सामाजिक न्यायासाठी काय करायला हवे याची चर्चा काटेकोर विवेकानेच व्हायला हवी. काय करायची निकड आहे, हे कसे ठरवायचे? मला वाटते की आपण दोन दृष्टिकोणांमधला फरक समजून घ्यायला हवा. एक दृष्टिकोण व्यवस्थांवर लक्ष केंद्रित करतो, तर दुसरा परिणामांना महत्त्व देतो. कधी कधी ‘न्याय्य काय?’ हे ठरवायला संस्था, संरचना, नियमावल्या वगैरेंकडे लक्ष द्यावे लागते अमुक तमुक संस्था असणे नियम असणे, ही न्यायाची खूण मानली जाते. त्या संस्था असल्या, ते नियम असले, त्यांच्या घडणीवर विचार झालेला असला, की न्यायही असतो. पण येवढेच पुरे आहे का? संस्था-नियम घडवण्यातच न्याय आला का ?
अभिजात संस्कृत भाषेत न्यायासंबंधी दोन शब्द वापरले जातात नीती आणि न्याय. या दोन शब्दांच्या मदतीने आपण वरील दोन दृष्टिकोणांमधला फरक तपासू शकतो. संस्थांची योग्यायोग्यता, वागणुकीतला चोखपणा, येवढ्यावर नीती संपते. न्याय मात्र वास्तवात उतरवावा लागतो. ती जास्त व्यापक संकल्पना आहे. यामुळे संस्था, व्यवस्था, नियम या साऱ्यांचे महत्त्व त्यांच्यापासून न्याय मिळतो का, यावरून तपासावे लागते. न्यायात ‘घडले काय ?’ हीच कसोटी वापरावी लागते.
आपल्या काही लाडक्या योजना असतात मुक्त बाजारपेठ, शासकीय उद्योग, जागतिकीकरणाच्या पक्षाचे असणे किंवा विरोधक असणे. या योजना वास्तवात काय घडवतात, हे पाहण्याने काही फरक पडेल का? लोकांची आयुष्ये या योजनांमुळे कशी बदलतात, हे पाहून त्या योजना जोखाव्या का?
भारतात शिक्षण लोकांपर्यंत पोचवण्याची कार्यक्षमता तातडीने तपासणे गरजेचे आहे. शासकीय प्राथमिक शिक्षणाच्या शाळांचे काम पाहा. अनेकानेक शिक्षक विद्यार्थ्यांप्रति कळकळीने काम करत असतात, हे मान्य आहे. पण इतर अनेकानेक शाळांमध्ये शिक्षक उशीरा येतात, किंवा गैरहजर राहतात. विशेषतः विद्यार्थी जर दुर्बल सामाजिक गटांमधले असतील, तर हा प्रकार फार वाढताना दिसतो. याचे गरिबांच्या, सामर्थ्यहीनांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होतात. एखाद्या कुटुंबातली पहिलीच पिढी शिकत असते तेव्हा विद्यार्थ्यांना आपल्या हक्कांची जाणीव नसते, आणि त्यांना हक्क मागणारा ‘आवाज’च नसतो. हा प्रश्न प्राशासनिक बदलांमधून सुटणारा नाही.
असेच चित्र प्राथमिक आरोग्यसेवेबाबत दिसते कुठे आहे, कुठे नाही याबाबतची अनिश्चितता दिसते. गरीब लोकांनाही खाजगी वैद्यकीय सेवांची कास धरावी लागते कधीकधी तर खोटारड्या आणि बदमाष वैद्यांकडेच जावे लागते. मुळात सार्वजनिक आरोग्यसेवा कमी आहेत, आणि आहेत त्यांचे काम बेभरवशाचे आहे. जबाबदारीची जाणीव वाढवून जबाबदेही (accountability) वाढवण्यात कामगारसंघटना महत्त्वाची सकारात्मक भूमिका निभावू शकतील.
भारतात सध्या असलेल्या व्यवस्थांबद्दल, संस्थांबद्दल, वर्तणुकीच्या पद्धतींबद्दल लोक फार निराश असतात. या गोष्टी बदलू शकणारच नाहीत, असा निराशावाद दैववाद, म्हणा सार्वत्रिक आहे. आपल्यात त्रुटी बऱ्याच आहेत, हे खरे; पण विवेकी युक्तिवाद पुरेशा सबळपणे लोकांपुढे मांडला गेला, तर सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल.
आता लोकशाहीच्या बाबतीतली स्थिती पाहू. त्यातल्या जगातल्या गरीब देशांपैकी जाणीवपूर्वक लोकशाही पद्धत निवडणारे आपण पहिले होते, ही अभिमानाची बाब आहे, आणि अवघड परिस्थितींमध्येही आपण हट्टाने आणि यशस्वीपणे लोकशाही टिकवलीही आहे. पण अखेर लोकशाही, मतदान व निवडणुका वगैरे साऱ्या व्यवस्था आहेत, संस्था आहेत. जाहीर चर्चेतून जग कसे घडत जाते, त्याचे ते चित्र आहे. पण हे नुसत्या नीतीवर सोडून चालणार नाही त्या व्यवस्थांमधून न्याय मिळतो का, हेही पाहायला हवे.
