संपादकीय उद्याची जबाबदारी

२६ ते २८ जून २००८ या काळात मुंबईत नेहरू सेंटर येथे भविष्याप्रत जबाबदारी(Responsibility to the Future) या नावाने एक चर्चासत्र भरवले गेले. धोरण दूरदृष्टी गट (Strategic Foresight Group), राष्ट्रसंघाची ग्लोबल कॉम्पॅक्ट (UN – Global Compact) ही उपसंघटना आणि मुंबई विद्यापीठ यांनी मिळून हा कार्यक्रम करवला. इतर दहा संस्था, काही भारतीय, काही आंतरराष्ट्रीय, या सहभागी होत्या; तर आणखी चार संस्थांनी पाठिंबा जाहीर केला होता.
२६ जून सायंकाळचे सत्र औपचारिक उद्घाटनाचे होते. राष्ट्राध्यक्षा कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष होत्या. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री प्रमुख पाहुणे होते. कार्यक्रम अपेक्षित उपचार म्हणून पार पडला. खऱ्या चर्चांना सुरुवात झाली २७ जूनला. तासभर तीन संमेलनाध्यक्षांच्या बीजभाषणांचा व जुजबी प्रश्नोत्तरांचा कार्यक्रम झाला. नंतर दिवसाभरात सहा सुटी चर्चासत्रे झाली. तपशील असा
१) अन्न व पाणी सुरक्षा. २) आपत्कालीन व्यवस्थापन व सक्रिय शांतताप्रस्थापन. ३) ऊर्जा सुरक्षा, हवामानबदल व ‘स्वच्छ’ तंत्रज्ञाने. ४) शांततेसाठीच्या शिक्षणाचे अभिनव मार्ग ५) माध्यमांची भूमिका ६) जबाबदार व नैतिक आर्थिक गुंतवणूक वेगवेगळ्या चर्चा एकाचवेळी सुरू असल्याने मला पहिल्या व तिसऱ्या चर्चांनाच उपस्थित राहता आले. २८ जूनला ‘केवळ आमंत्रितासाठी’ सर्वसाधारण चर्चा होती, परंतु कृति-धोरण हा चर्चाविषय असल्याने विशेष परवानगी घेऊन चर्चा ऐकता आली.
खळबळ
संमेलनाला उद्यम-व्यवहार, शांतता व शाश्वती (business, peace, sustainability) असे उपशीर्षक होते. वक्त्यांची तज्ज्ञतेची क्षेत्रे आणि आस्थेची क्षेत्रे वेगवेगळी असल्याने चर्चामध्ये ‘काहीसा’ ते ‘बराचसा’ विस्कळीतपणा होता. काही माहिती, काही विश्लेषणे मात्र महत्त्वाची होती. आपल्या देशापुढील व एकूण जगापुढील काही समस्यांचे आकलन होण्यास उपयुक्त अशी माहिती व विश्लेषणे थोडक्यात नोंदत आहे.
क) आजच्या जगभरातल्या अन्नतुटवड्याची जबाबदारी प्रामुख्याने चार घटकांवर आहे. एकूण लोकसंख्येत होणारी वाढ (जगभरात १.३%, भारतात १.९%) हा पहिला आणि उघडच कळीचा घटक. ‘डेमोग्राफिक्स’मधील, समाजाच्या वर्गांमधील विभाजनातला फरक, हा दुसरा घटक वाढत्या मध्यमवर्गाची वाढती भूक. शेतीत लागणाऱ्या निविष्टांचा, inputs चा वाढता खर्च, हा तिसरा घटक. यांपैकी खते-कीटकनाशके-ऊर्जा हा भाग खनिज तेलाच्या किंमतीशी निगडित आहे. चौथा, आजवर फारसा सवयीचा नसलेला घटक म्हणजे जैवइंधने, biofuels.
आज अमेरिकन शेतीतले जैवइंधनांसाठीचे क्षेत्र भारतातल्या गहू व तांदूळ या पिकांखालील क्षेत्राइतके आहे. म्हणजे ऊर्जासमस्या या मार्गाने अन्नसमस्येला तीव्र करत आहे. पण याला एक वेगळा, जास्त काळजीत लोटणारा आयामही आहे.
