ललिता लिमये, भ्रमणध्वनी 9272545654
मी, ललिता श्रीकांत लिमये, आपल्या मासिकाची आजीव सभासद आहे. आपल्या जाने. 2012 च्या अंकातील सूचनेप्रमाणे आजीव सभासदत्वाच्या नूतनीकरणाकरिता सोबत रु.3000/- चा चेक पाठवीत आहे. माझ्या आठवणीप्रमाणे फार वर्षांपूर्वी मी 500 रु. भरले होते. परंतु आता आपण उर्वरित रकम देणगी म्हणून स्वीकारावी. परत करू नये.
चेक मिळाल्याची पोच द्यावी.
ता.क. : मी, माझे यजमान व माझे वडील (श्री. आ.व्यं. तनखीवाले) आपले सर्व अंक आवर्जून वाचतो.
प्रेरणा सुभाष खरे, सुधानारायण निवास, समर्थनगर, बरैज रस्ता, सागरगंगा हौ.सो.जवळ, बदलापूर (प.), जि.ठाणे, दू.ध्वनी 0257-2670955, अ.ध्वनी 9930876566,
आजचा सुधारक, ची मी आजीव सभासद आहे. 2004 साली रु.400 भरून त्यावेळच्या निवेदनानुसार मागील 600 रु. धरून रु. 1000/- पूर्ण केले होते. आताच्या आपल्या निर्णयानुसार रु.2000 ची मनिऑर्डर पाठवीत आहे.
विवेकवादी चिंतनाला वाहिलेल्या आपल्या आजचा सुधारक परिवारास नवीन वर्षांच्या हार्दिक शुभेच्छा!
दत्तप्रसाद दाभोलकर, या, सदर बझार, सातारा 415001.
आजचा सुधारक नव्हे आजचा व्यवहार !
आ.स.(डिसें.2011) मधील शेवटच्या पानावरचे विलक्षण निवेदन वाचले. त्यातील आमच्यासारख्या आजीव वर्गणीदारांच्या दृष्टीने भयंकर व अनैतिक गोष्ट अशी, “आणच्या सुधारकच्या जुन्या आजीव सदस्यांबाबत असा निर्णय घेण्यात आला आहे की त्यांनी तीन हजार रुपयांमधून दिलेली आजीव सदस्यत्वाची वर्गणी वजा करून उर्वरित रकम लवकरात लवकर पाठवावी. ती न पाठविल्यास एप्रिल 2012 पासून त्यांना अंक पाठवता येणार नाही.” हे सारे भयंकर आहे. संपादक मंडळांनी खालील गोष्टींचा विचार करावा. 1) आजीव वर्गणी पाठविणारे मराठी लोक नेहेमीच तोट्यात असतात. कारण त्यात
1)आजीव म्हणजे वर्गणीदार हयात असेपर्यंत की मासिक हयात असेपर्यंत याचा उल्लेख – नसतो. वर्गणीदार आज हयात नाही असे कळवले तर तत्परतेने व कर्तव्यदक्षतेने अंक लगेच बंद करतात.
2) त्याहूनही भयंकर म्हणजे अनेक मासिके अल्पजीवी असतात आणि आपण मराठीपण वमराठेपण’ सांभाळत, त्या वर्गणीतून संपादक, मालक आपल्या सदनिकेत जातात.
3) तरीही आपली सांस्कृतिक जबाबदारी म्हणून अनेक जण आजीव वर्गणीदार होतात. मासिकाचा दर अंकातून घसरत जाणारा दर्जा वा अंक बंद पडणे, हा धोका स्वीकारूनही आजीव वर्गणी पाठवितात.
4) मात्र एखादा करार झाल्यावर, अंक बंद पडणे, समजू शकते. ते करारात अलिखितपणे ‘आजीव’ या शब्दात ग्रथित असते. मात्र अंक सुरू ठेवून, संपादक मंडळाने एकतर्फी करार मोडणे अनैतिक आहे. संपादक मंडळाने मनमानी न करता खालील चार पर्याय आजीव वर्गणीदारांसमोर ठेवावेत असे वाटते.
अ) ज्यांना वाढीव पैसे मान्य नाहीत त्यांना आ.सु. शब्द म्हणून अंक सुरू राहील.
ब) ज्यांना आ.सु.ची वाढीव आजीव वर्गणी मान्य आहे त्यांनी रक्कम पाठवावी.
