भारतातील गोरगरीब लोकांची उपासमार सुरू आहे. ही समस्या किती गंभीर आहे याचा दोन पद्धतीने मागोवा घेता येतो. त्यातील पहिला प्रकार म्हणजे भारतातील किती लोकांना निरोगी जीवनासाठी आवश्यक एवढी पोषणमूल्ये देणारा आहार मिळत नाही याचा अंदाज घेणे. दुसऱ्या प्रकारामध्ये जागतिक पातळीवर ‘भुकेच्या समस्ये’च्या संदर्भात भारताचे स्थान इतर देशांच्या तुलनेत कोठे आहे ते तपासणे. आपल्या पंतप्रधानांनी ‘देशातील एकाही नागरिकाला एक दिवसही अनैच्छिक उपास करण्याची वेळ येऊ देणार नाही’ अशी जाहीर ग्वाही दिली असली तरी वास्तवात देशातील बहुसंख्य जनता अर्धपोटी जीवन कंठित आहे वा कुपोषणग्रस्त आहे. परिस्थितीत सुधारणा होईल अशा दिशेने अर्थव्यवस्थेचा गाडा चाललेला नाही. त्यामुळे नजिकच्या भविष्यात भुकेची समस्या निकालात निघण्याची नव्हे तर तिची तीव्रताही कमी होण्याची शक्यता आज दृष्टिपथात नाही. हे सत्य कटु असले तरी अभ्यासकाला नाकारता येणार नाही.
भुकेच्या संदर्भातील देशांतर्गत स्थिती :
देशातील भुकेल्या लोकांची संख्या आणि टक्केवारी निश्चित करण्यासाठी उपयोगात आणली जाणारी आणि सहजपणे उपलब्ध असणारी आकडेवारी म्हणजे देशातील दारिद्रय-रेषेखाली जगणाऱ्या लोकांची टक्केवारी. सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी वि.म.दांडेकर आणि नीलकंठ रथ यांनी ‘भारतातील दारिद्र्य’ (ौंशीीं ळप खपवळर) या अभ्यासात देशातील दारिद्र्य रेषेखाली जीवन कंठणाऱ्या लोकांची टक्केवारी निश्चित करण्याचे काम सर्वप्रथम केले. देशातील ज्या शहरी लोकांना दिवसाला २१०० किलो कॅलरी (घउरश्र) उष्मांक आणि ग्रामीण लोकांना २४०० किलो कॅलरी (घउरश्र) उष्मांक मिळतील एवढी पोषणमूल्ये दैनंदिन आहाराद्वारे मिळत नाहीत अशा लोकांची गणना त्यांनी दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगणाऱ्या लोकांमध्ये केली. अगदी कालपर्यंत हा निकष बदलण्यात आलेला नव्हता. गेल्या ३५ वर्षांपासून दर पाच वर्षांनी देशातील दारिद्र्य रेषेखालील टक्केवारीत काय बदल झाला याचा मागोवा घेण्याचे काम नियोजन आयोगामार्फत केले जाते. यानुसार शहरी आणि ग्रामीण लोकांना दिवसाला किती पोषणमूल्याची गरज असते त्यात कोणताही बदल न करता देशातील दारिद्र्य रेषेखालील लोकांची टक्केवारी सतत कमी होत गेल्याचे दाखविले जाते. गेली चार वर्षे नियोजन आयोगाचा हा निष्कर्ष अर्थशास्त्रज्ञांच्या आणि संख्याशास्त्रज्ञांच्या वर्तुळात मतभेदाचा मुद्दा ठरला आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील उत्सा पटनाईक यांनी दारिद्र्य रेषेच्या संदर्भातील प्रचारात असणारे निकष न बदलता देशातील दारिद्र्य रेषेखालील लोकांची टक्केवारी घटत गेलेली नाही, तर वाढत गेलेली आहे असे प्रतिपादन पुण्यामध्ये काळे स्मृतिव्याख्यानात केले होते. असे प्रतिपादन करताना नियोजन आयोग राष्ट्रीय नमुना पाहणी संस्थेतर्फे केलेल्या ज्या पाहण्यांचा दाखला देते त्याच पाहण्यांचे तपशील वापरून पटनाईक यांनी अगदी उलट असा निष्कर्ष सिद्ध केला आहे. त्यांनी दाखवून दिले आहे की, १९७३-७४ साली शहरी आणि ग्रामीण माणसाला अनुक्रमे २१०० आणि २४०० किलो कॅलरी (KCal) एवढे पोषणमूल्ये मिळविण्यासाठी जेवढी रक्कम खर्च करावी लागे त्यात ग्राहक मूल्य निर्देशांकाच्या वाढीनुसार बदल करून नियोजन आयोग त्यापेक्षा कमी खर्च करणाऱ्या लोकांची गणना दारिद्रय-रेषेखालील लोकांमध्ये करतो. अशा अप्रत्यक्ष पद्धतीने टक्केवारी निश्चित करण्याऐवजी मूळ पाहणीचे तपशील देणारे तक्ते विचारात घेऊन त्यांच्या आधारे पुरेसे पोषणमूल्य न मिळणाऱ्या लोकांची टक्केवारी पाहिली तर २००५ साली देशातील सुमारे तीन-चतुर्थांश लोक दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगताना आढळतात. श्रीमती पटनाईक यांच्या युक्तिवादाचे समर्थन करण्याचे काम कोणी केल्याचे माझ्या पाहण्यात नाही. पण नियोजन आयोगाच्या अंदाजपेक्षा दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची संख्या जास्त आहे असा निष्कर्ष बऱ्याच तज्ज्ञ मंडळींनी काढला आहे.
