हा विषय केवळ बौद्धिक चर्चेचा किंवा सैद्धांतिक मांडणीचा नाही. तर तो जातीय अत्याचाराच्या मूळ कारणांचा आणि निमित्त कारणांचा शोध घेऊन त्या दोन्ही कारणांचे निर्मूलन तात्त्विक आणि थेट वर्तनव्यवहार करण्याच्या प्रामाणिक प्रयत्नाशी निगडित आहे. जातीय अत्याचार निर्मूलनाची जाती निर्मूलन ही पूर्व अट आहे. महाराष्ट्रामध्ये जातीय अत्याचार दिवसेंदिवस केवळ वाढताहेत नव्हे, तर त्याची भीषणता आणि क्रूरताही वाढत चालली आहे. प्रशासनाची तांत्रिकतेच्या नावाखाली चाललेली निष्क्रियता, लोक प्रतिनिधींची आणि इतर समूहांची उदासीनता, स्थानिक राजकीय किंवा अराजकीय नेत्यांचा प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्षपणे गुन्हेगारांच्या बचावासाठी होत असलेला हस्तक्षेप, चळवळी/आंदोलनाप्रति समाज-शासनस्तरावरील अस्वस्थ करणारा बेदखलपणा, यामुळे जातीय अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांचं वाढत चाललेलं बळ. परिणामतः कितीही क्रूर आणि अमानुष जातीय अत्याचार होत असले तरी ते आता गृहित धरल्यासारखे किंवा सवयीचे होत चालले आहेत. आणि ही बाब तात्कालिक कोणालाही कशीही वाटत असली तरी उद्याचे भयंकर चित्र नजरेसमोर आणता आजचे बरे म्हणण्याची वेळ यायला फार काळ वाट पहावी लागणार नाही.
फुले-आंबेडकरी आणि तत्सम चळवळीच्या माध्यमातून काहीही करून काहीच परिणाम होताना दिसत नाही. त्यामुळे चळवली सैरभैर झाल्यासारख्या वाटताहेत. तरीही एकेकट्या पक्ष/संघटना किंवा काही पक्ष/संघटना एकत्रित घेऊन जातीय अत्याचाराविरुद्ध लढताहेत. आणि त्याचवेळी सर्वांनी एकत्रित येऊन लढावं असं आवाहनही करताहेत. कदाचित कर्तव्याबरोबर आपल्यापुरता का असेना अपराध जाणिवेतून मुक्त होण्याचा मार्ग शोधताहेत. वास्तविक राष्ट्रा-राष्ट्रांमधल्या, धार्मिक दंगलीमध्ये होणाऱ्या हिंसाचारापेक्षा आणि नक्षलवाद्याकडून होणाऱ्या हिंसाचारापेक्षाही जातीय हिंसाचाराचे स्वरूप हे अधिक अमानुष आणि गंभीर आहे. तर दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रा-राष्ट्रांमधल्या युद्धामध्ये लढण्यापेक्षा, धार्मिक दंगली निवारण्याच्या प्रयत्नापेक्षा नक्षलवाद्याविरुद्धच्या लढ्यापेक्षा इतकेच नव्हे तर नक्षलवादी ज्या उद्देशासाठी लढताहेत त्या लढ्यापेक्षाही जातीय अत्याचार निर्मूलनाची लढाई अवघड आहे आणि तरीही आपल्या सगळ्यांच्या अस्तित्वासाठी अपरिहार्य आहे. ही लढाई स्वराज्याच्या लढाईपेक्षाही महत्त्वाची आणि अवघड असल्याचे स्पष्ट करताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर Annihilation of Caste मध्ये म्हणतात, ‘स्वराज्यासाठी केलेल्या लढाईत संपूर्ण राष्ट्र तुमच्या बाजूने लढत असते. जातिविरूध्दच्या लढाईत मात्र तुम्हाला संपूर्ण राष्ट्राशी लढा द्यावा लागतो. परंतु हे कार्य स्वराज्यापेक्षाही अधिक महत्वाचे आहे.’ परंतु ही इतकी महत्वाची लढाई आजही एकाकीपणे लढली जात आहे. यामध्ये अत्यंत चुकीचे एक गृहीतक म्हणजे जातिनिर्मूलनाची समस्या आणि त्यासाठीची लढाई ही केवळ मागास मानलेल्या समूहांचीच आहे. आणि या समूहातील चळवळी आणि लोकही आता हळूहळू अगतिकतेकडे वळू लागलेत. परंतु टोकाची अगतिकता अराजकतेला आग्रहाचं निमंत्रण देत असते आणि अराजकतेच्या हाताला पकडून हिंसाचार येत असतो. म्हणून अगतिकतेचं टोक गाठण्यापूर्वी आणि अराजकतेनं निमंत्रण स्वीकारण्यापूर्वी जातीय अत्याचार (जातिनिर्मूलनाची) ही राष्ट्रीय समस्या मानून तिचे तत्काळ निराकरण केले पाहीजे.
