नागरी-जैविक विविधता (भाग १)

१. प्रस्तावना:
जगाची ५० टक्के लोकसंख्या आता नगरांमध्ये राहते. पुढील तीस वर्षांत हे प्रमाण ६१ टक्के होईल. (युनो अहवाल १९९७). विकसित देशांमधील ८० टक्के लोक नागरी विभागात राहतात. असे असूनही एकविसाव्या शतकात मात्र सर्वांत मोठी लोकसंख्येची नगरे विकसनशील देशांमध्येच असतील. गेल्या शतकात नगरांचे आकारमान प्रचंड वाढले. ३०० नगरांत १० लाखांपेक्षा, तर १६ नगरांत १ कोटीपेक्षा जास्त लोक राहतात. मानवी समाजाच्या/लोकसंख्येच्या रेट्यामुळे जगाच्या भूगोलाची रचनाच बदलून गेली आहे.

नागरीकरणाचे पर्यावरणावर मोठे परिणाम होतात. नागरी जमीनक्षेत्र जगाच्या एकूण क्षेत्रापैकी केवळ २ टक्के आहे. पण ७८ टक्के हरितगृहवायू (ग्रीन हाऊस गॅसेस)मुळे जगाचे हवामान बदलते. महानगरांमुळे पृथ्वीवरील जैव-रासायनिक चक्रे व जैविक विविधता यांची सलगता संपते. जमिनीचा वापर बदलला की त्यावरील वनस्पतींच्या जाती बदलतात हे बदल नागरी भूभागापलिकडेही होतात.

नागरी पर्यावरणव्यवस्था हा म्हणूनच जागतिक महत्त्वाचा विषय झाला आहे. गेल्या वीस वर्षांमध्ये शास्त्रज्ञ, निसर्ग वैज्ञानिक आणि निसर्गवादी यांचे लक्ष मोठ्या प्रमाणावरील नागरिकीकरणाकडे वळले आहे. नगरांचे पर्यावरणीय तसेच सामाजिक घटक यांचा अभ्यास वैज्ञानिक करतात, तर निसर्गप्रेमी आणि निसर्गशास्त्रज्ञ हे नागरी प्रदेशांमधील निसर्गाच्या घटकांचा बारकाईने अभ्यास करून नियोजन करण्यात योगदान देतात. नागरी पर्यावरणाच्या क्षेत्रात अनेक मतप्रवाह आहेत. नागरी निसर्ग, त्यामधील जैव रसायने आणि जीवजाती, जमिनींचा वापर आणि नियोजन, नगरांकडे बघण्याचा जीवशास्त्रीय तसेच बहुशास्त्रीय दृष्टिकोन महत्त्वाचे आहेत. नागरी निसर्गाच्या अभ्यासात अनेक विज्ञानशाखांचे सहकार्य घेतले जाते. निसर्ग-वैज्ञानिक भौतिक पर्यावरण, नागरी वातावरण, पाणी आणि जमीन यांकडे विशेष लक्ष देतात. जीवशास्त्रज्ञ वनस्पती, झाडे आणि त्यांचे विषववृत्तावरील भागात प्राणिजीवनावर होणारे परिणाम तपासतात. काही शास्त्रज्ञ जमिनीचे रसायनशास्त्र विशेष प्राणिजीवन आणि नगरे यांच्यामधील संबंधांवर भर देतात. सामाजिक शास्त्रज्ञ नागरी समाजाची रचना, जमिनीचा सामाजिक वापर, तसेच नागरी विभागांतील साधनसंपत्ती यांचा अभ्यास करताना त्यांची नागरीकरणाशी सांगड घालण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. या सर्वांच्या माहिती संकलनामुळे नागरी निसर्गाचा विचार होण्याला खूप हातभार लागला आहे.

जगातल्या अनेक नगरांमध्ये यासंबंधी काम करणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी संघटना आणि गट तयार झाले आहेत. अनेक विद्यापीठांमधूनही त्यांचे काम आणि अध्ययन-अध्यापन चालते. अशा या अभ्याक्षेत्रांमध्ये नागरी नियोजनकारांची उपस्थिती मात्र अभावानेच दिसते.

आजपर्यंत नागरी नियोजनाच्या क्षेत्रात रचनाकार आर्किटेक्ट आणि लँडस्केप आर्किटेक्ट यांचा पुढाकार जगभर असे. परंतु या क्षेत्राला निसर्ग-विज्ञानाची जोड नसल्याने आजही ही त्रुटी कायम आहे. या दृष्टीने या सर्व तज्ज्ञांना ‘जीववैज्ञानिक’ आयामाचे प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक ठरावे. काही वैयक्तिक प्रयत्न हे अपवाद आहेत. भारतामध्ये तर या नागरी निसर्गव्यवस्थेचे तसेच निसर्ग-संवर्धनासहित करावयाच्या नागरी नियोजनाचे महत्त्व आजही जाणवलेले दिसत नाही.

