त्री-अध्ययन केन्द्र, महिला संघटना, स्वयंसेवी संस्था ह्यांमध्ये चर्चेचा विषय असतो. बचतगट अथवा व स्वयंसहायता गट यामुळे स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाची प्रक्रिया घडून येते असे गृहीत धरण्यात येऊन आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर या कार्याची कार्यक्रम म्हणून आखणी सरकारी पातळीवरून योजनेच्या स्वरूपात करण्यात आली आहे. ड्राकरा योजनेपासून सुरुवात होऊन स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजनेपर्यंत विविध योजनांमध्ये स्वयंसहायता समूह ही संकल्पना समोर ठेवून कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली आहे.
स्त्रियांच्या प्रश्नाचे स्वरूप
जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये रुपयाचे अधिक अवमूल्यन झाले. शेतीची पीकपद्धती बदलली व अन्नधान्याच्या उत्पादनाकडून कॅश-क्रॉपकडे शेतकरी वळले. कॅश क्रॉपच्या उत्पादनात वीज, पाणी, रसायने व जंतुनाशके यांचा खर्च वाढल्यामुळे एकंदरच शेतीचा खर्च वाढला. स्त्रियांना एकंदरीत शेतीमध्ये प्रमुख भूमिका राहिली नाही. घरामध्ये अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली. शेतामधील स्त्रियांच्या मजुरीचे दिवस कमी झाले. यंत्राने शेतीची कामे करण्यात येऊ लागली. यामुळे स्त्री व पुरुषामध्ये असमानता वाढली. गरिबी अधिकच अढली. गरिबीचा व स्त्रियांच्या प्रश्नाचा जवळचा संबंध आहे. गरिबी हाच एक मोठा प्रश्न असल्याने गरिबी व स्त्रिया हे समीकरण बघितल्यास प्रश्नाचे स्वरूप अधिक व्यापक होते. सद्य परिस्थितीत जागतिकीकरण व यांत्रिकीकरणाचाही परिणाम स्त्रियांच्या एकंदर प्रश्नाचे स्वरूप वाढवीत आहेत.
गरिबी व स्त्रियांचे श्रम
गरिबी व स्त्रियांचे श्रम यांचा संबंध आहे हे अनेक अहवालांत दिसून आले आहे. गरीब स्त्रियांच्या स्थितीचा अभ्यास (National Commission on Self-employed Women) ह्यामध्येही आहे. या अहवालाप्रमाणे घरे स्त्रियांच्या कमाईवरच चालत असतात व उरलेल्या घरांत स्त्रियांच्या कमाईचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असतो. स्त्रियांना कामाच्या कमी संधी उपलब्ध असल्याने स्त्रिया कमी व हलक्या प्रतीची कामे करतात. त्यांपासून कमी उत्पन्न मिळते. यामुळेही तिच्या श्रमाची किंमत होत नाही. स्त्री व पुरुष समानतेचे सगळ्या ठिकाणी गोडवे गाइले गेले तरी वास्तविक परिस्थिती वेगळी आहे.
