जात-आरक्षण-विशेषांकाची आवरसावर

‘जात-आरक्षण’ विशेषांकासाठी १७० पानांचे साहित्य वाचकांना दिले गेलेले होते. यामध्ये मराठी पुस्तकांतून व वर्तमानपत्रातून व इंटरनेटवरून मिळणार नाही अशा माहितीचा समावेश केलेला होता. सडेतोड युक्तिवादासाठी जातिव्यवस्थेचा व आरक्षणाचा इतिहास व सध्याची जातिनिहाय वस्तुस्थिती आकडेवारीसह मांडलेली होती.
नामवंत अभ्यासकांचे (उदा. सुखदेव थोरात, आनंद तेलतुम्बडे, गोपाळ गुरु इ.) लेखही देण्यात आलेले होते. त्यामुळे वाचकांचे बरेचसे गैरसमज अथवा अज्ञान दूर होण्यास व जात आरक्षणवादाबद्दलची स्पष्टता वाढण्यास मदत झाली असेल असे मी गृहीत धरतो. काही विरोधी प्रतिक्रिया आल्या. काहींनी संपादकांची अमुक-अमुक मते पटली नाहीत असे त्याबद्दल कोणतेही कारण न देता लिहिले. या प्रतिक्रियांना उत्तर देण्यापूर्वी जात-आरक्षण विशेषांकात विरोधी बाजू मांडण्यात आलेली नव्हती या आक्षेपाविषयी थोडेसे स्पष्टीकरण करतो. दोन्ही बाजू मांडून लेख लिहिले असते तर तोच-तो युक्तिवाद, जो वर्तमानपत्रांत, मराठी पुस्तकात व नेटवर वाचायला मिळतो वाचकांच्या हाती पडला असता व वितंडवाद वाढत जाऊन हाती काही लागले नसते, वाचकांचा गोंधळच वाढला असता.
आजचा सुधारक चे संस्थापक संपादक दि.य. देशपांडे ह्यांनी हे मासिक सुरू केले तेव्हा पहिल्या अंकात संपादकीय धोरण स्पष्ट करताना ते म्हणतात, “विवेकवादाखेरीज, व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता, न्याय इत्यादी मूल्यांचे विवेचन आणि समर्थन आम्हाला अभिप्रेत आहे. जातिभेद आणि अस्पृश्यता ह्याही रूढी अतिशय अन्यायकारक आहेत. या सर्व विषयांची चर्चाही या मासिकात येईल. वाचकांनी पत्राच्या रूपाने किंवा लेखाच्या रूपानेही आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या तर आम्ही त्यांचे स्वागत करू” (आ.सु. एप्रिल १९९०). अविवेकवाद (irrationalism) विषमता व अन्याय या विषयांचे विवेचन व समर्थन दि.य. देशपांडे यांना अभिप्रेत नव्हते. त्याचप्रमाणे जातिभेद व आरक्षण यांचे विवेचन व समर्थन विवेकी असल्याने आम्ही केलेले आहे व त्याबद्दलचा भरपूर पुरावा (सामाजिक शास्त्र, संविधान व कायदे) जात-आरक्षण विशेषांकात दिलेला होता.
दुसरी गोष्ट म्हणजे आजचा सुधारक हे ‘विवेकवादी चिंतनाला वाहिलेले मासिक’ असल्यामुळे अविवेकवादी मुद्द्यांचे विवेचन व समर्थन दि.य.देशपांडे यांनी म्हटल्याप्रमाणे देणे इष्ट नव्हते. दि.य.देशपांडे यांनी ‘विवेकवाद’ व ‘तत्त्वज्ञान’ या विषयांवर लेखमालिका लिहिल्या व त्यावर आलेल्या प्रतिक्रियांचे स्पष्टीकरण केले. ‘अविवेकवाद’ व ‘पौर्वात्य तत्त्वज्ञान’ या विरोधी बाजू मांडल्या नाहीत व असा आक्षेप त्यावेळेला दि.य. देशपांड्यांच्यावर कोणी केलेला नव्हता. Frontline व Communalism Combat या मासिकांचे उदाहरणही याबाबत देता येईल. Frontline मध्ये एखाद्या विषयावर cover story लिहिताना ७-८ लेख जरी मागवून घेतले तरी हे सर्व लेख संपादकीय भूमिकेशी सुसंगत असतात. पिरथळी उठलरी या मासिकाचे ब्रीदवाक्य ‘मानवी हक्काच्या वाढीसाठी व संरक्षणासाठी’, असे आहे. तिस्ता सेटलवाड या मानवी हक्काविषयी व अन्यायाविरुद्ध लढणाऱ्या लेखिकेने आपल्या मासिकात अन्याय, अत्याचार, शोषण, खून, बलात्कार करणाऱ्यांची बाजू मांडून मगच प्रतिवाद करावा अशी अपेक्षा कोणी करणार नाही..
