संजीव चांदोरकर, 206, मेहता पार्क, भागोजी कीर मार्ग, लेडी जमशेटजी रोड, माहीम (पश्चिम), मुंबई 400016. —
गेल्या काही अंकांपासून मासिकाच्या वर्गणीवरून जो काही पत्रव्यवहार अंकात छापला जात आहे त्यातून भावना बाजूला काढल्या तर समाज सुधारणेला वाहून घेतलेले आसूसारखे व्यासपीठ (जे 22 वर्षे सातत्याने चालवणे हीच मोठी गोष्ट आहे) आजच्या जमान्यात कसे सुरू ठेवायचे या बद्दल अनेक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात. दुसऱ्या शब्दांत यामध्ये गुंतलेले मुद्दे या वादात गुंतलेल्या व्यक्तिमत्त्वांच्या पलीकडचे आहेत.
सर्वसाधारणतः पुरोगामी, परिवर्तनवादी लोकांमध्ये अशा उपक्रमांच्या ज्या मॅनेजमेंटच्या बाजू आहेत (दैनंदिन व्यवस्थपान, कॉस्टिंग, दीर्घ पल्ल्याची वित्तीय स्वयंपूर्णता इत्यादी) याकडे बघण्याचा आपोआपवादी दृष्टिकोण प्रचलित आहे. म्हणजे अंकातील मजकुराच्या गुणवत्तेवरच, अंक चालवणाऱ्या गटाची सारी शक्ती खर्च करायची. पण त्याचा खर्च सातत्याने वाढवणे, त्याचा आर्थिक ताळेबंद, त्यातून आपण नक्की काय इम्पॅक्ट (Outcome Vs Output) साधत आहोत यासाठी जेवढी ऊर्जा व्यतीत करायला पाहिजे ती केली जात नाही. त्यामुळे मग असे उपक्रम स्वान्तः सुखाय चालू राहतात की काय असे वाटू लागते. ,
मी जरी आता टीकात्मक बोलत असलो तरी महाराष्ट्रातील असे उपक्रम बंद पडू नयेत, इतकेच नव्हे तर त्यांना आपल्या राज्यातील व देशातील सामाजिक/राजकीय अवकाशात हस्तक्षेप करण्याइतकी ताकद यावी या तळमळीने हे लिहीत आहे. मुळात आहेत किती असे उपक्रम आणि मुळात आहोत किती आपण अशी माणसे? मी जरी आसु च्या परिवारात नवीन असलो तरी, या तळमळीतून येणाऱ्या अधिकारात भीड न ठेवता, हक्काने लिहीत आहे. खरे तर या साऱ्याबद्दल खूप बोलता येईल. पण तूर्तास अशा व्यासपीठाच्या वित्तीय स्वयंपूर्णतेबद्दलच हा प्रतिसाद मर्यादित ठेवू इच्छितो.
(हे पत्र लिहिताना मी या विषयावर ‘पवा’ (परिवर्तनाचा वाटसरू) मध्ये लिहिलेल्या लेखाचाच आधार घेतला आहे).
दोन मुद्दे आहेत (अ) आपल्यासारख्या उपक्रमांचे, जे वर्षानुवर्षे आपल्याला चालवायचे आहेत, वित्तीय आरोग्य (Financial Sustainability) कसे टिकवायचे आणि (ब) कालानरूप व्यवस्थापनात करावयाच्या सधारणा. असे होऊ शकते की मी तुमच्या परिवारात नवीन असल्यामुळे पुरेश्या माहिती अभावी मी काही चुकीची निरीक्षणे नोंदवीन. त्याबद्दल आधीच क्षमा मागतो.
वित्तीय आरोग्य
आसु सारख्या व्यासपीठाने उद्या नफा कमवायचे ठरवले तरी ते कमावू शकणार नाही. पण नफा कमावयाचा नाही हे आपल्या तत्त्वात बसत नसले तरी कोणत्याही परिस्थितीत आतबट्ट्याचा व्यवहार झाला नाही पाहिजे हे तर आपण सर्वजण मानतोच. ही काळजी घेतली नाही तर ते व्यासपीठच बंद पडेल.
