अमेरिकन शेती

[क्रिस्टफर डी. कुकच्या डायट फॉर अ डेड प्लॅनेट या पुस्तकाच्या आधाराने अमेरिकन शेतीचा खालील इतिहास रेखला आहे.
अश्विन परांजपे (वय वर्षे ३५) हा भारतात B.Sc. (Agri.) शिकून व अमेरिकेत फलोद्यानशास्त्रात M.S. करून आज पुण्याजवळ शेतीक्षेत्रात अनेक प्रयोग करत आहे. त्याने लेखात जागोजागी त्याची निरीक्षणे नोंदली आहेत…]
युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हे राष्ट्र १७७६ साली जन्माला आले. गेल्या दोन-अडीच शतकांत ते जगातील सर्वांत प्रबळ व श्रीमंत राष्ट्र झाले आहे. आज अमेरिका म्हणजे केवळ हे राष्ट्र असे लिहिले-बोलले जाते. भौगोलिक संदर्भ द्यायचे झाले तर मात्र उत्तर अमेरिका खंड, असे म्हणावे-लिहावे लागते.
या राष्ट्राच्या इतर जगावरील प्रभावात त्याची अन्नधान्याची निर्यात, हा मोठा घटक आहे. त्याच्या ठोक राष्ट्रीय उत्पादनाचा (GDP) केवळ एक टक्का शेतीतून येतो. २२% उद्योगांतून व ७७% सेवाक्षेत्रातून येतात. पण ही एक टक्का शेतीही इतर अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांना हादरे देऊ शकते. गेली काही वर्षे ही शेती, तिची प्रचंड उत्पादकता, तिच्या उत्पादनांचे वितरण, हे अमेरिकेलाच त्रासदायक ठरू लागले आहे.
यातला एक भाग आहे अन्नधान्य, मांस-मासे, यांच्या आवश्यकतेपेक्षा बऱ्याच जास्त उत्पादनाचा. यामुळे अमेरिकन लोक गरजेपेक्षा जास्त खाऊ लागले आहेत. १९७०-७५ या काळात २५% प्रौढ अमेरिकन व ४% बाल-तरुण (१९ वर्षांखालील) हे स्थूल होते. गेल्या ३०-३५ वर्षांत ही प्रमाणे ६४% व १५% इतकी वाढली आहेत. लठ्ठपणासोबत (लशीळीं) उच्चरक्तदाब, मधुमेह, हृद्रोग, यांचीही प्रमाणे वाढत आहेत. यामुळे अमेरिकन आहाराबाबत काळजी व्यक्त करणारी व सल्ले देणारी पुस्तकेही वाढत आहेत. यांपैकी मायकेल पोलॅनची पुस्तके (द ऑम्निव्होअर्स डायलेमा, २००६ आणि इन डिफेन्स ऑफ फूड, २००८) भारतात ही वाचली जात आहेत. यांपेक्षा जरा वेगळे पुस्तक आहे क्रिस्टफर डी. कुकचे डायट फॉर अ डेड प्लॅनेट (Diet for a Dead Planet, The New Press, २००४). पुस्तकाची उपशीर्षके आहेत, मोठे उद्योग आणि येऊ घातलेली अन्नसमस्या आणि अन्नोद्योग आपल्याला कसे मारत आहेत. (Big business and the coming food crisis Am{U How the food industry is killing us).
कुकच्या पुस्तकाचा रोख अमेरिकन व्यक्तींनी आपल्या आहारविषयक सवयी सुधारण्यापुरता मर्यादित नाही. आजची स्थिती कशी उद्भवली, त्यात शेती, कृषिउद्योग, अन्नोद्योग वगैरेच्या भूमिका कशा बदलत गेल्या, वगैरे भागही महत्त्वाचा मानणे, हे कुकचे वैशिष्ट्य आहे. आपण सुरुवात करूया अमेरिकन शेतीच्या इतिहासापासून. पहिली पाऊले
युरोपात, विशेषतः इंग्लंडमध्ये, १७व्या-१८व्या शतकांत जमीनमालकी गावकऱ्यांकडून स्थानिक सरदारांकडे सोपवणारे कायदे केले गेले. मुळात जमिनी कसण्याचा अधिकार असणाऱ्यांना सरदारांचे नोकर तरी व्हावे लागले, नाहीतर गाव-देश सोडून निर्वासित तरी व्हावे लागले. अशा निर्वासितांचा सर्वांत मोठा लोंढा अमेरिकेकडे गेला, कारण तो प्रचंड भूप्रदेश जवळपास निर्मनुष्य होता. तिथले मूळ निवासी अमेरिकन इंडियन्स शेती करत नसत. ते संख्येने अगदी कमी होते. युरोपीय निर्वासितांचा रेटा अडवणे त्यांना शक्य नव्हते. युरोपीयांपैकी बरेच जण मोठाल्या जमिनी बळकावून जमीनदार झाले. यांमध्ये अमेरिकेचा पहिला राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टनही होता.
नव्या राष्ट्राकडे असलेली जमीन, आणि जमीन हवी असलेली माणसे, ही राष्ट्राची खरी संपत्ती होती. तिचे मोजमाप करणे, हे सरकारचे महत्त्वाचे काम होते. १७८५ मध्ये भूमापन अधिनियम (Land-survey ordinance) करून पेन्सिल्व्हेनिया प्रांताच्या पश्चिमेकडील जमीन मोजायला सुरुवात केली गेली. सर्व भूप्रदेश एका प्रचंड औरसचौरस रेषांच्या चौकटीत बसवला गेला. निसर्गात प्रांत-प्रदेशांच्या सीमारेषा म्हणजे नद्यानाले, डोंगरमाथे, अश्या स्वाभाविक रचना असतात. अमेरिकेत मात्र प्रांत अक्षांश-रेखांशांच्या चौकोनांमध्ये बंदिस्त केले गेले. आता ही सगळी सरकारी जमीन शेती करू इच्छिणाऱ्यांना विकून नवजात राष्ट्राची तिजोरी भरणार होती.
सरकारने जमिनीचा भाव कमी ठेवला होता, एकराला एक डॉलर. पण सरकार एका चौरस मैलाच्या (६४० एकरांच्या) पटींमध्येच जमीन विकत असे. त्या काळी घोडे, खेचरे वगैरेंनी नांगरट केली जात असे. त्या तंत्रज्ञानाने एक कुटुंब ६४० एकर शेती करू शकतच नसे. नव्याने आलेल्यांकडे ६४० डॉलर्सही नसत. यामुळे फक्त श्रीमंत लोकच शेती घेऊन नोकरांकरवी ती कसू शकत असत. म्हणजे ज्या मोठ्या जमीनदारांची नोकरी करण्याला कंटाळून युरोपातून लोक अमेरिकेत येत होते, तीच जमीनदारांची नोकरी इथेही करावी लागणार होती! बरेचसे श्रीमंत लोक नव्या राष्ट्रात आमदार-खासदार होते, हेही नोंदायला हवे.
