आजच्या विकासाच्या प्रतीकचिह्नांना विकासाचे लक्षण न मानता त्यांच्यामागचे सत्य तपासून पाहणे का गरजेचे आहे हे आपण मागच्या दोन लेखांत पाहिले. प्रतीकचिह्नांच्या मागचे सत्य शोधणे म्हणजेच आजच्या विकासाच्या मानचिह्नांबद्दल मूलभूत प्रश्न उभे करणे. असे करण्यामागील एक महत्त्वाचे कारण, या विकासासाठी आवश्यक असलेली साधने आपल्याला पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असणार आहेत का, त्या साधनांचा उपयोग आपल्याला प्रमाणाबाहेर करावा लागणार आहे का, अशा प्रकारचे मोठे प्रश्न आपल्या मनात उभे ठाकलेले आहेत.
नैसर्गिक साधनांच्या उपयोगावर येणाऱ्या मर्यादा
नैसर्गिक साधनांच्या उपलब्धतेला काही सीमा आहेत का, असा प्रश्न विचारात घेताना आपल्यासमोर सर्वसामान्यपणे असते ती भौतिक मर्यादा. भूगर्भातले पेट्रोल संपले की आपल्याला पेट्रोल मिळणार नाही. खाणीतून खणून लोखंड काढत राहिलो तर ते कधी ना कधी तरी संपणारच. पण नैसर्गिक साधनांच्या भौतिक मर्यादा अशा अंकगणितातील हिशोबासारख्या सरळ नसतात. म्हणजेच, एखादी वस्तू निसर्गात किती प्रमाणात आहे याचे गणित वरवर दिसते तितके साधे नसते. निसर्गात कितीही प्रमाणात ती वस्तू असली, तरी आपल्या उपयोगात ती आणण्यासाठी किती खर्च करावा लागणार आहे, किंवा त्यासाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान आपल्याकडे आहे की नाही, अश्या गोष्टीही ती वस्तू किती उपलब्ध आहे हे ठरवण्यासाठी महत्त्वाच्या असतात. त्यामुळे, तंत्रज्ञानात प्रगती झाली तर साधनांची उपलब्धता बदलू शकते.
कोळशाबद्दलचे उदाहरण जर आपण पाहिले तर तंत्रज्ञानाच्या विकासाने अधिक खोलवरच्या कोळशापर्यंत पोहचता यायला लागले. खोलवरचा कोळसा काढणे आता अधिक सुरक्षित झाले. यासारख्या गोष्टींमुळे आपल्याला उपलब्ध असलेल्या कोळशाचे प्रमाण वाढले. अशा अनुभवांच्या जोरावर अनेक म्हणतात की नैसर्गिक साधनसंपत्ती ‘संपण्याचा धोका असा काही नसतोच. विज्ञानाच्या व तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आपण अधिक बिकट वाटेने जाऊ शकतो, म्हणून पूर्वी अप्राप्य अशा संसाधनांपर्यंत आता (किंवा पुढे) आपण सहजी पोहचू शकू. ह्या नियमांनी काहींचे लक्ष तर पृथ्वीवरची संसाधने सपली तरी पुढे चंद्र आणि मंगळावरच्या खनिज संपत्तीवरही गेले आहेच. हे म्हणजे एखाद्या गोष्टीला आकाशाचीच फक्त सीमा आहे असे जे म्हटले जाते ते इथे वाच्यार्थाने खरे ठरते. तरीही अशा साधनांसाठीसुद्धा भौतिक मर्यादा पूर्णपणे नाकारता येत नाहीत. काही ठिकाणी तर हे स्पष्ट दिसतेही. उदाहरणार्थ, गोडे पाणी पृथ्वीवर मर्यादितच आहे; खाऱ्या पाण्याला गोडे करण्याचे तंत्रज्ञान आपल्याकडे असले तरीही..
दुसरे, तंत्रज्ञानाने आपली भूमिका बजावलेली असली तरी त्यावर पूर्णपणे विसंबून राहणे योग्य ठरणार नाही. भूतकाळात साधनांचा प्रश्न सोडवायला आपण तंत्रज्ञानाचा मोठा आधार घेत असलो तरी तशाच प्रकारे पुढेदेखील आपण तो घेत राहू शकू, हे सांगता येत नाही. विज्ञानाच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने काही उत्तरे सापडली तरी सर्व प्रश्नांना तंत्रज्ञानाने उत्तर वेळेवारी सापडेलच असे नाही. त्यामुळे नैसर्गिक साधनांच्या भौतिक मर्यादांवर मात करण्याचा विचार करताना तंत्रज्ञानाची मर्यादितच भूमिका गृहीत धरायला हवी.
