कायदे व्यवस्था संचालन करतात. जगातील अनेक राष्ट्रे कमी कायदे करूनसुद्धा काटेकोर कायद्याच्या अंमलबजावणीतून शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा निकराचा प्रयत्न करताना आढळून येतात. कायदे करण्याचे पुरोगामित्व व श्रेय हेसुद्धा सत्ता स्थिरीकरणास उपयुक्त ठरते. हे जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना चांगले कळू लागते तेव्हा नवनवीन कायदे गरजेतून, दबावातून, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ उठविणाऱ्या लॉबीसाठी केले जातात. पण कायद्याचा हेतूच समजावून न घेता कायद्याचे उल्लंघन करण्यात धन्यता मानणारी मानसिकता इथे मोठ्या प्रमाणात आहे. कायद्याची साक्षरता रुजवणे हे कायदे करणाऱ्या सरकारला तितकेसे महत्त्वाचे वाटत नाही. कायद्याच्या अमलबजावणीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष आणि कायदे करण्याचा विक्रम करणारे जे देश आहेत त्यात भारताचा फक्त कायदे करणारा देश म्हणून वाईट अर्थाने उल्लेख केला जाऊ लागला याची खंत नागरिक म्हणून प्रत्येकास वाटली पाहिजे. माहितीचा अधिकार कायदा येऊन पाच वर्षे झाली आहेत.
त्रस्त नागरिक हाही एक उपाय म्हणून न्यायाच्या धडपडीत या कायद्याचा वापर करू लागले आहेत. सामान्य माणूस जसे सुचेल, कोणी सांगेल तसा कायदा वापरून माहिती घेऊ लागला आहे. माहिती मिळण्याच्या प्रतिक्षेत दोन दोन वर्षे तिष्ठत आहे. माहिती आयुक्तांकडे न्याय देतील या आशाळभूतपणे पाहात आहे. साधा माहितीचा अधिकाराचा अर्ज कसा लिहावा यासाठी शाळा, महाविद्यालये, ग्रामपंचायत, बँका, सोसायट्यात हे धडे गिरविण्याची सोय करता येऊ शकते ती सरकारी बाबूंनी, राज्यकर्त्यांनी केली नाही. आम आदमीच्या नावावर जाहिरातीचा पाऊस पाडणाऱ्या केंद्र व राज्य सरकारला हे सुचत नाही असे नाही, ते करावयाचे नाही. राईट टू फूड, राईट टू एज्युकेशन या घोषणांच्या कारवाईच्या दिशेने निघालेले केंद्र सरकार राईट टू ईन्फॉर्मेशनचे काय झाले याचा लेखाजोखा कधी मांडणार ? सांख्यिकीने भरलेले राज्य माहिती आयुक्तांचे वार्षिक अहवाल आणि हजारोंनी सडत पडलेली अपिल प्रकरणे, आयुक्तांची लहरी, अर्थ व अनर्थपूर्ण कार्यशैली ही अवस्था कायद्याची वासलात आम्ही लावू शकतो या उद्दामपणाचा पुरावा नाही का? पारदर्शकता, सत्य आणि या दोन्ही मूल्यांतून सिद्ध ठरणारे जाबदायित्व हे सर्वांना कळणे कितीतरी महत्त्वाचे आहे. ढासळत चाललेल्या, कोसळणाऱ्या नव्हे तर कार्पोरेटवाल्यांनी पोखरून खाल्लेल्या आपल्या सार्वजनिक व्यवस्था टिकविण्यासाठी पारदर्शकतेशिवाय दुसरा तातडीचा उपाय सामान्य माणसाच्या हातात नाही. हे जेव्हा थोडे पटू लागले, कळू लागले तेव्हा शासनदरबारी सनदशीर अर्जाच्या विनंत्या करणे सोडून दिले आणि माहितीच्या अधिकाराचा वापर करणे सुरू केले. अर्थातचच आर.टी.आय.चे सन २०००-२००१ मध्ये शस्त्र उपसले. तेव्हापासून ते आजपर्यंत एकशे एकोणनव्वद अर्जाद्वारे माहिती मिळविण्यात यश अपयश आले. त्यातून हाती आला शासनाच्या कारभाराचा पंचनामा, नियमोल्लंघनाचा अजब पर्दाफाश, बाबूची खाबूगिरी व नेत्याची मिली भगत पुढील उदाहरणांद्वारे समोर आली. १) महाबळेश्वर मालकम् ब्रिटिश अधिकाऱ्याने वसवलेले गाव ते पुढे मालकम् पेठ म्हणून परिचित झाले. थंड हवेचे ठिकाण, दाट झाडे, महाराष्ट्राची चेरापुंजी, इथली स्टॉबेरी खूप प्रसिद्ध. ब्रिटिश
