नीतिविचार

आधुनिकपूर्व काळातील नीतीचे स्वरूप
सामान्य बोलचालीत (Common Parlance) नीती म्हणजे ढोबळमानाने व्यक्तीच्या समाजव्यवहारातील वर्तणुकीचे नियम किंवा धारणा (Social Judgements) होय. त्या त्या संस्कृतीमध्ये वर्तणुकीचे ठराविक संकेत असतात. त्यांना त्या त्या समाजाची केवळ मान्यताच असते असे नाही; तर तसे वागण्यासाठी व्यक्तीला प्रोत्साहन दिले जाते, आणि न वागण्याबद्दल तिच्या वाट्याला निंदा येते. या संकेतांचा उगम रूढी, परंपरा, प्रथा किंवा धर्म यांत असतो. हे सामाजिक संकेत काळानुसार, तसेच संस्कृतीनुसार बदलत असतात. यालाच तत्कालीन नीती म्हटले जाते. 

आदिम काळात माणूस सर्वार्थाने स्वतंत्र होता. श्रेष्ठ-कनिष्ठतेचे कोणतेही मानवनिर्मित निकष असण्याचा तो काळ नसावा. त्या समाजाने विशिष्ट व्यक्तीला किंवा गटाला कोणतेही विशेषाधिकार दिलेले नव्हते. त्यामुळे प्रत्येकजण समान पातळीवर असून कोणतीही कृती करण्याला तो स्वतंत्र असावा. अश्या परिस्थितीत तत्कालीन समाजातील व्यक्तींनी किंवा गटांनी आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी  ‘शारीरिक बळ’ हेच साधन म्हणून वापरले असणे स्वाभाविक आहे. म्हणून ‘बळी तो कान पिळी’ हेच त्या काळाचे जगण्याचे तत्त्व असले पाहिजे. आणि बळ हाच त्याकाळच्या माणसाच्या श्रेष्ठतेचा निकष असला पाहिजे. सगळेच जण कृती करण्यास समान आणि स्वतंत्र असल्याने त्यांच्यात एकाच साध्यासाठी संघर्ष निर्माण होणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. अशा तणावातून आणि संघर्षातून तत्कालीन मानवी समूहांत अव्यवस्था निर्माण झाली असली पाहिजे. अशा अव्यवस्थेत कोणालाही आपले स्वातंत्र्य राखता येणे शक्य नसते. त्यामुळे माणसाला आपल्या साध्यप्राप्तीतही यश मिळणे अवघड होत गेले असावे. अशा वेळी माणसाने आपल्या स्वातंत्र्याला लगाम घालण्यास मान्यता देणारे संकेत मानले असले पाहिजेत. काही बंधने स्वीकारल्याने बरेचसे स्वातंत्र्य उपभोगता येणे शक्य असल्याने हे संकेत पुढे रूढ झाले असले पाहिजेत.

सोफिस्ट तत्त्वज्ञांनी या आदिम माणसाला नैसर्गिक मानव असे संबोधले आहे. या नैसर्गिक माणसासंबंधी त्यांनी त्यांचे विचार खालीलप्रमाणे व्यक्त केलेले आहेत.

“नैसर्गिक मानव केवळ आपला स्वार्थ साधण्यात मग्न असतो. पण इतर मानवही स्वार्थी आणि आक्रमक आहेत ह्याचे भान जेव्हा त्याला होते तेव्हा, आपला स्वार्थ आपण सबंध साधू तरी शकू किंवा तो सबंध, आणि आपले जीवितही, हरवून तरी बसू अशी आपली परिस्थिती आहे, ह्याची त्याला जाणीव होते. अश्या परिस्थितीत सर्वांच्या स्वार्थाची काही संगती साधण्यासाठी प्रत्येकाने (आणि म्हणून आपण स्वतःसुद्धा) आपल्या स्वार्थाला मर्यादा घालणारे काही संकेत पाळणे सर्वांच्याच (आणि म्हणून आपल्याही) हिताचे आहे हे ध्यानात येते. ह्यांपैकी कित्येक संकेत नीतिनियम म्हणून स्वीकारण्यात येतात; कित्येकांना कायद्याचे रूप देण्यात येते. अश्या रीतीने नैसर्गिक मानव ‘समाजाचा एक घटक’ हे स्वरूप स्वीकारतो आणि ह्या स्वरूपाबरोबरच त्यापासून निष्पन्न होणारे, स्वतःच्या वर्तनावर बंधनकारक असणारे काही संकेतही स्वीकारतो.” (मे. पु. रेगे लिखित ‘पाश्चात्य नीतिशास्त्राचा इतिहास’ या पुस्तकात उद्धृत)

