‘प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे’ या विधानाबद्दल भारतात एकमत आहे, अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून! ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षण म्हणजे नेमके काय?’ या प्रश्नावर चर्चा करताना मात्र मतभेद सुरू होतात. ‘किमान साक्षर झाले तर पुरे’, ‘अमेरिकेतील सर्वोच्च विद्यापीठात प्रवेश मिळविला पाहिजे’, ‘भारतीय समाजातील विषमतेवर मात करता येईल असे दमदार शिक्षण प्रत्येक बालकाला मिळाले पाहिजे’ अश्या निरनिराळ्या कसोट्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला लावल्या जातात. शासकीय धोरणेही या विविध टोकांच्या अधेमधे कोठेतरी फिरत राहतात, हा आपला गेल्या 65 वर्षांचा अनुभव आहे.
दुसऱ्या बाजूने पाहावे तर महाराष्ट्रात शिक्षणाच्या बाबतीत खूप मूलभूत विचार झालेला आहे. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, धोंडो केशव कर्वे, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बाबासाहेब आंबेडकर, अनुताई वाघ, ताराबाई मोडक, जे.पी.नाईक यांसारख्या दिग्गजांनी शिक्षणाबाबत सखोल विचार व काम केलेले आहे. भारतीय संविधानात 14 वर्षांपर्यंतच्या सर्व बालकांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची हमी दिलेली आहे. संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये 0 ते 14 वयोगटातील बालकांच्या शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाला व वैज्ञानिक इष्टिकोणाला महत्त्वाचे स्थान आहे. 2002 साली झालेल्या संविधान-दुरुस्तीने शिक्षणाचा हक हा मूलभूत हक्क म्हणून स्वीकारलेला आहे.
तरीदेखील गेल्या काही वर्षांमधील राज्यपातळीवरील शैक्षणिक धोरणांना कोणतीच निश्चित दिशा नाही असे दिसते. या परिस्थितीत एक वैशिष्ट्यपूर्ण घटना 2005 साली भारताच्या शिक्षणक्षेत्रात घडली आणि ती म्हणजे ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005’ ची निर्मिती. आपल्या समानतेचा आणि शिक्षणाचा संबंध या आराखड्याने ठामपणे पुढे आणला आणि मानतेचा व गुणवत्तेचा अतूट संबंध अधोरेखित केला. केवळ संधीच्या समानतेचा नाही, सर निष्पत्तीच्या समानतेचाही. यात म्हटले आहे, ‘केवळ संधीची समानता म्हणजे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नाही. समान संधी किंवा मुलींना मुलांइतकीच संधी अशी केवळ सारखेपणाने वागण्याची औपचारिक पद्धत प्रत्येकाच्या शिकण्यासाठी पुरेशी पाडत नाही. विविधता, फरक आणि त्यामुळे येणारी वंचितता लक्षात घेऊन, निष्पत्तीच्या समानतेपर्यंत जाण्यासाठी, एक व्यापक आणि दमदार दृष्टिकोण स्वीकारण्याची आज गरज आहे. असमान आणि अन्याय्य परिस्थिती वाट्याला आलेल्यांना त्यातून वर येऊन स्वतंत्र आणि समान नागरिक म्हणून कार्यरत होण्यासाठीची ताकद शिक्षणानेच द्यायला हवी’. अशा सक्षम करणाऱ्या शिक्षणाला राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005 ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण म्हटले आहे.
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005 नंतर सर्व राज्यांनी आपापला अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके त्याच्याशी सुसंगत करावी असे अनेकदा केंद्र पातळीवरून सुचवले गेले. काही राज्यांनी ते केलेसुद्धा. महाराष्ट्रासारखे पुरोगामी राज्य मात्र या बाबतीत वारंवार पुढील तारखा मागत राहिले.
