डिसें. २००५ (अंक १६.९) मध्ये प्रा. कुमदिनी दांडेकरांची प्रतिक्रिया महत्त्वाची वाटली. माझ्या लेखनाचा पहिलाच खर्डी मला पाठवावा लागला. इतर सर्व व्याप, जबाबदाऱ्या सांभाळून दिलेल्या वेळात लेख देताना मलाही असमाधान वाटत होते. विशेषतः माझ्या लेखातील स्त्री-अभ्यासाच्या ज्ञानशाखेने स्त्रियांच्या साहित्याकडे कसे पाहिले हे जे लिहिले आहे त्याचे विभावरीच्या लेखनाशी नेमके काय नाते हे स्पष्ट करायला हवे होते. माझी धडपड अशी होती की एकीकडे ‘विभावरी’च्या लेखनाला त्या काळात मिळालेले महत्त्व समजावून घ्यावे आणि दुसरीकडे एकूणच महाराष्ट्रातील मराठी समाजाने १९५० नंतर ज्या प्रकारे एकूणच साहित्याचे क्षेत्र, विषय मर्यादित केले त्याकडे लक्ष वेधून स्त्रियांच्या लेखनाचाही कोंडवाडा का झाला ह्या प्रश्नाला तोंड फोडावे. परंतु एका लेखात वेळेच्या मर्यादेत लिहिताना हे सर्वच साधले नसेल तर नवल नाही.
कुमुदिनी दांडेकरांचा जो मुद्दा आहे की बाळुताई आणि विश्राम बेडेकर ह्यांच्यातील विषमता बेडेकर उमदे-उदार नसण्याशी निगडित आहे त्याबद्दल थोडेसे लिहावेसे वाटते. ‘बायकोचा नवरा’ म्हणवून घेणे न पचणाऱ्या नवऱ्याला धडा शिकविणाऱ्या स्त्रियांचा इतिहास आपल्याकडे आहे. संत साहित्यात बहिणाबाईने तुकाराम नावाचा शूद्र गुरु करून भक्ती नावाची नवी वाट स्वीकारून पंडिती परंपरेकडून नवऱ्याला आपल्या मार्गापाशी आणलेच. मला असे वाटते की आपल्या समाजातील पहिल्या पिढीतील शिकलेल्या स्त्रियांचा आपल्या न शिकलेल्या आयामावशांशी संवाद तुटला आणि त्यांना आपल्यापेक्षा बुद्धीने श्रेष्ठ नवऱ्याशी * तडजोडीचे जगणे जगावे लागले. ह्यातील गुंतागुंत, धूसरता सहानुभूतीने समजावून घ्यायला हवी.
[* हे विधान विशेषतः विभावरीच्या संदर्भात कोणत्या आधाराने केले जात आहे ? सं.]
विद्युत भागवत, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई स्त्रीअभ्यास केंद्र, पुणे विद्यापीठ.
“सरकारची नव्हे, समाजाची मालकी’ हा खांदेवाल्यांचा मुद्दा समजून घेण्याकरता तुम्ही मुंबई-घरबांधणी विषयक पुस्तिकेकडे बोट दाखवलेत. ती पुस्तिका मी आज पुन्हा वाचली. त्यात कुठे मला “समाजाची मालकी” ही कल्पना मांडलेली दिसली नाही. उलट जमिनीच्या खाजगी मालकीला मान्यता आहे. भाडे न देणाऱ्यांना व कर्जे न फेडणाऱ्यांना बेदखल करता आले पाहिजे असे म्हटले आहे ; भाडकेरू, मालक व इतर हितसंबंधी यांचे अधिकार ठरवून द्यावेत व या अधिकारांची ‘‘मोकळेपणाने खरेदी विक्री करता येईल” अशी कायद्याची तरतूद असावी असे म्हटले आहे (पुस्तिका, पृ.२६, “निष्कर्ष’) आणि सगळ्यावर कडी म्हणजे जे फार गरीब आहेत त्यांच्याकरता काहीच करता येण्यासारखे नसल्यामुळे, “त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे हाच एक उपाय त्यांच्याबाबत शक्य आहे.” (पृ.२५, अत्यंत गरिबांसाठी घरे’ हा परिच्छेद) याच व्यवस्थेला तुम्ही ‘समाजाची मालकी’ म्हणता का ? खांदेवाले यालाच समाजवाद म्हणतील का? कशाला काय म्हणायचे हेच मला समजेनासे झाले आहे. माझा अडाणीपणा*, दुसरे काय! असो.