दुर्बल घटकांचे हक्क
मोठ्या प्रमाणात जागतिकीकरण व यांत्रिकीकरण झाल्यामुळे त्याचा परिणाम जसा मोठ्या राष्ट्रावर होतो आहे तसा एकजिनसी असलेल्या आदिवासी समूहांवरही होतो आहे. अर्थशास्त्रज्ञ जागतिकीकरणाला एक प्रक्रिया मानत आहेत. या प्रक्रियेमध्ये उत्पादन, वितरण व देवाण-घेवाण होईल. भारतानेही मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला असून या पार्श्वभूमीवर आदिवासी समाज, त्यांची भूमिका, त्यांचे बाजार याविषयी विस्ताराने विचार होणे गरजेचे आहे. भारतातील परिस्थितीमध्ये गरिबी, अज्ञान, अत्याचार यांविरुद्ध प्रमुख लढाई लढावी लागेल. गुणवत्तापूर्ण सामाजिक बांधणीकरिता योग्य धोरण आखणे गरजेचे आहे. सामाजिक दृष्टिकोनातून दुर्बल घटकांचे हक्क व न्याय यांची काळजी घेणे, नवीन निर्माण झालेल्या बाजारव्यवस्थेमध्ये कठीण दिसते आहे. गरिबांचे हित कोण जपणार हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. बाजारव्यवस्था व शासन यांच्यामध्ये समतोल निर्माण होणे, गरिबांच्या हितांची जबाबदारी घेणे, याकरिता योग्य धोरण ठरविणे, मुख्य म्हणजे स्त्री व पुरुष असमानतेच्या मुद्द्यावर काम करणे गरजेचे आहे. भविष्यात या सगळ्यांकरिता स्वयंसहाय्य समूहांची भूमिका प्रमुख व महत्त्वाची असू शकते.
स्वयंसहाय्य समूह – ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा नवीन पैलू
स्वयंसहाय्य समूह हे स्वयंसेवी संस्था व शासकीय विभाग यांच्याद्वारे तयार केलेले असतात. आजकाल गटही नवीन गटांची निर्मिती करतात. संस्था गटांना नियमितपणे प्रशिक्षणे देत असतात. या गटांमुळे भूमिहीनांना कर्जाची सुविधा सहज उपलब्ध होते आहे.
बचतगटांमुळे स्त्रिया आर्थिक व्यवहार करीत आहेतच पण घरांतील शारीरिक दुर्व्यवहार कमी झाले आहेत असेही निरीक्षणास आले आहे. स्त्रियांना समाज, जातिव्यवस्थेचे दुष्परिणाम भोगावे लागत असतील, परंतु पहिल्यापेक्षा मुलांना अधिक प्रमाणात शिक्षण मिळत आहे. रोजगाराच्या जास्त संधी उपलब्ध आहेत. बचतीच्या व भागीदारीच्या संधी वाढत आहेत. बचतगटांमुळे स्त्रियांची निव्वळ बचत जमा झाली नाही तर स्त्रियांचा आत्मविश्वास वाढून एकंदर सामाजिक परिस्थितीत फरक पडला आहे. तसेच स्त्रियांवरची घराबाहेर जाऊन पैसे कमावून आणण्याची जबाबदारीही वाढली आहे. अनेक स्त्रियांना घरांतील पुरुष कामानिमित्त बाहेर राहिल्याने कुटुंबप्रमुखाची भूमिका बजावावी लागते आहे.
सरकारी योजनांमध्ये बचत गटाच्या निर्मितीमध्ये जी घाई होते आहे त्याचा एकंदर परिणाम गटांच्या गुणवत्तेवर होत असून, गरीब स्त्रियांवर उद्योग, व्यवसाय, प्रशिक्षण या सगळ्यांचा मारा होत असल्यामुळे स्त्रियांवरील ओझे अधिक वाढते आहे. सगळी शासकीय कंत्राटे स्त्री-गटांना देण्यांमध्येही अनेक प्रकारचे धोके निर्माण झाले आहेत. गटांच्या नावावर कंत्राटे व चालविणारे दुसरेच अशाही केसेस समोर येत आहेत. गटांना नियमित प्रशिक्षणांच्या अभावी दर्जेदार सेवा देता येत नाही. ही गटांची चळवळ अनौपचारिक चळवळ असून या चळवळीला गटांचे महागट बनविणे हा प्रमुख पर्याय दिसून येतो. मुख्य म्हणजे बँका गटांना कर्ज देताना उदासीन आहेत. गटांची कर्जसंस्कृतीही बिघडत चालली आहे. बचत गट चळवळीने मात्र नेतृत्वाच्या अनेक संधी ग्रामीण स्त्रीला उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
