विवेक आणि नीति यांच्यात विरोध?

बरोबर काय आणि चूक काय, न्याय्य आणि अन्याय्य, चांगले आणि वाईट, यांची समज किंवा ज्ञान माणसाला, उपजत बुद्धीनेच मिळतात, असे मला वाटते. जन्मानंतरच्या संस्कारांनी व शिक्षणाने या समजेत आणि ज्ञानात भर क्वचित् आणि थोडीच पडते. उलट संस्कारांनी आणि शिक्षणाने या संकल्पना पूर्णपणे उलट्या किंवा विकृत होण्याची शक्यता खूपच असते-विशेषतः धार्मिक संस्कारांनी, उदाहरणार्थ दोन शतकांपूर्वी सवर्ण हिंदूंना अस्पृश्यता, सती जाणे, विधवेचे विद्रूपीकरण या गोष्टी न्याय्य आणि बरोबरच वाटत होत्या – इतकेच नाही तर खुद्द अस्पृश्य आणि विधवा यांनादेखील या गोष्टी बरोबरच वाटत होत्या! आजदेखील मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांना स्त्रियांचा सक्तीचा बुरखा, स्त्रियांना शिक्षण न देणे, तोंडी तलाक वगैरे गोष्टी न्याय्य आणि नीतीच्याच वाटतात. यात अपवाद नव्हते किंवा नाहीत असे नाही. पण समाजातील बहुसंख्य विभागाच्या न्यायाच्या कल्पनेचे विकृतीकरण करण्याची ताकद धार्मिक संस्कारांमध्ये होती आणि आहे. अख्ख्या समाजाचेच गुन्हेगारीकरण झाल्याने व्यक्तिशः अन्याय करणाऱ्यांना स्वतःच्या सद्बुद्धीची टोचणीही लागत नाही आणि समाजमान्यताच मिळते. समाजाचा रोष सहन करावा लागत नाही.

पण हे समाजमान्य धार्मिक अन्याय सोडले, तर व्यक्तींना, गुन्हेगारांना आपण गुन्हा करत आहोत, अन्याय करत आहोत, भ्रष्टाचार करत आहोत याची जाणीव असतेच. औपचारिक शिक्षणाने यात फारसा फरक पडत नाही. ही जाणीव उपजतच असते. अडाणी गुन्हेगारांनादेखील आपण गुन्हा करत आहो ही जाणीव असतेच.

माणूस कोणत्याही प्रसंगी कसे वागायचे याचा निर्णय कसा घेतो? त्याची जन्मजात पण संस्कारित अशी नीती त्याला कसे वागायचे ते सांगत असते. पण त्याचवेळी त्याची बुद्धी त्याला नीतीने वागण्याचे किंवा गुन्हा करण्याचे फायदे-तोटेदेखील सांगत असते. कशाने बक्षीस मिळेल, कशाने शिक्षा मिळेल, शिक्षा होण्याची शक्यता किती, शिक्षा किती हलकी किंवा जबर असेल, यांचा विचार करून प्राप्त-प्रसंगी निर्णय घेण्याची शक्ती म्हणजेच विवेक. लाभ-हानीची तीव्रता आणि संभाव्यता यांच्याबरोबरच आपला नीतीकडचा कल किती जोरदार आहे यावर विवेकाचा निर्णय अवलंबून असतो. गुन्हा करण्याचे प्रलोभन मोठे असेल, शिक्षेची तीव्रता आणि संभाव्यता कमी असेल तर विवेकाचा निर्णय नीतीच्या विरोधात जातो. माणसे म्हणजे नीतीच्या लिखित प्रोग्रॅमप्रमाणे चालणारे यंत्रमानव (ऑटोमेटॉन) नसतात. अत्यंत प्रक्षोभाच्या क्षणी अविचाराने गुन्हा करून बसलेल्या गुन्हेगारांना वगळता इतर गुन्हेगारांनी तसा निर्णय जाणीवपूर्वक-म्हणजेच विवेक-बुद्धीने घेतलेला असतो. ही विवेक-शक्ती शिक्षणाने, वाचनाने, चिंतनाने प्रगल्भ होऊ शकते. लाभाचा आणि हानीचा विचार करताना आजचा, उद्याचा, वर्षानंतरचा, शतकानंतरचा काळ ; स्वतःचा, कुटुंबीयांचा, गावाचा, देशाचा, जगाचा, सर्व मानवांचा, सर्व जीवसृष्टीचा असा वाढता परिघ; यांचा समावेश होऊ शकतो. पण अशी विवेक-प्रगल्भता आपण फक्त अल्पसंख्य व्यक्तींबद्दलच कल्पू शकतो. समाजातील बहुसंख्य व्यक्तींबद्दल अशी प्रगल्भता नजिकच्या भविष्यकाळात तरी शक्य कोटीतली नाही.

