‘सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ हे काही मूठभर लोकांचे काम नाही. त्यासाठी लाखो हातांची गरज आहे. ‘प्रत्येकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ हे उद्दिष्ट आपल्याला गाठायचे असेल तर त्यासाठी एक पद्धतशीर सातत्यपूर्ण आणि समग्र कार्यक्रम आखावा आणि प्रत्यक्षात आणावा लागणार आहे. त्याचा एक आवश्यक भाग म्हणजे मूल्यमापन. हे मूल्यमापन कसे असावे, त्याचे आवश्यक घटक कोणते, त्याची प्रक्रिया कशी असावी याची चर्चा या टिपणात केलेली आहे. एक वर्ग-एक शाळा-काही शाळा किंवा एखाद्या तालुक्यातील/ जिल्ह्यातील सर्व शाळा, यात गुणवत्ता दाखविण्याचे काम यापूर्वीही अनेकांनी केलेले आहे. त्याची सूत्रे आपल्याला त्यांच्याकडे मिळतील. परंतु महाराष्ट्राच्या संदर्भात गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे उद्दिष्ट म्हणजे सुमारे 94,000 शाळांमधील, साडेचार लाख शिक्षकांमार्फत, 1 कोटी साठ लाख मुलापर्यंत पोहोचणे. इतक्या व्यापक स्तरावर गुणवत्ता कार्यक्रम आखताना मूल्यमापनाचा बिचारही वैयक्तिक पातळीवरील गुणवत्ता-कार्यक्रमापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने करावा लागणार हैवाने आलेच.
- मूल्यमापन आणि गुणवत्ता याबाबतची काही विधाने
• व्यापक स्तरावर गुणवत्ता आणण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा आणि सर्व व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण असायला हवी.
• मूल्यमापन आणि गुणवत्ता यांचा अतूट संबंध आहे. गुणवत्ता किती आहे किंवा नाही,हे तपासतच आपल्याला त्यात आवश्यक सुधारणा करीत जाता येईल.
•यंत्रणेच्या सर्व स्तरांवर काटेकोर आणि भरंवशाचे मूल्यमापन उपलब्ध असल्याशिवाय गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था निर्माण होणार नाही.
•शिक्षणात गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था उभारायची, तर बांधीलकी मानणारे असंख्य शिक्षक आणि अधिकारी यांच्या एकत्रित आणि सुसूत्र प्रयत्नांनीच ते शक्य आहे.
• सर्व स्तरांवरील सर्व व्यक्तींसाठी प्रेरणा आवश्यकच असते.
• काटेकोर मूल्यमापन ही सोपी वाट नाही. यात अपयशाचीही शक्यता असते त्यामुळे प्रेरणा कमी होण्याची शक्यताही असते — याची आठवण ठेवावी लागेल.
एक महत्त्वाचा प्रश्न यातून उभा राहतो. – प्रेरणा व काटेकोर मूल्यमापन या दोन्ही गुणवत्ता साधण्यासाठीच्या अत्यावश्यक गरजा आहेत. यापेक्षा मूल्यमापनाला नघाबरता आपली प्रेरणा अढळ ठेवायला आपल्याला शिकावे लागेल. - सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाची गरज काय?
शिक्षण हक्क अधिनियमाला अपेक्षित असलेली गुणवत्ता म्हणजे काय याची चर्चा मलनाच्या पहिल्या सत्रात झालेली आहेच.