त्याचप्रमाणे जात-आरक्षण विशेषांकात शोषण करीत असलेल्या समाजगटाची बाजू सुरुवातीलाच मांडून तिचे समर्थन करणे न्याय्य होणारे नव्हते. यावरून ‘जात-आरक्षण विशेषांक’ हा संपादकीय धोरणाशी फारकत घेणारा आहे’ हे निखिल जोशींचे म्हणणे तसेच ‘दुसरी बाजू मांडली नाही’ हे दिवाकर मोहनींचे म्हणणे बरोबर नाही हे स्पष्ट व्हावे.
दिवाकर मोहनींनी ‘आरक्षणाला आणखी एक बाजू’ म्हणून आर्थिक निकषाचाच मुद्दा पुढे आणलेला आहे. ‘बेरोजगाराला पुरेसा भत्ता देऊन त्यांचे राहणीमान वाढवावे लागेल.’ असे मोहनी म्हणतात. जातिभेदामुळे जी तफावत, जी विषमता स्वातंत्र्यानंतरच्या ६० वर्षांच्या काळात संविधानात दूर करण्याचे आश्वासन देऊन घालवण्यात आलेली नाही त्याबद्दलची आकडेवारीही विशेषांकात मांडलेली असताना मोहनींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. पंतप्रधान रोजगार हमी योजनेमध्ये बेरोजगारांना रोजगार देण्याची योजना आखण्यात आलेली आहे. आरक्षण हे गरिबीवर (बेरोजगार) उपाय म्हणून पुढे केलेले नाही हे नीरा चंधोके ह्यांनी त्यांच्या ‘आरक्षणाबद्दलची तीन मिथके’ ह्या लेखात स्पष्ट केलेले होते, याची दखल मोहनींनी घेतलेली नाही. उच्च शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या याबद्दल मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी संविधानामध्ये आरक्षणाबाबत काय कलमे आहेत याकडेही लक्ष दिलेले नाही. मोहनींचे इतर जे पाच मुद्दे आहेत त्यातील
१) कुटुंबाची फेररचना – बहुपतिपत्नीक कुटुंब, २) कुटुंबामध्ये पितृसत्तेऐवजी उभयसत्ताकपद्धती हे मुद्दे जातिव्यवस्थेच्या संदर्भात अप्रस्तुत आहेत. त्यांचे इतर मुद्दे ३) श्रेष्ठ-कनिष्ठ भेद मिटविण्यासाठी आपापली कामे स्वतःहून करावी लागतील व ४) समान वाटपाशिवाय समानतेला काहीच अर्थ नाही, याबद्दल असे सांगता येईल की आर्थिक समानता आल्याशिवाय श्रेष्ठ कनिष्ठ व उच्च-नीच भेद मिटणार नाही. त्यासाठी शासनाने मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी संविधानात सांगितले आहे तेवढे तरी करायला हवे. समान वाटपाच्या संदर्भात जमीन वाटप, सर्वांना एकसारखी शिक्षणपद्धती, संपत्तीचे समान वाटप याबद्दल मोहनींनी काहीएक योजना सांगितल्या नाहीत. दिवाकर मोहनींच्या ‘आरक्षणाचा प्रयत्न हा हिंसेसाठी हिंसा करण्यासारखा आहे’, ह्या विधानाचे खरे तर जात-आरक्षण विशेषांकातच उत्तर दडलेले आहे. नानावटींनी “Caste! Nation within Nation’ ह्या पुस्तकाचा परिचय करून देताना ‘उच्चवर्णीयांचे डावपेच (आरक्षणाबद्दलाचे व इतर) नेहमीच अहिंसकरीत्या चालवलेली हिंसा असते.’ असे म्हटले आहे.
नाहा.
