वाढता हिंसाचार आणि स्त्री-पुरुष संख्येतील असमतोल

दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या निमित्ताने देशभर जो असंतोषाचा आगडोंब उसळला, ती समाजहिताच्या दृष्टीने एक चांगली बाब आहे असे मी मानतो. आपला समाज अजून जिवंत असल्याची ती खूण आहे. व्यवस्थेविषयीचा सामूहिक असंतोष अशा निमित्ताने उफाळून बाहेर येतो. त्याला योग्य वळण देणे ही समाजधुरीणांची व सामाजिक आंदोलनाच्या नेत्यांची जबाबदारी आहे. गेल्या वर्षी अण्णा हजारेंच्या (व काही प्रमाणात केजरीवालांच्या) आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद असाच उत्स्फूर्त, व्यापक व अनपेक्षित होता. ह्या प्रतिसादामागे त्यांच्या व्यक्तिगत करिष्याचा भाग कमी असून ह्या सामूहिक असंतोषाचा भाग जास्त होता हेही आपण समजून घेतले पाहिजे. आपल्या समाजातील सर्व प्रश्न अतिशय गुंतागुंतीचे आहेत. अशा अल्पजीवी आंदोलनांमधून त्यांची सोडवणूक शक्य नसते. पण अशा सर्व आंदोलनातून खूप मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा बाहेर पडते. तिचा योग्य वापर सखोल व व्यापक विचारमंथनासाठी करता आला, त्यामुळे समाज अंतर्मुख होऊन विचार करू लागला, तरच प्रश्नाच्या सोडवणुकीच्या दृष्टीने आपण प्रगती करू शकतो. अनेक प्रश्नांची झालेली कोंडी त्यामुळे फुटू शकते. ह्या सर्व आंदोलनांची ‘मेणबत्ती संप्रदाय’ म्हणून हेटाळणी न करता त्यांच्या रचनात्मक क्षमतांचा . आपण विचार करायला हवा, असे मी सर्वप्रथम नमूद करू इच्छितो.
त्या दृष्टीने विचार केल्यास बलात्काराच्या प्रश्नाचे अनेक कंगोरे ह्या निमित्ताने चर्चिले गेले, हे मान्य केलेच पाहिजे. बलात्कारी पुरुषाला काय शिक्षा ठोठावण्यात यावी ह्यावर जरी चर्चेचा भर असला, तरी त्यासोबतच आपल्या पोलिस व न्यायव्यवस्थेचा ढिसाळपणा, त्यात बोकाळलेला भ्रष्टाचार, सरकारी यंत्रणा व सर्वसामान्य जनतेची संवेदनहीनता ह्यांविषयीदेखील बरीच चर्चा झाली. बहुसंख्य बलात्कारी हे रस्त्यावरील गुंड नसून ओळखीचे पुरुषच असतात हे सत्यही त्यातून अधोरेखांकित झाले, बलात्कार हा अत्यंत निघृण प्रकार असला तरी ते स्त्रीविरोधी हिंसेच्या साखळीचे केवळ एक टोक आहे. स्त्री-गर्भहत्या, लैंगिक छेडछाड व बलात्कार ह्या सर्वांमागील हिंसाचाराची प्रेरणा स्त्रीचे माणूसपण नाकारणे ही आहे, ह्या टप्प्यापर्यंत चर्चा आली नाही. तसेच राजकीय हत्यार व दहशत पसरविण्याचे साधन म्हणून होणारा बलात्काराचा वापर, उदा. खैरलांजी, सोनी सोरी, गुजराथ हत्याकांड – हा मुद्दाही बऱ्याच प्रमाणात दुर्लक्षिला गेला. पण, ह्या संपूर्ण चर्चेची दिशा स्त्री विरुद्ध पुरुष अशी राहिली नाही; पुरुषी मानसिकतेचा, बलात्काराचे समर्थन करणाऱ्या धार्मिक तसेच राजकीय नेत्यांचा निषेध करण्यात तरुण मुलग्यांचाही सहभाग होता, ह्या गोष्टी लक्षणीय म्हणायला हव्या.
बलात्काराचे मूळ पुरुषप्रधान मानसिकता व रचनेत आहे व ती बदलणे हेच ह्या समस्येवरील उत्तर आहे, ह्यावर दुमत नाही. परंतु, ह्या चर्चेत पूर्णतः दुर्लक्षित राहिलेल्या एका महत्त्वाच्या पैलूकडे लक्ष वेधणे हा ह्या लेखामागील उद्देश आहे..