शिक्षणात गुणवत्ता आणणे हे ‘भरांचे काम नाही. ‘सतत सुधारणेचा’ पद्धतशीर कार्यक्रम राबवूनच ती आणता येणार आहे. सतत सुधारणा करायची तर ती मोजता आली पाहिजे आणि तपासता आली पाहिजे. गुणवत्तेच्या कोणत्या टप्यापर्यंत आपण पोहोचलो आहोत ने आपल्याला समजले पाहिजे. आपण त्याच जागी आहोत की पुढे जात आहोत हेही आपल्याला समजले पाहिजे. पुढे कोठे जायचे तेही आपल्याला कळले पाहिजे, या प्रश्नांची ये आपल्याला मिळायला हवी असतील तर विश्वासार्ह नैदानिक मूल्यमापनाला पर्याय नाही. यनिक म्हणजे निदान करणारे. आपल्या रुग्णाची तब्येत सुधारत आहे किंवा नाही, आपण असलेले औषध त्याला लागू पडते आहे का नाही, याचे निदान’ करण्यासाठी जश्या कहतपासण्या कराव्या लागतात तश्या गुणवत्तेच्या तपासण्या म्हणजे नैदानिक मूल्यमापन’, मूल्यमापन सातत्याने करत राहावे लागते. त्याचप्रमाणे ‘सतत सुधारणा कार्यक्रम’ या बलमातल्या गुणवत्तेच्या मोहिमेसाठीही असे सातत्यपूर्ण मूल्यमापन लागणार आहे. हतकड्याच्या प्रयत्नांनी सार्वत्रिक गुणवत्ता येणार नाही. व्यवस्थेच्या सर्व अंगांचा विचार करून आखलेला तो समग्र प्रयत्न असायला हवा. सर्वांगीण सुधारणा करण्यासाठी मूल्यमापनही तसेच सर्वकष हवे. - भारतातील केंद्र आणि राज्य पातळीवरील मूल्यमापनांचा अपुरेपणा :
स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेत मूल्यमापन हे क्षेत्र अत्यंत दुर्लक्षित राहिलेले आहे हे नाकारता येणार नाही. एन.सी.इ.आर.टी. ने या बाबतीत काही प्रयत्न केले असले तरीही ते बहतांशी बालकांच्या वैयक्तिक मूल्यमापनापुरते मर्यादित आहेत. या मूलभूत गरजेकडे राज्य पातळीवरील संस्थांनीही लक्ष दिलेले नाही. सर्वकष मूल्यमापनासाठी आवश्यक असलेली वर्ग, शाळा, तालुका, जिल्हा, राज्य पातळीवरील तसेच अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, प्रशिक्षणे, शिक्षणाचे व्यवस्थापन यांच्या मूल्यमापनाची साधने व प्रक्रियाही आज आपल्याकडे उपलब्ध नाहीत,
असरचे मूल्यमापन हे केवळ त्याचेच एक निदर्शक आहे, ते सर्वकष तर नाहीच शिवाय व्यवस्थेची गुणवत्ताही ते तपासत नाही.
मूल्यमापनाबाबतचे जगभरातले लिखाण धुंडाळलेत तर या बाबतीतले बरेचसे शैक्षणिक काम हे विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक मूल्यमापनासाठी असल्याचे आपल्याला दिसेल. संपूर्ण वर्गाच्या मूल्यमापनाचे काही संदर्भ आपल्याला त्यात जरूर मिळतात; शिक्षण हक्क अधिनियमामुळे अनिवार्य झालेल्या गुणवत्तेच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या व्यापक कार्यक्रमासाठी उपयोगी पडेल अशा सातत्यपूर्ण आणि सर्वंकष मूल्यमापनाबाबतचा मात्र एकही अहवाल आम्हाला शोधूनही मिळाला नाही. ही कमतरता लक्षात घेतली पाहिजे. शिक्षण हक्क अधिनियमासाठी आवश्यक अशा सर्वस्तरीय सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाची साधने आणि पद्धती आपल्याला नव्यानेच निर्माव्या लागणार आहेत.
