नवीन कृषी कायद्यांच्या निमित्ताने

या देशात शेतकर्‍यांचा कोणी वाली नाही असा गैरसमज पसरविण्याचे काम बऱ्याच जणांनी यशस्वीपणे पार पाडले आहे. भारतीय शेतकऱ्यांच्या वाट्याला उणे सवलती येतात असे शरद जोशी सांगायचे. तेव्हा या संदर्भातील वास्तव स्थिती काय आहे हे जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करूया. ३० मे २०२० रोजी बिझनेस स्टॅण्डर्ड ह्या दैनिकात देशामधील एक ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ श्री टी.एन. नितान यांनी आपल्या लेखात दाखवून दिले होते की ‘सरकार शेतकर्‍यांकडून बाजारभावापेक्षा जास्त दराने धान्य खरेदी करते. त्यांना सवलतीच्या दराने – म्हणजे जवळपास फुकटात वीजेचा पुरवठा करते. सवलतीच्या दराने रासायनिक खतांचा पुरवठा करते. सिंचनासाठी अत्यल्प दराने पाण्याचा पुरवठा करते. (आणि तरीही शेतकरी वेळच्यावेळी वा कधीही पाणीपट्टी भरीत नाहीत) तसेच केंद्रसरकार शेतकर्‍यांना किसान सन्मान योजनेद्वारे वर्षाला ६००० रुपये देते. अशा शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या सवलतींचा सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार वर्षाला सुमारे चार लाख कोटी एवढा ठरतो. याशिवाय शेतकर्‍यांच्या पीककर्जावरील व्याजाचा बराचसा भार सरकार आपल्या शिरावर घेते. दर काही वर्षांनी शेतकर्‍यांची पीककर्जे माफ केली जातात. याचा भारही सरकारला उचलावा लागतो.’ तसेच अवकाळी पावसामुळे, अतिवृष्टी वा दुष्काळामुळे शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान झाले की सरकार शेतकर्‍यांच्या मदतीला धावते. असे सर्व खर्च विचारात घेतले तर सरकारी तिजोरीवर वर्षाला किमान पाच लाख कोटी रुपयांचा भार पडत असणार. भारत सरकारचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे २० लाख कोटी रुपये एवढे मर्यादित आहे. म्हणजे सरकारच्या एकूण उत्पन्नाच्या सुमारे २५ टक्के रक्कम शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी खर्च होते. एकदा हे वास्तव विचारात घेतले तर शेतकर्‍यांचा ‘कोणी वाली नाही’ किंवा शेतकर्‍यांना ‘उणे सवलतींचा जाच सोसावा लागतो’ असे शरद जोशी यांचे म्हणणे बिनबुडाचे आहे हे आपल्या लक्षात येईल. 

वर उल्लेख केलेल्या बहुतांशी सवलतींचा लाभ प्राधान्याने धनदांडग्या बागायतदार शेतकर्‍यांना होतो आणि सीमांत, अल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेतकरी अशा लाभांपासून वंचित राहातात, म्हणजे ज्याचे पोट भरलेले आहे त्याच्या ताटात वाढणे आणि उपाशी माणसाला पंगतीत बसायला मज्जाव करण्यासारखे आहे. ही प्रक्रिया जाणणे म्हणजे राजकीय अर्थशास्त्राचे आकलन होय.

शेती उत्पादनात वाढ होऊन देशातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढावे म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर इंडियन काऊंसिल ऑफ ॲग्रिकल्चरल रिसर्च ते ग्रामीण पातळीवर कृषी विज्ञान केंद्रे यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांच्या मुलांना कृषी विज्ञान कळावे आणि त्यांनी त्यात पारंगत व्हावे म्हणून कृषी विद्यापीठांची निर्मिती करण्यात आली आहे. शेतीविषयक नवे तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी लाखो कृषिवितरकांचा फौजफाटा सरकारने निर्माण केला आहे. अशा संस्थांच्या निर्मितीसाठी आणि त्या सुरू ठेवण्यासाठी केंद्रसरकार आणि राज्यसरकारे यांचा किती पैसा खर्च होतो ही माहिती जमा करून केंद्रसरकारने जाहीर करायला हवी. 

एकदा या सरकारी खर्चाचा हिशोब लक्षात घेतल्यास आणि या सवलतींचा लाभ प्रामुख्याने कोणाला मिळतो हे तपासल्यास अश्या सवलतींचा लाभ प्रामुख्याने धनदांडग्या बागायतदार शेतकर्‍यांना होत असल्याचे लक्षात येईल. सीमांत शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, असंघटित क्षेत्रात राबणारे कामगार, स्वयंरोजगार करणारे मजूर अशा गटाच्या हितासाठी सार्वजनिक वितरणव्यवस्था राबविली जाते. या योजनेसाठी सरकारचे वर्षाला सुमारे १,८०,००० कोटी रुपये खर्च होतात. आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की देशातील दुर्बल लोकांची संख्या धनदांडग्या बागायतदारांच्या संख्येपेक्षा अनेक पटींनी जास्त असताना सरकारने त्याच्यासाठी गळती असणारी सार्वजनिक वितरणव्यवस्था निर्माण केली आहे. एकदा या सर्व बाबी साकल्याने विचारात घेतल्या की आपल्या देशात सधन शेतकर्‍यांना झुकते माप दिले जाते असेच म्हणावे लागते. आणि आज असे झुकते माप मिळणारे शेतकरी राजधानीला वेढा घालून बसले आहेत. तसेच त्यांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत ते वेढा उठविणार नाहीत असे त्यांनी जाहीर केले आहे. 