नैसगिक साधनांचा वापर प्रमाणाबाहेर होत आहे का, याचा विचार करताना इतर दोन गोष्टी मात्र खूप महत्त्वाच्या ठरतात. यात पहिली गोष्ट आहे ती समाजाची अन्य सहन करण्याची, शोषण चालवून घेण्याची तयारी. इतिहासाचे कुठलेही पान उघडून पार तरी नैसर्गिक साधनांचे उपयोगापेक्षा शोषण नेहमीच अधिक झाल्याचे दिसते. साधनांव उपयोग; विशेषतः औद्योगिक क्रांतीनंतर; समाजातील बलिष्ठ लोकांनीच जास्त केलेला आहे. असे करताना या साधनांच्या सान्निध्यात राहणाऱ्या समूहांच्या इच्छा डावलून, त्यांना विस्थापित करून, त्यांचे हक्क हिसकावून घेऊन, त्यांच्यावर अन्याय, अत्याचार करून त्यांचे शोषण करण्यात आलेले आहे.
कोळसा, जंगल, लोखंड, सोने, पाणी, जमीन कुठल्याही साधनाच्या बाबतीत हेच घडलेले आहे.
आणि हीच परंपरा अजूनही सुरूच आहे. अशा प्रकारच्या अन्यायाच्या विरोधात जसजसा समाज अधिकाधिक कणखर भूमिका घेईल. तसतसे अशा पद्धतीने साधनांच वापर करणे कठीण होईल. स्थानिक समूहांची आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय ताकद जेव्हा वाढेल तेव्हाही असा संसाधनांचा अनावर वापर अशक्य होईल. थोडक्यात, समाज जेव्हा अन्याय नाकारेल, तेव्हा नैसर्गिक साधनांच्या वापरावर महत्त्वाच्या मर्यादा येतील. म्हणजेच एका अर्थाने मानवसमाजाच्या वापरासाठी उपलब्ध असलेला या साधनांच्या साठ्यांचा संकोच होत जाईल.
आणखी एक संबंधित परंतु स्वतंत्र महत्त्व असलेली गोष्ट म्हणजे मूल्यसंकल्पना. संसाधनांचा वापर कसा व किती आणि कुणी करायचा हे ठरविण्यात समाजातल्या मान्यताप्राप्त मूल्यसंकल्पनांना फार महत्त्व असते. इथे मूल्यांचा अर्थ केवळ न्याय, नीती वा रीती असे नसून, मूल्ये म्हणजे समाजाच्या दृष्टीने नेमके कशाला अधिक मोल असते असे आहे.
उदाहरणार्थ, जर समाजात वाहत्या नदीला महत्त्व असेल, तर नदीवर धरणे बांधली जाणार नाहीत किंवा निदान मोठी धरणे बांधली जाणार नाहीत. याचा परिणाम म्हणून काही जलविद्युत प्रकल्प कमी होतील, कदाचित वीजही कमी मिळेल. एकूण पाहता, साधनांच्या वापरावर भौतिक उपलब्धतेतून जितकी मर्यादा येईल, तितकीच समाजाच्या मूल्यसंकल्पनेमुळेही येण्याची शक्यता आहे. .
गेल्या काही वर्षांत जी आंदोलने उभारली गेली आणि जे लढे आजही सुरू आहेत त्यांवरून या गोष्टींना असलेल्या महत्त्वाची कल्पना येईल. नर्मदा खोऱ्यातील मोठ्या धरणांच्या विरोधात नर्मदा बचाओ आंदोलनाने जो जबरदस्त लढा उभा केला, त्यामागे खोऱ्यातील जनता आता अन्याय आणि शोषण सहन करणार नाही, हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. याचाच परिणाम म्हणून धरण बांधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व अटींची पूर्तता 1987 साली पर्यावरण मंत्रालयाच्या मंजुरीबरोबर पूर्णपणे झालेली असूनही आज चोवीस वर्षे झाली तरीही सरदार सरोवर धरण पूर्ण होऊ शकलेले नाही. अन्यायी प्रकल्पाच्या विरोधात अशी अनेक आंदोलने आज सुरू आहेत. तसेच अनेक लढे स्थानिक समूहांना काय महत्त्वाचे वाटते यावर आधारित आहेत. आत्ताचे सर्वांत प्रसिद्ध उदाहरण सांगायचे तर ओडिसातील डोंगरिया कोंध’ लोकानी वेदान्त कंपनीच्या बॉक्साईट प्रकल्पाला केलेला विरोध. या विरोधामागचे सर्वात महत्त्वाचे कारण होते की ज्या डोंगरावर कंपनीची खाण होती, तो नियमगिरी डोंगर या लोकांचे पवित्र स्थान आहे. एकीकडे हजारो कोट्यवधी रुपयांचे बॉक्साईट तर दुसरीकडे काहीही आर्थिक मूल्य नसलेला परंतु त्या समाजाच्या दृष्टीने अमूल्य असा विश्वास. त्या समाजाला आपले जग कसे असावेसे वाटते याचे एक चित्र त्यांनी पाहिलेले होते, आणि आहेही. त्यात अॅल्यूमिनीयम कुठेही नव्हते. बॉक्साईटचे स्थानही त्यांच्या दृष्टीने जमिनीच्या आत आहे. नियमगिरीही त्या चित्रात अबाधित राहिलेला आहे. ह्या प्रकारची अपेक्षा केवळ ‘ज्यांचे जळते त्या स्थानिक समूहांकडूनच’ व्यक्त केली जावी असे नाही, तर अशा मूल्यांना आता व्यापक समाजातही स्थान मिळत आहे.