काही लोक गटागटाने ६४० एकर विकत घेऊन आपापसात तुकड़े वाटून घेत. काही बंडखोर लोक मात्र सरकारला न जुमानता हवी ती जमीन बळकावून ती कसायला घेत. विदर्भातले आदिवासी कधीकाळी असा प्रकार करत, व नंतर सरकारकडून जमिनीची मालकी पदरात पाडून घेत. त्याप्रकारे कसल्या जाणाऱ्या जमिनींना जबरान जोत जमिनी म्हणतात. अमेरिकन सरकार मात्र मालकी हक्क सहज देत नसे; कारण राज्यकर्त्यांना व त्यांच्या मित्रांनाच त्या जमिनी हव्या असत. दोनच वर्षांत अमेरिकन सैन्य सरकारी जमिनींवरील नागरिकांचे अतिक्रमण हटवायला वापरले जाऊ लागले. असे हटवलेले लोक उठून पश्चिमेकडे जाऊन नव्याने जमिनी बळकावत. तोपर्यंत ती पश्चिमेकडची जमीन कोण्या पूर्वेच्या धनिकाने एकरी एका डॉलरला विकत घेतलेली असे. जमीन-सटोडियांना (Land speculators) ठोक जमीन स्वस्तात दिली जाई, व ते नंतर खऱ्या शेतकऱ्यांना चढ्या भावाने विकत. कुठेकुठे बारा सेंटला विकत घेतलेली जमीन दोन डॉलरला विकली गेली; सोळासतरापट किंमतीला. आणि अशा सटोडियांचे सौदेही दहादहा लाख एकरांपर्यंतचे असत. पण लहान, कधीमधी अतिक्रमण करणारे शेतकरी हेच मतदारही होते. ते युरोपीय जमीनदारी अमेरिकेत रुजू द्यायला नाराज होते. थॉमस जेफर्सन हा अमेरिकन स्वातंत्र्यलढ्याचा तत्त्वज्ञ या शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभा होता. त्याला जमीनमालकीत मोकळीक हवी होती, व तो मुद्दा राज्यघटनेत नोंदून हवा होता. त्याला यश मिळाले नाही, पण सरकारी जमीनसौदेही मंदावत गेले. १७९६ साली सरकार जेमतेम ५०,००० एकर जमीनच विकू शकले. त्यावेळी अमेरिकेची ९०% प्रजा शेतीत गुंतली होती. वाहतुकीच्या सोई नसल्याने बहुतांश शेती निव्वळ उपजीविकेची होती. जे आपण पिकवू, तेच खायचे; फारतर वस्तुविनिमयाने (लरीींशी) काही वस्तू विकत घ्यायच्या, अशीच पद्धत होती. बँका, त्यांच्याकडून कर्जे घेणे, अशी व्यवस्था क्षीण होती. ज्या थोड्या बँका असत, त्यांचे मालकही राज्यकर्ते-जमीन सटोडिया वर्गातलेच असत. कर्जे अवघड करून जमिनी महाग करणे, हाच त्यांचा हेतू असे.
रेल्वे आणि तेजी
पण शेतीमागची कारणे बदलत होती. १८२०-२५ या काळात एरी (Erie) कालवा पुरा झाला. यामुळे मध्य व पश्चिम अमेरिकेतला शेतमाल पूर्वेकडे पाठवता येऊ लागला. पूर्वेला शेती न करणारी प्रजाही होती, आणि जगभर व्यापार करण्यासाठी बंदरेही होती.
एरी कालवा एका खाजगी कंपनीने बांधला होता. अशाच खाजगी कंपन्या आता रेल्वेमार्ग बांधू लागल्या. या सर्व कंपन्यांच्या मालकांचे राज्यकर्त्यांशी साटेलोटे असे. त्यांना जमीन मातीमोलाने विकली जाई. १८६० ते १९०० या काळात अमेरिकन सरकारने पन्नास कोटी एकर जमीन विकली; आठ कोटी शेतकऱ्यांना, तर उरलेली बेचाळीस कोटी रेल्वेला व तत्सम उद्योगांना. रेल्वे कंपन्या, त्यांना कोळसा पुरवणाऱ्या खाणी, लोहमार्ग पुरवणारे लोहउद्योग, स्लीपर्स पुरवणाऱ्या वनव्यवस्थापन कंपन्या, साऱ्यांच्या मालकांमध्ये तीचतीच नावे भेटत. सरकार यांना नैसर्गिक संसाधने अत्यंत स्वस्तात देत असे. या अनिर्बंध भांडवलशहांना तेव्हा दरोडेखोर सरदार (Robber Barons) म्हटले जाई. मॉर्गन, रॉकफेलर ही आजही धनाढ्य असलेली घराणी त्या सरदारांपैकीच आहेत.
रेल्वेमुळे शेतमालाची मागणी वाढली. यात निर्यातीचा मोठा वाटा होता. १८४० ते १८६० या काळात अमेरिकेची अन्नधान्य निर्यात अडीच पट झाली. याला एक आंतरराष्ट्रीय परिमाणही होते. इंग्लंड १७६०-१९१४ या काळात झपाट्याने औद्योगिक झाले. या नव्या उद्योगांना स्वस्त कामगारांची नितांत गरज होती. आणि स्वस्त कामगारांना स्वस्त अन्न लागते. उद्योग काढून हवे असतील तर शेतमालाचे भाव पाडून देणेच आवश्यक ठरते. उद्योग आणि शेती यांच्यातली ही विरोधीभक्ती आहे, म्हणा ना! तर इंग्लंडच्या औद्योगिकीकरणाने इंग्लंडची शेती दुर्लक्षित झाली, आणि यामुळे उपजलेला अन्नाचा तुटवडा पुरा करायला अमेरिकेची निर्यात वाढली. अमेरिकेची निर्यात हळूहळू अख्ख्या युरोपीय शेतीच्या मुळावर उठली.
इंग्लंड-युरोपातली जमीन अनेक शतके कसली जात होती. जमिनीतली पोषक द्रव्ये भरून काढायला खतांची गरज वाढत होती. उलट अमेरिकेत जमीन कसली जाण्याचे पहिलेच शतक पूर्ण होत होते. जमीन उपजाऊ, सुपीक होती. रेल्वे व तत्सम कंपन्या शेतीकडे वळत होत्या. मोठाली शेते कसायला घोडे, खेचरे पुरत नव्हती. हळूहळू त्यांची जागा ट्रॅक्टर्स घेऊ लागले. प्रचंड भूक्षेत्रावर यंत्रांनी शेती करायची असेल, तर एकच एक पीक घ्यावे लागते. एका पिकात दुसऱ्या पिकाची आंतरपेरणी शक्य नसते. तर अश्या मोठ्या, यांत्रिक, एकल पीक (monocrop) शेतीतून अमेरिकेचा मध्यपश्चिम (midwest) भाग प्रचंड प्रमाणात धान्य पिकवू लागला. हे धान्य इतके स्वस्त पडू लागले, की ईशान्य अमेरिकेत धान्यशेती करणे परवडेनासे झाले. ते सगळे क्षेत्र भाज्या, कुक्कुटपालन, दूध व मांस यांसाठी गाई पाळणे, अश्या विशेषज्ञ शेतीत लोटले गेले.
