पुस्तक-परिचय:
स्वातंत्र्याचा सौदा (भाग 2)
[“आम्ही तुम्हाला सुरक्षित, सुखवस्तू आयुष्याची हमी देतो, पण त्या मोबदल्यात तुम्हा प्रजाननांना तुमच्या काही स्वातंत्र्यांचा संकोच होणार, हे मान्य करायलाच हवे.” असे सत्ताधीश सांगतात व प्रजा ते मानते. या अघोषित करारांची तीन रूपे आपण पहिल्या भागात पाहिली. सिंगापूर, चीन व यूएसए या त्या तीन आवृत्त्या होत्या. जॉन कॅफ्नरच्या फ्रीडम फॉर सेल, (पॉकेट बुक्स, 2009) चा आता पुढचा भाग. ]
भारत
लोकशाहीच्या लक्षणांच्या खानेपूर्तीत भारत जवळपास पूर्ण गुण मिळवून उत्तीर्ण होतो. विशेषतः निवडणुका नेमाने घेणे, त्या मुक्त असणे, त्यांचे निर्णय सत्ताधारी व प्रजेने मानणे, या साऱ्या अंगांत भारतात खरीखुरी लोकशाही आहे असे दाखवता येते. प्रश्न आहे तो निवडणुका वगळताच्या काळातील शासन-प्रशासनाचा.
कँफ्नर तीस्ता सेटलवाडच्या (कम्यूनॅलिझम कॉम्बॅटची संपादक-प्रकाशक) आधाराने धर्माधारित राजकारणातून उदय झालेल्या नरेंद्र मोदी सरकारचा आढावा घेतो. हिंदुत्वाची मुसलमानद्वेष्टी आवृत्ती हा नरेंद्र मोदी सरकारचा यूएसपी (अल्टिमेट सेलिंग पॉइंट) होता. नंतर मात्र उच्च विकासदर, आर्थिक शुचिता(?), कार्यक्षमता, औद्योगिक नवनवोन्मेष यांमधून मोदी सरकार गुजरातचे सिंगापूर करत आहे. पण सलग तीन निवडणुका जिंकलेले मोदी सरकार ना इतर देशाला आदर्श परव शकले, ना मोदींवरील धर्मांध नरसंहाराच्या प्रवर्तकाचा छाप पुसू शकले. पण हे सांगण्याचे स्वातंत्र्य तीस्ता सेटलवाडला कितपत आहे? फारसे नाही, कारण कम्यूनॅलिझम कॉम्बॅटची सेटलवाड, तहेलकाचा तेजपाल हे पत्रकार सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या गराड्यातच काम करू शकतात. सेटलवाडचे मासिक तर खुल्या दुकानांत मिळतही नाही, कारण ते ठेवणारे दुकान जाळपोळीचे बळी ठरण्याचा इतिहास आहे.
मोकळ्याढाकळ्या मतप्रदर्शनाने समाजातील ताणतणाव वाढत असतील, तर त्या पातळीचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य नाकारणेच योग्य, हे लोकांना पटवून देणे जड जात नाही. पण खरेच एखाद्या वक्तव्याने ताणतणाव वाढतो का, हे ठरवण्याचे अधिकार कोणाकडे असावे, हा प्रश्न कळीचा ठरतो. जर या प्रश्नाचे उत्तर शासन असे आले, तर टप्प्याटप्प्याने सत्यकथनही अशक्य होऊ लागते. आपल्याला गैरसोईचे सत्य शासन दाबून ठेवू लागते. [आज आपण द्वेषमूलक भाषणे (hate speeches) या बाबतीत असे घडताना पाहत आहोत. शासनावर टीका करणारी भाषणे सरसकट द्वेषमूलक मानून तशा टीकाकारांवर राजद्रोह-देशद्रोहाचे आरोप होत आहेत. कश्मीरी फुटीर आणि अरुंधती रॉय एकाच तराजूने तोलले जात आहेत. ह्न सं. ]
अशा शासनप्रणीत अभिव्यक्तिसंकोचाचे मोठे उदाहरण म्हणजे आणीबाणी. आणीबाणीचा तीव्र निषेध करणारेच आज अरुंधती रॉय, बिनायक सेन यांना दडपण्याचे समर्थन करत आहेत. [छत्तीसगढ़ राज्याचा 2005 चा जनसरक्षा अधिनियम आज सामान्य जनतेला उपलब्धही नाही, असे रेड सन (पेंग्विन, 2008) या पुस्तकाचा लेखक सुदीप चक्रवर्ती नोंदतो. बेकायदेशीर संघटनांना मदत करणाऱ्यांना तीन वर्षे कैद, सार्वजनिक सुव्यवस्था व शांतता धोक्यात आणणाऱ्या सभा जेथे होतात त्या वास्तू जप्त करणे, वगैरे बाबी त्या अधिनियमांत आहेत. गुन्हा झाला का ते मात्र न्यायदंडाधिकारी ठरवणार! ह्रसं.] सामान्य लोकांच्या भूमिकेत हा बदल कशाने घडला? जी घोषित आणीबाणी आज पस्तीस वर्षांनंतरही गर्हणीय मानली जाते, तिची अघोषित आवृत्ती आज बिनबोभाट कशी मान्य होते?