नीतीचा वागणुकीवरील प्रभाव व्यक्ती-व्यक्तीमध्ये कमीअधिक असतो. असे एक ठोकताळ्याचे विधान करता येईल की समाजातील पाच टक्के व्यक्ती कोणत्याही परिस्थितीत नीतीने वागतील, पाच टक्के व्यक्ती अल्प-स्वल्प लाभासाठीदेखील अनीतीने वागतील, आणि उरलेले ९०% वारा असेल त्याप्रमाणे पाठ फिरवणारे, मुद्दाम लाभ-हीन गुन्हाही न करणारे, पण नीतीने वागण्यासाठी फार मोठी किंमत मोजायला तयार नसणारे – असे असतात. म्हणजेच ९०% लोक कसे वागणार हे त्यांच्या शिक्षणाने, संस्कारांनी ठरत नाही, तर नीतीने वागण्यासाठी किंमत मोजावी लागते की अनीतीने वागण्याची किंमत घ्यावी लागते यावर अवलंबून असते – म्हणजे सामाजिक-राजकीय-कायदेविषयक वातावरणावरून ठरते. समाज नीतिमान्, प्रामाणिक, नियम/कायदे पाळणारा व्हावा अशी इच्छा असली, तर व्यक्तींना/मुलांना नीति-मूल्ये शिकवून फारसा परिणाम होणार नाही. त्यासाठी सामाजिक वातावरणच बदलावे लागेल.

हे सामाजिक वातावरण कोण ठरवते, कोण बदलते? याचे उत्तर “राजा कालस्य कारणम्” असे व्यासांनी पूर्वीच देऊन ठेवले आहे. राजा याचा अर्थ सध्याच्या काळात आपण निवडलेले प्रतिनिधी, आणि त्या प्रतिनिधींनी निवडलेले मंत्रिमंडळ, किंवा लहान प्रमाणात संस्था प्रमुख. प्रमुखपदी असलेली व्यक्ती तिच्या हाताखालील यंत्रणेला किती बदलू शकते याची अलिकडची उदाहरणे आपल्याला माहिती आहेतच. श्री शेषन (निवडणूक आयोग), श्री श्रीधरन् (कोकण रेल्वे), चंद्रशेखर (महानगरपालिका) आणि सध्या श्री मोदी (गुजरात राज्य – मोदींच्या गुजरात दंगलीतील कार्यभागाकडे दुर्लक्ष करून). गेल्या ५७ वर्षांत आपण निवडत असलेल्या प्रतिनिधींची नैतिक पातळी सर्व स्तरांवर ढासळत आहे. सध्याच्या लोकसभेतील एक तृतीयांश सदस्यांवर खटले होऊन गुन्हे शाबीत झाले आहेत, पण ते अपिलात गेल्यामुळे अजून ते लोकसभेचे सदस्य आहेत. हे गुन्हेगारांचे सर्व कायदेमंडळातील प्रमाण प्रत्येक निवडणुकीनंतर वाढतच आहे.

गुन्हेगार, भ्रष्टाचारी सदस्य आणि मंत्री यांना निवडून दिल्याबद्दल जनता दोषी आहे का? जनता भ्रष्ट, म्हणून तिचे प्रतिनिधी भ्रष्ट असा प्रकार आहे का? मला तसे वाटत नाही. कारण सर्वसाधारण जनतेमध्ये ज्या प्रमाणात गुन्हेगारी आहे त्यांपेक्षा जास्त प्रमाणात ती प्रतिनिधि-मंत्री यांच्यामध्ये आहे. समजा आपण माती आणि दगड यांचे मिश्रण घेतले, आणि ते चाळणीने चाळले, तर चाळणीमध्ये दगडांचे प्रमाण खूपच जास्त असेल. सध्याची “फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट’ ही निवडणूक पद्धती म्हणजे एक चाळणीच आहे; जी गुन्हेगारांना निवडते, आणि सज्जनांना खाली ठेवते. धनाढ्य आणि बलाढ्य असणे ही निवडणुकीला उभे राहण्यासाठीची किमान पात्रता झाली आहे, तर गुणाढ्य असणे म्हणजे अपयशाची खात्री! या परिस्थितीला जनता जबाबदार नाही, तर घटनेने दिलेली चाळणी, म्हणजे निवडणूक पद्धती, जबाबदार आहे. सर्वच स्तरावरील मंत्रिमंडळे म्हणजे भ्रष्टाचाराची गंगोत्री आहेत. निवडणुकीच्या अन्य पद्धतींचा (उदा. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची पद्धत) अवलंब करून आपण राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाला आळा घालू शकू. अधिक गुणवान प्रामाणिक आणि सज्जन नेतृत्व सर्व समाजातील वातावरण बदलून टाकू शकेल. स्वच्छ वातावरणात विवेक नीतीच्या बाजूने काम करू लागेल. सध्याच्या दूषित वातावरणात विवेक नीतीच्या विरुद्ध काम करत आहे.

