[अमेरिकन शासनाला कायद्याने अंदाजे एका वर्षाच्या GDP इतकेच कर्ज घेता येते. काही दिवसांपूर्वी ही मर्यादा अमेरिकन काँग्रेसने वाढवून दिली, पण सशर्त. हडेलहप्पीने या शर्ती लादणारा रिपब्लिकन काँग्रेसमेनचा गट टी पार्टी या नावाने ओळखला जातो. त्यांची ही कृती दूरगामी परिणामांत घातक आहे असे अर्थशास्त्री एकमुखाने सांगत आहेत. हे पूर्ण प्रकरण समजावून सांगणारा लेख खांदेवाल्यांनी 7 ऑगस्ट 2011 च्या लोकशाही वार्ता साठी लिहिला. त्याचा संपादित भाग खांदेवाल्यांच्या पुरवणी मजकुरासोबत, देत आहोत. – सं. ]
अमेरिकन स्वप्न
दोन्ही जागतिक युद्धांमध्ये अमेरिका मुख्य घटक म्हणून गुंतलेला नव्हता. त्यांत अमेरिका युद्ध लढणाऱ्या देशांना युद्धसामुग्री आणि औद्योगिक वस्तू विकून 1945 मध्ये जगातील सर्वांत संपन्न अर्थव्यवस्था म्हणून उभरून आला. त्या आधारावर अमेरिकन सामान्य माणसाला सततच्या आर्थिक सुबत्तेचे स्वप्न दाखविले गेले. परंतु मधून मधून येणाऱ्या संपन्नतेच्या मागे स्पर्धेतून एकाधिकार वाढविणारे आणि संपत्तीचे केंद्रीकरण वाढवून विषमता निर्माण करणारे घटक कार्य करीत होते. कमी उत्पन्नाच्या लोकांजवळ क्रयशक्ती कमी होण्यामुळे मागणी कमी होऊन बाजारांमध्ये मंदीसदृश स्थिती येतच राहिली. मजुरी आणि रोजगार वाढवून संरचनात्मक बदलांतून क्रयशक्ती लोकांच्या हाती देण्याऐवजी लोकांना क्रेडिट कार्ड्स देऊन वस्तूंसाठी आणि बँकांची कर्जे सहजच वाटल्यासारखी देऊन घरे, कार, फर्निचर इत्यादींची मागणी वाढविली गेली. त्यातून खऱ्या क्रयशक्तीवर आधारित सुबत्ता न येता, सुबत्तेचे बुडबुडे वेळोवेळी निर्माण करण्यात आले. कर्जे घेणाऱ्यांकडे परतफेडीची क्षमता नसल्यामुळे ते बुडबुडे वेळोवेळी फुटले. अमेरिकेत हे 2008 मध्ये घडले. त्याला वाईट कर्जाचे संकट असे म्हटले गेले, त्या संकटात कर्जाचा पैसा परत आला नाही, आणि ठेवीदारांची देणी देणे अशक्य झाल्यामुळे 200 पेक्षा अधिक बँका बुडाल्या, गृहकर्जात पैसा गुंतविणाऱ्या विमा कंपन्या, हेज् फंड्स यांचे दिवाळे निघाले.