काय आहेत या शेतकर्‍यांच्या मागण्या? सरकारने नुकतेच केलेले तीन कृषी-विषयक कायदे मागे घ्यावेत. सदर कायदे संसदेत बहुमताने पारित करण्यात आले आहेत. सरकारने किमान आधारभाव जाहीर करण्याऐवजी सांविधिक किमान भाव जाहीर करावा आणि अशा भावापेक्षा कमी भाव देणार्‍या व्यापार्‍यांना तुरुंगात टाकावे. सरकारने आजच्याप्रमाणे (म्हणजे प्रामुख्याने पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांमधून) धान्याची खरेदी सुरू ठेवावी. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर शेतकर्‍यांकडून माल खरेदी केला जाऊ नये. शेतकरी आपल्या या मागण्यांच्या संदर्भात कोणतीही तडजोड करणार नाहीत. शेतकरी दिल्ली दरवाज्यावर ठाण मांडून बसले आहेत. त्यामुळे दिल्लीच्या बाजारात फळे आणि भाज्या यांची आवक मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे. त्यामुळे फळे आणि भाज्या यांच्या भावांत लक्षणीय प्रमाणात वाढ झाली आहे. हा लढा असाच सुरू राहिला तर कालांतराने दिल्लीकरांना धान्य मिळणेही बंद होऊ शकेल. देशातील कोणत्याही कामगार संघटनेने आजपर्यंत कधीही अशी आततायी कृती केलेली नाही. 

कृषी मूल्य आयोग, त्याने किमान आधारभाव निश्चित करणे, त्या भावाने सरकारने प्रामुख्याने सार्वजनिक वितरणव्यवस्थेसाठी धान्य खरेदी करणे अशा प्रकारची व्यवस्था भारताबाहेर कोठेही राबविली जात नाही. भारतातही १९६५ पूर्वी धान्याचे भाव इतर वस्तूंप्रमाणे मागणी व पुरवठा यांच्या संतुलनाद्वारे निश्चित होत. एवढेच नव्हे तर १९६४ पर्यंत पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या कार्यकाळात सार्वजनिक वितरणव्यवस्थेसाठी आणि संरक्षक दलातील लोकांना भोजन व नाश्ता देण्यासाठी लागणारे धान्य श्रीमंत शेतकर्‍यांकडून बाजारभावापेक्षा कमी भावात ‘लेव्ही’ म्हणून वसूल केले जाई. तरीही इतिहासकार नेहरूंचा उल्लेख शेतकर्‍यांचे कर्दनकाळ म्हणून करीत नाहीत. नेहरू १९६४ साली मे महिन्यात निवर्तले. त्यांच्या निधनानंतर सधन शेतकरी व बडे व्यापारी यांच्यावर वचक असणारी राजकीय ताकद समाप्त झाली. त्यामुळे नेहरूंच्या पश्चात, म्हणजे लालबहादुर शास्त्री यांच्या कारकीर्दीत धान्याचे भाव प्रचंड वेगाने वाढू लागले. पुढे १९६५-६६ साली मोठा दुष्काळ पडला. देशात धान्याच्या उत्पादनात मोठी घसरण झाली. ही तूट भरून काढण्यासाठी धान्याची आयात करण्याचा पर्याय आपल्याला परकीय चलनाच्या टंचाईमुळे उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे अमेरिकेच्या पीएल ४८० कलमाद्वारे मिळणार्‍या निकृष्ट धान्यावर गुजराण करण्याची वेळ शहरी लोकांवर आली. एवढेच नव्हे तर पंतप्रधान शास्त्री यांनी लोकांना आठवड्यातून एक दिवस रात्री उपास करण्याचे आवाहन केले. पुढे १९६५ साली भारत-पाक युद्ध झाले. एकूण या पार्श्वभूमीवर शास्त्रींनी ‘जय जवान जय किसान’ ही घोषणा केली. तसेच शेतकर्‍यांना धान्योत्पादनात वाढ करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून कृषी मूल्य आयोग स्थापन करून किमान आधारभाव निश्चित करणे, त्या भावाने सरकारने शेतकर्‍यांकडून धान्य खरेदी करणे असे बदल शासकीय पातळीवर करण्यात आले. 

भारतातील सधन शेतकर्‍यांचा गट किती सामर्थ्यवान आहे हे त्यांनी १९७३ साली दुर्गामाता म्हणून ओळख असणार्‍या इंदिरा गांधी यांना चारी मुंड्या चीत करून देशातील जनतेला दाखवून दिले होते. १९७३ साली इंदिरा गांधी यांनी धान्याच्या घाऊक व्यापाराचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची घोषणा केली आणि त्यानुसार १९७२-७३च्या रब्बी हंगामात घाऊक व्यापार्‍यांना गहू खरेदी करण्यास बंदी केली. त्यामुळे चिडलेल्या शेतकर्‍यांनी पिकविलेला गहू बाजारात आणला नाही. परिणामी, लोकांची उपासमार होण्याचा धोका निर्माण झाला. तेव्हा सरकारला अमेरिका व रशिया या देशांतून प्रत्येकी दहा दशलक्ष टन गहू आयात करून उपासमारीचा धोका टाळावा लागला. या सर्व घडामोडी घडून आल्यावर इंदिरा गांधी यांनी धान्याच्या धाऊक व्यापाराचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा आपला निर्णय बदलला. अशा रीतीने १९७१ साली पाकिस्तानला पराभूत करून बांगला देशाची निर्मिती करणार्‍या दुर्गामाता इंदिरा गांधी यांचा सपशेल पराभव भारतातील सधन शेतकर्‍यांनी सहजपणे केला. थोडक्यात, भारतातील सधन शेतकरी हे प्रचंड ताकद असणारे आहेत. 