संशोधनक्षेत्रांत या बाबतीत झालेले संशोधन प्रत्यक्ष नियोजनात अजून पुरेसे दखलपात्र ठरलेले नाही. त्याचप्रमाणे सर्वसाधारण निसर्ग-नियमांचा आधार घेत काही नियोजनकार नगरांचे नियोजन करायचा प्रयत्न करताना दिसतात. काही यशस्वी उदाहरणेही आहेत. परंतु आता व्यावहारिक पातळीवर निसर्ग-संवर्धन सिद्धान्तांच्या आधारे नियोजनासाठी काही नियम तयार करणे आवश्यक आहे. हे नियमसुद्धा सातत्याने तपासत त्यांत सुधारणा करावी लागेल, कारण नगरे आणि नागरी पर्यावरण या दोन्ही सतत बदलणाऱ्या आणि एकमेकांवर परिणाम करणाऱ्या, गतिमान व्यवस्था (पराळलींशी) आहेत.

या निबंधात नागरी पर्यावरण आणि नगरांमधील जैविक विविधता यांचा नागरी नियोजनाच्या संदर्भात विचार केला आहे. त्यातून काही नागरी धोरणात्मक नियम मांडले आहेत. नगरनियोजनात भाग घेणाऱ्या सर्वांनाच त्याचे महत्त्व लक्षात यावे. कोणत्याही संकटात सापडलेल्या जीवजातीचे संरक्षण करणे म्हणजे त्या प्राण्याला पोषक अशा पर्यावरणाची, जंगलांची निर्मिती आणि संवर्धन करणे असते हे ‘प्रोजेक्ट टायगर’चे संचालकचे संचालक कैलास सांकळा यांचे मुख्य सूत्र आहे. नगरे ही मानवनिर्मित पर्यावरणव्यवस्था असते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जमीन आणि त्यावरील निसर्गसंपदेचा विनाश होत असतो. याचे परिणाम दूरवरच्या प्रदेशांवर, नैसर्गिक परिसरांवरही होतात. हे दुष्परिणाम टाळायचे असतील तर मानवाने जागरूकपणे नियोजन करणे महत्त्वाचे आहे. नगरांच्या अंतर्गतही विशेष निसर्ग-उद्याने निर्माण करणे आवश्यक आहे. निसर्गाशी असलेले नाते जाणून मानवाने आपल्या नागरी वस्त्या उभारणे महत्त्वाचे आहे. जंगले, वाळवंटे, गवताळ प्रदेश, हे सर्व पर्यावरणाच्या एकसंध व्यवस्थेत जोडलेले असतात. या दृष्टीने विचार करून, निसर्गाप्रति काळजी म्हणून हे नियम महत्त्वाचे ठरावेत. महानगरांचे विकास-आराखडे आणि विकास-नियम यांच्या आधारे नगरांचे नियंत्रण केले जाते. त्यांना या नियमांची जोड देणे आवश्यक ठरावे.

नगराचा आणि निसर्गाचा विकास या दोन्हींचा विचार यात अंतर्भूत आहे. त्यासाठी सर्व नगरांच्या स्थानिक रहिवासी नागरिकांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. मानवी नगरे आणि निसर्गाच्या व्यवस्थेमध्ये संतुलन साधण्याचा हा प्रयत्न आहे.

२. नागरीकरणः
२.१. नागरी उत्क्रांती : ५० हजार वर्षांच्या मानवजातीच्या अस्तित्वापैकी ४० हजार वर्षे ही शिकार आणि अन्नासाठी वणवण भटकण्यात गेली आहेत. १० हजार वर्षांपूर्वी शेती पशुपालनाचे शोध लागले. त्याचा मानवी उत्क्रांतीवर मोठाच परिणाम झाला आहे. मानवी समाज स्थिरावला आहे. मानव एक ‘सामाजिक प्राणी’ झाला आहे. (असिमोव्ह ख १९८९).

शेतीमुळे अन्न वाढले आणि अन्न खाणारी तोंडेही त्यामुळे वाढली. लोकसंख्यावाढ झपाट्याने झाली. सुपीक जमीन आणि पाणी यांच्या सान्निध्यात माणसे स्थिरावली. खेडी, शहरे, नगरे-महानगरे, वाढतच गेली. नैसर्गिक संपत्तीच्या जोरावरच हे घडू शकले, त्यात निसर्गावर आघात वाढत गेला. जैविक-विविधतेला धोका निर्माण झाला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर नागरी वाढ स्फोटक झाली. १९०० साली जगातील १० टक्के लोक शहरात राहत, १९२० साली, १४% १९८० साली हे प्रमाण ४० टक्के झाले. शतकाअखेर ६० टक्के. ५०० कोटी लोकसंख्येपैकी ३०० कोटी लोक आज नगरांत वास्तव्य करतात. या सर्व घडामोडींमुळे निसर्गसृष्टीवर मोठा आघात झाला आहे. आणि ती काळजी करण्याजोगीच परिस्थिती आहे.

