मदत आणि पुनर्वसन

२८ फेब्रुवारीच्या रात्रीपासून दंगलग्रस्त मुस्लिमांचे नेते मदत-छावण्या उभारून बेघर झालेल्यांना भाडोत्री वाहनांमधून तेथे नेऊ लागले. नुसत्या अहमदाबादेत ५ मार्चपर्यंत ९८ हजार माणसे (जिल्हाधिकाऱ्यांचा आकडा ६६ हजार आहे) अशा छावण्यांमध्ये वसली होती. अहमदाबाद वगळता ही संख्या ७६००० (अधिकृत आकडा २५०००) आहे. एकूण अधिकृत निर्वासित ९१००० तर ‘स्वतंत्र’ माप १,७४,००० आहे. या सर्वांच्या राहण्या-जगण्यात सरकारी मदतीचा मागमूसही नव्हता.

उलट—-“अहमदाबाद, वडोदरा, मेहसाणा, हिम्मतनगर, आणंद, साबरकांठा, बनासकांठा, भडोच आणि अंकलेश्वर जिल्ह्यांत जिल्हाधिकारी व पोलीस ठाण्यांतील काही कर्मचाऱ्यांनी दूध, धान्य, अशा मदतसामग्रीच्या छावण्यांना होणाऱ्या पुरवठ्यात अडथळे उत्पन्न केले. . . ट्रायब्यूनलला सखेदा चर्य वाटते की काही थोड्या बिगर-मुस्लिम सेवाभावी (Non-Governmental Organizations) वगळता या निर्वासितांचा सारा भार केवळ मुस्लिम समाजावर टाकला गेला.”

कच्छ भूकंपाच्या वेळी गुजरात व केंद्र सरकारने राष्ट्रसंघासारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांकडून मदत मागितली होती. या वेळी असे काही घडले नाही. आधीच्या आपत्तींच्या वेळी राष्ट्रीय वृत्तपत्रांनी मदत फंड उभारले आहेत. तसे काहीही यावेळी झाले नाही. सहा मदत छावण्यांनी गुजरात उच्चन्यायालयात मुंबईहून आणलेल्या वकिलाकरवी मदत-याचनेचा अर्ज केल्यावर गुजरात सरकारने माणशी—दररोज रुपये ५ व ३० लीटर पाणी देण्याचे मान्य केले. [माणशी दररोज १०० लीटर पाणी हे ‘जीवशास्त्रीय किमान’ परिमाण मानले जाते!
–संपादक.

“६ मार्चला भरत बारोट, गुजरातचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री म्हणाले की त्यांच्या मतदारसंघातील हिंदूना अहमदाबादेत दानाखान घुमट मदतछावणी जवळ असल्याने काळजी वाटते, यास्तव ही छावणी बंद करावी. १ सप्टेंबरला गुजरात गौरवयात्रेच्या वेळी मुख्यमंत्री मेहसाणा जिल्ह्यात म्हणाले, ‘आम्ही काय करावे? त्यांच्यासाठी मदतछावण्या चालवाव्या? आम्हाला काय पोरे काढायचे कारखाने चालवायचे आहेत?’ ”

नुकसानभरपाईबद्दल — “गुजरात सरकारने आपले नागरिकांच्या भरण-पोषणाचे प्राथमिक कर्तव्य टाळून जीवित, घरे, सामान, उद्योग-व्यापार, शेती या सर्व बाबतीतले नुकसान मोजायचाही प्रयत्न केलेला नाही.” पुनर्वसनाबद्दल – “घटनेनंतर पाच महिन्यांनीही ना पुनर्वसनाच्या गरजांचे सर्वेक्षण केले गेले आहे, ना काही सम्यक् मदतीची योजना जाहीर झाली आहे.” राज्यभरात स्वतंत्र संस्थांनी केलेली पाहणी दाखवते की आजही हिंसा व बलात्कारग्रस्तांनी आपापल्या मूळ घरी जाण्याच्या प्र नाला कोणीही सामोरे गेलेले नाही. “नरोदा गाव व नरोदा पाटियातील लोक घरी परतले आहेत—-कारण त्यांच्या मदत-छावण्या जबरदस्तीने बंद करण्यात आल्या आहेत. अनेकांचे मुस्लिग सेवाभावी संस्थांकरवी अहमदाबादेच्या इतर भागात पुनर्वसन झाले आहे. आपली शेतजमीन गुन्हेगार व हल्लेखोरांपैकी प्रमुखांनी हडप केल्यामुळे अनेक जण इतर राज्यांत गेले आहेत. अनेक जागी परतलेले लोक आर्थिकदृष्ट्या वाळीत टाकले गेले आहेत. हे उपजीविका ‘हरपणे’ गंभीर परिणाम घडवीत आहे. पण बनासकांठा व साबरकांठा जिल्ह्यांत पुनर्वसनाचे मनापासूनचे प्रयत्न प्रमुख (हिंदू) धर्मीयांकडून केले जात आहेत. येथे हिंसेच्या पुढाऱ्यांना एकटे पाडून भविष्यासाठी हिंसेला आळा घातला जात आहे. छोटा उदयपूरच्या आदिवासींपैकी काहींमध्ये आपल्याला बहकवले गेल्याबद्दल प चातापाची भावनाही दिसत आहे.’