वरील दृष्टीकोन स्वीकारल्यास, हे संकेत मूळ मानवीप्रवृत्तींविरुद्ध असले तरी, माणसाने आपल्या स्वार्थासाठी स्वीकारलेले आहेत, हे मान्य करावे लागेल. थोडक्यात, प्राचीन माणसाने स्वीकारलेली ती एक तडजोड होती किंवा आपल्या मूळ प्रवृत्तीवरील तो मुखवटा होता हे स्वीकारावे लागेल. प्राचीन समाजात सांस्कृतिक निकषांच्या आधारांवर कोणतेही भेद नसले तरी प्रारंभी शारीरिक शक्ती आणि नंतर साधनसंपत्ती यांच्या आधारांवर काही सशक्त गट निर्माण झाले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या सशक्त गटांनी सामाजिक वर्तनाचे संकेत स्वीकारतांना स्वत:च्या हिताचे ठरणारे काही संकेत इतर सर्व समाजाला स्वीकारायला भाग पाडले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. स्त्रिया हा त्या काळातील स्पष्ट दिसणारा दुर्बळ समूह होता. या समूहावर म्हणूनच अनेक बंधने त्या समाजाने लादली असल्याचे दिसून येते. दुर्बल गटांवर लादलेल्या वर्तन-नियमांपासूनच जुन्या काळी स्वामिनिष्ठा, पातिव्रत्य, वर्णधर्म, जातिधर्म अशी मूल्ये निष्पन्न झाली असण्याची शक्यता आहे. माणसा-माणसांत भेदाभेद करणारी ही मूल्ये स्वीकारली जावीत म्हणून मग धर्माचा आधार घेतला असावा. ‘हाम्मुरबी विधिसंहिता’ हे असा आधार घेण्याचे प्राचीन उदाहरण म्हणून सांगता येईल. थोडक्यात, या सामाजिक संकेतांचा वापर त्या काळाच्या नेतृत्वाने समाजातील समानता व स्वातंत्र्य या माणसांतील नैसर्गिक उर्मी दाबण्यासाठी केला की काय असे वाटते. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा सामाजिक स्थितीत बदल झाला, तसतसे या तथाकथित सामाजिक संकेतांतही बदल होत गेले. अशा ठराविकांच्या स्वार्थातून निर्माण झालेल्या, भेदाभेदांचे समर्थन करणाऱ्या आणि माणसातील समानतेच्या, स्वातंत्र्याच्या उर्मी दाबणाऱ्या, आणि परिस्थितीप्रमाणे बदलणाऱ्या सामाजिक संकेतांना आधुनिक अर्थाने ‘नीतीच्या कल्पना’ असे संबोधता येईल काय असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.

प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ दि.य. देशपांडे आपल्या ‘नीतिशास्त्राचे प्रश्न’ या पुस्तकात म्हणतात,  “समाजातील रूढ नियम पुष्कळदा अन्यायकारक किंवा जीवन उगाच दरिद्री करणारे असल्यामुळे अनुचित आणि म्हणून अनैतिक असतात. उदा. आपल्या समाजात रूढ असलेली अस्पृश्यता किवा देवदासीची रूढी. शेवटी हेही लक्षात ठेवायला हवे की प्रत्येक समाजाची संस्कृती वेगळी असते आणि त्यामुळे प्रत्येक समाजातील रूढ नीतिनियम थोडेबहुत तरी भिन्न असतात. परंतु नीतीचे नियम सबंध मानवजातीवर बंधनकारक आहेत असे आपण मानतो. त्यामुळे भिन्न समाजांत भिन्न कर्म-कर्तव्ये मानली जातात. परंतु यात काहीतरी चुकते आहे असे म्हणावे लागते. म्हणून समाजपरत्वे बदलणारे नियम ‘नैतिक नियम’ नाहीत असे म्हणावे लागते. याप्रमाणे कोणत्याही समाजात प्रचलित असलेले रूढ नियम युक्तायुक्ततेचे प्रमाण होऊ शकत नाहीत हे स्पष्ट आहे.”

अर्थात् यावर नीतिशास्त्रज्ञांचे एकमत नाही हीसुद्धा वस्तुस्थिती आहे. काहींच्या मते नीतिनियम आणि नैतिक मूल्ये ही त्या त्या समाजाच्या रचनेतून आणि व्यवस्थेतून निर्माण झालेली आहेत. त्या काळाच्या सामाजिक आवश्यकतांची पूर्ती करणे, प्रस्थापित समाजव्यवस्था टिकविणे, त्यासाठी त्या व्यवस्थेचे समर्थन करणे असे या नीतीचे प्रयोजन असते. प्रचलित समाजरचनेत स्थित्यंतरे आली की या नव्या सामाजिक स्थितीत सुयोग्य आणि उपयुक्त ठरण्यासाठी नीतीमध्येही बदल होणे स्वाभाविक आहे. त्या त्या काळातील सामाजिक वर्तनाचे संकेत हे ‘तत्कालीन नीती’ मानण्याला आणि ही नीती परिस्थितीच्या रेट्याने बदलते असे न मानण्याला या विचारवंतांना कोणतेही कारण दिसत नाही. उलट नीतिशास्त्राचा अभ्यास हा नीतीच्या या स्थित्यंतराची दखल घेतल्यानेच पूर्ण होतो, असे त्यांचे मत दिसते. प्रख्यात विचारवंत मे.पु. रेगे त्यांच्या पूर्वोक्त ग्रंथात लिहितात, “नैतिक संकल्पना स्थिर असतात. ज्या वस्तुंना, अनुभवांना, कृत्यांना उद्देशून त्या वापरल्या जातात ती बदलत जातात, असे नव्हे ; तर सामाजिक स्थिती बदलत जाते त्याप्रमाणे ह्या संकल्पनाच त्यांचा अर्थ बदलत जातात.”

नीतिविचारांचा आधुनिक काळातील विकास
आधुनिकपूर्व काळात व्यक्तीच्या सामाजिक वर्तनाचे नियंत्रण करणारे काही नियम अस्तित्वात होते , हे सत्य आहे. मग त्या नियमांना आधुनिक अर्थाने ‘नीती’ म्हणता येत नसले तरी ते नियम त्या त्या काळात नीतीचेच कार्य करीत होते. परंतु नीती ही समाजपरत्वे आणि काळपरत्वे बदलत असेल तर या सर्व वर्तननियमांना व्यापून असणारी कोणतीही उपपत्ती देणे नीतिशास्त्राज्ञांना अवघड जाईल. त्यामुळे आधुनिक काळातील उपपत्ती या आधुनिक मूल्यांवरच आधारित असल्याचे दिसून येते. म्हणूनच या आधुनिक उपपत्तींमधून स्वातंत्र्य, समानता , न्याय अशी आधुनिक मूल्येच निष्पन्न होतात. आजच्या नीतीचा अर्थ आणि प्रयोजन आजच्या काळाशी सुसंगत असला तरी भावी काळात कोणत्या स्वरूपाची समाजव्यवस्था जन्माला येईल हे कोणालाही सांगता येणार नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे भावी वर्चस्व भावी समाजात कोणत्या मूल्यांची प्रस्थापना करील, हे सांगणे आता तरी अवघड आहे. त्यामुळे नवीन सामाजिक परिस्थितीत सध्याची नीती, नैतिक मूल्ये आणि उपपत्ती कदाचित टिकणारही नाही. 