आता जगात कोठेही दुष्काळ-अवर्षण आले, की अमेरिकन शेतकरी खूष होत. याउलट महामूर पीक किंमतींना खाली ओढत असे. चांगल्या पिकांमुळे उद्योजक व त्यांचे कामगार खूष होत, आणि शेतकरी मात्र कष्टी होत. एकोणिसाव्या शतकाचा बराच काळ ही स्थिती टिकली. पिके चांगली येत असत आणि शेतमालाचे भाव कोसळत. १८६६ ते १८९४ या काळात गव्हाचा भाव घटून पाव भागापेक्षाही कमी उरला. एका कृषि- अर्थशास्त्रज्ञाने नोंदले, “जागतिक बाजारपेठेसाठी मोठे उत्पादन होणे, आणि अमेरिकन शेतकऱ्यांमध्ये संघटित असंतोष पसरणे, या गोष्टी एकत्रितपणेच होतात.’
याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे मध्यस्थ, वाहतूकदार, दलाल वगैरेंना भावातला मोठा भाग मिळे, तर शेतकऱ्यांना कमी. कुक त्या काळातली एक कविता देतो — So it goes, the same old story, with the farmer as a goat He can only pay his taxes and the interest on his note Oh, it’s fun to be a farmer, and to till the dusty soil but the guys who farm the farmers are the ones who get the spoil. अमेरिकन सहकार
१८६७ पासून अमेरिकेत एक रेंजर चळवळ (Granger Movement) सुरू झाली. रेंज म्हणजे गोठा किंवा गोदाम यांसारखी शेतातली इमारत. ह्या शेतकरी सहकारी संघटना होत्या. मोठ्या व्यापाऱ्यांनी त्यांना बेकायदेशीर ठरवायचा प्रयत्न केला. अखेर १८७६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत भांडून चळवळ वैध ठरली. मालाचे पॅकिंग, वाहतूक, विक्री, इत्यादी कामे सहकारी तत्त्वावर करणाऱ्या दहा हजार संघटना उभ्या राहिल्या.
बँका, मोठे व्यापारी, शेती-कंपन्या वगैरे स्वस्थ नव्हतेच. त्यांनी आधी शेते विकत घेऊन, त्यांवर पगारदार कसणारे नेमून आडवे एकीकरण केलेलेच होते. आता उभे एकीकरण सुरू झाले.
या संज्ञांचे अर्थ जरा तपशिलात पाहू. खते मिळवणे, ही शेतीशी निगडित उद्योगांची एक पातळी. ती खते वाहून नेणे, ही दुसरी पातळी. ती विकणे ही तिसरी पातळी. असेच विश्लेषण बियाणे, अवजारे, यंत्रे, कीटकनाशके इत्यादींचे करता येते. पुढे शेती करणे, शेतमाल पॅकबंद करणे वगैरे पातळ्याही ठरवता येतात. त्याही पुढे धान्य दळणे, त्याचे ब्रेड वगैरेंमध्ये परिवर्तन करणे, अश्याही पातळ्या आखता येतात. प्रत्येक पातळीवर काम करणारे अनेक लोक असतात, कधी सुट्या व्यक्ती, तर कधी कंपन्या. आता एका पातळीवरील अनेक संस्था एकत्र होणे, हे झाले आडवे एकीकरण (horizontal integration). बहुतेक सहकारी संस्था, कामगार यूनियन्स वगैरे या प्रकारात धरता येतात. पण जर खते, कीटकनाशके बनवणाऱ्यानेच बी-बियाणेही बनवले, शेतीही केली, पिठाची गिरणीही चालवली, ब्रेडही भाजला, तर हे झाले उभे एकीकरण (vertical integration). ग्रेजर चळवळींवर, सहकारी संघटनांवर इलाज म्हणून बडे उद्योजक असे उभे एकीकरण करू लागले. १८९७ सालच्या द कॉटन इंडस्ट्री या पुस्तकातले एक अवतरण कुक देतो — “(शेतकऱ्याच्या) पोटात जाणारा प्रत्येक घास, त्याची सर्व अवजारे, खेचरे, गाईगुरे, कपडे, खते, हे सर्व त्याच्या पिकांवर हक्क सांगणाऱ्या व्यापारी-बँकर्समार्फतच विकत घेतलेले असते.” हे तपशिलात देण्याचे कारण असे, की आज भारतात लहान प्रमाणावर हा प्रकार घडत आहे. कृषिसेवाकेंद्रे बियाणी, खते, औषधे, अवजारे विकतात, धान्य विकतही घेतात, आणि हंगामाच्या आधी – नंतर कर्जेही देतात.
महायुद्धे आणि महामंदी
१९०० सालाच्या आसपास अमेरिकेत युरोपीय, चिनी, जपानी वगैरे लोकांचे लोंढे येऊ लागले. यांपैकी बहुतेक लोक उद्योगांमध्ये व सेवाक्षेत्रात जात. त्यांना अन्न पुरवायच्या गरजेमुळे अमेरिकन शेती तेजीत आली. उत्पादक व उपभोक्ता हे देशातलेच असल्याने मध्यस्थांचा प्रभाव कमी झाला. शेतकऱ्यांना चांगले दिवस आले.त्यातच १९१४-१८ च्या पहिल्या महायुद्धाने निर्यातही वाढली. शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिकच सुधारली. शेतकरी शेतीत गुंतवणूक करू लागले. यात एक भाग होता यंत्रांचा. १९११ ते १९२० या काळात शेतीतल्या ट्रॅक्टर्सची संख्या चार हजारांवरून अडीच लाखांना गेली; १९३० ला आकडा दहा लाखाला पोचला. सुमारे अडीच कोटी जनावरे निवृत्त झाली. त्यांचा चारा, घासदाणा, यांत गुंतलेली जमीन आता माणसांच्या गरजांकडे वळवली गेली. [हा बदल झाल्यामुळे हायब्रिड (dwarf) वाणांना शेतीत प्राधान्य मिळाले.- अ.प.] तरीही लोक शेतजमिनी घ्यायला उत्सुक होतेच. १९१३-२० या काळात शेतजमिनींचे भाव सत्तरेक टक्क्यांनी वाढले. बहुतेक व्यवहार आता बँकेच्या कर्जाच्या सहाय्याने होत होते. सोबतच शेतीतल्या निविष्टांचे (inputs) खर्च वाढत होते. १९१९ साली एक बुशेल (सुमारे आठ गॅलन चे पायलीसारखे आकारमानावर बेतलेले माप) मका देऊन पाच गॅलन पेट्रोल मिळत असे. दोनच वर्षांत दोन बुशेल मक्याला एकच गॅलन पेट्रोल मिळू लागले — दहापट भाववाढ होती, ही. पेट्रोल मोठ्या कंपन्या देत, तर मका सुटे शेतकरी किंवा लहान शेतकंपन्या पिकवत; हे लक्षात घ्यावे.