देशात धान्योत्पादन पुरेसे होत नसताना उत्पादनवाढीला चालना मिळावी म्हणून जे धोरण निश्चित करण्यात आले ते आता भारत धान्याची निर्यात करणारा देश झाला तरी चालू ठेवण्यात आले आहे. आणि ते यावश्चंद्र दिवाकरौ चालू ठेवावे अशी शेतकर्‍यांची मागणी आहे. कारण बाजारभावापेक्षा जास्त किमान आधारभाव जाहीर करून सरकार वर्षाला सुमारे ६० दशलक्ष टन धान्य त्या भावाने खरेदी करते. यामुळे प्रामुख्याने पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांतील शेतकर्‍यांना चांगला नफा मिळतो. आपल्यासाठी लाभदायक ठरणार्‍या रचनेत बदल करण्यास हितसंबंधी गटाने विरोध करणे ही स्वाभाविक बाब झाली. परंतु असे आंदोलन हे न्याय्य नाही अशी भूमिका अर्थतज्ज्ञांनी आणि विचारवंतांनी सार्वजनिक व्यासपीठावर मांडणे उचित ठरले असते. परंतु प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. याचा अर्थ आपल्या देशातील लोकशाही व्यवस्था नको तेवढी कमकुवत आहे असा होतो. आमच्या देशातील लोकशाही म्हणजे दर पाच वर्षांनी प्रौढ मतदारांनी आपल्यावर राज्य करण्यासाठी राज्यकर्ते निवडून देणे एवढी मर्यादित झाली आहे. किंवा पूर्वीही ती तशीच असण्याची शक्यता आहे. 

सरकारने किमान आधारभाव जाहीर करणे चालू ठेवावे आणि त्या भावाने शेतकर्‍यांकडून धान्य खरेदी करावे ही शेतकर्‍यांची प्रमुख मागणी आहे. तसेच शेतकर्‍यांना या संदर्भात सरकारकडून लेखी आश्वासन हवे आहे. कारण त्यांचा पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या तोंडी आश्वासनावर विश्वास नाही. २०१४ साली निवडणुकीपूर्वी त्यांनी शेतकर्‍यांना सांगितले होते की मी सत्तास्थानी आल्यास स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार एकूण उत्पादनखर्चावर पन्नास टक्के नफा आकारून किमान आधारभाव निश्चित करीन. परंतु सत्तास्थानी आल्यानर त्यांनी ते आश्वासन पाळले नाही. तेव्हा या संदर्भातील वस्तुस्थिती काय आहे ते समजून घेण्याचा प्रयास आपण करूया. 

कृषी मूल्य आयोगाने केलेल्या प्रत्यक्ष अभ्यासानुसार भात या पिकाचा प्रती क्विंटल उत्पादनखर्च विविध राज्यांमध्ये खालीलप्रमाणे आहे: 

राज्य	उत्पादनखर्च (प्रती क्विंटल रुपयात)
पंजाब	२२३
बिहार	१४९३
उत्तराखंड	१४२३
गुजरात	१३९१
महाराष्ट्र	२७६०

आणि उत्पादनखर्चाचे असे आकडे असताना सरकारने जाहीर केलेला किमान आधारभाव १८६८ रुपये. म्हणजे पंजाबमधील शेतकर्‍यांना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे आधारभाव मिळतो आहे. परंतु पंजाबमधील शेतकरी यामुळे समाधान पावलेले नाहीत. असे होण्यामागचे एक कारण स्वामिनाथन आयोगाने आपल्या अहवालात एकूण उत्पादनखर्चावर किमान पन्नास टक्के नफा आकारून किमान आधारभाव निश्चित करावेत अशी शिफारस केली होती. त्यामुळे शेतकर्‍यांना उत्पादनखर्चावर १००% नफा मिळायला हवा असे वाटले व त्यात चूक काहीच नाही. दुसरी बाब म्हणजे पंजाबमधील शेतकर्‍यांच्या न्यायबुद्धीला असेही वाटू शकते की महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या उत्पादनखर्चाचा विचार करता त्यांना ५०% फायदा होण्यासाठी किमान आधारभाव क्विंटलला ४१४० रुपये निश्चित करायला हवा.

गहू या पिकाच्या संदर्भातील विविध राज्यांमधील उत्पादनखर्चाची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:

राज्य	उत्पादनखर्च (प्रती क्विंटल रुपयात)
पंजाब	१२८७
हरियाणा	१५००
बिहार	१४८३
मध्यप्रदेश	१३००
गुजरात	१६५३
महाराष्ट्र	२४९७

आणि उत्पादनखर्चाचे अंक असे असताना सरकारने गहू या पिकासाठी जाहीर केलेला किमान आधारभाव १९७५ रुपये प्रती क्विंटल एवढा आहे. म्हणजे पंजाबमधील गहूउत्पादक शेतकर्‍यांना एकूण उत्पादनखर्चावर जवळपास ५०% नफा आकारून किमान आधारभाव निश्चित करण्यात आला आहे. परंतु वास्तव स्थिती अशी असली तरी पंजाबमधील शेतकरी आज समाधान पावलेले नाहीत. आणखी सांगण्यासारखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जागतिक बाजारपेठेत गव्हाचा भाव क्विंटलला १६१९ रुपये म्हणजे भारतातील किमान आधारभावापेक्षा तब्बल १८ टक्क्यांनी कमी आहे, तेही आज जागतिक बाजारात धान्याचे भाव चढे झालेले असताना! अन्यथा जागतिक बाजारपेठेतील गव्हाचा भाव आपल्या देशातील किमान आधारभावापेक्षा खूपच कमी असलेला दिसला असता.

म्हणजे आपल्या देशातील सर्वसामान्य माणसांचे उत्पन्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वात कमी आणि खाद्यान्नाचे भाव जास्त अशी स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत लोकांचे जीवन सुखदायी कसे होणार? भारतातील सर्वसामान्य माणसाचे जीवन भूतकाळात सुखदायी नव्हते, वर्तमानकाळातही ते सुखदायी नाही आणि आज जे शेतकर्‍यांचे आंदोलन चालू आहे त्यात शेतकरी विजयी झाले तर ते अधिकच दुःखदायी होणार आहे. कारण शेतकर्‍यांची मागणी आहे की सरकारने किमान आधारभावापेक्षा कमी भावात धान्याचे खरेदीव्यवहार करण्यास बंदी घालावी. तसे केले की बाजारातील धान्याचे भाव वाढतील. एवढेच नव्हे तर खाजगी व्यापारी किमान आधारभावाने धान्य खरेदी करू शकल्यामुळे शेतकर्‍यांचीसुद्धा कधी नव्हे तशी कोंडी होईल. आज सरकारतर्फे सुमारे ६० दशलक्ष टन तांदूळ व गहू यांची खरेदी वगळता इतर सर्व शेतमालाचे खरेदीव्यवहार किमान आधारभावापेक्षा कमी भावात होतात, या वास्तवाची नोंद घेणे गरजेचे आहे. 