आधुनिक काळातील नीतीच्या उपपत्ती
प्रबोधन काळातील वैचारिक आंदोलनांमुळे माणसाच्या दृष्टिकोनात मूलभूत परिवर्तन घडून आले. ‘बायबल’ जसे ईश्वरनिर्मित पुस्तक आहे, तसेच ‘सृष्टी’ हेही ईश्वरनिर्मित दुसरे पुस्तक आहे, या विचाराने निसर्गाच्या आणि मानवीजीवनाच्या अभ्यासाला प्रेरणा मिळाली. त्यामुळे मानवी बुद्धीला आणि मानवतेला प्रतिष्ठा मिळू लागली. त्यातूनच स्वातंत्र्य, समता यांसारख्या मूल्यांच्या प्रस्थापनेला वाव मिळण्यास सुरुवात झाली. या पार्श्वभूमीवर नवीन समाजरचनेला आणि नवीन सामाजिक मूल्यांना अनुसरून नीतिशास्त्राच्या नवीन उपपत्ती मांडण्यासही सुरुवात होऊ लागली.

विचारवंत लोक या समाजात प्रचलित असलेल्या नीतिविषयक धारणांचा किंवा मान्यतांचा अभ्यास करून त्यामधून काही शाश्वत नियमांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करतात. माणसाच्या किंवा समाजाच्या रूढ नीतीच्या कल्पनांचा अभ्यास करून त्यांतून सर्व संकेतांना सामायिक असलेल्या आणि एकमेकांशी सुसंगत असलेल्या नीतिविषयक नियमांच्या शोधात विचारवंतांना नीतिविषयक व्यवस्थाबद्ध ज्ञानाचा शोध लागतो. यालाच नीतिशास्त्र म्हणतात. माणसाची किंवा समाजाची निवड किंवा कृती योग्य, अयोग्य किंवा चांगली, वाईट ठरविण्यासाठी याच नीतिशास्त्राच्या नियमांचा आधार घेतला जातो. अशा व्यापक नियमांनाच ‘नीतीचे नियम’ म्हणता येईल. आणि या नियमांआधारे केलेल्या सामाजिक कृतींना नैतिक कृती म्हणावे लागेल. या नैतिक कृतींच्या प्रेरणा काय आहेत, याचा शोध घेण्यासाठी अनेक विचारवंतांनी कठोर बौद्धिक परिश्रम घेतलेले आहेत आणि त्यातूनच आपले सिद्धांत किंवा उपपत्ती मांडलेल्या आहेत.

नीतीच्या आधुनिक उपपत्तींमध्ये Immanuel Kant या तत्त्वज्ञाची ‘कर्तव्यवादी’ उपपत्ती विशेष लक्षणीय आहे. स्वार्थासाठी नव्हे तर कर्तव्य म्हणून ज्या कृती केल्या जातात त्यांनाच कांट ‘नैतिक कृती’ मानतो. या तत्त्वज्ञाच्या मते सत्संकल्पातून (Good Will) केली जाणारी कृतीच केवळ नैतिक कृती असू शकते. केवळ प्रज्ञावान असलेल्या माणसातच सत्संकल्प आढळून येतो. कांटच्या मते सत्संकल्प म्हणजे कोणतेही कर्म ते कर्तव्य आहे म्हणनूच केवळ करण्याचा संकल्प. एखादे कर्म सुखद आहे, किंवा ते आपल्याला आवडते, किंवा त्याने आपला फायदा होणार आहे म्हणून ते करणे यातही संकल्प असू शकेल, परंतु हा सत्संकल्प नसतो. सत्संकल्प जेव्हा मनुष्य ‘कर्तव्यार्थ कर्म’ करतो तेव्हाच फक्त हजर असतो. सत्संकल्प हा माणसाच्या प्रज्ञेतून जन्माला येतो. त्याच्यामागे माणसाचा कोणताही स्वार्थी किंवा इतर हेतू नसतो. म्हणूनच सत्संकल्प ही एकमेव चांगली गोष्ट ठरते. या सत्संकल्पनेतून एका निरुपाधिक आदेशान्वये (Categorical Imperative) नैतिक कृती जन्म घेते. त्या आदेशाचे वर्णन करताना कान्ट म्हणतो, “..act only according to that maxim through which you can at the same time will that it become a universal law.” अर्थात, “केव्हाही झाले तरी अशीच कृती करीत जा की, तिच्यामागील तत्त्व हे सार्वत्रिक नियम व्हावा अशी इच्छा, त्याचसमयी, तू करू शकशील.” थोडक्यात आपण केलेली नैतिक कृती ही इतर कोणीही करायला आपली हरकत नसते, नव्हे अशी कृती करण्याचे सर्वांचेच बंधनकारक कर्तव्य बनते. ज्या कृतीमागील तत्त्वाचा सार्वत्रिक/सार्वकालिक (Universal) नियम व्हावा अशी इच्छा आपण करू शकतो, अशीच कृती करा, असा या निरुपाधिक आदेशाचा (Categorical Imperative) अर्थ आहे. एखादे वेळी आपण वचन मोडण्याची कृती करू शकतो, पण सर्वांनीच तसे करावे, अशी इच्छा करू शकत नाही. म्हणून वचन मोडणे हे आपले कर्तव्य ठरू शकत नाही. ‘वचन पाळावे’ हा नियम मात्र आपण सार्वत्रिक (Universal) करू शकतो. अशा निरुपाधिक आदेशान्वये तो केलेला असल्यामुळे ती कर्तव्यबुद्धीतून केलेली कृती असे ठरते. याचाच अर्थ अशा कर्तव्यबुद्धीने केलेले कर्म हेच चांगले आणि योग्य ठरते. खरे बोलावे, गरजवंतांना मदत करावी, इतरांचे शोषण करू नये अशी कान्टच्या निरुपाधिक आदेशांची काही उदाहरणे सांगता येतील. या आदेशाची अट न मानणारी कृती ही नैतिक असू शकत नाही. या आदेशाच्या आधारावर आपण नीतीचे सार्वकालिक नियम ठरवू शकतो, असे वाटते. अस्पृश्यता, सतीची चाल, स्वामिनिष्ठा, गुलामीचे संकेत यांसारखी वर्तन-नियमने या निरुपाधिक आदेशाची अट पूर्ण करू शकत नाहीत, हे अगदी उघड आहे. सार्वत्रिक नियम बनण्याची क्षमता असलेल्या कृती मात्र सर्वांसाठीच हितकारक असण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अश्या कृती ‘न्याय’ या तत्त्वाशी सुसंगत असू शकतात, हे आपल्या लक्षात येते. ज्याला जे देय असते किंवा ज्याला ज्याची गरज आहे ते त्याला देणे म्हणजे त्याच्याशी न्यायाने वागणे असे थोडक्यात म्हणता येते. यावरून कान्टच्या नियमांची परिणती न्यायात व्हायला काहीच हरकत वाटत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे कान्टचा नैतिक कर्ता हा सत्संकल्प करण्यास व त्यातून नैतिक कृती करण्यास स्वतंत्र असतो. थोडक्यात, कान्टच्या नीतीमध्ये स्वातंत्र्य अध्याहृत आहे, नव्हे स्वातंत्र्य हा त्याचा आवश्यक घटक आहे. दुसऱ्या शब्दांत, “स्वातंत्र्य ही कान्टच्या नैतिक उपपत्तीची पूर्वावश्यकता आहे” असे म्हणता येते.

