शीतयुद्धाची अखेर झाल्यानंतर जगातील राजकीय सत्तासमतोल बदलला त्याचबरोबर अर्थकारणातही स्थित्यंतरास सुरुवात झाली. जागतिक व्यापार खुला करण्याच्या प्रक्रियेने जोर धरला. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक सिद्धांतांची पुनर्तपासणी करण्यात येऊ लागली आहे. त्याचप्रमाणे राजकीय तत्त्वज्ञानांचीही फेरमांडणी करण्याचे प्रयत्न होऊ लागले आहेत. सोव्हिएत संघराज्याचा अस्त, त्यानंतर येल्त्सिन यांनी पाश्चिमात्यांकडे केलेली आर्थिक मदतीची मागणी, शस्त्रास्त्रकपातीचे करार, ‘गॅट’ करारावर झालेल्या स्वाक्षऱ्या -या घडामोडींनंतर अमेरिकेतील राजकीय पंडित राष्ट्रवादाचा अस्त होत असल्याचा निर्वाळा देऊ लागले आहेत. वाढत्या आर्थिक परस्परावलंबित्वामुळे शुद्ध राष्ट्रीय सार्वभौमत्वही लोप पावत असून, देशांच्या भौगोलिक सीमा पुसट होत आहेत, असे या अभ्यासकांचे मत आहे.
परंतु जागतिक घडामोडींचे बारकाईने निरीक्षण केल्यास राष्ट्रवादाचा प्रभाव अद्यापही कायम असल्याचे दिसून येईल. भिन्न राष्ट्रांमधील स्पर्धा आता रणांगणाऐवजी बाजारपेठेच्या माध्यमातून सुरू झाली आहे, एवढेच म्हणता येईल. गॅट करारातही युरोपीय समुदाय व अमेरिकेचे मतैक्य होऊ शकलेले नाही. राष्ट्रीय हितसंबंधांची जाणीव अद्यापही तीव्र आहे, हेच त्याचे कारण. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी काय किंवा अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल काय, या संस्थांच्या कार्यपद्धतीतून अमेरिकेचे राष्ट्रीय हितसंबंध लपत नाहीत.
त्यामुळे आर्थिक परस्परावलंबित्वाच्या नावाखाली राष्ट्रवादाची अखेर झालेली पाहण्याची अमेरिकी मुत्सद्यांना आणि अभ्यासकांना घाई झाली असली, तरी भारतासारख्या देशांनी या मोहजालात अडकू नये. सोव्हिएत संघराज्य कोसळल्यानंतर अमेरिकेच्या गरजा केवळ राष्ट्रीय न राहता आंतरराष्ट्रीय’ झाल्या आहेत. कम्युनिझमचा प्रसार होईल, या भीतीने अमेरिकेने त्याविरुद्ध विविध राष्ट्रांनी आघाडी उघडण्याचा सपाटा लावला होता. आता ती गरज संपली. त्यामुळे मानवी हक्क, अण्वस्त्रप्रसारबंदी, शांतता, निःशस्त्रीकरण या बाबी अमेरिकेच्या ‘अजेंडावर आल्या आहेत. अमेरिकन लेखकांच्या प्रतिपादनावर या पार्श्वभूमीचा प्रभाव पडतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
त्यामुळे राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय हितसंबंध किंवा सार्वभौमत्व यांचा संकोच अमेरिकेसारख्या बड्या, संपन्न राष्ट्रांनी जरूर करावा! विकसनशील देशांनी मात्र त्या वाटेला जाणे म्हणजे आत्मघात करून घेण्यासारखे ठरेल. तिसऱ्या जगातील गरीब राष्ट्रे आज फार मोठ्या प्रमाणावर आर्थिकदृष्ट्या श्रीमंत देशांवर अवलंबून आहेत. त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजाही वाढतो आहे. पण सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रवाद यांना तिलांजली देणे हा त्यावरील उपाय नाही, तर आपल्यातल्या सुप्त सामर्थ्याला जागविणे आणि त्यासाठी राष्ट्रवादाला पुंकर घालणे आवश्यक आहे…
यूरोप, अमेरिकाच नव्हे तर रशिया, चीन, जपान, व्हिएतनाम, तुर्कस्तान या देशांनीही राष्ट्रवादाच्या प्रभावी शक्तीचा वापर करून आपापल्या देशांचा विकास साधला आणि सामर्थ्यही मिळविले. आशिया-आफ्रिकेतील नवस्वतंत्र देशांना एकात्मता, स्थैर्य, विकास हे सोपान अद्याप पार करायचे आहेत, आणि हे तर राष्ट्रवादी विचारसरणीचे ऐतिहासिक कार्य आहे. याच विचारसरणीने साम्राज्यवादाच्या जोखडातून मुक्त होण्याची प्रेरणा अनेक देशांना दिली, हे विसरता येणार नाही. या देशांच्या स्वातंत्र्यावरील आक्रमणे अद्याप थांबलेली नाहीत, फक्त त्यांचे स्वरूप बदलले आहे. मग हे आक्रमण भाषिक सांस्कृतिक असेल, स्टार.- झी.- एटीएनचे असेल किंवा आर्थिक गुलामगिरीचे असेल. स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रवाद या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. जोपर्यंत स्वातंत्र्याला धोका आहे, तोपर्यंत राष्ट्रवादाची कास सोडून कसे चालेल?