या कायद्यांच्या संदर्भात ‘प्रिंट’ या संकेतस्थळावर विवेचन करताना एक ज्येष्ठ पत्रकार श्री शेखर गुप्ता यांनी प्रकाशात आणलेली माहिती राजकीयदृष्ट्या अत्यंत वेधक आणि महत्त्वाची आहे. ते पुराव्यानिशी असे दाखवितात की २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पूर्वी कॉंग्रेस पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात ते सत्तास्थानी आल्यास शेतीविषयक कायद्यात कोणते बदल करतील हे सूचित केले होते. त्यानुसार बदल करणारे कायदे मोदी सरकारने केले तर काय बिघडले? कॉंग्रेस पक्ष सत्तास्थानी आल्यास जे कायदे करणार होते ते शेतकर्‍यांच्या आणि ग्राहकांच्या फायद्याचे असणार होते, तर आता मोदी सरकारने तसे कायदे केल्यावर त्याच्या विरोधात काँग्रेस पक्ष गदारोळ का करीत आहे? अर्थात, राजकारणावर चर्चा केल्यावर होणारी निष्पत्ती शून्य. त्यामुळे आपण आपल्या चर्चेचा ओघ या नव्या कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांच्या आणि ग्राहकांच्या जीवनात कसे परिवर्तन होणार आहे हे जाणून घेण्याकडे वळवूया. तसेच किमान आधारभाव, शासनातर्फे केली जाणारी धान्याची खरेदी यांमध्ये नवे शेतीविषयक कायदे लागू केल्यामुळे प्रत्यक्षात काय बदल होणे संभवते हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. 

या नव्या शेतीविषयक कायद्यांची जेव्हा अंमलबजावणी होईल तेव्हा शेतकर्‍यांना त्यांची उत्पादने विकण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मंडीवर विसंबून रहावे लागणार नाही. शेतकरी त्यांची उत्पादने मंडीबाहेरील व्यापार्‍यांना वा थेट ग्राहकांना विकू शकतील. आज महाराष्ट्रात भाज्या आणि फळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कक्षेबाहेर आल्यामुळे श्री. ज्ञानेश्वर बोडके यांच्या ‘अभिनव शेतकरी क्लब’ या संस्थेचे १ लाख २५ हजार शेतकरी सभासद भाज्या आणि फळे थेट ग्राहकांना विकून महिन्याला प्रत्येकी ६० हजार रुपये नफा मिळवीत आहेत. अशा शेतकर्‍यांकडे स्वत:च्या चारचाकी मोटारी आहेत. थोडक्यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर व्यवहार सुरू झाले की शेतकर्‍यांना लाभ होतो असे किमान महाराष्ट्र राज्यात होताना दिसते. तर महाराष्ट्र राज्याबाहेर असे व्यवहार शेतकर्‍यांसाठी घाट्याचे का ठरावेत?

या नवीन कृषी विषयक कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांना त्यांची उत्पादने विकण्यासाठी राष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्य होणार आहे. आजच्या घडीला शेतमालासाठी असणारी बाजारपेठ जिल्हा किंवा राज्यपातळीवर बंदिस्त असणारी आहे. शेतमालासाठी असणारी बाजारपेठ देशाच्या पातळीवर एकसंध झाली आणि मोकळी झाली की शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी चांगला भाव मिळणार आहे आणि ग्राहकांना शेतीउत्पादने वाजवी भावात मिळण्याची शक्यता निर्माण होणार आहे. उदाहणार्थ, बंगाल या राज्यातील बटाट्याचे उत्पादन करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी राष्ट्रीय बाजारपेठ खुली झाली की बंगालमधील बटाट्याचे उत्पादन करणार्‍या शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगला भाव मिळू लागेल. तसेच बंगाल राज्याबाहेरील ग्राहकांना वाजवी भावात बटाटे मिळू लागतील. अर्थात, असे अपेक्षित असणारे बदल क्षणार्धात घडून येणार नाहीत. राष्ट्रीय बाजारपेठ विकसित होण्यासाठी मध्यम पल्ल्याचा म्हणजे सुमारे पाचसहा वर्षांचा काळ लागेल. 

नवीन कृषी विषयक कायदे लागू झाले की व्यापार्‍यांना कृषिउत्पादनांचा साठा करण्यास मुभा मिळणार आहे. त्यामुळे एखाद्या पिकाचे उत्पादन व बाजारातील आवक जास्त झाल्यामुळे त्याच्या किमती कोसळू लागतील. तेव्हा व्यापारी किमतीत सुधारणा होईपर्यंत त्या मालाचा साठा करू शकतील. सर्वसाधारण परिस्थितीत सरकार अशा व्यवहारात हस्तक्षेप करणार नाही. 