उच्च शिक्षणसंस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण ठेवण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तीनी १० एप्रिल २००८ च्या निकालात आरक्षणासंबंधीच्या जवळपास २५ प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यावेळी दोन्ही बाजूंनी जो युक्तिवाद केला तो पाहिल्यास जात-आरक्षण विशेषांकावर घेतल्या गेलेल्या आक्षेपांना ‘अधिकृत’ उत्तर दिल्यासारखे होईल. आरक्षणाबद्दलचा सर्वोच्च न्यायालयासमोरील हा युक्तिवाद तब्बल तीन महिने (७ ऑगस्ट ते १ नोव्हेंबर २००७) चालला. आरक्षणविरोधी भूमिका मांडण्यासाठी यूथ फॉर इक्वालिटी, ऑल इंडिया इक्वालिटी फोरम, सिटिझन्स फॉर इक्वालिटी, रेसिडेन्ट डॉक्टर्स असोसिएशन (अखखचड), लेखक शिव खेरा, आणि मुख्य अर्जदार सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अशोक कुमार ठाकूर हे होते. या सर्वांनी संविधानात तज्ज्ञ असलेले पाच नामवंत वकील दिले, तर केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी बाजू मांडली. तमिळनाडू, बिहार, आंध्रप्रदेश व राष्ट्रीय जनता दल यांनीही आपापले वकील दिले. मराठा समाज त्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा अशी मागणी करत असताना व महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे बहुसंख्य मंत्री असतानाही महाराष्ट्र शासनाने आपला वकील दिला नाही. दक्षिणेकडच्या राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या पुढायांमध्ये सामाजिक न्यायाबद्दल जागरूकता व कळवळा नाही हेच यातून सिद्ध होते. सर्वोच्च न्यायालयापुढे आलेले प्रमुख युक्तिवाद असेः
आरक्षण-विरोधकांच्या बाजूने असे मत मांडले गेले की, ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यासाठी कोणताही आधार नाही. आरक्षणासाठी ऐतिहासिक जाति-भेदभाव हे कारण होऊ शकत नाही आणि त्यासाठीचे आरक्षण हे खुल्या गटासाठी उलटा जाति-भेदभाव ठरून ती त्यांना शिक्षा ठरेल. त्यामुळे ‘समानता’ या तत्त्वास बाधा येते व खुल्या गटावर अन्याय होतो.
आरक्षणाच्या बाजूने मत मांडताना के. पारासरन् यांनी युक्तिवाद केला की, ‘व्यक्तीचे शैक्षणिक व आर्थिक हित साधल्याशिवाय त्याचा किंवा तिचा सामाजिक दर्जा उंचावला जाणार नाही. जेव्हा मोठ्या प्रमाणात ओबीसी, एस.सी. व एस.टी. उच्च-शिक्षित होतील, तेव्हा त्यांना संसदेमध्ये, राज्य-विधानसभेमध्ये, खाजगी नोकऱ्यांमध्ये, व्यवसायामध्ये आणि जीवनाच्या इतर क्षेत्रात मानाचे स्थान मिळेल व ‘हे लोक कनिष्ठ दर्जाचे आहेत’ हा उच्च वर्णीयांचा दृष्टिकोण नाहीसा होण्यास मदत होईल. त्यामुळे बंधुभाव वाढायला सुरुवात होईल, व्यक्तीला समाजामध्ये मानाचे स्थान मिळेल आणि त्यामुळे राष्ट्राचे ऐक्य आणि अखंडत्व राखण्यास मदत होईल ज्याचा संविधानाच्या प्रस्तावामध्ये उल्लेख आहे.’
‘आम्हाला कोणावरही (खुल्या गटावरही) अन्याय नको आहे’, ‘आरक्षण म्हणजे भेदभाव, द्वेष, हिंसा, बंधुभावाचा अभाव’, असे जे मोहनींना वाटते त्याविरोधात वरील युक्तिवाद आहे व सर्वोच्च न्यायालयाने हे म्हणणे ग्राह्य धरले आहे.
आरक्षणविरोधकांनी सुचवले की शिक्षणात विशेष आरक्षण ठेवण्याची सवलत ही दहावीपर्यंतच असावी. उच्चशिक्षणात ती नसावी. के. पराशरन् यांनी हे स्पष्ट केले की तसे केल्यास उच्चशिक्षण हे केवळ उच्चवर्णीयांचाच हक्क बनेल आणि त्यामुळे मागासवर्गीयांच्या सामाजिक प्रगतीला अडथळा निर्माण होईल व संविधानातील ध्येय गाठता येणार नाही.