शाकाहारी अन्नाच्या उत्पादनासाठी ढोबळमानाने दर कॅलरीला एक लीटर पाणी लागते. मांसाहाराचे प्रमाण यात वाढ करते. ट्यूनिशियात सत्तावीस टक्के कॅलरीज मांसाहारातून येतात, व दरडोई अन्नोत्पादनाला दररोज सुमारे तीन हजार लीटर पाणी लागते. कॅलिफोर्नियात मांस-कॅलरींचे प्रमाण चौसष्ट टक्के आहे, व तेथे दरडोई दररोज अन्नोत्पादनासाठी पाच हजार नऊशे लीटर पाणी लागते. पण हे परिणाम नगण्य वाटावे असे परिणाम जैवइंधनामुळे घडतात. एक लीटर इथेनॉल घडायला नऊ हजार लीटर (एका मध्यम/मोठ्या टँकरइतके!) पाणी लागते. म्हणजे ऊर्जासमस्या नुसतीच अन्नसमस्या वाढवत नाही, तर जैवइंधनाकडे वळल्यास जलसमस्येलाही अत्यंत तीव्र करते.
ख) अन्नपाणी यांच्या विचारात सर्वांत तणावाचे क्षेत्र आहे आफ्रिका खंड हे, विशेषतः ‘सब-सहारन’ आफ्रिका, उर्फ सहाराच्या दक्षिणेचे क्षेत्र. माँटी जोन्स हे आफ्रिकेतील मोठे शेतीतज्ज्ञ ; तांदळाच्या नव्या, गुणी जाती घडवणारे. ते सांगतात की आजच ५३ आफ्रिकन देशांपैकी चौदा देश तीव्र जलसमस्या भोगत आहेत. आशिया खंडात एक तांदूळ हे पीक सुधारित त-हेने पिकवता आले तर बरेच प्रश्न आटोक्यात येतात. आफ्रिकेत मात्र हवामान, दिवसरात्रीचे प्रमाण, जमिनीचा पोत यांच्यात प्रचंड विविधता असल्याने सोळा-सतरा पिके महत्त्वाची ठरतात.
यात अधिकच विकृती उत्पन्न होते, ती विकसित देशांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शेती-अनुदानांमुळे. अमेरिका (USA), यूरोपीय यूनियन व जपान हे देश मिळून दररोज त्यांच्या शेतीला एक अब्ज डॉलर्स अनुदान देतात.
ग) तारीक अहमद करीम हे बांगलादेशाचे एकेकाळचे अमेरिकेतील राष्ट्रदूत. भारत-बांगलादेश पाणी-वाटाघाटींचाही त्यांना बराच अनुभव आहे. नद्यांच्या संदर्भात बांगलादेश नेहेमीच ‘खालचा’, Lower Riparian देश. एकेकाळी गंगा नदीबाबत ‘वरचा’, Upper Riparian देश म्हणून भारताने काही दूरदृष्टी दाखवली, हे करीम मान्य करतात. पण आज ब्रह्मपुत्राच्या संदर्भात बांगलादेशासोबत भारतही ‘नदीतला खालचा’ आहे, तर चीन ‘वरचा’
चीनने ब्रह्मपुत्रावर धरण बांधण्याचे ठरवताच भारतही धोक्यात आला. आता गरज आहे भारताने चीनला ‘दूरदृष्टीने वागा’ असे पटवून देण्याची. जर चीनने ब्रह्मपुत्राला उत्तरेकडे पूर्वेकडे वळवले, तर आसामला पाणी मिळणार नाही. करीम यांनी यासाठी मार्ग सुचवला. गंगा-यमुनांबाबत भारत, ब्रह्मपुत्राबाबत चीन, हेही नदीतले वरचे राहणार नाहीत, ही शक्यता करीम यांनी ठसवली. वैश्विक तापमानवाढीने हिमनद वितळत आहेत. आज हिमालयातून निघणाऱ्या नद्यांचे पाणी वाढते आहे. पण हेच हिमनद पूर्ण वितळून गेल्यावर या नद्या ठण्ण कोरड्या पडतील. आकाशातले ढगच केवळ नदीतले वरचे, आणि जमिनीवरचे सारे lowerriparians. हे जर भारत स्वतःला, चीनला समजावून देऊ शकला, तरच शहाणी धोरणे घडवली जातील.