२.२. नागरी जैविक विविधता : भौगोलिक स्थान आणि नैसर्गिक व्यवस्था यांचा जवळचा संबंध असतो. भूगर्भरचना आणि वातावरण या दोन्ही महत्त्वाच्या गोष्टी. त्यात माणसाने ढवळाढवळ केली की गुंतागुंत निर्माण होते. शेती, बागायती, गुरचराई क्षेत्र, वनस्पतींच्या लागवडीचे क्षेत्र, यामुळे ‘जंगलमान’ बदलते. नगरे-महानगरांमुळे पर्वत, डोंगर, दया, ओढे-नाले, नद्या, तळी, समुद्र किनारे, वाळूचे किनारे यांच्या रचना बदलतात. जमीन-वापर पाण्याचे प्रवाह बदलत राहतात. लोकसंख्येची घनता, दाटी वाढते. अधिक जमीन आच्छादली जाते. आडवी वाढ पुढे उंच-उभी होऊ लागते. काही मोकळ्या जमिनींच्या बागा होतात, क्रीडांगणे होतात. अर्थ-सामाजिक व्यवस्थांची यात मुख्य भूमिका असते. जमिनींचा व्यापारी, कारखानदारी, घरांसाठीचा वापर, यांचे प्रमाण बदलते. हे सर्व होत असतानाही निसर्गातील जैविक विविधताही उत्क्रांत होत असते. बदलत असते. काही वनस्पती नव्याने येतात. काही नष्ट होतात. काही स्वतःमध्येच बदल करून तगून राहतात; तर कधी पुन्हा उगवतात. यातील काही मानवासाठी लाभदायक असतात तर काही घातक. अशा ठिकाणची निसर्गव्यवस्था ही संपूर्ण नैसर्गिक व्यवस्थेपेक्षा वेगळी होते. ती मानवकेंद्री बनते.

नागरी जैववैविध्यामध्ये माणूस, त्याने निर्माण केलेले परिसर, झाडे-झुडपे, त्याने पाळलेले पशुधन, या सर्वांचा समावेश होतो. नागरी विकासाच्या टप्प्यांनुसार ह्या नागरी विविधतेचीही उत्क्रांती होत राहते. त्यामध्ये नवीन गुणधर्म, नवीन घटक आणि त्यांचे नवे, वेगळे नातेसंबंध तयार होतात.

२.३. मानवी लोकसंख्यावाढीचा वेग आणि सातत्य या गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत. २०१० साली जगाची लोकसंख्या ७०० कोटी व २०२० साली ८०० कोटी असेल. २१ व्या शतकाअखेर १,००० कोटींची पातळी गाठून नंतर ती स्थिरावेल असे अंदाज केले जात आहेत. आज ४-५ दिवसांत १० लाख लोकांची भर जगात पडत असते. यापैकी ९०% वाढ ही तिसऱ्या जगातील गरीब देशांत आहे. ग्रामीण नागरी दोन्ही विभागांत ही वाढ होते आहे. गरिबी, नागरकेंद्री विकासाचा दृष्टिकोन, आणि लोकसंख्या-स्फोट हे महत्त्वाचे घटक आहेत. त्याचबरोबर ग्रामीण-नागरी स्थलांतर हेसुद्धा वाढले आहे. लोक महानगरांकडे धाव घेत आहेत. लहान शहरांची निर्मिती मात्र मंदावते आहे. एक कोटीपेक्षा अधिक लोकसंख्या असणारी ६ महानगरे विकसित देशांत तर उरलेली १९ गरीब देशांत आहेत. २०२५ साली ही संख्या ८० झालेली असेल.
स्थलांतरितांच्या प्रचंड ओझ्याखाली दबणारी नगरे या लोंढ्याचा सामना कसा करणार आहेत ? खरे तर नगरांमध्ये गरीब लोकांची आर्थिक-सामाजिक उन्नती होते असा समज आहे. नगरांमध्ये त्यांना सहज सामावून घेता येते कारण शहरे ही सतत सुधारत, बदलत नवीन मार्ग शोधण्यात पटाईत असतात. पण या नागरीकरणाची किंमतही जबरदस्त असते. प्रदूषण, परिसराचा आणि मानवी समाजाचा ऱ्हास, कुटुंबसंस्थांचे विघटन, यांच्या रूपाने ही ‘किंमत’ दृग्गोचर होते. गरिबीचे ओझे घेऊन आलेल्या ग्रामीण लोकांची गरिबी तशीच राहते, वाढते.

शहरांच्या माणसे सामावून घेण्यालाही मर्यादा असतात. या मर्यादा ओलांडल्या की शहरे अस्थिर ( पिरळपरलश्रश) होतात. २.४. भारताचे चित्रः भारत हा सिंधु संस्कृतीची मुहूर्तमेढ रोवणारा ५००० वर्षांचा जुना देश आहे. भारतीय प्रदेशात अनेक नगरांचा विकास होण्याची प्रक्रिया विविध राज्यकर्त्यांच्या काळात होत होती. परंतु संघटित, केंद्रीभूत पद्धतीने नागरीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली ती ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्या काळात. फोफावली ती दुसऱ्या महायुद्धानंतर. १९४७ सालानंतर प्रथम ही प्रक्रिया संथ होती, पुढे वेगवान झाली आणि आता तर ती अस्ताव्यस्त पद्धतीने साकारत आहे.

आर्थिक-आणि राजकीय सत्ता स्थानांभोवती नागरीकरण तीव्र आहे. भारताकडे नैसर्गिकपणे अतिशय समृद्ध निसर्गसंपदा आणि जैवविविधता आहे. वाळवंटे, बर्फाळ प्रदेश, समुद्रकिनारे, पठारे, हिमालय-सह्याद्री, विंध्य-सातपुडा, नीलगिरी या पर्वतरांगा, पूर्व-पश्चिम किनारे, खाड्या, बेटे या भौगोलिक वैविध्यामुळे येथे छोट्या-मोठ्या नैसर्गिक व्यवस्थांमुळे असंख्य प्रकारच्या वनस्पती, प्राणी, पक्षी जातींचे संवर्धन झाले आहे. पण बेदरकार विकासप्रक्रियेने या नैसर्गिक विविधतेवर मोठे आघात केले आहेत. आजही हा नाश चालू आहे. जी काही थोडी जैवविविधता टिकून आहे तो फक्त संरक्षित क्षेत्रांमध्ये, संरक्षित जंगलांमध्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांमध्ये सामाजिक संरक्षणाच्या खालील क्षेत्र अतिशय कमी झाले आहे.

