‘भारतीय दंड विधाना’च्या (Indian Penal Code) कलम 295A नुसार, ‘मुद्दामहून धार्मिक भावना दुखविण्यासाठी कोणत्याही गटाच्या धर्मश्रद्धेचा अपमान करणे’ हा गुन्हा आहे. तसेच, कलम 298 नुसार, ‘मुद्दामहून कोणत्याही व्यक्तीच्या धार्मिक भावना दुखविण्यासाठी अभिव्यक्त होणे’ हा गुन्हा आहे. देवाचा अपमान करणार्‍या कृतीमुळे/वक्तव्यामुळे धार्मिक भावना दुखाविल्या जाऊ शकतात, त्यामुळे ह्या कलमांना ईशनिंदा-बंदी (anti-blasphemy laws) असेही म्हणतात. ही कलमे राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेच्या विरुद्ध कशी आहेत ते पाहू.
कोणताही (एक किंवा अधिक) धर्म स्वीकारण्याचा, आचरण्याचा आणि त्याचा प्रसार करण्याचा किंवा सदसद्विवेकबुद्धीनुसार वागण्याचा मूलभूत हक्क सर्वांना भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 25 अन्वये मिळाला आहे. (‘सदसद्विवेकबुद्धीनुसार वागणे’ याचा अर्थ निरीश्वरवाद आणि निधर्मीवाद असा लावण्यात येतो हे चांगलेच आहे.) सध्या भारतात हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन आणि पारशी हे सात प्रमुख धर्म असले तरीही, त्यांच्यापैकीच एक धर्म स्वीकारण्याचे बंधन अनुच्छेद 25 मध्ये नाही. कोणतीही व्यक्ती कोणताही नवा धर्मसुद्धा कोणत्याही नावाने अंगिकारू शकतेच. अनेक देव आणि धर्म गेल्या पाचसहाशे वर्षांत सुरू झालेले आहेत, अनेक धार्मिक गुरूंनाही दैवी स्थान मिळालेले आहे आणि अनेक जुन्या धर्मांच्या श्रद्धा व रूढीसुद्धा अर्वाचीन काळात बदलल्या आहेत. या नव्या श्रद्धांना जुन्या धर्मांपेक्षा दुय्यम स्थान न देता, इतर धर्मांसारखीच वागणूक देण्याचे धोरण धर्मनिरपेक्ष शासनाकडून अपेक्षित असते.
धर्मश्रद्धेच्या पारलौकिक वैधतेचे निर्धारण ऐहिक शासनाने केल्यास धर्मस्वातंत्र्याचा संकोच होईल. कोणत्याही धर्मश्रद्धेची ‘खरी’ म्हणावी अशी तत्त्वे कोणती, श्रद्धास्थाने कोणती, आवश्यक किंवा निषिद्ध कृत्ये कोणती, इत्यादिंविषयी काहीही निर्वाळा सरकारने किंवा न्यायालयाने देणे किंवा त्याविषयी अधिकृत तज्ज्ञ म्हणून कोणत्याही व्यक्तीला किंवा पीठाला मान्यता देणे हे अनुच्छेद 25 नुसार असंवैधानिक ठरेल. “मी ख्रिश्चन आहे आणि तरीही मूर्तीपूजा करणे माझ्या धर्मात निषिद्ध नाही असे मला वाटते”, किंवा, “मी मुस्लिम आहे आणि मी डुक्कर खाणे माझ्या धर्मात निषिद्ध नाही असे मला वाटते”, किंवा, “मी शीख आहे आणि टक्कल राखणे माझ्या धर्मात निषिद्ध नाही असे मला वाटते” अशा प्रचलित श्रद्धांशी विपरीत श्रद्धाही कोणी मानल्या तरी त्या अप्रचलित धारणेला घटनेत किंवा कोणत्याही कायद्यात बंदी नाही. “बौद्ध हे हिंदूच आहेत अशी माझी श्रद्धा आहे” किंवा “मी बौद्ध आहे आणि मी गणपतीची पूजा करणे हा माझ्या श्रद्धेचा भाग आहे” ही एक धारणा, आणि “मी बौद्ध आहे आणि आमच्या धर्माची काही विहारे आता हिंदू देवळे म्हणून वापरली जातात अशी माझी श्रद्धा आहे” किंवा “मी बौद्ध आहे आणि गणपतीची पूजा करणार्‍यांना बौद्ध न मानणे हा माझ्या धर्मश्रद्धेचा भाग आहे” ही दुसरी धारणा, अशा परस्परविसंगत धारणा समाजात अस्तित्वात आहेत. नव्या धार्मिक श्रद्धांना कमअस्सल/कृत्रिम समजणे असंवैधानिक ठरेल; कारण, ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या श्रद्धासुद्धा तर्कसमर्थनीय नसतातच. प्रत्येकच धार्मिक धारणा ही पूर्वी कधीतरी कोणीतरी ‘अशीच’, हवेतून सुरू केलेली असते. केवळ पुरातन, सनातन, अधिक जुन्या काळापासून सुरू असणार्‍या श्रद्धांना कायदेशीर संरक्षण दिल्यास, किंवा, कोणत्याही धर्मश्रद्धेला इतर कोणत्याही धर्मश्रद्धेपेक्षा अधिक ‘वैध’ असल्याचा दर्जा दिल्यास ते अनुच्छेद 25 चे उल्लंघन ठरेल.