बेंथम (Jeremy Bentham) आणि मिल (John Stuart Mill) यांनी नीतीची प्राप्तव्यवादी उपपत्ती मांडलेली आहे. या उपपत्तीप्रमाणे ‘सुख’ हेच माणसाचे प्राप्तव्य अर्थात मिळविण्याजोगी बाब आहे. प्रत्येकजणाच्या सर्व कृती या सुखाच्या उद्देशानेच केल्या जातात. त्यामुळे सुखासाठी केली जाणारी कृतीच नैतिक कृती आहे, असे बेंथमचे मत आहे. परंतु हे सुख केवळ स्वतःचे नसून सर्वांचे सुख त्याला अभिप्रेत आहे. ‘The greatest happiness of the greatest number’ हे त्याचे विधान प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे चांगल्या आणि योग्य कृतीचा निकष हे त्या कृतीतून वरील प्रकारचे सुख मिळते किंवा नाही हाच असला पाहिजे. जास्तीत जास्त लोकांचे जास्तीत जास्त सुख हेच ध्येय असल्याने ते समाजातील सर्वच घटकांसाठी हितकारक असण्याची शक्यता असते. आपापले सुख मिळवताना ते तसे मिळविण्याचा सर्वांनाच अधिकार आहे, हे त्यात अभिप्रेत आहे, हे ओघाने आलेच. स्वतःचे सुख आणि इतरांचे सुख यातील विरोध नाहीसा करण्यासाठी मिलने सुखवादात स्वतःचे सुख आणि इतरांचे सुख हे सारखेच मूल्यवान मानलेले आहे. त्यामुळे मिलच्या सुखवादातून दोन तत्त्वे निष्पन्न होतात, असे वाटते. एक म्हणजे ‘आपण जास्तीत जास्त सुखाधिक्य निर्माण करावे’. दुसरे म्हणजे, ‘निर्माण झालेल्या सुखाची वाटणी अधिकाधिक लोकांमध्ये करावी.’ या तत्त्वांमधून आपल्याला न्यायाचे तत्त्व गवसते. बेंथम-मिलच्या उपपत्तीतही नैतिक कर्ता नैतिक कृती करण्यास स्वतंत्र असणे अपेक्षित आहे. बेंथम-मिलची ही उपपत्ती म्हणूनच न्याय आणि स्वातंत्र्य यांच्याशी सुसंगत असल्याचे दिसून येते. कारण जास्तीत जास्त लोकांना जास्तीत जास्त सुख मिळाल्याशिवाय त्यापैकी एखाद्याला किंवा एखाद्या गटाला आपले सुख शांतपणे उपभोगता येणार नाही. दुसऱ्याच्या सुखासाठी स्वतःच्या सुखाचा त्याग करण्याची प्रेरणा कोठून प्राप्त होते, हा दोघांपुढील सोडवण्यास आवश्यक असा प्रश्न होता. बेंथमने याचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पण मिलने त्यामध्ये एक महत्त्वाची भर टाकल्याचे दिसून येते. तो म्हणतो, “आपल्या समाजबांधवांविषयी मनुष्याला वाटणाऱ्या ऐक्याच्या, तादात्म्याच्या भावनेमुळे सुसंस्कृत नैतिक स्वभावाच्या माणसाला आपली उद्दिष्टे आपल्या बांधवांच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असावी अशी नैसगिक इच्छा वाटते. ही भावना बहुतेक माणसांमध्ये स्वार्थी भावनांहून पुष्कळच क्षीण असते आणि काही व्यक्तींमध्ये तर तिचा अभावच असतो. पण ज्यांच्याजवळ ती असते त्यांना तिचा अभाव असणे हे मोठे न्यून आहे असे जाणवते. आणि हा दृढप्रत्ययच महत्तम सुखवादी नीतीचा अंतिम प्रेरक आहे.”  याद्वारे मिल हा एकप्रकारे न्यायाची प्रेरणाच सांगत असतो. 