निवडणूक पद्धत बदलून राजकीय वातावरण स्वच्छ केल्यानंतर, आणि कदाचित त्यापूर्वीही समाजाचे आर्थिक वातावरण स्वच्छ आणि भ्रष्टाचार-विरोधी करण्याचा एक मार्ग “अर्थक्रांती प्रतिष्ठान” ने प्रसिद्ध केलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्था-अगतिक नव्हे, जागतिक या लहान पुस्तिकेत सुचवला आहे. चलन-मूल्य-सुधारणा आणि कर-प्रणाली-सुधारणा हे त्याचे दोन भाग आहेत. चलन-मूल्य-सुधारणेनुसार रु. पन्नास पेक्षा जास्त मूल्य असणाऱ्या, शंभर, पाचशे आणि हजारच्या नोटा रद्द करण्यात येतील. त्यामुळे मोठ्या रकमांचे नगद व्यवहार करणे अवघड किंवा अशक्य होईल. नोटांच्या स्वरूपात काळा पैसा वापरणे, हलवणे, लाच देणे, साठवणे मोजणे नोटांच्या संख्येमुळे त्रासाचे होऊ लागेल. त्यामुळे बँक व्यवहाराचा वापर वाढेल. बँक व्यवहारांचा मागोवा घेता येतो, तर नगद व्यवहार कुठलाही मागमूस न ठेवता करता येत असल्याने खंडणी, लाचलुचपत, दहशतवाद यांच्यासाठी सोयीचा ठरतो. १९६० च्या दशकात अमेरिकेत संघटित गुन्हेगारीने गंभीर रूप धारण केले होते. त्यावर मात करण्यासाठी त्यावेळचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी १४ जुलै १९६९ रोजी १०० डॉलरपेक्षा जास्त मूल्याच्या सर्व नोटा व्यवहारातून बाद केल्या. तोपर्यंत तेथे ५००, १,०००, ५,०००, १०,००० डॉलर्सपर्यंत नोटा वापरात होत्या. या एका सुधारणेमुळे अमेरिकन प्रशासनास संघटित गुन्हेगारीवर आणि भ्रष्टाचारावर फार मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रण मिळवता आले. भारतात अशीच उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे बनावट नोटा छापण्याच्या उद्योगालाही आळा बसेल.

दुसरा भाग आहे करप्रणालीत सुधारणा. या सुधारणेअन्वये आयात-निर्यात कर वगळता बाकी सर्व कर रद्द करून त्यांची जागा फक्त बँक-व्यवहार कर घेईल. व्यवसायकर, सेवाकर, विक्रीकर, आयकर, ऑक्ट्रॉय, घरभाडेकर वगैरे सर्व कर रद्द करून त्याची जागा बँक व्यवहार कर घेईल. हा कर अंदाजे २% असेल व फक्त जमा खात्यावर याची वजावट होईल. या करांपैकी अंदाजे ५०% केंद्र सरकारला, २५% राज्य सरकारला २०% स्थानिक स्वराज्य संस्थांना व ५% बँकेला व्यवस्थापनासाठी अशी विभागणी करता येईल. यामधून सध्या एकूण जेवढी रक्कम करांमधून जमा होते, तेवढीच जमा होईल असा हिशेब आहे. अनुभवानंतर यात सुधारणा करता येईलच. हा कर आपोआप भरला जात असल्याने, कर चुकवणे हा प्रकारच राहणार नाही, व त्यामुळे होणारा बराच गैरव्यवहार बंद होईल आणि काळा पैसा निर्माण होणार नाही. बँकेत व्यवहारच नसणाऱ्या गरिबांना काहीच कर द्यावा लागणार नाही, तर श्रीमंतांना अधिकाधिक कर द्यावा लागेल. कर ठरवण्याची, भरण्याची, जमा करण्याची सर्व डोकेदुखी बंद होईल, आणि कर गोळा करण्यासाठी लागणारे बरेच मनुष्यबळ अन्य उत्पादक अथवा सेवा देणाऱ्या कामासाठी वापरता येईल. या दोनच सुधारणांनी भ्रष्टाचाराला बराचसा आळा बसेल, वातावरण स्वच्छ होईल.

