संघ काही करणार नाही,संघाचे स्वयंसेवक सारे काही करतील !

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक श्री. मोहनजी भागवत यांनी अलिकडेच केलेले ‘प्रत्येक मशिदीत शिवलिंग शोधू नये‘ असे विधान चर्चेत आले आहे. सरसंघचालकांच्या या विधानाचे स्वागत झाले आहे. या विधानामुळे देशातील धार्मिक वाद तूर्तास शमतील असे अनेकांना वाटत आहे. एकप्रकारे देशातील धार्मिक स्थळे जशी आहेत तशी राहावीत या ‘राव सरकार’च्या काळातील कायद्याची ही पाठराखण आहे असे वाटू शकते. संघ बदलला, असेही अनेकांना वाटू शकते. व्यक्तिशः मला तसे वाटले नाही म्हणून हा लेखनप्रपंच!

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरसंघचालकांची भाषणे एरवीही सुरू असतात. संघातील प्रचलित भाषेत त्याला ‘बौद्धिक’ असे म्हणतात. एरवी ती विशेष चर्चेत येत नाहीत. भाजप सरकारच्या काळात ती अधिक चर्चेला येतात. त्यातही संघाबाहेरील व्यासपीठांवर केलेली विधाने विशेष चर्चेत येतात. उदाहरण : “येत्या पंधरा वर्षात भारत अखंड होईल” हे अलिकडील विधान. या विधानावरही बरीच चर्चा झाली. प्रस्तुत लेखकाने या विषयावर आपले मनोगत यापूर्वी व्यक्त केले आहे. ते यापूर्वी प्रसिद्ध झाले आहे. (इस बार कोई मम्मो को सरहद पार नही करायेगा, दैनिक युवावार्ता, संगमनेर १२ मे २०२२ ). जिज्ञासूंनी या लेखांसाठी संबंधित संकेतस्थळावर भेट द्यावी. 

प्रसारमाध्यमांमध्ये एक समज आहे की भाजपला रा.स्व.संघ डिक्टेट करतो. नागपूरच्या आदेशानुसार भाजप सरकार चालते. हा गैरसमजही नाही पण पूर्ण वस्तुस्थितीही नाही. तसे असते तर वाजपेयी सरकारच्या काळात भारतीय मजदूर संघाचे संस्थापक, स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगडी यांनी कामगार कायदा या विषयावर तीव्र आंदोलन केले नसते. काही जण असे म्हणतील की ते सरकार आघाडी सरकार होते, त्यामुळे संघ परिवाराच्या अजेंड्याविरोधात कामगार कायद्यासारख्या काही गोष्टी घडल्या असतील. वस्तुस्थिती अशी होती की शिवसेनेनेदेखील या कामगार कायद्यांना विरोध केला होता. शिवसेना या सरकारचा घटक पक्ष होता. आजचा भाजप किंवा कॉंग्रेस हे ‘स्वतंत्र पक्ष’ या राजकीय पक्षाप्रमाणे भांडवलदारी पक्ष आहेत. मात्र हे दोन्ही पक्ष गरीब कल्याणाचा जप करत असतात व गरीब वर्गाची मते मिळवण्यात काही काळ यशस्वी होतात हा अनुभव आहे. जिज्ञासूंसाठी, ‘स्वतंत्र पक्ष’ हा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांनी स्थापन केलेला पक्ष होता. या पक्षाचा नेहरुंच्या समाजवादी धोरणांना व लायसन्स राजला विरोध होता. स्वतंत्र पक्ष, तिसऱ्या लोकसभेत २५ जागा मिळवू शकला. बिहार, राजस्थान, गुजरात आणि ओरिसा या राज्यात तो मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून पुढे आला. या पक्षाने चौथ्या लोकसभेच्या निवडणुकीत ४४ जागा मिळवल्या. लोकसभेतील तो प्रमुख विरोधी पक्ष झाला. पण इ.स. १९७१ मधील लोकसभा निवडणुकीत हा पक्ष ८ जागाच मिळवू शकला. राजाजींच्या निधनानंतर पक्ष लगेचच अस्तास गेला व शेवटी चरण सिंगांच्या भारतीय क्रांती दलात विलीन झाला. 