वैध/खरी धर्मश्रद्धा कोणती तेच ठरविणे धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेत शक्य नसल्यामुळे तिचा अपमान झाला की नाही तेही ठरविणेही अतार्किकच आहे. त्यामुळेच 295A आणि 298 ही कलमे अनुच्छेद 25 मुळे निरर्थक (void) आणि अप्रवर्तनीय (non-enforceable) ठरावीत. शेकडो पंथांच्या हजारो धारणांपैकी काही एकमेकींशी इतक्या विसंगत आहेत की, एका श्रद्धेमुळे दुसर्‍या कोणत्यातरी श्रद्धेला धक्का लागू शकेल. उद्या कोणी नवा धर्म स्थापन करून जरी त्यात चपलेला पूजनीय स्थान दिले आणि ‘चपला घालणे हा आमच्या दैवताचा अपमान आहे, आम्ही चपला केवळ डोक्यावरच बांधतो, इतरांनी चप्पल पायात घालून आमच्या भावना दुखावू नका’ अशी मागणी केली तरी, त्या श्रद्धेला फुटकळ, खोडसाळ किंवा ढोंगी ठरविणे असंवैधानिक होईल. अमिताभ बच्चन यांच्या चाहत्यांनी बच्चन यांचे देऊळ बनविले आहे. जयललिता, सचिन तेंडुलकर यांचीही श्रद्धास्थाने बनली आहेत. अमिताभ बच्चन यांचे देऊळ बांधल्याने असे काय घडते की, पूर्वी त्यांचा अपमान करणे हा, कलम 295A वगैरे कलमांखाली गुन्हा नव्हता परंतु देऊळ बांधल्यानंतर मात्र तीच कृती गुन्हा ठरू शकेल? नथुराम गोडसेचेही मंदिर बांधण्यात येणार असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यानंतर त्याचा ‘नथ्या’ असा उल्लेख करणेसुद्धा, कलम 295A वगैरेंनुसार गुन्हा ठरू शकेल का? कोणाच्या धर्मश्रद्धा कशा असतील आणि त्या कशा दुखावू शकतील याविषयी शासनाने कोणतेही निष्कर्ष ठरविल्यास तो राज्यघटनेतील धर्मस्वातंत्र्याचा संकोच ठरेल. ‘सत्यकथनाचा दावा करून मुद्दाम असत्यकथन करून बदनामी करणे किंवा हिंसेला प्रोत्साहन देणे’ या गुन्ह्याविरुद्ध इतर कलमे आहेतच. परंतु, ‘ही कलाभिव्यक्ति आहे, काल्पनिक आहे’ असे जाहीर करूनही, त्या कलाभिव्यक्तिमुळे भावना दुखविल्याचा आरोप झाल्यास त्या अभिव्यक्तिला दंडनीय ठरविले जाऊ शकते, हे अयोग्य आहे.