निखिल जोशी यांनी आरक्षण-विरोधकांची बाजू मांडताना जो युक्तिवाद केला आहे तो याच प्रकारचा आहे. ते म्हणतात, ‘कमी क्षमताधारींच्या (मागासवर्गीय ?) आयुष्याचा कर्ता बलवानांएवढा (उच्चवर्णीय ?) करण्याचे ध्येयच नसावे. विशेष औषधोपचार मिळविण्याचा हक्क क्रयशक्तीने मिळतो. सरकारी धान्यदुकानांत निकृष्ट प्रतीचे आणि किमान प्रकारचे अन्न मिळते, त्याहून वरील दर्जाचे पोषण स्वतः पैसे कमवून मिळवायचे असते. सामान्य वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये आरक्षण उचित ठरेल. अखखचड, खखढ, खखच यांच्यामध्ये आरक्षण ठेवू नये.’
बलवान बनण्याइतपत दर्जा, उत्कृष्ट दर्जाचे अन्न मिळविण्यासाठी लागणारा पैसा, व अत्युच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घ्यावयाची क्षमता, हे सर्व त्यांच्या पूर्वजांनी खालच्या जातीचे शोषण केल्यामुळे आतापर्यंतच्या पिढीपर्यंत वारसाहक्काने चालत आलेले आहे हे निखिल जोशी सोयीस्कररीत्या विसरतात. ‘जनुक की बाह्य परिस्थिती’ हा वाद त्यांनी पुन्हा उकरून काढला आहे. ‘जन्मतः सर्वांच्या क्षमता समान असतात’ हा दावा त्यांना निराधार वाटतो. याविषयी ‘मानवी स्वभाव व डार्विनवाद : जनुक की बाह्य परिस्थिती’ हा लेख (आ.सु.एप्रिल २००७) वाचल्यास पुनर्विचार होऊ शकेल. पेशवाईच्या काळात प्रशासन-व्यवस्थेमध्ये ७०-८० टक्के ब्राह्मणांचा भरणा होता. याचा अर्थ तेच तेवढे लायक होते असे नव्हे. नोबेल पारितोषिक विजेत्यांमध्ये ज्यूंचा भरणा जास्त यालाही अशाच प्रकारचे कारण असू शकेल. म्हणूनच म. गांधी, ग्रॅहम ग्रीन इत्यादींना नोबेल पारितोषिक मिळाले नाही, परंतु हेनरी किसिंजर (ज्यू वंशाचे) व पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनवर केलेल्या केवळ कॉमेंट्रीसाठी अल गोर यांना नोबेल पारितोषिक मिळते, याचा अर्थ लक्षात घेतला पाहिजे की दबावगट सर्वच क्षेत्रांमध्ये आपले प्राबल्य दाखवत असतात.
के परासरन् यांनी उच्चशिक्षणसंस्थांमध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण ठेवण्याबद्दल मांडलेला मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. परासरन् यांनी नोंदले की घटनेमध्ये तरतूद असूनही आता प्रथमच ५६ वर्षांनंतर केंद्रीय उच्चशिक्षणसंस्थांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आलेले आहे. आता आणखी उशीर करू नये.
‘सरकारचा निर्णय पॉप्युलिस्ट असल्यामुळे चूक आहे. व्ही.पी.सिंग, अर्जुनसिंग यांनी जातीय तेढ वाढविली,’ या प्रकारचा निखिल जोशी यांच्यासारख्यांचा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी मागासवर्गीय आयोगाच्या निकषांद्वारे व संख्याशास्त्रीय माहितीद्वारे खोडून काढला. श्री वहानवटी या सॉलिसिटर जनरलने न्यायाधीशांना दाखवून दिले की कोणत्या मागास जातींचा समावेश करायचा व कोणत्या जातींना वगळायचे याचे निकष ठरलेले आहेत. हे निकष जात-आरक्षण अंकात दिलेले आहेत. राजकीय पक्षांच्या किंवा पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली असा निर्णय घेतला जात नाही. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग या निकषाच्या आधारे एखादी जात ओबीसीमध्ये समाविष्ट करायची की नाही याचा निर्णय घेत असते. आयोगाकडे समाविष्ट करण्यासाठी आलेल्या विनंतीपैकी २८८ प्रमुख जातींचा व २४३ उप-जातींचा समावेश करण्यास आयोगाने नकार दिला आहे. महाराष्ट्रातील राजकीयदृष्ट्या प्रबळ असलेल्या मराठा-जातीने प्रखर आंदोलन करूनही ह्या जातीचा केंद्रीय ओबीसीच्या यादीमध्ये समावेश करण्यास नकार देण्यात आलेला आहे; हे सरकारी वकिलांनी न्यायालयासमोर मांडले. केंद्राचे दरवाजे मराठा समाजासाठी बंद झालेले असले तरी राज्यामध्ये आरक्षणाचे प्रमाण ८२ टक्क्यांपर्यंत वाढवून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी मराठा समाजाच्या संघटनांनी केली आहे. मराठा समाजाने आता जाति-अत्याचार-प्रतिबंध कायदाच रद्द करावा अशी मागणी केली आहे. त्याबद्दलच्या पाट्याही पुण्यात झळकत आहेत. तेव्हा आता आठवलेंची चांगलीच पंचाईत झालेली आहे. एकेकाळी आरक्षणाला मराठा समाजाने विरोध केला होता, हेही आठवले विसरलेले दिसतात. स्वतःला आता शूद्र म्हणणाऱ्या मराठा समाजाची उच्चवर्णीय मानसिकताच यातून दिसून येते.