कृषी मूल्य आयोग आणि त्या आयोगातर्फे शिफारस केले जाणारे किमान आधारभाव या अपत्यांचा जन्म १९६५ साली झाला. त्या वेळी देशात धान्याचे उत्पादन पुरेशा प्रमाणात होत नव्हते. त्यात वाढ व्हावी यासाठी शेतकर्‍यांनी रासायनिक खतांचा वापर करताना हात आखडता घेऊ नये, सिंचनासाठी पुरेसा खर्च करावा यासाठी शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी निश्चित भाव मिळण्याची व्यवस्था सरकारने केली. कालौघात शेतकरी धान्योत्पादनासाठी कृषी निविष्टा मुक्तहस्ते वापरायला शिकले. धान्योत्पादनात अपेक्षित वाढ होत गेली. धान्योत्पादनाचा आलेख सातत्याने चढा राहिला. एकेकाळी धान्याच्या आयातीवर अवलंबून असणारा देश धान्योत्पादन गरजेपेक्षा जास्त होऊ लागल्यामुळे धान्याची निर्यात करू लागला. एवढे परिवर्तन घडून आल्यावर सरकारने आपल्या कृषिविषयक धोरणात बदल करणे गरजेचे होते. कृषी मूल्य आयोग बरखास्त करायला हवा होता. परंतु आजपर्यंत तसे झाले नाही आणि नजीकच्या भविष्यात तसे होण्याची शक्यता नाही. आज कृषिविषयक धोरणात सरकार अल्पसा बदल करू पाहताच पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तरप्रदेश येथील शेतकर्‍यांनी राजधानी दिल्ली शहराला वेढा घातला आहे. एकदा सवलती सुरू झाल्या की त्यांच्या लाभधारकांचा हितसंबंधी गट तयार होतो आणि तो सवलती काढून घेण्याच्या विरोधात नेहमीच आक्रमक भूमिका घेतो. देशाच्या पातळीवर तांदूळ व गहू या पिकांसाठी किमान आधारभाव जाहीर करण्याची पद्धत आणि अन्न महामंडळाने अशी धान्यें पंजाब व हरियाणा या राज्यांतून खरेदी करण्याची प्रथा यामुळे अशा राज्यातील शेतकरी आज हितसंबंधी गटात मोडतात. तेच आज शेतीविषयक नवीन कायद्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. सरकारने किमान आधारभाव जाहीर करण्याची पद्धत आणि पंजाब व हरियाणा या राज्यांतून धान्य खरेदी करण्याची पद्धत तहहयात चालू ठेवावी अशी सदर शेतकर्‍यांची मागणी आहे.

सरकार किमान आधारभाव २३ पिकांसाठी जाहीर करते. परंतु त्यांपैकी केवळ तांदूळ आणि गहू ही धान्येच सरकार अन्न महामंडळामार्फत खरेदी करते. बाजारात विकल्या जाणार्‍या भाज्या, फळे आणि दूध अशा उत्पादनांसाठी ना किमान आधारभाव जाहीर केले जातात, ना अशी उत्पादने सरकार खरेदी करते. अशा उत्पादनांचा वार्षिक उत्पादनवाढीचा दर सुमारे ६% म्हणजे धान्याच्या उत्पादनवाढीच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त आहे. असे होण्यामागचे कारण अशा उत्पादनांना ग्राहकांकडून बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे हेच होय. याचा सरळ आणि साधा अर्थ असा की भाज्या, फळे आणि दूध अशी उत्पादने विकून शेतकर्‍यांना चांगला नफा होत असणार. अन्यथा शेतकर्‍यांनी अशा उत्पादनांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी परिश्रम केले नसते वा गुंतवणूक केली नसती. आज आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या शेतकर्‍यांनी बाजारपेठेकडून मिळणार्‍या संकेतानुसार आपल्या पीकरचनेत बदल करणे गरजेचे ठरणार आहे. 

आज सरकार किमान आधारभावाने मोठ्या प्रमाणावर तांदूळ व गहू यांची खरेदी करते. कशासाठी? तर प्रामुख्याने देशातील गोरगरीब लोकांना धान्याचे वाटप सार्वजनिक वितरणव्यवस्थेच्या मार्फत अल्पदराने, म्हणजे जवळपास फुकट करण्यासाठी, शाळेत जाणार्‍या विद्यार्थ्यांना भोजन देण्यासाठी आणि अडीअडचणीच्या वेळी हाताशी असावे म्हणून धान्याचा साठा निर्माण करण्यासाठी. सरकार मध्यम पल्ल्याच्या काळात अशा धोरणांत बदल करण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे पुढील काळातही सरकार वर्षाला सुमारे साठ दशलक्ष टन धान्य खरेदी करत राहाणार आहे. पुढील काळात सरकार धान्याची खरेदी पंजाब व हरियाणा राज्यांत धान्याचे चढे भाव असल्यामुळे त्या राज्यांमधून न करता धान्याचे भाव कमी असणार्‍या बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश अशा राज्यांमधून करणे संभवते. या भीतीपोटी पंजाबमधील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. 

सरकार गरजेपेक्षा खूपच जास्त धान्य खरेदी करते असे म्हणावे लागते. उदाहरणार्थ, सरकारी गोदामांतील धान्याचा साठा अतिरिक्त साठ्याच्या नियमानुसार ४१ दशलक्ष टन असायला हवा, तो आज ९७ दशलक्ष टन एवढा आहे. सरकारच्या अशा अतिरिक्त धान्य खरेदीमुळे खुल्या बाजारातील धान्याची उपलब्धता घटते आणि त्यामुळे खुल्या बाजारात धान्य महाग होते. या महागाईमुळे असंघटित क्षेत्रांत राबणार्‍या मजुरांवर पोट आवळण्याची वेळ येते. बरे, धान्याचा असा अतिरिक्त साठा ठेवण्यासाठी सरकारकडे पुरेशी बंदिस्त गोदामे नाहीत. त्यामुळे सरकार असे धान्य उघड्या चौथर्‍यांवर ताडपत्र्यांखाली झाकून ठेवते. असे चौथर्‍यावर झाकून ठेवलेले धान्य ऊन व पाऊस यांच्या मार्‍यामुळे खराब होते. तसेच उंदीर, घुशी आणि किडेमाकोडे त्यावर ताव मारतात. धान्याचे असे अजब व्यवस्थापन गेली अनेक वर्षे चालू आहे. धान्याच्या अशा भिकार पद्धतीने होणार्‍या व्यवस्थापनामुळे सरकारचे जे आर्थिक नुकसान होते त्याचा भार शेवटी देशातील नागरिकांनाच वहावा लागतो. म्हणजे उंदीर व घुशी जे धान्य खातात त्याची किंमत आपल्याला चुकवावी लागते. एकदा या सर्व बाबी साकल्याने विचारात घेतल्या तर सरकारने धान्याची अतिरिक्त खरेदी सुरूच ठेवावी अशी मागणी शेतकर्‍यांनी करणे योग्य नाही असे विवेकबुद्धी असणार्‍या माणसाला वाटेल. 

