या वर्षीचे केंद्रीय अंदाजपत्रक दूरदृष्टीचे नव्हते. त्यात जगापुढील नव्या, परिणामांनी भीषण आणि एकमेकांशी निगडित अशा आह्वानांचा विचार नव्हता. अन्नाच्या किंमती वाढत जाणार भारतातही त्या वाढताहेत आणि जगात अनेक ठिकाणी अन्नासाठी दंगे झाले आहेत. दुसरे म्हणजे खनिज तेलाच्या किंमती वाढत जाणार मध्ये त्या बॅरलला १४० डॉलर्सला गेल्या होत्या. सध्या उतरल्या आहेत, पण कधीही चढू शकतात. तिसरे अंग आहे जागतिक हवामानबदलाचे पाण्याच्या तुटवड्याने पिकांची उत्पादकता घटते आहे. अकाली पाऊस व त्याच्याशी निगडित नैसर्गिक आपत्ती वाढताहेत. आणि चौथी बाब अमेरिकाप्रणीत जागतिक मंदी, ही.
कंपन्या, बँका बुडताहेत. सरकारे अब्जावधी डॉलर्स ओतून मंदी आटोक्यात आणायला धडपडताहेत आणि अदूरदृष्टी हा जागतिक आजार होतो आहे. समस्येची व्याप्ती आणि संभाव्य परिणामांपेक्षा आश्चर्यकारक आहे तो आर्थिक-राजकीय व्यवस्थापकांचा प्रतिसाद. हे सर्व लोक एकाच त-हेने शिकलेले आहेत. त्यांची कथणी आणि करणी ही एकाच नमुन्याची आहे. या सर्वांनाच विश्वास वाटतो, की ते जग जाणतात, आणि प्रश्नांना झटपट उत्तरे देऊ शकतात. त्यामुळे आजची स्थिती समजत नसतानाही त्यांची अरेरावी टिकून आहे. आधी ते म्हणाले, “आपल्यावर परिणाम होणार नाही, काळजी करू नका.” आता ते म्हणताहेत, “जाईल हे, काळजी करू नका.”
खरे तर त्यांना काय घडते आहे ते समजतच नाही आहे. त्यांना समस्येची चार अंगे एकमेकांत गुंतलेली आहेत, हेही कळत नाही आहे. समस्या आजवरच्या विकासाच्या व्यवस्थापनपद्धतीतून उद्भवल्या आहेत, हेही त्यांना कळत नाही आहे. उपभोगातून विकास, उपभोग वाढवून मंदी हटते, हेच आपल्याला शिकवले गेले आहे, आणि तेच आपण करत राहतो आहोत. मंत्र जपला जातो आहे, “काळजी करू नका, उपभोग घेत राहा.” जर उपभोग ‘परवडत’ नसेल, तरी काळजी नको, कारण अर्थव्यवस्था आपल्याला घरे, गाड्या, धुलाई यंत्रे घेण्यासाठी स्वस्त दराने कर्जे देत राहील गरजेच्या वस्तूंसाठी नव्हे, ‘हव्याशा वाटणाऱ्या’ वस्तूंसाठी. आपण उपभोग घेत राहिल्यानेच विकास-निर्देशांक गोडगुलाबी दिसत राहतील, आणि जग सुखी होईल.
या ‘नमुन्या’च्या वापरातल्या अडचणी पाहा. आपल्याला वस्तूंच्या किंमती परवडण्याइतक्या कमी करता येत नाही आहेत. लोकांच्या क्रयशक्तीनुसार वस्तूंच्या उत्पादनाचे, विक्रीचे नियोजन आपण करत नाही. आपण तंत्रज्ञान परवडण्याजोगे हवे, असा हट्ट धरत नाही. आपण उत्पन्नातले वाटेकरी वाढवून जास्त लोकांना उपभोग परवडेल, हेही करत नाही आहोत. उपभोग परवडू शकावा यासाठी आपण कर्जे वापरतो. ज्याने बँकांची भरभराट होते आणि नंतर त्या बुडतात.
अमेरिकेला ग्रासणारी ‘सब्-प्राइम’ समस्या उद्भवली तीच बँकांनी ज्यांना घरे परवडत नव्हती त्यांना झपाट्याने स्वस्तातली कर्जे दिली म्हणून. येवढेच नव्हे, बाजार तगून राहायला घरे जास्त महाग, कमी परवडणारी असणे आवश्यक होते.
