पत्रसंवाद

विजय तेंडुलकर, श्री. पु. भागवत, सामाजिक-वैयक्तिक नीतिमूल्ये आणि वेडाचे सोंग घेणारे विचारवंत साहित्यिक आपण सर्वच एका व्यवस्थेचे लाभधारक असतो, अविभाज्य भाग असतो. त्या व्यवस्थेचे तोटेही आपल्याला सहन करावे लागतात. व्यवस्था जर अन्याय्य पिळवणूक करणारी असेल तर तिचा दोष आपणा सर्वांना चिकटणारच, माझा क्लायंट मला भरपूर फी देतो. तो फी तो सरळ मार्गाने मिळवीत नसेल तर? तस्करी करणाऱ्यांचे वकीलपत्र घेणारे वकील, उद्योगपतींचे सल्लागार . . . हे कशात बसतात? वाट्टेल ती किंमत देऊन हुसेनची चित्रे खरीदणारे कशात बसतात? लाखो रुपये भरून Health Club, Resorts, Gymkhana यांची वर्गणी भरणारे कशात बसतात? इतके पैसे येतात कुठून?
एका अर्थाने ‘व्यावहारिक यश’ आणि ‘कर्तृत्व’ हे मुद्दे उपस्थित झालेत. यशस्वी व्यक्तींचे तीन नमुने (Prototypes) आपण पाहूया. ते आहेत—-तस्कर, राजकारणी, उद्योगपती. मुद्दा असा आहे की समाजधारणेला, माणसामाणसातील स्नेहसंबंधांना जपण्यासाठी जे कायदेकानून, मूलभूत हक्क इ. आपण स्वीकारले ते धाब्यावर बसविल्याशिवाय, यथेच्छ वाकविल्याशिवाय माणसांना पायाखाली तुडविल्याशिवाय या तीनही नमुन्याची यशस्विता आजतरी शक्य झालेली दिसत नाही. ‘बळी तो कान पिळी’, Survival of the fittest (Social Darwinism) अटळ मानायचा का? या त-हेच्या यशाला सामाजिक प्रतिष्ठा द्यायची का? उत्तर जर ‘द्यायची नाही’ असे असेल तरच वाद उपस्थित होतो, एरवी वादच उरत नाही. जर उत्तर ‘नाही’ असे असेल तर ही प्रतिष्ठा कमी कशी करत न्यायची यावर विचारमंथन हवे. तेंडुलकरांना, भागवतांना बोल लावून, तस्कर, राजकारणी, उद्योगपती यांच्या नावे बोटे मोडून काहीही होणार नाही. ती आत्मवंचना ठरेल.
यासाठीचा पुढाकार समाज, त्यातील शहाणीसुरती माणसेच घेऊ शकतात. सामाजिक संस्था हे काम करू शकतात. आम्ही या मंडळींच्या मांडीला मांडी लावून बसणार नाही, त्यांना प्रमुख पाहुणे, समारंभांचे अध्यक्ष करणार नाही, त्यांच्या यशावर आधारित वफादारी आम्ही स्वीकारणार नाही, वरदराजनच्या गणपतीला आम्ही जाणार नाही, राजकारण्यांच्या वर्चस्वाखालील पुरस्कार, मानसन्मान आम्ही स्वीकारणार नाही, स्वस्त जमिनी, कोट्यातील गाळे; पद्मश्री, पद्मभूषण—-आम्ही स्वीकारणार नाही, थोडक्यात आम्हाला अशा माणसांशी काहीही संबंध ठेवायचे नाहीत, हे समाजाने दाखवून द्यायला हवे.
प्रत्यक्षात काय दिसते? भारतीय समाजाचा विचार करताना असे आढळते की पूर्वी आणि आजही लांड्यालबाड्या करून संपन्न होण्याला या समाजाचा फारसा विरोध दिसत नाही. लौकिक यश एवढेच समाज जाणतो. तेव्हा सध्याचा वाद व्यक्तिात पातळीवर न नेता व्यवस्थेच्या, समाजाच्या मानसिकतेच्या वि लेषणावर भर द्यावा.