या संमेलनाचा एक मुख्य हेतू, सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्वस्तरीय सातत्यपूर्ण सर्वकष मूल्यमापनाची आखणी करणे व त्यातील काही साधने 2012-13 या शैक्षणिक वर्षात तयार करणे असे आहे. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन हे केवळ बालकांसाठी नाही, तर व्यवस्थेच्या सर्व घटकांसाठी आवश्यक आहे. त्यात शिक्षक, अधिकारी, प्रशासक, धोरणकर्ते आणि मंत्र्यांचाही समावेश असायला हवा. - शिक्षण हक्क सुसंगतता आणि मूल्यमापन –
शिक्षण हक्क अधिनियमामुळे आता गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रत्येक मुलामुलीपर्यन्त पोचण्याला पर्याय उरलेला नाही. त्या बाबतीत चालढकलही करण्याजोगी परिस्थिती उरलेली नाही. गुणवत्ता आणि शिक्षण हक्क सुसंगतता यांची मानके, निकष आणि मोजण्याजोगे निर्देशक ठरविणे अशाप्रकारे आपल्याला मूल्यमापनाचा विचार करावा लागणार आहे, किती गुणवत्ता संपादता आली याची जी व्याख्या आपण करू आणि त्याचे निर्देशक ठरवू ते मग आपल्याला तपासत जाऊ. शिक्षण हक्क सुसंगतता हेही एका फटक्यात होणारे काम नाही, व्यापक स्तरावर यश मिळवायचे आणि पायरीपायरीने आणखी पुढच्या टप्प्याला पोचायचे असे करीत जाण्याची ही प्रक्रिया आहे. जसजशी आपण व्यापक स्तरावर गुणवत्ता मिळवू तसतसे मूल्यमापनही टप्प्याटप्प्याने बदलत जाणार. तूर्त आपल्याला शिक्षण हक्क सुसंगतता टप्पा – 1 ची मूल्यमापन साधने तयार करायची आहेत. - व्यापक गुणवत्ता कार्यक्रम : डेमिंग आणि जुरान
व्यापक स्तरावर गुणवत्ता सुधारण्यासाठी एडवर्ड डेमिंग आणि जोसेफ जुरान या देवांच्या कल्पनांवर आधारलेले टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट, क्वालिटी सर्कल्स, कायझेन इ. कार्यक्रम औद्योगिक क्षेत्रात वापरले गेलेले आहेत. मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनांच्या पवत्तेबाबत जपानने जगभरात जे नाव कमावले आहे त्यात या दोघांच्या कल्पनांचा मोठा वाटा आहे. त्यात आपल्यालाही उपयोगी पडेल असे आणि शिकण्यासारखे बरेच काही सापडते.
औद्योगिक क्षेत्रातील गुणवत्ता कार्यक्रमाकडून शिक्षणक्षेत्राने शिकण्यासारख्या प्रमुख दोन गोष्टी आहेत, एक म्हणजे, व्यापक गुणवत्तेचा पाया म्हणून सातत्याने सुधारणा करत रहणे व दुसरी म्हणजे संख्याशास्त्राचा वापर करून काही साधार पद्धतीची आखणी करणे.
अर्थात उद्योगधंद्यांमधील गुणवत्ता आणि शिक्षणातील गुणवत्ता यांत काही मूलभूत आणि गाभाभूत फरक आहेतच. उत्पादनामधील छोटेमोठे फरक कमीकमी करत , शक्यतो नाहीसे करत उद्योगांमध्ये गुणवत्ता आणली जाते. शिक्षणामध्ये विविधता केवळ स्वीकारलीच जात नाही, तर ती जोपासली जाते. व्यक्तीव्यक्तींमधील वैविध्य, आवडीनिवडी आणि उपजत कमता असतात, आणि हे आपल्याला स्वीकारावेच लागते. शिक्षणात गुणवत्ता येण्यासाठी *क कमी करून म्हणजे संधीची समानता आणून पुरेसे होणार नाही, तर त्यातल्या फरकाचाच सन्मान करून आणि त्यांच्या विविधतापूर्ण वैशिष्ट्यांच्या विकासाला वाव देऊन ते करावे लागेल.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे मूल्यमापन, त्यासाठी केल्या जाणाऱ्या परीक्षा आणि अपयश यांचा एकमेकांशी संबंध आहे. या सगळ्याचा पुढे यशाच्या प्रेरणेशीही गाढा संबंध आहे. आपल्या मूल्यमापन व्यवस्थेपायी विद्यार्थी, शिक्षक, अधिकारी कोणीच नाउमेद होणार नाही. त्यांचा उल्हास कोळपणार नाही याची आपल्याला काळजी घ्यावी लागेल. इतकेच व्हेतर, मानवी घटकांना प्रेरणादायी ठरेल अशी एक नवी मूल्यमापन व्यवस्थाही आपल्याला स्यार करावी लागेल.
सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उभारायचे असेल तर प्रेरणा व सक्षमीकरणाची एक कात्मिक व्यवस्था लागेल. त्याच्याशी सुसंगत व सुसूत्र असलेली खात्रीलायक आणि अत्यंत काकोर मूल्यमापन-व्यवस्था निर्माण करणे हे आपल्यासमोरचे एक मोठेच आह्वान आहे. - मूल्यमापन आणि प्रेरणा यांची जोडणी आणि मेळ
सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची मोहीम म्हणजे आपली सर्वांचीच शिकण्याची प्रक्रिया स्वयंमूल्यमापन हा त्या प्रक्रियेचा पायाच आहे. असे म्हणण्याचे कारण शिकणे आणि सामने हे परस्परावलंबित असते. आपण काय शिकलो ते जोखायची शिकणाऱ्या माणसाची इच्छा असते. त्यामुळे मूल्यमापन आणि प्रेरणा यांची जोडणी करताना वरपासून खालपर्यंत सर्वांसाठी गुणवत्ता मोहीम ही शिकण्याची प्रक्रिया म्हणून बांधावी लागेल. गुणवत्ता हवी असेल तर सतत सुधारणा आवश्यकच असतात. शिकण्याच्या प्रक्रियेचाच तो एक भाग म्हणावा लागेल. त्यासाठी आपण आपल्याला पारखत राहायला हवे. सर्व स्तरांवरील सर्व कामांसाठी अशी स्वत:ला पारखण्याची म्हणजेच स्वयंमूल्यमापनाची साधने तयार करता येतील. - सकारात्मक मूल्यमापन
शिकण्याच्या कोणत्याही प्रक्रियेत, मग ते विद्यार्थ्यांचे अभ्यासक्रमाधिष्टित शिकणे असो, शिक्षक-अधिकाऱ्यांचे सक्षमीकरण असो किंवा शिक्षणाचे व्यवस्थापन असो, ते करणाऱ्या व्यक्तीच्या ज्ञान-समज-आकलन यांत वाढ होत असते. शिक्षणप्रक्रियेचीच ही फळे असतात. मूल्यमापनाने ह्या फलिताची मोजणी करावी, ते तपासावे. उत्तमोत्तम फलिते देणाऱ्या प्रक्रिया शोधाव्यात आणि त्या पारखाव्यात. हा सकारात्मक मूल्यमापनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. यशोदायी प्रक्रियांचे सार्वत्रिकीकरण करणे हाही सतत चांगले, त्याहून अधिक चांगले करण्याचा मार्ग आहे. शिकण्याच्या प्रक्रियेत सगळेच विद्यार्थी असतात — मुले, शिक्षक, प्रशासक, सगळेच. हे विद्यार्थी काय शिकले आहेत, त्यांनी काय साध्य केले आहे, त्यांना काय समजले आहे, त्यांना काय येत आहे हे मोजणारे मूल्यमापन आपल्याला तयार करावे लागणार आहे. विद्यार्थ्यांना काय येत नाही तेच केवळ मोजणे हा मूल्यमापनाचा उद्देश नसावा. - संपूर्ण प्रक्रियेच्या परिणामाचे बाह्य मूल्यमापन : व्यवस्थेतली अपयश ओळखणे व हाताळणे .
वरील सर्व मुद्द्यांमध्ये एक अटळ आणि कठोर भागही आहे; बाह्य मूल्यमापन, स्वयंमूल्यमापनाबरोबरच आपल्याला आपल्या कृतीचे बाह्य मूल्यमापनही करायला हवे. म्हणजे त्यात काही चुकले असेल तर ते समोर येईल. ‘मुलांना नापास करायचे नाही’, ही शिक्षण हक्क अधिनियमाची रास्त अपेक्षा आहे. खरे तर याचा अर्थ एकही मूल नापास होणार नाही असे आपल्याला म्हणावयाचे आहे. नापास न होण्याच्या अपेक्षित पातळीपर्यंत मूल पोचावे यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी आपल्याला या व्यवस्थेत सुधारणा करीत जावे लागेल. अविरत प्रयत्न करूनही ज्या अधिकाऱ्यांची सुधारण्याची इच्छा नाही त्यांना शिक्षणाच्या प्रक्रियेपासून दूर करून दुसरे काहीतरी काम द्यावे लागेल. प्रत्येक बालक शिकले पाहिजे ही ज्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे त्यांना मात्र आपण ‘नापास करायचे नाही’ हा नियम लागू करायचा नाही. त्यांच्या कामाचा दर्जा असमाधानकारक असेल तर ते स्पष्ट केलेच पाहीजे. एक मात्र खरे की, व्यवस्थेचे अपयश समोर आणणारे असे बाह्य मूल्यमापन आपण सुरुवातीला करणार नाही. आपण त्यांनाही शिकण्याची पुरेपूर संधी आधी देणारच आहोत. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट झालीच असेल की मूल्यमापन हा कुठल्याच टप्प्यावर सोपा रस्ता नाही. त्यात काटेकुटे आहेत, अडचणी आहेत. त्यामुळेच कदाचित भारतीय शिक्षणव्यवस्थेने आजवर पद्धतशीर काटेकोर मूल्यमापनाची साधने तयार केलेली नसतील! - स्पर्धात्मक वैयक्तिक परीक्षा
प्रत्येक मूल शिकण्यासाठी आवश्यक असलेल्या, वर उल्लेखलेल्या मूल्यमापनाच्या सिद्ध दिशेने जाणारे एक काम मात्र, भारतीय शिक्षणव्यवस्थेने, विशेषतः खासगी क्षेत्राने, मारून ठेवलेले आहे. स्पर्धात्मक वैयक्तिक परीक्षेची अक्षरश: अनंत साधने त्यांनी तयार काल ठेवलेली आहेत. अशा परीक्षेत ‘हुशार’ आणि ‘ढ’ अशी वर्गवारी करून मिळते आणि मग यशापयशाची सर्व जबाबदारी विद्यार्थ्यावरच ढकलता येते. प्रत्येकाला शिकविण्याच्या जबाबदारीतून काढलेली ही पळवाट म्हणजे भांडवली बाजारू व्यवस्थेचे मध्यवर्ती तत्त्व आहे.
‘सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हे शिक्षण हक्क अधिनियमाचे उद्दिष्ट आणि शैक्षणिक बाजारवाद व स्पर्धापरीक्षा यांच्यातील विसंगती हा इथून पुढच्या काळात विवादाचा मुद्दा होणार आहे. या युद्धातली एक लढाई मूल्यमापनावरही होणार आहे.
या शैक्षणिक बाजारवादात निवड आणि चाळणी हेच मूल्यमापनाचे एकमेव उद्दिष्ट असते, पण आपण ज्या शिक्षण हक्क अधिनियमाबद्दल बोलत आहोत, तो मात्र सर्वसमावेशक आणि समग्न आहे आणि त्यासाठी मुळापासून वेगळ्या दृष्टिकोणाची गरज आहे. - ऑगस्ट 2010 चा सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाचा जी.आर.
महाराष्ट्र शासनाने ऑगस्ट 2010 मध्ये सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाचा जी. आर. काढला. त्यात लेखी परीक्षेबरोबरच तोंडी आणि प्रात्यक्षिक परीक्षाही अनिवार्य आहेत. बासारख्या काही चांगल्या गोष्टी असल्या तरी त्यांत काही नकारात्मक बाबीही आहेत. उदा. मिसरकांना अवघड आणि अशक्य वाटेल अशा तहेने दैनंदिन नोंदी ठेवण्याची अपेक्षाही त्यात असावी असे या जी. आर. वरून वाटते, सांगायची विशेष गोष्ट अशी की अपेक्षित परिणाम, मानके आणि निकष यांच्याबाबत मात्र तो आश्चर्यकारकरीत्या असमाधानकारक दिसतो.
शिक्षकांना न जमण्यासारख्या या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी मग शिक्षक काय करतात पाहिले तर माझ्या म्हणण्यातला मुद्दा अधिक स्पष्ट होईल.
1. सातत्यपूर्ण सर्वकष मूल्यमापनाच्या जी.आर. अनुसार दैनंदिन नोंदी कश्या अपच्या याची ‘गाईडे’ आता बाजारात उपलब्ध झालेली आहेत व शिक्षक त्यावरून आपल्या साउतरवून काढत आहेत. प्रत्यक्ष मूल आणि त्याच्या नावापुढे केलेली नोंद ह्यांचा एकमेकांशी
काहीही संबंध नाही. हे अगदी पुण्यासारख्या शिक्षणाच्या माहेरघरीही घडत आहे.