२.५ विकास-पर्यावरण वादः नगरांमध्ये सतत काही ना काही विकासाची कामे चालूच असतात. अशा कोणत्याही कामांचे आघात पर्यावरणावर होत असतात. मानवी विकासक्रमात प्रथम शेतीने निसर्ग वैविध्यावर असाच मोठा आघात केला आहे. जोपर्यंत शेतीक्षेत्र मर्यादित होते तोपर्यंत त्याचे फारसे दुष्परिणाम झाले नाहीत. पण लोकसंख्या-स्फोटामुळे, वाढत्या नागरीकरणाने पृथ्वीच्या मर्यादित साधन-संपत्तीचे प्रमाणाबाहेर शोषण होते आहे.

विकास-पर्यावरण वादामध्ये मुख्यतः मोठी धरणे, मोठे कारखाने, मोठे हायवे प्रकल्प, रेल्वे, खाणी, जंगलतोड, वीज प्रकल्प या घटकांवर भर दिला गेला आहे. त्यातूनच अर्थ-सामाजिक वादही निर्माण झाले आहेत. विस्थापित, नागरी उपभोग, झोपडपट्ट्या, आर्थिक विषमता हे वादाचे महत्त्वाचे मुद्दे झाले आहेत. येणाऱ्या काळात अधिकाधिक वाद, चळवळी या विकास आणि पर्यावरणाच्या भांडणातून उद्भवणार आहेत.

विकासाचा आणि पर्यावरणाचा हा वाद हाताळण्यासाठी अतिशय सुस्पष्ट, विस्तृत, तर्कसंगत आणि सर्वंकष मार्गाची आवश्यकता आहे. राष्ट्रीय पातळीपासून सुरुवात होणेही महत्त्वाचे आहे. निसर्ग-वैविध्याच्या संरक्षणासाठी प्रलोभने, तसेच घातक विकास प्रकल्पांचे नियंत्रण या दोन गोष्टी एकत्रितपणे केल्या तर या वादातूनही मार्ग काढून शाश्वत विकासाकडे जाता येईल…

२.६ काही मोठ्या नागरी केंद्रांची सद्यःस्थिती : नैसर्गिक जैव-विविधता ही जैव-भौगोलिक रचना, प्रादेशिक वातावरण यांच्याशी निगडित असते. भारतासारख्या खंडप्राय देशात खूप जैवविविधता आहे. तिचे स्वरूप हे स्थानानुसार बदलत असते. नागरी जीवसृष्टीची विविधता ही अधिक वेगाने बदलत असते, ती मानवी हस्तक्षेप आणि विकास यांमुळे. भारतीय नगरांत तर ही प्रक्रिया जास्तच व्यामिश्र (complex) होते. शहरांच्या प्रादेशिक तुलनांमध्ये या बाबींचा विचार करावा लागतो. नागरी-विकास आणि जीवसृष्टीची विविधतावाढ यांच्या दिशाच वेगळ्या असतात. महानगरांचा तुलनात्मक अभ्यास यासाठी उपयोगी ठरतो. अशा महानगरांच्या अभ्यासातून मिळणारी माहिती आणि निष्कर्ष हे इतर लहान नगरांच्या विकास-योजनांसाठी महत्त्वाचे ठरतात.

कोलकाता, मुंबई ही दोन सर्वांत मोठी महानगरे. त्यांचा स्फोट होण्याची भीती वाटत असते. जगातील इतर मोठ्या महानगरांशी त्यांची तुलना करणे उपयुक्त ठरते. टोकियो आणि न्यूयॉर्क यांच्याशी तुलना करता त्यांच्यामधील भौगोलिक स्थान साम्य सहज लक्षात येते.

समुद्रकिनाऱ्याचे सान्निध्य हा समान गुण आहे. म्हणूनच नैसर्गिक सृष्टिवैविध्याची अनेक परिमाणे येथे सारखीच आढळतात. परंतु विविध नियोजनकारांच्या दृष्टिकोनामुळे, व्यवस्थापनामधील फरकांमुळे, त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेमुळे या नगरांच्या परिसरांचे स्वरूप वेगवेगळे दिसते. कोलकाता-मुंबईची अनिर्बंध प्रादेशिक वाढ होते आहे. तसेच धोरण आखले जात आहे. पण न्यूयॉर्क आणि टोकियोमध्ये नागरीकरणावर निर्बंध घालण्याचे प्रयत्न होत आहेत. दोन्ही महानगरांतील व्यापारी आणि लोकसंख्यावाढीवर गेल्या दहा वर्षांत चांगलेच नियंत्रण घातले गेले आहे. टोकियोमध्ये वाढीच्या तुलनेत नियोजन आणि त्याची अंमलबजावणी केली जाते आहे. दोन्ही ठिकाणी पर्यावरण आणि नैसर्गिक घटकांच्या संवर्धनाचा अतिशय गांभीर्याने विचार केला जातो आहे. दोन्ही महानगरांत मोठ्या, सृष्टि-वैविध्य जपणाऱ्या प्रचंड मोकळ्या जमिनींचे क्षेत्र विकसित केले आहे. त्याचवेळी ह्याकडे बघण्याचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन प्रभावी आहे. प्रदूषण, मलनिःसारण, घनकचरा निर्मूलन, औद्योगिकीकरण यांचा वैज्ञानिक दृष्टीनेच विचार केला जातो.