सव्वीस वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात गर्भलिंगपरीक्षा व गर्भलिंगनिवड विरोधी मंचाने स्त्री गर्भहत्येविरुद्ध आंदोलनाची सुरुवात केली. त्यापूर्वी 3-4 वर्षे आम्ही ह्या विषयाच्या सर्वांगीण अभ्यासासाठी खर्च केली होती. त्यामुळे आमच्या आंदोलनामागे बहुशास्त्रीय अभ्यासाचे पाठबळ होते. त्या आधारावर आम्ही मांडले की त्यापूर्वीच्या चार दशकांपासून भारतात स्त्री-पुरुष संख्येचे गुणोत्तर अधिकाधिक विषम होत गेले आहे. विशेषतः 0 6 वयोगटात ही घसरण अधिक आहे. त्याचे कारण जन्माला येणाऱ्या मुलींची होणारी आबाळ, हा धोका गंभीर स्वरूपाचा आहे व त्याच्या मुळाशी शेकडो वर्षे जुनी पुरुषप्रधान मानसिकता आहे. त्याला आता जोड मिळाली आहे गर्भलिंगपरीक्षेच्या तंत्रज्ञानाची. आधुनिक तंत्रज्ञान व मध्ययुगीन विचारप्रणाली ह्यांचा हा संकर अतिशय भयानक ठरू शकेल. कारण विसाव्या शतकात नकोशा मुलीला दुधाच्या भांड्यात गुदमरून मारणे किंवा खाटेच्या पायाखाली तिचा गळा दाबून मारणे शक्य नाही; पण तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तिला जन्मापूर्वीच मारणे शक्य होईल व आपला समाज हे तंत्रज्ञान आनंदाने स्वीकारेल. ते ह्या कालावधीत मुंबई, धुळे, तसेच पंजाब येथे केलेल्या काही सर्वेक्षणाच्या आधारावरून आम्ही ही मांडणी केली होती. महाराष्ट्रात गर्भलिंगपरीक्षा केंद्रांची संख्या एका दशकातच 4-5 वरून हजारावर जाते, मागासलेल्या भागात देखील जिल्ह्याच्या गावी हे तंत्रज्ञान सहजतेने उपलब्ध होते व समाजातील सुशिक्षित, मध्यमवर्ग ह्या केंद्रांसमोर रांगा लावतो, कुटुम्बनियोजनाचे उत्तम साधन हया नावाखाली त्याची भलामणही केली जाते- हे आमच्या पाहणीचे प्रमुख निष्कर्ष होते. त्या आधारावर आम्ही मांडले की साथीच्या रोगाप्रमाणे स्त्रीगर्भहत्येचा प्रसार सर्व समाजात अतिशय वेगाने होणार आहे. सुरुवातीला हुंड्याचा प्रश्न तीव्र असणाऱ्या पैसेवाल्या जाती व उत्तर तसेच पश्चिम भारतातील राज्ये येथे त्याचा प्रसार अधिक वेगाने होईल. पण लौकरच सर्व देशात, सर्व आर्थिक-सामाजिक गटांत त्याचा प्रादुर्भाव होईल. उच्च वर्ग-जातींचे अनुकरण इतरही करतील. त्यामुळे स्त्री-पुरुष संख्येचा समतोल अधिकच ढासळण्याची शक्यता आहे. तसे घडले तर त्याचे पर्यवसान काय होईल हे नक्की सांगता येणार नाही. कारण मानवी इतिहासात असे मोठ्या प्रमाणावर घडल्याचा दाखला नाही. पण त्यामुळे स्त्रियांवरील अत्याचार वाढतील, त्यांच्यामध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढीला लागेल. हिंसाचार अतिशय क्रूर रूप धारण करेल, बलात्कार, बहुपतिकत्व, विवाहासाठी बळजोरी हे प्रकार फार मोठ्या प्रमाणावर घडतील असे बहुसंख्य तज्ज्ञांचे मत आहे. स्त्री-पुरुष असमतोलाचा टाईमबॉम्ब फुटण्यापूर्वीच समाजाने कृती करायला हवी. कारण हा समतोल ढासळला, तर तो पुनःस्थापित करण्याचा कोणताही उपाय आपल्याकडे नाही. म्हणनच कायदेशीर कतीपासन स्त्री-परुष समानता वाढीला लावणाऱ्या शासकीय धोरणापर्यंत व सातत्यपूर्ण सामाजिक प्रबोधनापर्यंत अनेक उपाय आम्ही त्यावर सुचवले होते. त्यासाठी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यापासून व जनजागरणापर्यंत कृतीही केली होती. ह्यावर डॉक्टर मंडळी, समाज-शास्त्रज्ञ, अन्य * विचारवंत व शासन ह्यांची काय प्रतिक्रिया होती?