2. सहावीच्या एका विद्यार्थिनीने तिच्या गणिताच्या पाठ्यपुस्तकावर अनुक्रमणिकेत अल्क पाठाच्या नावासमोर ‘आ’ किंवा ‘स’ असे लिहिले होते. आम्हणजे आकारिक, आणि मसाजेसंकलित. त्यातल्या ‘आ’ पाठांचा अभ्यास करण्याची गरज नाही असे तिचे म्हणणे हाते कारण काय, तर ‘ते परीक्षेत विचारणार नाहीत असे शिक्षकांनी वर्गात सांगितले आहे’.
सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाच्या या जी. आर. चे 2010-11 आणि 2011 मध्ये प्रत्यक्षात नेमके काय घडले याचे मूल्यमापन करण्याची गरज आहे. आणि त्यानुसार चात बदल करणे आवश्यक असल्यास ते केलेही पाहिजेत. - वर्गाचे मूल्यमापन आणि तालुका स्तरावरचे व्यापक मूल्यमापन
या क्षेत्रातील आमच्या अनुभवावरून असे दिसते की शाळा आणि तालुका पातळीवर मुलांचे रँडम सँपल पद्धतीचे बाह्य मूल्यमापन करणे शक्य आहे आणि ते गुणवत्ता सुधारणेसाठी नैदानिक म्हणून उपयोगी ठरेल. दरवर्षी थोडी थोडी सुधारणा करीत संपूर्ण तालुक्याची गुणवत्ता याद्वारे सुधारता येईल. शासकीय, खासगी, ग्रामीण, शहरी अशा सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये हे मूल्यमापन घेतले गेलेले आहे. या संमेलनानंतर जी वेबसाईट तयार होईल त्यावर या मूल्यमापनासाठी वापरलेले प्रश्न, त्याची पद्धती, निकाल व निष्कर्ष टाकले केले जातील. तो कच्चा खर्डा, मानून प्रत्येक शिक्षणकर्मीनी त्याचे चिकित्सक मूल्यमापन करावे आणि त्यानुसार तो सुधारत न्यावा. वापरणे-मागोवा घेणे – त्यानुसार पुन्हा सुधारणा करणे – पुन्हा वापरणे — पुन्हा तपासून पाहणे अशा चक्रातून नेत आपण त्यातून सुयोग्य योजना तयार करू, - शिक्षण हक्क अधिनियमाशी सुसंगत असणारे मूल्यमापन
अधिनियमाच्या कलम 29 मध्ये म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक बालकाचा सर्वांगीण विकास आणि शारीरिक व बौद्धिक क्षमतांचा जास्तीतजास्त विकास हे उद्दिष्ट म्हणून निश्चित केले असेल तर मूल्यमापन कसे हवे हे त्यातूनच स्पष्ट होते. परंतु इतरांपेक्षा चांगले करणे आणि स्पर्धापरीक्षांमध्ये वर्चस्व गाजवणे हे उद्दिष्ट असेल तर मात्र निराळ्या प्रकारचे मूल्यमापन लागेल. आपल्याला शिक्षण हक्क अधिनियमाच्या दृष्टीने हे मूल्यमापन करायचे आहे.
शिक्षण हक्क अधिनियमाशी सुसंगत मूल्यमापन
• ‘सर्वांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ साध्य करण्यासाठी मूल्यमापन हा शिकण्याचा भाग व्हायला हवा. शिकणे आनंददायी असले पाहिजे त्यामुळे मूल्यमापनही आनंददायीच असले पाहिजे.
• शिकण्याच्या प्रक्रियेतले मूल्यमापन नेहमी शिकल्यानंतरच व्हायला हवे. त्यामुळे सक्षमीकरण अंमलबजावणी – स्वयंमूल्यमापन – सुधारित अंमलबजावणी हे शिकण्याचे चक्र या बाह्य मूल्यमापनाच्या आधी असायला हवे.
स्वयंमूल्यमापन हाही शिकण्याच्या चक्राचाच अविभाज्य भाग
• ‘सतत शिकण्याच्या आणि पर्यायाने ‘सतत गुणवत्ता सुधारण्याच्या प्रक्रियेतील नैदानिक साधन हे सर्व स्तरांवरील मूल्यमापनाचे मुख्य उद्दिष्ट असायला हवे.
• सूक्ष्म स्तरावर प्रत्येक विषयासाठी अशी स्वयंमूल्यमापन साधने तयार केली पाहिजेत. मुलांनी करावयाचे असे स्वयंमूल्यमापन हाही वर्गातील शिक्षणप्रक्रियेचा अविभाज्य भाग व्हायला हवा.
