भारतात केंद्रीय तसेच राष्ट्रीय विद्यापीठे सुरू होणार असल्याचे वृत्त १९ ऑगस्टच्या लोकसत्ते त (पृ.२) वाचले, आणि आठवण झाली डॉ. वीणा पुनाचा यांची. देशात चौदा नवीन राष्ट्रीय विद्यापीठे स्थापन करण्याला त्यांचा तसेच डॉ. वीणा मजुमदार, डॉ. सुकांता चौधरी इत्यादी अन्य मान्यवरांचा तत्त्वतः विरोध नसला, तरी समाजात होऊ घातलेल्या बदलांची दखल घेऊन त्यावर विचारमंथन होणे अवश्य आहे, हा विचार त्या कळकळीने मांडतात. शिक्षणक्षेत्रातील ह्या स्थित्यंतराविषयी काहीसा नाराजीचा सूर तीन्ही विदुषींनी लावलेला दिसतो. भारतातील ३७८ विद्यापीठे आज १४,३२३.६ हजार विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत आहेत. जात-पात, धर्म, लिंग, मासिक/वार्षिक उत्पन्न ह्यांपैकी कुठलीही बाब शिक्षणाच्या आड न येता. १६१०.९ हजार विद्यार्थी अनुसूचित जातींचे तर ६०९.१ विद्यार्थी अनुसूचित जमातींचे आहेत. वैविध्यपूर्ण समाजघटकांना सामावून घेत ही विद्यापीठे वर्षानुवर्षे कार्यरत आहेत. कधी या ना त्या प्रकारे त्यांच्या वैचारिक स्वातंत्र्याचा गळा घोटला जातो, कधी शैक्षणिक स्वायत्ततेचा संकोच होतो, अपुऱ्या साधनसामग्रीवर नेहमीच भागवावे लागते. प्रशासनयंत्रणेचा जाच सहन करावा लागतो, कधी गलथानपणाचा, तर कधी हलगर्जीपणाचा फटका सहन करावा लागतो. लाल फितीत महत्त्वाची कामे अडकून पडतात. राजकीय हस्तक्षेप अनुभवास येतो. संशोधनाला, अध्यापनाला पुरेसा निधी उपलब्ध नसणे ही तर पाचवीला पुजलेली समस्या. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही प्राध्यापक इमाने-इतबारे अध्ययन, अध्यापन संशोधन करत असतात-व्यावसायिक नीतिमत्तेचा भाग म्हणून नव्हे तर व्यवसायावरील अतीव प्रेमामुळे ते स्वेच्छेने निवडलेल्या व्यवसायात निरपेक्ष वृत्तीने कार्यरत असतात. कित्येकदा मायभूमीसाठी त्यांनी परदेशगमनाची संधीही नाकारलेली असते.
असा प्राध्यापकवर्ग काहीसा दुखावला गेला आहे. ‘इनोव्हेशन’ने मोहरलेल्या, नित्यनूतनतेचा मंत्र जपणाऱ्या एकविसाव्या शतकात भारत सरकार आंतर्राष्ट्रीय दर्जाची उत्युत्कृष्ट राष्ट्रीय विद्यापीठे स्थापन करण्याच्या विचारात आहे. उपक्रम निश्चितपणे स्तुत्य आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट उदात्त आहे, यात शंका नाही. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत ह्या उपक्रमाचे सूचन केलेले आढळते. ह्या विद्यापीठांमध्ये सर्जनशीलतेला पुरेपूर वाव मिळावा म्हणून स्वायत्तता, लवचीकपणा आणि त्याबरोबर शक्य तितक्या सोयी-सवलती बहाल केल्या आहेत. बुद्धिमान, प्रतिभासंपन्न, व्यासंगी प्राध्यापकांचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळावा, म्हणून अशा प्राध्यापकांना आकर्षित करून घेण्यासाठी त्यांच्यावर विविध वेतनभत्त्यांची खैरात तर आहेच, पण कहर म्हणजे त्यांची कर भरण्यापासूनही मुक्तता करण्यात आली आहे. पुरेशी शैक्षणिक स्वायत्तता, पुरेसा निधी, प्रशासकीय निर्बंध लादण्यात येणार नसल्याची ग्वाही, हे सारे देण्यामागील कारण एकच – ह्या विशेष गुणवत्ताधारक प्राध्यापकांना सकस, समृद्ध जीवन भारतात जगता यावे, अन्य क्षेत्रांचा विचार न करता अखंड ज्ञानसाधनेत मग्न राहावे आणि ज्योतीने ज्योत पेटवत वातावरण ज्ञानमय, तेजोमय राखावे. त्यासाठी प्रवेशप्रक्रिया ठरविण्याचे, अभ्यासक्रम आखण्याचे, संशोधनाची दिशा व पद्धती निश्चित करण्याचे, प्रकाशनाचे, मूल्यांकनाचे, पदवी प्रदान करण्याचे स्वातंत्र्य तर पूर्णांशाने दिलेच, पण प्राध्यापकांच्या नेमणुकाही निरंकुश राखल्या; आणि इथेच आहे ग्यानबाची मेख !