[माध्यमांची भूमिका’, ‘गुजरातेतील पूर्वतयारी’, ‘वंशविच्छेद’, आणि ‘परिणाम’ ही यानंतरची प्रकरणे फार काही नवे नोंदत नसल्याने त्यांचा संक्षेपही केलेला नाही. —-संपादक

भविष्यासाठी सूचना : ताबडतोब उपाय
“राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (रामाआ) च्या अहवालात ठपका ठेवलेल्या सर्वांवर, मुख्यमंत्र्यांवर इतर मंत्रिगणासकट खटले भरावे. ट्रायब्यूनलच्या मते मोदी मानवते-विरुद्ध गुन्ह्यांसाठीही आंतरराष्ट्रीय नियमांप्रमाणे दोषी आहेत, व परिणामी सार्वजनिक पदे सांभाळण्यास नालायक आहेत.’ “ट्रायब्यूनल विहिंप व बदवर तात्काळ बंदी घालावी असे सुचवते’ . . . सोबत -कोणत्या कलमा-उपकलमांद्वारे हे करावे तेही सुचवते. “त्रिशूळांचे वाटप, विशेषतः देशभरातील तरुणांना त्याची दीक्षा देणे हे पारंपारिक हिंदुधर्मानुसार नाही. पण केंद्रसरकारने विशेष शासकीय ठरावानुसार त्रिशूळांना शस्त्र-कायद्यातून वगळले आहे. ट्रायब्यूनल हा ठराव मागे घेऊन त्रिशूळ जप्त करण्याचे सुचवते.”
लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी, संघटना, यांच्या गुन्ह्यांच्या याद्या व गुन्हेगारांच्या याद्या ट्रायब्यूनल देते, आणि चौकशीनंतर कारवाई करण्याचे सुचवते. या संदर्भात ट्रायब्यूनल [गैरसरकारी] रामाआचा [सरकारी दाखला देतो. ३१ में २००२ च्या ‘फायनल ऑर्डर ऑन गुजरात’मध्ये रा.मा. आयोग नोंदतो —- “ही (आरोप करणारी) विधाने तपासून त्यांवर कारवाई व्हावी आणि विधानांना नाकारणाऱ्यांवर त्यांचे नकार सिद्ध करण्याची जबाबदारी टाकावी, असा आग्रह आयोग धरतो.” न्यायालयांचा स्वयंस्फूर्त (Suo moto) हस्तक्षेप, सरकारी वकिलांची नेमणूक शासनाऐवजी न्यायालयांनी करणे, गोध्याचा छडा त्वरित लावणे, स्वतंत्र तपासाचा प्रयत्न करणे, पोलीस दलातील धार्मिक असमतोल दूर करणे, नवा राष्ट्रीय मानवाधिकार कायदा घडवणे, अशा अनेक सूचना ट्रायब्यूनल राज्य सरकारला करते.

केंद्र सरकारने गुजरातेत राष्ट्रपति-राजवट लावावी, असे ट्रायब्यूनलचे मत आहे. यासाठी दिलेले कारण असे —- “गुजरातेतील संवैधानिक यंत्रणेचे अपयश; राज्यव्यवस्थेच्या सेक्युलर पायावर सुसंघटित व पद्धतशीर हल्ले होणे (तेही अशा स्तरापर्यंत की एक ‘सिटिंग’ उच्च न्यायाधीश व एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायाधीश यांचे जीव, मालमत्ता, स्वातंत्र्य व ख्याती ही राज्यसरकार वाचवू शकले नाही); व्यापारी राजधानीत अल्पसंख्यकांविरुद्ध लूट, जाळपोळ, बलात्कार व खुनांच्या नियोजित सत्रांमुळे फौजदारी न्याययंत्रणाच विकृत व दुभंग होणे; हे सारे पाहता . . . राष्ट्रपति-राजवट लागू करावी.” । [कालापव्ययाने हा मुद्दा आता कालबाह्य झाला आहे—-हेही न्यायसंस्थेच्या, शासनसंस्थेच्या विकृतीकरणाचेच द्योतक आहे. — संपादक

