विनायक श्रीकृष्ण महाजन, अर्थ, मु.पो.कुडावळे, ता. दापोली, जि.रत्नागिरी-415712
आजचा सुधारकच्या ऑक्टो. 2012 च्या अंकामधील ‘कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या आजच हलाखीच्या स्थितीवर उपाय’ हा दिवाकर मोहनी यांचा लेख वाचला. या विषयावर चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा त्यानी सुरुवातीसच व्यक्त केली आहे. चर्चेमध्ये सहभाग म्हणून काही गोष्टी लिहीत आहे. सर्वसमावेशक विकास असा धोशा लावणाऱ्या अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधानांच्या काळात काय घडते आहे हे आपण सर्वजण पहात आहोत. अनुभवत आहोत.
आपला देश हा कृषिप्रधान आहे. इंग्रजांच्या राजवटीत देशाचे काय झाले यापेक्षा स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर काय घडत आहे हे पहाणे औचित्याचे. आपण स्वतंत्र झालो तेव्हा देशाच्या एकूण उत्पन्नात 50% वाटा शेतीचा होता. आज तो 15% च्या आसपास आहे. याकरिता कृषिउत्पादन वाढविण्याचे डोस शेतकऱ्यांना नियमितपणे पाजले जात आहेत. आज काही लाख टन अन्नधान्य ठेवावयास योग्य जागा नाही म्हणून सडून जात आहे. गहू, लाल जोंधळा यासाठी अमेरिकेपुढे झोळी पसरणाऱ्या आमच्या राज्यकर्त्यांची झोळी आज देशातल्या शेतकऱ्यांनी इतकी भरली आहे की ती फाटन वहात आहे. शेतकऱ्यांना बक्षीस आत्महत्येचे आहे. तरीसुद्धा तज्ज्ञमंडळी शेतकऱ्यांना उत्पादनवाढीची अक्कल शिकवीतच आहेत. नवतंत्रज्ञानाच्या नावाखाली खते, बियाणी, विषारी रसायने अशा शेती महाग करणाऱ्या गोष्टींचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचे उखळ पांढरे करत आहेत. शेतकरी खरेच अडाणी आहेत. मागणी आणि पुरवठा हे बाजारभाव ठरवितात हे तत्त्व त्यांना माहीत नाही.
चर्चेसाठी मला थोडा वेगळाच मुद्दा मांडावयाचा आहे. मी अर्थतज्ज्ञ नाही पण शेती, शेतकरी यांचा अभ्यासक जरूर आहे. थोडीफार शेतीही करतो. भाताचा एक दाणा 75 ते 200 दाणे 120 दिवसांत तयार करतो. पेंढ्याच्या रूपाने जैवभार मिळतो तो वेगळाच. रत्नागिरी जिल्ह्यात वरकस जमीन असेल तर आंबा किंवा काजू लागवड हा शिरस्ताच आहे. 97 साली वरकस (कोरडवाहू) जमीन घेतल्यावर आंबा लागवडीचे गणित तपासू लागलो. ह्यावर्षी आंबा (रत्नागिरी हापूस) पीक कमी होते. आंबा बागायतदारांना आंब्याला रु.25 किलो भाव मिळाला. काजू रु.80 किलो. एक काजूचे झाड 5 किलो बी वर्षाला देते. गणपती उत्सवाच्या दरम्यान नारळाला मागणी असते. यंदा नारळ रु.7 घाऊक भावानेही दुकानदारांना नको होता. काही लाख हेक्टर (तेलताड लायक) जमिनीवर नारळ बोर्ड नारळ लागवडीसाठी कामाला लागले आहे. दुसरीकडे आपण पामतेल आयात करीत आहोत.
आता आपण इतर गोष्टींचे भाव पाहू या. 1970 साली रु.200 तोळा सोने होते. त्यावेळी कापूस रु.300 क्विंटल होता. या दोनही गोष्टींचे आजचे दर काय आहेत? शेतीसंबंधित कृषिप्राध्यापकांना 1970 साली साधारणतः रु.2000 मासिक पगार होता. 2000 साली रु.10,000 तर 2010 साली तो रु.50,000 इतका झाला आहे. गावात असणारे तलाठी सन 1990 साली एकूण रु.291 वेतन घेत होते. आज किमान रु.13000 मासिक वेतन घेत आहेत. प्राथमिक शिक्षक तेही जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील (साधारणतः गरीब बिच्चारे) जानेवारी 1970 महिन्यात उपशिक्षक रु.134 पगारावर काम करत होते. जानेवारी 2011 महिन्यात रु.27,213 पगार घेत आहेत. गावाशी निगडित व शेतीशी निगडित सरकारी नोकरांचे पगार उदाहरणादाखल घेतले आहेत.