दारिद्र्यरेषा ही एक संकल्पना आहे. त्यामुळे त्या रेषेच्या खाली किती लोक जीवन जगतात यावर तज्ज्ञ मंडळींमध्ये वादंग सुरू राहिला तर जनसामान्यांनी त्यात खास रुची दाखविण्याचे काहीच कारण नाही. पण आपल्या देशातील राज्यकर्त्यांचे एक घोषित उद्दिष्ट देशातील दारिद्र्याचे उच्चाटन करणे हे आहे. दारिद्र्याचे निर्मूलन व्हावे याचसाठी आर्थिक विकासाचा आणि आर्थिक वाढीचा अट्टाहास आपण धरला आहे असा आव राज्यकर्त्यांनी आणला आहे. त्यामुळे गरीब लोकांचे जीवन सुसह्य व्हावे, त्यांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी सरकारतर्फे विविध योजना राबविल्या जातात. सरकारच्या अशा योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी गरीब कुटुंबाला सर्वप्रथम आपण दारिद्ररेषेखालील आहोत हे सरकार-दरबारी सिद्ध करावे लागते. सरकारतर्फे सुरू करण्यात आलेल्या अशा योजनांमध्ये सर्वांत महत्त्वाची आणि तत्त्वतः सर्व गरिबांना लाभदायक ठरणारी योजना म्हणजे त्याना दर महिन्याला स्वस्त दरात धान्य, साखर आणि जळणासाठी रॉकेल उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली सार्वजनिक वितरणव्यवस्था ही होय.
सार्वजनिक वितरणव्यवस्था ही भारतीय समाजासाठी सरकारने नव्याने सुरू केलेली कल्याणकारी योजना नाही. अगदी ब्रिटिश अंमलात १९४३ साली देशाच्या पातळीवर प्रथमच सार्वजनिक वितरणव्यवस्था सुरू करण्यात आली. तेव्हापासून आजपर्यंत परिस्थितीनुसार या योजनेमध्ये काही बदल करण्यात आले. यातील सर्वांत महत्वाचा आणि नुकताच झालेला बदल म्हणजे १९९७ सालापासून ही योजना केवळ गोरगरीब जनतेला स्वस्त दरात तृणधान्ये उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविली जात आहे. अश्या गोरगरीब जनतेला दर महिन्याला २ किलो साखर आणि १५ लिटर रॉकेल नियंत्रित दराने उपलब्ध करून दिले जाते. अशा रीतीने सार्वजनिक वितरणव्यवस्था सरकारने लक्ष्यदर्शी केली आहे. परंतु यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्याकडून जनतेच्या अन्न मिळविण्याच्या हक्काची पायमल्ली होत आहे. ती थांबविण्यासाठी २००१ साली पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज, राजस्थान या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित-याचिका दाखल केली. गेली नऊ वर्षे तिची सुनावणी सुरू आहे. या नऊ वर्षांच्या सुनावणीदरम्यान देशातील विविध राज्यांमधील स्वयंसेवी संघटनांनी खटल्याच्या कामकाजामध्ये वादी म्हणून आपला अंतर्भाव करून घेतला आहे. असे केल्यानंतर त्यांनी आपापल्या राज्यामधील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था राबविण्यात कशा गंभीर उणिवा निर्माण झाल्या आहेत त्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या संदर्भात त्यांनी जी निवेदने सादर केली व जी माहिती उजेडात आणली त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात येण्यास मदत झाली आहे.