पीडितांच्या नुकसानीचा अंदाज घेण्यासाठी ट्रायब्यूनल स्त्रिया व अल्पसंख्यकां-विरुद्धच्या अत्याचारांच्या नोंदी करणाऱ्या राष्ट्रसंघाच्या घटकांना बोलावण्याचे सुचवते. भारताने वंशविच्छेद करारावर (Genocide convention) सही केलेली असल्याने त्यात यंत्रणा वापरून गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यासाठीची पावलेही उचलायचे ट्रायब्यूनल सुचवते. भडकवणारी भाषणे करणारे आणि त्यांना धार्मिक रंग देऊन प्रसिद्धी देणारी माध्यमे या दोन्हींना शिक्षा करण्याचे ट्रायब्यूनल सुचवते. मदतकार्य आणि पुनर्वसनासाठीही ट्रायब्यूनल तपशीलवार सूचना देते.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या कार्यकक्षेबद्दलही ट्रायब्यूनल सूचना करते. भविष्यासाठी सूचना : दीर्घकालीन व्याप्तीच्या क्रिया
या प्रकारच्या सूचनांचा गाभा म्हणजे एका राष्ट्रीय गुन्हे आयोगाची स्थापना होय. भारताचे मुख्य न्यायाधीश, पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते, अशा तिघांच्या समितीने कायद्याचे ज्ञान असलेल्या व्यक्तींमधून सात वर्षांच्या कार्यकालासाठी अशा आयोगाचे गठन करावे. त्या आयोगाच्या कार्यपद्धतीला सध्याच्या कार्यपद्धतींचे बंधन असू नये, तर स्वतःची पद्धत घडवायचे स्वातंत्र्य असावे. तपास व चौकशीसाठी या आयोगाला स्वतंत्र यंत्रणा देण्यात यावी. घाऊक गुन्ह्यांची स्वतःहोऊन दखल घेऊन ठराविक काळात न्यायदानाचे आयोगावर बंधन असावे. तपास, न्यायदान व शिक्षा सुनवण्याचे आयोगाला संपूर्ण स्वातंत्र्य असावे. गुन्ह्यांचे बळी व त्यांचे कुटुंबीय यांना नुकसानभरपाई देऊन पुनर्वसन करण्याचे अधिकार आयोगाला असावे. यासाठीच्या कायद्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वंशविच्छेदाच्या समितीची ‘घाऊक गुन्हे व वंशविच्छेद’ (Mass Crimes & Genocide) ची व्याख्या पायाभूत असावी. मानवतेविरुद्ध गुन्ह्यांच्या व्याख्येत स्त्रियांविरुद्धच्या बलात्कार, लैंगिक गुलामगिरी, जबरीची गर्भारपणे, जबरीची नसबंदी, वस्तूंचा लैंगिक वापर हे सारे अंतर्भूत असावे. एखाद्या समाजाच्या घटकावर जीवित मालमत्ताहानीचे प्रयत्न, गरिमेवरील हल्ले, आर्थिक नायनाटाचे प्रयत्न, धार्मिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या नष्ट करण्याचे प्रयत्नही या व्याख्येत अंतर्भूत असावे.

अशा व्याख्येनुसार घडलेला आयोगच आजच्या शबल व भ्रष्ट फौजदारी न्यायसंस्थेवर उतार पुरवू शकतो. असा आयोग घडवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची मदत/सल्ला घ्यायला हवा. बळींच्या पुनर्वसनासाठी पद्धतशीर तरतुदी हव्या. पोलिसांविरुद्ध दाद मागता येईल, अशी स्वतंत्र संस्था उभारली जायला हवी. सर्व धर्म, जाती वगैरेंच्या व्यक्तींचा सहभाग असलेली व्यासपीठे उभारली जायला हवी. यात चर्चा, वाद वगैरेंमधून सर्वांना छळणारे प्र न सुटायची योग्य सोय हवी.
[या लेखांकासोबत ट्रायब्यूनलच्या मुख्य अहवालातील तात्कालिक महत्त्वाचा भाग संपला. ‘सेक्युलॅरिझम अँड द कॉन्स्टिट्यूशन’, हा शेवटचा भाग पुढील अंकी देत आहोत.

आज गोध्रा-गुजरात घटना काळाने आपल्या फार जवळ आहेत. त्यांच्या मागील सामाजिक, आर्थिक, धर्मिक, सांस्कृतिक कारणे आणि याच साऱ्या बाबतीतले त्या घटनांचे परिणाम हळूहळू स्पष्ट होतील. आज तरी ट्रायब्यूनलच्या अहवालांसारखी निरीक्षणे व सूचना ‘काय होऊ शकते’ याची प्रमाणे दाखवण्यासाठीच महत्त्वाची मानायला हवीत.