भावना दुखण्यापासून संरक्षण मिळण्याचा मूलभूत अधिकार घटनेत नाही. भावना तर्काधिष्ठित नसल्याने, कोणाच्याही भावना कशानेही दुखावू शकतात. त्यामुळे, सर्वांच्या भावना जपण्यासाठी सर्वच कृत्यांवर बंदी घालावी लागेल. अनुच्छेद 21 मध्ये नमूद असलेल्या, स्वतःला वाटेल असे आयुष्य जगण्याच्या मूलभूत हक्कावर आणि अनुच्छेद 19.1(a) मध्ये नमूद असलेल्या, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कावर ‘ईशनिंदा-बंदी’ कलमांमुळे आक्रमण होते. त्यामुळेसुद्धा 295A आणि 298 ही कलमे रद्द करणे आवश्यक आहे. या कलमांच्या कचाट्यात केवळ विचारवंत, कलाकार किंवा खोडसाळ लोकच येतात असेही नाही. स्वतः धार्मिक गुरू असलेल्या राधे मा यांच्याविरुद्धसुद्धा हिंदूंच्या भावना दुखविल्याबद्दल पोलिसात आणि न्यायालयीन तक्रारी झाल्या होत्या. गुरमीत रामरहीमच्या भक्तांच्या भावना दुखविणार्‍या किकू शारदा या नटाला अटक झाली होती आणि शिखांच्या भावना दुखविण्याबद्दल खुद्द रामरहीमविरुद्धसुद्धा पोलिसतक्रार झाली होती, त्याला काही नियमच नाही. शिवाय, अनेक राजकीय आणि जातीय आदरस्थानांच्या भावना दुखविल्या जाण्यानेही लोक दंगे करतात. धार्मिक भावनांना सामान्य भावनांपेक्षा अधिक संरक्षण देण्याचीही संवैधानिक तरतूद नाही, तरीही, केवळ धार्मिकच भावना दुखविण्याविरुद्ध विशेष कलम अस्तित्वात असणे हे धर्माला मिळालेले महत्त्व आहे. घटनेच्या प्रस्तावनेत नमूद असलेल्या ‘धर्मनिरपेक्षता’ ह्या मूलभूत तत्त्वाचा तो भंग आहे. तर्कशीलतेला महत्त्व देणारा समाज बनवण्यासाठी, ‘भावना बाळगणे कौतुकास्पद नाही’ या मताला समाजमान्यता देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, कोणत्याही भावनांना संरक्षण न मिळणेच योग्य आहे. भावना दुखविल्यामुळे कोणी दंगल करत असेल तर त्याचा पूर्ण दोष दंगल करणार्‍यांना देणेच योग्य ठरेल. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रसार करणे हे नागरिकांचे वैकल्पिक परंतु मूलभूत कर्तव्य असल्याचे घटनेच्या अनुच्छेद 51A(h) मध्ये नमूद आहे. भावनांचे अवमूल्यन झाल्यास वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला समाजमान्यता मिळण्यास मदत होईल. “मी मनोरंजनासाठी काल्पनिक कथन करण्याचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य वापरत आहे”, “मी लोकप्रबोधनासाठी कठोर सत्यकथन करीत आहे”, “ऐतिहासिक घटनेविषयी उपलब्ध पुराव्यांवरून मी अप्रचलित निष्कर्ष (मायनॉरिटी रिपोर्ट) काढीत आहे”, “मी माझ्या मालमत्तेचा माझ्या मर्जीने वापर करण्याचे वर्तनस्वातंत्र्य उपभोगत आहे”, “माझ्या मनातील इच्छा मी अभिव्यक्त करत आहे” किंवा अगदी, “इतरांच्या भावनांविरुद्धच्या माझ्या भावना मी व्यक्त करत आहे” अशा कोणत्याही मतप्रदर्शनालासुद्धा ‘भावना दुखविण्याचे स्वातंत्र्य’ मिळणे आवश्यक आहे. मनुस्मृती असो, कुराण असो, बायबल असो की राज्यघटना असो, कोणत्याही पुस्तकावर टीका करण्याचे, त्याचा निषेध करण्याचे स्वातंत्र्य आवश्यक आहे. स्वत:च्या मालकीच्या पुस्तकाचे खाजगी जागेत, प्रदूषणाविषयीचे इ. नियम पाळून दहन करणे हा टोकनिजम असो की खोडसाळपणा, त्याने इतरांच्या भावना दुखवू शकतात इतक्या कारणास्वत त्यावर बंदी घालणे हा मनःपूत स्वातंत्र्याचा अनावश्यक अधिक्षेप आहे.