सरकारने आठशे एकर जागेत एकशेचौदा बंगले बांधून ठेवले होते. मुंबईतले सारे शेटजी तेथे राहत. अनेक संस्थानिकांचेही तेथे बंगले होते. या सर्व लीज प्रॉपर्टी नव्व्याण्णव वर्षांच्या कराराने कवडीमोल किंमतीने बहाल केलेल्या होत्या. सरकारी लीज प्रॉपर्टीच्या हस्तांतरणासाठी सन १९८० पासून रामस्वामीपासून ते डिग्गीकर गुप्तापर्यंत सारे कलेक्टर आपल्या बुद्धीचे तेज प्रॉपर्टी बड्यांच्या घशात घालण्यासाठी पाजळत होते. सेना भाजपाच्या सरकारने अनौपचारी आदेश काढला आणि लीज नूतनीकरणाचा सपाटा सुरू झाला. हस्तांतरण, उल्लंघन, महसूल जमीन अधिनियम, कवडीमोल मूल्यांकन हे सर्व थेट महसूल मंत्रालय कक्षातून सूचनाद्वारे होऊ लागले. बेवारसा, लीज प्रॉपर्सा बिल्डर गिळंकृत करू लागले. महाराष्ट्र माहितीच्या अधिकाराद्वारे ३८०० रू. शुल्क भरून लीज नूतनीकरणाचे आदेश मिळविले. नूतनीकरणाच्या आदेशाच्या थेट सिटी सर्व्हला नोंदीही केल्या होत्या. ३२ लाखाचा मुद्रांक शुल्क बुडविलेला या कागदपत्रातून लक्षात आला. लोकायुक्तांकडे तक्रार करताच त्याच जिल्हाधिकाऱ्याने पुण्यात ‘मुद्रांक नोंदणी महानिरीक्षक महाराष्ट्र राज्य’ या पदावर तात्काळ (?) येऊन मुद्रांक वसूल आहे, बुडालेला नाही असे महसूल खात्याला व लोकआयुक्तांना कळवून चोरही आपण आणि न्यायाधीशही आपण अशा दुहेरी भूमिका बजावलेल्या पाहावयास मिळाल्या. हैद्राबादच्या नबाबाची प्रॉपर्टी महाबळेश्वरात आहे. ती बिल्डरने परस्पर गिळंकृत केल्याचे त्यांना त्या बातमीने कळाले.२८ लीज प्रॉपर्त्यांचे हस्तांतरण थांबले. हे माहितीच्या अधिकाराचे यश. २) मेंढा तालुक्यातील धनगरवाडी बाभळीच्या काट्याचं गाव. वनविभागाच्या वतीने करण्यात आलेल्या जलसंधारणाच्या कामाची माहिती मागितली. रोजगार हमीच्या कामाची हजेरी, पत्रक, मस्टर्स घेतली. शिरतावमध्ये दि इंडियन एक्सप्रेसचे पुणे आवृत्तीचे निवासी संपादक दिवंगत प्रकाश कर्दळे यांनी जर्नालिस्ट विनिता देशमुख यांचेसह रोजगार हमीच्या कामावरील मजुराची पडताळणी केली. चावडी वाचनात बोगस मजूर, इंग्रजी सह्या, हातापायांच्या सर्व बोटांचे ठसे आढळून आले. सरपंच बाईंना रोजगार हमीचे पाकिट वनअधिकारी देतात हे सरपंचबाईंच्या ‘मालकाने’ सांगितले. खटाव तालुक्यातील पळशी, अनफुले, वनफुले या गावात एकट्याने मस्टर वाचन केले. गावकऱ्यांना वरील गावात चावडी वाचनास येऊ नका असा माजी सरपंच बापूसाहेब येवले यांचेमार्फत व्यर्थ दम दिला. दोन्ही तालुक्यातील १४ कोटीच्या रोजगार हमीच्या कामाची तपासणी करण्याचा तगादा जिल्हाधिकारी पाटील यांचेकडे लावला. महसूल, कृषी व वनखात्याने मजुरांकडून स्टॅम्पपेपरवर मजुरी मिळाल्याचे लिहून घेतले, शूटिंगही करून ठेवले. आम्हीच मजुरांनी इंग्रजी, मराठी सह्या केल्या आहेत, कधी कंटाळून निशाणी अंगठा दिला आहे, अशा आशयाचा अहवाल अडीच वर्षानंतर तक्रारदारास देण्यात आला. दोन कृषी कर्मचारी निलंबित झाले. कृषी पर्यवेक्षकास दंडही झाला. पाणी अडवा, पाणी जिरवा हा घोषणावाला कृषी पर्यवेक्षक पैसा अडवा, पैसा जिरवा या कार्यशैलीने आमदाराच्या पाठिंब्याने काम करत असल्याने पैशाचा ताप देऊ लागला. शेवटी कोठडीच्या भीतीने दूर पळाला. सातारा जिल्ह्यातील रोजगार हमीच्या कामातील अर्धे