या उपपत्तींमधून स्वातंत्र्य आणि न्याय या तत्त्वांची निष्पत्ति होते हे आपल्याला दिसते. किंवा असेही म्हणता येईल की बदलत्या सामाजिक व्यवस्थेमध्ये या तत्त्वांचे महत्त्व उत्तरोत्तर वाढत असल्यामुळे या तत्त्वांना सुसंगत अशा उपपत्ती या विचारवंतांनी मांडलेल्या आहेत. प्रबोधनकाळापूर्वी अशा उपपत्ती कोणी मांडल्याचे आढळत नाही, ते याचमुळे. या वास्तवावरून नीती ही काळानुसार आणि बदलत्या समाजव्यवस्थेनुसार नवीन रूप धारण करते, असेही म्हणता येऊ शकते.

सामाजिक न्याय आणि समता 
आधुनिक नीतीच्या विचारांतून सामाजिक न्यायाचे तत्त्व निष्पन्न होते किंवा न्यायाच्या धारणेचा नीतिविचारांच्या विकासावर परिणाम होतो, असे काहीही मानले तरी न्यायाची संकल्पना ही जागतिक विचारांत महत्त्वाचा आणि परिणामकारक भर टाकते यात संशय नाही. सामाजिक न्यायाच्या विचारांतून आणि त्याच्या अंमलबजावणीतून सामाजिक समतेच्या विचारांना चालना मिळते. समता आणि स्वातंत्र्य या तत्त्वांवर आजपर्यंत अनेकांनी प्रकाश टाकलेला आहे. परंतु या तत्त्वांच्या अभ्यासाचे आकर्षण मुळीच कमी होत नाही. या तत्त्वाला अगणित पैलू असल्याने ते स्वाभाविकदेखील आहे. समता हे तत्त्व अखिल मानवजातीच्या समानतेकडे निर्देश करते. परंतु जगातील माणसे प्रत्यक्षात समान नसतात. प्रत्येकाची शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक क्षमता वेगवेगळी असल्यामुळे यच्चयावत् मानवजात स्वभावत: समानतेच्या पातळीवर येऊ शकत नाही. त्याचबरोबर जगाच्या विविध भागांतील वेगवेगळ्या संस्कृतीने मानवाचे जात, धर्म, वंश, वर्ण, आर्थिक क्षमता, राजकीय सत्ता इत्यादी शारीरिक व सांस्कृतिक आधारांवर असंख्य भेद केलेले आहेत. या भेदांवर आधारित असलेले प्रस्थापित गट आपल्याहून कनिष्ठ गटांवर अन्याय करून त्यांचे सातत्याने शोषण करीत असतात. त्यामुळे विविध गटांमधील दरी उत्तरोत्तर वाढत जाते आणि त्यातूनच सामाजिक आरोग्याला बाधा पोहोचते. या स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर समाजातील काही जाणत्या लोकांना समाजात समानतेची प्रस्थापना करण्याची आवश्यकता जाणवते खरी; परंतु अशी प्रस्थापना करायची कशी हा एक जटिल प्रश्न जाणत्या लोकांसमोर उभा राहतो.

हा प्रश्न सोडविण्यासाठी वेगवेगळ्या अंगांनी विचार करण्यात आला. आधुनिक काळातील मार्क्सवाद हा त्यापैकीच एक विचार होय. समाजाचे आर्थिक अंग हा त्याचा पाया आहे. या पायाभूत आर्थिक अंगात आवश्यक ते मूलभूत बदल झाल्यास समाजरूपी इमारतीच्या इतर अंगांतही आपोआप बदल होतात, असे मार्क्सवादाचे प्रतिपादन आहे. म्हणूनच आर्थिक समानता आली की इतर समता आपोआपच प्रस्थापित होतात, हे ओघाने आलेच, असा त्याचा अभिप्रेत अर्थ आहे. परंतु अशा समानतेच्या स्थापनेसाठी या विचाराला स्वातंत्र्याचा बळी घ्यायला लागतो. संपत्तीचे समान वितरण घडवून आणायचे असेल तर जिच्याकडे ती अधिक प्रमाणात आहे, तिच्याकडून ती हिरावून घेणे अपरिहार्य होते. ‘गरजेनुसार संपत्तीचे वितरण’ या न्यायाच्या तत्त्वानुसार अशी कार्यवाही करावी लागते. अश्यावेळी त्या संपन्न माणसाच्या स्वातंत्र्याला साहजिकच पायदळी तुडविले जाते. यातूनच समता व स्वातंत्र्य यांच्यात ताळमेळ घालणे ही एक समस्या समोर येते. आपल्याला स्वातंत्र्य या मूल्याची बूज राखण्याबरोबरच समाजात समताही प्रस्थापित करावयची आहे. त्यासाठी स्वातंत्र्य आणि समता या दोन्हीही मूल्यांचा काही प्रमाणात संकोच करावा लागतो.