तज्ज्ञ मंडळी आकडेवारीशिवाय काही ऐकून घ्यायला तयार नव्हती. त्या वेळी भारतात जन्मनोंदी ठेवण्याची यंत्रणा फारशी प्रभावी नव्हती. 10 वर्षांतून एकदा केल्या जाणाऱ्या जनगणनेशिवाय दुसरी खात्रीलायक आकडेवारी नव्हती. माहिती तंत्रज्ञानाचे युग भारतात अवतरले नव्हते. म्हणून ही आकडेवारी उपलब्ध होण्यास अनेक वर्षे लागत. म्हणून आम्ही असे मांडले की काही गावे, शहरे वा गर्भ लिंगपरीक्षाकेंद्रे ह्या पातळीवर जमा केलेली आकडेवारी ह्या प्रश्नाची तीव्रता समजून घेण्यास पुरेशी आहे. भारतीय जनमानसात ‘कन्या हे परक्याचे धन आहे’ व ‘काही झाले तरी मुलगा हवाच’ हे संस्कार अतिशय खोल रुजले आहेत. त्यामुळे स्त्रीगर्भहत्येची विषवल्ली जोमाने फोफावणार हे भाकीत करण्यास साग्रसंगीत आकडेवारीची गरज नाही. पण तेव्हा धर्माकुमारी सारख्या विख्यात समाजशास्त्रज्ञाने व अंकलेसरीया अय्यर ह्या अर्थतज्ज्ञाने आम्हाला वेड्यात काढले. वसंत साठ्यांसारख्या ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्र्याने आमची जाहीररित्या खिल्ली उडवली. ‘निसर्ग आपला समतोल ढासळू देणार नाही. तुम्ही कशाला काळजी करता? आणि असा असमतोल निर्माण झाला तर बिघडले कुठे? उलट संख्या कमी व मागणी जास्त असल्यामुळे मुलींची किंमत वधारेल. मुलाच्या बापाला हुंडा देण्याची वेळ येईल’ अशा प्रकारचे प्रत्युत्तर आम्हाला देण्यात आले. 1991 च्या जनगणनेत 0-6 वयोगटातील गुणोत्तर अधिकच घसरले व असमतोलाचे भौगोलिक क्षेत्रही अधिक व्यापक झाले. तेव्हाही त्याची दाखल घेण्यात आली नाही. आमच्या चळवळीच्या/ जनमताच्या रेट्याखाली महाराष्ट्र शासनाने 1988 साली व केंद्र सरकारने 1994 साली गर्भलिंगपरीक्षाबंदीचे कायदे केले. पण त्यांची अंमलबजावणी होऊ नये ह्यासाठी शासकीय यंत्रणा कार्यरत होती. अखेरीस 2001 च्या जणगणनेनंतर तत्कालीन जनगणनाप्रमुखांनी स्वतः एक पत्रक काढून स्त्रीगर्भहत्येचा प्रश्न अतिशय बिकट झाल्याचे व त्यामुळेच पूर्ण देशातील 0-6 वयोगटातील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर विषम झाल्याचे मान्य केले. त्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नवा कायदा करण्याचे व त्याची कसोशीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले व सुमारे 2 वर्षे त्याचा पाठपुरावा केला. म्हणून किमान आज ह्या प्रश्नावर थोडे फार बोलले जाते आहे…
हा इतिहास सांगण्याचे कारण हे की आपला समाज कमालीचा दांभिक आहे. इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्याचा त्याला कंटाळा येत नाही. इतिहासापासून शिकायची त्याची इच्छा नाही. कोणतीही समस्या समोर आली की ती प्रथम नाकारणे, मग ती मांडणाऱ्याची हेटाळणी करणे, त्यानंतरच्या टप्प्यात समस्येचे समर्थन करणे व अगदीच अशक्य होईल तेव्हा तिचे अस्तित्व तोंडदेखले मान्य करून तिच्या सोडवणुकीसाठी नाइलाज म्हणून प्रयत्न करणे व ते करतानाही सत्ताधारी वर्गाच्या हितसंबंधाना धक्का बसणार नाही ह्याची दक्षता घेणे – ह्याच प्रक्रियेतून आपल्याला जावे लागते, हा अनुभव आम्ही घेतला. आज तोच अनुभव इतरही समस्यांच्या बाबतीत आपण घेत आहोत. कोणत्याही प्रश्नावर शांतपणे साधक-बाधक विचार करणे हे आपल्याला समाज म्हणून ठावूक नाही. त्यामुळे स्त्रियांवरील वाढत्या हिंसाचाराचे एक महत्त्वाचे (एकमेव नसले तरी कारण स्त्री-पुरुष संख्येचा ढासळलेला समतोल आहे, असे विधान मी करताच, त्यावर पुढील प्रकारे प्रतिक्रिया येतील ह्याची मला कल्पना आहे –
1. स्त्रियांवरील हिंसाचार ह्या कारणाने वाढले ह्याला पुरावा काय?
