अन्न आणि फळ प्रक्रिया उद्योग अलिकडे संरक्षण उत्पादन व निर्यात उत्पादनाइतकाच प्राधान्याचा उद्योग झाला आहे.
जगामध्ये दुधाच्या उत्पादनात भारत प्रथम क्रमांकाचा तर अन्न, भाजीपाला, फळे व साखर उत्पादनात आपला देश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. असे असले तरी आपल्या शेतीची दर हेक्टरी उत्पादकता जगाच्या तुलनेत एक-चतुर्थांश किंवा एक-षष्ठांश इतकी कमी आहे. निर्यातीमध्ये आपला जगाच्या बाजारपेठेतील वाटा ०.७१ टक्के म्हणजे एक टक्क्याहूनही कमी आहे. शेतीच्या २२० दशलक्ष टन उत्पादनापैकी भाजीपाला, फळे इतर शेतमालाच्या १२० दशलक्ष टन मालापैकी जवळ जवळ ४० दशलक्ष टन माल दरवर्षी खराब होतो किंवा सडून जातो व अशा त-हेने तीस टक्के नाश पावणाऱ्या मालाची किंमत रु. ५०,००० कोटी (रु. पन्नास हजार कोटी) इतकी आहे व आपल्यासारख्या १०६ कोटी लोकसंख्येपैकी ३५ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली असणाऱ्या देशाला दरवर्षी होणारी ही नासाडी परवडणारी नाही.
शेतीची उत्पादकता वाढविणे, शेतमालाची नासाडी थांबविणे व शेत व अन्नपदार्थाची निर्यात वाढविणे या तीन उद्दिष्टांच्या परिपूर्तीसाठी अन्न आणि फळ-प्रक्रियाउद्योग प्राधान्य देऊन वाढविणे अत्यावश्यक झाले आहे. आपले अन्नधान्य- उत्पादन १९५०-५१ साली ५० दशलक्ष टन होते, तर २००१ ते २००२ साली २१२ दशलक्ष टन इतके वाढले. आपल्या देशात अन्नधान्याची नासाडी होण्याची कारणे म्हणजे कापणीच्या पूर्वी व कापणीनंतर लागणाऱ्या पायाभूत सोयींची उणीव. अपुरी साठवण-व्यवस्था, प्रक्रियायंत्रणेची उणीव, शीतकोठारे, शीतवाहने, बर्फाचे कारखाने नसणे, अपुरी वाहतुकीची साधने, अन्नप्रक्रियेतील तज्ज्ञ व तंत्रज्ञानाची अपुरी उपलब्धता, योग्य त्या वेष्टन (पॅकिंग) सामुग्रीची अपुरी उपलब्धता.
या सर्व गोष्टींमुळे आपल्या देशात जवळ जवळ ४७०० प्रक्रिया-उद्योग आहेत. त्यांपैकी बरेचसे कारखाने वर्षातून ४-५ महिने चालतात, तेसुद्धा उत्पादकतेच्या ३०-४० टक्केच वापरावर. १९५३ च्या फूड प्रोसेसिंग ऑर्डरखाली परवाना मिळविलेले कारखानेही कमीच होते. एफ.पी.ओ., ॲगमार्क, आय.एस्.स्टँडर्ड, गुड मॅन्युफॅक्चरिंग पॅक्टिस या गुणवत्ता कायद्यांबद्दल थोडीशी उदासीनताच अधिक आढळली. जोपर्यंत या गोष्टी येत नाहीत, तोपर्यंत प्रक्रियाउद्योग इतके कमी आहेत की आपल्या शेतमाल व फळे व भाजीपाल्याच्या फक्त दोन टक्केच मालावर प्रक्रिया केली जाते. इतर देशांत मात्र ८० ते ९० टक्के मालावर प्रक्रिया केली जाते. त्यामुळे आपल्या देशात मालाची नासाडी अधिक होते. आपण शेतमाल, उदाहरणार्थ द्राक्षे, आंबे, कलिंगड, भाज्या, औषधी वनस्पती जशीच्या तशी कच्चा शेतमाल म्हणून निर्यात केली, तर मालाचा भाव अतिशय कमी मिळतो व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील आपला वाटा कमी होतो. पण आंब्याऐवजी आमरस, चटणी, द्राक्षांपासूनचे बेदाणे, दुधाऐवजी दूध-पावडर, लसुणाऐवजी लसूण-पावडर असे पदार्थ तयार केले तर शेतमालाची किंमत अनेक पटीने वाढते, त्यांचा टिकाऊपणा वाढतो व नासाडी कमी होते आणि शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळतो.
