भारतीय संस्कृती व गर्भपात (उत्तरार्ध)

भारतामध्ये सुरुवातीपासून शस्त्रक्रियेवर अवलंबून राहण्याची परंपरा सुरू झाली. त्यालाही 1953 च्या सुमारास ‘bad in taste’ संबोधिले गेले तरी जगात सर्व ठिकाणी हळूहळू त्याचा वापर वाढीस लागला. येथे नोंदवावेसे वाटते की भारतात बऱ्याच भागात संतति-नियमन करण्याची आंतरिक इच्छाच नव्हती. त्यामुळे गर्भपात, शस्त्रक्रिया किंवा कोठल्याच उपलब्ध मार्गांचा आधार घेण्याची बहुजनांना तितक्या प्रमाणात जरूरी वाटली नाही. आजही बऱ्याच मोठ्या राज्यांत निम्मेएक लोक त्यापासून दूर असलेले आढळतात. ह्या उलट मुलगे हवेत, मुली नकोत ही वृत्ती मात्र भारतभर नित्यनियमाने सर्वांत आढळते.
एक काळ असा होती की मुली झाल्या तर त्यांना मारीत. त्याचा भारतात ‘female infanticide प्रचलित होता’ म्हणून बऱ्याच वेळा उल्लेख आढळतो. ह्यात मुलींचा बळी जात होता, मुलग्यांचा नव्हे. त्यामुळे भारतात दर हजार पुरुषांमागे स्त्रियांचे प्रमाण कमी होते व ते कमी असणे हळूहळू वाढतच गेलेले आहे असे समजले जाते. आज 2001 नंतर हजार पुरुषांमागे 927 च्या सुमारास स्त्रिया आहेत. 1990 पूर्वी स्त्रियांचे प्रमाण 900 किंवा असे काही आढळलेले नव्हते. त्यामुळे मुली नाहीशा होतात अशी भीती वाटली तरी काळजी करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झालेली नव्हती. परंतु 2001 च्या शिरगणती नंतर पंजाब-हरियाणा–सारख्या राज्यांत तशी परिस्थिती आल्याची शंका घेतली जाते.
निसर्गनियमाने 100 मुलींमागे 105 मुलगे जन्माला येतात असा जीवशास्त्राचा समज आहे. पुरुष बीज नाजुक व त्यात पहिल्या वर्षात मृत्यूला मुलींपेक्षा जास्त बळी जाण्याची शक्यता म्हणून ही निसर्गाची निर्मिती आहे, हा स्त्री-पुरुष समतोल राखण्यासाठी असावा अशी कल्पना आहे. परंतु हा समतोल सामाजिक कारणानेही थोडा ढळून स्त्रियांचे प्रमाण आणखी कमी होण्याची शक्यता भारतासारख्या समाजात असू शकते. 2001 च्या शिरगणतीत किंवा 1998-99 मध्ये ह्याबाबत पाहणी केली असता स्त्रियांचे प्रमाण बरेच कमी असल्याचे आढळताच वादळ उठले. त्याची थोडी आकडेवारी खाली देत आहे. त्यातून हेच सिद्ध होते की मुलींची हेळसांड होत असावी किंवा त्या जन्मण्यापूर्वीच नाहीशा केल्या जात असाव्या ह्यासाठी भरपूर आकडेवारी उपलब्ध असली तरी मी येथे थोडी फारच देते आहे.
1998-99 च्या पाहणीत वय सातच्या आतल्या 1000 जिवंत मुलग्यांमागे 926 जिवंत मुली आढळल्या —आंध्रात 906, हरियाणात 850, केरळात 951, पंजाबमध्ये 829, महाराष्ट्रात 937. वय सातच्या आत मेलेल्या मुलांमध्ये हजार मुलग्यांमागे भारतात 1000 मुली होत्या पण आंध्रात 1093, हरियाणात 1177, पंजाबात 1341 व उत्तर प्रदेशात 1134 होत्या. जेव्हा जित्या मुलात मुलींचे प्रमाण विशेष कमी दिसते तेव्हा त्याला दोन कारणे असू शकतात. मुली एकतर जन्मालाच कमी आल्या कारण त्या गर्भात नाहीशा केल्या. किंवा मेलेल्यांमध्ये त्या जास्त दिसायला हव्यात. पंजाब, हरियाणात त्या मेलेल्यांमध्ये बऱ्याच जास्त दिसतात परंतु ही जास्त संख्या पुरेशा प्रमाणात जास्त दिसायला हवी. त्याहूनही जास्त दिसल्यास ती इतकी जास्त का हा प्र न अभ्यासकास सतावल्याशिवाय राहत नाही व त्या समाजात निसर्गावर काही आघात होत असल्याचे जाणवते.