सार्वजनिक वितरणव्यवस्थेची अंमलबजावणी चोखपणे होत नाही ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने जवळपास वस्तुस्थिती म्हणून स्पष्ट झाल्याचे मान्य केले आहे. सरकार या योजनेच्या कार्यवाहीमधील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्नही करीत नाही याची न्यायमूर्तीनी गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वितरणव्यवस्था आणि त्या व्यवस्थेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या संदर्भात कोर्टाला सर्वांगीण माहिती पुरविण्यासाठी एन.सी.सक्सेना या निवृत्त आय.ए.एस.अधिकाऱ्याची आयुक्त (Commissioner) म्हणून नेमणूक केली आहे. कोर्टाने वेळोवेळी सरकारला जे आदेश दिले आहेत ते विचारात घेता अन्न मिळविण्याच्या हक्काकडे सरकार पुरेशा गांभीर्याने पहात नाही असे कोर्टाचे मत बनत गेल्याचे दिसते. डॉक्टर सक्सेना यांनी कोर्टापुढे उजेडात आणलेली माहिती पाहिली तर, ‘अन्नाचा अधिकार’ या संकल्पनेची विटंबना करण्यात राज्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतला आहे असेच म्हणावे लागते.
सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे लाभार्थी ठरण्यासाठी कोणती आर्थिक मर्यादा निश्चित करावी आणि त्यामुळे देशातील किती टक्के जनता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरावी हा होय. सध्या दिवसाला दरडोई सुमारे १२ रुपयांपेक्षा कमी खर्च करणाऱ्या कुटुंबांचा समावेश दारिद्र्य-रेषेखाली केला जातो. महाराष्ट्रात वर्षाला १५००० रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबाला दारिद्र्य रेषेखाली मानले जाते आणि त्यांना अत्यल्प दराने महिन्याला ३५ किलो धान्य पुरविण्यात येते. वर्षाला १५,००० रुपयांपेक्षा अधिक पण १,००,००० रुपयांहून कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांची गणना दारिद्रय-रेषेवरील गरीब कुटुंबांमध्ये करण्यात येते. त्यांना उपलब्ध असणारा धान्याचा साठा विचारात घेऊन बाजारभावापेक्षा कमी दरात उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या धान्याचा वाटा वेळोवेळी निश्चित केला जातो. व्यवस्था लक्ष्यदर्शी झाल्यापासून २००७ पर्यंत अशा कुटुंबांना महिन्याला ३५ किलो धान्य वितरित करण्याची योजना सुरू होती. पण अडीच वर्षांपासून अशा कुटुंबांना महिन्याला केवळ १२ किलो धान्य वितरित करण्यात येत आहे. या व्यवस्थेच्या संदर्भात केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे की सरकार दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना महिन्याला ३५ किलो धान्य देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
वर्षाला १५,००० रुपये उत्पन्नाची ही मर्यादा २००३ साली निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर आजपर्यंत ग्राहक मूल्य निर्देशांकाने (औद्योगिक कामगारांसाठी ६२ टक्क्यांची भाववाढ नोंदविली आहे. औद्योगिक कामगार हे आर्थिकदृष्ट्या शेतमजुरांपेक्षा सुस्थितीत असतात. त्यांच्यापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या, म्हणजे ग्रामीण शेतमजुरांसाठी वा ग्रामीण असंघटित मजुरांसाठी लेबर ब्यूरोतर्फे ग्राहक मूल्य निर्देशांकाच्या ज्या मालिका गठित केल्या जातात त्यांमध्ये या काळात अनुक्रमे, ६८ व ६७ टक्क्यांची भाववाढ नोंदविण्यात आली आहे. म्हणजे गेल्या ६ वर्षांत प्रचंड भाववाढ होऊनही सरकारला दारिद्र्य रेषेच्या उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याची सुबुद्धी झालेली नाही. या वाढत्या महागाईमुळे गरिबांचे उत्पन्नही काही प्रमाणात वाढले असणार. पण असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या गरिबांची मजुरी वाढण्याचा दर हा वाढत्या महागाईची पूर्ण भरपाई करणारा नसतो, हे आर्थिक सत्य सर्वमान्य आहे. त्यामुळेच महागाई हा अल्प उत्पन्न गटासाठी शाप ठरतो. पण ‘आम आदमी’च्या भल्यासाठी कटिबद्ध असणाऱ्या संयुक्त प्रागतिक आघाडीच्या सरकारला या ‘शापित’ लोकांचे क्लेश कमी व्हावेत यासाठी दारिद्रय-रेषेची मर्यादा वाढविण्याची सुबुद्धी कालपर्यंत झाली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रश्न घटनेच्या आणि प्रस्थापित कायद्याच्या चौकटीत उपस्थित करून त्या संदर्भात न्यायालयाला मार्गदर्शन करण्यासाठी तज्ज्ञांना पाचारण केले. या प्रक्रियेत देशातील ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा सुमारे ५० टक्के लोकांना दारिद्र्य रेषेखालील मानून त्यांना अत्यल्प दरात धान्याचा पुरवठा केला जावा अशी शिफारस सक्सेना यांनी केली. या शिफारशीवर सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देते ते अजून कळायचे आहे. या प्रक्रियेचा परिणाम सरकारवर निश्चितपणे झाला आहे. त्यामुळेच नियोजन आयोगाने दारिद्र्य रेषेखालील लोकांची पुन्हा एकदा गणना करण्यासाठी सुरेश तेंडुलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची एक समिती नियुक्त केली. सदर समितीने देशातील दारिद्र्य रेषेखालील लोकांच्या टक्केवारीत वाढ करून अशा लोकांचे लोकसंख्येतील प्रमाण सुमारे ३८ टक्के असल्याचा अहवाल नियोजन आयोगाला सादर केला आहे.