2. स्त्री-पुरुष गुणोत्तरातील असमतोल व स्त्रियांवरील हिंसाचारात वाढ ह्यातील कार्यकारणभाव सिद्ध करणारा पुरावा काय?
3. जगाच्या पाठीवर असे कोठे घडले आहे का? आपल्या येथे ते घडेल कशावरून?
4. मानवेतर प्राण्यांमध्ये असे आढळले असेल, तर ते माणसामध्ये त्यातही भारतात कशावरून घडेल? (आपण तर विवेकी, अधिक उत्क्रांत, सुसंस्कृत, झालेच तर भारतीय म्हणून आपली संस्कृती सर्वश्रेष्ठ —)
स्त्रियांवरील अत्याचार खरेच वाढले की त्यांची नोंद घेणे वाढले ह्या वादात मला पडायचे नाही. पण समाजातील असुरक्षिततेची भावना वाढीला लागली आहे ह्याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. आपल्या समाजात हिंसेचे प्रमाण वाढले आहे. समाजाच्या सर्व थरांत ती वेगाने व बेमुर्वतपणे पसरते आहे व त्याविषयीचा विधिनिषेध कोणाला वाटेनासा झाला आहे ह्याविषयीचे असंख्य पुरावे रोजच्या वृत्तपत्रातून आपल्यासमोर येतात. एक साधे उदाहरण घेऊ या. प्रेमभंग पूर्वीही होत असत. एखादी मुलगी नाही म्हणाली तर पूर्वी मुलगा देवदास होत असे. पण तू माझी झाली नाहीस तर मी तुला इतर कोणाचीही होऊ देणार नाही अशा ईर्षेला पेटून आपल्या प्रेयसी(!)ला क्रूरपणे संपविण्याचे अगणित प्रकार आज समाजाच्या सर्व स्तरांत जसे घडताना दिसतात, तसे 2-3 दशकापूर्वी दिसत नव्हते. मुलीला छेडू नका असे म्हणणाऱ्या तिच्या मित्राचा खून करणारे डोम्बिवलीतले तरुण माफिया नव्हते, तर मध्यमवर्गीय कुटुम्बातले होते. विनाकारण घडणारी हिंसा, क्षुल्लक कारणावरून उसळणारी हिंसा व त्यातील पराकोटीचे क्रौर्य ह्या गोष्टीही आपण ध्यानात घ्यायला हव्या. (दिल्लीतील घटना, सोनी सोरी, गुजरात हत्याकांडातील मध्यम वर्गाचा सहभाग) ह्या हिंसेची शिकार बऱ्याच वेळा स्त्री असते हे नाकारून चालणार नाही.