समाजाला मुली नको असल्याची चिन्हे हरत-हेने डोळ्यांपुढे येतात. उदाहरणार्थ एक, दोन किंवा तीन मुले असलेल्या कुटुंबातील मुलींच्या मृत्यूचे प्रमाण बघण्यासारखे असते. कुटुंबात मुलगे जसे कमीकमी होतात तसे मुलींच्या मृत्यूंचे प्रमाण वाढते कारण त्या नकोशा असतात. एकच उदाहरण देते. मुलग्यांचे मरणाचे प्रमाण—-त्यांची संख्या कमी होताच—-कमी होते. त्यांची जास्त काळजी घेतली जाते. हे मरणाचे प्रमाण 1,2,3,4,5 किंवा जास्त मुलांच्या कुटुंबात असेच आढळते.
आता ह्यासाठी कृती काय केली जाते हा मुद्दा अभ्यासकांसमोर येतो. पंजाब, हरियाणातले आकडे पाहून ह्या राज्यातच मुलींच्यावर इतका रोष का, इतर राज्यांत काय मुली हव्या आहेत, ह्या प्र नांना उत्तर देण्याची अभ्यासक खटपट करतात. त्यांचे म्हणणे असे की पंजाब-हरियाणा ही परिस्थिती बरी असलेली व म्हणून वैद्यकीय सुविधा ठीक असलेली राज्ये आहेत. (अभ्यासक ह्यांच्याच जोडीला महाराष्ट्र व गुजराथ घालतात. परंतु यातील आकडेवारी पंजाब हरियाणा इतकी घाबरवून सोडणारी नाही.) त्यामुळे एका त-हेचा विकास अशा त-हेची कृती ह्या राज्यात पोशीत असावा, अशी शंका घेतली जाते. इतर राज्यातही मुली नकोच आहेत परंतु जरूर त्या सुविधा ह्या राज्यात मिळत नसल्याने लोक परिस्थिती वेगळ्या तहेने हाताळतात. मुली दुर्लक्ष करूनही जिवंत असल्या तरी ती आपल्याला पोसावी लागणारी अपत्ये म्हणूनही गणना न होता त्यांचे शिक्षण, पोषण सर्व दुर्लक्षिले जाते.
एक गोष्ट लक्षात ठेविली पाहिजे की ज्याप्रमाणे केरळसारख्या राज्यात जन्ममृत्यूंचे प्रमाण किंवा साक्षरतेचे प्रमाणही युरोपातल्या पुढारलेल्या देशांप्रमाणे असूनही भारताच्या आकडेवारीवर परिणाम दिसत नाही (कारण केरळची लोकसंख्या भारताच्या लोकसंख्येत जेमतेम तीन टक्के आहे), त्याचप्रमाणे पंजाब-हरियाणाची लोकसंख्याही दोनदोन टक्केच असल्याने भारतातील स्त्रियांच्या प्रमाणावर त्यांचा परिणाम दिसत नाही. मात्र स्त्रीसंघटना किंवा बुद्धिजीवी लोक नवनव्या वैद्यकीय शोधांच्या उपयोगाविरुद्ध गहजब उठवीत आहेत. हे शोध म्हणजे ऑनियोसेण्टेसिस, सोनोग्राफी किंवा PGD चा उपयोग. त्याबद्दल पुढे चर्चा आहेच. परंतु पंजाब-हरियाणासारखी आकडेवारी पाहून ह्या नव्या वैद्यकीय शोधांचा उपयोग बेकायदा ठरविण्याकडे कल गेलेला आहे. वरच्या लेखात भाग्यलक्ष्मीचे उदाहरण दिले आहे. त्यात ह्या शोधांचा उपयोग का करू नये?