मेळघाटांतील स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचे निकष
स्त्रियांचे सक्षमीकरण ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. हे सक्षमीकरण आदिवासी गरीब स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातून बघण्याची गरज आहे. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटमध्ये २००८-०९ या कालावधीदरम्यान ‘मेळघाटातील स्वयंसहाय्य समूहांद्वारे कोरकू आदिवासी स्त्रियांच्या बदलत्या दर्जाचा अभ्यास’ करण्यात आला. मेळघाटातील आदिवासी स्त्रियांच्या मते कमी जास्त गरिबी ही असतेच. हे दिवस कधी चांगले तर कधी वाईट असतात. सगळ्यांत वाईट व अत्यंत दारिद्र्याची स्थिती असलेले किंवा दरिद्री कुटुंब ते, ज्याला पावसाळ्यात घरी काही खायला नाही म्हणून उभ्या शेतातील पीक कापण्याच्या आधीच विकावे लागले आहे असे कुटुंब होय. हे पीक ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये विकले जाते. पीक विकल्याने हातात पैसा मिळतो पण पीक निघाल्यावर हातात काहीच राहत नाही कारण विकत घेणारा सावकार पीक काढताना खळ्यातच येऊन उभा राहतो.
कोरकू स्त्रियांच्यामते महत्त्वाचे सक्षमीकरणाचे निकष
१. शेतांतील उभे पीक विकावे न लागणे.
२. स्त्रियांनी आपले दागिने सावकाराकडे गहाण न ठेवणे.
हे निकष आदिवासी स्त्रियांनी ठरविले आहेत व स्थानिक परिस्थितीला लागू पडणारे आहेत. मात्र हे होण्याकरिता स्त्रियांच्या उपजीविकेच्या साधनात वृद्धी होऊन विविध रोजगाराच्या संधी वाढल्या तरच वरील कार्य होऊ शकेल.
स्वयंसहाय्य समूहाद्वारे उपलब्ध वित्तीय सेवा
मेळघाटसारख्या आदिवासी क्षेत्रात जेथे उपजीविकेची साधने निसर्गावर अवलंबून आहेत तेथे शेतीचे काम झाल्यावर लोकांसमोर ६ ते ८ महिने स्थलांतरणाचा मार्ग उपलब्ध असतो. आदिवासी लोकांना या ठिकाणी कमी वित्तीय सेवा उपलब्ध आहेत. परंपरागत सावकारांचा मार्ग हाच सोपा मार्ग लोकांसमोर पर्याय म्हणून राहतो व लोक वर्षानुवर्षे सावकारी चक्रात अडकलेले आपल्याला दिसतात. बँकाद्वारे बचतगटांमार्फत वित्तीय सेवा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न होतो आहे. त्या सेवा पुरेशा व लोकांच्या गरजेप्रमाणे नाहीत. या अभ्यासामध्ये असे दिसून आले की अभ्यासातील समूहांना बँकेकडून उपलब्ध झालेले सरासरी कर्ज रु. ३२५०/- होते, पण कर्जाची आवश्यकता रु.५३४०/- होती. उपजीविकेची साधने कमी असल्यामुळे उत्पन्न कमी व क्रयशक्ती कमी आहे. लोकांसमोर एकापेक्षा जास्त पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे जे पर्याय उपलब्ध आहेत त्यांचाच वापर करण्यात येतो.
या अभ्यासाच्या वेळी असेही निरीक्षण करण्यात आले आहे की, ज्या गटांनी थोड्या प्रमाणात कर्ज सेवेचा लाभ घेतला आहे ते बचतीच्या व कर्जाच्या परतफेडीच्या बाबतींत नियमित आहेत. पण ज्या गटांनी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले आहे ते गट कर्ज परत करू शकत नसल्यामुळे अंतर्गत भांडणे व कर्जाची थकबाकी या समस्यांना सामोरे जात आहेत. उत्पन्नवृद्धी नसल्याने कर्जाची परतफेड झाली नाही. ज्या गटांनी बाहेरील कर्ज न घेता आपलेच अंतर्गत कर्ज घेऊन आपली पुंजी वाढविण्यावर भर दिला आहे ते समूह अधिक व्यवस्थितपणे आपल्या पुंजीचे व कार्याचे व्यवस्थापन करीत आहेत आणि अधिक स्वावलंबितेकडे वाटचाल करीत आहेत.