हे सारे असूनही महायुद्धाच्या काळात वाढलेले उत्पादन वाढलेलेच राहिले, आणि अमेरिकेकडे धान्याचे प्रचंड साठे जमा झाले. उत्पादन जास्त, मागणी कमी, अशा स्थितीला मंदी म्हणतात. १९२९ साली शेअरबाजार कोसळला. ही घटना महाआपटी, द ग्रेट क्रॅश नावाने ओळखली जाते. तिच्यानंतरची दहा वर्षे महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन या नावाने ओळखली जातात.
१९२९-३९ या दशकात अमेरिकेत प्रचंड बेकारी होती. शेतीतून घडलेले अन्नसाठे प्रचंड होते, त्यामुळे नव्या शेतमालाला भाव नव्हता. महागड्या निविष्टांमुळे शेती कर्जबाजारी झाली होती. आणि अशातच १९३२-३४ या काळात मध्य आणि पश्चिम अमेरिका अवर्षणग्रस्त होती! या काळाला द डस्ट बोल इयर्स म्हणतात. [ही घटना भारतीय शेतकऱ्यांच्या (व भुकेल्या जनतेच्या) सध्याच्या परिस्थितीसारखीच आहे – अ.प.]
या क्षेत्रांत अनेक वर्षे एकलपिके घेतल्याने जमिनीचा कस उतरला होता. खतांचा प्रचंड वापर करूनच उत्पादन काढता येत असे. पण काही महाकाय कंपन्या सोडून कोणाकडेच खते घ्यायला पैसे नव्हते. ज्या कोणी घरदार आणि भविष्य गहाण ठेवून कर्जे घेतली, खते घातली, शेती केली; त्यांचे अवर्षणाने पानिपत केले. बँका धडाधड कर्जवसुलीसाठी शेते काबीज करू लागल्या. त्यांना आशा होती, की ज्यादा पैसे ओतून, यंत्रवापर-खतवापर वाढवून शेती उपजाऊ करता येईल.
शेतकरी मात्र अक्षरशः देशोधडीला लागले.
सरकारचे शेतमालाचे साठे प्रचंड होते. शेतीला मदत करण्याच्या हेतूने ऑक्टोबर १९३० मध्ये सरकारने घेऊन ठेवलेला ६.५ कोटी बुशेल गहू उपलब्ध होता, कारण इतर जगातही पीकपाणी बरे असल्याने निर्यात घटली होती. पण भुकेल्या, बेघर झालेल्या शेतकऱ्यांना अन्न पुरवणे सरकारला पसंत नव्हते!
जून १९३३ मध्ये कापसाची किंमत कोसळली. शेती-बोर्डाने एक कोटी एकरांवरले येऊ घातलेले कापसाचे पीक नष्ट करायला अनुदान दिले. एका कृष्णवर्णी शेतकऱ्याने घरच्या गादीपुरता कापूस मागितला, तर परवानगी नाकारली गेली. त्याने विचारले, “तुम्ही गोरे लोक नेहेमीपेक्षाही वेडसरपणाने का वागता आहात, सध्या ?’ (Ain’t you white folks a little crazier ‘n usual jus now?) शिकागो परिसरातली ८०% डुकरे मारून टाकायचे ठरले, पण त्यांचे मांस भुकेल्यांना वाटणे अनिष्ट मानले गेले. बऱ्याच डुकरांपासून साबण व खते करायचे प्रयत्न झाले, पण तरीही डुकरे उरली. त्यांची प्रेते शेते, वातावरण आणि नदीनाल्यांना प्रदूषित करत सड़त पडली. १९३०-३५ या काळात अमेरिकेतल्या एक-षष्ठांश शेतकऱ्यांनी दिवाळी काढली. पण बाहेरही रोजगार नव्हता. एकूणच जगात अमेरिकेशी आर्थिक संबंध असलेले देश मंदीत होते. रशिया, फ्रान्स, मध्य युरोप वगैरे क्षेत्रे मात्र ठीकठाक होती. अखेर सरकारी हस्तक्षेप केला गेला. टेनेसी व्हॅली ऑथॉरिटीसारख्या संस्था उभारून कल्याणकारी कामे काढली गेली. १९३५ सप्टेंबरमध्ये फ्रँकलिन डिलानो रूजव्हेल्टच्या सरकारने साडेसहा कोटी डॉलर्सचा अन्नसाठा गरीब-भुकेल्यांसाठी खुला केला. या साऱ्या उपाययोजनांचा परिणाम म्हणजे देशातल्या मूलभूत सोईसुविधा (infrastructure) सुधारल्या. [भारतात मात्र मूलभूत सोईसुविधा फक्त औद्योगिक/कारखान्यांच्या वाढीकरताच सुधारल्या जातात. फायदेशीर शेतीला लागणाऱ्या सोईसुविधा (उदा : गावातील रस्ते, वीज, अन्नप्रक्रिया करण्यासाठी सोईसुविधा, इत्यादी,) अजूनपर्यंत करायची गरज कुठल्याच सरकारला भासलेली नाही. – अ.प.] उद्योगांना काम मिळाले. शेतीत मात्र संख्येने जास्त असलेले सुटे शेतकरी उखडले गेले, तर मोठ्या कंपन्या तगून राहिल्या. रूजव्हेल्टच्या योजनांची मंदी हटवण्यातली परिणामकारकता दिसण्याआधीच दुसरे महायुद्ध सुरू झाले, आणि मंदी हटली. युद्धात माणसांची वस्तूंची गरज वाढते, कारण काही वस्तूंचा नियोजित विनाश होतो, तर काहींचे साठे करणे निकडीचे ठरते. शिवाय बरीच माणसे अनुत्पादक कामांत गुंतल्याने बेरोजगारी आपोआप हटते. तर दुसऱ्या महायुद्धामुळे अमेरिकेला महामंदीने केलेल्या जखमा भरून निघाल्या, आणि शेतीतली तेजी तर नंतरही दशकभर चालली.