एकतर हा उपयोग सरसहा केला जाणार नाही असाच भारतीय समाज आहे.
1. मुलेच मर्यादित हवीत म्हणून कृती करणारी केरळ, गोवा, तामिळनाडू सारखी राज्ये. ही खरोखर आजच्या काळात भारताचे बौद्धिक किंवा जाणिवेचे वैभव समजली जावी.
2.मुले मर्यादित हवीत पण मुली नकोत, मुलगेच हवेत म्हणून स्त्रीबीज वाढत असल्यास गर्भाचा नाश करणारी राज्ये–पंजाब-हरियाणासारखी राज्ये. ह्या राज्यांना मुले कमी असावीत ही जाणीव असल्याने हे देशाचे सुदैवच आहे असे म्हणायला हवे. परंतु अशा राज्यांना आपल्या कृतीने स्त्रीपुरुष समतोल ढळतो याची जाणीव आज नाही. परंतु खरोखरच त्यांनी मुली होणे बंदच केले—-असे फारसे होणार नाही कारण शहाणपण इतके नाहीसे झालेले नाही —तर काही काळातच त्यांना समतोल बिघडल्याची जाणीव होऊन ते सुदृढ मार्गावर आपोआप येतील. आजही पंजाब-हरियाणा टोकाला गेलेली नाहीत. त्यांच्याच सारखे गुजराथ महाराष्ट्रातही काही भाग आहेत असे समजले जाते. एकूण ह्या राज्यांना बिघडलेली राज्ये म्हणून कोणी संबोधिले तरी त्याचा परिणाम अख्ख्या भारतावर दिसायला बराच वेळ लागेल. काहींच्या मते तर ही राज्ये एका त-हेने विकसित आहेत. ह्यांना वैद्यकीय सुविधा आहेत हा एक ‘प्लस’ मुद्दा आहे. ह्या राज्यांमुळे काळजी वाटण्याचे कारण नाही.
वैद्यकीय नवे शोध व सुविधामुळे काय होते आहे? 1998-99 मधील लोकसांख्यिक पहाणीत भारतात अल्ट्रासाऊंड व ऑनियोसेण्टेसिस करवून घेणाऱ्यांचे प्रमाण, मुलगे नसताना, विशेष जास्त आहे असे आढळले. ह्या सुविधांनी गर्भातील बीजाचे लिंग समजून स्त्री असल्यास त्याची वाट लावता येते. उदाहरणार्थ सर्व राज्यात मिळून यांचे प्रमाण 13 टक्के होते. परंतु पंजाब-हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र या राज्यात ते 23 टक्के होते. या राज्यांचे दोन विभाग केले. पंजाब इत्यादि चार राज्याना गट ‘अ’ म्हटले. केरळ, तामिळनाडू, आंध्र व कर्नाटक या राज्यांना गट ‘ब’ म्हटले. वरील दोनपैकी कोणत्याही मार्गाचा ज्यांनी उपयोग केला त्यांच्यात गेल्या तीन वर्षात जन्मलेल्या मुलांत मुलींचे प्रमाण किती ते पाहिले. ज्यानी उपयोग केला नाही त्यांच्यातही मुलींचे प्रमाण पाहिले. ते खाली आकडेवारीत दर्शविले आहे. मुलींचे प्रमाण
उपयोग केला उपयोग केला नाही
गट ‘अ’ 851 929
गट ‘ब’ 994 970
गुजरात 820 981
हरियाणा 537 855
पंजाब 847 956
महाराष्ट्र 894 913
भारत 891 934

वरील आकडेवारीवरून नवनव्या वैद्यकीय शोधांचा उपयोग गट ‘अ’ ने मुली नाहीशा करण्याकडे केला अशी शंका घेण्यास भरपूर वाव आहे.