कोलकाता-मुंबई या भारतीय महानगरांची स्थिती मात्र वाईट आहे. इतर अनेक नगरांचीही अशीच दुर्दशा होते आहे. आधुनिक दृष्टीने नगर-रचना अंमलात आणण्याचे प्रयत्न अत्यंत अपुरे ठरत आहेत. पर्यावरणाची काळजी तर अजिबातच दिसत नाही. वेगवान व्यापारी विकास आणि औद्योगिकीकरण याच दोन बाबींवर लक्ष केंद्रित केले जाते आहे. भविष्याकडे बघण्याच्या सकारात्मक दृष्टिकोनाचा अभाव पायाभूत सेवानिर्मितीच्या क्षेत्रात दिसतो. एकात्मिक प्रादेशिक विकासाचा (Regional Planning) विचार तर अजूनही केला जात नाही. ही महानगरे मोठ्या भौगोलिक प्रदेशांच्या आधारावरच चालतात, याची जाणही नियोजनात आढळत नाही. यामुळे भौगोलिक-पर्यावरणाच्या विनाशाबरोबरच या प्रदेशातील लोकांच्या जीवितालाही मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

या प्रदेशांतील नैसर्गिक सृष्टिरचनेच्या स्वरूपात संपूर्णपणे बदल झाले आहेत. त्यामध्ये पूर्वीच्या जैव-वैविध्याच्या खुणाही पुसट होत गेल्या आहेत. नागरी नियोजन क्षेत्रातील तज्ज्ञांना व अभ्यासकांनासुद्धा त्याचे भान नाही. जाणीव नाही. झाडे लावा आणि थोड्या उद्याने-बागांची निर्मिती, इतक्या थोड्या कामांपुरतीच पर्यावरणाची जाण मर्यादित आहे. नैसर्गिक सृष्टिरचनेबाबत सार्वत्रिक काळजीचा संपूर्ण अभाव दिसतो.

सहा महानगरांपैकी दिल्ली, बंगलोर आणि मुंबईमध्ये थोडे तरी क्षेत्र बागांनी आणि हिरवळीने आच्छादित आहे. रस्त्यांच्या कडेलाही वृक्षांची लागवड दिसते. परंतु क्रीडा आणि सौंदर्यांच्या अतिशय सवंग कल्पनांमुळे या क्षेत्रांमध्येही सृष्टि-वैविध्य जपण्याचा दृष्टिकोन दिसत नाही.
नागरी जैविक वैविध्य सातत्याने सांभाळण्यासाठी एकात्मिक विकासाचा मार्ग आखून पर्यावरणात धोकादायक ठरणाऱ्या गोष्टींवर उपाययोजना करावी लागते. ही व्यामिश्र प्रक्रिया साध्या-सोप्या उपायांनी सुधारत नाही. त्यासाठी सम्यक् विचार आणि नियोजनाची आवश्यकता महानगरांसाठी महत्त्वाची आहे. कोलकाता आणि मुंबईत या दृष्टीने काहीतरी प्रयत्न होत आहेत. या प्रादेशिक विकासाचे अनुकरण इतर शहरांतूनही करता येईल. या दृष्टीने किनारपट्ट्यांमधील विकासकामांना अटकाव करण्याचे धोरण योग्यच आहे.
मुंबई, बंगलोर, कोलकाता येथे नागरिकांमध्येही अधिक जागृती दिसते. त्याचप्रमाणे निसर्ग-परिसर रक्षणात सहयोग देण्याची कृतीही तेथे आढळते. इतर प्रदेशात, विचारांचा प्रसार होण्यासाठी विविध माध्यमांची भूमिका महत्त्वाची आहे. दुर्दैवाने आपल्या राजकीय पक्षांना मात्र याची जाणीव फारशी नाही. म्हणूनच प्रश्नांची तीव्रताही वाढते आहे.

३. जैविक विविधताः नगरांच्या प्रकृतीची निदर्शकः
जैविक विविधतेच्या विचारात वनस्पती आणि प्राणी यांच्या विविध जातींचा अंतर्भाव केला जातो. निसर्गाच्या व्यवस्थेमध्ये या दोन्हींचा सहवास उत्क्रांत होतो. वनस्पति-प्राणिजातींच्या संख्येमध्ये संतुलन निर्माण होते आणि त्यामुळेच पर्यावरणाचे आरोग्यही सांभाळले जाते. अशी जैविक विविधता ही विशिष्ट परिसरात निर्माण होते आणि तिचे स्वरूप हे जैव-भौगोलिक स्थान आणि तेथील हवामान यावरून ठरते. म्हणूनच अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण निसर्ग-व्यवस्था त्यामधून निर्माण होतात.