जे भारतीय वंशाचे नामवंत अभ्यासक परदेशी कित्येक वर्षांपूर्वीपासून स्थायिक झाले आहेत व ज्ञानक्षेत्रात स्थायिक झाले आहेत व ज्ञानक्षेत्रात अग्रेसर आहेत, त्यांना मायदेशी परतण्याची संधी दिली आहे; तेही त्यांचे परदेशी नागरिकत्व अबाधित राखून! १९५५ च्या नागरिकत्वाच्या कायद्यात अशा प्राध्यापकांना सामावून घेण्यासाठी खास दुरुस्ती सुचविली आहे. एकंदरीत येथे नेमणुका कुणाच्या होणार हे निःसंदिग्ध शब्दात स्पष्ट केले आहे. नेमलेल्या प्राध्यापकांनी आपल्या परिचितांच्या नावाची शिफारस करून त्यांच्याच कळपातील, गोतावळ्यातील प्रतिभासंपन्न प्राध्यापकांना त्याच विद्यापीठातील अन्य विभागात नेमण्याची तरतूद कागदोपत्रीही करून ठेवली आहे. जाणीवपूर्वक मातृभूमीत राहून येथील सर्व व्यावहारिक-शैक्षणिक अडचणींवर प्रत्येक वेळी मात करत ज्या अभ्यासकांनी ज्ञानाची कास धरली, त्यांच्या तोंडाला पाने पुसून परदेशींना आवाहन केल्याने येथील प्राध्यापकवर्गात नाराजी पसरली नाही तरच नवल!
सहाव्या वेतन आयोगातील सर्व शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी, म्हणून एकीकडे महाराष्ट्रातील शिक्षकवर्ग सुमारे दीड महिना संप पुकारतो आणि दुसरीकडे बादरायणसंबंधाने जे भारतीय आहेत, त्यांना सन्मानपूर्वक आमंत्रित केले जाते, तेही ‘इष्टमित्रांसह…’. त्यांना सातत्याने खात्रीपूर्वक, निरंतर सोयी-सुविधा पुरविण्याची हमी दिली जाते! प्रश्न केवळ इतकाच नाही तर त्याहूनही गंभीर आहे. केवळ एका राष्ट्रीय विद्यापीठाच्या संशोधनकार्यासाठी दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद आहे! त्यामुळे कागदोपत्री उत्तम वाटणारी ही योजना अंमलबजावणीच्या वेळी सरकारी तिजोरीवर जो भार टाकते, तो भारतासारख्या विकसनशील देशाला परवडणार आहे का, हा कळीचा प्रश्न आहे. मध्यमवर्गीयांनी प्रामाणिकपणे भरलेल्या प्राप्तिकरांचा, व्यावसायिक-करांचा ओघ असा मूठभर, प्रामुख्याने परदेशी धनिकांसाठी वळवून घेणे योग्य ठरेल का, हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. संपूर्ण देशाला ह्या नव-व्यवस्थेचा कितपत फायदा होणार आहे, ह्याचा लेखाजोखा मांडणे आवश्यक आहे.