राष्ट्रवादाचा त्याग करण्याची गरज आपल्याकडील काही विचारवंत अधूनमधून प्रतिपादन करीत असतात. अलीकडच्या जागतिक घडामोडींमुळे त्यांचा उत्साहही वाढला असल्यास नवल नाही. श्री. वसंत पळशीकर यांचे अलीकडे पुण्यात झालेले भाषण ‘राष्ट्रवादाचा त्याग करण्याची गरज (लोकसत्ता ३१ जुलै ९३) किंवा श्री. अरविंद दास यांचा ‘नॅशनलिझम व्हर्सस पेट्रिऑटिझम’ हा टाइम्समधील लेख, ही उदाहरणे केवळ वानगीदाखल. एकूणच नाझीशाहीमुळे बदनाम झालेल्या राष्ट्रवादाविषयी युरोपात वारंवार प्रतिकूल लिहिले-बोलले जाते आणि आपल्याकडील विचारवंत, स्तंभलेखक आदींवरही त्याचा प्रभाव पडतो. या मंडळींसमोर मानवतावादाचा आदर्श असतो, यात शंकाच नाही. पण राष्ट्रवादाच्या रेषा पुसल्या की मानवतेचे परिपूर्ण चित्र तयार होईल, हा त्यांचा आशावाद भाबडा आहे, एवढेच या ठिकाणी निदर्शनास आणून द्यायचे आहे.
या संदर्भात सॅम्युअल हटिंग्टन यांनी फॉरिन अफेअर्स नियतकालिकात लिहिलेला ‘क्लॅशेस ऑफ सिव्हिलायझेशन्स’ हा लेख उल्लेखनीय आहे. लेखकाच्या मते, राजकीय सिद्धान्तांचा वाद तत्कालीन असतो, तर भिन्न संस्कृती असलेल्या समाजांमधील संघर्ष अधिक मूलभूत आणि दीर्घकालीन असतो. पाश्चात्त्य, कन्फ्युशियन, जपानी, इस्लामी, हिंदू, स्लाव्हिक-आर्थोडॉक्स व लॅटिन अमेरिकन या प्रमुख संस्कृतीमध्ये भावीकाळात संघर्ष अटळ आहे, असे हंटिंग्टन यांना वाटते. आपल्या सिद्धान्ताच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी अनेक उदाहरणे दिली आहेत. ते म्हणतात, बोस्निया-हर्जेगोव्हिना असो किंवा अमेरिका-इराक संघर्ष असो, त्यांना भिन्न संस्कृतीच्या द्वेषाची धार आहे. उत्तर आफ्रिकेतून फ्रान्समध्ये स्थलांतर करणाऱ्यांविषयी त्या देशात प्रचंड असंतोष आहे; पण यूरोपातील कॅथलिकांच्या स्वागतास तेच फ्रेंच उत्सुक आहेत. जपानच्या गुंतवणुकीविषयी अमेरिकन नाखूष; पण सहधर्मी कॅनडा व यूरोपच्या गुंतवणुकीस अनुकूल. कुवैतच्या रक्षणार्थ इराकवर हल्ला चढविणारी अमेरिका, बोस्नियन मुस्लिमांवर सर्बियन फौजांकडून होत असलेला अत्याचार रोखण्यास मात्र असमर्थ ठरते आहे. एकूणच, राष्ट्रवाद कमकुवत झाला तर मानवतावादाच्या नंदनवनात प्रवेश करण्याऐवजी जग संस्कृतिसंघर्षाच्या आवर्तात सापडेल, असा इशारा हंटिंग्टन देतात.
इहवादी शासन, भूमिनिष्ठा, उज्ज्वल भवितव्यासाठी सामूहिकपणे काम करण्याची उत्कट भावना, परंपरेविषयी अभिमान, एकात्मता, संरक्षण ही राष्ट्रवादाची काही अंगभूत वैशिष्ट्ये आहेत. विकसनशील देशांना त्यांची कास धरण्याशिवाय पर्याय नाही. राष्ट्रीय पुरुषार्थ जागवूनच माओने चीनला जगाच्या नकाशावर ठळक स्थान मिळवून दिले. अमेरिकेच्या निबंधांना भीक न घालण्याचे धाडस त्यातूनच निर्माण झाले आहे. व्हिएतनामसारख्या छोट्या देशाने अमेरिकेसारख्या बलाढ्य महासत्तेला टक्कर दिली ती कशाच्या जोरावर? आणि आता कोठे गोऱ्यांच्या तावडीतून सुटून मोकळा श्वास घेऊ पाहणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेने राष्ट्रवादाचा नाही तर कशाचा आधार घ्यायचा ? विविध जमाती आणि टोळ्यांना कोणत्या आवाहनाने एकत्र आणायचे ? भांडणात खर्च होणारी विविध टोळ्यांची शक्ती विकासाकडे वळविण्यासाठी त्यांना कोणती प्रेरणा द्यायची?
राष्ट्र आणि संप्रदाय यांच्यातील संघर्ष आणि अमेरिकेच्या देशांतर्गत बाबींमध्ये वाढता हस्तक्षेप ही दोन संकटे सध्या भारताला तीव्रतेने भेडसावत असताना या विषयावर अधिक विचारमंथन होणे आवश्यक वाटते. राष्ट्रीय प्रवाहाशी फटकून वागणाऱ्या संप्रदायांनी तो मार्ग सोडणे सर्वांच्याच हिताचे आहे. संस्कृतिसंघर्षाच्या यादवीत न सापडता समर्थ राष्ट्राची उभारणी करणे हीच सद्यःस्थितीत नेत्यांची आणि समाजाची कसोटी आहे. तसे झाले नाही तर ते राजकीय, आर्थिक आणि वैचारिक गुलामगिरीला निमंत्रण ठरेल.
३५ ब, हनुमाननगर, पुणे ४११०१६