पाठ्यपुस्तके आणि शैक्षणिक साहित्य
विकसनाचा भाग म्हणून ही साधने (ज्यात स्वाध्यायपत्रिका सुद्धा असतील) तयार झाली पाहिजेत.
• त्याचप्रमाणे ‘माझे विद्यार्थी काय शिकले हे तपासण्यासाठी शिक्षकांना उपयोगी पडतील
अशी स्वयंमूल्यमापन साधनेही प्रत्येक विषयासाठी तयार करावी लागतील. मुलांचे वैयक्तिक मूल्यमापन व संपूर्ण वर्गाचे मूल्यमापन अशा दोन्ही स्वरूपात ही साधने असतील.
• शिकण्याच्या प्रक्रियेत चुका करण्याला महत्त्वाचे स्थान आहे हेही समजून घेतले पाहिजे. त्यामुळे चूक-बरोबर एकेरी पर्याय देणाऱ्या उत्तरांचा अपुरेपणाही समजून घेतलेला असावा. काही तथाकथित चुका ही मुलांनी त्या विषयज्ञानात वा अर्थ लावण्यात केलेली सर्जनशील सुधारणा असते. ते ओळखण्याचे प्रशिक्षण शिक्षकांना दिले पाहिजे, हे अजिबात सोपे नाही. शिक्षकांच्या शिकण्याचा, सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेचा हा भाग आहे. हे आणखी वरच्या स्तराचे मूल्यमापन असल्याने पहिल्या टप्प्यावर ते कदाचित वापरता येणार नाही.
•आपल्याला यातून काय साधायचे आहे त्या उद्दिष्टांच्या संदर्भानेच आपले हे मूल्यमापन आपण रचले पाहिजे. त्यामुळे अभ्यासक्रम आणि पाठ्यक्रमातील उद्दिष्टे साधताना त्या सोबतीनेच मूल्यमापनाचीही रचना केली पाहिजे.
•ही रचना करण्याच्या प्रक्रियेत संबंधित घटकांचा सक्रिय सहभाग असला पाहिजे.
•शिक्षण हक्क अधिनियमाच्या गुणवत्तेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी बहुस्तरीय मूल्यमापनाची गरज आहे. सर्व प्रक्रियांचे आणि सर्व अपेक्षित निष्पत्तींचे मूल्यमापन झाले पाहिजे. सूक्ष्म मूल्यमापन, स्थूल मूल्यमापन आणि व्यवस्थेचही मूल्यमापन असे ते तीन स्तर आहेत. ऑगस्ट 2010 चा जी. आर. हा केवळ सूक्ष्म मूल्यमापनाविषयी बोलतो. NCERT च्या मूल्यमापनावरील साधनपुस्तकातही आपल्याला याच मर्यादा दिसतात.
•महाराष्ट्राला लागू असलेल्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार (कलम 11,13, 22) सर्व पातळ्यांवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे मूल्यमापन व्हावयाला हवे. स्वयंमूल्यमापनाच्या अॅडेप्टस् या साधनात शैक्षणिक गुणवत्तेच्या स्वयंमूल्यमापनाची भर घालून ते पुढे विकसित करण्याजोगी जागा दिसते. आज त्यात शैक्षणिक गुणवत्तेचा फारसा समावेश नसला तरी शिक्षक. शाळा व्यवस्थापन समित्या, सर्व स्तरांवरील प्रशासक व अधिकारी या सर्वांसाठी अशी अॅडेप्टस् तयार करता येतील.
• सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाची साधने केवळ विद्यार्थ्यांसाठी नाही तर सर्वच स्तरांवरील ‘शिकणाऱ्यांसाठी लागणार आहेत. सर्व संबंधित घटकांकडे शिकण्याच्या प्रक्रियेतले विद्यार्थी म्हणून पाहिले पाहिजे. त्या सर्वांना स्वयंमूल्यमापनाची साधने मिळाली पाहिजेत. आपण काय शिकायला हवे आहे आणि त्या शिकण्यातून आपल्याला काय साधायचे आहे हे त्यांना स्पष्टपणे समजले पाहिजे.