जातीय अत्याचाराचं मूळ कारण इथली जातव्यवस्था. ही जन्माधिष्ठित, विषमताधिष्ठित आणि श्रेणीबद्ध आहे. जोपर्यंत ही जातीव्यवस्था आहे, तोपर्यंत जातीय अत्याचार होत राहणार आणि जातिव्यवस्था टिकवून ठेवणारे तात्त्विक, धार्मिक, मानसिक भक्कम आधार आहेत तोपर्यंत जातिव्यवस्थाही टिकून राहणार! शिवाय आजचे भारतीय समाजाचे जातवास्तव हे ‘रचनात्मक हिंसा’ (structural violence) निर्माण करणारे आहे. म्हणजे असे की, इथे प्रत्येक व्यक्ती वा समूहाने आपापल्या जातीनुसार वर्तन केले तरी दुसऱ्या कोणत्या तरी जातीच्या व्यक्तीवर किंवा समूहावर अत्याचार होतोच. म्हणजे तेथे जातीय अत्याचार करावे लागत नाहीत जातीवर्तनाद्वारे होतातच. मग शाब्दिक मानहानी असो वा शरीराचे तुकडे करणे असो! शिवाय उच्च जातीचे लोक जेव्हा खालच्या जातीच्या लोकांचे खून करतात तेव्हा त्या खुनी लोकांचे म्हणणे एवढेच असते की, सदरचे खून आम्ही आमच्या जन्माधिष्ठित जातीय प्रतिष्ठेच्या रक्षणासाठी केलेत. त्यात चुकीचे काय? असा त्यांचा येथील कायद्याला आणि न्यायव्यवस्थेलाही आव्हानात्मक उलटा प्रश्न आहे. म्हणून यासंदर्भात Annihilation of Caste मध्ये जे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, हे थोड्या तपशीलाने देतो.
• ‘त्याचबरोबर हेही मान्य करावे लागेल की, हिंदू हे अमानुष किंवा बुद्धीहीन आहेत म्हणून नव्हे तर ते अत्यंत धार्मिक आहेत म्हणून जातीचे पालन करतात. म्हणून जातीचे पालन करण्यात लोकांची चूक नाही, तर ज्या धर्माने जातीची कल्पना त्यांच्यात बिंबवली, त्या धर्मात चूक आहेः
• हे जर बरोबर असेल तर तुम्हाला ज्यांच्याशी सामना करायला आहे तो शत्रू म्हणजे जातीचे पालन करणारे लोक नसून त्यांना जातीचा धर्म शिकविणारे धर्मशास्त्र आहेः
• लोकांचे हे वर्तन म्हणजे त्यांच्यावर धर्मशास्त्रानी बिंबवलेल्या श्रद्धांचा परिपाक आहे.
• अशा धर्मशास्त्रांच्या पावित्र्यावर श्रद्धा ठेवण्याचे जोपर्यंत थांबवले जात नाही तोपर्यंत त्यांच्या वर्तनात बदल होणार नाही. असे म्हणून पुढे ते आवाहन करतात की, ‘बुद्ध, गुरूनानकाप्रमाणे धर्मशास्त्राचे प्रामाण्य नाकारले पाहिजे. हिंदूना त्यांच्यात जे काही वाईट आहे तो त्यांचा धर्म आहे आणि धर्मानेच जातीच्या पावित्र्याची कल्पना जन्मास घातली आहे, हे सांगण्याचे धैर्य तुम्ही दाखवता काय?’
यावर काही हुशार लोक बारीकशी शंका काढतील की, आता कुठे राहिला आहे धर्म? आणि धर्मशास्त्र? आज कोणी धर्मशास्त्र वाचून जातीय अत्याचार करताहेत काय? आजचे अत्याचार हे जातीय नसून भांडवली व्यवस्थेने निर्माण केलेला धनिक वर्गच अत्याचार करीत असतो. म्हणजे त्यांच्या मते हे अत्याचार जातीय नसून वर्गीय आहेत. परंतु वास्तव तसे नाही. गेल्या दहा वर्षातल्या महाराष्ट्रातल्या अत्याचारांची जरी पाहणी केली तरी मागासलेला मानलेल्या जातसमूहातील धनिक झालेल्या किती लोकांना वरिष्ठ मानल्या गेलेल्या जातीतील गरीब असलेल्या किती लोकांवर अत्याचार केलेत? खरं तर अनुभव याउलट आहे. म्हणजे मागासलेल्या मानलेल्या आणि ज्यांची आर्थिक स्थिती सुधारलेली आहे, अशांच्यावर वरिष्ठ मानला गेलेल्या समूहातील गरीब असलेल्यांनी अत्याचार केलेले आहेत. आणि आज कुणाला धर्मशास्त्रे वाचून अन्याय करायची गरज नाही. जातीय अहंगंड आणि न्यूनगंडही सामूहिक अबोधावस्थेमुळे पिढ्यानपिढ्या चालत येत असतोच. निदान आपल्याकडे तरी! याही संदर्भात डा.बाबासाहेब आंबेडकरांनी Annihilation of Caste मध्ये उदाहरण दिले आहे –
‘जातिव्यवस्थेचे जे दुसरे वैशिष्ट्य आहे, ते जास्त घृणास्पद आहे. आजच्या इंग्रजांचे पूर्वज हे इंग्लंडच्या गृहयुद्धात (रोझेस व क्रॉमवेल युद्धात) या ना त्या बाजूने लढले होते. परंतु आजचे त्यांचे वंशज तत्कालीन पूर्वजांच्या शत्रुंच्या वंशजाबद्दल शत्रुत्वाची भावना मुळीच मनात धरत नाहीत. आपले मतभेद ते पूर्णपणे विसरून गेलेत. परंतु आजचे ब्राह्मणेतर ब्राह्मणांना त्यांच्या पूर्वजांनी शिवाजी महाराजांना दिलेल्या अपमानास्पद वागणुकीबद्दल आजही माफ करायला तयार नाहीत.’