घ) दीपक जॉली हे कोका कोला कंपनीतले. त्यांनी कंपनीने चालवलेल्या भूजल पुनरुज्जीवनाच्या योजनांची माहिती दिली. एका गटाच्या दृष्टीने हे ‘सैतानाने बायबल सांगणे’. त्यातही ‘पब्लिक-प्रायव्हेट’ भागीदारीऐवजी ‘पब्लिक-प्रायव्हेट-पीपल’ भागीदारी घडवण्याची चलाख भाषा. फार कोणी गांभीर्याने घेतले नाही, हे विवेचन. पण स्वार्थ साधण्यासाठी का होईना, ‘कोक’ सारख्या कंपन्या आपापल्या जलस्रोतांच्या शाश्वतीसाठी प्रयत्नशील आहेत, हे खरे.
च) ऊर्जेचे शाश्वत स्रोत घडवण्यावर बरीच उलटसुलट मते व्यक्त केली गेली. चर्चेचे नियंत्रक फ्रँक रिक्टर (होरॅसिस या संस्थेचे अध्यक्ष, संमेलनाचे एक उपप्रायोजक) प्रत्येक वक्त्याला खनिज तेलांच्या किंमतींच्या भविष्याबाबत विचारत होते. किंमती कमी होतील, वाढतील, स्थिरावतील, असंबद्ध ठरतील, अशी अनेक मते मांडली गेली.
नॉर्वेचे स्टाइन टोनेन्सेन (ऑस्लोच्या पीस रीसर्च इन्स्टिट्यूट चे व नॉफंड निधीचे संचालक) म्हणाले की सर्व राष्ट्रांच्या समितीने नियंत्रित अशी जागतिक ऊर्जा-बाजारपेठ घडवावी. त्यांनी एक मजेदार मांडणी केली. ‘गृहस्थ’ आपल्या स्वतःसाठी शाश्वत ऊर्जास्रोत शोधताना सौरऊर्जेला प्राधान्य देतो. हा ऊर्जास्रोत ‘नश्वर’ही नाही आणि धोकादायकही नाही.. पण अनेक गृहस्थ मिळून जेव्हा देश म्हणून विचार करू लागतात तेव्हा ते खनिज तेलाऐवजी कोळशाला प्राधान्य देऊ लागतात. याचे कारण म्हणजे पृथ्वीवर कोळसा जवळपास सर्व मोठ्या देशांमध्ये उपलब्ध आहे, तर खनिज तेल काही लहान देशांकडे भरपूर आहे, आणि वापर करू इच्छिणाऱ्यांकडे मात्र फारसे नाही. कोळशापासून ऊर्जा कमावण्याचे तंत्रज्ञानही अनेकानेक देशांना माहीत आहे. पण कोळसा संपू शकतो, आणि हवामानावर अनिष्ट परिणामही करतो. जेव्हा देश या अपपरिणामांमुळे कोळसा टाळतात, तेव्हा ते अणुऊर्जेकडे वळतात.
हा ऊर्जास्रोत सामरिक, लष्करी वापरापासून सुटा करता येत नाही. ऊर्जा काढल्यानंतरचा आण्विक कचरा धोकादायक असतो. आणि अपघातांचे दुष्परिणामही अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात भीषण असतात. या तीन कारणांमुळे अणुऊर्जाही शाश्वत, सुरक्षित ऊर्जास्रोत म्हणून समाधानकारक नाही.