* संबंधी टीप: हा अडाणीपणा जर स्वायत्त जनुकांचे कार्य असेल, मी असा पदार्थच नसेल तर (मी) तरी काय करणार !
आणखी टीप: तुमच्या शेऱ्यातील (क) या मुद्द्याला माझी जनुके असे उत्तर देतात की झी-खपीळरश्र डेलळशी मध्ये झीश्ररुरीळरी हा गट आणखी कमी झाल्यामुळे संघर्षाकरता आवश्यक असणारे सांघिक बळ त्या गटाजवळ येऊच शकत नाही. प्रश्न वर्गसंघर्षाच्या षशरीळलळथळीं चा आहे. न्याय्यतेचा किंवा desirability चा प्रश्न वेगळा.
[अमदाबादेतील गिरण्या बंद पडण्याच्या वर्णनावरून (मे २००५) झडत असलेले वाद प्रयत्न करूनही ‘शमत’ नाही आहेत. या वादांना धरून नी. र. व-हाडपांडे यांनी सवर्ण हिंदूंची पारंपरिक भूमिका मांडली जिचे ह. आ. सारंगांनी सप्रमाण खंडन केले.
वाद टिकून आहे तो आर्थिक व्यवस्थेवर, शासनाच्या त्यावरील नियंत्रणावर, सामाजिक सुरक्षाव्यवस्थेच्या अभावावर व तज्जन्य मुद्द्यांवर.
नफा मिळेल तिकडे भांडवल जाणार(च), कामगारांचे काय हिरावले जाते, हे मुद्दे उपस्थित करणाऱ्यांचे लक्ष पृ.७१-७२ कडे वेधतो. ‘महाजन’च्या प्रयत्नांमुळे रु.१६५ कोटी (वजा ‘महाजन’चा १%) कामगारांना मिळूनही रु.२२८ कोटींना कामगारांना मुकावे लागले, म्हणजे गिरणी मालकांनी देशाच्या कायद्यां’ना रु.३९३ कोटींची थप्पड मारली जी शासन-प्रशासनाने (निर्वाचित लोकप्रतिनिधी, सनदी नोकरशहा) मुकाट्याने सहन केली. इतरवेळी आपणहून सक्रिय होणारी न्यायसंस्थाही हा दरोडा पाहत राहिली.
माग वाटत
म्हणजे जे भांडवल इतरत्र वळवले गेले ते कामगारांकडून हिरावून घेतलेले होते मालकांचे नव्हते. यात कोणाला शोषण, दारिद्र्य आणि विषमता या संकल्पनांची गल्लत दिसली तर तो कापूस पिंजत बसता येईल. पण ती चर्चा आजवर झाली तशी बाबा वाक्य (‘आजचे बहुमान्य तत्त्वज्ञान ‘तू-तू-मैं-मैं’च्या पातळीवरच राहील.
स.ह. देशपांडे (पृ.९४-९५) ‘पुरेसे सुरक्षा-कवच, नव्या व्यवसायांसाठी प्रशिक्षण’ हे करायला हवे हे नोंदतात पण मालकांच्या अरेराव कायदेभंगावर कोणतीही दंडात्मक कृती झाली नाही यावर मौन बाळगतात. भ.पां. पाटणकर (पृ. ४१७) ‘उद्योजकांवर काही किमान बंधने टाकणे’ आवश्यक असल्याचे सांगून पुढे मात्र विषमतेवरील इतर दोन उपायांवरच (समाईक उपयोगाच्या साधनांवर जास्त खर्च, अनुदाने) टिप्पणी करतात. उद्योजकांवर “किमान’ बंधने टाकणे त्यांना सरकारच्या आर्थिक व नाही.
जर यावरून कोणी शासन-प्रशासन वर्गीय भूमिका घेते आहे आणि विचारवंतही त्यांना सामील होऊन ‘मालकधार्जिणे’ झाले आहेत, असा निष्कर्ष काढला तर तो युक्तच ठरेल. पुरेसे सुरक्षा-कवच आणि बदलत्या युगासाठी प्रशिक्षण कोणी द्यायचे ? ‘किमान’ बंधने घालून ती लागू कोणी करायची ? वर्गसंघर्ष feasible आहे का ही चर्चा करताना वशीळीरलळश्रळी कोणी वेगळी काढायची?
