भारताला चीनबद्दल तिहेरी भीती वाटते. चीनचे वाढते लष्करी सामर्थ्य, व्यापारी आक्रमकता व अणुशस्त्रसज्जता. चीनने कुरापत काढून १९६२ सारखे दुसरे युद्ध उभे केले तर?
छोट्या स्वस्त मालाची चीनची उत्पादनक्षमता जबर आहे. गेल्या काही वर्षांतच अनेक त-हेची इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, खेळणी, लसूण अशा विविध मालांनी भारतीय बाजारपेठ काबीज केली आहे. हे असेच वाढत राहिले, तर भारतीय उद्योगधंद्यांवर आणि लक्षावधी कामगारांवर उपासमारीची पाळी यायची. आणि तिसरा लोकशाहीच्या कार्यक्षमतेचा व उपयुक्ततेचा यक्षप्रश्न. अविकसित देशाला महागडी लोकशाही परवडत नाही की काय ? खरे म्हणजे अशी तुलना करणे दिशाभूल करणारे आहे. पण सारे जग तुलना करते आहे खरे.
लोकशाही निर्णयाची पद्धत धीमी असली, तरी ती पारदर्शक असते. निर्णय झाला की, अंमलबजावणीमध्ये पुष्कळ अडथळे येऊ शकतात. पण एकदा चाक फिरू लागले की, ते वेगाने फिरते. गेल्या काही वर्षांत भारताच्या आर्थिक सुधारणांनी गती घेतलेली आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गाचा विस्तार होऊ लागला आणि त्याचे राहणीमानही वेगाने वाढू लागले. चीनमध्ये भारतासारखी पारदर्शकता नसल्याने तेथील समस्यांची उघड चर्चा होत नाही. शांघायसारखी शहरे आणि खुल्या व्यापाराची चकाकणारी केंद्रे बघूनच पाहुण्यांचे डोळे दिपतात. चीनच्या ग्रामीण भागात ही समृद्धी किती झिरपली आहे, हे नेमके बाहेर ठाऊक नाही.
[ड्रॅगन जागा झाल्यावर… या अरुण साधूंच्या पुस्तकातून (राजहंस, २००६)]