याचा अर्थ स्पष्ट आहे की जातीय अत्याचार करण्यासाठी आज पुन्हा धर्मशास्त्रे वाचण्याची गरज नाही.
यातील मूळ मुद्दा हा भारतीय समाज वास्तव जातीय की वर्गीय? या आकलनातील भेदाशी संबंधित असल्याने त्यासंबंधी आणखी विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. जात हे भौतिक (प्राधान्याने आर्थिक) वास्तव असल्याचा त्यांचा दावा मान्य केला तर इथलं सगळं भौतिक (आर्थिकतेला प्राधान्य देणारं) वास्तव जातीय ठरतं पण हे ते मान्य करतील, असं वाटत नाही. आणि जर मान्य केलं तर मग इथलं भौतिक वास्तव बदलायचं असेल तर जातवास्तव बदलावं लागणार! अगदी सोपं करून सांगायचं तर इथल्या आर्थिक विषमतेच्या निर्मूलनासाठी प्रथम जातिनिर्मूलन आवश्यक ठरते. आणि ‘पेच’ येथेच आहे. शिवाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी Annihilation of Caste मध्ये म्हटले आहे की-
‘जात ही विटाच्या भिंतीप्रमाणे किंवा परिवेष्टित तारेप्रमाणे एखादी भौतिक वस्तू नाही. ही एक कल्पना आहे, मनाची एक स्थिती आहे. त्यामुळे जातीचा नाश याचा अर्थ भौतिक अडथळ्यांचा नाश नव्हे, तर त्याचा अर्थ मनोवृत्तीतील बदल होय.’
मात्र येथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, मानसिक म्हणजे अध्यात्मिक नव्हे.
मुळात जात = वर्ग मानल्यामुळे जातिनिर्मूलनाच्या प्रयत्नालाच मर्यादा पडतात. साहजिकच परिणामालाही! असे का आणि कसे घडले? त्याचा एक पैलू असा की, ‘भारतातील जाती – तिची रचना, उत्पत्ती आणि विकास’ या निबंधातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे एक विधान असे की, ‘जात म्हणजे बंदिस्त वर्ग’ हे विधान डाव्या चळवळीला पूरक वाटल्याने त्या चळवळीशी जवळीक असलेल्या किंवा त्या चळवळीतच असलेल्या काही अभ्यासकांना फारच महत्वाचे वाटले आणि ‘सापडले ! सापडले!! ’ म्हणून त्यांनी आर्किमिडिजसारखा आनंदोत्सवही साजरा केला. मग असलेच अनेक संदर्भ अभ्यासकांनी आपल्या सोयीनीं शोधून काढले. आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे कसे मार्क्सवादी होते ते सिद्ध करण्याचा प्रयत्नही सुरु झाला. यावर अनेकदा चर्चाही झाल्यात. तो विषयही मोठा असल्याने येथे तपशीलवार चर्चा करणे शक्य नाही. पण एक गोष्ट मांडली पाहिजे की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वापरलेली वर्ग ही संकल्पना डाव्या चळवळीला अभिप्रेत असलेल्या वर्ग या संकल्पनेच्या अर्थाहून भिन्न आहे. शिवाय जात = वर्ग मानला तर भारतात सुमारे ६५०० हून अधिक जाती आहेत मग तेवढे वर्गही मानले तर डाव्या चळवळीला अभिप्रेत असलेला वर्ग संघर्ष कसा करणार? आणि कोणत्या वर्गाची (म्हणजे जातीची) सत्ता आणणार!