सरकार अन्न महामंडळाच्या माध्यमाद्वारे जो तांदूळ आणि गहू खरेदी करते तो प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तरप्रदेश या राज्यांतून. सरकार आपल्याकडून तांदूळ व गहू खरेदी करणार याची खात्री असल्यामुळे या राज्यांतील शेतकरी सुमार दर्जाचे उत्पादन घेतात. उदाहणार्थ, पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तरप्रदेश या राज्यांतील शेतकरी मध्यप्रदेश व गुजरात राज्यांतील शेतकर्‍यांप्रमाणे अनुक्रमे सिहोर व लोकवन अशा उच्च दर्जाचा गहू पिकवीत नाहीत. ते हेक्टरी जास्त उत्पादन देणारा सुमार दर्जाचा गहू पिकवितात आणि तो सरकारला किमान आधारभावाने विकून चांगला नफा मिळवितात. हा निकृष्ट दर्जाचा गहू प्रामुख्याने सार्वजनिक वितरणव्यवस्थेमार्फत गरीब लोकांना विकला जातो. अशा गव्हाच्या चपात्या मध्यमवर्गीय लोक खाऊ शकणार नाहीत. 

विसाव्या शतकाच्या सातव्या दशकात देशात हरितक्रांतीचे रोपटे लावण्यात आल्यानंतर या वायव्येकडील राज्यांच्या पीकरचनेत बदल घडून आला. त्याआधी ज्वारी किंवा मका अशी पिके घेणारे शेतकरी आता खरीप हंगामात भात आणि रब्बी हंगामात गहू ही पिके घेऊ लागले. यातीत भाताच्या पिकासाठी ज्वारीच्या सहापट पाणी लागते, तर गव्हासाठी ज्वारीच्या दुप्पट पाणी लागते. पंजाब, हरियाणा या राज्यांत वर्षाला सरासरी ४५० मिलीमीटर एवढाच पाऊस पडतो. हा पाऊस तांदूळ आणि गहू या पिकांसाठी पुरेसा ठरत नाही. त्यामुळे तेथील शेतकरी शेतीसाठी भूगर्भातील पाण्याचा वारेमाप उपसा करतात. गेली सुमारे ५५ वर्षे असा भूगर्भातील पाण्याचा वारेमाप उपसा केल्यामुळे गेल्या हजारो वर्षांत भूगर्भात जमा झालेल्या पाण्याचा साठा आता जवळपास संपला आहे. आता शिल्लक राहिलेल्या पाण्यात क्षारांचे व इतर हानिकारक द्रव्यांचे प्रमाण स्वाभाविकपणे खूपच वाढले आहे. लोकांच्या आरोग्यावर याचा अनिष्ट परिणाम झाल्याचे निदर्शनास येते. 

पंजाब व हरियाणा या राज्यांतील शेतकरी खरीप हंगामात भाताचे पीक घेतल्यानंतर रब्बी हंगामात गव्हाचा पेरा करण्यासाठी शेते मोकळी करण्यासाठी शेतातील भाताच्या पिकाचे अवशेष शेतात जाळतात. यामुळे हवेत होणार्‍या प्रदूषणामुळे दरवर्षी दिल्लीत हजारो लोक प्राणास मुकतात. जे वाचतात त्यांचे आयुष्य कमी होते. लोकांच्या जिवाशी सुरू असणारा हा खेळ आपण किती वर्षे पाहात राहणार आहोत?

थोडक्यात पंजाब व हरियाणा या राज्यांतील शेतकर्‍यांनी धान्योत्पादनाच्या संदर्भात भरीव कामगिरी केली असली तरी त्यांनी अंगीकारलेली पीकरचना दीर्घकाळ चालू राहणारी नाही. त्यांची शेती पर्यावरणीयदृष्ट्या विनाशकारी आहे. तेव्हा प्रश्न आहे तो अशा राज्यांतील शेतकरी विनाशकारी पीकरचनेचा त्याग करून कमी पाणी लागणारी आणि भरपूर उत्पन्न देणारी भाज्या आणि फळे ही पिके घेण्यास सुरुवात कधी करणार हा. पंजाब व हरियाणा या राज्यांतील शेतकर्‍यांनी हमीभावाच्या दुष्टचक्रात न अडकता, अधिक पाणी लागणारी भात आणि गहू ही पिके न घेता भाज्या व फळे या पिकांकडे वळून भरपूर उत्पन्न मिळविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. 

सरकारतर्फे पिकांसाठी जे किमान आधारभाव जाहीर केले जातात त्या भावाने सरकारने वा खाजगी व्यापार्‍यांनी शेतमाल खरेदी करणे अपेक्षित नसते. किमान आधारभाव हे केवळ निर्देशनाचे काम करतात. ऊस या पिकासाठी सरकारने निश्चित केलेल्या दराने साखर कारखान्यांनी उसाची किंमत शेतकर्‍यांना देणे कायद्याने बंधनकारक असते. त्यामुळे उसासाठी जो आधारभाव जाहीर केला जातो त्याला सांविधिक किंमत असे संबोधतात. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे किमान आधारभाव आणि शासकीय खरेदीचे भाव या दोन वेगळ्या आणि महत्त्वाच्या संकल्पना आहेत. यातील किमान आधारभाव हे शेतकर्‍यांनी पिकाचा पेरा करण्यापूर्वी जाहीर केले जातात. त्यानंतर पीक तयार झाल्यावर पिकाचा उतारा अपेक्षेपेक्षा जास्त ठरल्यास दर एकर उत्पादन खर्च कमी झाल्याचे दिसते. या बदलानुसार कृषिउत्पादनाच्या खरेदीचे दर कमी करणे अपेक्षित असते. परंतु आता किमान आधारभाव आणि खरेदीचे दर यातील भेद पूर्णपणे संपुष्टात आणण्यात आले आहेत. आणि आता तर सरकारने किमान आधारभाव जाहीर करण्याऐवजी सांविधिक किमान आधारभाव जाहीर करावा अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. आज काही प्रमाणात तांदूळ व गहू ही उत्पादने वगळता इतर शेतमालाचे व्यवहार किमान आधारभावापेक्षा कमी किमतीला होतात. एवढेच नव्हे तर तांदूळ आणि गहू यांची शासकीय खरेदी वगळता उर्वरित व्यवहार किमान आधारभावापेक्षा कमी दराने होतात. आता शेतकर्‍यांच्या मागणीप्रमाणे त्यात बदल करून किमान आधारभाव हे सांविधिक केल्यास महागाई वाढण्याचा दर चढा होईल आणि असंघटित क्षेत्रांतील कामगारांवर पोट आवळण्याची वेळ येईल.