शिक्षण हक्काच्या सुसंगततेसाठी
आपण जे निकष स्वीकारू त्याच्याशी या अपेक्षित निष्पत्तींचा थेट संबंध असेल.
• प्रत्येक स्तरावरील सक्रिय व्यक्तींच्या गटाद्वारे समावेशक आणि पारदर्शक प्रक्रियेतून ही सर्व मूल्यमापन साधने तयार होतील. ती सर्वांना पाहण्यासाठी खुली असतील आणि लोकांचा चिकित्सक प्रतिसादही घेतला जाईल.
• या संमेलनानंतर – सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणकर्मीचा जो गट तयार होईल त्या गटाने वहस्तरीय व्यवस्थेच्या मूल्यमापनाचे संच बनविण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. निकष आणि मानके ठरविणे हा त्याचा एक भाग असेल. प्रत्येक वर्गासाठी प्रत्येक इयत्तेसाठी मूल्यमापनाची साधने तयार करावी लागतील. शाळा, क्लस्टर, तालुका, जिल्हा आणि राज्य अशा सर्व पातळ्यांसाठी मूल्यमापन साधने आणि त्याचे संच असले पाहिजेत.
• सर्व साहित्य आणि प्रक्रियांचे सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन : सर्व साहित्य आणि प्रक्रिया विकसनशील आहेत असे मानले पाहिजे. प्रत्यक्ष वापर आणि अंमलबजावणी याद्वारे सुधारणेच्या सातत्यपूर्ण सर्वंकष प्रक्रियेचा त्या भाग आहेत असे मानले पाहिजे.
सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन प्रक्रियेच्या मर्मदृष्टीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे सर्व प्रक्रिया आणि साहित्याची सतत तपासणी.
अंमलबजावणी आणि वापर या चिकित्सक पद्धतीने ही तपासणी व्हायला हवी.
पाठ्यपुस्तके आणि इतर
शैक्षणिक साहित्याचे मूल्यमापन शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी करायचे. शिक्षणाची उद्दिष्टे साध्य करण्यात हे साहित्य किती कार्यक्षम ठरते या आधारे ते मूल्यमापन झाले पाहिजे. पाठ्यपुस्तकांच्या मूल्यमापनासाठीची ‘समिती पद्धत आता कालबाह्य झालेली आहे आणि ती आपण सोडून दिली पाहिजे.
• मूल्यमापनाची अंमलबजावणीसुद्धा एका निश्चित दृष्टीने आखलेल्या योजनेप्रमाणेच केली
पाहिजे. यासाठी तयार असलेल्या शिक्षकांच्या वर्गापासून सुरुवात करता येईल.
रँडम सँपल पद्धतीचे स्वतंत्र बाह्य मूल्यमापन
आधी या शिक्षकांच्या वर्गात करायचे. त्यांच्या वर्गाच्या मूल्यमापनाचे चित्र या प्रत्येक शिक्षकासमोर स्पष्ट आणि सोप्या पद्धतीने ठेवायचे म्हणजे त्याच्या कामात काय उत्तम झालेले आहे, कशात सुधारणा हवी आहे ते समजेल आणि आपापल्या वर्गाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हे मूल्यमापन उपयोगी पडेल. . मुलांच्या वैयक्तिक नोंदी शिक्षकांनी ठेवणे अपेक्षित आहे
• एका वैचारिक दृष्टीने काम करणारे अनेक गट आपल्यात असमे आवश्यक आहे. एकमेकांच्या भागात शिक्षण हक्क सुसंगततेचे निकष आणि मानके गाठणे हे आपले उद्दिष्ट आहे.
हे मोजण्याजोगे, भरवशाचे आणि वैज्ञानिक पद्धतीने स्वतंत्रपणे तपासता येण्याजोगे असले पाहिजे.
गुणवत्तेचे काही निर्देशक ठरवून, दरवर्षी त्यात सुधारणा करत हे साधायचे आहे.संदर्भ : वरील माहिती शिक्षण हक्क अधिनियमाच्या गुणवत्तेच्या उद्दिष्टाशी संबंधित कायदेशीर कागदपत्रांमधून व शुद्ध अधिनियमामधून घेतलेली आहे.
मुंबई श्रमिक संघ, संघर्ष, क्यूरी रोड, भांडुप, मुंबई 400 078.