या गोंधळातून बाहेर पडण्यासाठी वास्तव म्हणून हे मान्य केलं पाहिजे की, आणि तेही जातीय अत्याचाराच्या सदंर्भात ‘येथे मानवी वर्तनाच्या प्रेरक आणि नियंत्रक या वर्गीय जाणीवा + नेणीवा नसून जातीय जाणीवा + नेणीवा आहेत. मग डाव्या चळवळीतील अभ्यासकांची अशी फसगत का झाली?’ याचे उत्तर आपणास आनंद तेलतुंबडे यांच्या Anti Imperisalism and Annihilation of Caste मध्ये मिळते. ते म्हणतात, ‘…देशात क्रांती घडवून श्रमिकांचे शासन (सर्वहारांचे राज्य ) आणू पाहणाऱ्या मार्क्सवादी चळवळीने देशातील एकूण लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश एवढी मोठी संख्या असलेल्या एतद्देशीय पारंपरिक सर्वहारांच्या (दलिताच्या) दु:स्थितीकडे मात्र दुर्लक्षच करणे पसंत केले. व क्रांतिकारी सोवळेपणाने केवळ सैध्दांतिक अशा सर्वहाराला संघटित करण्यासाठी धडपडत राहिले, जो वास्तविकत: अस्तित्वातच नव्हता. यात विरोधाभास असा की, द्वंद्वात्मक भौतिकवादाशी शपथेवर बांधिलकी सांगताना ते तत्त्वग्राही यांत्रिकी पध्दतीने युरोपीय साच्यातून भारतीय समाजाला पाहत कल्पनारम्य वर्गांना शोधत राहिले.’
एक गोष्ट अशंत: मान्य की, काही जातीतील काही व्यक्ती-कुटुंबांचा आर्थिक स्तर किंचित वरच्या बाजूला गेला असेल त्यामुळे फार तर जातीत आर्थिक निकषाधारे स्तरीकरण झाले म्हणता येईल पण त्याला ‘वर्ग’ म्हणता येणार नाही; शिवाय हे स्तरीकरणही जातिग्रस्त आहे. अशीच आणखी एक गफलत झालीय किंवा केलीय ती म्हणजे हिंदु धर्माला ‘ब्राह्मणी धर्म’ संबोधून ! अर्थात वैदिक, ब्राह्मणी, हिंदू अशा साखळीची ऐतिहासिक संगती लावणे वगैरे गोष्टी हा संशोधनाचा आणि अभ्यासाचा विषय होऊ शकतो. परंतु चळवळीसाठी किती सुसंगत किंवा विसंगत याचाही विचार केला पाहिजे. हिंदू धर्मव्यवस्थेऐवजी ब्राह्मणी धर्मव्यवस्था म्हणणाऱ्यांपैकी ब्राह्मण नसलेल्या जातीतील लोकांना (ज्यांना इथल्या प्रस्थापित धार्मिक व्यवस्थेविरूध्द लढायचे आहे) हिंदूधर्मव्यवस्थेचे पालन करणे सोयीचे होते. त्यामुळे अशा लोकांना आपापल्या जातीय वर्तनव्यवहाराबद्दल अपराधजाणीव होत नाही. परिणामत: असे लोक जाति-निर्मूलनाच्या चळवळीत निरर्थक ठरतात. आता तर हा मुद्दा आणखीच ‘कळी’ चा झालाय. केंद्रातील भाजप सरकारबद्दल मध्येच कोणीतरी म्हणतं ‘भाजपला भारत हे हिंदूराष्ट्र बनवायचे आहे.’ त्यावर लगेच आणखी कुणाची तरी प्रतिक्रिया येते ‘भारत हे हिंदूराष्ट्रच आहे, तेव्हा बनवायचा वगैरे प्रश्नच येत नाही.’ अशा वेळी हिंदूधर्म व्यवस्थेला
ब्राह्मणी धर्मव्यवस्था म्हणणाऱ्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेणं उद्बोधक ठरणार आहे. तेव्हा या मुद्द्याला बगल देऊन कोणी जातिनिर्मूलनाची चळवळ यशस्वी करेल या भ्रमात राहण्याचे कारण नाही. या मुद्द्याचीच आणखी एक कडी म्हणजे ‘हिंदू धर्म नाकारून बौद्ध धम्म स्वीकारलेल्यांनी तरी आपली जात सोडली आहे काय? ’ हा प्रश्न होय. या प्रश्नाचं उत्तरं गणिती किंवा भूमिती पद्धतीनं देता येणार नाही. मात्र कोणीही समाजशास्त्रीय निकष लावून पाहिले तर लक्षात असे येईल की, ‘धम्मक्रांती’ला अनुसरलेल्या समूहातील वर्तनव्यवहाराच्या संदर्भात इतर समूहाच्या तुलनेने जात-जाणीवा क्षीण झाल्या आहेत. आणि त्याचवेळी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष घडणाऱ्या जातीय वर्तनाबद्दलच्या अपराधजाणीवा प्रखर झाल्या आहेत. म्हणूनच ‘धम्मक्रांती’ला अनुसरलेला समूह जातिव्यवस्थेचं तात्त्विक किंवा अन्य कोणत्याच प्रकारचं समर्थन करीत नाही. म्हणून या संदर्भात तूर्त इतकचं म्हणता येईल की, ‘धम्मजाणीवा जितक्या प्रखर होतील तितक्या जात-जाणीवा क्षीण होतील’ आणि जातिनिर्मूलनाच्या दिशेने टाकलेले हे एक भक्कम पाऊल पडत असेल. अर्थात हा मार्ग सर्वांसाठी आहे. हिंदू धर्मव्यवस्थेत राहून जात-जाणीवा क्षीण होणार नाहीत, हे कटू सत्य मान्य करणार की नाही?