सोबतच यांत्रिकीकरण अधिकच वेगवान झाले, आणि शेतात कामे करणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने कमी झाली. युद्धाच्या सुरुवातीला (१९३९) ३.१ कोटी अमेरिकन शेती करत असत. १९५३ साली यांपैकी दोन कोटीच उरले. युद्धानिमित्त जग पाहिलेल्या माजी शेतकऱ्यांना शहरी कामधंद्यांची ओढ वाटू लागली. ट्रॅक्टर्सची संख्या १९५५ पर्यंत वीस लाखांना पोचली. नांगरण-वखरणच नव्हे, तर कडब्याच्या गाठी बांधणे, गाई दोहणे, पाणी देणे, खते देणे, कीटकनाशके फवारणे, सारे, सारे यांत्रिक होत गेले. एकलपीक पद्धत वाढली. यंत्रवापराने खते-कीटकनाशके वापरण्याची प्रमाणेही वाढली. युद्धानंतर शेतकऱ्यांची संख्या घटणे, आणि शेतीची उत्पादकता वाढणे, हे एकत्रच होत होते. १९३८-५८ या काळात शेतकरी ३५% घटले, तर उत्पादन ५५% वाढले. याचे परिणाम विचित्र होते. १९५६ साली सुमारे चार टक्के शेतकरी अर्धे उत्पादन काढत होते. उरलेल्या शहाण्णव टक्क्यांएवढेच! आणि हे मूठभर श्रीमंत शेतकरीच सरकारी अनुदानांचाही बहुतांश भाग खेचून घेत होते. १९६५ पर्यंत श्रीमंत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सरकारी अनुदानाचा आकडा साडेचार अब्ज डॉलर्स झाला होता. या मदतीच्या जोरावर बडे शेतकरी भाव पाडू शकत होते, आणि सामान्य शेतकरी पेचांत येत होते. या शेतीक्षेत्रातल्या अंतर्गत भांडणांत एक वेगळाही घटक होता, जो राष्ट्राध्यक्ष आयसेनहॉवरच्या आर्थिक सल्लागार समितीने नोंदला — शेतकऱ्यांची दरडोई-दररोजची उत्पादकता १७% वाढतानाच उत्पन्न मात्र २३% घटले होते. तुलना करायची तर बिगरशेती कामगारांना ११% उत्पादकता वाढवण्यासाठी १२% ज्यादा उत्पन्न होत होते. एकूण १९५०-६० च्या दशकाचा हिशोब आणिकच अस्वस्थ करणारा आहे. शेतकऱ्यांची उत्पादकता ६५% वाढूनही वेतन १% घटले तर इतर कामगार २१% जास्त उत्पादनावर ५८% जास्त वेतन कमावू लागले! [हे सत्य भारतीय policy makers ना आणि शास्त्रज्ञांना, जे अधिकाधिक शेतीउत्पन्नाच्या मागे हात धुवून लागले आहेत, समजावून दिले पाहिजे. – अ.प.]
आज आयसेनहॉवर लोकांना आठवतो, तो द मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स या शब्दप्रयोगासाठी. सेना व सेनेला शस्त्रास्त्रे पुरवणारे उद्योग यांच्या अपवित्र युती चा (unholy alliance) स्पष्ट उल्लेख आयसेनहॉवरने प्रथम केला. सोबतच अन्नव्यवस्थेत शेती, अन्नप्रक्रिया उद्योग, अन्नवितरक यांचीही युती होऊ लागली होती, अॅग्रिबिझनेस नावाने ओळखली जाणारी. १९७२ सालापर्यंत अश्या कृषिउद्योग कंपन्या शेतांपासून सुपरमार्केटांपर्यंत एकसंध, उभ्या एकीकरणातून ९७% कोंबड्या, ९५% भाज्या, ८५% संत्रावर्गी फळे आणि ८०% बीजव्यापार बळकावून बसल्या होत्या. आता या कंपन्यांचे वर्णन शेतातले कारखाने (factories in the field) असे केले जात होते. या प्रक्रियेचे वर्णन कौटुंबिक शेताचे मिथ्य (The Myth of the Family Farm) या पुस्तकात केले गेले.
आता लहान शेते कसणे अशक्य होत होते. १९६० मध्ये दोन हजार डॉलर्सना मिळणारे ट्रॅक्टर्स १९७४ मध्ये सोळा हजाराला मिळत होते. ८०% शेतकरी वर्षाला चाळीस हजार डॉलर्स किंवा त्याहून कमी कमावत होते. त्यांना ट्रॅक्टर्स परवडणे शक्य नव्हते.
जागतिक दुष्काळ
१९७२ च्या आसपास जगभरात अन्नधान्याचा तुटवडा होता. मोठा फटका बसला होता रशियाला; पण भारत, आफ्रिका, सारेच दुष्काळाच्या छायेत होते. अपवाद होता अमेरिकेचा! १९७२ साली अमेरिकेने ६.२ कोटी एकर शेतीत पेरा न करण्यासाठी अॅग्रिबिझनेसेसना चार अब्ज डॉलर्सचे अनुदान दिले होते. आता मात्र आपले अन्नसाठे रशियाला विकण्यास अमेरिकन सरकार उत्सुक होते. शत्रूला अन्न विकणे, ह्यातली मजा काही औरच! सारी चर्चा अमेरिका-सोव्हिएत यूनियन यांच्यात सरकारी पातळीवर झाली. प्रत्यक्ष सौदा करताना मात्र अमेरिकेने सहा मोठ्या खाजगी कॉर्पोरेशन्सना पुढे केले. सोव्हिएत युनियनला पैसे कमी पडत होते, म्हणून अमेरिकन सरकारने पंच्याहत्तर कोटींचे (डॉलर) कर्ज देऊ केले. म्हणजे कॉर्पोरेशन्सना वसुलीची हमी मिळाली, आणि अमेरिकन सरकारला वसुलीची जबाबदारी घ्यावी लागली.
हळूहळू ह्या व असल्या कॉर्पोरेशन्सची जगभरातल्या अन्नधान्य व्यापारावर मजबूत पकड़ बसली. १९७१ मधल्यापेक्षा सुमारे सव्वादोनपट धान्य १९७५ मध्ये विकले गेले, आणि यांपैकी ९०% कॉर्पोरेशन्सनी हाताळले – अकरा अब्ज डॉलर्सपैकी दहा अब्ज!
आता शेते न पिकवण्यासाठी अनुदाने देणे संपून धुऱ्यापासून धुऱ्यापर्यंत (wall to wall) पेरा केला जाऊ लागला. आणि त्यामुळे शेती न करण्याच्या अनुदानांमधला मोठा घोटाळा उघडकीला आला. आधी ६.२ कोटी एकरांवर ना-पीक अनुदान दिले गेले होते. आता ३.७ कोटी एकरच खरे नव्याने नांगराखाली आले, तर उरलेले २.५ कोटी एकर शेतीलायक नाहीतच, असे दिसले. ह्या फसवेगिरीला शिक्षा झाली नाही!
पण जगाची अन्नधान्याची भूक भागवायला अमेरिकन निर्यात उपयोगी होती, आणि निर्यात कायम राखायला शेतीच्या उत्पादनांची गरज होती. अन्नधान्याचे भाव झपाट्याने वाढले. एक अभ्यासक नोंदतो, “सोव्हिएत अन्न-खरेदीचे परिणाम (१९७२ पासूनचे) हे वर्षभरानंतर ओपेक ने केलेल्या तेल-भाववाढीसारखेच होते.” ओपेक ने (ऑईल प्रोड्यूसिंग अँड एक्स्पोर्टिंग कंट्रीज) १९७३ मध्ये खनिज तेलाचे भाव एकाएकी चौपट केले. त्या निर्णयावर अमेरिकेने व प्रगत देशांनी भरपूर टीका केली. अमेरिकेने अन्नधान्याचे भाव वाढवणे हे मात्र भुकेल्यांना मदत या सदरात टाकले गेले!
अमेरिकेतल्या अंतर्गत किंमतीही झपाट्याने वाढल्या. जानेवारी ‘७३ या एका महिन्यात अन्न वीस टक्क्यांनी महागले. १९७१-७६ या पाच वर्षांत अन्न साठ टक्क्यांनी महागले. १९७३ अखेरीस शेती व ग्राहक संरक्षण कायदा करूनही हे झाले. कारण १९७४ साली अमेरिकेलाही अवर्षणाने गाठले! अखेर ऑक्टोबर ‘७४ मध्ये जगभरातला अन्नसाठा केवळ तीन आठवडे पुरेल इतकाच उरला – एरवी तो तीन महिन्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त असतो. अमेरिकन कंपन्यांना शेतीचे क्षेत्र अधिकाधिक आकर्षक वाटू लागले. आयोवा ह्या कृषिप्रधान राज्यातील जमिनींचे भाव १९७०-८० च्या दशकात चौपट झाले, ते या आकर्षणानेच.