कँफ्नर भारतीय मध्यमवर्गाच्या उत्क्रांतीसाठी व आजच्या स्थितीच्या विश्लेषणासाठी पवन वर्माची (द ग्रेट इंडियन मिड्ल-क्लास, बीइंग इंडियन, बिकमिंग इंडियन ) साक्ष काढतो. वर्माच्या मते आर्थिक उदारीकरणानंतरच्या दोन दशकांत मध्यमवर्गात चार भाग पडले आहेत. एक भाग आज उच्चवर्गात मोडणारा अतिश्रीमंत झाला आहे. त्यांच्या मागे ज्याला विकसित देशांत मध्यमवर्ग मानले गेले असते असा उपभोक्ता वर्ग आहे. यांच्या मागून येत आहे तो चढणारा वर्ग, आज जेमतेम सुस्थित, पण उपभोक्ता अतिश्रीमंत होण्यासाठी आससलेला वर्ग. आणि शेवटी आहेत इच्छक किंवा मरीद ज्यांना स्वतःला सुस्थित होणे जमणार नाही, पण जे आपल्या मुलाबाळांसाठी ससे होण्याची स्वप्ने पाहत आहेत. या चार भागांपैकी वरचे दोन वर्ग आर्थिक व राजकीय सत्ता भोगतात, आणि खालचे दोन वर्ग या कामात वरच्यांना बळ पुरवतात. निवडणुकांच्या वेळी बहुधा वरचे दोन वर्ग मतदानात भाग घेत नाहीत, तर खालचे दोन नागरिकाचे कर्तव्य पाळण्याच्या आवेशात मते देतात.
देशातील पाऊण प्रजा मात्र रोजी दोन डॉलरपेक्षा कमी (रोजी नव्वद रुपये कमाल) उत्पन्नावर जगते, आणि उदारीकरणाने यात बदल झालेला नाही. आजही एकूण अर्थसंकल्पाचा एका टक्क्यापेक्षा कमी भाग सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च होतो. अर्ध्याहन जास्त स्त्रिया आणि पाऊण मुले रक्तक्षयाने ग्रस्त आहेत, असे युनिसेफ सांगते. बालकांचे कुपोषण आजही सब-सहारन आफ्रिकेतल्यापेक्षा जास्त आहे; आणि सब्-सहारन आफ्रिका हा जगातील सर्वांत दरिद्री भाग मानला जातो. आणि हे ना शासनाला दुखत, ना मध्यमवर्गाला. पण भारतात या दरिद्री लोकांना मते देता येतात, आणि हे मात्र मध्यमवर्गाला खुपते. चिनी विचारवंत जी ऐंशी कोटी दरिद्री, अडाणी शेतकऱ्यांमधून लोकशाही उभी न राहण्याची भाषा बोलतात, ती भारतात बोलता येत नाही. इथेही ऐंशी कोटी दरिद्री, अडाणी शेतकरी आहेत, आणि त्यांपैकी बहुतेक जण लोकशाहीचा मतदानाचा टप्पा तरी गाठतातच. टाईम्स ऑफ इंडियाची जागो, भारत जागो ही हाक मध्यवर्गाला उद्देशून मारली जाते. गरीब मनापासून मते देतात. आणि गैरप्रकार होतात हे मान्य करूनही निवडणुका बहुसंख्यांची मते व्यक्त करतात. अमत्य सेनने एकदा प्रश्न विचारला होता, की अर्ध्ये राष्ट्र सिलिकन व्हॅली, अर्घे सब-सहारन आफ्रिका, हे कसे जमावे. आश्चर्य का निवडणुकीच्या दिवशी तरी ही दोन अधुके एकत्र येऊन एक पूर्ण अपूर्ण उभे मानव मध्यवर्गात मात्र आपण वेढ्यात अडकलो असण्याचा भाव जागृत राहतो.
यात माध्यमे, उद्योग आणि राजकारणी यांचे साटेलोटेही महत्त्वाचे आहे. या त्रयीची जुळणी स्वातंत्र्यपूर्वकाळातही होती, आणि नंतरही ती घडत राहिली. उदारीकरणाने साबजाडीत चपखलपणा आणला. कँफ्नर यांपैकी इंग्रजी वृत्तपत्रे व दूरदर्शन वाहिन्याबाबतची तपशीलवार उदाहरणे देतो. एक म्हणजे इंग्रजी वृत्तमाध्यमे jazzed up and dumbed down झाली. चटपटीत दिखाऊपणा वाढला, तर बौद्धिक अंग प्रयत्नाने कमी केले गेले. [एका महत्त्वाच्या मराठी वृत्तपत्राच्या संपादकाला सांगितले गेले, की त्याने पंधरा ते पंचवीस वयोगटाला लक्ष्य करावे, आणि लेखांची शब्दमर्यादा आठशे हजाराच्या आत ठेवावी. असे करायचे नाकारल्याने त्या संपादकाला नोकरी सोडावी लागली.]