कलम 295A आणि 298 यांच्या व्यतिरिक्त, भारतीय दंड विधानाच्या कलम 153A नुसार, ‘धार्मिक, जातीय, प्रांतिक, भाषिक भावना चिथावून दोन गटांमध्ये तेढ बनविणे’ हा गुन्हा आहे. या कलमाचा मूळ उद्देश हा, ‘आपल्या गटाच्या लोकांना दुसर्‍या गटाच्या लोकांविरुद्ध चिथावण्यावर बंदी’ घालण्याचा आहे आणि तो योग्यच आहे. उदाहरणार्थ, ‘क’ धर्माच्या व्यक्तीने जर ‘ख’ धर्माबद्दल काही वक्तव्य करून ‘क’ धर्माच्या इतर व्यक्तींना ‘ख’ धर्माच्या व्यक्तींविरुद्ध द्वेष शिकवला तर त्या ‘क’ धर्माच्या व्यक्तीवर या कलमानुसार गुन्हा दाखल होईल. अशाप्रकारे, हे कलम पूर्णपणे वाईट आहे असे नाही. परंतु, या कलमाचा गैर अर्थ लावून ‘एखाद्या व्यक्तीने दुसर्‍या गटाच्या व्यक्तींना डिवचल्यामुळे त्या दुसर्‍या गटाच्या व्यक्तींना पहिल्या व्यक्तीविरुद्ध किंवा पहिल्या व्यक्तीच्या गटाविरुद्ध राग येणे’ या घटनेविरुद्धही हेच कलम वापरले जाते. उदाहरणार्थ, ‘क’ धर्माच्या व्यक्तीने ‘ख’ धर्माच्या भावना दुखविल्यामुळे जर, ‘ख’ धर्माच्या व्यक्ती ‘क’ धर्माच्या व्यक्तींवर चिडल्या तरीही या कलमानुसार गुन्हा दाखल होऊ शकेल, ते अनुचित आहे. एखाद्या व्यक्तीची एखादी कृती जर मुळात वैध असेल तर, त्या कृतीविषयी स्वतःला राग न येऊ देण्याची जवाबदारी इतरांची असते. ती न पाळता, स्वत:ला त्या व्यक्तीचा राग येऊ दिला आणि त्या व्यक्तीविरुद्ध किंवा त्या व्यक्तीच्या गटाविरुद्ध दंगा केला तर, ती दंगा करणार्‍यांचीच चूक मानली जावी. अशाप्रकारे, ‘आपल्यांना चिथावणे’ आणि ‘परक्यांना डिवचणे’, असा फरक करून केवळ चिथावणीच्या कृत्यांना गुन्हा ठरविण्याची दुरुस्ती 153A मध्ये आवश्यक आहे. धार्मिक किंवा इतर निकषांवर चिथावणी देऊन किंवा डिवचून दंग्यास प्रवृत्त करण्याविरुद्धच्या कलम 504 आणि 505 मध्येसुद्धा अशीच दुरुस्ती आवश्यक आहे.
अशाप्रकारे, 295A आणि 298 ही ईशनिंदा-बंदी कलमे पूर्णपणे रद्द होणे आवश्यक आहे, तर कलम 153A मध्ये सुधारणा आवश्यक आहेत.
लोकप्रबोधनाच्या अनेक चळवळींची व्याप्ती या कलमांच्या दडपणामुळे प्रभावित झालेली आहे. तो तोटा प्रचंड आहे. तो थांबवण्यासाठी या कलमांविरुद्ध काय करता येईल?
१) या कलमांमध्ये दुरुस्त्या करण्याची आवश्यकता लोकांना प्रसारमाध्यमांमधून समजावून सांगता येईल. विविध कलाकारांना आणि समाजसेवकांना या कलमांमुळे कसा त्रास झाला आणि शेवटी ते कसे निर्दोष ठरले त्याची उदाहरणे दाखवून देता येतील.
२) या कलमांमध्ये दुरुस्त्या करण्यासाठी संसद उत्सुकता दाखवेल याची शक्यता कमी आहे. परंतु, तसे घडण्याची वाट बघणे आवश्यकही नाही. मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणार्‍या कलमांना रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे करता येते. न्यायालयाला युक्तिवाद पटले तर त्या कलमांना न्यायालय स्वतःच रद्दसुद्धा करू शकते. उदा., “जन्मठेपेच्या कैद्याने दुसरा खून केल्यास त्याला फाशीच द्यावी” असे सांगणार्‍या भादंवि कलम 303 ला न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवून रद्द केले होते (भादंवि 377 विषयी जशी सौम्य भूमिका घेतली होती तशी सौम्य भूमिका घेऊन 303 ला रद्द करण्यासाठी संसदेकडे नुसते परत पाठविले नव्हते). त्यामुळे, 295A आणि 298 या कलमांना रद्द करण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करता येईल.