आसु पुढेच नव्हे तर आसू सारख्या समाजपरिवर्तनासाठी काम करणाऱ्या सर्वच व्यासपीठापुढे हे एक आह्वान आहे : की आपले रेव्हेन्यू मॉडेल कसे असावे. पूर्वीच्या काळी, व आतादेखील, अनेक व्यक्ती, गट असे आहेत की पदरमोड करून असे उपक्रम सुरू ठेवतात. आसु चा तसा काही अॅप्रोच असला तर मला काहीच म्हणायचे नाही. पण समाजसुधारणेला वाहिलेले मासिक अधिकाधिक लोकांपर्यंत जावे, फक्त लेखकांनी लिहिणे व त्याच त्याच लोकांनी ते वाचणे असे होऊ नये, असे जर ठरवले तर वित्तीय स्वयंपूर्णता, व्यवस्थापनाची अंगे, कॉस्टिंग या साऱ्या बाबी हाताळाव्या लागतीलच.
उदा. जाहिराती घ्याव्यात की नाही हा 22 वर्षांपूर्वी निर्णय घेतला असेल तर त्यावर फेरविचार का नाही करू? शेवटी आसु ला जाहिराती कोणी द्यायचे म्हणालाच तर तो काही आपल्या मालाचा खप वाढावा म्हणून नाही देणार, तो गुडविल म्हणूनच देईल. मला स्वतःला आसु सारख्या व्यासपीठाने आपल्या धंदा करणाऱ्या वा पैसेवाल्या सहानुभूतिदारांकडून जाहिराती मिळत असतील तर घ्याव्यात असे वाटते. आता 48 पानांपैकी किती त्यासाठी खर्च करावीत वगैरे व्यवस्थापनाचे सोडवायचे मुद्दे आहेत. पण शुद्ध-अशुद्धतेच्या भिंगातून या मुद्द्याकडे बघू नये असे सुचवावेसे वाटते..
वार्षिक 300 रुपये म्हणजे एका अंकाचे 25 रुपये. कोणताही निकष लावला तर जास्त वाटतात हेदेखील प्रांजळपणे नोंदवावेसे वाटते. (याचा हल्ली झालेल्या चर्चेचा काहीही संबंध नाही; मी कोणतीच बाजू घेऊ इच्छित नाही). पण जी काही साधनसामुग्री गोळा होते ती कार्यक्षमपणे वापरली जात आहे किंवा कसे याबद्दल व्यवस्थापनाच्या गुणवत्तेचे स्वतःचे काही मापदंड जरूर घालून घ्यावेत. आजच्या आसु चे कॉस्टिंग काय हे माहीत नसतानादेखील मी हे विधान करीत आहे.
बारा कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्रात समाजपरिवर्तनाच्या विषयाला वाहिलेल्या मासिकांचा खप हजार-बाराशे-दोन एक हजाराच्या वर न जाणे हे बरेच काही सांगून जाते. आणि हे आकडे अनेक वर्षे साकळलेले. एका बाजूला डाव्या विचारांबद्दल साशंक झालेले किंवा अगदी दूर गेलेले मध्यमवर्गीयच अनेक मासिकांचे वर्गणीदार आहेत. ते वर्गणीदार आहेत याचा सोयीस्कर अर्थ ते वाचक आहेत असा होत नाही. आजोबांनी वा वडिलांनी पूर्वी कधीतरी आजीव वर्गणी भरली आहे म्हणून काही मराठी मध्यमवर्गीय घरात आपले परिवर्तनवादी अंक पोस्टाने जाऊन पडतात; त्यांचा रॅपरदेखील नकाढता ते रद्दीतदेखील जातात. तर दुसऱ्या बाजूला ज्यांच्या घरांत, अनेक ज्ञात पिढ्यांमधून पहिल्यांदा कोणीतरी कॉलेजची पायरी चढला आहे असे लाखो तरुण, तरुणी तयार होत आहेत. ते त्यांच्या कपड्यात, मोबाईल वापरण्यात, मोटरसायकली उडवण्यात, मुम्बई-पुण्याच्या युवकांची भ्रष्ट नक्कल करत असतील कदाचित, पण त्यांची नवनवीन सामाजिक-राजकीय विषय समजून घेण्याची भूक मोठी आहे; असणार आहे. कारण त्यांची ही भूक साहित्याच्या माध्यमातून स्वतःचे मन रिझवण्याच्या गरजेतून आलेली नसेल तर त्यांच्या वाट्याला जो भोगवटा आला आहे, वा भविष्यात येऊ घातला आहे त्या धगीतून तयार होणार आहे. समाजपरिवर्तनाच्या थीमवर निघणाऱ्या कोणत्याही नियतकालिकाचा खरा वाचकवर्ग हा असणार आहे, ना बल्की डाव्या चळवळीचे मुंबई-पुण्यातील मध्यमवर्गीय सहानुभूतिदार. या तरुणांना आपल्या व्यासपीठांमध्ये सामील करून घेतले नाही तर ही व्यासपीठे भविष्यकाळात चालतील की नाही अशी शंका वाटते. आह्वान आहे ते त्यांच्यापर्यंत पोचण्याचे व त्यासाठी वित्तीयदृष्ट्या स्वयंपूर्ण संघटनात्मक मॉडेल चालवून दाखवण्याचे. तेदेखील सातत्याने! वित्तीय स्वयंपूर्णतेचा प्रश्न अंकाचा खप वाढविण्याच्या प्रश्नापासून वेगळा काढताच येणार नाही.