टाईम्स ऑफ इंडिया ने 2003 मध्ये मीडियानेट योजना सुरू केली. यात खाजगी कंपन्यांना विशिष्ट अवकाश त्यांचे चांगली अंगे दाखवणाऱ्या बातम्यां करता राखण्यासाठी पैसे द्यावे लागत. ह्या जाहिराती नसत, तर वृत्ते असत. याच कामासाठी नगद पैशांऐवजी आपल्या कंपन्याचे समभाग देण्यासाठीचे खाजगी तह ही टाईम्स वृत्तसमूहाने पुढे मान्य केले. राजकीय पेड-न्यूज तर गेल्या निवडणुकीनंतर चघळली गेली आहेच. गरिबीशी बत बातम्या देणे काही वाहिन्यांनी बाद केले असल्याची चर्चाही असतेच.
तर माध्यमांच्या वर्तणुकीतून कँफ्नरचे सूत्र वारंवार दिसते, की समाजाच्या एका मोठया भागाला पैसे कमावण्यात मनमानी करू दिली, तर राजकारण्यांचे आसन स्थिरावते. भारताबद्दलचा कॅफ्नरचा निष्कर्ष मुळातूनच पाहण्यासारखा आहे. तो म्हणतो, “गेल्या वीस वर्षात ज्यांना देशाच्या नव्या संपदेतून सुधारणा रचता आल्या असत्या त्या सुखवस्तू वर्गाने समाजाच्या त्रुटींकडे दुर्लक्ष तरी केले, किंवा त्यांना वाढविण्याची भूमिका तरी निमावली. तो वर्ग सार्वजनिक क्षेत्रात सक्रिय ठरू शकला असता. त्यासाठी त्यांना हुकुमशाही शासने करतात तशा शिक्षाही झाल्या नसत्या. पण त्यांनी ते केले नाही. येथे करार जास्तच मनापासून केल्याचे दिसते.”
The comfortable classes, the people over the past twenty years who could have used the country’s new wealth to engineer improve mets. either turned a blind eye to society’s failings or knowingly m e a part in them. They could have been active in the public realm. Unlike in authoritarian states, they would not have been punished for causing trouble. Instead, they chose not to. The level of complicity, therefore, is surely higher.
बदलते अग्रक्रम
2007 साली फोस मासिकाच्या पाहणीनुसार अमेरिकेत हजारावर डॉलर अब्जाधीश होते. 1985 साली हाच आकडा केवळ तेरा होता. फोर्बस च्या मते ते जगाच्या इतिहासातील सर्वात श्रीमंत वर्ष होते, कारण त्यावर्षी 178 नवे डॉलर अब्जाधीश घडले. सर्वांत श्रीमंत 0.1 टक्का माणसांच्या संपत्तीचे मोजमापही अशक्य झाले, कारण सायबरजगात पैसा विद्युद्वेगाने फिरतो. लोकशाहीत आजवर मान्य असलेले संपत्तीचे पुनवंटन (redistribution) आता शक्य कोटीबाहेर गेले. राज्यशासने आर्थिक नेमनियम करण्यातून निवृत्त झाली, व केवळ सुरक्षायंत्रणांमध्ये कार्यरत राहिली. हेही जमले नाही. तेव्हा (आणि तेव्हाच) आवाजी वर्ग शासनावर टीका करू लागले. या संदर्भात कँफ्नर भारतीय अभिजनवर्गाचा 26/11 च्या हल्ल्याला दिलेला प्रतिसाद तपशिलात नोंदतो.
समाजातील दुर्बल घटकांची काळजी वाहणे आता शासनांना दुय्यम वाटू लागले. उच्च व मध्यम वर्गांना हवे तसे, हवे तितके कमावू देणे; आणि ढोबळ सुरक्षा पुरवणे, हेच शासनांच्या अग्रक्रमांत पहिल्या स्थानावर आले. व्यक्तिस्वातंत्र्ये उत्पन्नाच्या स्तराप्रमाणेच बहाल होऊ लागली. आणि बहुसंख्य लोकांनी हे मुकाट्याने मान्य केले आहे.
शेवटी कँफ्नर म्हणतो, “जागतिकीकृत संपदेच्या युगातला हा अपायकारक करार आहे; तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि प्राचीन मानवी कमजोरी, हाव, यांवर पोसला गेलेला. जगभर अनेक लोकांनी आपापल्या नेत्यांना स्वातंत्र्याचे प्रश्न सोडवण्याचे अमर्याद अधिकार बहाल केले. त्या मोबदल्यात त्यांना तात्पुरत्या सुरक्षेचे पांघरूण, आणि अखेर भ्रामक ठरणारी सुबत्ता मिळाली.”
That was the pact, a pernicious one, an era of globalised wealth that fed on technological advance and that ancient human failing-greed. Around the world, a critical mass of people vested in their leaders almost unlimited powers to determine questions of liberty. In return they were bought off by a temporary blanket of security and what turned out to be an illusory prosperity.
अखेर वाढता दहशतवाद, नक्षलवाद, मंदी, बेकारी, सारे तसेच आहे. स्वातंत्र्ये मात्र संकुचित झाली आहेत.
(समाप्त)