3. सर्वांत काळजी वाटण्यासारखी राज्ये म्हणजे उत्तर प्रदेश, बिहार सारखी राज्ये. ह्या राज्यात मुली तर नकोच आहेत. परंतु त्यासाठी मनुष्याने काही कृती केली पाहिजे याची जाणीवही अस्तित्वात नाही. मुले मर्यादित करण्याची जाणीव नाही. मुली जन्माला आल्या तरी अपत्ये न झाल्यासारखीच वृत्ती त्यांच्याकडे पाहताना असते. त्यांचे अस्तित्व, त्यांना साक्षर केले पाहिजे याचे भान, त्यांची मानसिक व शारीरिक वाढ व प्रकृती ह्या संदर्भात काही कदर करण्याची जरूरी त्यांच्यात दिसत नाही. ह्या उलट मुली असल्याच तर काही हातपाय आपल्याला उपयोगी पडतील व मुलग्यांची जोपासना करता येईल अशी भावना असल्यास त्याचे आ चर्य वाटण्याचे कारण नाही. सर्वांत वाईट गोष्ट म्हणजे ह्या सगळ्या प्रकरणात मनुष्याला काही करता येईल हेच माहिती नसलेला हा समाज बवंशी आहे व ह्या समाजाची संख्या बरीच असल्याने हाच समाज भारताचे प्रतिनिधित्व करतो. उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश व बिहार मिळून एक चतुर्थांश भारतीय समाज होतो. मध्यप्रदेश व राजस्थान सामाजिक क्षेत्रात याच पातळीला आहेत असे समजतात. ह्या चार राज्यांत भारताची 40 टक्के लोकसंख्या आहे. ह्या सगळ्यांनी मुली नको म्हटल्यास भारताचा स्त्रीपुरुष समतोल नकीच ढळेल. थोड्याच दिवसांत त्याचा परिणाम भारतावर दिसून येईल. हा कसा असेल?
ज्याप्रमाणे युरोपात पूर्वीच्या युद्धांत (उ. 1914 ते 18 चे पहिले महायुद्ध) तरुण पुरुषांची एक पिढी मोठ्या प्रमाणावर कापली गेली त्याप्रमाणे एक मोठी मुलींची पिढी नाहीशी होईल. अर्थात थोड्याच दिवसांत ह्याचा परिणाम समाजावर दिसू लागेल. ह्याच समाजाला त्या परिणामांची जाणीव झाली तरी एक शहाणपणाचे पाऊल पुढे पडल्यासारखे होईल व हे पाऊल खरोखरीच पुढे पडले असेल तर हा समाज सुदृढ मार्गावर यायला वेळ लागणार नाही.
भारतामध्ये कधीच समाज ढवळून निघालेला नाही. येथे महायुद्धे किंवा प्रलंयकारी आपत्तींनी सर्व देशाला ग्रासून तळागाळातल्या लोकानाही जबरदस्त धक्का कधीच पोहोचलेला नाही. त्यामुळे निसर्ग जसा फारसा बदलत नाही त्याप्रमाणे भारतीय समाजही फारसा बदलत नाही. कधीकधीच नव्हे तर बहुतांशी वाईटातून चांगले निघते. समतोल ढळलाच तर ह्याच समाजाला तो घातक होईल व त्यातूनच नवे धडे घेण्याची क्षमता या समाजात येईल. कारण तीही माणसेच आहेत यावर विश्वास हवा.