सततच्या मोठ्या निर्यातीने अमेरिकन डॉलर मजबूत झाला व त्यामुळे अमेरिकन धान्य महागले. इतर (भुकेकंगाल) देशही शेतीकडे जास्त लक्ष देऊ लागले. या दोन घटकांमुळे अमेरिकन निर्यात रोडावली. उत्पादन मात्र वाढतच होते. अन्नसाठा वाढून पुन्हा इज्जतदार झाला. अन्नाचे भाव मात्र कोसळले. १९७९-८१ या दोनच वर्षांत अन्नधान्याच्या किंमती ३०% उतरल्या. शेती करणाऱ्या पण अनुदानित कॉर्पोरेट नसणाऱ्या लोकांवर ही मोठीच आपत्ती कोसळली होती. पण मागील सर्व झटक्यांमुळे अशा लोकांची संख्या रोडावली होती. मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन झाले नाही.
आत्महत्यांचे प्रमाण मात्र वाढले! [भारतातील शेतकऱ्यांचीदेखील हीच परिस्थिती आहे; व भारत सरकारचे धोरण अमेरिकन सरकारपेक्षाही दिशाभूल करणारे आहे. आजपर्यंत कुठल्याही देशातील शेतकरी कर्जमाफीमुळे आत्मनिर्भर झाला आहे अथवा त्याची शेती फायदेशीर झाली आहे ? ही कर्जमाफी म्हणजे सरकारच्या एका खिशातून दुसऱ्या खिशात पैसे घालण्यापेक्षा दुसरे तिसरे काही नाही. २००८-२००९च्या प्रचंड कर्जमाफीनंतर पुढील पिकासाठी कर्ज मागायला पुन्हा आपला बळीराजा तय्यार! हे काही चिरस्थायी अथवा प्रगतीचे चिह्न नव्हे. – अ.प.] अमेरिकन वृत्ती दैववादी नसून प्रयत्नवादी आहे, हे मात्र नव्याने दिसू लागले. आत्महत्या अपघातासारख्या भासाव्या, असे प्रयत्न बरेचदा केले गेले. काही घटनांमध्ये तर बँक मॅनेजर्स व वसुली अधिकाऱ्यांचे खूनही केले गेले. १९७५ -८१ या काळात शेतीवरचे कर्ज शंभर अब्ज डॉलर्सवरून दोनशे अब्जांजवळ गेले होते. या कर्जाच्या सक्तवसुलीने दिवाळखोरीच्या घटनाही वाढत होत्या. जुन्या शेतकरी सहकारी संघटनांचे पुनरुत्थान करण्याचेही प्रयत्न झाले. पण आता सुट्या शेतकऱ्यांची संख्या असल्या चळवळींपुरतीही नव्हती. परिणामकारक दबावगट घडू शकले नाहीत. १९७३-८३ या दशकात पावणेपाच लाख शेतकरी शेतीबाहेर लोटले गेले.
१९८४ साली रॉनल्ड रेगन दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाला. त्याच्या कारकीर्दीच्या दुसऱ्या टप्प्याचे वर्णन अमेरिकेत प्रभात, मॉर्निंग इन अमेरिका, असे केले गेले. परंतु शेतकरी मात्र मोर्निंग इन अमेरिका, अमेरिकेत दुखवटा अशा स्थितीत होते. १९९०-२००० हा काळही १९८०-१९९० सारखाच शेतकऱ्यांना क्लेशाचा होता. याला सुरुवात झाली १९८५ पासून. शेतकऱ्यांचे कर्जबाजारीपण वाढत गेले. रेगन सरकार संरक्षणखर्चात प्रचंड वाढ करताना शेतीकडे लक्ष द्यायला तयार नव्हते. थॉमस टिप् ओनील हा विरोधी पक्षनेता म्हणाला, “जर आपण जमिनीत (भुयारी बंकर्समध्ये) शेकडो अब्ज डॉलर्सची शस्त्रास्त्रे घालू शकतो, तर जमिनीत बी पेरायला अर्धा अब्ज नक्कीच घालू शकू.’ राज्यावर असलेल्या रिपब्लिकन पक्षातही हे बऱ्याच लोकांना मान्य होते. माजी कृषिमंत्री अर्ल बुत्झ (ज्याने १९७२ चा सोव्हिएत सौदा कॉर्पोरेशन्सना दिला) मात्र हे मानायला तयार नव्हता. तो म्हणाला, ‘अर्धे शेतकरी कर्जबाजारी नाहीत, पण त्यांच्या बातम्या माध्यमांत येत नाहीत. (जे त्रासात आहेत) त्यांच्यापैकी काही जण तरणार नाहीत, आणि काहींनी तर तरू नये – हीच अमेरिकन पद्धत आहे. धोका पत्करा, नफा कमवा. कमाई करण्याच्या हक्कासोबत बुडण्याचाही हक्क असतो.”!
या प्रकारच्या तुच्छतावादी वक्तव्यांचा बोलविता धनी कोण होता? ॲग्रिबिझनेस
१९७०-८० मधील तेजीचे चढ आणि मंदीच्या गर्ता यांची चक्रे नंतरची दोन दशकेही चालू राहिली आहेत. पहिले मोठे झटके बसले रेगनच्या दुसऱ्या अध्यक्षपदाच्या काळात, पण नंतरही सुटे शेतकरी कमी होणे, शेती-कॉर्पोरेशन्स वाढणे, ही प्रक्रिया सुरूच राहिली आहे. काही निदेशक पाहा
१) १९९८ मध्ये सुट्या शेतकऱ्यांचे सरासरी वय ५८ वर्षे होते. पस्तीस वर्षांखालील शेतकचांचे प्रमाण १९८० साली २६% होते, ते १९९८ मध्ये केवळ १५% झाले. एक निरीक्षक सांगतो की १९८० च्या आसपास लोक “मला कर्जातून बाहेर काढा.” म्हणत. शतक संपताना ते “मला शेतीतून बाहेर काढा.” म्हणू लागले आहेत! पण हे सोपे नव्हते. अनेक शेतकरी डोक्यावर पन्नास हजार ते एक लाखाचे कर्ज वागवत ताशी आठ डॉलर पगाराच्या नोकऱ्या धरत होते – वर्षाला वीसेक हजार देणाया! याने मुद्दल सोडा, व्याजही फेडणे अवघड होते.