सरसंघचालकांच्या विधानामुळे भाजप आता ज्ञानवापीचा विषय लगेच सोडून देईल असे नाही. याचे एक कारण म्हणजे रूढ अर्थाने भाजपने हा विषय राजकीय पक्ष म्हणून आपल्या कार्यक्रमपत्रिकेवर घेतलेला नाही किंवा भारतीय जनता पक्षाने हा विषय न्यायालयात उपस्थित केलेला नाही. यापूर्वीही तिहेरी तलाक बंदी हा विषय काही मुस्लिम महिला संघटनानी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता. भाजप सरकारने न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी केली इतकेच. अर्थात न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे हेही नसे थोडके, कारण यापूर्वी अशी संधी शहाबानो खटल्यात राजीव गांधी सरकारला होती. मात्र त्या सरकारने तसे न करता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पाशवी बहुमताच्या बळावर संसदेत उलटवून लावला होता. 

सर्वांत प्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की धार्मिक स्थळ कुणाचे, असे वाद उपस्थित करणे ही काही संघाची मक्तेदारी नाही. उदाहरणार्थ, ठाणे जिल्ह्यातील मलंगगड कुणाचे यावरून शिवसेनेचे आनंद दिघे यांनी आंदोलन केले होते. अयोध्येतील बाबरी ढाचा पाडण्याचे श्रेय शिवसेनेने घेतले होते. शिवसेना आज सत्तेत आहे. तर ढाचा पाडण्यात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका असल्याचे ज्यांच्यावर आरोप झाले, त्या लालकृष्ण आडवाणी यांना क्षमता असतानाही विद्यमान सरकारने कोणताही सन्मान दिला नाही. सरसंघचालकांचे अलिकडील विधान किती जणांना मान्य होईल, विशेषतः संघ स्वयंसेवकांना तरी मान्य होईल का? विश्व हिंदू परिषदेचे कोकण प्रांत सहमंत्री मोहन सालेकर यांनी असे म्हटले आहे की, सरसंघचालकांनी मांडलेली भूमिका सर्वसामान्य हिंदूंना कदाचित पटणारी नसावी. (मुंबई तरुण भारत -४ जून २०२२ –पृष्ठ ४ )

या सर्व विषयावर अधिक चर्चा करण्यापूर्वी सरसंघचालक मुळात काय म्हणाले होते ते पाहिले पाहिजे. या भाषणाचा वृतान्त मुंबई तरुण भारतच्या ४ जूनच्या अंकात प्रसिद्ध झाला आहे. त्याचा सारांश पुढीलप्रमाणे, “ज्ञानवापीशी हिंदूंच्या भावना जोडलेल्या आहेत. त्यावर न्यायालय जो निर्णय देईल तो प्रत्येकाने मान्य करायला हवा. मात्र याचा अर्थ प्रत्येक मंदिरात शिवलिंग शोधू नये. आम्ही म्हणू तेच खरे आहे असा अहंकार कोणी बाळगू नये. ही भारतभूमी सर्वांना सामावून घेणारी आहे. कुणालाही न बदलवणारी, प्रत्येकाच्या पूजापद्धतीचा सन्मान राखणारी आपली परंपरा आहे. प्रत्येक हिंदूने आपले आचरण या परंपरेला अनुसरून असेच ठेवावे.” सरसंघचालकांची ही भूमिका स्वागतार्ह आहे. यापूर्वी श्री. गुरुजींच्या विचारधन या संकलित पुस्तकातील काही भाग आता संदर्भीय नाही हे मोहन भागवत यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र असे असले तरी काही प्रश्न उपस्थित होतात. संघाने ही भूमिका आत्ताच का घ्यावी? अयोध्येसंदर्भात अशी भूमिका का घेतली गेली नाही? देशात मंदिराचे पुनर्जीवन फक्त संघच करतो काय? सोमनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार प्रथम राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यांच्या हस्ते केला गेला होता. त्याला नेहरूंनी विरोध केला होता. त्याबाबत संघाची भूमिका काय?

इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, सरसंघचालकांनी ज्ञानवापीचा मुद्दा सोडावा असे म्हटलेले नाही. न्यायालयाचा निकाल सर्वांनी स्वीकारावा असे म्हटले आहे. न्यायालयाचा निकाल अयोध्येप्रमाणे तडजोडीचा मध्यममार्गी येऊ शकतो हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. अयोध्या विषयात काही अंतरावर मशिदीलाही जागा देण्याचा आदेश देण्यात आलेला आहे. आणखी एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की अयोध्येत धार्मिकस्थळी नमाजपठन होत नव्हते. अन्य ठिकाणी असे असेलच असे नाही. सरसंघचालकांनी आपले म्हणणे मांडताना या सगळ्या बाबी लक्षात घेतल्या असाव्यात. 

अर्थात आपल्या देशात जसे अनेक कॉंग्रेस पक्ष आहेत, जसे की, समाजवादी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, उत्कल कॉंग्रेस, केरळ कॉंग्रेस, तिवारी कॉंग्रेस, राजीव कॉंग्रेस इत्यादी, तसेच संघाशिवायही अनेक हिंदुत्ववादी संघटना आहेत, उदा. शिवसेना, हिंदू राष्ट्र सेना, मनसे, हिंदू महासभा. गमतीची बाब, म्हणजे यातील समाजवादी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस यांनी कधी ना कधी भाजपशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष युती-पाठींबा दिला घेतला आहे. त्यांना संघ परिवारातील भाजपचे वावडे नाही. तसेच यातील अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनी कॉंग्रेसशी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष युती केली आहे, उदाहरणार्थ : शिवसेना हा भाजपचा दीर्घकाळ मित्रपक्ष होता तर मनसे सध्यातरी भाजपचाच अजेंडा राबवत आहे. 

संघाच्या शाखेत स्वयंसेवकांना असे नेहमी सांगितले जाते की संघ काही करणार नाही, जे करायचे ते संघाचे स्वयंसेवक करतील. भाजपचे मूळ नाव भारतीय जनसंघ असे होते. भारतीय जनसंघाची स्थापना संघाने केलेली नाही. हे कार्य शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी केले. त्यांना दीनदयाळ उपाध्याय, अटलबिहारी वाजपेयी या संघ स्वयंसेवकांनी सहकार्य केले. भारतीय मजदूर संघाची स्थापना दत्तोपंत ठेंगडी यांनी केली. ते संघाचे स्वयंसेवक होते. चित्रकूटचा ग्रामविकास प्रकल्प संघ स्वयंसेवक नानाजी देशमुख यांनी उभारला. थेट संघाने नव्हे. म्हणूनच दत्तोपंत ठेंगडी व भारतीय मजदूर संघ, वाजपेयी सरकारच्या कामगार कायद्याला विरोध करू शकले. नानाजी देशमुख राज्यसभेत राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य असताना त्यांनी तत्कालीन महिला व बालकल्याण मंत्री सुमित्रा महाजन यांच्यासमोर आंगणवाडी सेविकांचे प्रश्न मांडून त्यांना भंडावून सोडले होते. याच पद्धतीने संस्कारभारती, सहकारभारती, विज्ञानभारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय स्त्री शक्ती, राष्ट्र सेविका समिती, अधिवक्ता परिषद, राष्ट्रीय शीख सांगत अश्या अनेक संघटना चालतात. यातील भारतीय स्त्री शक्ती, राष्ट्र सेविका समिती या संघटना पूर्णपणे स्त्रियांनी उभारलेल्या व स्त्रियांच्या द्वारे उभारलेल्या संघटना आहेत. तिथे तर संघ स्वयंसेवकांचाही किमान संबंध येतो. 