सर्वसाधारणपणे लेखक, कलावंत ‘भावजीवी’ असावेत असे वाटते. (प्रत्येक लेखक ‘साहित्यिक’ असतोच. ‘जीवनाचा भाष्यकार’ असतोच असे नाही) तत्त्वज्ञ, भाष्यकार, विचारवंत हे ‘बुद्धिजीवी’ असतात. मांडणीच्या निव्वळ भावनांचा प्रक्षोभ करणारे, बाजार मांडणारे सिनेमे एकीकडे आणि उत्तर पेशवाईतील अंदाधुंद आणि रसातळाला गेलेल्या समाजाचे दर्शन घडविणारे ‘घाशीराम कोतवाल’ पहा. पण आपल्याकडच्या तथाकथित साहित्यिकांनी यांचा कसा स्वीकार केला? व्यक्तिात टीकाटिप्पणी खूप झाली. सध्याची चर्चापण अशीच मुद्दा सोडून भावनिक आणि व्यक्तिात पातळीवर चालू आहे.
मूळ मुद्दा काय आहे? समाजात सुष्ट आणि दुष्ट प्रवृत्ती असतात. सुष्ट प्रवृत्तींनी ताठ मान करून उभे रहावे. दुष्ट प्रवृत्तींसमोर झुकू नये, त्यांना व्यासपीठांवर मानमान्यता देऊ नये. सुष्ट प्रवृत्तींना प्रतिष्ठा लाभावी, दुष्ट प्रवृत्तींना नव्हे, असे झाले नाही तर भर दिवसा हमरस्त्यावर स्त्रियांवर बलात्कार होऊ लागतात. आणि सर्वसामान्य माणसे अगतिक होऊन सुत्रपणे बघ्याची भूमिका घेतात. संसदेत आणि विधान सभेत गुंडपुंड प्रवृत्तीचे बेजबाबदार प्रतिनिधी मारामाऱ्या करतात आणि हाताशी ‘मार्शल’ असूनही सभाध्यक्ष त्याचा उपयोग करीत नाही. या सर्वांविरुद्ध ठाम भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे की नाही? हा विचार कोणी जाहीरपणे मांडला तर माझ्यापासून नको, त्याच्यापासून सुरुवात करा, तुम्ही पूर्वी काय केलेत, हे मुद्दे कसे होऊ शकतात?
मुळात ‘पुरस्कारांविषयीच’ पुनर्विचार व्हायला हवा, पुरस्कारांचे पेव फुटले आहे. फार स्वस्तात प्रसिद्धी मिळवता येते. माझ्या माहितीत X X X X मातोश्री पुरस्कार आहे. मातोश्रींना नाव नाही? पण हव्यास आपल्या नावाच्या प्रसिद्धीचा. 25 लाख रुपयांत अनेकांच्या कष्टातून, वर्षानुवर्षे चालविलेल्या कॉलेजचे नाव विकत घेता येते, पाात 3 खोल्यांच्या ब्लॉकची किंमत यापेक्षा जास्त असते! आणिकही उदाहरणे देता येतील. लक्षात घ्या, या सर्व व्यवहारात बदनाम राजकारणी नाही आहेत. आपल्या समाजाची मानसिकताच तपासून पहायला हवी. मंदिर देवाचे बांधायचे नाव मात्र ‘बिर्लामंदिर’. काय म्हणायचे याला? कर लोकांकडून घ्यायचे पण त्याच पैशातून बांधलेल्या संडास मुताऱ्यांना नाव द्यायचे नगरसेवकाचे नाहीतर आमदाराचे. रस्ते, बंदरे, धरणे, विमानतळ यांना राजकारणी पुढाऱ्यांची नावे देण्याचा हव्यास. अजरा-अमर व्हायचा (?) केवढा हा आटापिटा?
एक थोर विचारवंत म्हणतात —- We must dare, so that we can continue to do so even when it is so much more materially advantageous to stop daring.
चिं. मो. पंडित, 6 सुरुची, संत जनाबाई पथ, पूर्व विलेपार्ले, मुंबई — 400 057

आ.सु. च्या मार्च 2003 च्या अंकात अर्थविषयक तीन लेख आले आहेत; दिवाकर मोहनी यांचा, माझा व खांदेवाले यांचा.