प्रचलित विद्यापीठे सर्वसमावेशक आहेत तर नव्याने येणारी राष्ट्रीय विद्यापीठे सरकारी असूनही ती मूठभरांची मिरासदारी ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे एका नव्या विषमतेची बीजे रुजतात, हे लक्षात घ्यायला हवे. ‘आहे रे’ वर्गकलहाचा निमंत्रण देणाऱ्या ह्या ‘नव्या दमाच्या नव्या शिपायां’चे स्वागत साशंक मनाने केले जाते, ते ह्याचसाठ. प्रचलित शिक्षणव्यवस्थेत सुधारणा घडविणे म्हणजे वंचितांना, उपेक्षितांना, शोषितांना, पीडितांना मदतीचा हात देणे व त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेऊन सर्वांनी एकत्रितपणे आगेकूच करणे. त्यांच्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून सरकार ज्या मार्गाने जाऊ पाहत आहे, त्यामुळे नव्या वर्गव्यवस्थेला जन्म दिला जात आहे. समाजघटकांमधील दरी बुजविण्याऐवजी रुंदावत आहे, म्हणून वेळीच ह्यावर विचारमंथन होणे आवश्यक
आहे. अनंत अडचणींना तोंड देत वाटचाल करणाऱ्या सध्याच्या विद्यापीठांचा प्रवास उताराच्या दिशेने होत असलेले येथे गृहीत धरले आहे. हे गृहीतकही तपासावे लागेल. तसेच (कोऱ्या पाटीने, पूर्वेतिहास बाजूला सारून) विद्यापीठांची केलेली स्थापना, (नव्यायुगाचा हा नवा मनू) यशस्वी होईलच, अशी ग्वाही देत नाही. अर्थात शिक्षणक्षेत्रातील रामराज्याची ही नांदी असल्याचा डांगोरा पिटला जात आहे, प्रगतीचा वारू वेगाने दौडायचा असेल, तर ह्या बदलांना पर्याय नाही असे चित्र उभे केले जाते, हा भाग निराळा.
वरील सर्व मुद्दे विदुषींनी मांडलेले आढळते; परंतु याखेरीज मला एक विसंगती प्रकर्षाने जाणवली. माननीय मंत्रिमहोदय कपिल सिबल यांनी शिक्षणक्षेत्रात अनेक क्रांतिकारक बदल दोन महिन्यांपूर्वी सुचवले. एक एस.सी., सी.बी.एस.ई., आय.सी.एस.ई., आय.जी.सी.एस.ई. अशा स्वतंत्र चुली न मांडता देशभरातील सर्व बोर्डीचे एकत्रिकरण (युनिफिकेशन) करण्याचे त्यांनी सुचविले आहे. आता शालेय पातळीवर एकीकरण नि उच्च शिक्षणात अलगीकरण परस्परांना छेद देत नाहीत का? समानीकरणाचे ध्येय समोर ठेवून एक तर सर्व बोर्डाचे एकीकरण करावे लागेल. त्याचे काही फायदे-तोटे असतील, ते पत्करून पुढची पिढी घडलिी जाईल.
आता ह्या एकाच साच्यातून तयार झालेल्या पिढीला अचानक तीन प्रकारच्या विद्यापीठांचे, राज्यस्तरीय, केंद्रीय व राष्ट्रीय, दरवाजे खुले केले तर त्यातून अपेक्षित गुणवत्तावृद्धी साधली जाईल का, ह्याविषयी मला शंका आहे. जर गुणवत्ता हा एकमेव निकष शिक्षणक्षेत्रात राखावयाचा असेल, तर शालेय पातळीवरही प्रत्येक बोर्डाला आपले अस्तित्व, व्यवच्छेदक लक्षण जपत, टिकवता येईल, अशी शिक्षणव्यवस्था राबवावी. पुढे तोच ‘कॅफेटेरिया-अप्रोच’ बाळगून उच्च शिक्षणक्षेत्रातही विविध विद्यापीठांचे पर्याय उपलब्ध करावेत. आजच्या व्यापारमय जगात हेच होणार, असे मला वाटते व शालेय तसेच उच्च शिक्षणक्षेत्रातही कॅफेटेरिया-अॅप्रोच बाळगल्याने विसंगतीची शक्यताही आपोआप मावळते.
सी-२, ५०१-५०२, लोकमीलन, चांदिवली, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०७२. भ्रमणध्वनी ९८९२८५२१८०, फोन : २२-२८४७४३८०