1 एप्रिल 2010 रोजी सर्व देशभरात शिक्षण हक्क अधिनियम लागू झाला. 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क घटनेने बहाल केला. तसेच राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005 ला शिक्षण हक्क अधिनियमासाठीचा अभ्यासक्रम आराखडा म्हणून शासनमान्यताही मिळाली. हा शिक्षण हक्क अधिनियम अनेक बाबतीत अपुरा आहे, 0-6 हा वयोगट यातून वगळलेला आहे. खासगीकरणाचा रस्ता त्याने खुला सोडलेला आहे, असे असले तरीही 6 ते 14 वयोगटातील मुलांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या संदर्भातील काही महत्त्वाच्या बाबी या अधिनियमाने अनिवार्य केलेल्या आहेत. आता मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे हे कोणाच्या मेहेरबानीवर अवलंबून नाही. मुलांचा तो हक्क आहे आणि शासनाचे कर्तव्य. शिक्षण हक्क अधिनियमात असलेली हक्क ही संकल्पना आधीपेक्षा संपूर्ण वेगळी आहे. यानुसार न्याय्य गुणवत्तेचे शिक्षण सर्व बालकांना मिळायलाच हवे अशी शासनाची ‘सक्ती’ आहे. यापूर्वी मुले शिकत नाहीत याची जबाबदारी त्या मुलांना शिक्षणात रस नसतो, किंवा ती मुले मतिमंद आहेत’ अशी लेबले चिकटवून मुलांवर ढकलली जायची, किंवा पालकांना ‘अडाणी, अशिक्षित’ मानून ती जबाबदारी पालकांवर ढकलली जायची. पण आता तसे चालणार नाही.
सर्व शिक्षा अभियानाने गुणवत्तेच्या संदर्भातील देशभरातील परिस्थितीचा अभ्यास केला. मात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या मार्गातला सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न सांगताना त्यांनी म्हटले आहे, ‘अभ्यासक्रमनिर्मितीबाबत शिक्षणयंत्रणेचा दृष्टिकोण अगदी विस्कळीत आहे. असे जाणवते. पाठ्यक्रमनिर्मिती, पाठ्यपुस्तकनिर्मिती, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, संपादणुकीचे मूल्यमापन, वर्गातील प्रक्रिया, शाळा-व्यवस्थापन या अभ्यासक्रमाच्या गाभा घटकांना एकमेकांशी संबंधित आणि एकसंध घटक म्हणून न पाहता, ते जणू काही वेगवेगळे, स्वतंत्र घटक मानून शिक्षण-यंत्रणेतले कार्यक्रम आखलेले असतात.’ यावर तोडगा काढायचा तर या सर्व घटकांच्या, आणि ही कामे करणाऱ्या संस्था-व्यक्तींच्या एकसूत्रीकरणाने काम करणे आवश्यक आहे.
बालकांना त्यांचा हक्क मिळवून देणे ही भारतीय नागरिक असलेल्या प्रत्येकाचीच आता संवैधानिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे ही शासनाची जबाबदारी’असे म्हणून आता कोणी हात झटकू शकणार नाही. ‘आम्ही शक्य ते सर्व प्रयत्न केले आणि जितकी मुले शिकली तितक्यांना शिकविले’ असे आता शासन म्हणू शकणार नाही. ‘मागील पानावरून पुढे चालू’. ‘आम्ही हे करीतच आहोत’ असा दृष्टिकोण बाळगून आता चालणार नाही. आपण आजपर्यंत जे काही केले आहे त्याने 100% मुले शिकलेली नाहीत हे आपले वास्तव आहेच. प्रत्येक मूल शिकावे यासाठी प्रत्येक शिक्षकाने, प्रत्येक अधिकाऱ्याने संपूर्ण उत्तरदायित्व मानून काम करावे लागेल. त्यासाठी प्रक्रियापद्धती, वातावरण, कार्यसंस्कृती सगळ्यांत आमूलाग्र बदल आवे लागतील. प्रत्येकापर्यंत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पोहोचवण्याची सक्ती शासनावर आहे, त्यामुळे उत्तदायित्व मानून पद्धतशीर काम करावेच लागेल. याचा अर्थ असा की शासनाला हे काम करणे शक्य होईल असे वातावरण निर्माण करणे, सक्रिय मदत करणे आणि गरज पहचास शासनावर दबाव आणणे ही सर्व कामे आता समाजाने केली पाहिजेत.
सर्व शिक्षा अभियानाच्या दस्तावेजात असेही म्हटले आहे की, ‘गुणवत्ता सुधारण्याचा कोणताही कार्यक्रम यशस्वी व्हायचा असेल तर त्याने समानता आणि सामाजिक न्यायासाठी होणाऱ्या कामाशी जोडून घ्यायला हवे. सर्व प्रकारच्या पार्श्वभूमीतून येणाऱ्या मुलांच्या-विशेषतः बचत गटातील-ज्ञानाला आणि अनुभवाला शालेय शिक्षणात अग्रभागी ठेवले आणि त्यांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भाना मुख्य स्थान दिले तरच हे साधणे शक्य आहे’.