३) 295A आणि 298 ही कलमे पूर्ण रद्द होईपर्यंत, न्यायालयीन प्रक्रियेशी समांतरपणे, सरकारकडे 295A, 298, 153A आणि 505 या कलमांविषयी शासनाकडे पुढील मागण्या करता येतील:
३अ) लोकप्रबोधनासाठीच्या कृत्यांना गुन्हा ठरवण्यापासून या कलमांतून सूट मिळावी. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा ‘प्रचार’ या समाजसेवेचे महत्त्व पोलिसांना समजावून देणारी प्रशिक्षणे आयोजित करावी.
३ब) या कलमांचा दुरुपयोग करून नोंदवलेल्या बहुतेक तक्रारी न्यायालयात टिकत नाहीत. तरीही, निर्दोष मुक्तता होईपर्यंत अनेक वर्षे वेळ, पैसे, श्रम खर्च होऊन आरोपींचा छळ होतो. तो टाळण्यासाठी पोलिसांवर आणि कनिष्ठ न्यायालयांवर खालील बंधने घालण्यात यावी:
३ब१) दंड प्रक्रिया संहितेच्या (Criminal Procedure Code) कलम 202 नुसार आरोपी व्यक्तीला आपले म्हणणे मांडण्याची पूर्ण संधी मिळेपर्यंत गुन्ह्याची दखलच (first information report) नोंदवून घेऊ नये.
३ब२) भावना दुखविणार्‍या कृतींना प्रसारमाध्यमांमुळे सर्वत्र प्रसिद्धी मिळते, जिथेजिथे त्या बातम्या प्रसिद्ध होतात, जिथेजिथे ते फेसबुक, वॉट्सॲपचे मेसेजेस वाचले जातात, तिथेतिथे फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची सध्या सोय आहे, ती बंद व्हावी. एम एफ हुसेन यांच्याविरुद्ध शेकडो पोलिस ठाण्यांमध्ये तक्रारी दाखल करण्याचे हिंदुत्ववादी संघटनांनी ठरविल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्याउलट, दिवाणी दावे हे प्रतिपक्षाच्या सोयीच्या प्रदेशातील न्यायालयात करता येतात. त्याच तत्त्वानुसार, गुन्हा घडला त्या प्रत्येक क्षेत्रात फौजदारी प्रकरणे न भरवता, केवळ, ‘आरोपी’ व्यक्तीच्या वास्तव्याच्या क्षेत्रातच या कलमांअन्वये फौजदारी प्रकरणे नोंदवता येण्याचे बंधन पोलिसांवर असावे.
३ब३) काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी असे सांगितलेले होते की, ‘मुद्दाम’ भावना दुखविण्याचा उद्देश नसेल तर या कलमांखाली तक्रार नोंदवू नये. भावनांना ‘मुद्दाम’ दुखविण्याचा उद्देश आहे की नाही त्याची खात्री करण्यासाठी पोलिसांनी काय पावले उचलली त्याची नोंद पोलिसतपासात ठेवण्यात यावी.
३क) या कलमांअन्वये किती तक्रारी दाखल होतात आणि त्यांपैकी कितींना शिक्षा होते त्याची आकडेवारी प्रसिद्ध करणारी यंत्रणा उभारण्यात यावी.
३ड) 153A, 504 आणि 505 या कलमांमध्ये दुरुस्ती करून, केवळ ‘आपल्या समर्थकांना इतरांविषयी चिथावणी देणे’ हे कृत्य गुन्हा राहू द्यावे, ‘परके लोक डिवचले जाणे’ हे कृत्य 153A, 504 आणि 505 या कलमांमधून वगळण्यात यावे.
३ई) खोट्या तक्रारी दाखल करणार्‍या तक्रारदारांना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद व्हावी. तसेच, ज्या प्रकरणांमध्ये आरोपी व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता होते त्या प्रकरणांमध्ये, राजकीय/धार्मिक दबावाखाली काम करणार्‍या आणि खोडसाळ उद्देशाने कारवाई करणार्‍या पोलिसांवर आणि सरकारी वकिलांवरही कारवाई करण्याची तरतूद व्हावी.
‘भावनांना महत्त्व न देता बुद्धिप्रामाण्यालाच महत्त्व द्यावे’ या तत्त्वाला जनमान्यता मिळण्यासाठी या सुधारणांमुळे मदत होईल अशी आशा करतो.