अन्न, वस्त्र, निवारा या प्राथमिक गरजा. अन्न सर्वांत पहिली आवश्यक बाब. ज्या अन्नधान्याच्या महागाईबाबत ओरड होते त्याची स्थिती पहाणेही गरजेचे आहे. सन 1970 साली तांदूळ साधारणतः 2 रु. किलो होता तो आज साधारणतः 30 रु. किलो आहे. 15 पट किंमत वाढली. हा तांदूळ पिकविण्यासाठी लागणाऱ्या शेतमजुराची मजुरी सन 1970 साली 2.50 रु. रोज अशी होती. त्याच मजुराची आजची मजुरी 150 रु. रोज किमान इतकी आहे. तांदूळ 15 पट वाढला. शेतमजुराची मजुरी याच काळात 60 पट वाढली. अर्थात 150 रु. रोज देऊनही शेतमजूर मिळणे कठीण झाले आहे ते वेगळेच. सन 1970 साली 2 रु. किलो असणारा तांदूळ आज शेतमजुराच्या मजुरी वाढीच्या गणिताने 120 रु. किलो असणे रास्त ठरावे? कृषी महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या पगारवाढीच्या गणिताने तो 50 रु. किलो, ग्रामसेवकांच्या पगारवाढीच्या दराने तो 66 रु. किलो हवा, प्राथमिक शिक्षकांच्या पगारवाढीच्या दराने तो 406 रु. किलो व्हावयास हवा.
आणखी एक आकडेवारी पहाणेही आवश्यक आहे. अन्नसुरक्षा कायदा सांगतो माणशी 8 किलो धान्य व 1 किलो कडधान्य दरमहा पुरेसे आहे. भाजीपाला वेगळा. ज्यांचे ज्यांचे पगार इतके वाढले म्हणून त्यांची अन्नधान्याची गरज काही वाढत नाही. पगारदारांच्या हातात वाढीव पैसा खेळता करून देऊन टी.व्ही., फ्रीज, एसी, गाडी अशा वस्तूंसाठी गि-हाईक उपलब्ध करून देण्याचे सरकारी धोरण आहे. चैनीच्या जीवनशैलीने रहाण्यासाठी या सर्व गोष्टी कमी अधिक प्रमाणात जीवनावश्यक ठरतात. पण हे सर्व शेतकऱ्यांना बळी देऊन घडत आहे हे दुर्दैव आहे. तांदूळ 15 पट वाढला. शेतमजुराची मजुरी 60 पट वाढली म्हणजे 4 पटीने जास्त. शेतकऱ्यांच्या शेती-उत्पन्नास सध्याच्या 4 पट जास्त भाव नको? म्हणजेच 15% शेतीचा वाटा 4 पटीने वाढेल ना? आजही 60% जनता शेतीवर अवलंबून आहे. हा पैसा या जनतेच्या हातात खेळता होईल? जीडीपीची काळजी घेणारे, शेअर बाजार तेजीत रहाण्यासाठी शेती व शेतकऱ्यांचा बळी देत आहेत असेच हे चित्र सांगते ना?
सन 2007 पासून मंदीचा सामना करणारे अमेरिका अजूनही मंदीतून सावरत नाही. त्याचे एक कारण शेतीवर अवलंबन असणाऱ्यांची संख्या कमी हे अमेरिकन कृषिविभागाचे विश्लेषण आहे. तथाकथित विकसित अमेरिका आपल्याला जी दिसते ती पिक्चर मधल्या सेटस्प्रमाणे कॅमेऱ्याच्या नजरेपुरती चकाचक तर आतून टेकू दिलेली आहे.
या मुद्द्यांवर विवेकवादी चिंतन व्हावे. त्यातून विवेकशील नवनीत निघावे ही अपेक्षा आहे. कोरडवाहू शेतकऱ्यांनी त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी नगदी पिकांच्या मागे न लागता प्रथम कुटुंबाची अन्नधान्याची गरज भागविणे आणि मग उर्वरित संसाधनामधून वस्त्र, निवारा, शिक्षण असे नियोजन करणे गरजेचे आहे. प्रत्येकाने गव्हाची चपातीच खाणे गरजेचे नाही. त्या त्या भूप्रदेशात पूर्वापार असणारी अन्नधान्ये पिकविणे. प्रत्येक गाव अन्नधान्याच्या बाबत स्वयंपूर्ण होणे गरजेचे आहे. अन्नधान्याच्या अनावश्यक वाहतुकीवर आज कितीतरी आयातित तेल खर्ची पडत आहे. असे अनेक मुद्देही चिंतनीय आहेतच; पण प्रथमतः अन्नधान्य, भाजीपाला यांचे भाववाढीचे जे अकांडतांडव आपण करत असतो ते किती योग्य?