अशा रीतीने नियोजन आयोगाने आधी निश्चित केलेली टक्केवारी तुटपुंजी असल्याचा अहवाल सादर करणारे सुरेश तेंडुलकर हे ‘डाव्या’ विचारसरणीशी जवळीक असणारे अर्थतज्ज्ञ नाहीत. त्यामुळेच देशातील दारिद्र्य रेषेखालील लोकांची गणती करताना त्यांनी गेली ३५ वर्षे प्रचारात असणारा दिवसाला २१०० घउरश्र उष्मांकाचा निकष पातळ करून तो दिवसाला १८०० घउरश्र उष्मांक एवढा कमी केला. या कृतीच्या समर्थनासाठी त्यांनी फूड अँड अॅग्रिकल्चर ऑरगनायझेशनच्या या संदर्भातील शिफारशीचा दाखला दिला आहे. या कृतीच्या संदर्भात कोलकात्याच्या (१) इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूटच्या मधुरा स्वामिनाथन यांनी ‘हिंदू’ या दैनिकाच्या ५ फेब्रुवारी २०१० च्या अंकातील आपल्या लेखाद्वारे केलेली टीका विचारात घेण्याची गरज आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शहरी कर्मचाऱ्यांसाठी म्हणजे जे लोक खुर्चीवर बसून बिनश्रमाचे काम करतात अशा लोकांना दिवसाला १८०० घउरश्र उष्मांक एवढे पोषणमूल्य पुरेसे असते असा फूड अॅन्ड अॅग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशनचा दावा आहे. पण दारिद्र्य रेषेखालील लोक खुर्चीवर बसून बिनाश्रमाचे काम करीत नाहीत. त्यांना कामाचा भाग म्हणून पायपीट करावी लागते, ओझी उचलावी लागतात. यामुळे अशा लोकांसाठी १८०० घउरश्र उष्मांकाचा निकष योग्य ठरत नाही. ही गोष्ट लक्षात घेतली की तेंडुलकर समितीने दारिद्र्य रेषेखालील लोकांची केलेली ३८ टक्क्यांची गणती ही तुटपुंजी असल्याचा निष्कर्ष आपल्याला काढावा लागतो.
असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांसाठी अर्जुन सेनगुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आयोगाने राष्ट्रीय नमुना पाहणी संस्थेच्या २००४-०५ या वर्षांतील ६१ व्या फेरीचे निष्कर्ष लक्षात घेऊन देशातील दारिद्रय-रेषेखालील आणि थोडेसे दारिद्र्य रेषेवर असणाऱ्या पण वाढत्या महागाईमुळे वा आजारपण वा अपघात यांसारख्या तात्कालिक कारणामुळे दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले जाण्याची शक्यता असणाऱ्या ७७ टक्के लोकांना किमान जीवनमानासाठी शासकीय मदतीची गरज असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
थोडक्यात लोकांची उत्पन्नाची पातळी आणि धान्याच्या किंमती या दोन्ही बाबी विचारांत घेता खऱ्या अर्थाने अन्नाचा अधिकार प्रस्थापित करायचा असेल तर अशा लोकांना बाजारभावापेक्षा कमी दरात अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याची नितांत गरज आहे. तसे करणे ही गोष्ट शासनाच्या आवाक्याबाहेरची नाही. कारण अशा कामासाठी सध्या सरकारचा होणारा खर्च एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक टक्क्याच्या आसपास एवढा मर्यादित आहे.
भुकेच्या संदर्भातील भारताची जागतिक पातळीवरील स्थितीः
प्राथमिक गरजांपैकी सर्वांत प्रमुख असणारी अन्नाची गरजही जेथे भागविली जात नाही अशी स्थिती असणारा भारत हा एकमेव देश नाही. ही समस्या जागतिक पातळीवर साधारणपणे ८८ देशांमध्ये अस्तित्वात आहे असा ‘इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट’चा निष्कर्ष आहे.
जागतिक पातळीवर भुकेचा निर्देशांक गठित करण्यासाठी खालील तीन बाबी विचारात घेतल्या जातात.
लोकसंख्येमधील कुपोषित लोकांची टक्केवारी, ज्यामध्ये पोषणमूल्यांची कमतरता आढळून येणाऱ्या लोकांचा विचार होतो. (२) पाच वर्षांखालील शिशृंमधील कमी वजन असणाऱ्या शिशूचे प्रमाण, पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण
वरील तीन बाबींना सारखेच महत्त्व देऊन देशाच्या भुकेचा निर्देशांक निश्चित केला जातो.