खांदेवाले यांच्या जाने. च्या लेखात मार्क्सची मते विकृतपणे मांडलेली नाहीत हे मी मान्य करतो, चुकीबद्दल क्षमा मागतो पण कीन्सचे म्हणणे त्यांनी विकृतपणे मांडले आहे असे पुन्हा म्हणतो. कीन्सचे म्हणणे खांदेवाल्यांनी असे मांडले आहे : “जोपर्यंत मंदी नसेल तोपर्यंत ज्या उच्च वर्गाजवळ उत्पादकांना नफा देण्याइतका पैसा आहे त्यांच्याकडून घ्या (आणि पर्यायाने तळागाळाच्या लोकांकडे दुर्लक्ष करा)” पण मग ‘तळागाळातून नफा मिळवण्यासाठी काय करायचे ते करा’. नंतर खांदेवाल्यांनी ‘तलागाळातून नफा ओढला जातो’ असेही म्हटले आहे. मी ‘नफा ओढा’ याऐवजी ‘लुटा’ असा शब्द वापरला आहे इतकेच. वरील मांडणी ही कीन्सच्या अर्थशास्त्रीय विवेचनाचे विकृतीकरणच आहे.
खांदेवाल्यांना मार्क्सचा मार्ग सरस वाटतो. मला तसे वाटत नाही. तेव्हा त्याबद्दल थोडे लिहितो. त्यानंतर दिवाकर मोहनी यांच्या या वाक्याचा परामर्श घेतो : ‘एकेका व्यक्तीला पैशाचे सोंग आणता येत नसले तरी सार्वभौम देशाला पैसा निर्माण करता येत नाही असे म्हणणे सरकारने आपली जबाबदारी टाळून नागरिकांची वंचना करण्या
मार्क्सचा एक प्रमुख विचार हा की ‘आर्थिक हितसंबंध हीच सामाजिक परिवर्तनाची मूलभूत व प्रबलतम प्रेरणा आहे’ (आ.सु. डिसेंबर 2002, मुखपृष्ठ). हा विचार सर्वमान्य झाला आहे. भांडवलशाही पद्धतीत ‘नफा’ खर्चाच्या साखळीत न आल्यामुळे देशाबाहेरच्या बाजारपेठा शोधाव्या लागतात हे त्याचे निरीक्षण ही मोलाचे आहे पण भांडवलशाहीचा हा व इतर दोष टाळण्याकरता सर्व मालमत्ता व उत्पादन प्रक्रिया सरकारच्या मालकीची असावी आणि सरकारी सत्ता फक्त कामगारवर्गाच्या हातात असावी हे जे धोरण मार्क्सच्या विचारातून उद्भवले ते सपशेल अयशस्वी झाले आहे. केवळ आर्थिक दृष्ट्याच ते अयशस्वी झाले असे नव्हे, तर ते धोरण अमलात आणणाऱ्यांनी मानवी हक्कांची प्रचंड पायमल्ली केली. या अपयशामुळे पूर्वीच्या कॉम्यूनिस्ट देशात आज खाजगी उद्योग आणि मुक्त । बाजारपेठेचे नारे वाढू लागले आहेत. आजची चीनची प्रगती पुष्कळशी पा चात्त्य राष्ट्रांच्या भांडवलाच्या आधाराने झाली आहे. आणि आता चीनचे नेते ‘market-oriented socialist dispensation’ चा पुरस्कार करू लागले आहेत (The Hindu, हैदराबाद, 13-3-2003). मार्क्सचा मार्ग सरस आहे असे आज क्वचितच कोणी म्हणतो. खाजगी उद्योजन आणि व्यवस्थापन हाच संपत्तीच्या उत्पादनाचा भरवशाचा मार्ग समजला जातो.
