चीनच्या वूहान शहरातून २०१८मध्ये सुरुवात झालेल्या कोविदची लाट जगभरात पसरली. जगभरात १५ जून २०२१ पर्यंत १७.७ कोटी लोक बाधित झाले व ३८.४ लाख लोक मरण पावले. कोविदचा सामना करण्यासाठी बहुतेक देशातील आरोग्ययंत्रणांवर प्रचंड ताण आला. हा विषाणू नवीन असल्याने व तो मानवी शरीरावर कसा परिणाम करतो, याविषयी माहितीचा अभाव होता. कोणती औषधे यावर प्रभावी ठरतील याविषयी माहिती नव्हती. विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी मास्क, सामाजिक अंतर, साबण व सॅनिटायझर, निर्जंतुकीकरण असे उपाय सुचविण्यात आले. या नियमांचे पालन लोकांनी न केल्यामुळे रुग्णसंख्या वाढू लागल्यावर टाळेबंदीचा उपाय करण्यात आला. टाळेबंदीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले. प्रवास, पर्यटन, वाहतूक, हॉटेल, बांधकाम, व्यापार याला टाळेबंदीचा फटका बसला. विकसित देशातील अमेरिका, युरोपियन संघातील देश, विकसनशील देश जसे ब्राझील, भारत या सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर याचे गंभीर परिणाम झाले. यामुळे लाखोंना रोजगार गमवावे लागले व ते गरिबीच्या खाईत लोटले गेले.
भारत सरकारने २१ मार्च २०२० मध्ये कोणताही पुढचा-मागचा विचार न करता देशव्यापी टाळेबंदी लागू केली. त्याचा धक्का समाजातल्या सर्वांना बसला.
स्थलांतरित मजूर – मुंबई, दिल्ली या महानगरात स्थलांतरित मजुरांची संख्या फार मोठी आहे. हे मजूर मुख्यत: बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश व राजस्थान येथून आलेले असून त्यांच्या गावामध्ये रोजगाराच्या संधी व मजुरी कमी असल्याने ते या महानगरात येतात. रोजंदारीवर बांधकाम, हॉटेल, लहान-मोठे उद्योग यात काम करणारे, फेरीवाले, वाहनचालक, हमाल, हातगाडीवाले इत्यादी व्यवसाय करून कमाई करतात व आपल्या गावातील कुटुंबाच्या उत्पन्नात भर टाकतात. एका अंदाजाप्रमाणे त्यांची शहरातील संख्या ही ३ कोटीच्या आसपास आहे. असंघटित क्षेत्रातील या मजुरांनी टाळेबंदीमुळे रोजगार गमावला. कोविदच्या साथीत शहरातील झोपडपट्टीत दाटीवाटीने राहणाऱ्या या मजुरांना सामाजिक अंतर व स्वच्छता पाळणे अशक्य होते. गावाकडे जाण्यासाठी असणारी रेल्वे, बसेस यांसारखी सार्वजनिक वाहने या टाळेबंदीमुळे बंद झाली. काही मजूर पोलिसांची नजर चुकवून, जास्तीचे पैसे देऊन मिळेल त्या मालवाहू वाहनातून गावाकडे निघाले. ज्यांच्याजवळ पुरेसे पैसे नव्हते ते पायी निघाले. यांत वयस्क पुरुष, महिला, लहान मुलेपण होती. उन्हातून पायी चालत गेल्याने काहींना पायाला फोड आले व थकून जाऊन आजारी पडले. भूक-तहान यांनी व्याकूळ झाले. काहींचा अतिश्रमाने, भुकेने मृत्यूही झाला. अंदाजे १ कोटी मजूर गावात परतले.
वृत्तपत्रे, टीव्ही, समाजमाध्यमे यांनी या स्थितीला वाचा फोडली. मजुरांना मदत करण्यासाठी अनेक व्यक्ती, संस्था, संघटना, गावकरी, राजकारणी पुढे आले. सरकारला या कुठलाही विचार न करता केलेल्या टाळेबंदीबद्दल न्यायालयाने फटकारले. तेव्हा केन्द्रसरकारला आपली चूक लक्षात आली. श्रमिक रेल्वे, बसेस यांची व्यवस्था करण्यात आली. सरकारने निवास, स्वस्त जेवण, प्रति व्यक्ती ५ किलो फुकट धान्य अशा सोयी केल्या. परत जाणाऱ्या मजुरांना अन्नपाणी देऊन मदत करण्यासाठी अनेक संघटना, संस्था, दानशूर व्यक्ती पुढे आल्या. एकीकडे लोकांमधील बंधुभाव व प्रामाणिकपणे मदत करण्याची वृत्ती निदर्शनास आली. तर दुसरीकडे सरकारी यंत्रणेची अकार्यक्षमता, असंवेदनशीलता, भ्रष्टाचार, प्रकर्षाने जाणवला. आजही स्थलांतरित मजुरांची संख्या, त्यांची रोजगार स्थिती, मजुरी, निवारा, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे यांच्या सोयी याबाबत खात्रीलायक माहिती केंद्रसरकारकडे उपलब्ध नाही असे श्रम-मंत्रालयाने कबूल केले. हीच स्थिती राज्यसरकारांचीपण आहे.