व्ही.पी.सिंग व अर्जुन सिंग यांनी जे निर्णय घेतले ते आयोगाच्या शिफारशीनुसार व संविधानाच्या अंतर्गतच घेतले आहेत. ओबीसीचा अहवाल तर दहा वर्षे धूळ खात पडून होता. प्रमोद सहस्रबुद्धे यांनी संपादकांची न पटलेली मते म्हणून खालील मते सांगितलेली आहेत. १) क्रीमीलेयरवरचे संपादकाचे मत, २) जातिनिर्मूलन संपादकांना मान्य नाही.
क्रीमीलेयरबाबत सविस्तर विवेचन एका स्वतंत्र लेखात केलेले होते. त्याबद्दलची कारणे व सविस्तर स्पष्टता देऊनही जर हे मत प्रमोद सहस्रबुद्धंना पटले नाही, तर कोणते मत का पटले नाही त्याची कारणे त्यांनी द्यावयास हवी होती. असो. पुन्हा एकदा थोडक्यात आमची भूमिका स्पष्ट करतो.
क्रीमीलेयर ही संज्ञा न्यायालयाने अस्तित्वात आणली आहे, तीही कोणत्याही कायदेशीर व्याख्येविना. क्रीमीलेयर या संज्ञेची निदान चर्चा करून तरी न्यायालयाने किंवा क्रीमीलेयरचे निकष ठरविणाऱ्या प्रसाद-समितीने तरी व्याख्या करावयास हवी होती. कारण कायद्यामध्ये सुरुवातीलाच शब्दांची व्याख्या करून मगच कायद्याची कलमे लिहिली जातात. अवघ्या पंधरा दिवसांत कोणत्याही तज्ज्ञाशी वा सरकारी खात्याशी चर्चा न करता त्याबद्दलचे निकष ठरवले गेले. क्रीमीलेयरचे तत्त्व घटनेच्या कलम ३४१ व ३४२ मध्ये नमूद केले आहे. त्यानुसार एखादी जात, जमात किंवा एक संघ (group) किंवा जातीचा भाग (part) म्हणजेच उपजात वगळण्याचा अधिकार आहे. पण हा अधिकार न्यायालयाला नाही तर संसदेस आहे. तरी सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेच्या हक्कामध्ये हस्तक्षेप केला आहे. घटनेमध्ये एखाद्या जातीतून व्यक्तीला वगळण्याचे तत्त्व सांगितलेले नाही. त्यामुळे क्रीमीलेयरचे तत्त्व व्यक्तीला लावून त्याला व त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना वगळणे हे घटनाविरोधी आहे. क्रीमीलेयरचे तत्त्व केवळ आर्थिक निकष लावून वगळण्याचे नाही तर त्या जातीचा किंवा उपजातीचा (व्यक्तीचा नाही) सामाजिक व शैक्षणिक स्तर उंचावलेला आहे की नाही हे पाहून ठरवायचे आहे. म्हणून तर उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांनी सुरुवातीला शैक्षणिक निकष (नवरा व बायको पदवीधर असणे), सामाजिक निकष (कुटुंबाची मालमत्ता जमीन, घर इ.) व आर्थिक निकष (उत्पन्न) क्रीमीलेयरसाठी लावले होते.