वित्तीय क्षेत्रांतून हे संकट वस्तु उत्पादन क्षेत्रात पोचले. तिथे कारखाने बंद पडून बेरोजगारी निर्माण झाली. उत्पन्न कमी होऊन सर्वसामान्य लोकांवर बोजा पडला. या संपूर्ण काळात श्रमिकांची उत्पादकता (दर तासाला उत्पादन करण्याची म्हणजेच संपत्ती निर्माण करण्याची क्षमता) वाढत होती, परंतु श्रमिकांचे वास्तविक उत्पन्न घटत होते आणि घटतच होते. त्याचवेळी कंपन्यांचे नफे मात्र वाढत गेले. अमेरिकन रिपब्लिकन पक्षाच्या राजवटीत करांचे दर कमी केले गेले. साधारणपणे 1990 पासून आतापर्यंत कर उत्पन्न कमी होत गेले. सामाजिक कल्याण योजनांतर्गत शासकीय खर्च वाढत गेला, कारण अशा खर्चाशिवाय सामान्यांचे जगणे कठीण होत आहे. त्यात निर्माण होणारी तूट भरून काढण्यासाठी सरकार कर्ज काढत गेले. 2010-11 ह्या वर्षांकरता 15 विकसित देशांपैकी अमेरिकेची (शासनाच्या व्याजाचा खर्च वगळून इतर खर्चाबाबत) प्राथमिक अर्थसंकल्पी तूट सगळ्यात जास्त म्हणजे उणे 6.8 आहे. (दि रोड टु रोम : दि इकॉनॉमिस्ट व इंडियन एक्सप्रेस, 19 जून 2071) त्याच स्रोताच्या दुसऱ्या व्हॉट इज राँग विथ अमेरिकाज इकॉनॉमी (इंडियन एक्सप्रेस, 6 मे 2011) ह्या लेखात असे उत्तम विश्लेषण केले गेले आहे की, अर्थसंकल्पीय घाटा प्रचंड आहे आणि जलद वाढतोच आहे. अमेरिका हे एकमेव मोठे संपन्न राष्ट्र आहे, ज्याच्याजवळ सार्वजनिक वित्तावर नियंत्रण ठेवण्याची योजना नाही. युरोपच्या संरचनात्मक बेरोजगारीचा दुर्धर रोग अमेरिकेला जडण्याची चिह्न दिसत आहेत. न हटणारी बेरोजगारी कमी करण्याच्या प्रश्नांशी लढणे हे अमेरिकन धोरणपत्रिकेत खूप वरच्या क्रमांकावर असणे आवश्यक आहे.
अमेरिकन सरकारच्या ऋण घेण्याची कायदेशीर मर्यादा 14.03 ट्रिलियन डॉलर्स ही होती. ती रक्कम 1 ऑगस्ट 2011 पर्यंत पुरणार होती. 2 ऑगस्ट पासूनच्या खर्चाकरिता कर उत्पन्न नाही आणि कर्जाची मर्यादा संपलेली. अशा स्थितीत कर्जाची कमाल मर्यादा त्यांच्या संसदेकडून वाढवून न मिळाल्यास कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन, ठेकेदारांची बिले इत्यादी देणी देणे अशक्य होऊन नादारी येणार होती. अध्यक्ष ओबामाच्या (थोड्या उदार, डेमॉक्रॅटिक) पक्षाचे प्राबल्य एका सभागृहात तर (पुराणमतवादी, पक्क्या भांडवलशाही विषमतावादी) रिपब्लिकन पक्षाचे प्राबल्य दुसऱ्या सभागृहात अशी स्थिती आहे. जनसामान्यांच्या शिक्षण-आरोग्यादी योजनांवर थोडा अधिक खर्च करावा व त्यासाठी श्रीमंतांवर थोडे अधिक कर लावावे, ही डेमॉक्रॅटिक पक्षाची भूमिका आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे (त्यातही चंगळवादी तरुण खासदारांचे) मत हे की, सध्याची अभूतपूर्व आर्थिक स्थिती सुधारायची असेल तर वित्तीय घाटा कमी करण्यासाठी कल्याणात्मक खर्चाना कात्री लावा, पण सध्याच्या करांचे दरही वाढवायचे नाहीत आणि नवे करही लावायचे नाहीत, तरच कर्जमर्यादा वाढविण्यास संमती देऊ. जुलैच्या दुसऱ्या पंधरवाड्यात सगळ्या जगाचे लक्ष अमेरिकेत राजकीय निर्णय काय होतो, याकडे लागले होते. शेवटी ओबामांना विनाशर्त सगळे मान्य करावे लागले. त्यानंतर 1 ऑगस्टला जगाने (विशेषतः जगभरच्या शेअर बाजारांनी) निःश्वास सोडला.
ठरले असे की, डिसेंबर 2013 पर्यंत लागणारा पैसा उभारण्यासाठी 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स इतकी कर्जमर्यादा वाढवून द्यायची, तेवढ्याच रकमेची पुढील 10 वर्षांत खर्चाला कात्री लावून सरकारी तूट कमी करायची आणि करांना हात लावायचा नाही. परंतु हा सरकारी खर्च कमी होण्यामुळे सामान्य नागरिकांचे जीवनमान खालावेल आणि अर्थव्यवस्थेत संचार करणारा पैसा कमी होण्याने उद्योगधंदे मंद होतील, त्याचे काय?