नागरी वसतिस्थाने हा मानवनिर्मित परिसर असतो. मानवाचा निसर्गामधील हस्तक्षेप हा त्याच्या स्वार्थीपणातून घडतो आणि त्यामधून असे ‘मानवनिर्मित परिसर’ (Habitat) निर्माण होतात, ते अनैसर्गिक असतात. त्यांचे वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूप हे मानवाने साकारलेले असते. नागरी केंद्रे, उपनगरे, ग्रामनागरी (Rurban) आणि ग्रामीण प्रदेश यांच्यामध्ये असलेले भौगोलिक अंतर फार थोडे असते. त्यांचे भौतिक, अर्थ-सामाजिक स्वरूप तर वैशिष्ट्यपूर्ण असतेच. पण अशा विस्तृत नागरी प्रदेशांतील हवामान आणि जैविक विविधता संपूर्णपणे वेगळी असते. नागरी क्षेत्रातील हवेचे तापमान बाजूच्या क्षेत्रापेक्षा जास्त असते. त्यातच हवा, पाणी, माती आणि आवाज यांच्या प्रदूषणाची भर पडली, कारखाने, वाहने यांचे प्रमाण वाढले की तेथे अयोग्य परिसर निर्माण होतो. जमिनीवर विकासाचा दबाव वाढला की मोकळ्या जागा आणि वनस्पतींवर घाला येतो. इमारती, रस्ते यामुळे जमिनीवरचे हिरवे आच्छादन कमी होते. पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह बदलतात. जमिनीमध्ये मुरणारे पाणी गटारांमध्ये वाहून जाते. वनस्पती, झाडांच्या वाढीला त्याचा काही उपयोग होत नाही. भौगोलिक उंच-सखल रचनासुद्धा माणसाच्या हस्तक्षेपाने बिघडते. मातीच्या थरांमधील उपयोगी द्रव्यांचा नाश होतो. अशा ठिकाणी तण माजते, किडे-मुंग्या यांचे प्रमाण वाढते.

आधुनिक कीटकनाशकांचा वापर वाढतो पण त्यांचा दूरगामी उपयोग नसतो. उलट प्रश्न अधिकच चिघळतो. डी.डी.टी.च्या वापरातून हे सिद्ध झाले आहे. एकंदरीत नागरी प्रदेश हा त्याच्या सभोवतालच्या ग्रामीण, नैसर्गिक परिसरापेक्षा खूपच वेगळ्या स्वरूपाचा होतो.
नगरांमधील जैवविविधता ही सतत बदलत, उत्क्रांत होत असते. वनस्पती, झाडे अशा परिसरात उपरे ठरतात. विकासाच्या वेगामुळे अशा वनस्पतींना स्वतःमध्ये बदल करायलाही अवसर मिळत नाही. त्यांना नव्या परिस्थितीशी जुळवून घेता आले तर ठीक, नाही तर त्यांना ‘स्थलांतर’ करून जगविण्याची धडपड करावी लागते. तेही नाही जमले तर मात्र त्यांचा नाश अटळ ठरतो. या बरोबरच, बदललेल्या नागरी परिसरात ‘परकीय’ (रश्रळशप) वनस्पती प्राणी येऊन वस्ती करतात. असे करताना स्थानिक वनस्पतींनाही त्या हाकलतात. काही हिंस्र पशू अशा नगरांच्या प्रदेशांतही तगून राहतात, ते स्वतःमध्ये बदल करून. पण काही प्राणी मात्र यात यशस्वी होत नाहीत. काही प्राणी-पक्षी मोसमानुसार स्थलांतर करून अशा प्रदेशात येत असतात त्यांच्या या नियमित स्थलांतरावरही गदा येते. अशा या नागरी प्रदेशात जे प्राणी, पक्षी, जीव तगून राहतात ते जगात कोठेही जगायला लायक ठरत असावेत! नागरी माणसाच्या सहवासात तेही फोफावतात. नगरांमधील बागांत, झाडांवर, वनस्पतींवर हिरवळीवर त्यांचे जीवन अवलंबून असते. तळी, कारंजी, पुष्करिणी यांच्याभोवती अनेक फुलपाखरे, किडे, मधमाश्या तसेच छोटेमोठे पक्षी जमतात. उदाहरणार्थ वटवट्या, सुभग, बुलबुल, तांबट, परीट असे सर्वाहारी. अनेक दुर्लक्षित नागरी क्षेत्रात, रस्त्यांच्या कडेला अनेक जंगली वनस्पती व झाडे तगून राहतात. अशी ठिकाणे ही पक्षी, प्राणी, बगळे, घारी, मुंगूस, ससाणा, खारी, साप अशांसाठी ‘स्वर्गीय’ ठिकाणे असतात. अनेक नागरी उद्याने ही सामाजिक-नैसर्गिक सहविकासाची उत्तम उदाहरणेही असतात. अशा ठिकाणांची जोपासना करून, निगा राखून, काळजी घेऊन, नकळतपणे माणूस बऱ्यावाईट निसर्गरक्षणात कारणीभूतही ठरतो.