अशा तहेने देश जेव्हा शाश्वत ऊर्जेचा शोध घेतात, तेव्हा उत्तरे (कोळसा व अणु) असमाधानकारक असतात. जेव्हा देश एकत्र येऊन ऊर्जाशाश्वती, ऊर्जासुरक्षा वगैरेंचा विचार करतात तेव्हा मात्र सौर विद्युत्घट, वातऊर्जा, भरती-ओहोटीची ऊर्जा, सागरी लाटांची ऊर्जा, अशा प्रदूषण न करणाऱ्या, खऱ्याखुऱ्या शाश्वत स्रोतांचा विचार करतात. गृहस्थ, देश, विश्व या तीन पातळ्यांपैकी ‘मधली’ पातळी कशी नियंत्रित करायची, हा मात्र प्रश्न आहे!
छ) क्लीन्टेक ग्रूप ही कंपनी स्वच्छ, शाश्वत ऊर्जाक्षेत्रात संशोधन करू इच्छिणाऱ्यांना भांडवल पुरवणारी ‘व्हेंचर कॅपिटल’ कंपनी आहे. तिचे अध्यक्ष निकलस पार्कर प्रदूषणरहित तंत्रज्ञानाबद्दल आशावादी होते, व तेही भांडवली अर्थव्यवस्थेत. त्यांनी ब्रिजस्टोन या आज जपानी मालकी असलेल्या पण मूळ अमेरिकन कंपनीच्या ‘टायर सर्व्हिस’ संकल्पनेचे उदाहरण दिले. ब्रिजस्टोन आज टायर-ट्यूब न विकता टायर सर्व्हिस विकते. गाडीतील टायरांमधल्या हवेचा दाब व टायरची स्थिती तपासणारी संगणक-चिप वाहनचालकाला या गोष्टींची सतत सूचना देते. ब्रिज्स्टोनची सेवाकेंद्रे हवेचा दाब योग्य ठेवतात व झिजलेले टायर बदलून देतात. याने इंधनखर्च व प्रदूषण कमी होते, आणि टायरमध्ये वापरलेल्या वस्तूंचे पुनर्चक्रण, शिलूलश्रळपस सोपे होते. अपघाताच्या शक्यताही कमी होतात. गाडीमालकाला या सेवेसाठी काही काळानुसार (माहवारी) व काही गाडीच्या प्रवासानुसार शुल्क द्यावे लागते. इथे भौतिक तंत्रज्ञानाला व्यापारी तंत्राची जोड देऊन इंधनबचत व प्रदूषणकपात होते. अश्या नवनवीन कल्पना वापरात येत आहेत.
(ज) इटलीतील बूझ इजजन समूहाचे उपाध्यक्ष फर्नांडो नापोलिटानो इतर उद्योगसमूहांना आपापले उद्योग स्वच्छ, चांगले व फायदेशीर करण्याबाबत सल्ले देतात. त्यांच्या सल्ल्यांमध्ये बरेचदा बनाना, डाडा व नोप असे सल्ले असतात. बनाना म्हणजे Build Absolutely Nothing, Anywhere, Nowhere Around. डाडा म्हणजे Design, Approve, Develope, Abandon. आणि नोप् म्हणजे Not On Planet Earth. नापोलिटानोंच्या मते अशा सल्ल्यांमुळे इंधनकचरा-प्रदूषणकपात करता येते! दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ‘तुमचा हा प्रवास खरेच आवश्यक आहे का?’ अशा अर्थाची भित्तिपत्रके रेल्वे व बसस्थानकांवर लावली जात. बनाना इत्यादी सूचना म्हणजे त्या भित्तिपत्रकांचीच सुधारित आवृत्ती आहे.