प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची निवडणूक पद्धत (प्रपोर्शनेट रिप्रेझेंटेशन)
या पद्धतीत व्यक्तिशः उमेदवार निवडणूक लढवतच नाहीत. राजकीय पक्षच निवडणुकीला उभे असतील. निवडणुकीपूर्वीच ते आपल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करतील. केंद्रीय निवडणुकांसाठी अंदाजे ५५० सदस्यांची नावे प्रत्येक पक्ष जाहीर करेल. स्वतंत्र उमेदवार अर्थात् असणार नाहीत. सर्व भारतात प्रत्येक पक्षाला जितके टक्के मते पडतील तितके टक्के सदस्य लोकसभेत त्या त्या पक्षाला आपल्या यादीमधून नेमता येतील. पहिल्या फेरीत कोणालाच बहुमत न मिळाल्यास सर्वांत कमी मते मिळणाऱ्या पक्षाची मते रद्द करून, त्या पत्रिकांमधील दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी केली जाईल व क्रिया कोणातरी एका पक्षाला बहुमत मिळेपर्यंत चालू राहील. कोणातरी एका पक्षाला बहुमत मिळाल्याने, अस्थिर मंत्रिमंडळे असणारच नाहीत. खासदारांची खरेदी-विक्री थांबेल, खासदारांनी पक्ष बदलला, तर तो त्यांचा सदस्यत्वाचा राजीनामा धरला जाईल व यादीतून अग्रक्रमाने नवीन सदस्य त्या जागी येईल. मृत्यु, राजीनामा, कायदेशीर कारवाई यामुळे कोणतीही जागा रिकामी झाली तर पोटनिवडणूक होणार नाही, तर यादीतील नवीन सदस्य ती जागा भरून काढेल. यामुळे राजकीय पक्ष बलवान होतील, व ते खया लोकशाहीला उपकारक ठरेल. सध्या राजकीय पक्ष लाचार आणि उमेदवार शिरजोर झाले आहेत. परवाच शरद पवार यांनी कबुली दिली की निवडून येण्याची क्षमता हा एकमेव निकष उमेदवार निवडीसाठी असेल. उमेदवाराचे चारित्र्य, शील, समाजकार्य, पक्षकार्य किंवा उलटपक्षी भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, खालच्या कोर्टात सिद्ध झालेली गुन्हेगारी, पक्षबदलूपणा, पूर्वीची बंडखोरी – यांचा विचार उमेदवार निवडताना होणार नाही. उमेदवार शिरजोर असल्याने ते बंडखोरीची किंवा पक्ष बदलण्याची धमकी पक्षनेत्यांना देतात, ही धमकी अंमलात आणतात, किंवा गुप्त कारवाया करून आपल्याच पक्षाच्या उमेदवाराला पाडतात. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीमुळे पक्ष बलवान होतील, व निदान तशी इच्छा असेल तर, कार्यक्षम, नीतिमान, सुविद्य आणि जाणकार उमेदवारांचा समावेश आपल्या यादीत करू शकेल. सध्या तशी इच्छा असली तरी ती ‘चैन’ पक्षाला परवडत नाही!

सध्याच्या पद्धतीमध्ये लोकसभेच्या व प्रांतिक कायदेमंडळांच्या सदस्यांमधील गुन्हेगारांचे प्रमाण प्रत्येक निवडणुकीत वाढत आहे. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीमुळे ते प्रमाण झपाट्याने कमी होईल, व २-३ निवडणुकांनंतर म्हणजे १५ वर्षांनंतर, ते प्रमाण एका किमान पातळीवर स्थिर होईल, अशी अपेक्षा रास्तपणे करता येते. निवडणुकीचा खर्च कमी झाल्याने व तो प्रत्यक्ष सदस्याला करावयाचा नसल्याने, भ्रष्टाचाराचे एक मोठे कारण नष्ट होईल. मुख्य राजकीय पक्षांची संख्या प्रत्येक स्तरावर हळूहळू कमी होऊन दोन किंवा तीनवर स्थिरावेल, आणि तेही निरोगी लोकशाहीसाठी हितावह होईल.