दोन उदाहरणे पाहू. आपल्या देशात कोळशाचा बराच मोठा साठा आहे. पण यातील बराचसा कोळसा दाट जंगलाच्या भागात आहे, मध्यंतरी पर्यावरण मंत्रालयाने कोळसा असलेल्या प्रदेशाची दोन भागांत विभागणी करायचे ठरवले. गो आणि नो-गो (Go and No go) यातील गो भागात कोळशाच्या खाणींसाठी परवानगी देण्यात येईल, पण नो-गो भागात मात्र अशा खाणींना मुळीच परवानगी मिळणार नाही, असा हा प्रस्ताव होता. वीज कंपन्या, कोळसा मंत्रालय वगैरेंकडून याला कडाडून विरोध झाला. असे केले असता लाखो टन कोळसा असूनही हाती येणार नव्हता. एका अर्थाने ह्या प्रस्तावात या काही लाख टन कोळशापेक्षाही जंगले अधिक महत्त्वाची, मौल्यवान मानलेली आहेत. या प्रस्तावाला देशाच्या अनेक भागांतून समर्थनही मिळाले. अर्थात असे होऊनही हा प्रस्ताव बाजूला ठेवला गेलेला आहे.
दुसरे उदाहरण आहे ते कोकणपट्टीचे; काही काळापूर्वी पर्यावरण मंत्रालयाने प्रसिद्ध पर्यावरणतज्ज्ञ आणि जीवशास्त्रज्ञ श्री. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. पश्चिम घाटाला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करावे का, आणि तसे केल्यास या क्षेत्रात कोणत्या गोष्टी केल्या जाऊ नयेत किंवा त्यावर काय बंधने असावीत, ह्याचा अभ्यास ही समिती करणार होती. या समितीने नुकताच आपला अहवाल दिलेला आहे आणि त्यांनी पश्चिम घाटाला संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली आहे. त्याच्या अनुषंगाने या क्षेत्रात खाणी किंवा
मोठी धरणे अशा प्रकारांवर बंदी आणली जावी अशी सूचना त्यात केलेली आहे. अर्थात, या क्षेत्रात उपजीविकेची साधनेही कशी असावीत, कशी नसावीत आणि निसर्गातून काय घ्यावे काय नाही, हेही समितीने या अहवालात स्पष्ट केलेले आहे.
वेदान्तच्या विरोधातील लढा असो, गो – नो-गो जंगल विभागणी असो वा पश्चिमघाटात उभारले जाऊ पाहणारे काही उद्योग बंद करण्याची शिफारस असो; या सर्व गोष्टी एका वेगळ्या विकासाचे चित्र मांडत आहेत. आपले हे जग कसे असावे, कसे नसावे हेच त्यातून व्यक्त होते आहे. जेव्हा नियमगिरी वाचवण्याची लढाई जोरात सुरू होती, त्या सुमारास अरुंधती रॉय यांनी एक लेख लिहिला होता, लेखाचे शीर्षक होते – “आपण बॉक्साईट डोंगरातच राह देऊ शकतो का?” डोंगरीया कोंध लोकांचे म्हणणे आहेच की बॉक्साईट डोंगरातच जिथे आहे तिथेच असू द्यावा. .