वरील मुद्दे वरकरणी यांत्रिक, तांत्रिक, तत्त्वांपासून दूर, तपशीलांमध्ये गुंतणारे वाटतात. पण नापोलिटानोंच्या ‘बांधू नका, कुठेही, काहीही, शेजारी तर मुळीच नको’ या सल्ल्यामागे ‘तत्त्व’ आहे. सखोल विचार आहे. त्यांचे सल्ले ही नुसतीच खळबळ नसून त्यांत प्रवाहाची दिशाही दडलेली आहे. त्यांनी मेगाकम्यूनिटीज, महासमूह, नावाच्या पुस्तकातून हे स्पष्ट केले आहे. महासमूह नापोलिटानोंच्या सल्ल्यांमागे प्रत्येक औद्योगिक संस्थेने स्वतःला समाजाचा भाग मानण्यावर भर आहे. अशा संस्थांमध्ये, कंपन्यांमध्ये मालकी भागधारकांमध्ये, शेअरहोल्डर्समध्ये विखुरलेली असते, हेच नाकारले जाते. त्याऐवजी ते स्टेकहोल्डर, डीरज्ञशहेश्रवशी असा वर्ग महत्त्वाचा मानतात उद्योगसमूहाच्या क्रियांमुळे होणाऱ्या परिणामांमध्ये जबाबदार रस असलेल्यांचा वर्ग. व्यापारी ‘मालकी’ ही महत्त्वाची बाब न मानता कृतींच्या परिणामांमध्ये वाटेकरीही असणे, ही बाब महत्त्वाची मानली जाते. यामुळे कंपनीचे मूल्यमापन भागधारकांच्या ‘मूल्या’ला उच्चतम करणे,
maximizing value to shareholders, असे केले जात नाही, त्याऐवजी परिणाम भोगणाऱ्यांच्या ‘मूल्यां’ना इष्टतम करणे, Optimizing Value to Stakeholders, असे केले जाते.
नापोलिटानो काहीशा गर्वाने सांगतात की इटली हा सामाजिक-साम्यवादी, Social-Communistic देश आहे सामाजिक लोकशाहीवादी, Social-Democratic नव्हे. तर अशा सामाजिक-साम्यवादी देशात भांडवली तत्त्वांवरील कंपन्यांना उच्चतम फायद्याकडून इष्टतम परिणामांकडे वळवू पाहणारा कृति-कार्यक्रम नापोलिटानो कंपन्यांच्या गळी उतरवतात. ते आवर्जून नोंदतात की हा कंपन्यांनी सामाजिक जबाबदारी घेण्याचा, Corporate Social Responsibility ऊर्फ उडठ चा प्रकार नाही. उडठ मध्ये काहीसा दानाचा सूर असतो. इथे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी, Public-Private partnership ही नाही. त्यात दोन्ही बाजूंनी आपापल्या हेतूंना जराजरा मुरड घालण्याचा भाग आहे. कंपन्यांच्या व्यवहाराचे एकूण समाजावर परिणाम होतात, त्यामुळे कंपन्यांचे दायित्व संपूर्ण समाजाप्रत असते; असे ठसवण्याचा हा प्रकार आहे. आणि नापोलिटानोंचा बूझ उद्योग इटलीत तरी हे ठसवू शकतो आहे.
सोप्या भाषेत हा ‘बंधुभाव’ तर नव्हे ? जुने जाऊ द्या…
इतरही मुद्दे मांडले गेले. ठोक देशांतर्गत उत्पादन, ऋझ आज समाजाच्या सुस्थितीचे निर्देशक उरलेले नाही. वीसेक वर्षे टिकलेले जगाचे अमेरिकाप्रणीत शांततापर्व, Pax Americana संपले आहे. अशी ‘साम्राज्ये’ आजवर महायुद्धांमधून संपुष्टात येत. आज मात्र युद्धाशिवायच ‘एकुलती एक महासत्ता’ उलथवली जात आहे. विकासाच्या व्याख्या नव्याने करण्याची निकड आहे इत्यादी, इत्यादी.