आज तांदूळ आणि गहू या धान्यांचे बाजारात असणारे दर बहुसंख्य ग्राहकांच्या आवाक्याबाहेरचे आहेत. त्यामुळे सरकारला सार्वजनिक वितरणव्यवस्थेमार्फत ६६ टक्के लोकांना दरडोई दर महिन्यात ५ किलो धान्य जवळपास फुकट वितरित करावे लागते. या वितरणव्यवस्थेचा सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार वर्षाला सुमारे १ लक्ष ८० हजार कोटी एवढा प्रचंड आहे. त्याशिवाय सरकार शाळेत जाणार्‍या मुलांसाठी मध्यान्ह भोजनव्यवस्था राबविते. एवढे प्रयास करूनही देशातील कुपोषणाची समस्या संपलेली नाही. त्यामुळे कुपोषणाची समस्या संपविण्यासाठी आजपर्यंत अनुसरलेला नाही असा मार्ग शोधायला हवा. लोकांना स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध व्हायला हवे. तसे करण्यासाठी धान्याच्या उत्पादनखर्चात लक्षणीय प्रमाणात कपात करणे गरजेचे ठरेल. उत्पादनखर्चात कपात तर सिंचनाच्या सुविधेत वाढ करावी लागेल. तसेच शेतकर्‍यांना अधिक उत्पादक बियाणी उपलब्ध करून द्यावी लागतील. लागवडीचे आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांच्या शिवारापर्यंत पोहोचवावे लागेल.

नव्या कृषिविषयक कायद्यामुळे शेतकर्‍यांना आपली उत्पादने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मंडीबाहेर विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकरी आपली उत्पादने जास्त भाव देणार्‍या व्यापार्‍यास विकतील. आज कृषी उत्पन्न बाजार समित्या म्हणजे राजकारणी, अडते आणि व्यापारी यांचे अड्डे झाले आहेत. अशा हितसंबंधी लोकांच्या एकाधिकारशाहीमुळे शेतकर्‍यांना न्याय मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही संपवून बाजारपेठ स्पर्धात्मक झाली की शेतकर्‍यांना त्याच्या उत्पादनांसाठी आज मिळते त्यापेक्षा चांगली किंमत मिळू लागेल. तसेच ग्राहकांना आज मिळतात त्यापेक्षा स्वस्तात शेतीउत्पादने मिळू लागतील. कारण बाजारपेठ स्पर्धात्मक झाली की मध्यस्थांचा वाटा कमी होईल. म्हणजे अडते, व्यापारी यांचा वाटा कमी होईल. जगातील विकसित देशांमध्ये शेतकर्‍याला जेव्हा त्याच्या उत्पादनासाठी १०० रुपये मिळतात तेव्हा ग्राहकाला अशा उत्पादनासाठी साधारणपणे १२० रुपये मोजावे लागतात. आपल्या देशात अशी तफावत जवळपास १००% एवढी प्रचंड आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि ग्राहक या साखळीमधील मध्यस्थांचा वाटा कमी करून शेतकर्‍यांना मिळणारी किंमत आणि ग्राहकांना करावी लागणारी पदरमोड यातील तफावत कमी करण्यासाठी बराच वाव आहे. परंतु पंजाबमधील शेतकर्‍यांना अडत्यांकडून पीक कर्ज आणि शेती निविष्टांचा पुरवठा होत असल्यामुळे ते अडत्यांचे मिंधे आहेत. त्यामुळे ते अडत्यांची पाठराखण करताना दिसतात. तसेच आज कृषिविषयक नव्या कायद्यांच्या विरोधात रस्त्यावर आलेल्या शेतकर्‍यांच्या समुहात काही अडत्ये व दलाल सहभागी झाल्याचे बोलले जाते.

आज ग्राहकांकडून भाज्या, फळे, दूध अशा उत्पादनांसाठी असणारी मागणी वाढत या वाढत्या मागणीच्या प्रमाणात पुरवठ्यात सुधारणा न झाल्यामुळे महागाई वाढते आहे. त्यामुळे भाज्या व फळे यांचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकर्‍यांना प्रवृत्त करणे गरजेचे ठरते. भुसार पिकांपेक्षा भाज्या व फळे यांचे उत्पादन घेण्यासाठी कौशल्य अधिक लागते. तसेच अशा उत्पादनव्यवहारात नफा जास्त मिळण्याची शक्यता असली तरी जोखीमही अधिक असते. त्यामुळे भुसार पिके घेणार्‍या शेतकर्‍याला अधिक जोखीम असणार्‍या पिकांकडे वळवायचे असेल तर सुरुवातीचा काही काळ सरकारने अशा शेतकर्‍यांसाठी मदतीचा हात पुढे करणे गरजेचे ठरणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते वर्षाला दहा हजार कोटींचा भार सरकारने साधारणपणे पाच वर्षांसाठी उचलला तर भुसार शेतीकडून भाज्या, फळे यांच्या शेतीकडे होणारे संक्रमण सुलभ होईल.