आर्थिकदृष्ट्या विकसित देशांमध्ये भुकेची ही समस्या पूर्णपणे निकालात निघालेली नसली तरी या समस्येने भेडसावल्या जाणाऱ्या लोकांचे प्रमाण अगदी नगण्य असल्यामुळे अशा देशांसाठी भुकेचा निर्देशांक निश्चित करण्यात येत नाही. इ.स.२००८ मध्ये १२० विकसनशील देशांसाठी भुकेचा निर्देशांक निश्चित करण्याचे काम करण्यात आले होते. यांतील ५ पेक्षा कमी निर्देशांक असणाऱ्या, म्हणजे भुकेच्या समस्येची तीव्रता अत्यल्प असणाऱ्या ३२ देशांची चढत्या भाजणीनुसार म्हणजे समस्येची तीव्रता वाढत गेल्याचे दर्शविणाऱ्या पद्धतीने सूची केलेली नाही. राहिलेल्या ८८ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक ६६ वा लागतो. भारतासाठी भुकेचा निर्देशांक २३.७ म्हणजे धोक्याचा घंटानाद करणारा आहे. सर्वसाधारणपणे भारतापेक्षा वाईट स्थिती असणारे देश आफ्रिका खंडातील आहेत. या देशांमध्ये भुकेची समस्या तीव्र होण्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणून अशा देशांमध्ये सुरू असणाऱ्या टोळीयुद्धांचा निर्देश करण्यात आला आहे. अशी युद्धे संपुष्टात आली तर तेथील भुकेच्या समस्येची तीव्रता लक्षणीय प्रमाणात कमी होईल. आफ्रिका खंडातील काही देशांमध्ये एडस्च्या प्रादुर्भावामुळे तेथील परिस्थिती खडतर झाली आहे. अशा देशांमधील बालमृत्यूचे प्रमाण खूप वाढले आहे. यामुळे अशा देशांचा निर्देशांक चढा झाला आहे. रोगावर प्रभावी औषधाचा शोध लागला तर थोड्याच काळात तेथील भुकेची समस्या नियंत्रणात येईल. शेजारी बांगला देशात गोरगरीब जनतेला परवडेल अशा दरात धान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणतीही शासकीय योजना अस्तित्वात नसल्यामुळे तेथे उपासमारीची समस्या गंभीर झाली आहे. पण भारतामध्ये असे तात्कालिक स्वरूपाचे कोणतेही कारण अस्तित्वात नसताना येथील समस्येने धोक्याची पातळी गाठलेली दिसते. तेव्हा भारतातील ही समस्या हा येथील एकूण व्यवस्थेचा परिपाक असल्याचे निर्देशित होते.
तक्ता क्र. १ देशाचे नाव निर्देशांक निर्देशांक निर्देशांक निर्देशांक
१९९० २००७ २००८ २००९
१२.७७ ८.३७ ७.१ (१५) ५.७ (५) १९.७७ १५.८० १५.० (३९) १९.६ (५३) श्रीलंका
२४.४० १६.६० १५.० (४०) १३.७ (३५) नेपाळ
२८.३३ २४.३० २०.६ (५७) १९.८ (५५) पाकिस्तान
२५.७३ २२.७० २१.७ (६१) २१.० (५८) भारत
३३.७३ २५.०३ २३.७ (६६) २३.९ (६५) बांगलादेश
३६.९७ २८.४० २५.२ (७०) २४.७ (६७)
तळटीपाः (१) कंसातील अंक देशाच्या निर्देशांकाच्या चढत्या भाजणीनुसार क्रमांक दर्शवितो. (२) २००८ साली एकूण ८८ देशांना क्रमांक देण्यात आले होते, तर २००९ साली ८४ देशांना क्रमांक देण्यात आले.