व्यावसायिक – लहानमोठे व्यापारी, हॉटेल व्यावसायिक, वाहतूक करणारे, पर्यटन व्यवसायिक, बांधकाम व्यावसायिक यांच्या व्यवसायांना टाळेबंदीमुळे खूप झळ बसली. त्यांचे उत्पन्न घटले. कर्जाचे हप्ते थकले, घरखर्चात कपात करावी लागली, नवीन वस्तू, घरे, वाहने यांची खरेदी बंद झाली, खाजगी शाळा, शिकवणीवर्ग यांची फी परवडेना. कोविदची भीती व व्यवसायातील मंदी यामुळे मानसिक आरोग्य बिघडले. घरगुती हिंसाचारात वाढ झाली.
विनाअनुदानित महाविद्यालये व शाळा यांतील शिक्षक व कर्मचारी, वकील, पुरवठा साखळीतील दलाल व मध्यस्थ यांचेपण उत्पन्न कमी झाल्याने ते आर्थिक अडचणीत आले.
वैद्यकीय व्यवसाय करणारे, औषधकंपन्या व वैद्यकीय प्रयोगशाळा, व वैद्यकीय उपकरणे यांचा व्यवसाय करणारे यांचे उखळ पांढरे झाले. खाजगी दवाखाने, प्रयोगशाळा यांनी सरकारकडून व रुग्णांकडून कोविद केंद्राच्या नावाने अवाच्या सव्वा पैसे उकळले. वैद्यकीय उपकरणे, रेमेडेसीवरसारखी औषधे व इंजक्शने, ऑक्सिजन, रुग्णवाहिका यांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून व भाव वाढवून प्रचंड नफा कमवला. सरकारी आरोग्ययंत्रणेवर आर्थिक व कामे यांचा प्रचंड ताण पडला. डॉक्टर्स, नर्सेस, आया, सफाई-कर्मचारी इत्यादींची तात्पुरती नियुक्ती करावी लागली. वैद्यकीय व औषध निर्माणक्षेत्रातील रोजगार वाढले.
औद्योगिक कामगार व कर्मचारी – कोविदमुळे कच्चा माल, आयात होणारी रसायने, यंत्रे व उपकरणे यांच्या पुरवठासाखळीवर परिणाम झाल्याने उत्पादन घटले. विशेषत: धातू व रसायनउद्योग, कापडउद्योग, वाहनउद्योग, यंत्रे व यंत्राचे सुटे भाग, उपकरणे तयार करणाऱ्या उद्योगांवर याचा जास्त परिणाम झाला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात करण्यात आली जे कर्मचारी टिकले त्यांच्या वेतनात ३०% ते ५०% कपात करण्यात आली. नोकरी गेल्याने अनेक कनिष्ठ मध्यमवर्गीय गरिबीत ढकलले गेले. पाणी, वीजभाडे, दूध, अंडी, भाजीपाला, फळे याचा खर्च परवडेना. या जीवनावश्यक खर्चात कपात करावी लागली. काहींना घरभाडेही परवडत नसल्याने त्यांनी घरे सोडली व ते नोकरी गेल्याने गावाकडे निघून गेले. ज्यांनी कर्ज काढून घर घेतले होते त्यांचे गृहकर्जाचे हप्ते थकले. एका अभ्यासानुसार देशातील गरिबांची संख्या ३ कोटीने वाढली व ७७% लोकांना घरखर्चात कपात करावी लागली.
शेतकरी व शेतमजूर – कोविदच्या पहिल्या लाटेत ग्रामीण भागात जास्त रुग्ण नव्हते. मार्च महिन्यात देशभर टाळेबंदी झाल्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम झाला. शेतकऱ्यांना शेतीमाल काढण्यासाठी वेळेवर मजूर मिळेनात. विशेषत: भाजीपाला, फळझाडे असा नाशवंत माल वेळेवर काढावा लागतो. स्थानिक बाजारपेठेत मागणी कमी व किंमतही कमी मिळते. हा माल गाडीत भरून तो मोठ्या शहरात नेऊन विकला जातो. मोठ्या शहरात जास्त मागणी व किंमत मिळते. मजुरांचा तुटवडा, वाहतुकीतील अडचणी यामुळे एकतर माल खराब झाला अथवा कमी किंमतीत स्थानिक बाजारपेठेत विकावा लागला. यामुळे शेतकऱ्यांचे खूप आर्थिक नुकसान झाले. खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला जूनमध्ये निर्बंध कमी झाले पण बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके महाग मिळणे व यांचा वेळेवर पुरवठा न होणे, अशा अडचणी आल्या. मात्र मोसमी पावसाने साथ दिल्याने शेतीउत्पादन वाढले. शहरात बांधकाम, वाहतूक, हमाली, हॉटेल यातील रोजगार कमी झाल्याने शेती करणारे व शेतीखालील जमीन यात वाढ झाली.