सर्वच विषयांवर संघ अधिकृत भूमिका घेतो असे नाही. आणि जेव्हा कधी घेतो तेव्हा संघ स्वयंसेवक वेगळी भूमिका घेत नाही. धार्मिक स्थळांच्या संदर्भातही सरसंघचालकांच्या भूमिकेपेक्षा संघ स्वयंसेवक वेगळे निर्णय अथवा कृती करण्याची शक्यता नाही. विचार करण्याची गोष्ट ही आहे की आज संघ परिवाराचे भाग नसलेले कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, आम आदमी पक्ष आम्ही कसे हिंदू विरोधी नाहीत किंवा आम्ही कसे मवाळ हिंदुत्ववादी आहोत हे दाखविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. संघ काही करणार नाही, संघाचे स्वयंसेवक सारे करतील याचा पुढचा टप्पा आता येतो आहे. संघ जे करेल ते काही अंशी विरोधी पक्षही करतील असा हा टप्पा आहे. म्हणून ममता बॅनर्जी आता जाहीरपणे दुर्गा सप्तशती स्तोत्र म्हणतात, केजरीवाल दिल्लीत हनुमान चालीसा म्हणतात आणि दिल्लीकरांना अयोध्यावारी करण्याचे आश्वासन देतात. राहुल गांधी मंदिरांना भेटी देऊ लागतात. 

राम मंदिर आंदोलन १९९२ साली सर्वोच्च पातळीवर होते. त्यानंतर एक वर्षानी उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत मुलायमसिंग आणि कांशीराम एकत्र आले. “मिले मुलायम कांशीराम, हवा मे हो गये जय श्रीराम” ही घोषणा दिली गेली. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजप सत्ता स्थापन करू शकला नाही. सपा–बसपाचे सरकार आले. हत्ती हे बहुजन समाज पक्षाचे निवडणूक चिन्ह आहे. २००७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत बसपने “हाथी नही गणेश है, ब्रह्मा विष्णू महेश हैं” अशी धार्मिक घोषणा दिली आणि बसपचे सरकार उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेवर आले. यादव आणि मुस्लीम हा मुख्य जनाधार असलेल्या समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादव यांनी २०२२ उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत आपण कृष्णाचेच वंशज असल्याचे सांगायला सुरुवात केली. “मिले मुलायम कांशीराम, हवा मे हो गये जय श्रीराम” पासून “हाथी नही गणेश है, ब्रह्मा विष्णू महेश हैं” अशी धार्मिक घोषणा देणे आणि आपण कृष्णाचे वंशज असल्याचे आठवणे, हे उत्तर प्रदेशमधील बदललेले राजकीय वातावरण संघ काही करणार नाही पण संघाचे स्वयंसेवक काय करतील याचा प्रत्यय देणारे आहे. 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी सरसंघचालक राजेंद्रसिहजी उर्फ रज्जूभैय्या हे एक आठवण सांगत. रज्जू भैय्यांचे स्वयंसेवक मित्र घरी आले की, रज्जूभैय्यांचे वडील विचारत तुम्ही संघात काय करता ?त्यावर “हम वातावरण बदलने वाले है” असे हे मित्र म्हणत. पुढे हे मित्र घरी आल्यावर रज्जूभैय्यांचे वडील म्हणत “ये लो, तुम्हारे वातावरणवाले आ गये”. आज रज्जूभैय्या नाहीत. वातावरण बदलेले आहे. ते बरोबर की चूक याबाबत मत मतांतरे असतील. 