याच प्रकारच्या आणखीन एका मु्द्द्याबद्दल स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नामांतर, स्थलांतर, धर्मांतर आणि राष्ट्रांतर अशी चतु:सूत्री मांडली होती. मात्र यातील राष्ट्रांतर शक्य नसल्याने पहिल्या तीन सूत्रांचाच त्यांनी विचार केला, इतकेच नव्हे तर त्यानुषंगाने कृतीही केली. स्थलांतराच्या संदर्भात त्यांचे म्हणणे असे की, इथलं प्रत्येक खेडं हे विषमतेचं नमुनेदार उदाहरण आहे. तेव्हा त्यांनी ‘खेडी सोडा, शहराकडे चला’ असे आवाहन केले: लोकांनीही काही प्रमाणात का असेना या आदेशाचे पालन केले. लोक शिक्षणाच्या/ नोकरीच्या निमित्ताने शहरात येऊ लागले. सुरुवातीच्या काळात त्यातील बहुसंख्य लोक झोपडपट्टीत राहू लागले, तेव्हाही अशीच टीका होऊ लागली, नव्हे आजही ती टीका होत आहे की, – खेडी सोडून तुम्ही शहरात आलात आणि येथेही झोपडपट्टीतच राहायला लागलात मग तुमच्यात फरक तो काय पडला? म्हणजे तुम्ही खेड्यातच राहिले पाहिजे, हिंदू धर्मातच राहिले पाहिजे, असा त्यांचा आदेश. पण त्यांना तूर्त इतकेच सूचित करावे लागले की खेड्यातून शहरात आलेली पहिली पिढी कदाचित झोपडपट्टीत राहिलीही असेल पण त्याचीच दुसरी आणि तिसरी पिढी आता कुठे राहते याचा शोध घ्या म्हणजे स्थलांतराची किमया कळेल! आणि आपल्या मुख्य विषयाच्या संदर्भात बोलायचं तर यापैकी जातीय अत्याचाराचे किती बळी पडले! जसे की आज अहमदनगर जिल्ह्यातील खेड्यामधून अत्याचार होत आहेत. त्यातही एक बारीकसा फरक करता येतो आणि तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. खेड्यात उच्चजातीय लोक मागासलेल्या जातींना मारतात. अगदी जीवे मारतात. शहरात असं काही घडलं तर फार तर मारामारी होऊ शकते. खेड्यात फक्त मार खावा लागतो. आणि याहीपेक्षा महत्वाचा मुद्दा, त्याच समाजातील खेड्यातून शहरात आलेला माणूस त्या जुनाट, टाकाऊ व्यवस्थेतून मुक्त झालेला असतो. मागासलेल्या समाजाचं खेड्यात जगणं आणि शहरात जगणं हे वर वर पाहता अनेकांना सारखंच वाटत असेल. विशेषत: केवळ आर्थिक जीवनाला प्राधान्य देणाऱ्या विचारसरणीच्या लोकांना, पण त्यामधील फरक कोणाला नीट समजून घ्यावा लागेल.
वास्तविक हा मुद्दा जातीय अत्याचार प्रतिबंधात्मक उपायांशीही निगडीत आहे. म्हणून जातीय अत्याचार प्रतिबंधात्मक म्हणा किंवा निर्मूलनाचे एक पाऊल म्हणा आजही पुन्हा एकदा ‘खेडी सोडा आणि शहराकडे चला’ हे अभियान कृतीशील करण्याची गरज आहे. ज्यांच्यावर जातीय अत्याचार झालेत त्यांना वेगवेगळ्या एजन्सीकडून (आणि प्रशासनाकडूनही) आर्थिक मदत मिळते. पण त्यांना पुन्हा तिथेच राहावे लागते. मग त्यांच्यावर पुन्हा अत्याचार होतो. तेव्हा निदान अशा अत्याचारग्रस्त लोकांचे तरी शासनाच्या वतीने शहरात निवास आणि प्रतिष्ठित उदरनिर्वाहाच्या साधनासह स्थलांतर करावे. याहीपुढे जाऊन ज्यांना खेड्यात असुरक्षित वाटते अशा सर्वांचीच प्रतिष्ठित उदरनिर्वाहाच्या साधनासह शहरात स्थलांतर करावे.