नर-मादी संख्येचा समतोल ढासळल्यास नर अधिकच हिंसक बनतो हे निसर्गात आढळणारे वास्तव आहे, जे अन्य प्राण्यांवर केलेल्या प्रयोगातून सिद्ध झालेले आहे. उत्क्रांतीच्या तत्त्वांशी ते सुसंगतही आहे. अखेरीस कामप्रेरणा ही सर्व प्राण्यांची मूलभूत प्रेरणा आहे. मानव हा अधिक उत्क्रांत प्राणी आहे. आपल्या उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत त्याने आपल्या बुद्धीचा विकास केला, संस्कृतीची निर्मिती केली, नीति-नियम बनविले, कायदे बनविले व ती राबविण्याची यंत्रणाही रचली. हे सारे जरी खरे असले तरी तो अखेरीस प्राणी आहे व नैसर्गिक प्रेरणांपुढे तो हतबल असतो हेही आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. (हे बलात्काराचे समर्थन नाही.)
स्त्री व पुरुष दोघेही जेव्हा प्रजननक्षम वयात येतात, तेव्हा त्यांची संख्या समान असावी अशीच निसर्गाची रचना आहे. पुरुष हा जीवशास्त्रीय दृष्ट्या स्त्रीपेक्षा कमकुवत असल्यामुळे फलधारणेच्या वेळी पुल्लिंगी भ्रूणांची संख्या स्त्रीलिंगी भ्रूणांपेक्षा अधिक असते (साधारणतः 107-110:100). जन्माच्या वेळी हे प्रमाण 105-107: 100 पर्यंत येते आणि स्त्री-पुरुष वयात येतात तेव्हा ते समान झाले असते अशी निसर्गाची रचना आहे. हा समतोल ढासळण्याचे फारसे प्रसंग मानवी इतिहासाला विदित नाहीत. युद्धामुळे पुरुषांची संख्या कमी होण्याचे काही प्रसंग आले होते व त्यांतही स्त्री-पुरुष संख्येचा समतोल प्रस्थापित होण्यास बराच कालावधी लागला असे दाखले आहेत. पण स्त्रियांचे प्रमाण कमी होण्याचे प्रसंग अतिशय विरळ आहेत. ते छोट्या समुदायात घडलेले आहेत. तेव्हा जग आजच्यासारखे परस्परसंबद्ध नसे. त्यामुळे भारतात आज नेमके काय घडू शकेल हे कोणीही निश्चितपणे सांगू शकणार नाही. मात्र आतापर्यंतचे मानवी समाजाचे संचित व आपल्या समाजाविषयीचे आपले ज्ञान ह्या आधारावर आपण बांधलेले अंदाज अधिक बिनचूक ठरू शकतील. पूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे स्त्रियांची संख्या अल्प असणाऱ्या समाजात हिंसा अधिक बोकाळते. स्त्रियांवरील अत्याचार वाढीला लागतात, बहपतिकत्व, बळजोरीने केलेले विवाह, स्त्रियांना पळवून नेणे असे प्रकार सरसकट घडू शकतात असे समाजशास्त्रज्ञाचे मत आहे. त्यावरून आपण बोध घेण्यास हरकत नाही. आपल्या समाजात असे काही घडले नाही, घडू शकणार नाही असे मानणे ही आत्मवंचना ठरेल.
ह्या प्रश्नाबद्दल आपण डोळे मिटून बसले असलो तरी इतरांना त्याची तीव्रता बोचू लागली आहे. व्हॅलेरी हडसन व एंड्रीआ देन बोअर ह्यानी सर्वप्रथम ह्या प्रश्नावर जगाचे लक्ष वेधले. त्यांच्या अहवालाचे शीर्षक आहे- : ‘Bare Branches: Security Implications of Asia’s Surplus Male Population’. ह्या अहवालात त्यानी ह्या प्रश्राचा ऐतिहासिक आढावा घेतला आहे. चीनमध्ये मांचू घराण्याचे राज्य असताना स्त्रीअर्भक हत्येचे प्रमाण खूप वाढले होते व स्त्रियांचा तुटवडा पडला होता. त्या काळात दोन मोठी बंडे झाली व अतोनात हिंसाचार झाला. त्याच्या मळाशी तरुण, बभक्षित पुरुषांची अनियंत्रित आक्रमकता होती असे त्यानी मांडले आहे. अहवालात पुढे असे नमूद केले आहे की भारत व चीन ह्या दोन्ही देशांमध्ये गेल्या काही दशकांपासून स्त्री गर्भहत्येचे प्रमाण बेसुमार वाढल्यामुळे स्त्री-पुरुष संख्येचा समतोल ढासळला आहे. ह्या समस्येवर तोडगा काढला नाही तर ती हाताबाहेर जाईल व त्याची झळ साऱ्या जगाला सोसावी लागेल. दोन्ही देशातील स्त्री-वंचित पुरुषाची संख्या कितीतरी कोटी असेल. त्यातील बहुसंख्य समाजाच्या खालच्या थरातील असतील. त्यांच्या लैंगिक कोंडीचा स्फोट वारंवार देशांतर्गत हिंसेच्या रूपाने होत राहील. अखेरीस हे प्रकरण इतके हाताबाहेर जाईल की त्यांची संख्या घटविण्यासाठी 2025च्या सुमारास दोन्ही देशांना परस्पराविरुद्ध दीर्घकालीन युद्ध पुकारण्याशिवाय अन्य उपाय राहणार नाही…