विकास म्हणजे काय हे सांगणारा हा नेहमीपेक्षा एक वेगळा विचार आहे. असे विचार आपण आपल्या आसपास तटक-तटकपणे पाहत आहोत. देशाच्या वेगवेगळ्या कोपऱ्यांत अनेकजण आपापल्या पद्धतीने असे विचार, त्यांच्या विविध बाजू, विविध रूपाने मांडत आहेत. अश्यावेळी आता गरज आहे ती या सर्वांना एका व्यापक पटलावर एकत्रितपणे व्यक्त होताना पाहण्याची; या अनेक मण्यांना एकत्र माळेत गुंफण्याची. असे झाले तर विकासाकडे बघण्याचा एक नवा दृष्टिकोण समोर येईल. विकासाचे एक विलक्षण चित्र उभे राहील; विकासाचे एक असे चित्र की ज्याच्या केंद्रस्थानी काही वेगळी मूल्ये असतील. सर्व जरी नाही तरी अधिकांश बॉक्साईट डोंगरातच राह द्यावा, जंगले जिवंत ठेवावीत, नद्या वाहत्या ठेवाव्यात, शहरांमध्ये वाहनांच्या कोंडीमुळे होणारी दुरवस्था टाळावी, सर्वांच्या मूलभूत गरजा भागवल्या जाव्यात, अशा प्रकारची ही मूल्ये असतील. विकासाच्या या चित्रात कमी कोळसा, कमी लोखंड, कमी अॅल्युमिनियम । असेल; पण जास्त जंगले, जास्त नद्या, अधिक न्यायपूर्णता, अधिक समानता असू शकेल.
विकासाचे हेही एक चित्र मांडले जाणे आता अत्यंत गरजेचे झालेले आहे. आज ज्या वाटेवर आपण चालत आहोत, त्या वाटेवर संसाधनांच्या वापरावर सीमा येणारच आहेत; काही भौतिक, तर काही इतर प्रकारच्या. असे असताना यांचा कुठेच विचार न करता विकासाची गाडी भरधाव सोडलेली आहे. त्याचे कारण गाडी चालवणाऱ्यांनी गृहीत धरलेले आहे की कितीही मर्यादा असोत वा अडथळे येवोत त्यांची किंमत मोजावी लागणार आहे ती आपल्याला नव्हे तर गरीब, दलित, पीडित, आदिवासी ह्यांनाच.
आजच्या विकासाला साधनांच्या मर्यादांचे प्रश्न उपस्थित न करणे हे अत्यंत सोयीस्कर आहे. म्हणजे मग असे चित्र उभे करता येते की हा विकास, अश्याच पद्धतीने अमर्यादित काळ सुरू राहील आणि त्यामुळे आज जे वंचित, गरीब आहेत, त्यांनाही याचा वाटा मिळेल; पुढे कधी तरी मिळेल, पण निश्चित मिळेल, असे आमिषही दाखवता येते. त्यामुळे आज आम्हाला भरपूर घेऊ द्या, मग उद्या तुम्हांलाही मिळेलच असे म्हणता येते.
पण साधनांच्या वापराला सीमा असली, तर हे सर्व म्हणणे कोलमडून पडते. संसाधनांच्या कमतरतेमुळे हा विकास केव्हापर्यंत चालेल, आणि कुठे थांबेल हे सांगता येत नाही, म्हणजे उद्याची शाश्वती नाही, तेव्हा आमचा वाटा आजच धा, असे वंचित वर्ग म्हणेल. त्यांची ही समन्यायी वाटपाची मागणी टाळण्यासाठी मग संसाधनांवर असणाऱ्या मर्यादांकडे डोळेझाक करणे इतकेच नव्हे तर त्या मर्यादा ठामपणे नाकारणे हे प्रस्थापितांचे हित जपण्यासाठी आवश्यक ठरते.
त्या उलट, साधनांवर मर्यादा आहेतच, त्यामुळे त्या मर्यादाचा समावेश करून, काही महत्त्वाच्या मूल्यांना केंद्रस्थानी ठेवून, समतामूलक विकासाचे एक आगळे चित्र आकार घेऊ शकते; हे मांडणे, सिद्ध करणे आणि त्यासाठी व्यापक मान्यता उभी करणे हे अत्यंत गरजेचे आहे.
प्रस्थापित विकासाच्या प्रतीकचिह्नांवर प्रश्न उभे करणे ही याच प्रक्रियेची सुरुवात आहे.
द्वारा – सारंग यादवाडकर, सर्वे नं.11913, अ-१, प्रज्ञानगड,
सरित विहारजवळ, सिंहगड रोड, पुणे 411030, मोबाइल – 09552526472