समतेच्या तत्त्वानुसार सर्व नागरिक कायद्यासमोर समान आहेत. याचा अर्थ राज्य हे नागरिकांमध्ये धर्म, जात, लिंग, आर्थिक सत्ता, धार्मिक सत्ता अशा आधारांवर भेदाभेद करणार नाही. एवढेच नव्हे तर वरील आधारांवर भेदाभेद करणाऱ्या प्रवृत्तींवर प्रतिबंध घालील. जातीच्या आधारावर दुसऱ्याला हीन लेखणाऱ्या प्रवृत्तींना अटकाव करण्यासाठीच राज्याला ‘अॅट्रोसिटी प्रतिबंधक कायदा’ यासारखे कायदे पारित करावे लागतात. कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान असतील तर कायदा हा सर्वांना विकासाची समान संधी देईल. राज्य कोणत्याही जातिधर्माच्या व्यक्तीला स्वतःचा विकास करण्यासाठी समान अवकाश उपलब्ध करून देईल. कोणी कोणालाही कनिष्ठ समजून हीन लेखू शकणार नाही. अन्यथा स्वातंत्र्यपूर्व काळात आपल्या देशात मनुस्मृतिप्रणीत धर्मशास्त्र माणसाला जन्माधारित जातींच्या निकषावर श्रेष्ठ-कनिष्ठ असा दर्जा प्रदान करीत असे. समता हे तत्त्व म्हणूनच मनुस्मृतिप्रणीत धर्मशास्त्राला पूर्णपणे विरोधी असल्याचे स्पष्ट होते. यामुळेच बाबासाहेब आंबेडकरांना मनुस्मृतीचे दहन करणे आवश्यक वाटले. 

असे असले तरी केवळ कायद्यासमोर ‘समानता’ या तत्त्वाचा अवलंब केल्याने खऱ्या अर्थाने समता प्रस्थापित होऊ शकत नाही. एखाद्या लंगड्या व्यक्तीबरोबर सुदृढ व्यक्तीची धावण्याची शर्यत लावली आणि अश्या शर्यतीत दोघांनाही सारखीच संधी, सारख्याच सुविधा आणि सारखेच नियम लावले तरीही, या शर्यतीत सुदृढ व्यक्ती जिंकणार हे उघड आहे. आपल्याला या दोघांमध्ये खऱ्या अर्थाने शर्यत लावायची असल्यास त्यांना सर्व दृष्टींनी समान पातळीवर आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लंगड्या व्यक्तीच्या ठिकाणी असणारी अक्षमता लक्षात घेता त्याच्यासाठी त्याला सवलत देणारे वेगळे नियम लावावे लागतील. केवळ समान संधी पुरविल्याने लंगड्या व्यक्तीला सुदृढाच्या पातळीवर आणता येणार नाही. आरक्षणाच्या मागेही हेच तत्त्व अनुस्यूत असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. थोडक्यात खऱ्या अर्थाने समता प्रस्थापित करायची असल्यास केवळ सर्वांसाठी समान धोरणे अवलंबून उपयोगाचे नाही. धोरणातील असा भेदाभेद हा अंतिमत: समतेसाठीच आहे, हे आपल्या सहज लक्षात येईल. थोडक्यात, सामाजिक समतेकडे वाटचाल करण्यासाठी आपणास सामाजिक न्यायाचे तत्त्व प्रत्यक्षात आणावे लागते. आधुनिक नीतिशास्त्र हे अशा सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला समर्थन पुरविते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मिलचे नीतिशास्त्र आपल्याला हा आधार पुरविते हे आपल्याला मिलच्या तत्त्वांच्या पूर्वोक्त विवेचनावरून लक्षात येते. 

स्वातंत्र्य कशासाठी हवे आहे?
सामाजिक समतेच्या प्रस्थापनेसाठी आपण न्यायाच्या तत्त्वाचा आधार घेतो, हे वर आलेलेच आहे. पण हे करताना आपल्याला स्वातंत्र्याच्या तत्त्वाशी तडजोड करणे आवश्यक ठरते. या तडजोडीची आवश्यकता आणि स्वरूप बघण्यापूर्वी स्वातंत्र्य या मूल्याचे महत्त्व स्पष्ट करणे आवश्यक वाटते.

स्वातंत्र्य म्हणजे काय? 
माणसाला कशापासून स्वातंत्र्य पाहिजे आहे? स्वातंत्र्य ही एक अवस्था आहे की, साधन आहे? यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यातूनच आपल्याला स्वातंत्र्याचा अर्थ उमगू शकेल. सूक्ष्म पातळीवर विचार करता माणसाला त्याचे दारिद्र्य, दु:ख, अज्ञान आणि अज्ञानजनित अंधश्रद्धा व पूर्वग्रह यांच्यापासून स्वातंत्र्य हवे आहे. परंतु अशा अज्ञानी व पूर्वग्रहदूषित माणसाला अश्या बंधनांची जाणीवच नसते. त्यामुळे त्याला स्वातंत्र्याची आवश्यकताही भासत नाही. कदाचित विषमता, पारतंत्र्य, अन्याय व तज्जनित शोषण यामुळे त्या माणसाची विचार करण्याची क्षमताच पूर्णपणे दाबली गेली असते. असा माणूस स्वातंत्र्य व समता या मूल्यांची कल्पनाही करू शकत नाही. 