याचा अर्थ असा नव्हे की ‘भांडवलशाही’ हा चांगला मार्ग आहे. भांडवलशाहीचे दोन मुख्य दोष म्हणजे (1) भांडवलदारांमध्ये चढाओढ सुरू झाली की उत्पादनखर्च कमी करण्याकरता मजूर वर्गाचे शोषण होते आणि (2) भांडवलशाही पद्धतीत उत्पन्न–खर्च–उत्पन्न अशी साखळी सुरू राहण्याकरता मालाची मागणी सतत वाढती असावी लागते, नवीन बाजारपेठा काबीज करण्याकरता युद्ध होतात. या दोषांवर पूर्वीही उपाय शोधले जात होते आणि आजही शोधले जात आहेत मजूर–लढा आणि मजूर–कल्याणासाठी कायदे हा पहिल्या दोषावरचा उपाय होता. दुसऱ्या दोषावरचा उपाय म्हणजे सत्तासंतुलनाचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण, अविकसित राष्ट्रांचे शोषण करण्यात विकसित राष्ट्रांची भागीदारी असे हे संतुलन होते. एका राष्ट्राने दुसऱ्या राष्ट्राच्या साम्राज्यात हातपाय पसरायचे नाहीत असे लिखित–अलिखित करार होते. अमेरिकेचे Monroe doctrine हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. आता ही साम्राज्यशाही गेली पण अविकसित देशांचे आर्थिक शोषण चालू आहे.
विकसित देशांनी भारताचे शोषण करू नये आणि भारतातील विकसित जनतेने भारतातीलच अविकसित जनतेचे शोषण करू नये हे दोन वेगळे प्र न आहेत. पहिल्यात अनेक सार्वभौम राष्ट्रांचे परस्पर संबंध असतात. करारमदार करूनच प्र न सोडवावे लागतात. आपले आर्थिक बळ वाढवले तरच या वाटाघाटीत निभाव लागतो. आपल्या अंतर्गत परिस्थितीवर आपल्या सरकारची ‘सार्वभौम’ सत्ता असते म्हटले तरी ती खरी सार्वभौम नसते कारण अर्थशास्त्रीय नियमांचे व सामाजिक-राजकीय दबाबांचे परिणाम सरकारच्या सार्वभौमत्वावर होतात. यापैकी फक्त काही अर्थशास्त्रीय मुद्द्यांचा इथे ऊहापोह करतो.
देशाबाहेरच्या आणि देशांतर्गत प्र नांना तोंड द्यायचे म्हणजे अर्थोत्पादन वाढत्या प्रमाणात व्हायला पाहिले आणि त्याकरता वाढती गुंतवणूक व्हायला पाहिजे. वाढते उत्पादन खाजगी उद्योगातूनच होऊ शकते, सरकारी उद्योगातून होऊ शकत नाही या वास्तवतेचे मर्म समजून घ्यायला पाहिजे. सरकारी ‘आदेशाने’ काही गोष्टी होऊ शकतात. इजिप्त ने पिरॅमिड बांधले, शहाजहानने ताजमहाल बांधला तो मजूरांना वेढीला धरून. तलाव खणणे रस्ते बांधणे की कामेही मजूरांना वेढीला धरून साधता येतात पण आधुनिक उद्योगधंद्यात शारीरिक श्रमांची गरज कमी असते, आपले कौशल्य व बुद्धि वापरण्याची गरज असते, चढाओढीत यशस्वी होण्याकरता अनेक अवधाने सांभाळावी लागतात, त्वरित निर्णय घ्यावे लागतात. हे सर्व सरकारी आदेशांनी साध्य होत नाही, संथ गतीने चालणाऱ्या नोकरशाहीलाही जमत नाही. मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था कोलमडली ती याच कारणामुळे. आदेशानुसार काम करणारा मनुष्य आपले मन त्यात ओतू शकत नाही. स्वतःचे ‘मन’ तेव्हाच तयार होऊ शकते जेव्हा आपल्याला तांत्रिक ज्ञान, व्यवस्थापनाचे ज्ञान आणि ज्या वास्तवात उभे राहून आपल्याला काम करायचे आहे त्या वास्तवाचे चांगले ज्ञान होईल. आपण जी बौद्धिक चर्चा करतो त्याने हे शिक्षण साधले पाहिजे. शेवटी