व्यवस्थापनातील सुधारणा :
आसु सारखे नियकालिक हे काही धंदेवाईक नव्हे. म्हणजे ज्यात मालक, व्यवस्थापक, वाचक (त्याला ते गि-हाईकच म्हणतात), जाहिरातदार यांचे रोल सुस्पष्ट, बऱ्याच वेळा लिखित करारांनी बांधलेले असतात. आसुच्या व्यासपीठात हे सारे रोल निरनिराळी माणसे निभावत असली तरी या मॉडेलमध्ये एकमेकांच्या चांगुलपणावर विश्वास, समजावून घेणे, विनामोबदला काम करणे, काही कमी जास्त झाले तर समजून घेणे असे सर्व अव्यक्त, अलिखित असते. पुरोगामी मंडळीत सर्वसाधारणतः नको तितकी अनौपचारिकता असते व त्यातून भविष्यकाळात विचका होतो. मला वाटते कोणत्याही संस्था उभ्या करायच्या तर अंतर्गत प्रणाली, औपचारिकता आणावीच लागते. नाहीतर गैरसमज ठरलेले.
नियकालिक हे असे व्यासपीठ आहे की त्या नियकालिकाच्या वाचक, जाहिरातदार, किंवा आणि कोणी हितसंबंधी यांच्याबरोबर संवाद साधण्यासाठी वेगळे परिश्रम/वेगळा खर्च करण्याची गरज नाही. अशा नियतकालिकांनी यासाठी अर्धा/एक पान सातत्याने खर्च घालायला पाहिजे असे मला वाटते. या पानावर, मासिक चालवताना येणाऱ्या अडचणी, सभासदांची आकडेवारी, आजीव किती, रोखीने किती, कर्ज काढले काय, कोणी देणगी दिली काय इत्यादी माहिती सतत पुरवली पाहिजे. सहा महिन्यांचे हिशोब तपासनिसाच्या सहीचे ताळेबंददेखील दिले पाहिजे. थोडक्यात आसुसारख्या व्यासपीठाचे स्वरूप सामुदायिक (किंवा खाजगी नसलेले असेल) तर त्याचे प्रतिबिंब त्याच्या व्यवस्थापनाच्या वेगळ्या पद्धतीत पडलेले असावे. यालाच अनुसरून असे सुचवावेसे वाटते की आसु कसे चालवायचे, मुख्यतः ते वित्तीय स्वयंपूर्ण कसे करावयाचे यात व्यवस्थापन बघणाऱ्या पलीकडील लोकांनादेखील सामील करून घ्यावे व त्यासाठी अंकाचीच काही जागा खर्च करावी.
आता तर वेबसाईट डिझाईन व क्लाउड सर्व्हरमुळे माहिती व डाटा सार्वजनिक करण्याचा व ठेवण्याचा उपक्रम इतका कमी खर्चाचा होणार आहे की कोणाच्याही आवाक्यात असेल. गेल्या 22 वर्षांतील सारे अंक सॉफ्ट कॉपी असल्यास नाहीतर स्कॅन करून वेबसाईटवर उपलब्ध करता येतील. सारे हिशोब/ताळेबंद त्यावर ठेवता येतील. यातून पारदर्शीपणा आणता येईल. या वेबसाईट वा डीजिटलायझेशनच्या प्रकल्पाचा एककलमी खर्च काढून लोकांना विश्वासात घ्यावे, तितकेच पैसे उभे करून तो राबवावा. एकदा तो रोल आऊट झाला की वार्षिक खर्च फार असणार नाही.
वर वित्तीय स्वयंपूर्णता व व्यवस्थापन हे जरी वेगवेगळे परिच्छेद केले असले तरी ते परस्पर संबंधित आहेत हे तर झालेच.