एखादी जात मागासवर्गीयांत समाविष्ट करण्यासाठी जात व त्या जातीचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण विचारात घेतले जाते, त्याचप्रमाणे तोच नियम वगळण्यासाठीही असायला हवा. मग केवळ वगळण्यासाठी वेगळा नियम का? व तोही नियम जातीला न लावता व्यक्तीला का ? यांमध्ये विरोधाभास वाटत नाही काय ? पी.बी.सावंत या माजी न्यायाधीशांनी हा विरोधाभास १९९२ च्या इंद्रा-साहनी खटल्यात दाखवून दिलेला होता. परंतु निकाल देणारे न्यायाधीश बहुसंख्येने उच्चवर्णीय असल्यामुळे बहुमताचा निर्णय मान्य करण्यात आला. म्हणूनच केंद्रसरकारला हे तत्त्व ओबीसींना लावू नये असे वाटत होते. कारण खरे ‘क्रीमीलेयर’ कोण आहेत याची जाणीव प्रत्येकाला असेलच. देशातील ‘खऱ्या क्रीमीलेयर’चे रडणे-ओरडणे खालील प्रकारचे असते, असे एम.पी.राजू हे वकील ‘फ्रंटलाईन’ या मासिकात नोंदतात.
• शिक्षण आमच्यासाठी, साक्षरता तुमच्यासाठी.
• आमच्या मुलांसाठी ‘पब्लिक’ शाळा, झाडाखालील एक शिक्षक असलेल्या शाळा त्यांच्यासाठी.
• इंग्रजी माध्यम आमच्यासाठी, प्रांतीय भाषा त्यांच्यासाठी.
• खाजगी उच्च संस्थांमधील शिक्षण आमच्यासाठी, सरकारी संस्थेतील शिक्षण त्यांच्यासाठी
• व्यावसायिक कॉलेजेस आमच्यासाठी, प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा त्यांच्यासाठी.
या प्रकारची मानसिकता बदलण्यासाठी ज्या जातीत जन्म झाला तीपलिकडे पाहायला शिकता आले पाहिजे. केंद्र सरकारने क्रीमीलेयरची ही मर्यादा आता साडेचार लाख रुपये केली आहे. १९९३ साली ठरवलेली एक लाखाची मर्यादा पंधरा वर्षानंतर चलनवाढ, ग्राहक निर्देशांक व सहाव्या वेतन आयोगाचा अहवाल पाहता फारच कमी आहे. सर्वसाधारणपणे पाच वर्षांनंतर रुपयाची किंमत निम्म्याने कमी होते असे मानले तरी ही मर्यादा ८ लाखापर्यंत जाते.
शेवटचा मुद्दा जातिनिर्मूलनाविषयी
संविधानामध्ये कोठेही व कोणत्याही कलमात जात-विरहित (casteless society) समाजाचे ध्येय सांगितलेले नाही. संविधानामध्ये सामाजिक न्यायाची कल्पना, समानतेचे तत्त्व सांगितलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर सरकारी वकिलांनी सांगितले की जात हे आजचे वास्तव आहे व संविधानात जात-निर्मूलनाचे ध्येय मांडलेले नाही. नेहरूंनी राज्यघटना कायदेमंडळासमोर भाषण करताना सांगितले की सामाजिक-आर्थिक विषमता दूर करणे यास सर्वांत वरचा अग्रक्रम द्यावयास हवा, तरच आपणास वर्गविरहित व जातविरहित समाजाची स्थापना करण्यात यश येईल, त्याशिवाय घटनेला काही अर्थ वा हेतूच उरणार नाही. घटनाकारांना समाजातील विषमतेची जाणीव होती. त्यामुळे समाजगटांना समान पातळीवर आणण्यासाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी घटनेत तरतुदी करण्यात आल्या. घटनासमितीसमोर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की भारतीय समाजात दोन गोष्टी आढळतात. एक तर समतेचा अभाव व दुसरे म्हणजे श्रेणीबद्ध विषमता. आर्थिक स्तरावर काहींकडे अमाप संपत्ती एकवटली आहे तर काही दारिद्र्याचे जिणे जगत आहेत.
आंबेडकर आणि नेहरू दोघांनाही आर्थिक व सामाजिक समता आल्याशिवाय जात नष्ट होणार नाही याची कल्पना होती. संविधान अस्तित्वात येऊन ५८ वर्षे झाली, परंतु संविधानात सांगितलेल्या कलमांप्रमाणे राज्य व केंद्र सरकारांनी प्रयत्न न केल्याने व तश्या योजना न आखल्याने समानतेचा समाज आणण्यात अपयश आलेले आहे, हे जाति-निर्मूलनाच्या ध्यास घेणारी मंडळी सोयीस्करपणे विसरतात.