शिक्षण हक्क अधिनियमासाठीची शिक्षणपद्धती
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005 ने शिकण्या-शिकविण्याची ज्ञानरचनावादी खत वापरण्याचे सुचविले आहे. या पद्धतीत शिकणारी व्यक्ती सभोवतालच्या जगाचा स्वतःचा स्वत- अर्थ लावते. असमानता आणि न्याय यासारखे प्रश्न अग्रभागी ठेवून विश्लेषणात्मक
तीने हे करायचे असते. त्यामुळे शिकणारी व्यक्ती संकल्पना तर शिकेलच, पण त्याहीपुढे जानती सामाजिक परिस्थिती बदलण्यासाठी सक्षमही होईल.’
गुणवत्तेच्या या पायरीपर्यंत जायचे, तर ‘प्रत्येक मूल शिकू शकते, प्रत्येक शिक्षक शिकवू शकतो, प्रत्येक अधिकारी कसून काम करू शकतो, शासकीय शाळांचा दर्जा पद्धतशीर प्रयत्नाने सुधारता येऊ शकतो, उच्च दर्जाचे शिक्षण, उच्च दर्जाचे काम हा प्रत्येकाचा क आहे आणि प्रत्येकाला त्याची आस आहे….. ‘ हा विश्वास यंत्रणेच्या मनात असणे आवश्यक आहे. आज हा विश्वास डळमळीत झालेला दिसतो. त्यामुळे काही शाळांमध्ये काम कल्न, यश दाखवून हा विश्वास पुन्हा दृढ करावा लागेल. वैज्ञानिक प्रयोगशील दृष्टिकोण देवन सातत्याने प्रगती करीत जाणे हा यशाकडे जाण्याचा मार्ग आहे.
यासाठी महाराष्ट्रातले सुमारे 100 शिक्षक, अधिकारी, शिक्षणकर्मी ह्यांनी एकत्र येण्याचे ठरविले. सर्व संबंधित घटकांच्या दुतर्फी देवाणघेवाणीतून शिक्षण हक्क अधिनियमाला अभिप्रेत असलेल्या गुणवत्तेच्या पहिल्या पायरीची मानके ठरवावीत, तेथपर्यंत पोहोचवण्यासाठीचा मार्गदर्शक आराखडा सर्वांच्या सहभागाने ठरवावा आणि तो शासनासमोर सादर करावा असे ठरले. शासनाने हा आराखडा स्वीकारून कामाला सुरुवात केली तर जास्त काने काम होईल. परंतु शासनाने सक्रिय पुढाकार घेतला नाही, तरीही ‘आपल्या योजनेनुसार’ मम करून आपण आपापल्या भागात, आपापल्या शाळांमध्ये यशाची उदाहरणे निर्माण करू, हाजेशासनाचाही आत्मविश्वास वाढेल आणि गुणवत्तेचा कार्यक्रम या पद्धतीने करण्याबाबत शासनावर दबाव येईल. आपल्या शाळांमध्ये शिक्षण हक्क अधिनियमाला अपेक्षित असलेली गणवत्ता साधण्याबरोबरच हे काम इतर शाळा-शिक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचे कामही शिक्षक शिक्षणकर्मीनी करावे असे ठरले. शिक्षकांवर आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर संपूर्ण विश्वास
टाकणाऱ्या व्यवस्थाद्वारे हा कार्यक्रम राबविला गेला पाहिजे. त्यामुळे अशा व्यवस्थाही या प्रक्रियेत निर्माण होतील.
अशा भूमिकेतून शिक्षक-अधिकारी-शिक्षणकर्मी स्वखर्चाने एकत्र आले, त्यांनी शासनालाही निमंत्रित केले आणि शिक्षण हक्क अधिनियमाच्या गुणवत्तेच्या व्यापक उद्दिष्टाच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे काम सुरू करायचे या मंडळींनी ठरविले. ज्या सभागृहाचे 1942 साली पहिले पायाभूत (बेसिक) शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र म्हणून उद्घाटन केले त्याच सभागृहात 14 व 15 जानेवारी 2012 रोजी सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संमेलन पार पडले.
गुणवत्ता म्हणजे काय, गुणवत्तेच्या अंमलबजावणीतील आह्वाने, मूल्यमापन व रोड मॅप, अशी चार सत्रे या संमेलनात संपन्न झाली. ह्या सत्रांमध्ये मांडणी केलेल्या निबंधांचा वृत्तान्त येथे मांडलेला आहे.
3 रा माळा, सुरश्री प्लॉट नं.2,
कल्पतरु पथ, नवसह्याद्री सोसायटी, कर्वेनगर पुणे – 52.