जातीय अत्याचारविरोधी आंदोलनाशी नक्षलवाद्यांचा जोडला जात असलेला संबंध हा एक अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि फुले-आंबेडकरी चळवळीपुढचा आव्हानात्मक मुद्दा आहे. नक्षलवाद त्याची निर्मिती, त्याचे तत्त्वज्ञान, मार्ग आणि उद्देशपूर्ती वगैरे हा एक स्वतंत्र आणि मोठा विषय आहे. परंतु डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मार्क्सच्या मार्गावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आणि तो नाकारला. याबद्दल अजूनही चळवळीतील कार्यकर्त्यापेक्षा केवळ अभ्यासकांच्या स्तरावर एकमत नाही. परंतु एक गोष्ट बहुतेक लोक मान्य करतात की, आंबेडकरी चळवळ आणि नक्षलवादी चळवळ एक नाही. परंतु आंबेडकरी चळवळीलाच जातीय अत्याचाराच्या विरोधात लढताहेत म्हणून नक्षलवादी ठरविणे, म्हणजे काही नक्षलवादी आंबेडकरी चळवळीत घुसखोरी करतात. किंवा आंबेडकरी चळवळीतील काही कार्यकर्त्यांना नक्षलवादी ठरविले जाते. हे कळीचे मुद्दे असले तरी सर्वात महत्वाचा थेट मुद्दा म्हणजे जेव्हा एखादी जातीय अत्याचाराची घटना घडते तेव्हा पोलीस आणि शासकीय यंत्रणेने त्याची तत्काळ दखल घेऊन योग्य ती कायदेशीर आणि न्यायालयीन कारवाई केली तर, एक तर जातीय अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांवर कायद्याची जरब बसेल आणि दुसरे महत्वाचे म्हणजे नक्षलवादी (यांना पोलीसयंत्रणा तसं मानते) आंबेडकरी आंदोलनात घुसखोरी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. इतकेच नव्हे तर इतर कोणत्याही चळवळीने या मुद्द्यावर आंदोलन करण्याचाही प्रश्न उद्भवत नाही. एखादा जातीय गुन्हा घडतो अगदी खुनानंतर मृत शरीराचेही तुकडे-तुकडे करण्यापर्यंत क्रूरतेची परिसीमा गाठली जाते. आठ पंधराच नव्हे तर महिने लोटले तरी गुन्हेगार शोधले जात नसतील तर ‘आरोपींना अटक करा’ या मागणीसाठी संघटनांना मोर्चे/आंदोलने करावी लागत असतील तर ही बाब पोलीस यंत्रणेला किंवा एकूणच प्रशासनला भूषणावह वाटते काय? अशावेळी आंदोलन तीव्र झाले की ‘नक्षलवादी’ आंदोलनात सहभागी झाले म्हणायचे! आणि समजा पोलीस यंत्रणा म्हणते त्याप्रमाणेच खरोखरच जर नक्षलवादी आंदोलनात सहभागी होत असतील तर त्याला पोलीस यंत्रणा आणि प्रशासन (निष्क्रीयपणा आणि उदासीनपणा) केवळ जबाबदार नाही तर त्याचा अर्थ असा होतो की, अशा नक्षलवाद्यांना पोलीस आणि प्रशासन यंत्रणाच आमंत्रण देते, असाच निष्कर्ष निघतो. आता सद्या गाजत असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील जवखेडा येथे घडलेल्या तिहेरी खूनाचेच उदाहरण घ्या. वास्तविक यापूर्वी अहमदनगर जिल्ह्यातील सोनाई आणि खर्डा येथे जातीय अत्याचाराच्या घटना घडल्या होत्या. जर या दोन्ही प्रकरणामध्ये अत्याचारानंतर पोलीसी आणि न्यायालयीन कारवाई तत्काळ घडली असती तर कदाचित जवखेडा येथील अत्याचार घडला नसता. आता यातून तरी पोलीस यंत्रणा आणि प्रशासन काही धडा शिकणार आहे की नाही?
जातीय अत्याचार निर्मूलनासाठी जाति-निर्मूलन अपरिहार्य ठरले तरी जाति-निर्मूलनाचे प्रयत्न इतक्या वर्षानंतरही दखलपात्र यशस्वी होताना का दिसत नाहीत? या संदर्भात समाजशास्त्रीय एक मत असे की, एखादी व्यवस्था (जशी की जातिव्यवस्था) समाजात जर दीर्घकाळ टिकून राहिली तर त्यानंतर अशा व्यवस्थेत अगदी क्रांतिकारक बदल झाले तरी बदललेल्या व्यवस्थेतही जुन्या व्यवस्थेतील जातीय अवशेष त्याच्या परिणामक्षमतेसह शिल्लक राहतातच. त्यामुळे अशी व्यवस्था बदलली तरी ती मुळासह बदलली असे होत नाही. आणि असे घडण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे ज्याचा उल्लेख यापूर्वी केला आहे ती म्हणजे सामूहिक अबोधावस्था किंवा सामूहिक नेणीव होय.