एक राग सातत्याने आळवला जात होता. राष्ट्रसंघ, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, समृद्ध राष्ट्रांचा ऋ-८ संघ, या सर्व शासनसंस्था सुमारे पन्नास वर्षे जुन्या आहेत दोन पिढ्या! त्या आजच्या जगाला मार्गदर्शक ठरण्यास अपुऱ्या पडताहेत. त्यांच्याजागी नव्या संस्था घडणे निकडीचे आहे. पहिल्या महायुद्धानंतरची ‘लीग ऑफ नेशन्स’ एक पिढीही टिकली नाही. सध्याचा संस्थांचा संचही कालबाह्य झाला आहे. पण हे करणार कोण ? हे घडणार कसे ? एक पोकळी
असाच एक अनेकांनी मांडलेला मुद्दा होता देशांच्या नेतृत्वाबाबतचा. एकेकाळी देशांची ध्येयधोरणे राजकीय नेतृत्व ठरवत असे. उद्योजक-कॉर्पोरेट्स आणि ‘आम आदमी’ या ध्येय धोरणांवर मतप्रदर्शन करत असत. राजकीय नेतृत्व या मतांची कमीजास्त दखल घेऊन धोरणे बदलत असे.
आज मात्र अनेक देशांमधले राजकीय नेतृत्व आपली धोरणे ठरवत नाही. तात्कालिक डावपेचच केवळ आखले-राबवले जातात. ही धोरणात्मक पोकळी, strategic void, फारदा उद्योगगृहे भरून काढतात जे बहुधा अनिष्ट ठरते. सामान्य नागरिकांचे प्रतिनिधी, “सिव्हिल सोसायटी’चे प्रतिनिधी, या नात्याने स्वयंसेवी संस्थांना यात महत्त्वाची भूमिका वठवता येईल. राजकारण्यांनी राजीनामा देऊन निर्माण केलेली पोकळी कशी भरावी, कोणती धोरणे असावी, हे स्वयंसेवी गट सुचवू शकतील. याने राजकारण्यांना कॉर्पोरेट नेतृत्वाच्या दबावापासून स्वतःचा, समाजाचा बचाव करण्यात मदत मिळेल. या अंगाने स्वयंसेवी संस्थांचे महत्त्व घडायला वाढायला हवे.
कार्यक्रम
स्ट्रॅटीजिक फोरसाइट ग्रूपच्या संदीप वासलेकरांनी स्वतःपुरता एक सात-कलमी कार्यक्रम जाहीर केला.
१) आजच्या आंतरराष्ट्रीय शासनसंस्थांना पर्याय काय यावर चर्चा करणे, आणि मधल्या काळात पूरक संस्था रचणे.
२) कोणत्या प्रकारची ऊर्जा हवी यावर विस्तृत चर्चांमधून प्रबोधन करणे.
३) शांततेसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना पाठिंबा देणे.
४) तरुणांना, विशेषतः तरुण राजकारण्यांना काम करण्यास उद्युक्त करणे.
५) अनेक देशांनी ज्याचे नियंत्रण केले जाईल असा विकास-निधी उभारणे.
६) सामाजिक चळवळी वाढवणे.
७) पुढील समस्यांबाबत आज अंदाज बांधणे.
अशा सभासंमेलनांचे परिणाम जोखणे कठीण असते. नव्या कल्पनांचा सक्रिय लोकांमध्ये प्रसार अशा घटनांमधून होतो. पण यापासून प्रत्यक्ष कृती घडायला फार वेळ लागतो. इतर यंत्रणाच नसल्याने अशी संमेलने घडत राहतात, व आयोजक परिणामाची आशा करत राहतात.
पण यातून उपजणाऱ्या कल्पना जितक्या जास्त लोकांपुढे जातील, त्यांच्या विचारांचा भाग बनतील न बनतील, तितकी कृतिशील परिणाम घडण्याची शक्यता वाढते. आणि दूरदृष्टीच्या स्वार्थाने उर्फ नीतीने (!) एकत्र येणाऱ्या लोकांमध्ये विचारांचे आदानप्रदान होणे नेहेमीच इष्ट मानायला हवे.
पुढील काही अंकांमधून स्वयंसेवी संस्था, NGO’s, यांवर एक ‘विभाजित’ विशेषांक घडवला जाईल. पोस्टखात्याच्या जोडअंकाबाबतच्या नियमांमुळे असे करावे लागत आहे.
कार्यकारी संपादक