मूलभूत प्रश्न असा आहे की, जगातील सर्वांत श्रीमंत अशा अर्थव्यवस्थेवर दैनंदिन व्यवहारात दिवाळखोरी का आली? जेव्हा भारतात 1991 मध्ये विदेशी चलनाची समस्या निर्माण झाली तेव्हा आंतरराष्टीय मद्रा निधीने भारताला नियोजनावर आधारित विकासाचे प्रतिमान बदलवून बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्था स्वीकारावयास भाग पाडले. अमेरिकेत तर बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्था गेल्या 250 वर्षांपासून आहे. त्या सर्वांत बलवान अर्थव्यवस्थेची अशी अवस्था झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मुद्रानिधी, जागतिक अधिकोष अमेरिकेला तिचे विकास मॉडेल बदलायला सांगतील का, याची अर्थशास्त्रीय तात्त्विक गंभीर चर्चा व्हावयास पाहिजे.
भारत कुठे आहे?
1991 साली तत्कालीन वित्तमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ह्यांनी खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण धोरण सादर केले. मिश्र अर्थव्यवस्था व नियोजन ह्यावरील भर काढून बाजारावर आधारित भांडवलशाही स्वीकारली. त्यामधून पूर्वीचा राष्ट्रीय उत्पादन वाढीचा 3 ते 3.5 दर आता 8 ते 8.5 प्रतिवर्ष पर्यंत येऊन पोचला आहे. भारतात अजूनही उत्पादन क्षेत्र (बैंक, विमा, खनिजे, वीज, विमान वाहतूक, रेल्वे, तेल इत्यादी) जेवढे सरकारच्या नियंत्रणात आहे तेवढ्या प्रमाणात सरकारचे बाजारातील घटवाढीवर नियंत्रण आहे. म्हणूनच 2007-08 च्या मंदीत पूर्ण बाजारीकरण झालेले अमेरिका व युरोपसारखे देश/समुदाय कोसळले, परंतु बऱ्याच प्रमाणावर शासकीय नियंत्रण शिल्लक असलेल्या चीन व भारतासारख्या अर्थव्यवस्था मात्र कोसळल्या नाहीत.
परंतु आता भारताच्या ‘सातत्याने विकास’ ह्या प्रतिमेला काजळी धरू लागली आहे. उद्योजकांना जमीन, वीज, पाणी मिळणे कठीण होऊ लागले आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे बाहेरील भांडवल देशात आल्यामुळे व देशातील भांडवलानेही नफा वाढविण्यासाठी किंमती वाढविल्यामुळे आता देशातील भाववाढ ही तात्कालिक घटना राहिलेली नसून ते अंगभूत लक्षण झाले आहे. संसदेत अर्थमंत्र्यांनी विकास आणि भाववाढ यांचे अंगभूत नाते आहे, हे स्वतःच कबूल केले. सततच्या भाववाढीमुळे नुसते उपभोक्तेच नव्हे तर उत्पादकही त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे विदेशी भांडवलाची आवक कमी आणि जावक जास्त अशी स्थिती झाली आहे. भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी अमेरिकेत जाऊन तेथील संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना भारतासमोरील आर्थिक अडचणी तात्पुरत्या आहेत, व दीर्घकालीन स्थिती चांगली आहे, असे पटविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु गुंतवणूकदारांचे समाधान झालेले नाही, असे वृत्त आहे. (इंडियन एक्सप्रेस, दि.8.6.2011)
सततची भाववाढ आटोक्यात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने व्यापारी बँकांना तात्पुरते कर्ज देण्याचे व्याजदर गेल्या 17 महिन्यांमध्ये 11 वेळा वाढविले आहेत. शेअर बाजारात गुंतविलेल्या पैशाला मिळणारा परतावा नवविकसित अशा नऊ देशांमध्ये ऋण झालेला आहे. पण भारतात तो ऋण होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक (10.6 टक्के) आहे. त्यामुळे लोक सध्या उपलब्ध पैसा सोने आणि चांदी ह्यांत गुंतवू लागले आहेत. त्या दोन धातूंच्या किंमती ऐतिहासिक उच्चांकावर व सामान्य माणसाच्या क्रयशक्तीबाहेर आहेत. और 1 ऑगस्ट 2011 रोजी पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने स्वतःचा अहवाल सादर करून 2011-12 ह्या वर्षाचा विकासदर पूर्वी अपेक्षिलेल्या 9 टक्क्यापेक्षा कमी म्हणजे 8.2 टक्के असेल, असे म्हटले आहे. त्याचबरोबर विकास कमी तर लोककल्याण कमी व सरकारवरचा विश्वास कमी ह्या समीकरणाला अनुसरून अर्थव्यवस्थेला त्यापासून वाचविण्यासाठी व सरकारने स्वतःलाही वाचविण्यासाठी आवश्यक त्या बाजाराधिष्ठित सुधारणा अधिक प्रमाणात व लवकरात लवकर कराव्या असा संदेश दिला आहे.