२) शेतकरी नोकऱ्यांमध्ये गेल्याने घडणाऱ्या उपपरिणामांमधली काही सामाजिक आर्थिक अंगे पाहा — नवरा-बायको दोघांनाही नोकऱ्या कराव्या लागणे, व त्यातून घरी शिजवलेले जेवण ही संस्थाच नष्ट होणे! काही समाजशास्त्रीय अभ्यास नोंदतात की मोठ्या कॉर्पोरेशन्समध्ये नोकरी करणाऱ्या मजूर वर्गात मुलांना मारझोड करणे (child abuse) जास्त प्रमाणात दिसते. व्यक्तिगत शेतीकडून कॉर्पोरेट नोकरदारीत जाणे मनःस्वास्थ्याला पूरक नाही. तसे करण्याने एकूण बेकारी वाढत नसेलही, पण अन्नासाठी फूड स्टॅप्स (स्वस्त अन्न कूपने) वापरणाऱ्यांचे प्रमाण मात्र झपाट्याने वाढते.
३) शेतकरी शेजारच्या गावाबाजारांत पैसे ओततो. शेती न करणारे व्यक्तिगत ओळखीतले असल्याने शेतकरी गावकऱ्यांना त्रास होईल असे वागत नाही, कारण दोघेही एका पातळीवर असतात. कॉर्पोरेशन्सचे अधिकारी मात्र गावाशी एकजीव होत नाहीत. सुटा शेतकरी जसा दीर्घकालीन फायद्यासाठी तात्पुरते खर्च ओढवून घ्यायला तयार असतो, तसे कॉर्पोरेशन्स करत नाहीत. एका समूहाचा भाग असणे, ही भावनाच रोडावते. आज अमेरिकेच्या ग्रामीण भागांत अनेक गावे ओसाड पडली आहेत, ती या तुटक भावामुळेच.
पण कॉर्पोरेशन्सची संख्या कमी होत आहे, आणि त्यांचा अन्नोद्योगावरचा प्रभाव मात्र वाढतो आहे. १९९० च्या आसपास कॉर्पोरेशन्सचे एकत्रीकरण वेगवान झाले. आज चारच कॉर्पोरेशन्स मिळून ८०% गोमांस, ५४% डुकराचे मांस, ७५% मेंढ्या-कोकरांचे मांस उत्पन्न करतात. जनावरे पाळण्यापासून दुकानांतील फळ्यांवर वस्तू पोचेपर्यंतची सारी प्रक्रिया उभ्या एकीकरणाने बांधलेली असते.
कारगिल (Cargill), कॉन्ॲग्रा (ConAgra), एडीएम, एक्सेल, पीएसेफ, फार्मलँड नॅशनल, या महाकाय कंपन्या धान्योत्पादन, त्यांची पिठे करणे, ब्रेड-केक भाजणे, यांवर मजबूत पकड घडवून आहेत. त्यांच्याही मागे मॉन्सांटो (Monsanto), नोव्हार्टिस (Novartis), ड्युपाँट (Dupont) या कंपन्या बियाणे-खते-कीटकनाशके-तणनाशकेच नव्हेत, तर बियाणांमधल्या सुट्या जीन्स चीही पेटंटे बाळगून आहेत.
या साऱ्यांचा अर्थ असा की आज अमेरिकेत एखाद्या व्यक्तीला किंवा लहान-मध्यम कंपनीला शेती करणे शक्य नाही. अशा सुट्या व्यक्तींपेक्षा आणि लहान संस्थांपेक्षा मोठ्या कंपन्या कार्यक्षम नसतात. मोठ्या कंपन्यांची यांत्रिक, रासायनिक, एकल पीक शेती जमीन वापरात कार्यक्षम नसते. तश्या शेतीत रसायनांची (खते, कीटकनाशके, तणनाशके) उधळपट्टी होते. गरजेपलिकडील सारी रसायने जमिनीचे व शेजारच्या पाणसाठ्यांचे प्रदूषण करतात. पण आकाराने मोठ्या कंपन्यांचे एकूण उत्पादन जास्त असते, आणि शासकीय सवलती मिळवण्याचे कौशल्यही सुट्या, लहान शेतकऱ्यांपेक्षा जास्त असते. निविष्टांचा अकार्यक्षम वापर करूनही मोठ्या कंपन्या फायदेशीर ठरतात, याची कारणे शेतीबाह्य असतात. उभे एकत्रीकरण आणि राजकीय हितसंबंध, ही ती कारणे आहेत. अनुदाने
अमेरिकेतली अनुदान संस्कृती महामंदीच्या काळात घडली. शेती अवर्षणग्रस्त, अन्नसाठे मात्र भरपूर. बेकारी शिगेला पोचलेली, पण बेकारांना कामे द्यावी, अन्न नव्हे, अशी वृत्ती. याचे एक वर्णन गुडघा गुडघा गव्हात उभ्या पावासाठीच्या रांगा (breadlines knee-deep is wheat) असे केले गेले आहे.
यातून मार्ग काढण्यासाठी (शेतकऱ्यांना उपजीविकेपुरते देणे, कामगारांना परवडेल अशा भावाने अन्न देणे, आणि अन्नसाठेही करणे) १९३३ साली शेती समायोजन कायदा (Agricultural Adjustment Act) केला गेला. कर्जे, आधार किमती, न पिकवण्यासाठी अनुदाने, ज्यादा धान्य विकत घेणे, अश्या अनेक यंत्रणांमधून ही तारेवरची कसरत त्यावेळच्या रुजव्हेल्ट सरकारने केली. नंतर युद्धकाळ आणि नंतरची तेजी-मंदी यांमध्येही अनुदाने वापरली जात राहिली. एक म्हणजे निर्यातक्षम असण्याला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात बरेच महत्त्व आहे, हे जाणवले होते. सर्व शीतयुद्धकाळात नवस्वतंत्र देश अमेरिकेचे ऐकत, कारण अमेरिका अक्षरशः अन्नदात्री होती. दुसरे कारण होते शेती करणाऱ्या मतदारांना खूष ठेवण्याचे. महामंदीचा अमेरिकेने इतका धसका घेतला, की पुढे अन्नोत्पादन अंतर्गत गरजेपेक्षा, निर्यातीच्याही गरजेपेक्षा जास्त झाले; आणि तरीही अनुदाने थांबवण्यासाठी सरकारांची हिंमत होईना.
मुळात महामंदीच्या काळात (१९२९-३९) अन्नसाठे होतेच. नंतरच्या दोन दशकांत अन्नोत्पादन दीडपट होऊनही अनुदाने कायम राहिली. याचा लाभ उपभोक्त्यांना झाला, आणि उभे एकीकरण करणाऱ्या कॉर्पोरेशन्सना झाला. शेतकरी, ज्याच्यासाठी अनुदाने घडवली गेली, तो मात्र दरिद्रीच राहिला. कुक नोंदतो, की १९९० ते २००० या काळात उपभोक्त्यांचा अन्नावरचा खर्च ४७% वाढला, तर शेतीचे उत्पन्न १६% च वाढले. मधला फरक, ज्याला अमेरिकन अर्थशास्त्री शेत-चिल्लरविक्री फरक म्हणतात, तो वाढला केवळ कॉर्पोरेट्ससाठीच. पण यापेक्षा मोठा दुष्परिणाम म्हणजे अमेरिकन शेतीला सतत गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन काढण्याची चटक लागली. जर हे कौटुंबिक शेतांवर, सुट्या शेतकऱ्यांसाठी झाले असते, तर एखादेवेळी शेतकरी यंत्रे-रसायने कमी वापरून केल्या जाणाऱ्या शेतीकडे वळले असते. कॉर्पोरेशन्सकडे मात्र सोपा उपाय होता. सरकारांवर दबाव आणून वाटेल ते पीक खपेलच, आणि भावही अनुदानित राहतील, अशी खात्री करून घेणे! कुक हे स्पष्टपणे नोंदतो.