सरकारच्या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत काम करणाऱ्या लोकाच्या संख्येत या काळात खूप वाढ झाली २०१९ मे मध्ये या योजनेचा लाभ २.१ कोटी मजुरांनी घेतला होता. ही संख्या २०२० मध्ये ३.३ कोटी इतकी वाढली. अशा रीतीने कोविद काळात या योजनेने शेतमजूर, स्थलांतरित मजूर यांना आर्थिक आधार दिला. तसेच सरकारने प्रति व्यक्ती ५ किलो धान्य फुकट दिल्याने मजुरांची उपासमार कमी झाली.
सरकारी कर्मचारी व निमसरकारी कर्मचारी – केंद्र व राज्यसरकारच्या आरोग्यखर्चात कोविदमुळे प्रचंड वाढ झाली व दुसरीकडे करवसुली कमी झाली. त्यामुळे त्याची अंदाजपत्रकीय तूट प्रचंड वाढली. अनेक निमशासकीय व शासकीय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले. आपल्या बचतीतून घरखर्च चालविण्याची वेळ त्यांच्यावर आली.
कोविदचा रोजगारावर अल्पकालीन व दीर्घकालीन काय परिणाम झाला यांची सरकारी आकडेवारी उपलब्ध नाही. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या बुलेटिनमध्ये प्रकाशित झालेल्या, डॉ. अंकुर भारद्वाज यांच्या अभ्यासाप्रमाणे जी आकडेवारी समोर आली आहे, त्यावरून रोजगाराच्या स्थितीची कल्पना येऊ शकेल.
रोजगार संख्या (लाखांत)
| २०१६-२०१७ | २०२०-२०२१ | |
| शेती व पशुपालन | १४६८ | १५१८ |
| सेवा | ११९७ | १२७७ |
| बांधकाम व संबंधित | ६९० | ५३७ |
| कारखाने | ५१० | २३७ |
| सरकारी | ९८ | ७९ |
| वित्तीय सेवा | ५३ | ५८ |
| खाणकाम | १४ | ८.८ |
यावरून खालील निष्कर्ष काढता येतील.
१. कारखाने, बांधकाम, सरकार, खाणकाम यात रोजगार संख्या ८६१.८ लाख इतकी कमी झाली.
२. शेती, सेवा व वित्तीय सेवा यातील रोजगार संख्या १३५ लाख इतकी वाढली.
३. एकूण रोजगार ७२६.८ लाख इतके कमी झाले.
भिन्न आर्थिक स्तरातील लोकांवर या महामारीचा काय परिणाम झाला याबद्दल सांख्यिकी विभागाच्या संशोधन विभागाने २१ एप्रिल २०२१ रोजी प्रसिद्ध केलेली आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
संख्या (लाखांत)
| * | २०२० | २०२१ |
| श्रीमंत | ३० | २० |
| उच्च मध्यमवर्गीय | २२० | १६० |
| मध्यमवर्गीय | ९९० | ६६० |
| गरीब | ११९७० | ११६२० |
| अति गरीब | ५९ | १३४ |
* (कुटुंबात प्रति व्यक्ती प्रति दिवस किती खर्च केला जातो या आधारावर त्याचा आर्थिक स्तर ठरविला जातो. उदा. – अति गरीब म्हणजे रु.४० पेक्षा प्रति व्यक्ती प्रति दिवस खर्च)
या आकडेवारीतून खालील निष्कर्ष निघतात:
१. अति गरिबांच्या संख्येत दुपटीपेक्षाही अधिक वाढ झाली.
२. ३० टक्के मध्यमवर्गीय गरीब झाले.
३. सर्व स्तरातील लोकांचा प्रति दिवस प्रति व्यक्ती खर्च कमी झाला.
थोडक्यात, रोजगार गेल्याने, वेतनातील कपातीमुळे व्यवसाय बंद झाल्याने, व्यवसायातील आर्थिक उलाढाल कमी झाल्याने प्रति व्यक्ती खर्च सर्व स्तरांत कमी झाला. ग्राहकोपयोगी वस्तू, बचत, नवीन गुंतवणूक कमी झाली. त्यामुळे २०२०-२०२१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था अंदाजे ७.५.% घसरली. या कालावधीत औषधकंपन्या, वैद्यकीय उपकरणे व साहित्य तयार करणाऱ्या कंपन्या, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर यांनी प्रचंड नफा मिळवला. ही महामारी त्यांना वरदान ठरली. सोने-चांदी, शेअर्स यांच्या किमतीत वाढ झाली. ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार कोविद काळात भारतातील १०० अब्जाधीश यांची संपत्ती या एका वर्षात १२.९७ लाख कोटी इतकी (३५%) वाढली.
त्यामुळे श्रीमंत अधिक श्रीमंत व गरीब अधिक गरीब झाले. आर्थिक विषमतेत भर पडली. कोविद महामारीचे असे दूरगामी परिणाम झाले आहेत.