त्यामुळे यापुढे स्थापन होणाऱ्या उद्योगांनी विशेषतः शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतावरच लहान-मोठे अन्न आणि फळप्रक्रिया उद्योग उभारण्यावर लक्ष दिले पाहिजे. शेती व प्रक्रिया उद्योग शक्य तो एकत्र आले पाहिजेत. इस्रायल देशात शेती व उद्योग एकत्र आणून त्यांनी अॅगिंडस ही संकल्पना राबविली तसेच आपल्याकडेही शेतीउद्योग स्थापन झाले पाहिजेत.
या उद्योगांचे उद्दिष्ट शेतमालावर प्रगत तंत्रज्ञानाने (हायटेक) प्रक्रिया करून त्या मालाची किंमत जास्तीत जास्त कशी वाढेल यावर भर दिला पाहिजे. यांतील काही उदाहरणे अशी हळदः हळकुंड शेतकरी १५-२० रुपये किलो याप्रमाणे विकतो. हळद तयार केली तर रु. २५/- किलो या भावाने जाते. हळद पावडर रु. ५०/- किलो तर करक्युनिम काढले तर ते ५०० ते ७०० रु. दराने विकता येते. आलेः रु. १०/- प्रती किलो तर सुंठ रु. १००/- प्रती किलो, आंबे रु. १०,०००/- प्रती टन तर आमरस रु. ४०,०००/- प्रती टन. आंब्याची निर्यात ८० कोटींची तर आमरस, चटणीची निर्यात रु.३२०/- कोटींची आहे. अंड्यापासून ६ उत्पादने काढता येतात. तेल, प्रोटीन, कॅल्शियम, अगलॅसिथिन आणि इतर दोन औषधी उत्पादने. अग ऑइलची किंमत प्रतिलिटर रु. २००/-, कॅल्शियम रु. १००/-, प्रोटीन रु. २००/- प्रतिकिलो असा भाव मिळू शकतो. लसणाची पावडर परदेशांत रु. ३००/- किलोने विकली जाते. किंमत वाढविणारी अन्न-प्रक्रिया ही फार महत्त्वाची आहे. ती जर शेतकरी-उद्योजकांनी अवलंबिली तर त्यांच्या मालाला योग्य तो भाव मिळेल.
शेतीपासून तयार होणारा काडीकचरा व टाकाऊ माल ह्यांवरसुद्धा प्रक्रिया केली तर त्यापासून सेंद्रिय खत व इंधन/सुक्या कचऱ्यापासून कोळसा तयार करता येतो. सेंद्रिय खताची गरज वाढत आहे व भावही रु.५/- ते १५/- किलो असा येतो. आपल्या देशात दरवर्षी ७० दशलक्ष टन इतका ऑगॅनिक वेस्ट म्हणजे देठे, सोट, चिपाडे, फळाच्या साली, पराटी, उसाच्या चोयट्या, झाडांच्या फांद्या, नारळांच्या, शहाळ्यांच्या करवंट्या वगैरे उपलब्ध होते. यांपासून सेंद्रिय खत (ओल्या कचऱ्यापासून) व सुक्या कचऱ्यापासून इंधनाचा कोळसा बनविता येतो. सेंद्रिय खताचा कारखाना ५० ते ६० हजार रुपयांत स्थापन करता येतो.
भविष्यकाळात स्थापन होणाऱ्या प्रक्रिया उद्योगांत फळरस, जॅम, जेलीज, सुकविलेल्या भाज्या इ. आहेत. मेथीची भाजी सुकवून एवरेस्ट मसालेवाले रु.४४० किलो याप्रमाणे विकत आहेत. कांदा निर्जलीकरणाचा कारखाना तीन कोटी रुपयांत काढता येतो, ६ टन कांदे निर्जलीकृत होतात, रु.८० प्रति किलो याप्रमाणे निर्यात होतात. केळ्यापासून नारळाच्या पाण्यासारखा रस काढता येतो. केळी/बटाटा वेफरचा कारखाना ६०,००० रुपयांत काढता येतो व वेफर्स आज बाजारात रु.८० किलोने विकले जातात. या छोट्या कारखान्यामुळे रोज रु.२००० चा नफा मिळवता येतो.