दलदलीच्या, पाणथळीच्या जागा या किती महत्त्वाच्या असतात याची कल्पना माणसांना नसते. यामुळे अशा जागा कचरा टाकण्यासाठी वापरल्या जातात. मुंबईमधील जवळजवळ सर्व खाड्यांवर तिवरांची (mangroves) जंगले होती. खाडी प्रदेशांतील, खारफुटी वनस्पतींची वाढ होते तेथे प्राणी, पक्षी यांना उत्तम खाद्य मिळत असे. समुद्री जीवांसाठी असे टापू महत्त्वाचे होते. पण कचऱ्यांचे ढीग तेथे रिचवले गेले आणि या सर्व निसर्गसंपत्तीचा, व्यवस्थेचा विनाश सुरू झाला. १९७० नंतर पर्यावरणाची जाणीव हळूहळू वाढायला लागली, तेव्हा अशा काही कचऱ्यांच्या जागा पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी संवर्धनासाठी वापरण्याची बुद्धी माणसांना झाली. अशा जागी अतिशय समृद्ध अशी निसर्ग-उद्यानेही अतिशय थोड्या कालावधीत निर्माण झाली आहेत. ‘महाराष्ट्र निसर्ग-उद्यान’ हे धारावी येथील उद्यान तसेच ठाणे येथील ऋतुचक्र-उद्यान ही निसर्ग-संवर्धनाची अतिशय उत्तम उदाहरणे आहेत. खाडी-किनाऱ्यावर उभी राहणाऱ्या ह्या उद्यान-निर्मितीनंतर या प्रदेशातील खारफुटींना जीवदान मिळाले आहे. या प्रदेशातील खाड्यांमध्ये पुन्हा एकदा वन्यप्राण्यांना आसरा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. ही उद्याने निसर्ग-शिक्षणाचे महत्त्वाचे कामही करतात. म्हणूनच पर्यावरणाची जाणीव जशी वाढत जाईल, तशी नागरी परिसराच्या जैवविविधतेमध्येही सुधारणा होईल अशी आशा वाटते. आजूबाजूच्या नागरी प्रदेशांचे नियंत्रण करून अशा ‘निसर्ग परिसरांचे’ रक्षण करणे शक्य होईल. या जीवजातींचा पुढील प्रवास उपनगरात व ग्रामीण प्रदेशातही होईल.

अनिर्बंध, नियोजनशून्य नागरीकीकरणामुळे नैसर्गिक आपत्तींनाही उत्तेजन मिळते. माणूस व वन्य प्राणी यांच्यामध्ये म्हणूनच भांडणे व शत्रुत्व निर्माण होते. मुंबईमधील बिबळे माणसांवर हल्ले करतात याचे हेच कारण आहे. बंगलोरमधील हत्तीसुद्धा त्याचमुळे बिथरून माणसांवर हल्ले करतात. अचानकपणे जमिनींच्या वापरात बदल झाले, नगरे वाढली, की समुद्रांच्या भरती-ओहोटीवर, लाटांच्या व्यवहारावर, परिणाम होतात. जमिनीची धूप, कडे-कपारींचे कोसळणे, पूर यांचे प्रमाणही वाढते. जमिनीवरील स्थानिक हिरवळ नष्ट झाली, त्याबरोबर घाण पाणी, कचरा यांचे नीटपणे व्यवस्थापन झाले नाही तर तण, घातक किडे, प्राणी, डास यांच्यामुळे मानवी जीवनालाही रोगराईचा धोका निर्माण होतो. ‘अॅलर्जी’ निर्माण करणाऱ्या अनेक वनस्पतींची वाढ शहरांत झाली की लोकांना त्रास सुरू होतो. उंदीर, घुशी, माशा, डास या सर्वांची वाढ अशा परिसरातच होते. त्यांच्यावर केलेले रासायनिक अस्त्रांचे बूमरँग माणसावरच उलटते. नागरी उद्यानांमध्ये घाईने बागा फुलविण्यासाठी रासायनिक घातक द्रव्यांचा उपयोग केला तर त्याचे इतर दुष्परिणाम वनस्पती आणि माणसांनाही भोगावे लागतात.
वर उल्लेखिलेल्या सर्व बाबींचा, घटकांचा विचार केला की नगरांचे एक वेगळेच स्वरूप आपल्या लक्षात येईल. परंतु काही सोप्या, साध्या नैसर्गिक संकल्पनांचा वापर आपण नागरी-नियोजनात करणे आवश्यक आहे. सहजीवनाचे नातेसंबंध (Symbiotic relationship) आणि ‘जैविक नियंत्रण’ हे दोन शब्द नगरांच्या संदर्भात कळीचे आहेत. नगरांमधील जैविक वैविध्य हे नागरी परिसराच्या तसेच माणसांच्या उत्तम आरोग्याचेही निदर्शक आहे.

४. नागरी नियोजन – थोडक्यात आढावाः
४.१. नियोजनाचे धोरणः
लोकशाही भारतात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अनेक पातळ्यांवर होते. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी धोरणांबाबत निर्णय घेतात आणि नोकरशहांच्यामार्फत त्यांची अंमलबजावणी केली जाते. भारतीय घटनेच्या चौकटीत धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात आणि त्यासाठी अंदाजपत्रकांमध्ये पैशांची तरतूद केली जाते. विविध खात्यांच्या मंत्रालयांमार्फत त्यांच्या क्षेत्रातील धोरणे आखली जातात.
पर्यावरण आणि वनमंत्रालयातर्फे नागरी आणि अनागरी विभागांचे पर्यावरण धोरण ठरते. नगरविकास मंत्रालयातर्फे नगरांबाबतचे विकास धोरण ठरते. परंतु नगरांच्या क्षेत्रात वाहतूक, वीज आणि औद्योगिक मंत्रालयांच्या धोरणांचाही सहभाग असल्याने नागरी विकासाचे धोरण गुंतागुंतीचे होते. नागरी विभागांतील पर्यावरण तसेच जैविक विविधतेच्या धोरणाचे यशापयश हे लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या संवेदनशीलतेवर अवलंबून असते. अप्रत्यक्षपणे लोकांच्या जागृत जाणिवांवरच या धोरणाचे यश अवलंबून राहते. अर्थात नोकरशाहीवर लोकप्रतिनिधींना तांत्रिक सहाय्य देण्याची जबाबदारी मात्र असते.