बँकेचे नियमही स्त्रियांना गटात राहण्यास प्रवृत्त करणारे आहेत असे नाही. उदा. दर महिन्यास बँकेत बचत करणे. आदिवासी स्त्रिया ४ ते ५ महिन्यांसाठी कामासाठी बाहेरगावी जातात त्यावेळी त्यांना दर महिन्यांस बचत करणे जमत नाही. ज्या महिला गावात असतात त्यांना दर महिन्यास उत्पन्नाची साधने उपलब्ध नसतात. याकरिता हंगामी बचत, वार्षिक बचत करण्याचे मार्ग गटाजवळ उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.
गटांचे महागट – एक पर्याय
आदिवासी क्षेत्रांतील गरीब स्त्रियांना स्वयंसहाय्य समूहाचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर मिळून गट त्यांच्या सक्षमीकरणातील मित्र व्हावयाचा असेल तर गटाद्वारे उपलब्ध सेवा या सार्वत्रिक उपलब्ध करून देणे, कर्ज व अन्य बचतीच्या प्रकारांचे विविध पर्याय उपलब्ध झाल्यास या प्रक्रियेस गती प्राप्त होऊ शकते. याकरिता गटांचे महागट बनणे गरजेचे आहे.
गटांचे महागट बनविताना या वित्तीय सेवांबरोबरच स्त्रियांच्या संघटनांवर भर देण्याची गरज आहे. आदिवासी क्षेत्रासाठी यापेक्षाही महत्त्वाचे ज्याला आपण कार्याची पूर्वअट म्हणू असे कार्य म्हणजे स्त्रियांच्या उपजीविकेच्या साधनांत वृद्धी करणे शाश्वततेची सुनिश्चितता करणे होय. ही साधने सामूहिक वा वैयक्तिक स्वरूपाचीही असू शकतात. परंपरागतरीत्या मेळघाटातील कोरकू आदिवासी समाज हा नैसर्गिक संपत्तीचे रक्षण व संवर्धन करणारा आहे. या संपत्तीचा वापर ते आपले जीवन जगण्यासाठी करीत आले आहेत. मात्र सध्याच्या स्थितीत नव्याने या संपत्तीचा विचार करून अधिक स्थाई रोजगाराची निर्मिती करण्याची आवश्यकता आहे. या जंगलाधारित उद्योगांमध्ये वन रोपवाटिका तयार करणे, बांबू लागवड व प्रक्रिया उद्योग, फळे व वनौषधी लागवड व प्रक्रिया, शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग. उदा. डाळी वगैरे तयार करणे, या कार्यातून रोजगाराची निर्मिती होऊ शकते. तसेच बचत गटांद्वारे सामूहिक शेतीचे कार्य करून शेतीसुधाराचे कार्य करणे महत्त्वाचे आहे.
उपजीविकेच्या साधनांमध्ये वृद्धी न करता गटांचे महागट बनविण्याचे कार्य करण्यात येऊ नये. निव्वळ गटांची निर्मिती अथवा महागटांची/संघाची निर्मिती ही लक्ष्यांची पूर्तता करण्यासाठी करण्यात येऊ नये तर एकंदरच स्वयंसहाय्य समूह चळवळीद्वारे स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचे कार्य योग्य उद्दिष्टांसाठी होणे आवश्यक आहे.
मु.लवादा, पो.दुनी, ता.धारणी, जि.अमरावती-444702
दूरध्वनी – 9420124912
ई-मेल sampoornabamboo@gmail.com