राज्यघटनेमध्ये सामाजिक न्यायाचे तत्त्व घातले गेले आहे. ही संकल्पना ऐतिहासिकदृष्ट्या एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यापासून सुरू होऊन जॉन रॉल्स (John Rawls) ह्या राजकीय तत्त्ववेत्त्याने “Theory of Justice’ (१९७१) हे पुस्तक लिहून विकसित केली. जॉन रॉल्सच्या मतानुसार न्याय तीन तत्त्वांवर आधारित असला पाहिजे. १) प्रत्येक व्यक्तीला इतर कोणाहीइतके स्वातंत्र्य उपभोगायला मिळाले पाहिजे. २) समाजातील सर्वांत दुर्बल घटकास जास्तीत जास्त फायदा होईल या त-हेने विषम समाजात पुनर्रचनेची सोय असली पाहिजे. ३) ऐतिहासिकदृष्ट्या अन्याय झालेल्या समाजगटास अन्यायाचे परिमार्जन म्हणून ‘भरपाई’ (redress) द्यावयास हवी.
या तिसऱ्या तत्त्वानुसार पुढे अमेरिकेतील काळ्यांसाठी सकारात्मक कृतीच्या (Affirmative Action आरक्षण) धोरणांना पाठिंबा मिळत गेला. भारतातील आरक्षणाचे धोरणही घटनेतील सामाजिक न्याय व समता या तत्त्वांवर आधारलेले आहे. आरक्षण हे ‘भरपाई’ या तत्त्वाच्या जवळपासही पोचू शकत नाही. आरक्षणाशिवाय भरपाईसाठी अन्य प्रकारच्या योजना आखण्यासाठी राजकीय पक्षांवर व शासनावर दबाव आणला पाहिजे. हे न करता केवळ ‘जाति-निर्मूलन’ म्हणजे दुर्बल घटकांची दिशाभूल आहे. शाळेत, कार्यालयात, सरकारी खात्यात जात सांगावी लागते, त्यामुळे जातीयता वाढते आहे असा खोटा प्रचार जातिव्यवस्थेमुळे शोषण करून शोषक बनलेले लोक करीत असतात. शाळा व सरकारी दप्तरात जातीची नोंद ही गेल्या ५०-६० वर्षांतील गोष्ट आहे; तर जातिव्यवस्था ही गेल्या ३००० वर्षांत अस्तित्वात आलेली व टिकून राहिलेली गोष्ट आहे. त्यामुळे आताच जात ही काही लोकांना अडचणीची का ठरू लागली आहे ? ‘जाति-निर्मूलन झाले पाहिजे’ असे म्हणणारी मंडळी सध्या अस्तित्वात असलेल्या जातिभेदाविरुद्ध बोलत नाहीत. सामाजिक न्यायाची, समतेची कल्पना समजावून न सांगता व जातिभेद मिटविण्याचा प्रयत्न न करता केवळ जाति-निर्मूलनाबद्दल बोलणे म्हणजे मूळ समस्येपासून लोकांचे लक्ष विचलित करणे आहे. जाति-निर्मूलनाबद्दल बोलणारी मंडळी ‘धर्म-निर्मूलन’ हा शब्द वापरत नाहीत. वास्तविक जात आणि धर्म दोन्ही जन्माने चिकटलेले असतात. मग केवळ जाति-निर्मूलनच का म्हणायचे, धर्म-निर्मूलन का नको, याचे कोणतेही सयुक्तिक कारण ते देऊ शकत नाहीत.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही राष्ट्रसंघाचे (UNO) मानवी हक्कांच्या बाबतीत ‘सर्व त-हेचा वंशभेद’ (All forms of racial discrimination) दूर करण्यासाठी परिषद बोलावून त्याबद्दल काही नियम केले आहेत. ‘वंश-निर्मूलन’ (Elimination of race) हा शब्द पाश्चात्त्य देशात वापरला जात नाही तर ‘सर्व त-हेचा वंशभेद निर्मूलन’ (Elimination of all forms of racial discrimination) असा शब्द वापरला जातो. १९४८ साली घोषित केलेल्या मानवी हक्काविषयीच्या कलमांमध्येही वंशनिर्मूलन (Elimination of race) असे विधान नाही, तर वंशभेद मिटविण्याबद्दल कलम आहे. तसे कायदे अनेक देशांनी केले आहेत व त्यांच्या घटनेतही तरतुदी केल्या आहेत. कॅनडाने तर वंशभेद दूर करण्यासाठी सहा कलमी योजना आखून त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी एक यंत्रणा आखली आहे. भारतात जातिभेद मिटविण्यासाठी कायदे व घटनेतील तरतुदी केवळ कागदावर दाखवण्यासाठी आहेत. जाति-अत्याचार प्रतिबंध कायदा १९८९ साली, स्वातंत्र्यानंतर बेचाळीस वर्षांनी करावा लागतो, याचा अर्थ उच्चवर्णीय मानसिकता कमी न होता वाढू लागली आहे. या कायद्यातही १९९५ साली दुरुस्ती करण्याची गरज भासली. २००८ साली या कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी शासनाने समिती नेमून सूचना मागविल्या आहेत. समाजकल्याण खात्याने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत जातिभेदाचे असंख्य प्रकार नोंदले आहेत. वंशभेदाचा अभ्यास करणाऱ्या पाश्चात्त्य सामाजिक वैज्ञानिकांना व तत्त्ववेत्त्यांना वाटते की वंशभेदाबद्दलचा पूर्वग्रह मनातून घालविणे ही फार कठीण गोष्ट आहे. पी. साईनाथ या पत्रकाराने ‘हिंदू’ या दैनिकात म्हटले आहे की, Barak Obama’s race (स्पर्धा) for presidency could be over, but race (वंशभेद) is not. हा अंदाज गोऱ्या लोकांच्या निवडणुकीच्या पूर्वीच्या अनुभवावरून व वंशभेदाबद्दल असलेल्या मानसिकतेवरून काढला आहे. भारतातही उच्चवर्णीयांच्या मनांतला जातिभेदाबद्दलचा पूर्वग्रह मिटेल का, याबद्दल आम्हाला शंका वाटते. परंतु रोजच्या व्यवहारात अस्तित्वात असलेला जातिभेद उदा. दलितांना चहाच्या ठेल्यावर वेगळे कप ठेवणे (तमिळनाडू), मंदिरात प्रवेश नसणे (भारतातील सर्व राज्ये), दलित वस्ती व सवर्ण वस्ती यामध्ये दहा फुटी भिंत उभारून त्यातून वीजप्रवाह खेळवणे (तमिळनाडू), दलित वस्ती व सवर्ण वस्ती यांमध्ये कुंपण घालून दलितांना सांस्कृतिक भवनामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम करण्यास मज्जाव करणे (सातारा जिल्हा), दलित सरपंचांना त्याचे अधिकार नाकारणे (संपूर्ण भारतातील ग्रामपंचायती), हे सारे सांगण्याला भीमशक्ती टाईम्स म्हणून हिणवणे, इत्यादी अनेक प्रकारचे भेदभाव कायदा, प्रबोधन, चळवळ व राजकीय पक्ष यांच्या माध्यमातून मिटविणे सहज शक्य आहे. म्हणूनच जाति-निर्मूलन, जाति-अंताचा लढा असे न म्हणता ‘जाति-भेद मिटवा’ असे म्हटले पाहिजे. शेवटी बी.पी. मंडल यांनी त्यांच्या अहवालात एक मार्मिक टिप्पणी केली आहे. ती मूळ इंग्रजीत देत आहोत, त्यामुळे ‘चुकीच्या अनुवादाच्या वादा’स जागा राहणार नाही.
It is certainly true that reservation for O.B.C.s, will cause a lot of heart-burning to others. But should the mere fact of this heart-burning be allowed to operate as a moral veto against social reform? A lot of heart – burning was caused to the British when they left India. It burns the hearts of all whites when the black protest against apartheid in South Africa. When the higher castes constituting less than 20 per cent of the country’s population subjected the rest to all manner of social injustice, it must have caused a lot of heart-burning to the lower castes. But now that the lower castes are asking for a modest share of the national cake of power and prestige, a chorus of alarm is being raised on the plea that this will cause heart-burning to the ruling elite. Of all the specious arguments advanced against reservation for backward class, there is none which beats this one about ‘heart-burning’ in sheer sophistry. (सदर्भ – मडल आयोग अहवाल – १९८०) राजविमल टेरेस, आर.एच.-४, रामनगर कॉलनी, बावधन, पुणे ४११ ०२१.