जगातील बहुतांश देशांनी नव्या सहस्रकाचे एक उद्दिष्ट म्हणून २०१५ सालापर्यंत आपल्या देशातील कुपोषित लोकांचे प्रमाण १९९० च्या तुलनेत निम्म्यावर आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे मान्य केले आहे. या संदर्भातील प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी गेली तीन वर्षे हा भुकेचा निर्देशांक गठित केला जातो. विविध देशांनी कोणते उपाय योजावेत या संदर्भात मार्गदर्शन करता यावे हादेखील एक उद्देश त्यामागे आहे. उदाहरणार्थ एखाद्या देशात धान्याचे पुरेसे उत्पादन असताना आणि कुपोषणाची समस्या नसतानाही तेथे बालमृत्यूचे प्रमाण जास्त असेल तर तेथील शासनाने हे प्रमाण कमी करण्यासाठी खास कार्यक्रम हाती घेणे गरजेचे ठरते. यात साथीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून सार्वजनिक लसीकरणाची मोहीम राबविणे, सार्वजनिक व वैयक्तिक आरोग्यासाठी खास जनजागृती मोहीम हाती घेणे, बालकांना पुरेशा प्रमाणात पोषक आहार मिळून त्यांची समाधानकारक वाढ व्हावी यासाठीचे आयोजन, इत्यादी स्वरूपांच्या मोहिमा सुरू करणे आवश्यक ठरते. भारताच्या संदर्भात विचार करावयाचा तर गरोदर अवस्थेमधील स्त्रियांना पोषक आहार मिळण्याची व्यवस्था केली आणि जन्माला येणारे बालक सुदृढ असले तरी सार्वजनिक पातळीवर आरोग्यदायक वातावरणाच्या अभावामुळे अशा बालकाची पचनसंस्था विकारांमुळे दुबळी झाली असेल, तर अशा बालकाला कितीही पोषक आहार दिला तरी त्याची वाढ खुरटलेलीच राहणार.
इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट हा “निर्देशांक’ गठित करताना भारतातील २० टक्के लोक कुपोषित असल्याचे गृहीत धरते. हा अंदाज फूड अॅण्ड अॅग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने व्यक्त केलेला आहे. भारतामध्ये उत्पादन झालेले सर्व धान्य देशातील लोकांच्या निर्वाहासाठी खर्च होते या गृहीतकाच्या आधारे ही टक्केवारी निश्चित करण्यात आली आहे. पण प्रत्यक्षात उत्पादन झालेल्या धान्यातील काही हिस्सा पशुखाद्य म्हणून वापरला जातो. एकूण उत्पादनातील काही भाग धान्याच्या सदोष साठवणुकीमुळे वाया जातो. परंतु या गळतीकडे सपशेल दुर्लक्ष केले आहे. १८०० घउरश्र उष्मांक मिळतील एवढे खाद्यान्न गरजेचे असते या गृहीतकाच्या आधारे ही कुपोषित लोकांची टक्केवारी निश्चित करण्यात आली आहे. भारतात राष्ट्रीय नमुना पाहणी संस्था दर पाच वर्षांनी राष्ट्रीय पातळीवर जी माहिती संकलित करते तिच्या आधारे देशातील कुपोषितांची टक्केवारी निश्चित करणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. तसे केले तर माणसाला दररोज १८०० घउरश्र उष्मांकाएवढे पोषणमूल्य मिळण्यासाठी आवश्यक असणारा आहार देशातील सुमारे ३८ टक्के लोकांना मिळत नाही ही बाब स्पष्ट होते. माणसाला दिवसाला २१०० घउरश्र (किलोकॅलरी) उष्मांक पोषणमूल्यांची गरज असते असे मानले, तर देशातील कुपोषित माणसांची टक्केवारी ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचते. तेव्हा फूड अॅण्ड अॅग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन कुपोषित लोकांची
चीन म्यानमार पंजाब २२.१३ टक्केवारी २० टक्के एवढी कमी दाखविते तेव्हा प्रत्यक्षात ती संघटना केवळ १६३२ किलो उष्मांकाहून कमी पोषणमूल्य मिळणारे लोकच कुपोषित असल्याचे मानते. अर्थातच यामुळे त्यांचा अंदाज खूपच तुटपुंजा ठरतो.