यावर उपाय म्हणजे सखोल असे वैचारिक संस्काराचे प्रबोधन होय. जाति-निर्मूलनासाठी जातिव्यवस्थेचं आकलन करून घेणं आवश्यक. परंतु हे आकलन करून घेताना भारतीय आणि पाश्चात्य अभ्यासकांना जातिव्यवस्थेने चकवा दिला आहे. त्यामुळे आकलन पुरेसे झालेले नाही, म्हणून प्रयत्नही अपुरे आणि परिणामही दखलपात्र नाही. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतातील जातिव्यवस्थेच्या उगमाचा, संरचनेचा आणि विकासक्रमाचा नेमकेपणाने उलगडा करूनही जातिव्यवस्था कशी नष्ट करता येऊ शकते त्याची तात्त्विक मांडणी तर केलीच पण सुनिश्चित असा कृती-कार्यक्रमही दिला. तरीही केवळ सामान्यच नव्हे तर चळवळीतले कार्यकर्तेही संभ्रमात आहेत की अगतिक आहेत हाच एक प्रश्न आहे.
• जातिनिर्मूलन करणे म्हणजे केवळ त्या एका विशिष्ट जातीत जन्माला आल्यामुळे करावा लागणारा सगळा वर्तनव्यवहार नाकारणे. यामध्ये जर ५० बाबी येत असतील तर एखादा क्रांतिकारक (?) म्हणाला की मी यातील ४० बाबी नाकारल्या आहेत, १० मी नाकारू शकत नाही तर त्याने जातिनिर्मूलनाच्या दिशेने काही पावले टाकली अशी समजूत करून घेणे चुकीचे ठरेल. जात नाकारायची तर अनुषंगिक सगळ्याच गोष्टी नाकारल्या पाहिजेत. तसेच जातीय वर्तनव्यवहारच नव्हे तर विचारव्यवहारही नियंत्रण करणाऱ्या मूल्यात्मक आणि तात्त्विक घटकांचे निर्मूलन करणे होय. म्हणजे तुमच्या कोणत्याच वर्तनव्यवहारावरून किंवा विचारव्यवहारावरून तुमची जात ओळखता नाही आली पाहिजे. म्हणजेच तुमच्या वर्तन आणि विचारातून ‘जात’ वजा झाली पाहिजे. स्वत:ची आणि इतराचीही. एकेका जातीची एकेक किंवा काही जातींची एक असलेली कुलदैवते नाकारा. अमूक एका जातीत जन्मल्यामुळे करावा लागणारा व्यवसाय नाकारा. इ. इ.
• जातिव्यवस्थेला असलेला धर्माचा आधार त्याचा धर्मशास्त्रासह नाकारा. धर्मशास्त्रासोबत अध्यात्मही नाकारा. शाश्वतवादी तत्त्वज्ञान नाकारा. जातिनिर्मूलनाच्या चळवळीतील कार्यकर्तेही धार्मिक व्यवस्थेबद्दल बोलायला तयार नाहीत. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे Annihilation of Caste वाचले की Annihilation of Religion आवश्यक वाटते. आणि म्हणून जातिनिर्मूलनासाठी धार्मिक व्यवस्थेचेही निर्मूलन आवश्यक ठरते. अर्थात ही बाबही आता हळूहळू अभ्यासकाच्याही लक्षात येऊ लागलीय, ही गोष्ट स्वागतार्ह होय. आणि तरीही धार्मिक लोक यावर एक पळवाट काढण्याचा प्रयत्न करतात की, जातिव्यवस्था/ जातीय वर्तन व्यवहार हा काही धर्माचा अविभाज्य भाग नाही. तर तो रूढी, परंपरेचा भाग आहे. पण हा दावा न टिकणारा आहे. कारण भारतातल्या जातिव्यवस्थेला/ जातीय वर्तनव्यवहाराला इथल्या धार्मिक व्यवस्थेने, धर्मशास्त्राने आणि धर्माच्या शाश्वतवादी तत्त्वज्ञानाने आधार दिलेला आहे. तसे नसते तर एक विशिष्ट व्यवसाय करणारे लोक जगभर आहेत. आणि त्यांचे धर्मही आहेत. परंतु भारतातल्या तेच काम करणाऱ्या माणसाला जी सामाजिक प्रतिष्ठा किंवा दर्जा आहे तोच दर्जा किंवा प्रतिष्ठा तेच काम करणाऱ्या जगभरातील लोकांना आहे का? उदा. १) चामड्याशी संबंधित व्यवसाय करणारे लोक किंवा समूह २) लाकडाशी संबंधित काम करणारे लोक किंवा समूह – जातिवरून इतर देशात व्यवसाय ठरत नाही आणि व्यवसायावरून सामाजिक दर्जाही ठरत नाही. मग भारतात असा कोणता घटक आहे की, जो जातिवरून व्यवसायही निश्चित करतो आणि व्यवसायावरून सामाजिक दर्जा. तर तो आहे धर्म, त्याची धर्मशास्त्रे आणि त्यांचे शाश्वतवादी तत्त्वज्ञान म्हणून जातिनिर्मूलनासाठी हे सगळं नाकारलं पाहिजे.