हा अहवाल अतिरंजित आहे असे मानले व वास्तवाची भीषणता ह्याच्या 50%च आहे असे मानले, तरी त्याचा अर्थ काय होतो ह्याचा आपण विचार करणार आहोत की नाही? (1962 चे भारत-चीन युद्ध फक्त थोडे दिवस चालले व त्यात सुमारे 10,000 जवान मृत्युमुखी पडले, पण त्याचे चटके आपण अजूनही सोसतो आहोत. ह्या पार्श्वभूमीवर वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या व कोट्यवधी तरुणांचा जीव घेऊ पाहणाऱ्या युद्धाची कल्पना करून पहा.)
आपल्यासारखीच परिस्थिती असणाऱ्या चीनबद्दल बरेच संशोधन झाले आहे. वर नमूद केलेल्या अहवालाला पुष्टी देणारे अनेक अभ्यास समोर येत आहेत. मांचू काळातील बंडाबद्दल डॅनियल लिटल आपल्या : Understanding Peasant China: Case Studies in the Philosophy of Social Science ह्या पुस्तकात म्हणतात समाजाच्या कनिष्ठ थरातून आलेल्या ज्या तरुणांना लग्न करून संसार थाटण्याची संधी मिळत नाही, ते सामूहिक आक्रमकतेचा वापर करून हिंसक व गुन्हेगारी वर्तणुकीतून आपली परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करण्याची खूप शक्यता असते. अमेरिकेतही पुरुष कामगारांचे स्थलांतर अनेक शतकांपासून सुरू आहे. त्यामुळे तेथील काही भागात
पुरुषबहुलतेची समस्या उद्भवली होती. त्यामुळे हिंसा व व्यवस्थेचे गम्भीर प्रश्न उद्भवले असा निष्कर्ष : Violent Land: Single Men and Social Disorder from the FFrontier to the Inner. City ह्या पुस्तकात डेव्हिड कोर्टराईट ह्यांनी काढला आहे.
पुरुषबहुलता व वाढता हिंसाचार ह्यांच्यातील कार्यकारणभाव सिद्ध झाला नसला तरी त्यांचा परस्परसंबंध (correlation) सिद्ध होण्यापुरता पुरावा आपल्याजवळ नक्कीच आहे. विविध सामाजिक प्रश्नांनी ग्रासलेल्या आपल्या समाजात पुरुषबहुलता म्हणजे दारूगोळ्याच्या कोठारात भिरकावलेली आगकाडी ठरू शकेल.
आता प्रश्न एवढाच उरतो की आपल्या देशात खरोखरच चीनएवढी गंभीर परिस्थिती उद्भवली आहे का? तर यावर मला स्वतःला तरी असे वाटते की भारतातील परिस्थिती चीनपेक्षाही बिकट आहे. कारण चीनमधील शासन अतिशय जागरूक व सक्रिय आहे. तेथील शासकवर्गाला समस्येची उत्तम जाणीव आहे. योजलेल्या उपायांचे साधक-बाधक परिणाम आज त्यांना ज्ञात आहेत. साऱ्या जगाचे लक्ष चीनकडे असल्यामुळे तेथील समस्येवर जगभरातून संशोधन सुरू आहे व त्यात चीनमधील तज्ज्ञ भाग घेत आहेत. भारतात परिस्थिती ह्याउलट आहे. लोकशाहीचा अर्थ ‘पाच वर्षांतून एकदा निम्म्या लोकांनी बोटावर शाई लावणे’ एवढाच लावल्यामुळे आपण अद्याप समस्येला नाकारण्याच्या किंवा तिचे क्षुल्लकीकरण करण्याच्या टप्प्यावरच रेंगाळतो आहोत. त्यातून जागतिकीकरणाच्या पर्वापासून मध्यमवर्गाची ‘मला काय त्याचे?’ ही वृत्ती अधिकच बळावलेली दिसते. त्यामुळे अमर्त्य सेनसारख्या विचारवंतानी भारतातील ह्या प्रश्नावर जगाचे लक्ष वेधल्यावरही भारतीय समाज, शासन, तज्ज्ञ ह्यांपैकी कोणीच त्याची विशेष दखल घेतली नाही. लँसेट ह्या जगप्रसिद्ध वैद्यकीय नियतकालिकाने 20 वर्षांत भारतातील 1 कोटी मुलींना गर्भावस्थेत मारले असल्याचा अंदाज व्यक्त केला. तेव्हा हा आकडा एवढा मोठा नाही असा युक्तिवाद करण्यातच आम्ही धन्यता मानली. नेमकी परिस्थिती आपण गाफील राहण्यासारखी आहे काय? असा प्रश्नही आपल्याला पडला नाही.