टाइम्स ऑफ इंडिया (पुणे) या दैनिकाच्या 4 जानेवारी शनिवारच्या अंकात Baby Boys On Order ह्या मथळ्याखाली वरील विषयाची उलट सुलट बाजू मांडलेली आहे. डॉ. मालपाणी हे ह्या विषयातील कृतिशील तज्ज्ञ डॉक्टर. त्यांच्या मते अपत्यांमध्ये स्त्रीपुरुष भेद करून मुलग्यासारख्या अपत्याची निवड करण्यात काहीच चूक नाही, नव्हे, तर त्यात लाज वाटण्याचे कारण नाही. (लेखिकेच्या मते आपल्या समाजात असलेली ही निवड सहज स्वरूपाची नसून लाज वाटण्यासारखीच आहे आणि मालपाणींची टोकाची भूमिका समाजाला हरत-हेने घातक आहे कारण लोकसंख्येतील निम्मे जीव त्यामुळे वेगवेगळ्या चुकीच्या कारणांकरिता निरुपयोगी समजले जाऊन त्यांची हेळसांड होते. थोडक्यात निम्मा समाज ‘किडलेला’ समजला जातो व त्यावर खर्च होऊन तो फुकट जातो. आपल्या गरिबीचे मूळ ह्यातच आहे)
मालपाणींचे कार्य म्हणजे स्त्रीबीजाशी (ovum) फक्त पुरुष निर्माण करणाऱ्या बीजांशी (शुक्राणूशी) सांगड गर्भाबाहेर घालून मग स्त्रीच्या गर्भाशयात बीजाचे आरोपण करणे. ह्याला PGD म्हणतात. ह्यात स्त्रीबीजाशी पुरुषापासून स्त्रीच निर्माण होत असल्यास व ती मातेला नको असल्यास नाहीशी केली जाते. PGD म्हणजे Preimplantation Genetic Diagnosis. ह्याचा अर्थ मुलगी होण्याची शक्यता असल्यास त्याचा नाश गर्भाबाहेरच करणे. मालपाणींच्या मते ह्या अन्वये स्त्री/पुरुष प्रमाणाचा समतोल न ढळता उलट कुटुंबाचा समतोल (Sex balancing) होतो. मालपाणींना असे वाटते की मूल adopt करताना जर मुलगा की मुलगी घ्यावयाची ह्याची निवड आईबापास करू दिली जाते तर गर्भात आरोपण करताना निवड का करू नये? मालपाणींना एकूण मुलगा/मुलगी भेद करणे मान्य दिसते. लेखिकेच्या मते यामुळेच भारतीय समाजाला कीड लागून राजकारण, समाजकारण सर्वांची किळसवाणी नासाडी झालेली आहे.
ह्या Baby Boys On Order ह्या मथळ्याखाली या प्र नाची दुसरी बाजू साबू एम्. जॉर्ज यानी मांडली आहे. त्यांच्या मते मालपाणींच्या सारख्या मतप्रणालीने 1995 ते 2001 या काळात 15 लाख मुली नाहीशा झाल्या व नव्या वैद्यकीय शोधांनी वैद्यकीय तज्ज्ञांना पैसा करायला वाव मिळाला. (लेखिकेच्या मते पैसा करायला वाव मिळाला हे खरे असले तरी सामान्यजनांजवळ पैसाच नसल्याने PGD सारखे उपाय फारसे केले जाणार नाहीत. मात्र हळूहळू सोनोग्राफी करून तेच साध्य होईल व त्याची किंमतही लवकरच खाली येईल.) जॉर्जच्या सांगण्याप्रमाणे मुली नाहीशा करण्याची तंत्रे वेगवेगळी दिसतात. अर्भक जन्माला आल्यावर मुलगी असल्यास ती मारणे (infanticide); गर्भात मुलगी असल्याचे कळताच गर्भपात करविणे (foeticide) जो गर्भधारणेच्या 57 व्या दिवसापासून जन्मापूर्वीपर्यंत होऊ शकतो; पुरुष/स्त्री बीजाचा संगम झाल्यावर 56 दिवस-पर्यंत जेव्हा लिंग नक्की कळू शकत नाही त्यावेळी ते नाहीसे केल्यास त्याला embryocide म्हणतात. PGD मध्ये फक्त पुरुष बीजाने जीव धरल्यास स्त्रीच्या गर्भाशयात त्याचे आरोपण केले जाते.