भारतातील विविध राज्यांमधील आर्थिक विकासाची पातळी समान नाही. त्यामुळे भुकेच्या समस्येबाबतची स्थितीही सारखी नाही. विविध राज्यांमध्ये स्थिती कशा स्वरूपाची आहे याचे मापन करण्याचे काम पूर्णिमा मेनन, अनिल देउळालीकर आणि अंजोर भास्कर यांनी २००८ साली केले होते. त्यांच्या अभ्यासामुळे आजपर्यंत उजेडात न आलेल्या अनेक बाबींवर प्रकाश पडला आहे. उदाहरणार्थ जागतिक पातळीवर भारतासाठी भुकेचा निर्देशांक ज्या पद्धतीने गठित केला जातो त्याच पद्धतीने भारतातील १५ राज्यांसाठी स्वतंत्रपणे भुकेचा निर्देशांक गठित केला असता केरळसारख्या राज्यात कुपोषणाची समस्या सर्वांत गंभीर असूनही तेथील भुकेचा निर्देशांक १७.६३ एवढा कमी ठरला आहे, कारण तेथे कुपोषित लोकांची टक्केवारी २८.६ एवढी जास्त असली तरी ५ वर्षांखालील मुलांमधील कुपोषित मुलांची टक्केवारी देशात सर्वांत कमी, म्हणजे २२.७ टक्के एवढी आहे. त्या राज्यामध्ये बालमृत्यूचे प्रमाणही सर्व राज्यांमध्ये सर्वांत कमी आहे. यामुळेच त्या राज्यासाठी भुकेचा निर्देशांक १७.६३ एवढा कमी ठरला आहे. याच्या अगदी उलट उदाहरण घ्यायचे तर मध्यप्रदेश राज्यामध्ये कुपोषणाची समस्या केरळएवढी तीव्र नाही. तेथील कुपोषित लोकांची टक्केवारी २३.४ आहे. परंतु तेथील ५ वर्षांखालील कुपोषित मुलांचे प्रमाण ५९.८ टक्के एवढे जास्त असल्यामुळे आणि ५ वर्षांखालील मुलांमधील बालमृत्यूचे प्रमाण शेकडा ९.४ टक्के एवढे जास्त असल्यामुळे त्या राज्यासाठी भुकेचा निर्देशांक ३०.८७ एवढा जास्त ठरतो. अशा रीतीने त्या राज्याची स्थिती अतिशय भयावह या सदरात मोडते. असाच प्रकार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या राज्यांमध्ये दिसतो. या संदर्भातील एकूण वस्तुस्थिती दाखविणारा तक्ता पृष्ठ क्र.१६९ वर दिला आहे. पृष्ठ क्र.१६९ वरील तक्त्याला टीपः
भुकेचा निर्देशांक गठित करताना दररोज दरडोई १६३२ घउरश्र उष्मांक न मिळणाऱ्या लोकांची गणना कुपोषितांमध्ये केली आहे. यामुळे या भुकेच्या निर्देशांकाची तुलना जागतिक भुकेच्या निर्देशांकाशी करता येते. येथे स्वीकारण्यात आलेल्या १६३२ घउरश्र उष्मांक निकषामुळे भारतासाठी भुकेचा निर्देशांक २३.३ ठरतो. आणि हाच अंक जागतिक भुकेच्या निर्देशांकामधील भारताच्या २३.७ या अंकाच्या जवळचा आहे.
राज्य पुरेसे उष्मांक ५ वर्षांखालील ५ वर्षांखालील राज्यासाठी
भकेच्या न मिळणाऱ्या कमी वजनाच्या मुलांमधील भुकेचा
निर्देशांकानुसार कुपोषितांची टक्केवारी मुलांची टक्केवारी बालमृत्यूची टक्केवारी निर्देशांक राज्याचा क्रमांक
११.१० २४.६ ५.२ १३.६३ १ केरळ
२८.६० २२.७ १.६ १७.६३ २ आंध्रप्रदेश
१९.६० ३२.७ ६.३ १९.५३ ३ आसाम
१४.६० ३६.४ ८.५ १९.८३ ४ हरियाणा
१५.१० ३९.७ ५.२ २०.०० ५ तामिळनाडू
२९.१० ३०.० ३.५ २०.८७ ६ राजस्थान
१४.०० ४०.४ ८.५ २०.९७ ७ पश्चिम बंगाल
१८.५० ३८.५ ५.९ २०.९७ उत्तर प्रदेश
१४.५० ४२.३ ९.६ महाराष्ट्र
२७.०० ३६.७ ४.७ २२.८० १० कर्नाटक
२८.१० ३७.६ ५.५ २३.७३ ओरिसा
२१.४० ४०.९ ९.१ २३.८० १२ गुजरात
२३.३० ४४.७ ६.१ २४.७० १३ छत्तीसगढ़
२३.३० ४७.६ ९.० २६.६३ १४ बिहार
८.५ २७.३० झारखंड
१९.६० ५७.१ ९.३ २८.६७ १६ मध्यप्रदेश
२३.४० ५९.८ ९.४ ३०.८७ १७ भारत
२०.०० ४२.५ ७.४ २३.३०
संदर्भः हंगर इन इंडिया
वरील तक्त्यामधील माहिती विचारात घेतली तर भारतामधील विविध राज्यांना ‘भुकेच्या निर्देशांकात’ सुधारणा घडवून आणण्यासाठी वेगवेगळ्या स्वरूपाचे कार्यक्रम हाती घेणे गरजेचे ठरते. उदाहरणार्थ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड यांसारख्या राज्यांमध्ये कुपोषणाची समस्या तीव्र नाही. परंतु तेथील ५ वर्षांखालील कुपोषित बालकांची संख्या जास्त आहे. तेथे बालमृत्यूंचे प्रमाणही जास्त आहे. त्यामुळे अशा राज्यांमध्ये बालसंगोपन कसे करावे, सार्वजनिक व वैयक्तिक स्वच्छता कशी पाळावी याविषयी जनजागृती मोहीम युद्धपातळीवर हाती घेणे गरजेचे ठरते. याउलट तामिळनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ या राज्यांमध्ये कुपोषणाची समस्या तीव्र स्वरूपाची आहे. अशा राज्यांमध्ये धान्याचा पुरवठा सुधारण्यावर ताबडतोब लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. अशा