गुंतवणुकीबद्दल लिहितो. पैसा कमी पडतो म्हणून गुंतवणूक होत नाही असे आजच्या जगात होत नाही. खांदेवाल्यांनी धनाची तूट झाल्याची दोन उदाहरणे दिली आहेत. भारतीय श्रीमंतांचे विदेशी बँकांमध्ये ठेवलेले सव्वा लाख कोटी रुपयांचे काळे धन आणि राष्ट्रीयीकृत अधिकोषाने कर्जाऊ दिलेले पण आता वसूल न होऊ शकणारे एक लाख कोटी रुपये. या तुटीमुळे मंदी येते असे म्हणता येत नाही कारण केन्द्र सरकारने व राज्य सरकारांनी मिळून वीसएक लाख कोटी रुपयांची कर्जे काढून पैशांनी तूट भरून काढली आहे. यात लोकांनी बचत केलेला पैसाही आहे आणि ‘नवा पैसा’ ही पुष्कळ आहे. शिवाय परदेशी लोकांनी गेली कैक वर्षे दरवर्षी दहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक हिंदुस्थानात केली आहे आणि अंदाजे 3.5 लक्ष कोटी रु. चे विदेशी चलन भारतात जमा आहे. तेव्हा श्रीमतांनी आपल्या नफ्याचा पैसा दडवून ठेवला म्हणून मंदी आली हे जुन्या काळचे विधान सध्याच्या काळात लागू होत नाही. सार्वभौम देशाला पैसा उभा करता आला पाहिजे हे मोहनींचे म्हणणे बरोबर आहे. भारत सरकारने पुष्कळ नवा पैसा उभा केलाही आहे. या पैशाचे पुढे काय व्हायला पाहिजे याकडे मोहनी दुर्लक्ष करतात, पैसा उभा करणे–
सार्वभौम सरकारच काय, तुम्ही-आम्ही सुद्धा, सतत, नसलेला पैसा उभा करत असतो. मी फोनवरून माझ्या दुकानदाराला सांगितले की माझ्याकडे दोन किलो साखर पाठव तर तो ती पाठवतो. माझा शब्द 30 रु. चा नवा पैसा निर्माण करतो. पण मी तो पैसा लवकरच जिरवायचा असतो, मी अर्जित केलेल्या क्रयशक्तीची पावती (म्हणजे खरा पैसा) दुकानदाराला देऊन. सरकार जो पैसा उभा करते तोही असाच पुढील उत्पन्नातून जिरवायचा असतो, नाहीतर ती क्रयशक्ती कोणाकडून तरी चोरल्यासारखे होईल. मी दुकानदाराला जो शब्द दिला तो केवळ शब्दच आहे, त्याचे पुढे काही करायचे कारण नाही असे जर मी म्हटले तर दुकानदाराकडून मी माल चोरला असे नाही का होणार? सामान्य लोकांनी जे नियम पाळायचे तेच सरकारने पाळणे भाग आहे. याला काही अपवाद असू शकतात, अपवाद झालेही आहेत पण ते अपवादच. कायद्याच्या दृष्टीने, व्यवहारांच्या दृष्टीने सरकार म्हणजे राष्ट्र नव्हे, फक्त एक व्यक्ती.
भांडवलशाही व्यवस्थेत निर्माण होणारी मंदी हा या दोन-तीन महिन्यांतील चर्चेचा विषय होता. श्रीमंत लोक आपली क्रयशक्ती उपयोगात आणत नाहीत म्हणून खर्च-उत्पन्नाची साखळी तुटते व म्हणून मंदी येते हे विवेचन आजच्या अर्थव्यवस्थेला लागू होत नाही. आजच्या दोन कारणांची मी मागील लेखात चर्चा केली आहे—-(1) यंत्रांचे उद्योग वाढण्यातील स्वाभाविक मर्यादा आणि (2) एखाद्या वस्तूचे नावीन्य कमी होऊन मागणी कमी होणे. आणखी एक कारण असते म्हणजे एकंदर धंद्याच्या भवितव्याविषयी शंका. इराकवरील अमेरिकन हल्ल्याचा काय परिणाम होईल, गुजराथमध्ये जातीय हिंसा उफाळली तशी पुन्हा उफाळली तर काय होईल, नवीन सरकार सत्तेवर आले तर त्यांची धोरणे काय राहतील वगैरे. “मार्क्सने दाखवलेला मार्ग’ हा या सगळ्या समस्यांवरचा रामबाण उपाय खात्रीनेच नव्हे.