हे प्रश्न खिन्नपणे विचारत आहे, रागाने नव्हे कारण उत्तरे सर्वज्ञात आहेत.
पाटणकर वरील पत्रात माझ्या ‘सरकारी व सामाजिक यातील फरक, नियंत्रण व मालकी यांतील सीमारेषा’, (पृ.४४८) याचे कडबोळे करून पटेलांच्या मांडणीत ‘सामाजिक मालकी’ न दिसल्याचे नोंदतात औचित्यभंग केवळ मीच करत नाही. पटेल सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे मांडायचे सांगून तपशीलवार व्यवस्थापन स्थानिक समित्यांवर सोडतात. केंद्र सरकार राज्य सरकार-नगर शासने, मोहल्ला-समित्या, हा घटत्या ‘सरकार’चा वाढत्या ‘सामाजिकतेचा क्रम आहे. आणि हेही लक्षात घ्यावे की खासदारापासून नगरसेवकापर्यंत साऱ्यांना पाच वर्षांनी का होईना, समाजापुढे मूल्यमापनासाठी उभे राहावे लागते. नोकरशहा आणि विचारवंत मात्र ‘मुक्त’ राहतात. नंदा खरे]
भ. पां. पाटणकर, ३-४-२०८, काचीगुडा, हैदराबाद ५०० ०२७.
(१) आसु नोव्हेंबर २००५ च्या अंकात आईनस्टाईन : उत्कट साहसवीर हा भङाषांतरित लेख आहे. ‘एकात्म क्षेत्रीय सिद्धान्त’ यावर श्री लवाटी यांनी उत्तरे शोधली याचा उल्लेख आहे. पण सध्या इतर वैज्ञानिक कुठवर पोहचले आहेत याचा उल्लेख एखाद्या टिपेत जर केला असता तर माझ्यासारख्या सर्वसामान्य वाचकाला हल्लीच्या वैज्ञानिक प्रगतीविषयी माहिती झाली असती. माझ्या कल्पनेप्रमाणे एकात्म क्षेत्रीय सिद्धान्त (किंवा United Field Theory) अजूनही सिद्ध झालेला नाही आणि काही शास्त्रज्ञांनी हा शोध घेण्याचे प्रयत्न म्हणजे एक मृगजळ ठरेल असे म्हटले आहे. कोसंबी विद्वान होते व त्यांच्याबद्दल सर्वांना अत्यंत आदर आहेच. परंतु १९५९ सालचा लेख २००५ मध्ये छापून नवीन मात्र काहीच गवसले नाही.
(२) याच अंकातील अमेरिकन आरक्षण! हा लेख वाचला. अनिवासी भारतीय यांच्या दलितांना खाजगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याविरुद्ध असलेलया भूमिकेचा त्यात उल्लेख आहे. परंतु आरक्षण देण्यास त्याहीपेक्षा मोठा ओरडा भारतीय उद्योजक बेंबीच्या देठापासून करीत आहेत याचाही त्यात उल्लेख यायला हवा होता.
अरुण किर्लोस्कर, मुक्तांगण, औंध, पुणे ४११ ००७.
आसुमधील बाळूताई खरे/मालतीबाई बेडेकर यांच्या वाययीन कारकिर्दीच्या ऊहापोहात (ऑक्टो. ०५) उत्तरोत्तर जहाल ‘विभावरी शिरूरकर, बी.ए.’ लोप पावत जाऊन तिची जागा मवाळ मालतीबाई बेडेकर घेतात, ह्याबद्दलची खंत काही ठिकाणी ठळकपणे व्यक्त झाली आहे. माझ्या मते ‘‘खरे, शिरूरकर, बेडेकर असा प्रवास करणारी ही व्यक्ती बाईमाणूस होण्याची जी धडपड करीत होती, ती संवेदनशीलतेने समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.” (पृ.३३८) हे सूत्र धरून वेगळ्या दिशेने मागोवा घेतला, तर वेगळे चित्र दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे पाहता, काळाच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर बाईंची साहित्यनिर्मितीची प्रक्रिया गोठलेली दिसते. (‘खरे मास्तर’ अपवाद), म्हणून बाईंचे ‘असणे’ संपत नाही. “स्त्रियांचे लेखन सुरुवातीला अनुकरण, नंतर प्रचार वा बंड आणि शेवटी आत्मशोध” (पृ.३३१) अशा टप्प्यांमधून जात असेल, तर बाईंची आत्मशोधाची प्रक्रिया थांबली, संपली, खंडित झाली, असे म्हणण्यास मुळीच वाव नाही. त्यांना आपल्या मर्यादांची यथार्थ जाणीव आहे व तशी प्रांजळ कबुलीही त्यांनी वेळोवेळी दिली आहे. (पृ. ३१७-३१८) “खोलीच्या खिडकीतून खाली वाकून पाहिल्यावर जेवढे दिसते तेवढेच जग” असे इतरांनी बाईंबद्दल म्हणणे निराळे. मनुष्य स्वतःच जेव्हा असे म्हणतो, तेव्हा त्याची जाणीव त्याला वेगळ्या स्तरावर नेते. त्याचा स्वतःशी संवाद सुरू असल्याची ती खूण असते. हे आपणहून स्वतःला जाणीवपूर्वक सीमित करून घेणे असते. परिस्थितीला सामोरे जाताना विवक्षित अग्रक्रमांमुळे जर मनोभूमिका बदलणे किंवा परिघ मर्यादित ठेवणे व्यक्तीला आवश्यक वाटत असेल, तर ते तिच्या आत्मभानाचे द्योतक का मानू नये?