एक लाख रुपयांची मिनिदालमिल टाकली तर वर्षाला १३ लाख रुपयांचा धंदा होतो व दोन लाख रुपये नफा होतो. सुबाभूळ बियाणे डाळ म्हणून वापरता येईल. दुधापासून लोणी, तूप, चीज, खवा, पनीर, रु.५००/- किलो दराने पेढे इत्यादी उद्योग काढता येतात. अन्न व फळप्रक्रियेसाठी अनेक सवलती मिळतात. इंडियन हॉर्टिकल्चर बोर्डातर्फे शेतीविषयक उद्योगांना २८ प्रकारच्या अर्थसाहाय्य योजना आहेत. त्यामध्ये बर्फ कारखाना, शीतगृहे, शीतवाहने, टिश्यूकल्चर, नर्सरी, शेतकरी प्रशिक्षण, शेतीमासिके इत्यादींसाठी अर्थसाहाय्य मिळते.
फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, अन्न-प्रक्रिया-मंत्रालय, यांच्यापण अनेक योजना आहेत. पंतप्रधान रोजगार हमी योजना, जिल्हा शेती अधिकारी, काजू-प्रक्रिया व इतर उद्योगांना मदत करतात. प्रेस्टीज चेंबर, कल्याण स्ट्रीट, मसजिद, मुंबई येथील लघुउद्योग संस्थापण रु. २५ लाख पर्यंतची यंत्रसामुग्री इटलीतून आयात करून नऊ टक्के व्याजाने ६ वर्षे मुदतीने देतात. अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रान्ससारखे देशही आता आपल्याला अन्न-प्रक्रियाउद्योगांत मदत करायला पुढे आले आहेत. सिडबी म्हणजे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया व इतर बँकाही अशा उद्योगांना मदत करतात.
शिवाय १९ ऑक्टोबर २००५ रोजी आणखी एक नवी योजना शेती मंत्रालयाच्या पुढाकाराने जाहीर झाली आहे. ती म्हणजे “व्हेन्चर कॅपिटल फॉर अॅग्रिबिझिनेस प्रोजेक्टस्’ शेती उद्योगासाठी कर्जे. या योजनेतून छोट्या शेतकऱ्यांना (अँग्रोप्रिन्युअर्सना) तसेच-शेती उद्योगांना रु.७५ लाखपर्यंतची कर्जे मिळतील. ही योजना ओरिएन्टल बँक, बँक ऑफ बरोडा, युनायटेड कमर्शियल बँक, पंजाब नॅशनल बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, अलाहाबाद बँक, कॅनरा बँक, विजया बँक, कॉर्पोरेशन बँक, सिंडीकेट बँक या बँकांमार्फत राबविली जाईल. याबाबतचा पत्ता स्मॉल फार्मर्स ॲग्रिबिझिनेस कंसोरशियम, एन.सी.यू.आय. ऑडीटोरियम बिल्डिंग, ५ वा मजला, ३ सिरी इन्स्टिट्यूशनल एरिया, ऑगस्ट क्रांती मार्ग, हौज खास, नवी दिल्ली ११० ०१६.
यावरून असे दिसेल, पुढील १५ वर्षांत भारतामध्ये अनेक अन्न व फळ- प्रक्रिया तसेच औषधी वनस्पतींवर प्रक्रिया करणारे उद्योग स्थापन होतील. भारताची निर्यात सध्या १६,००० कोटी रुपयावरून पुढील चारच वर्षांत जवळ जवळ दुप्पट होईल. १५ वर्षांत ती इतकी वाढेल की भारत हे जगाचे स्वयंपाकघर बनेल. शेतीचे उत्पादनही अनेक पटीने वाढलेले असेल. बी-बियाणांचा उद्योगही मोठ्या प्रमाणात वाढलेला असेल व भारत आणि आंतरराष्ट्रीय अन्न आयोग (एफ.ए.ओ.) यांच्या सहयोगाने जगात आपला अन्नोत्पादन व प्रक्रिया-उद्योग खूप मोठा झालेला असेल.
सरकार्यवाह-महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अॅण्ड अॅग्रिकल्चर, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१.
आपण जी माहिती उपलब्ध करून दिली आहे ती अतिशय महत्वाची असुन त्याची प्रामाणिक पणे अमंलबजावणी झाली तर शेती व शेतकरी वर्गाला आधार मिळेल , तो आर्थिक सक्षम होईल . शेतकरी वर्गाची इच्छा शक्ती , राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय इच्छा शक्ती गरजेची आहे परत भागभांडवल पुरवण्यासाठी बॅंका तयार पाहिजेत.
धन्यवाद