भारतीय राज्यघटनेमध्ये आपले राज्य “समाजवादी आणि लोकशाही प्रजासत्ताक’ आहे. त्यांपैकी समाजवादी की भांडवलशाही अर्थव्यवस्था असावी याबद्दल भरपूर चर्चा, वादविवाद आणि पक्षभेद झाले व चालू आहेत. पण “लोकशाही’चे काही अन्य प्रकार असू शकतात हे अजून जनतेला माहीतच नाही. त्यावर चर्चा, वाद होत नाहीत, वृत्तपत्रांत-नियतकालिकांत लेख येत नाहीत, दूरदर्शनवर त्या वादाला स्थान नाही. भारतासाठी सध्याची लोकशाहीची पद्धती सुयोग्य नाही. इंग्लंडसाठी ती योग्य आहे कारण, तेथील समाज भारतापेक्षा इतिहास, संस्कृती, परंपरा, शिक्षण, एकजिनसीपणा, या सर्वच बाबतींत भारतापेक्षा वेगळा आहे. तेथे लिखित राज्यघटनादेखील नाही. भारतातील समाज मूलतः वेगळा आणि बहुजिनसी आहे. येथे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व हीच योग्य लोकशाही पद्धती ठरेल. ही पद्धत नवीन नसून जर्मनी वगैरे अनेक पश्चिम युरोपीय देशांत यशस्वी ठरली आहे.

अण्णा हजारे यांच्याप्रमाणे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार सिद्ध करून त्यांच्यावर खटले भरणे आणि त्यांना शिक्षा करवणे, हा भ्रष्टाचार नष्ट करण्याचा मार्ग नाही. ते न संपणारे काम आहे. कारण भ्रष्टाचार हाच आजचा ‘राजमार्ग’ आहे, तोच शिष्टाचार आहे. भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी समाजाची रीतच, व्यवस्थाच, वळणच बदलायला हवे, सर्व वातावरणच स्वच्छ आणि विश्वासमय व्हायला हवे. वर प्रतिपादलेल्या राजकीय आणि आर्थिक सुधारणांमुळे तसे ते होऊ शकेल.

या सुधारणा होऊ शकतील का ? माझ्या मते होऊ शकतील. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आपले पक्ष बळकट व्हायला हवे आहेत. त्यांना गुन्हेगार उमेदवारांपासून मुक्तता हवी आहे. अजून तरी कायदेमंडळांचे दोन-तृतीयांश सदस्य गुन्हेगार नाही आहेत. त्यांनाही गुन्हेगारीकरण मागे हटवायचे आहे. नव्या उद्योजकांनादेखील आपले कर्तृत्व दाखविण्यासाठी स्वच्छ कारभाराची गरज आहे. बरेच चांगले पोलिस अधिकारी आणि उच्च प्रशासकीय अधिकारी भ्रष्ट मंत्र्यांच्या कारभाराला विटले आहेत. कोणत्याही राजकीय पक्षाने या सुधारणा आपला कार्यक्रम म्हणून स्वीकारल्यास त्याला भरपूर पाठिंबा मिळेल. एखाद्या पक्षाला या सुधारणा स्वीकारण्यास भाग पाडणे, हे जनतेचे, जनमताचे काम आहे. म्हणजे आपले, प्रत्येकाचे काम आहे.

संदर्भ : १) भारतीय अर्थव्यवस्था – अगतिक नव्हे – जागतिक.
२) Arthakrmanti-Mission : India’s Economic Rejuvenation Author : Anil Bokil. Phone : ०९४२२२ ०३५५९
प्रकाशक : अर्थक्रांति प्रतिष्ठान खाजगी वितरणासाठी देणगी मूल्य रु. ५०/
संपर्क : नरेंद्र खोत, मुंबई ०९८२१०८७११५, ०९८६९२०१२५८
आमोद फाळके, पुणे ०९८८११५११६१, ०९८५०५७२५८०
वैशाली बेदवे, औरंगाबाद ०९८२२०७५८४४, ०९८२२८९८६९० २५, नागाळा पार्क, कोल्हापूर ४१० ००३.