क) आसुची अडचण ज्या आजीव वर्गणीदारांना समजते पण आजवर तुम्ही आजीव वर्गणीच्या व्याजावर आम्हाला अंक पाठवत होतात हे जे मान्य करतील त्या आजीव वर्गणीदारांनी दिलेली वर्गणी परत घेऊन हा व्यवहार संपवावा.
ड) आम्ही वरीलपैकी काहीच करणार नाही. आमची संस्था आहे. वर्गणीदार एकेकटा
आहे. त्यांनी आम्ही सांगतो ती वाढीव रक्कम भरावी. नाहीतर आम्ही एकतर्फी निर्णय घेऊन त्यांचा अंक बंद करू, — कारण एकेकटा माणूस प्रेस कौन्सिल’. (दिल्ली), ‘न्यायालय’, ‘ग्राहक मंच’ येथे जाण्यास असमर्थ असतो असे आम्ही समजतो. आणि से कुणी गेले तरी आमची संस्था त्याचा मुकाबला करेल!
आदरणीय श्री. दत्तप्रसाद दाभोळकर यांस,
तिरकस आणि तर्कटी भाषेत लिहिलेल्या आपल्या पत्राला खरे पाहता कोणतेही उत्तर देण्याची गरज नाही. तरीही, महाराष्ट्रातल्या वैचारिक चळवळी, मासिके आणि व्यक्ती ह्यांचा आर्थिक चणचणीमुळे अंत होऊ नये ह्यासाठी हयात वेचणाऱ्या कुटुंबातल्या व्यक्तीने हे पत्र लिहिलेले आहे आणि हे कुटुंब आमच्या दृष्टीने अत्यंत आदरणीय आहे, म्हणून काही विचारावेसे व सांगावेसेही वाटते.
मराठी मासिक – तेही जाहिराती वा प्रायोजक न घेणारे – चालवणे ह्या उद्योगात आजीव वर्गणीदार आणि मासिक यातले नेमके कोण तोट्यात जाण्याची शक्यता असते हे खरोखरच आपल्याला माहीत नाही काय? अशा मासिकांचे एकंदर अर्थकारण आपल्याला अपरिचित असणे सर्वथा अशक्य आहे. आजीव वर्गणी घेतली जाते त्यावेळी असलेला कागदाचा भाव नंतर वाढत जातो. बँकांचे व्याजदर तर गेल्या काही वर्षात कसे कमी होत गेले हे आपण अनुभवलेच आहे. त्यामुळे, आजीव वर्गणीच्या व्याजातून मासिकाचा दर्जा राखण्यासाठी संपादक करत असलेल्या कष्टाचा मोबदला तर राहोच, पण अंक संगणकावर घेणे, छापणे आणि पोस्टाने पाठवणे एवढेही घडू शकत नाही. तुमचेच उदाहरण घ्या, 1998 सालच्या डिसेंबरमध्ये तुम्ही रु.500 भरून आजचा सुधारकचे आजीव वर्गणीदार झाला आहात. त्यातून 6% व्याजदराने दर महिन्याचे अडीच रुपये मिळतात! यातून तुम्हाला अंक पाठवून संपादक आपल्या सदनिकेत जातात’ असे तुमच्यासारख्या माणसाला खरेच वाटते, की इतरच कुठल्यातरी कारणाने मन प्रक्षुब्ध असताना हे पत्र लिहिलेत?
आजीव वर्गणीचा अर्थ, ‘वर्गणीदाराचा जीवनकाळ संपेपर्यंत’ असाच सर्वसामान्यपणे घेतला जातो. कुठलेही मासिक काढताना ते पुढे टिकण्याच्या, चालू राहण्याच्या उद्देशानेच काढले जाते. माणूस (वर्गणीदार) मात्र जन्माला आला की त्याचा मृत्यू हा निश्चितच
असतो.
आजचा सुधारकने हा निर्णय घेण्यापूर्वी, तुम्ही सुचवलेल्या अ व ब पर्यायांचाही विचार केला होता, पण ते आजच्या काळात खरोखर परवडण्यासारखे नाहीत हे लक्षात आल्यावर अत्यंत नाईलाजानेच वाढीव आजीव वर्गणी घ्यायचे ठरवण्यात आले. हे वागणे अनैतिक आणि भयंकर तर नाहीच. त्यात असलीच तर आर्थिक कमतरतांमधून आलेली अगतिकता आहे.
आणि तुमच्या ड पर्यायाबद्दल काय म्हणावे? विवेकवादी चिंतनाला वाहिलेले आजचा सुधारक मासिक 1998 पासून वाचूनही जर तुम्हाला असेच वाटत असेल तर बोलणेच खुंटले…..
– कार्यकारी संपादक