1980-82 ह्या काळात केलेल्या एका अभ्यासानुसार भारतातील प्रत्येक राज्यातील खुनांचे प्रमाण व तेथील स्त्री-पुरुष संख्येचे गुणोत्तर ह्यांच्यामध्ये भक्कम परस्परसंबंध आढळून आला. (शहरीकरण, दारिद्र्य अशा घटकांचा विचार केल्यानंतरचे हे निष्कर्ष आहेत.) पुरुषबहुलता असलेल्या भागात हिंसा अतोनात वाढते व ती केवळ स्त्रियांविरुद्ध नसते असा ह्या अभ्यासाचा निष्कर्ष आहे. ह्यापुढील अध्ययनात हा परस्पर सम्बन्ध 1990च्या दशकातही कायम राहिला असे सिद्ध झाले.
ह्या गोष्टी अजून आपल्यापर्यंत कश्या आल्या नाहीत असा प्रश्न आता आपल्याला पडेल. ह्याचे उत्तर असे की एक तर आपल्या समाजात बहतेक लग्ने जाती-अंतर्गत होतात. दुसरी बाब ही की 0-6 वयोगटातील संख्येची विषमता विवाहाच्या वयापर्यंत पोहचण्यास 1-2 दशके लागतात. पुढचा टप्पा असा की मुलाचे लग्नाचे वय वाढू लागते व मुलींचा विवाह लौकर करून देण्याकडे पालकांचा कल वाढतो. त्यामुळे पति-पत्नीच्या वयांतील अंतर वाढते. अर्थात विवाहयोग्य मुली उपलब्ध नसल्या की त्याची झळ बसतेच. पण तरीही, हा प्रत्येक जातीचा छुपा मामला असतो; त्याची जाहीर चर्चा होत नाही. आकडेवारीने आपल्याला परिस्थितीची नीट कल्पना येत नाही. (110 कोटींच्या देशात एक कोटी काय नि दोन कोटी काय?) आपण शेजारच्या गुजरातचे उदाहरण घेऊ. तेथील पटेल समाजाकडे बऱ्याच काळापासून पैसा व सत्ता दोन्ही आहेत. स्त्रीला कमी लेखण्याच्या वृत्तीमुळे हुंड्याची समस्या उग्र होती. स्त्री-गर्भहत्येत तो अग्रेसर होता. गेल्या दोन दशकांपासून त्या समाजात मुलींची अतोनात कमतरता आहे. ती भरून काढण्यासाठी शेजारच्या राज्यातून मुली आयात करण्यात आल्या. त्याने भागले नाही, म्हणून आदिवासी मुलींना खरेदी करण्याचा प्रकार बोकाळला. त्या मुलींना सन्मानाची वागणूक न मिळाल्यामुळे त्या पळून परत जाऊ लागल्या. परिणामी आज पटेलबहुल जिल्ह्यांमध्ये कमी शिकलेले व गरीब मुलगे चाळिशीपर्यंत अविवाहित राहिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. उत्तर प्रदेशात अनेक ठिकाणी फक्त मोठ्या भावाचे लग्न होते व त्या मुलीला सर्व भावांशी संबंध ठेवावे लागतात. असेच अहवाल, बातम्या पंजाबमधूनही आले आहेत. आपला दांभिक समाज ह्या गोष्टींची चर्चा करीत नाही, त्यामुळे लेखाच्या सुरुवातीला नमूद केलेली आकडेवारीची समस्या उद्भवते. मी राहतो त्या खानदेशातही चित्र फारसे वेगळे नाही. मारवाडी, वाणी, लेवा पाटील ह्या सम्पन्न पण स्त्रीला कमी लेखणाऱ्या जातींमध्ये विवाहेच्छू मुलींचा तुटवडा आहे. इतरही जातींमध्ये अतिशय गुणी, सुशिक्षित पण गरीब मुलांची लग्ने पस्तिशीपर्यंत होत नसल्याची अनेक उदाहरणे मला माहीत आहेत. खेडेगांवात गरीब, भूमिहीन मजूर मुलग्यांची काय स्थिती आहे ह्याची कल्पनाच केलेली बरी. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जातीचे विवाह मेळावे भरतात. त्यातील विवाहेच्छू मुला-मुलींची संख्या किती आहे ह्याचा अभ्यास केल्यास बरेच महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष हाती लागू शकतील. शेवटी एक महत्त्वाची गोष्ट. आपण गरम पाण्यात हात घातला तर चटका बसतो. पण साध्या पाण्यात हात घालून त्याचे तापमान हळू हळू वाढवीत नेल्यास आपल्याला काही कळत नाही. स्त्री-पुरुष संख्येच्या असमतोलाची समस्या गेल्या 3 दशकांत क्रमशः वाढत गेल्यामुळे आपल्याला तिच्या दाहकतेची कल्पना येत नाही हे वास्तव आहे.
चीनमध्ये कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रभावी यंत्रणा कार्यरत आहे. स्त्री-गर्भहत्येचा प्रश्न त्यानी बऱ्यावाईट उपायाद्वारे बहुतांशी आटोक्यात आणला आहे. ह्यापूर्वीच्या असमतोलाच्या आज होणाऱ्या परिणामावर उपाययोजना करणे एवढेच त्यांना करायचे आहे. आपल्या समाजापुढील पेच दुहेरी आहे. गेल्या 3 दशकांतील स्त्रीगर्भहत्येमुळे आज जोडीदार मिळू न शकणाऱ्या मुलग्यांच्या समस्येवर आपल्याला तोडगा काढावाच लागेल. नाही तर आपल्या आया-बहिणी-मुली-मैत्रिणी-बायका सुरक्षित राहू शकणार नाहीत. दुर्दैवाने ह्या समस्येचे आकलन अद्याप पुरुषांना झालेलेच नाही. (मुलींना मारू नका असे सांगणाऱ्या मोऱ्यांमध्ये साऱ्या स्त्रियाच असतात, जणू हा प्रश्न केवळ त्यांचाच आहे.) त्याचबरोबर स्त्रीगर्भहत्येला पायबंद घालण्याचा गंभीर प्रयत्नदेखील आपण अजून + केला नाही. कायद्याच्या अंमलबजावणीचा विचार केला जात नाही. मुलींना मारून त्यांचे गर्भ कुत्र्याना खाऊ घालण्याचा आरोप ज्या डॉ. मुंडेवर केला जातो, त्याच्या विरोधात साधा मोर्चाही कोठे निघाला नाही, सर्व काही सरकार करेल अशा भ्रमात आपण वावरत आहोत. गर्भलिंगपरीक्षा करणारे डॉक्टर कोण आहेत हे सर्व समाजाला माहीत आहे. आजही ते बेमुर्वतपणे हा धंदा करतात व वरून स्त्रीगर्भहत्याविरोधी कार्यक्रमांना देणग्याही देतात. त्यांच्यावर बहिष्कार टाकल्याशिवाय ते वठणीवर येणार नाहीत. ह्या प्रश्नावरील अभियानाला आता चक्क उत्सवाचे, इव्हेंटचे स्वरूप आले आहे. त्यातील गांभीर्य लोपले आहे.
बलात्काराच्या अपराधासाठी फाशीची शिक्षा ठोठावली व ह्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी केली तरी नैसर्गिक ऊमींच्या दमनाचे काय? व्हिएटनाम, कोरिया व हाँग * काँगमधून नवऱ्या आयात करून चीनचा प्रश्न सुटेलही पण आपला नाही.
303, एन एम आय एम एस क्वार्टर्स, बाभुळदे, शिरपूर (धुळे)- 425405