४.२. नियोजनाचे अधिकार:
दूरगामी नियोजनासाठी अनेक ज्ञानशाखांमधील तज्ज्ञांची आवश्यकता असते. त्यामध्ये तांत्रिक विशेषज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, अभ्यासक, अर्थशास्त्रज्ञ, नियोजनकार, राजकारणी, संशोधन संस्था, विद्यापीठे आणि स्वयंसेवी संस्थांचा समावेश असतो. सर्वांच्या सल्लामसलीतने प्रारूप नियोजन आराखडा तयार केला जातो. जिल्हा पातळीवरही नियोजन करणाऱ्या संस्था असतात, आणि त्यांनी पुरविलेल्या माहितीच्या आधारावर राज्य आणि राष्ट्रीय नियोजन आयोग आपला नियोजन आराखडा बनवितात. ही व्यवस्था जर न्यायपूर्ण रीतीने वापरली गेली तर अगदी तळाच्या माणसांच्या गरजा आणि साधनसंपत्तीची उपलब्धता यांची सांगड घातली जाऊ शकते. नगरे आणि महानगरे यांच्या नियोजनाची जबाबदारी मात्र स्थानिक नगरपालिका आणि महानगरपालिकांवर असते.

४.३. प्राधिकारी संस्थाः
नगर नियोजन ही एक व्यामिश्र प्रक्रिया आहे. नियोजनाच्या अंमलबजावमीमध्ये तर अनंत अडथळे असतात. अनेक सरकारी खात्यांमार्फत नियोजनाची प्रक्रिया हाताळली जाते. त्यात नगरनियोजन खात्याची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यांना प्रादेशिक नियोजन संस्था आणि स्थानिक पालिका स्थापत्य अभियांत्रिकी आणि नियोजन खात्याची मदत असते. रस्ते, पाणी, वीज, प्रदूषण नियंत्रण, कारखानदारी यांसंबंधी निर्मिती आणि देखरेख करणारी विशेष मंडळे असतात.

या सर्व नियोजन करणाऱ्या आणि राबविणाऱ्या यंत्रणांना विकास संस्थांकडून आर्थिक पाठबळ पुरविले जाते. विकास आराखडे नियमांनुसार आहेत याची खातरजमा करून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम अशा स्थानिक विकास संस्था करतात.

४.४. नियोजनकारांची भूमिका:
नगरांचे नियोजन करणे हे बंधनकारक नाही. सरकारतर्फे नगरांना पायाभूत सेवा दिल्या जात असतात. मुख्यतः खाजगी संस्था वा व्यक्ती नगरांमधील खाजगी जमिनींचा विकास करतात. त्यांना आर्किटेक्ट, स्थापत्यशास्त्रज्ञ, उद्यानतज्ज्ञ वगैरेंची मदत होते. खरे तर अशा व्यावसायिकांची नागरी विकासात महत्त्वाची भूमिका असते. पर्यावरणासंबंधी असे व्यावसायिक जागृत असतात तेव्हा नगरांमधील जैविक विविधता सहजपे सांभाळता येते. परंतु दुर्दैवाने व्यावसायिकांच्या ह्या मोठ्या गटाला पर्यावरणासंबंधी फारशी जाणीव दिसत नाही. त्याबाबत अज्ञान आहे. त्यांच्या तांत्रिक शिक्षणात निसर्ग आणि पर्यावरण ह्या विषयांना महत्त्व वा प्राधान्य दिलेले नसते.

४.५. स्वयंसेवी संस्थांची भूमिकाः
व्यामिश्रतेमुळे नगरनियोजनात अनेक प्रकारच्या तज्ज्ञांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असतो. परंतु अनेकदा अशा तज्ज्ञांमध्ये सुसूत्रताच नसते. पर्यावरणाचे अज्ञान मात्र समान असते. नियोजनकर्त्यांना पर्यावरणासाठी जैवविविधता आवश्यक आहे याचे भानही नसते. असे भान करून देण्यासाठी स्वयंसेवी, सजग लोकांचे गट मात्र उपयोगी ठरतात. व्यापारी आणि राजकीय हितसंबंधीयांच्या सहभागापेक्षाही अशा गटांचे सहकार्य नियोजनात महत्त्वाचे आहे. खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र आणि निरपेक्ष स्वयंसेवी संस्था मात्र अतिशय धाडसी निर्णय घेऊन नागरी जैवविविधता सांभाळण्यासाठी प्रयत्न करू शकतात. निसर्ग आणि विविधता यांचे संवर्धन ही दूरगामी परिणाम करणारी प्रक्रिया आहे. चैन आणि स्वार्थी उपभोगाला उत्तेजन देणाऱ्या व्यापारी हितसंबंधांकडून त्याला आधार मिळण्याची शक्यता नसते. त्यासाठी निःपक्षपाती, पर्यावरण-सजग आणि उदारमतवादी स्वयंसेवी संस्थांचीच गरज आहे.

(अपूर्ण)