“शेती करणाऱ्या व्यक्ती आणि एकूण बाजारपेठ यांत फरक करणे महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांची उत्पन्ने आधार देऊन टिकवणे राजकारणाच्या दृष्टीने हिताचे असते. तसे करण्याने मंदीच्या काळांतली बंडखोरी टाळता येते. पण अनुदाने जर शेतकऱ्यांसाठी असतील तर ती समप्रमाणात वाटली जायला हवीत – खरे तर विषम प्रमाणात, म्हणजे मोठ्या रकमा लहान शेतकऱ्यांना मिळायला हव्यात. याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य मिळेल, आणि अन्नसुरक्षेची हमी देता येईल.” माझे ह्यावर दुमत आहे. – अ.प.
प्रत्यक्षात मात्र थेट उलटे होत आलेले आहे, हे काँग्रेस च्या (लोकसभेच्या) हिशेबनीस कार्यालयाचे निरीक्षण आहे. १९९५ मध्ये सर्वांत मोठ्या एक-पंचमांश शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या ५५% मिळाले, तर २००२ मध्ये ६५%. २००१ साठीचे आकडे पाहता सर्वोच्च एक-दशांश शेतकऱ्यांना गहू-अनुदानाचे ७३% आणि कापूस-अनुदानाचे ७८% मिळाले. त्यातही गहू, मका व कापूस ही पिके एकूण अनुदानांचा पाऊण भाग घेतात, तेलबिया (प्रामुख्याने सोयाबीन) १२%, आणि धान ७%. अशीच भौगोलिक विषमताही अनुदानांमुळे तीव्र होते, हे कुक दाखवून देतो. भौगोलिक विषमतेपैकी अमेरिकेतली अंतर्गत विषमता आपल्या दृष्टीने महत्त्वाची नाही. आंतरराष्ट्रीय विषमता मात्र महत्त्वाची आहे. पुन्हा कुकच्या शब्दांत — “अनेक अविकसित देशांसाठी शेती हाच अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे. अनेक नवस्वतंत्र वसाहती शतकभराच्या पिळवणुकीतून सावरलेल्या नाहीत – भांडवल, तंत्रज्ञान, पायाभूत सोयी अशा साऱ्या बाबतींमध्ये हे देश अमेरिका, कॅनडा, युरोप, विकासपथावर पुढे गेलेले आशियाई देश, यांच्याशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. जगातील पाचशे सर्वांत श्रीमंत व्यक्तींची एकूण मालमत्ता १,५४० अब्ज डॉलर्स आहे – एकूण आफ्रिका खंडाच्या दरवर्षीच्या ठोक राष्ट्रीय उत्पादनापेक्षा जास्त, किंवा जगातील लोकांपैकी सर्वांत गरीब अर्ध्या लोकांच्या वर्षभराच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त.”
पण मग ज्यादा अमेरिकन धान्योत्पादनाचे करायचे काय ? शेती व व्यापार धोरण संस्था (Institute for Agricultural & Trade Policy) आपल्या २००३ च्या अहवालात नोंदते की १९९०-२००१ या काळात अमेरिकेने गहू उत्पादनखर्चाच्या ६०% दराने विकला. मका ७०-७५% दराने, तर सोयाबीन ७०% दराने विकले गेले. संस्था नोंदते – “यामुळे विकसनशील देशांमधले शेतकरी त्यांच्या स्थानिक बाजारपेठांबाहेर ढकलले गेले……. सुरक्षाकवचाभावी ते आपली जमीन सोडून इतर रोजगाराच्या शोधात गेले.” येवढ्याने भागत नाही. २००२ च्या कॅथलिक फंड फॉर ओव्हरसीज डेव्हलपमेंट चा अहवाल सांगतो – “हे (उत्पादनमूल्यापेक्षा कमी दराने विकले गेलेले) धान्य बलाढ्य व्यापारी शेतकऱ्यांना मारक अशा किंमतींच्या खेळासाठी वापरतात. उदाहरणार्थ, सुगीच्या आधी मोठी आयात करून भाव पाडले जातात. सारे पीक विकत घेतल्यावर आयात बंद करून भाव चढवले जातात.” म्हणजे अमेरिकन जनतेला वाटते की आपण गरीब देशांना अन्नमदत केली. प्रत्यक्षात मात्र व्यापारी ती मदत लाटून शेतकरी व उपभोक्ते, दोघांच्याही गळ्याला तांत लावतात. काय पाहिले नाही
कुकच्या पुस्तकात तीन विभाग आहेत. पहिला विभाग (उशिव) हा अमेरिकनांच्या अतिसेवनाचे परिणाम नोंदतो. दुसरा (The Rise of the Corporate Cornucopia) अमेरिकन शेती जास्तजास्त कॉपोरेशन्सच्या हातात कशी गेली, त्याचे वर्णन करतो. तिसरा भाग (Recipes for Disaster) अतिरिक्त रसायनवापर अनारोग्य-कारक अन्नोद्योग, परकी कामगारांचे शोषण, अनुदानित आंतरराष्ट्रीय व्यापार, वगैरे अपायांचे वर्णन करून शेवटी आज अमेरिकन शेतकरी व उपभोक्त्यांपाशी असलेले पर्याय नोंदतो.
आपण यांपैकी दुसरा विभाग (अमेरिकन शेतीचे कॉर्पोरेटीकरण) आणि आंतरराष्ट्रीय बाजाराचे विकृतीकरण फक्त पाहिले आहे.
भारतीय खाद्यसंस्कृती अजूनही साधी, बरीचशी सोज्वळ व आरोग्यकारक आहे. पण ती बिघडते आहे. भारतीय शेतीपुढील प्रश्न ज्यादा उत्पादनाचे नसून शेतमालाला इज्जतदार भाव मिळवून देण्याचे आहेत. भारतीय उपभोक्त्यांपुढील प्रश्न कोणते आहेत, ते तुम्हीच ठरवा!
[जर सरकारांनी खरेच शेतकऱ्यांचा फायदा वाढवण्याचे प्रयत्न केले, तर सरकारांचे शेतकऱ्यांवरचे नियंत्रण कमी होईल. म्हणून जगभरातली सरकारे (भारत सरकारसकट) मुद्दाम शेतकऱ्यांना दरिद्री ठेवतात, आणि मर्जीनुसार अनुदाने वाटतात. यातून शेतकऱ्यांना मालक कोण याची आठवण करून दिली जात असते. स्वातंत्र्योत्तर भारतात तर हे धोरण मतपेढ्यांच्या (श लरपज्ञी) राजकारणाचा अविभाज्य भाग झालेले आहे – अ.प.]