आम्ही, अर्धे तुम्हीचे भ्रष्ट सत्य हे ‘दुष्काळ आवडे सर्वांना’ च्या सिद्धान्ताला पुष्टी देऊन गेले. माहितीच्या अधिकार चळवळीतील संघर्षशील कार्यकर्त्याला भ्रष्ट कार्यशैलीचे दर्शन झाले. जिल्ह्यात करोडोच्या रोजगार हमीच्या कामात काही काळापुरता सन्नाटा निर्माण झाला एवढीच धडपड सार्थकी लागली. ३) अॅन्टीकॅन्सर नरक्याची तस्करी रोखली. ११७ जणांवर तीन जिल्ह्यात गुन्हे दाखल झाले. अमृता वनस्पती (नरक्या) वृक्षतोड अधिनियम सूचित समाविष्ट झाली. दक्षिण कोरियास नरक्याची होणारी तस्करी थांबली. ह.भ.प.वनमंत्र्यांनी नरक्याच्या गुन्ह्यांचा तपास रोखला. अधिकारी हालविले. माझ्यासारख्या आर.टी.आय. कार्यकर्त्याला जैव विविध संपदेतील नरक्याच्या बचावाचे थोडे समाधान मिळाले. नरक्या विषयावर सातत्यपूर्ण आर.टी.आय. वापरून संपूर्ण कार्यवाहीपर्यंत काम माहिती हाती लागल्यानंतर कसे पुढे नेता येते, ते नेले. ४) राज्यातील समाजकल्याण विभागामार्फत चालविण्यात येत असलेल्या मुलामुलींच्या वसतीगृहासाठीच्या साधनसुविधा खरेदी हा कोटीतील व्यवहार २६ कोटीच्या वस्तुपुरवठ्याची माहिती मागितली. लोकायुक्तांकडे प्रकरण गेले, चौकशी समिती नेमली, खरेदी रद्द केली गेली. राज्य सरकारचे १३ कोटी रूपये वाचले. संचालक रजेवर गेले. पुन्हा येऊन केंद्रीय मंत्र्याच्या जिल्ह्याचे कलेक्टर झाले. कोणीच दोषी नाही, कोणास शासन नाही हाही एक अपहाराचा अध्याय मांडता आला.
जिल्ह्यात २००६ पर्यंत पवनऊर्जेचे १०८५ टॉवर, ११३ मेगावॅट वीजनिर्मितीचा बोगस दावा करीत होते. २२० कोटी रूपयांच्या केंद्र व राज्य सरकारच्या सबसिडी (सवलती) मिळविणे म्हणजे त्यांच्या मालकांचे ‘आम्ही सारे मिळून खाऊ’ नव्हे ‘आम्ही सारे सरकारी तिजोरीवर दरोडा घालू’ असे वर्तन चालू होते. वरून वीजचोरी, वीजगळतीच्या बोंबा हेच मंत्रिगण मारीत होते. हे सर्व रोखणे अशक्य व अवघड. पण आर.टी.आय.द्वारे माहिती मिळविली, ती माहिती केंद्रीय गुप्तचर खात्याला, प्राप्तिकर अन्वेषण महासंचालकाला, प्राप्तिकर सतर्कता विभाग, नवी दिल्लीला पाठविली. आणि सहा राज्यात अन्वेषण सुरू झाले. हा माहितीचा लढा सन २००२ ते आजपर्यंत पुढे सुरूच आहे. शेकडोंपैकी (१८९ पैकी) ही पाच उदाहरणे म्हणजे लोकशाहीच्या चारही खांबांना लागलेली कीड, आर.टी.आय.च्या वुडगार्डने काढून टाकण्याचा टोकापर्यंत चिवट प्रयत्न. असा प्रत्येकाला करता येतो. हिंसा व भ्रष्टाचार हे एकत्र येऊन सत्याचा व शेवटी व्यवस्थेचा नाश करतात. सत्य संपविल्याशिवाय स्वैरपणे हिंसा आणि भ्रष्टाचार देशविकाऊ राज्यकर्त्यांना अंमलात आणता येत नाहीत. कार्पोरेटवाल्यांच्या भ्रष्ट कारवायापर्यंत माहितीचा अधिकार पोहचवणारी साक्षरता रुजवावी लागेल. लँड, बिल्डर, माफिया वाळू ते साखर ते पवनसम्राटाच्या विरोधातील लढे लढू पाहणारे शहीद झालेले सत्येन्द्र दुबे, दत्ता पाटील, सतीश शेट्टी, विठ्ठल गीते हे हुतात्मे हे माहितीच्या अधिकार चळवळीतील त्यागाचे आदर्श दीप ठरतील. पण त्यांच्या व्यवस्था शुद्धीकरणाच्या सामान्य माणसाच्या सक्षमीकरणाच्या अपुया स्वप्नाला साथ देण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराची कायदा साक्षरता सर्वदूर रुजवावी लागेल. पुन्हा सत्संचलनाचे विश्वस्त भान सत्याग्रहाच्या माहिती अधिकाराच्या चळवळीतून येणार आहे.