दुसऱ्या अर्थाने विचार केल्यास, माणसाला परकीय सत्तेपासून किंवा कोणत्याही वर्चस्ववादी नियंत्रणापासून स्वातंत्र्य हवे असते. कारण माणसाला शारीरिक, वाचिक स्वरूपाच्या कृती करण्याचे स्वातंत्र्य पाहिजे आहे. आणि परकीय सत्ता असे स्वातंत्र्य देत नसते. परंतु अशा कृती करण्याचे स्वातंत्र्य कशाला हवे आहे? माणसाला मुळात दु:ख, दारिद्र्य यांच्यापासून स्वातंत्र्य पाहिजे असते. त्यासाठी त्याला स्वविकासार्थ वांछित कृती करण्याची आवश्यकता वाटत असते. आणि अश्या कृती स्वातंत्र्यातच शक्य होऊ शकतात. याचा अर्थ स्वातंत्र्य हे कशाचे तरी साधन आहे काय, असाही विचार करता येतो. एखाद्या हुकुमशहाने आपल्या प्रजेच्या सर्व भौतिक गरजा पूर्ण केल्या तर माणसाला स्वातंत्र्याची इच्छा राहणार नाही काय? जागतिक इतिहासाचा विचार केला तर या प्रश्नाचे उत्तर “तशाही स्थितीत स्वातंत्र्याची आस राहीलच” असेच द्यावे लागते. प्रारंभीच्या काही कालावधीसाठी माणूस अशा राजवटीत समाधानी राहील. परंतु हे समाधान फार काळ टिकणारे नाही. लवकरच त्याची स्वातंत्र्याची ऊर्मी जागृत होईल आणि तो पारतंत्र्याच्या विरुद्ध प्राण पणाला लावायला तयार होईल. त्याची स्वातंत्र्याची इच्छा इतकी प्रबळ असते की हे स्वातंत्र्य कशाचे तरी साधन नसून त्याला साध्यमूल्यच वाटते. यामुळेच माणूस स्वातंत्र्यासाठी आपल्या सर्व ऐहिक सुखांचा त्याग करायला तयार होतो. एवढेच काय, तो स्वातंत्र्यासाठी आपले प्राणही द्यायला तयार होतो. थोडक्यात, माणूस कोणत्याही परिस्थितीत, सोन्याचा असला तरी, पिंजऱ्यात बंदिस्त होऊ इच्छित नाही. याचा अर्थ स्वातंत्र्याला साधनमूल्यापेक्षाही अधिक मूल्य आहे असे दिसून येते. हेगेल या प्रसिद्ध तत्त्वज्ञाच्या मतानुसार ‘स्वतंत्र असणे हे माणसाचे मूलभूत स्वरूप आहे. माणूस असणे म्हणजे स्वतंत्र व्यक्ती असणे. तेव्हा, माणसाला जे साधायचे असते त्याचे एका सूत्रात जर वर्णन करायचे तर माणसाला आपले स्वातंत्र्य साधायचे असते, एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून त्याला जगायचे असते असे ते करता येईल.’

वरील विवेचनावरून स्वातंत्र्य हा माणसाचा मूलभूत स्वभाव आहे आणि ते साध्य करण्याचा त्याचा प्रयत्नही स्वाभाविक आहे. स्वातंत्र्य हे मानवी प्रगतीचे साधनही ठरत असले तरी माणसाला ते केवळ साधन म्हणून नको असण्याची शक्यता आहे. 

तथापि हे स्वातंत्र्य अनिर्बंध असून उपयोगाचे नाही. ते तसे असल्यास मानवी प्रगतीचा उद्देश पूर्ण होण्याची शक्यता नाहीशी होते. कारण असे अनिर्बंध स्वातंत्र्य समाजात स्पर्धा, संघर्ष आणि त्यातून अराजक निर्माण करू शकते. शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक पातळीवर प्रत्येकजण वेगळा असल्यामुळे जे लोक बलवान आहेत, ते बलहीनांचे शोषण व दमन करू शकतात. यातून अखिल मानवसमाजाच्या स्वातंत्र्याऐवजी मूठभरांचे स्वातंत्र्य प्रस्थापित होऊ शकते. इतिहासाने ते वारंवार सिद्ध केले आहे. साहजिकच अशा समाजात समतेचे तत्त्व पायदळी तुडविले जाते. म्हणूनच अखिल मानव्याच्या कल्याणाच्या दृष्टीने समता व स्वातंत्र्य या मूल्यांचा ताळमेळ घातलाच पाहिजे. अशा ताळमेळाला आधुनिक नीतिशास्त्र आधार पुरविते, हे त्याचे महत्त्व आपल्याला नाकारता येणार नाही. ‘जास्तीत जास्त लोकांचे जास्तीत जास्त सुख’ हे नैतिक ध्येय प्राप्त करावयाचे असल्यास स्वातंत्र्याला काही प्रमाणात लगाम घालणे आवश्यकच ठरते. त्यासाठी स्वातंत्र्याचे तत्त्व, समता व न्याय या तत्त्वांच्या अटींवरच राबविणे आवश्यक आहे. तरच या स्वातंत्र्याचा लाभ सर्व मानवसमाजाला होऊ शकेल. 

परंतु मूठभर बलवानांनी आपल्या अनिर्बंध स्वातंत्र्याला मर्यादा का घालून घ्यावी? अशी मर्यादा घालून घेण्यासाठी त्यांच्यावर कोणती प्रेरणा कार्य करीत असावी? याचे उत्तर खालीलप्रमाणे देता येईल.

बलवानांनाही स्वातंत्र्याचा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्यांच्याभोवतीचे वातावरण स्वस्थ असण्याची गरज असते. अन्यथा त्यांना विनाअडथळा या स्वातंत्र्याचा लाभ घेता येणे शक्य होणार नाही. कारण स्वातंत्र्याअभावी बलहीनांमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता बलवानांच्या स्वातंत्र्यामध्ये अडथळे निर्माण करते. त्यासाठी अशा बलवान लोकांना आपल्या स्वातंत्र्याला मर्यादा घालून घेणे अपरिहार्य होते. नैतिक विचारांतून आलेला ‘नैतिक दृष्टिकोण’ एका नैतिक व्यवस्थेची प्रस्थापना करण्यासाठी उपयुक्त असतो आणि अशा मर्यादा घालण्याला प्रेरक ठरू शकतो. समाजात नैतिक व्यवस्था नसल्यास काय होईल याचा माणसाने विचार केलेलाच असतो. दि.य. देशपांडे यांनी अशा नैतिक व्यवस्थेअभावी निर्माण होणाऱ्या स्थितीचे खालीलप्रमाणे वर्णन केलेले आहे.