दुसरा मार्ग आहे वस्तूंच्या उत्पादनाला अनुदाने देऊन खर्च परवडेल असा करण्याचा. भारतातले ‘नॅनो’चे उदाहरण घ्या. सर्व मोटारकार उत्पादक सार्वजनिक भिक्षा घ्यायला धडपडत आहेत मग ती कवडीमोलाने मिळणारी जमीन असो, बिनव्याजी कर्जे असोत, की जवळपास फुकट मिळणारे वीज-पाणी असो. कशासाठी करायचे हे, तर कार आपल्याला परवडेल इतकी स्वस्तात बनवायची, म्हणून. या अर्थशास्त्रात उपभोगाला अनुदानच दिले जात असते. या कहाणीला समांतर आहे श्रीमंत जगातले अन्नोत्पादन बहुतांशी मोठ्या कृषिउद्योगांनी केलेले. या उद्योगांना प्रचंड अनुदान दिले जाते, कारण उपभोग, ज्यादाचा उपभोग वाढवायचा असतो, भलेही त्यामुळे स्थूलपणा हा जगातला मारक विकार बनो. या उपभोगाधारित आर्थिक वाढीनेच आपल्याला हवामानबदलाच्या कडेलोटाजवळ आणले आहे. प्रश्न जुनाच आहे आपण या परस्परसंबंधांची दखल घेणार की नाही?
नाही घेणार, हे उघड आहे. जे आजवर केले ते अधिक प्रमाणात करत गेल्यानेच आपण या खड्याबाहेर पडणार आहोत. जॉर्ज डब्लू. बुशने सातशे अब्ज डॉलर्सचे ‘मदत-पॅकेज’ देताना नेमकेपणाने नोंदले, की ते ‘गरीब’ कामगारांसाठी आहे. “बँकांनी कर्जे देणे आवश्यक होते, कारण त्याशिवाय सामान्य अमेरिकनांना कार्स घेणे परवडले नसते, आणि डीट्रॉइटमधल्या कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्या असत्या.” सोप्या अर्थशास्त्रामागचे सोपे तर्कशास्त्र ; उपभोग वाढवून अर्थव्यवस्थेला चालना द्या.
असे केल्याने दुष्टचक्र सतत फिरतच राहील. आर्थिक वृद्धीचा एकच मार्ग आपल्याला माहीत असल्याने आपण उपभोगावरच भर देत राहू, मग बँक बुडो की जग. आणि आपण (या शक्यतांची) चर्चाही करणार नाही. तसे करणे आपल्या ‘वाढ’ या संकल्पनेच्या मूलभूत समजुतींवर आघात करेल. सुख कसे मिळवावे, सर्वांसाठी समाधानकारक उपजीविका कशी उभारावी, यांबद्दलच्या समजुतीच बदलतील. आर्थिक वृद्धी मोजायला ठोक राष्ट्रीय उत्पादाच्या पुढे जावे लागेल, किंवा ती संकल्पना त्यागावी लागेल. त्याऐवजी जास्त सर्वंकष निर्देशांक घडवावे लागतील.
सध्या तरी ‘हम नहीं बदलेंगे’ हेच खरे ठरणार असे दिसते आहे. ज्यांनी या चिखलात आपल्याला लोटले, त्यांच्याच हाती जग राहणार आहे. त्यांची मर्यादित कल्पनाशक्ती आणि त्यातून घडलेली विचारधाराच आपल्याला इथे घेऊन आली. या कल्पनाशक्तीनेच विमानकंपन्यांना आपण आगगाड्यांइतके स्वस्त होऊ असे वाटले. असह्य प्रमाणात सार्वजनिक संपत्ती खाजगी वापरासाठी वाटली गेली. बदलाची अपेक्षा ठेवू नका. मुद्रासंकट टळेलही खरे वादळ पुढेच आहे.
[डाऊन टु अर्थ, नव्हे १ ते १५, २००८ च्या सुनीता नारायण यांच्या बेल अस आऊटः कन्झ्यूम या अग्रलेखाचे हे भाषांतर.]