भारताची सध्याची समस्या पैशाच्या कमतरतेची नाही. बचत केलेल्या व निर्माण केलेल्या पैशातून पुरेसे उत्पादन होत नाही, ही आहे. सध्याच्या मंदीवरचा उपाय म्हणून अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी कीन्सप्रणीत मार्ग म्हणजे नवा पैसा निर्माण करण्याचाच मार्ग सांगितला आहे—-मार्क्सवाद नव्हे (पहा Journal of Indians School of Political Economy, जाने., मार्च 2002 चा अंक आणि The Hindu, Hyderabad, 25-3 2003). पण त्यात एक अट घातली आहे की सरकारने कराचे उत्पन्न वाढण्याचे उपाय केले पाहिजेत. येत्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी एक नवी क्लृप्ती योजली आहे. तिला बँकांच्या भाषेत Non-fund liablities म्हणतात —- म्हणजे प्रत्यक्षात पैसा उभा करायचा नाही पण Enron कंपनीला दिली होती तशी नुकसानभरपाईची हमी द्यायची. या सगळ्या गुंतागुंतीतून काय निर्माण होणार आहे हे आज सांगणे अशक्य आहे.
माझे एक म्हणणे आ.सु. च्या संपादकांनी आ.सु. तच एकदा नमूद केले आहे की सामान्य माणसांना या गुंत्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग सांगता येणे अशक्य आहे. समस्यांची जटिलता लक्षात आली तरी पुष्कळ आहे. ती जटिलता लक्षात आली म्हणजे तिच्यात फार लक्ष न घालता स्वतःच्या छोट्या कार्यक्षेत्राकडे लक्ष देता येईल. विनोबा भावे यांनी म्हटलेच आहे की स्व-रूप पहा, विश्व-रूप पाहू नका. सामान्य माणसाला स्वतःच्या कक्षेत चालणाऱ्या भ्रष्टाचाराला, गैरव्यवहाराला, अन्यायाला, अज्ञानमूलक रूढींना आळा घालण्याकरता नि िचतचपणे काहीतरी करता येईल. काही विधायक कार्यही करता येईल.
भ. पां. पाटणकर, 3-4-208, काचीगुडा, हैदराबाद – 500 027

मार्चच्या अंकात मी एक विधान केले आहे. एकेका व्यक्तीला पैशाचे सोंग आणता येत नसले तरी सार्वभौमदेशाला पैसा निर्माण करता येत नाही असे म्हणणे म्हणजे सरकारने आपली जबाबदारी टाळून नागरिकांची वंचना करण्यासारखे आहे.
ह्या माझ्या विधानाचा पुष्कळ विस्तार करण्याची गरज आहे, असे मला जाणवले कारण आमचे ज्येष्ठ आणि सुजाण मित्र श्री. भ. पां. पाटणकर यांचे एक पत्र आले, ते पत्र ह्याच अंकात अन्यत्र प्रकाशित होत आहे. पैसा निर्माण करणे आणि पैसा उभा करणे याचा फरक पाटणकरांच्या लक्षात आलेला दिसत नाही. पाटणकरांनाच जर माझे म्हणणे नीटसे समजले नसेल तर ते आमच्या वाचकांपैकी बहुतेकांना समजले नसेल असे मानले पाहिजे.