१९९१ साली नरसिंहराव सरकारने औद्योगिकक्षेत्रातील लायसन्स परमिट राज संपवून औद्योगिकक्षेत्र बंधमुक्त केले होते. या धोरणाला बॉम्बे क्लब म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या उद्योगपतींच्या गटाचा विरोध होता. परंतु सरकारने या विरोधाकडे लक्ष न देता आर्थिक सुधारणांचे घोडे पुढे ढकलले. या सुधारणांमुळे औद्योगिक विकासाला काही प्रमाणात चालना मिळाली. औद्योगिक वाढीचा दर चढा झाला. कृषिक्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळण्यासाठी, शेतीक्षेत्राच्या वाढीचा दर चढा करण्यासाठी कृषिक्षेत्रात सुधारणा करण्याची नितांत गरज आहे. शेतीक्षेत्राच्या वाढीचा दर चढा झाल्याशिवाय शेतकर्‍यांचे दारिद्र्य व दैन्यावस्था यांचा शेवट होणार नाही. तसेच शेतीक्षेत्रातील अतिरिक्त मनुष्यबळाला शेतीक्षेत्राबाहेर नोकर्‍या मिळणे गरजेचे आहे. म्हणजेच देशाचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे. आज आपल्या देशातील बहुसंख्य शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट आहे. त्यांच्याकडे औद्यागिक उत्पादने खरेदी करण्यासाठी क्रयशक्तीचा अभाव आहे. ग्रामीण भागाकडून औद्योगिक मालाला मागणी नाही. म्हणून औद्योगिकक्षेत्राचा विकास होत नाही. औद्योगिकक्षेत्राचा विकास होत नाही म्हणून ग्रामीण भागातील अतिरिक्त मनुष्यबळाला शेतीक्षेत्राच्या बाहेर नोकर्‍या मिळत नाहीत. हे दुष्टचक्र भेदायचे असेल तर सर्वप्रथम ग्रामीण भागाचा म्हणजे प्रामुख्याने शेतीक्षेत्राचा विकासाचा दर चढा करायला हवा. ‘भारता’चा, म्हणजे शेतीक्षेत्राचा विकास झाला नाही तर ‘इंडिया’चा म्हणजे ओद्योगिकक्षेत्राचा विकास होणार नाही असा विचार विख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉक्टर शंकर आचार्य यांनी बर्‍याच वर्षांपूर्वी मांडला होता आणि आजही तो तेवढाच खरा आहे. आज जगात महान आर्थिक सत्ता म्हणून उदयाला आलेल्या चीन या देशातील राज्यकर्त्यांनी हे सत्य जाणले होते आणि शेतीक्षेत्राच्या विकासाला प्राधान्यक्रम दिला होता.

सुमारे पंचेचाळीस वर्षांपूर्वी भारतातील डाव्या विचारांचे एक आघाडीवरील अर्थतज्ज्ञ डॉक्टर अशोक मित्रा यांनी साधार दाखविले होते की भारतात कापडाच्या दरात झालेल्या वाढीच्या दुप्पट दराने कापसाच्या किमती वाढल्या. परिणामी गिरणीमालकांच्या नफ्यात लक्षणीय प्रमाणात घट झाली. पुढे नफा न मिळणार्‍या कापडउद्योगातून भांडवलदारांनी अंग काढून घेतले. भारतातील कापडगिरण्या बंद पडल्या. पुढे सुमारे दहा वर्षांनी चीनने जागतिक बाजारपेठेत कापड आणि वस्त्रे पुरविणारा देश म्हणून मोठी मुसंडी मारली. यामुळे चीनमधील कापडउद्योगात लाखो रोजगार निर्माण झाले. तेथील बेरोजगारीची समस्या हलकी झाली. चीनने कापडाच्या आणि वस्त्रोद्योगाच्या माध्यमाद्वारे हजारो कोटी डॉलर्सचे परकीय चलन मिळविले आणि आपल्यावर हात चोळत बसण्याची वेळ आली. 

आज केलेल्या कृषिविषयक कायद्यांचा उद्देश भारतातील शेतीचे कार्पोरेटायझेशन करणे, शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतावरून हुसकावून लावणे, संपूर्ण शेतीव्यवसायात अंबानी, अदानी यांसारख्या उद्योगपतींचा वरचश्मा प्रस्थापित करणे हा आहे असा आरोप काही राजकीय पक्ष करीत आहेत. परंतु तसे करण्यासाठी ना हे कायदे करण्यात आले आहेत ना शेतीक्षेत्रावर कब्जा करण्याचा उद्योगपतींचा मानस आहे. नवीन कायदे कृषिक्षेत्रातील लायसन्स परमिट राज संपवून कृषिक्षेत्र बंधमुक्त करू इच्छिते. बास्स. यापेक्षा अधिक काही नाही. भारतातील आघाडीचे कृषी अर्थतज्ज्ञ डॉक्टर अशोक गुलाटींनी या नवीन कृषी कायद्यांचे स्वागत केले आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत सरकारने ते मागे घेऊ नयेत असे सुचविले आहे. श्री. मोदी यांनी मार्गारेट थॅचरप्रमाणे या शेतकर्‍यांच्या बंडाचा निकाल लावावा अशी टिपण्णी एक ज्येष्ठ पत्रकार श्री. शेखर गुप्ता यांनी केली आहे. थोडक्यात, या कायद्याच्या विरोधात कोणीही बोलताना दिसत नाही. अशा वातावरणात श्री. मोदी यांचे राजकीय विरोधक मोदी सरकारला घेरण्यासाठी या सधन शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचे समर्थन करीत आहेत. सद्यःस्थितीत लक्षात घ्यावी अशी एक महत्त्वाची बाब आहे की मोदी सरकारने कृषिविषयक सुधारणांच्या संदर्भात एक पाऊल पुढे टाकले आहे. भविष्यात यापुढे बरीच वाटचाल करावी लागणार आहे. परंतु असा प्रवास सुरू करण्यापूर्वी टाकण्यात येणारे पहिले पाऊल महत्त्वाचे असते. बरे झाले की मोदी सरकारने कृषिक्षेत्रात सुधारणा करण्यास सुरुवात केली आहे. यापुढे सत्ता कोणत्याही पक्षाची येवो, त्या सरकारला कृषिविषयक सुधारणांचा मार्गच अवलंबवावा लागणार आहे. त्यामुळे आपण या पहिल्या पाऊलाचे मनापासून स्वागत केले पाहिजे.

padhyeramesh27@gmail.com
मोबाईल: ९९६९११३०२९