• जातिनिर्मूलनाची समस्या ही केवळ मागासलेला मानलेल्या जातिसमूहाची आहे या आपत्तीतून बाहेर पडले पाहिजे. खरं तर इथला उच्चजातीय मानला गेलेला ब्राह्मण आणि तत्सम समाजाने जातिनिर्मूलनाच्या चळवळीत अग्रभागी राहिले पाहिजे. प्रत्यक्ष सत्तेत असोत वा नसोत, बुद्धिजीवी वर्ग समाजाला प्रभावित करीत असतो आणि आपल्याकडे ब्राह्मणवर्गाला बुद्धिजीवी मानले जाते. म्हणूनही त्यांनी या चळवळीत सहभागी झाले पाहिजे अशी भूमिका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर घेतात. पण त्यांच्या सहभागाबद्दलचे नकारात्मक आकलनही मांडतात. ज्याप्रमाणे जपानमधील सामुराइंनी आपले जन्माधिष्ठित प्रतिष्ठेचे अधिकार नाकारले आणि सामान्य माणसासारखे जीवन जगायला ते आपणहून तयार झाले.त्याप्रकारची अपेक्षा इथल्या उच्च जातींकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि राजर्षी शाहू महाराज यांनीही व्यक्त केली होती. परंतु भारतात हे किती शक्य आहे, त्याबद्दल प्रश्नचिन्हही उभे केले होते.
• अस्पृश्यता निर्मूलनाप्रमाणे जाति-निर्मूलनाचा कायदा झाला पाहिजे, अशी एक भूमिका अलीकडे घेतली जात आहे. परंतु पुन्हा प्रश्न आहे तो कायद्याच्या प्रामाणिकपणे अंमलबजावणीचा! खरं तर प्रत्यक्ष कायद्यापेक्षा किंबहुना जास्त महत्वाचा असतो तो त्या कायद्यामागील हेतू (spirit behind it) परंतु तोच आपल्याकडे ‘गहाळ’ करण्याचे ‘कसब’ इथल्या जातीय समर्थकांनी आश्चर्य वाटावे इतके कमावले आहे.
• ‘ऑनर किलिंग’सारख्या घटनांच्या प्रेरणा आणि समर्थन ठरत असलेल्या ‘खाप-पंचायती’ आणि जात-पंचायती या जातीचे गौरवीकरण, अल्पसंतुष्टपणातून किंवा अज्ञानातून करीत असतात. खोट्या प्रतिष्ठेसाठी जातींचे पोलादीपण टिकवून ठेवतात. येथेही पुरुषसत्तेवर जातीय सत्ताच प्रभाव टाकत असते. या अशा गौरवीकरणातून जतन केल्या जाणाऱ्या जातिव्यवस्थेवर कायद्याच्या आणि प्रबोधनाच्या माध्यमातून आघात केले पाहिजेत.
• जेथे शक्य आहे तेथे तरी मिश्र वसाहती निर्माण केल्या पाहिजेत.
• विचाराच्या जागृतीमुळे जाणीवेच्या स्तरावर जात नाकारणाऱ्या संस्कारामुळे नेणीवेच्या स्तरावर तोच माणूस जात स्विकारून, तशी कृतीही करतो. हे दुंभंगलेपण सांधण्यासाठी जातिनिर्मूलनाच्या विचारांच्या संस्काराची. गरज आहे जातीय अत्याचार निर्मूलनासाठी.
• (जातिनिर्मूलनासाठी) धार्मिक व्यवस्थांचेही निर्मूलन आवश्यक झाले आहे. हिंदूमधून इतर धर्मात गेलेल्यांनी आपली जातही घेऊन गेल्याने किंवा त्याही धर्मात जातींना सामावून घेण्याची सोय असल्यामुळे अशा धार्मिक व्यवस्थेतही हस्तक्षेपाची गरज आहे आणि त्यासाठी संविधानातील सेक्युलर तत्त्व अधिक प्रभावशाली कार्य करू शकते.
जातीय अत्याचाराने क्रूरतेचे आणि अमानुषतेचे आज टोक गाठले आहे. तरीही फुले, आंबेडकरी चळवळीने कायदा हातात न घेता कायद्याला कृतीप्रवण करणे एवढेच आज तरी आपल्या हातात आहे…. पुढे काय घडेल हे आपल्या सर्वांच्या विचार आणि कृती करण्यावर अवलंबून राहील.
त्रैमासिक ‘सेक्युलर व्हिजन’च्या सौजन्याने
gautamiputrak@gmail.com