“नैतिक व्यवस्थेची जरूरी काय आहे? या प्रश्नाला उत्तर असे आहे की सामाजिक जीवन सुसह्य आणि समाधानकारक होण्याची शक्यता नैतिक व्यवस्थेवाचून अशक्य होईल. तिच्या अभावी दोनच पर्याय शक्य दिसतात. (१) नैसर्गिक अवस्था – हिच्याबद्दल हॉब्जने म्हटले आहे की या अवस्थेत मनुष्याचे जीवन एकाकी, घाणेरडे, दरिद्री, पशुतुल्य, आणि अल्पायुषी असेच असणार. किवा (२) सर्वंकष राज्यसंस्था – ही व्यवस्था आपल्याला ज्ञात असलेल्या कोणत्याही सर्वंकष (totalitarian) सत्तेपेक्षा अधिक सर्वंकष असेल. तिचे कायदे जीवनाची सर्व अंगे व्यापतील, आणि कोणत्याही व्यक्तीला त्या कायद्यांपासून थोडेही च्युत होणे अशक्य करून टाकले जाईल. हे दोन्ही पर्याय अतिशय दुःसह, नव्हे केवळ असह्य आहेत हे उघड आहे.

माणसाच्या ठिकाणी बंधुत्वाची भावनाही नैसर्गिकरीत्या अस्तित्वात असते. स्वातंत्र्याच्या तुलनेत ही भावना बलवान नसली तरी काही प्रमाणात तरी ती कार्य करीत असतेच. ‘मिल’ने या भावनेचे वर्णन ‘आपल्या समाजबांधवांविषयी मनुष्याला वाटणारी ऐक्याची-तादात्म्याची भावना’ असे केलेले आहे. अशी भावना व्यक्तीच्या मनात आपल्या गटातील अन्य व्यक्तींच्या बाबतीत सहानुभावाची व आपुलकीची संवेदना निर्माण करते. या संवेदनेतून व्यक्तीच्या ठायी काही प्रमाणात तरी नि:स्वार्थी भावना निर्माण होत असावी. आपल्या सहकाऱ्यांसाठी आपल्या स्वातंत्र्यालाही मर्यादा आणण्याला त्याला थोडाफार आनंदच होत असावा. खरे तर प्लेटो म्हणतो त्याप्रमाणे ‘अशा प्रकारे नीतीने वागण्यात मनुष्याचा खऱ्या अर्थाने स्वार्थच आहे.’

मानवतावाद आणि पुढे
माणसाला तो केवळ माणूस आहे म्हणून एक अंगभूत मूल्य (Intrinsic Value) आहे. त्याला माणूस म्हणून एक अंत:स्थ प्रतिष्ठा (Inherent Dignity) लाभलेली आहे. या अर्थाने अखिल जगतातील माणूस हा समान आहे. माणसाची ही प्रतिष्ठा आणि त्याचे हे मूल्य दुसऱ्या कशावरही अवलंबून नाही. याचा अर्थ ते स्वरूपगत आहे, असे म्हणता येईल. जीवनाकडे पाहण्याचा एकंदर दृष्टिकोण हा या मानवी तत्त्वांवर आधारलेला असण्यालाच मानवतावाद म्हटले जाते. त्यासाठी देव किंवा धर्म यांचा आश्रय घेण्याची आवश्यकता नाही, हे यात अध्याहृतच आहे. त्यामुळे आपली निवड आणि कृती ही माणसाची प्रतिष्ठा, त्याचे हक्क, त्याचे सुख, त्याचे सुजीवन आणि त्याची समानता राखणारी असायला हवी, असे या विचारात अभिप्रेत आहे. म्हणूनच आपलीच कृती नव्हे तर राष्ट्रीय कृती हीदेखील चांगली-वाईट किंवा योग्य-अयोग्य हे ठरविण्याचे निकष मानवतावादी असले पाहिजेत, अशी धारणा आता जोर पकडत आहे. याचाच अर्थ आपली सामाजिक कृती नैतिक आहे की अनैतिक हे ठरवायला याच निकषांचा आधार घ्यायला मान्यता मिळत आहे. या जीवनविषयक दृष्टिकोनातूनच नैसर्गिक हक्क, नैसर्गिक न्याय, व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता, सामाजिक न्याय, बंधुता यांसारख्या संकल्पनांचा उगम आणि विकास झालेला आहे. या मानवतावादी विचाराच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील गुलामगिरी आणि आपल्याकडील अस्पृश्यता यांसारख्या बाबी अनैतिकच ठरतील, यात शंका नाही.

नीतिविचारांच्या केंद्रस्थानी माणूस असणे, हे आपल्याला आता स्वाभाविकच वाटते. पण गुलामगिरीच्या आणि अस्पृश्यतेच्या काळात आपल्याला या मानवतावादी मूल्यांचे भानही नव्हते. आज मानवेतर प्राण्यांबाबतीतही आपली हीच भावना असते. आपल्या केंद्रस्थानी आज मानव आहे, पण जीव नाही. मानवेतर प्राण्यांना अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविता येत नसल्याने आपले हक्काचे तत्त्वज्ञान माणसांपुरतेच सीमित होऊन राहिलेले आहे. हे विचार मांडताना मला आपल्याकडील भूतदयेचा विसर पडलेला नाही. पण आपल्या या भूतदयेच्या विचारात प्राण्यांच्या हक्कांचा विचार नाही, हेही लक्षात घेतलेले बरे. त्यामुळे मानवेतर प्राण्यांचा आपल्या अन्नासाठी व इतर कारणांसाठी होणारा छळ आपल्या खिजगणतीतही नसतो. आपल्याकडे हा विचार आज उठून दिसत नसला तरी युरोपात मात्र या विचाराला चळवळीचे स्वरूप येण्यास सुरुवात झालेली आहे. Veganism या नावाने ही चळवळ युरोपात आता जोर पकडीत आहे. याद्वारे कधीतरी आपला मानवतावाद जीववादात विकसित होण्याची आशा बाळगायला हरकत नाही. 

लातूर
मोबाईल क्र. ९४२०३५८३८३