पैसा उभा करणे हे कार्य व्यक्तीला करता येते, त्याअर्थी सार्वभौम देशाला ते करता येते हे उघडच आहे. व्यक्तीला करता येत नाहीत अशी अनेक कामे देशाला करता येतात, कारण पूर्ण देश जेव्हा काही गोष्टी करतो, तेव्हा त्या व्यक्ती करीत नसते. त्या एकाच्या इच्छेने होत नसून आमच्या सगळ्यांच्या इच्छेने घडत असतात. जे देश आज आर्थिक बाबतीत प्रगत अवस्थेत आहेत, त्यांनी दरिद्री देशांपेक्षा सामूहिक कृती करण्यात यश मिळविले आहे. नवा पैसा निर्माण करणे म्हणजे पूर्वी नसलेला पैसा निर्माण करणे. पैसा उभा करणे याचा अर्थ उसनवारी करणे असा होतो. त्यामध्ये नवनिर्मिती नाही. पैसा ही वस्तू अस्तित्वातच नाही हे माझे मत अद्याप बदललेले नाही. पैशाला भौतिक अस्तित्व नाही, माणसाच्या मनात तेवढे त्याला अस्तित्व आहे. येथे पुन्हा मला पैश्याची तुलना देवाशी करण्याचा मोह आवरता येत नाही. देव जसा माणसाच्या केवळ मनात असतो, आणि माणूस त्याच्याकडे सर्व कर्तृत्व सोपवतो हुबेहूब तसेच तो पैश्याकडेही कर्तृत्व सोपवतो.
एखादी व्यक्ती ज्यावेळी श्रीमंत आहे असे आपण म्हणतो त्यावेळी संपत्तीची नवनिर्मिती झालेली असतेच असे नाही एका किंवा पुष्कळ ठिकाणाहून ओरबाडलेली संपत्ती एका ठिकाणी जमा झालेली असू शकते. तिची नुसती एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी अदलाबदली झालेली असते. मुख्यतः रोटी, कपडा आणि मकान यांच्या बाबतीत यंत्रयुग येण्यापूर्वीच्या काळात ज्या व्यक्ती श्रीमंत असत त्या इतरांना त्यांच्या न्याय्य वाट्यापासून वंचित ठेवून तशा झालेल्या असत. औद्योगिक क्रांतीनंतर संपत्ती मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होऊ लागली आणि त्याचबरोबर पैसाही. वाढत्या उत्पादनाबरोबर चलनाची मात्रा वाढवली न गेल्यास स्वस्ताई येते आणि उत्पादकाला ती नको असल्यामुळे तो एक तर उत्पादन कमी करतो, किंवा उत्पादनावरचा खर्च कमी करण्यासाठी कामगारांच्या संख्येत कपात करतो, हे सारे मंदीला आमंत्रणच ठरते, म्हणून मुख्य मुद्दा असा की वाढत्या उत्पादनाबरोबर त्या प्रमाणात चलन वाढ करणे अपरिहार्य असते आणि ह्यालाच नवीन पैसा निर्माण करणे म्हणतात.
नवीन पैसा निर्माण करण्यासाठी पुष्कळदा काहीच करावे लागत नाही. लोकांनी आपआपली कामे केली उत्पादनात भर टाकली आणि झालेले उत्पादन वाटून घेतले तर देशाच्या अंदाजपत्रकात कोठेही उल्लेख न होता नवीन पैसा निर्माण झालेला असतो. नद्या, ओढ्यातून वाळू आणणे, टेकड्यांच्या कडेने असलेला दगड फोडून खडी आणणे, आणि त्यांचा उपयोग करून रस्ते तयार करणे ही कामे श्रमदानातून सहज होऊ शकतात. लहान सहान बांध-बंधारे घालणे, आपापली घरे गावातील सामुग्रीच्या साह्याने सुधारणे ह्या सगळ्या कृतींमधून नवा पैसा निर्माण होत असतो असे मी म्हणतो त्याचे कारण असे की पैश्याच्या वापराचा हेतू किंवा पैसा चलनात आणण्याचा हेतू लोकांनी आपआपली कामे नीट करावी हाच आहे. एकमेकांना सेवा द्याव्या आणि नवीन वस्तू उत्पन्न करून त्याचे वाटप एकमेकांत करावे एवढ्याचसाठी आम्ही पैसा वापरतो. पैसा नसला तरी आम्हाला हे काम करता आले पाहिजे. हा मुद्दा मला पुन्हा येथे मांडावयाचा आहे.