अर्थात् हे आत्मभान शब्दबद्ध झाले असते, त्यातून साहित्यनिर्मिती झाली असती, तर मराठी सारस्वताला व वाचकांना निश्चितच मोलाचा ठेवा मिळाला असता. त्याबद्दल हळहळ वाटणे स्वाभाविक आहे; पण ती व्यक्त करताना बाईंच्या व्यक्तिमत्त्वाचे अप्रत्यक्षपणेही अवमूल्यन होऊ नये असे वाटते. कोणत्याही व्यक्तिमत्त्वाचे मूल्यमापन करताना व्यक्तीचे कर्तृत्व ही एक प्रमुख निकष मानला जातो. मात्र, विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून पाश्चात्त्य नीतिशास्त्रात ‘सद्गुणनीतिमीमांसा’ (व्हy एथिक्स) नामक शाखा विस्तार पावत आहे, तिची मुळे थेट सॉक्रेटीस, प्लेटो व विशेषतः अॅरिस्टॉटलच्या नीतिशास्त्रापर्यंत पोहोचलेली आढळतात. ‘आपण काय करतो’, ह्यापेक्षा ‘आपण कोण असतो’, ‘आपण कसे जगतो’ ह्याचा विचार येथे प्राधान्याने केला जातो. नीतिनियमांचे कठोरपणे पालन करण्याचा आदेश न देता सद्गुण अंगी बाणवणे व जोपासणे अधिक महत्त्वाचे आहे, कारण नीतिनियमांचे पालन सद्गुणी मनुष्याकडून सहजपणे होते; तो त्याचा स्वभावधर्मच असतो, असे सद्गुणनीतिमीमांसकांचे म्हणणे आहे. अर्थातच, हातून घडणाऱ्या प्रत्यक्ष कार्यापेक्षा अंगी बाणवलेल्या सद्गुणांच्या आधारे व्यक्तीचे मोजमाप केले जाते.
मग ह्या निकषांवर मालतीबाईबाबत काय म्हणता येईल ? बाईंच्या व्यक्तिमत्त्वाचा गाभा कायम आहे. प्रस्थापितांविरुद्ध बंडखोरी हे सूत्र कायम आहे. मूळच्या बाण्याला त्यांनी नकार दिलेला दिसत नाही. मनस्वी वृत्तीला तिलांजली दिलेली दिसत नाही. वेगळ्या त-हेने मांडावयाचे झाल्यास, विभावरी’ला तिलांजली देऊनही (वरपांगी का होईना) कमालीचे शांत, स्वस्थचित्त दिसणे बाईंना जमू शकते, ते दडपणाने नव्हे तर स्वेच्छेने कदाचित दडपण स्वीकारणाऱ्या स्वेच्छेने! असे वाटण्याचे कारण म्हणजे “अंतःप्रेरणांना कौल लावून जगताना’, इतरांनी संपल्याचा शिक्का मारला तरीही त्याची पर्वा न करता परिस्थितीचे सम्यक आकलन झाल्यावर स्वतःला योग्य वाटणाऱ्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या बाई मला दिसतात. बाई लिहितात (१९७६, १९९५), संमेलनाध्यक्षपद स्वीकारतात, शिकवतात, पर्यवेक्षिकेची नोकरी करतात, थांबतात त्यांना स्वतःला वाटलं, पटलं तर. मला हा एका सुजाण व्यक्तिमत्त्वाचा समंजस प्रौढत्वाकडचा प्रवास वाटतो. बंडखोरीपासून सुरुवात करून अखेरीस प्रगल्भतेकडे जाणारी ही वाट त्यांना ना अस्वस्थ करत ना अशांत. त्यांचे ‘शांत’, ‘स्वस्थचित्त’, “स्निग्ध’, ‘सौम्य’, ‘सुव्यवस्थित’ दर्शन त्यांच्या समृद्ध व संतुलित व्यक्तिमत्त्वाचे निदर्शक मानता येणार नाही का ? “ठिणगी विझली’ हे मान्य केले तरी व्यक्तिमत्त्व करपून गेले, असे म्हणता येणार नाही. एका विशिष्ट चषयातून पाहिले, तर बाईंचा व्यक्तिविकास संपल्यात जमा होतो; परंतु दृष्टी बदलली तर, वेगळ्या निकषांवर तपासल्यावर वेगळे चित्र दिसण्याची शक्यता असते.