ओझे कोणाच्या खांद्यावर?
अति भाववाढ झाली तर एवढ्या किंमती उपभोक्ते देऊ शकत नाहीत म्हणून उत्पादनवाढ मंदावते. अशी अवरुद्धता आज भारतात येऊ पाहत आहे. त्यात अनियमित रोजगार व उत्पादन असलेल्या असंघटित क्षेत्रातील श्रमिक वर्ग घसरत्या राहणीमानाच्या रूपाने आर्थिक संकटाची किंमत चुकवितो. भारतात असा श्रमिक वर्ग सुमारे 90 टक्के आहे. भंदीत किंमती घसरत असल्यामुळे नफा कमी होतो म्हणून उत्पादन कमी करून रोजगार-कपात केली जाते. त्यावेळी श्रमिक वर्ग बेरोजगारी व म्हणूनही गरिबी, ह्यांच्या रूपाने आर्थिक संकटाची किंमत चुकवितो.
वरील विश्लेषणावरून दिसून येते की आजच्या घडीला सगळ्याच भांडवली अर्थव्यवस्था आर्थिक संकटात रुतून बसल्या आहेत. त्या भिन्न भिन्न राजकीय आर्थिक स्थितिवश पुढेही जाऊ शकत नाहीत आणि लोक त्यांना मागे जाऊ देत नाहीत. ह्या परिस्थितीची वैचारिक पातळीवर सखोल गंभीर चर्चा होणे आवश्यक आहे आणि सर्वांना समाधानाने जगता येईल असे नवे आर्थिक प्रतिमान तयार होण्याची आवश्यकता आहे. पण ते कोण करील? तेजी आणि मंदी ह्या दोन्ही स्थितीत तरून जाणारा एक संपन्न वर्ग सगळ्याच देशांमध्ये आहे. तो काही परिवर्तनाचा विचार करणार नाही. तो विचार आर्थिक संकटाने ग्रासल्या जाणाऱ्या श्रमिकांना व सामान्य माणसालाच करावा लागणार आहे. रोजीरोटीसाठी झंजाव्या लागणाऱ्या व तो तज्ज्ञ नाही असे मानले जाणाऱ्या सामान्य माणसाजवळ तेवढी बुद्धी आहे का, असा साळसूद प्रश्न नेहमीसारखाच उपस्थित केला जाईल. परंतु अनियंत्रित जगव्याळ बाजारव्यवस्थेपुढे ओल्या मातीच्या ढेकळांप्रमाणे विरणारे जागतिक पातळीचे राजकीय नेते, अर्थशास्त्रज्ञ, जागतिक वित्तीय संस्था, बलाढ्य देशांची सरकारे ह्यांची दुर्दशा पाहिल्यानंतर सामान्य माणसाने संघटित होऊन, पढाकार घेऊन उत्तर शोधणे ही काळाची गरज आहे, ह्याच अनिवार्य निष्कर्षाप्रत आपण येऊन पोचतो!
[जे अमेरिकेत घडते आहे तेच कमीजास्त फरकाने युरोप, जपान व चीनमध्येही घडते आहे. जितका मुक्त बाजारपेठांवर विश्वास जास्त, तितकी समस्या जास्त गंभीर, असे हे चित्र आहे. या स्थितीत भारत कुठे आहे ते खांदेवाले सांगत आहेत. – सं.]
13, नवनिर्माण, राणा प्रताप नगर, नागपूर.