राज्यांमधील कुपोषितांची संख्या कमी करण्यासाठी तेथील अल्प भूधारकांची अन्नाची गरज भागेल अशा पद्धतीने शेतीविकासाचे ‘पॅकेज’ विकसित करणे आणि अशा राज्यांमधील अल्पभूधारक, भूमिहीन शेतमजूर आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणारे श्रमजीवी यांच्यासाठी सार्वजनिक वितरणव्यवस्था मजबूत करणे आवश्यक ठरेल. पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ, ओरिसा यांसारख्या राज्यांमध्ये सार्वजनिक वितरणव्यवस्था सुदृढ करणे आणि शिशुसंगोपन व सार्वजनिक व वैयक्तिक स्वच्छता कशी पाळावी याचे ज्ञान सर्वांना व्हावे यासाठी जनजागृती मोहीम हाती घेण्याची गरज स्पष्ट होते. गुजरात, छत्तीसगढ, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये भुकेच्या निर्देशांकात सुधारणा व्हावी यासाठी सर्वतोपरी उपाय तात्काळ हाती घेण्याची नितांत गरज आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर २०१५ सालापर्यंत प्रत्येक देशाने आपापल्या देशातील कुपोषणाची समस्या कमी करून सर्वांसाठी, खास करून बालकांसाठी निरोगी जीवनाची शाश्वती निर्माण करण्याची गरज प्रतिपादन करण्यात आली होती. या संदर्भातील प्रगतीचा निर्देशांक म्हणजे प्रत्येक देशाने १९९० च्या तुलनेत २०१५ पर्यंत भुकेचा निर्देशांक निम्म्यावर आणणे. हे नवीन सहस्रकाचे प्राथमिक उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करू असे सर्वच राष्ट्रप्रमुखांनी जाहीर आश्वासन दिले होते. जगातील बऱ्याच राष्ट्रांनी गेल्या दहा वर्षांत या दिशेने वेगाने प्रगती केली आहे. नेत्रदीपक प्रगती केलेल्या दोन राष्ट्रांचा खास उल्लेख करणे जरूर आहे. चीनने भुकेचा निर्देशांक कमी करण्यामध्ये सातत्याने एवढी प्रगती केली आहे की पुढील दोन वर्षांत चीनसाठी सदर निर्देशांक ५ पेक्षा कमी होऊन तो देश विकसित देशांच्या पंगतीला जाऊन बसेल. याचा अर्थ गतिमान आर्थिक विकासाचे फायदे तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यात चीनमधील राज्यकर्ते यशस्वी ठरले आहेत. चीनपेक्षाही विस्मयकारक प्रगती करणारे राष्ट्र म्हणजे क्यूबा हे होय. हा एक विकसनशील गरीब देश म्हणून ओळखला जातो. सोव्हिएट युनियनच्या विघटनापूर्वी रशियाकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर क्यूबाची अर्थव्यवस्था अवलंबून होती. या शेतीप्रधान देशाला लागणारी रासायनिक खते, दळणवळणासाठी लागणारे खनिज तेल त्यांना रशियाकडून मिळत असे. धान्योत्पादन करण्याऐवजी उसाची शेती करून साखरेच्या बदल्यात अन्नधान्य आयात करण्यावर या देशाचा भर होता. पण सोव्हिएट युनियनच्या विघटनानंतर त्यांची सर्वच समीकरणे बदलून गेली. त्यांच्या शेतीसाठी आवश्यक असणारा रासायनिक खतांचा पुरवठा बंद झाला. उसाचे उत्पादन झपाट्याने घटले व साखरेच्या निर्यातीवर त्याचा अनिष्ट परिणाम झाला. त्यामुळे परकीय चलनाची टंचाई झाली व अन्नधान्याची आयात अशक्य झाली. अशी सर्व संकटे नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीला उभी राहिली. अशा बिकट पेचप्रसंगाच्या वेळी उपयोगी पडू शकेल अशी एकच संपदा होती, ती म्हणजे त्यांच्याकडील उच्चशिक्षित मनुष्यबळ! त्याच्या जोरावर अत्यंत अल्पावधीत त्यांनी सर्व संकटांवर मात केली आणि अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर आणली. आज क्यूबामध्ये त्यांची गरज भागविण्याएवढे धान्याचे उत्पादन होते. तेथे शेतीसाठी रासायनिक खत नव्हे तर सेंद्रिय खते वापरली जातात. स्वावलंबनाच्या बळावर मान ताठ करून क्यूबाचा आर्थिक विकास सुरू आहे. त्यांच्या या प्रगतीचा निर्देशक म्हणजे क्यूबाने ‘भुकेचा निर्देशांक’ २००७ सालीच ५ पेक्षा कमी आणून विकसित राष्ट्रांच्या पंगतीला मांडीला मांडी लावून बसण्याएवढी प्रगती केली आहे.