संघाने एक संघटना म्हणून धार्मिक विषयावर भूमिका घेण्याचे या पुढच्या काळात टाळले असे क्षणभर मानले तरी, विवाद्य विषय न्यायालयात जातील, त्यावर न्यायालय निर्णय देईल. हिंदुत्व ही जीवनपद्धती आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण संघांने दाखल केलेल्या केसेसमध्ये आले नव्हते. शिवसेना आमदारांच्या निवडीवर आक्षेप घेणाऱ्या कॉंग्रेस उमेदवारांच्या याचिकांच्या निकालाविरुद्ध शिवसेना आमदारांनी सर्वोच्च नायायालयात केलेल्या अपिलावरील हा निर्णय होता. शिवसेना आमदार रमेश प्रभू,मनोहर जोशी आणि भाजपचे प्रा. राम कापसे यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या या मूळ याचिका होत्या. यातील मनोहर जोशी तर पुढे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व लोकसभेचे सभापतीही झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रचारात वापरला जाणाऱ्या हिंदुत्व या शब्दाचा अर्थ काय होतो याचा या याचिकेत विचार केला. हिंदुत्व हे भारतीय लोकांच्या संस्कृतीचे वाचक असते असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते. 

आता समान नागरी कायदा हा भाजपच्या अजेंड्यावरील मुद्दा आहे. तो राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांचा भाग आहे. त्याची अंमलबजावणी करावी असे वेळोवेळी सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. समान नागरी कायद्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आग्रह कॉंग्रेस सरकारच्या काळातही होता. 

गोवा राज्य इंग्रजांच्या नव्हे तर पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होते. गोवा १९४७ साली नव्हे तर १९६१ साली स्वतंत्र झाला. गोव्यामध्ये पोर्तुगीजांनी लागू केलेला समान नागरी कायदा आजही लागू आहे. ख्रिस्ती लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या गोव्यामध्ये आज तिसऱ्यांदा भाजपचे सरकार आले आहे. 

जयललिता केसमध्ये त्यांच्या वकिलांनी सुरुवातीला अशी भूमिका घेतली की जयललिता जनतेच्या न्यायालयात म्हणजे निवडणुकीत विजयी झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले नाही. व जयललिता यांना शिक्षा झाली. एके काळी राम मंदिर हा आस्थेचा विषय आहे, न्यायालयाचा नाही असे काही संघ नेते म्हणत असत. मात्र राममंदिर केसमधील निकाल मुस्लिमांनीही स्वीकारला. भारतीय न्यायव्यवस्था बळकट झाली. मनोहर जोशी केस किंवा राममंदिर केस दोन्हींमध्ये हिंदुत्व आणि संघ यांना अनुकूल असे निर्णय आले. यापुढील काळात समान नागरी कायदा हा संघ परिवाराचा प्राधान्यक्रमाचा विषय आहे. तो घटनात्मक व संसदीय विषय आहे. अगदीच वेळ आली तर कोणता तरी एक पक्ष या विषयात न्यायालयात जाईल. २०२५ साली संघाच्या स्थापनेला १०० वर्ष पूर्ण होत आहेत. संघाच्या अजेंड्यावरील एक एक विषय पूर्ण होत आहेत. अश्या वेळी जेव्हा विरोधी पक्ष, समाज व अन्य संघटना कमी अधिक प्रमाणात संघाची भाषा बोलत असतील तेव्हा संघ स्वतः होऊन कशाला काही करेल आणि कुठे काय शोधेल !

संदर्भ

१. अखिलेश सिंग,गोळवलकरांच्या ‘बंच ऑफ थॉट’चे काही भाग आता वैध नाहीत: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, टाईम्स ऑफ इंडिया,१९ सप्टेंबर २०१८

२ श्रीनिवास भोंग, इस बार कोई मम्मो को सरहद पार नही करायेगा, दैनिक युवावार्ता, संगमनेर १२ मे २०२२

३. तारकुंडे वि. म. हिंदुत्व आणि सर्वोच्च न्यायालय,आजचा सुधारक, जुलै, 1996 https://www. sudharak. in/1996/07/1524/

४. https://indianliberals. in/periodicals/swatantra-party/

५. https://epaper. mahamtb. com/

६. https://yuvavarta. com/

(लेखक राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक व राजकीय – सामाजिक घडामोडींचे विश्लेषक आहेत )
९४२३७८३२३५