मालतीबाईंच्या दर्शनाने जर बेडेकरांशी बोलायला धीर येत असेल, त्यांच्या तेथे असण्याने जर दिलासा मिळत असेल, त्यांच्याशी बोलताना मनावर कसलेही दडपण येत नसेल तर आपल्या पराभूत, शरणागत, संभ्रमित, साशंक पिंडधर्मावर मात करून ‘समईच्या शुभ्र कळ्या उमलवून लवणाऱ्या बाईंच्या प्रगल्भ व्यक्तिमत्त्वाच्या नकारात्मक मूल्यमापनाचा पुनर्विचार करणे भाग आहे.
शर्मिला वीरकर, सी-२, ५०१, लोकमीलन, चांदिवली, अंधेरी(पू), मुंबई ७२.
शिक्षणस्तर कोणताही असला तरी त्यावर त्या व्यक्तीचे कामजीवन चांगले असेल की नाही हे सांगता येत नाही. भारतातील वाढता एचआयव्ही/एड्स् प्रसार रोखण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी आज शास्त्रीय लैंगिकता शिक्षणाची गरज सरकारला भासते, याचा अर्थ पूर्वी याची गरज नव्हती असे नव्हे. मी कोल्हापूर इथे गेले ५ वर्षे लैंगिक समस्यानिवारण, विवाहपूर्व मार्गदर्शन, एचआयव्ही/एड्स् मार्गदर्शन या विषयावर केंद्र चालवीत आहे. यात मला असे अनुभव आले की एचआयव्ही अवेअरनेस या नावाखाली संस्था काढायच्या व त्यातून ‘वरकमाई’ कशी होईल हे पाहायचे, असा प्रकार घडतो आहे. UNAIDS या संस्थेकडून फंड मिळविण्यासाठी स्वतः त्या शहरामध्ये काम करतो आहे असे दाखविण्यासाठी फोटोट्रिक वापरून खोटे पुरावे मुख्य कार्यालयात पाठवायचे. बऱ्याच कार्यकर्त्यांना एचआयव्ही/एड्सविषयी पूर्ण ज्ञान नाही; व्याख्यानात वेगळा प्रश्न विचारल्यावर उत्तर देणे अवघड होते. त्याचबरोबर सरकारी दवाखान्यातून कंडोमचे वितरण किंवा संततिनियमनाचे साधन म्हणून कंडोम जास्त प्रमाणात दिले गेले असे दाखविले जाते. प्रत्यक्षात काही ठिकाणी हा आकडा दाखवावा लागतो म्हणून ते कंडोमचे शंभरचे वर बॉक्स जाळले जातात. तेच केसपेपरवर कोणत्याही पुरुष पेशंटच्या नावाखाली वितरित केले म्हणून लिहिले जातो थोडक्यात सरकारला खोटे सर्वेक्षण सांगितले जाते. लैंगिक शिक्षणाचे ट्रेनिंग झाले तरी काही शिक्षक, शिक्षिका या विषयावर बोलताना अजून लाजतात किंवा टर उडविताना दिसतात. शाळेतन दिल्या जाणाऱ्या लैंगिक शिक्षणाचा कार्यक्रम जसा आखला जातो. त्यात कामजीवनातील विविधता काय आहे हे सांगितले नसल्याने एखाद्या पतिपत्नींचे लैंगिक संभोगाबद्दल नेहेमीपेक्षा वेगळेपण दाखवले तर हे लैंगिक शिक्षण देणारे शिक्षक संभ्रमात पडतात. सोशल वर्कर्सना याविषयी माहिती नसते त्यामुळे ते या वेगळ्या लैंगिकतेवर पूर्व विचार न करता ‘विकृती आहे’ असा शिक्का मारतात. अशा प्रकारे काही वेळ खोटी माहिती प्रसारित केली जाते. भोंदू डॉक्टरांप्रमाणे, भोंदू वर्कर्सचे भारतात पेव फुटते आहे.