गर्भधारणा केव्हा झाली समजायचे? खरोखर पूर्वी स्त्री पुरुष अंडी (ovum व sperm) जेव्हा जीव धरते तेव्हा, असे समजले जाई. परंतु मालपाण्यांसारखे डॉक्टर जेव्हा गर्भ पुरुष जीव धरून गर्भाशयात आरोपण करतात तेव्हा गर्भधारणा झाली असे समजत असावे. जॉर्जच्या मते पंजाबात 1981 सालपूर्वीच्या शंभर वर्षांत हजार मुलग्यांमागे 900 मुली जन्मत होत्या. 1979 नंतर मुली गर्भात नाहीशा करून 1000 मुलग्यांमागे 800 मुली जन्माला येऊ लागल्या. अशामुळे नव्या शोधांनी समाजाला नव्या प्र नांना सामोरे जावे लागेल. स्त्रियांचा छळ होण्याचे हे अखेरीचे टोक आहे असे जॉर्जना वाटते व त्यामुळे ह्या नव्या वैद्यकीय हत्यारांना आळा घालणे गरजेचे आहे असे त्यांचे मत आहे. लेखिकेच्या मते स्त्रियांचा छळ तर होतोच आहे पण त्यातला अखेरीच्या टोकाचा छळ कोणाचा? लेखाच्या सुरुवातीला उल्लेखिलेल्या भाग्यलक्ष्मीचा? की तिच्या जन्मलेल्या मुलींचा? की ovum व sperm ह्यांचा संगम होतो तेव्हा नाहीसे होण्याचा ovum a sperm ने जीव धरल्यावर त्याला मेंदू असतो का? मन असते का? की केवळ हे काव्यात्मक, काल्पनिक, भडक चित्र रंगविले जाते? आणि ते कशाकरिता? त्याचा हेतू काय? स्त्रीचा कैवार घेण्यासाठी? कोण कैवार घेतो आहे? त्यासाठी काय केले जाते आहे ? स्त्री आधारकेन्द्रे भारतातील भाग्यलक्ष्म्यांपर्यंत पोहोचतात की आंतरराष्ट्रीय सभांनाच जास्त सहजपणे पोहोचतात? असे प्र न भंडावीत असले तरी 8 जानेवारीच्या टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये वाचकांनी दोन पत्रे लिहून मालपाणींना •Shame! Shame!’ म्हणून छीः थूः केले आहे.
अशा या चर्चा निष्फळ ठरतात. प्र नांच्या गाभ्याला हात लागत नाही. भारतातील भाग्यलक्ष्म्या त्यामुळे मरताहेत व मरतच राहतील! भाग्यलक्ष्मीच्या मुलींची जीवनाकडे पहाण्याचा काय वृत्ती राहील? ती सुदृढ कशी असू शकेल?
लेखिकेच्या मते लोक त्यांच्या सोयीने जे काय करतील ते करू द्यावे. ते योग्य नसले तरी त्याची फळे भोगून त्यांना त्यातूनच धडे मिळतील. स्वतःहून शिकलेले अधिक पचनी पडते. भारतामध्ये कृती म्हणजे निषेध किंवा स्थगन ह्यांचाच जास्त प्रभाव आहे. ग्लोबलायझेशन असो, लिबरलायझेशन असो. सर्व प्रथम उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती जास्त! खरोखर हीच प्रवृत्ती महाराष्ट्राच्या प्रगतिआड आली. रघुनाथराव कर्त्यांनी 1923 पासून ‘समाज स्वास्थ्य’ मासिक चालवून महाराष्ट्रीयांना गुप्त रोगांपासून व लोकसंख्यावाढीपासून दूर ठेवण्यासाठी जागे करण्याची खटपट केली. त्यात त्यांचीच आहुती पडली. लोक शिकले नाहीत. कर्त्यांची निंदाटवाळी करून जेव्हा समोरासमोर चर्चा करण्याची वेळ आली तेव्हा तथाकथित पुढाऱ्यांसकट सर्वांनी कातडीबचाऊपणा दाखविला. ते चर्चेला सामोरे गेले नाहीत. नाहीतर आज महाराष्ट्र प्रगतिपथावर असता. आज तो भारतातही ‘प्रगतिशील’ राहिलेला नाही!
‘ऋणानुबंध’, भांडारकर रोड, पुणे — 411 001