भारतातला लोकशाही संस्था अपेक्षित परिणाम साधतात किंवा साधत नाहीत, हे तपासायला हवे. उदाहरणार्थ, भारताला वारंवार पछाडणाऱ्या विस्तृत क्षेत्रांमधील दुष्काळांबाबतची कथा पाहू. जगभरातला अनुभव असा की कार्यरत (र्षीपलींळेपळपस) लोकशाहीत असे दुष्काळ पडत नाहीत. भारतातही दुष्काळ पडलेले नाहीत. ह्या बाबतीत भारतीय लोकशाही कार्यरत आहे.
पण वारंवारचे तुटवडे हाताळणे आणि पूर्वापारच्या अन्यायांचे निवारण करणे, या बाबतीत भारतीय लोकशाही पुरेश्या तातडीने काम करण्यात अयशस्वी ठरली आहे. दुष्काळासारख्या आणीबाणीच्या स्थितीतच ती कार्यक्षमता दाखवते.
लोकशाही व्यवस्थांमध्ये वारंवार उद्भवणारे प्रश्न सोडवायला धोरणे आखली जावीत, अशी मागणी करायच्या संधी विरोधकांना मिळत असतात. तश्या मागण्यांवर आग्रह धरायच्याही संधी मिळतात. शालेय शिक्षण, पायाभूत आरोग्यसेवा, पोषणाचा दर्जा, जमीनधारणानियमांमध्ये सुधारणा, स्त्रियांना समान स्थान देणे, अश्या अनेक समस्या भारतात सातत्याने अनेक वर्षे अस्तित्वात आहेत. त्यांना क्षीण शासकीय प्रतिसाद मिळतो. पण याबाबतच्या राजकीय चर्चा आणि विचारही राजकीय दबाव उत्पन्न होत असल्याचे दाखवत नाहीत.
आर्थिक कामगिरी, सामाजिक संधी, राजकीयदृष्ट्या आपले म्हणणे सर्वांना सक्षमपणे मांडता येणे आणि सार्वजनिक विचारमंथन, या साऱ्या बाबी एकमेकांत गुंतलेल्याच असतात. जेथे लोकांना आपापल्या भूमिका मांडता आल्या आहेत, तसे करण्याचा निर्धार दाखवला गेला आहे, तेथे परिणामकारक चर्चा होताना दिसतात. उदाहरणार्थ, लिंगभेदावरच्या स्त्रीवादी गटांनी चालवलेल्या चर्चा राजकीय क्षेत्रात नव्याने स्थान घडवत आहेत. अजून फार परिणाम दिसत नसला तर असमतोल कमी करण्याचे राजकीय प्रयत्न जोमदार झाले आहेत.
दलित व मागास वर्गांशी केली जाणारी वागणूक अनादर आणि अपमानावर आधारित नसावी, सर्वांसाठी शिक्षण हवे, अन्नापर्यंत पोचता यायला हवे, प्राथमिक आरोग्यसेवा हवी, माहितीचा हक्क हवा, रोजगाराची हमी हवी, पर्यावरणाचे जतन व्हावे; या साऱ्यांसाठीच्या सामाजिक चळवळी गेले काही दिवस वाढत आहेत.
लोकशाहीमध्ये सरकारला सार्वजनिक टीका, राजकीय दोषदर्शन, अस्तित्वाचे लढे, असा साऱ्यांना सामोरे जावेच लागते. काही तात्कालिक पण महत्त्वाचे वाटणारे मुद्दे उद्भवतातही. पण जर शिक्षण, आरोग्य, कुपोषण, अशा समस्यांबाबत सातत्याने दबाव दाखवता आला नाही, तर हे तात्कालिक मुद्देच अन्यायाबाबतच्या मुद्द्यांची जागा बळकावतात.
न्याय मिळायला हवा, याबाबतचा दृष्टिकोण न्यायतत्त्वाच्या दृष्टीनेच महत्त्वाचा नाही लोकशाहीचा कारभारही त्या दृष्टिकोणानेच ठरतो.
[लोकसभाध्यक्षांनी काही दिवसांपूर्वी अमर्त्य सेन यांना लोकसभेपुढे हिरेन मुकर्जी स्मरण-भाषण द्यायला बोलावले होते. त्या भाषणातील काही भाग इंडियन एक्स्प्रेस ने आपल्या १५ ऑगस्ट २००८ च्या अंकात डेमॉक्रसी इज मोअर टॅन द सम् ऑफ इट्स पार्टी या नावाने प्रकाशित केला. त्या लेखांचे हे भाषांतर आहे.]