कमीत कमी वेळेत समाजापर्यंत शास्त्रीय माहिती पसरविण्याचे काम करायची मीडियामध्ये प्रचंड ताकद आहे. त्यात वृत्तपत्र (लोकशाहीचा चौथा आधार) चांगले काम करू शकतो. परंतु प्रत्यक्षात वृत्तपत्राच्या संपादकांमध्ये लैंगिक शिक्षणाचा अभाव आहे.
जाहिरातीमधून पैसा मिळतो म्हणून लैंगिक जीवनावरील खोट्या जाहिराती राजरोसपणे छापणे चालू आहे. मी दै. तरुण भारत मधून गेले ४ वर्षे सतत या विषयावर लेखन करीत आहे. समुपदेशनासाठी येणाऱ्यांपैकी जवळजवळ ३३ पुरुष माझ्याकडे येण्याआधी हॉटेलमध्ये थांबणाऱ्या भोई डॉक्टरांना भेटलेले आहेत असे दिसते. त्यांनी खोटी माहिती सांगितल्याने तरुणांच्या मनात आत्महत्येची प्रवृत्ती वाढत आहे. कोणतेही दैनिक, वृत्तवाहिनी, पोलीस यांच्या हे लक्षात येत नाही. परंतु नवविवाहितांच्या आत्महत्या, तरुणांच्या आत्महत्या, लग्न न करण्याचा निर्णय, व्यसनाधीनता याच्यामागे त्यांचे लैंगिक जीवनाविषयीचे गैरसमज हे मूळ कारण मला दिसून आले आहे.
शास्त्रीय लैंगिक शिक्षण देताना, कामजीवनावरील माहिती सांगताना त्यातील विविधता लक्षात ठेवावीच लागते. हे माहीत नसतानादेखील थोडीशी माहिती मिळवून स्वतःला लैंगिक समस्यातज्ञ समजणारे सोशल वर्कर्सदेखील आहेत. विवेकवादी विचारसरणी असणारे लोकदेखील स्वतःच्या साप्ताहिक, मासिक, वर्तमानपत्रांत याविषयी लिहिण्यास लाजतात हे कटु सत्य आहे. २००४ रोजी झालेल्या आंतरराष्ट्रीय कामविज्ञान परिषदेत (मुंबई) मी उपस्थित होतो. परिषदेचे संयोजक व लैंगिक समस्याज्तज्ञांनी “भारतातील पतिपत्नींना कामशास्त्राचे चांगले ज्ञान आहे कारण भारत कामसूत्राची भूमी आहे’ असे खोटे उत्तर इटली येथील एका स्त्री डॉक्टरांना दिले. त्या इटलीच्या डॉक्टरांना मी सविस्तर सांगितल्यानंतर त्यांना संयोजक खोटे बोलले हे पटले.
पुढील पाचसहा वर्षांत एचआयव्ही/एड्स् विषयी शास्त्रीय माहिती देताना सर्वांत मोठा अडथळा असणार तो ‘वृत्तपत्र’ हा होय. कारण या माध्यमातून लैंगिकता विषयावर जितकी खोटी माहिती प्रसारित केली जाते तेवढी दुसरी कोठूनही नाही. त्यानंतर पाक्षिक मासिकांचा क्रमांक येतो. आसु च्या वाचकांना, लेखकांनादेखील याविषयी किती ज्ञान आहे याबद्दल मी साशंक आहे.
या विषयावर शास्त्रीय लेखन माझ्याकडून अपेक्षित असेल तर आसु ने तसे कळवावे. या विषयावर भोंदुगिरी कशी चालते हे देखील मी लिहू इच्छितो.
[सप्रेम, सादर आमंत्रण लेखनासाठी ! सं.]
डॉ. राहुल पाटील, ९८२२५३४७५४