पैशाचा वापर न करता जर आपली इच्छित कार्ये पूर्ण होतील तर देशाने तेवढ्या कामापुरता पैसा निर्माण करावा. असा निर्माण केलेला पैसा कोणालाच परत फेडण्याची गरज नाही. वरच्या दोन उदाहरणांत गावातील वाळूचा आणि खडीचा जरी उल्लेख केलेला असला तरी आपला पूर्ण एक देश आहे असे म्हटल्यानंतर मोठमोठ्या कारखान्यांतून निघणारे लोखंड, सिमेंट, डांबर किंवा कोणत्याही तत्सम वस्तूचा वापर देखील देशात मुक्तपणे व्हायला हरकत नाही असे मला म्हणायचे आहे. ह्या देशात उत्पन्न होणाऱ्या आणि देशबांधवांसाठी उपयोगात आणावयाच्या असलेल्या वस्तूंची किंमत पैश्यात करण्याची गरज नाही. ह्या सगळ्या वस्तू आम्हा सर्वाच्या मालकीच्या आहेत हा भाव मात्र आम्हाला सर्व देशवासीयांच्या मनात निर्माण करावा लागेल.
दिवाकर मोहनी, मोहनीभवन, खरे टाऊन, धरमपेठ, नागपूर — 440010

बेडेकर यांनी आकडेवारी तयार करण्याच्या पद्धतीतील त्रुटी, शास्त्रशुद्धतेचा अभाव या बाबींचा परिणाम जनगणनेच्या निष्कर्षांच्या अचूकतेवर होतो, म्हणून अशा आकडेवारीवर विसंबू नये असे म्हटले आहे. याबाबत बेडेकरांनी सुप्रीम कोर्टात जनहित-याचिका करावी.
[केशवराव जोशींचे पत्र फार विस्तृत आहे —- इतके, की त्याचे वर्णन filibuster या शब्दाचा एका अर्थाजवळ जाते. यापुढे या विषयावरील बाद बेडेकर व जोशींनी खाजगीत घालावा!
— संपादक
केशवराव जोशी, तत्त्वबोध, हायवे चेकनाक्याजवळ (रायगड) — 410 101

आपण पुढील 48 तासांचे आंत नागपूर येथील आपले आसन गुंडाळून भारतातून तडीपार व्हावे—-आपण विचाराल का? आता त्याचे असे आहे पहा—-अमेरिकेतील संयुक्त राज्यांचे अध्यक्ष आक्रस्ताळेपणाने—-एशियातील एका छोट्या राष्ट्राध्यक्षांना असेच काहीसे दरडावीत आहेत—-त्यांनाही ते आपल्या अपत्यांसह ‘बगदाद’ येथील जागा गुंडाळून 48 तासात इराक सोडायला सांगत आहेत—-अर्वाचीन युगात कोणी कोणाला काय सांगावे याचा काही
Quiczote) भारावलेला ‘शिलेदार’—-आणि त्याचा ‘बावळट’ शिपाई ‘सांकोपांझा’ (Sanko Panza) यांच्या ‘पराक्रम कथा’ सांगितल्या जातात—-अशाच काही धर्तीवर 28 व्या शतकात 21 व्या शतकातील दोन B+B.(Bush & Blair) च्या पराक्रमकथा सांगितल्या जातील—-पण खेदाची बाब अशी की, या जोड-गोळीचे पराक्रम आजच्या जगातील निदान 100/200 कोटी लोकांना भोवणारे असणार, हे एक मोठे मानवजातीचे दुर्दैव नव्हे काय?
गंमत अशी की U.K. मधील ‘जनसभे’चे नेते Blair यांची काही कोकरे (lambs) बारीक किंचाळ्या त्यांच्या कळपातील कुंपणात मारीत आहेत—-त्याही कोणाला ऐकू येत नसाव्यात असे दिसते. महाभारतातील बकासुराला एक ‘भीम’ नावाचा पांडव भेटला होता. आता ह्या अमेरिकन ‘बकासुरा’ला कोण भेटणार?—-विवेकवाद्यांनी जरूर विचार करावा.
श्रीराम गजानन केळकर, 4 वसंतनगर को-ऑ. हा. सोसा., भैरवनाथ रोड, मणिनगर, अहमदाबाद — 380 008