‘बॉम्बे फर्स्ट’ मीन्स ‘सो मेनी थिंग्स लॉस्ट’

टाईम्स ऑफ इंडिया (21-9-03) व इकॉनॉमिक टाईम्स 23 आणि 24-9-03 मध्ये मुंबईतील सध्याची दाटी हटवून विकास करण्यासाठी रु. 2 लक्ष कोटींची 2003-13 अशी दहा वर्षांची योजना बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री, राज्य सरकार, मुंबई महानगर पालिका व मेट्रोपोलिटन रीजनल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ह्यांनी मिळून तयार केल्याचे व समारंभपूर्वक 15 9-03 रोजी मुख्यमंत्र्यांना सादर केल्याचे वृत्त आहे. एवढेच नव्हे तर मुख्यमंत्र्यांनी त्या समारंभातच मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेत एक कार्यगट आणि अंमलबजावणीतील सर्व अडथळे दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्रि-कार्यालयात प्रधान-सचिवांच्या अध्यक्षतेत एक विशेष कार्यालय (सेल) स्थापण्याची घोषणा केली.
‘बॉम्बे फर्स्ट’ ह्या नावाने भांडवलदारांच्या पुढाकाराने ही योजना तयार झालेली आहे. मुंबईत आडव्या विस्ताराला जागा नाही. म्हणून अधिक उंच बहुमजली इमारती बांधून घरे व कार्यालये ह्यांच्या जागेची टंचाई दूर करावी. लिंक रस्ते बांधून वाहतूक वेगवान करावी. अंधेरी-घाटकोपर ही 9 कि.मी. लांबीची हवाई रेल्वे सुरू करून श्रमिकांचे आवागमन सोईचे करावे आणि सोबतच सगळीकडे सुशोभीकरण करून मुंबई ‘अधिक जगण्यालायक’ करावी अशी योजना मॅककिन्से कंपनीला सुमारे रु. 850 कोटी देऊन तयार करविली गेली आहे. ह्या सर्व प्रकल्पांसाठी आताच सुमारे 22 देशी-विदेशी कंपन्यांनी तयारी दर्शविली आहे. प्रसार माध्यमांनी ह्या प्रकल्पाला ‘मुंबईचा परीसस्पर्श’, ‘निर्वाण’ इत्यादी म्हटले आहे.
ह्या योजनेत ‘मुंबई-पुणे-नाशिक’ ह्या त्रिकोणाला ‘गोल्डन ट्रायँगल (सोनेरी त्रिकोण)’ असे म्हटले आहे. त्यात मुंबई-पुणे स्कंधामध्ये चित्रपटसृष्टी, पर्यटन, विश्राम-सेवा, ग्राहकोपयोगी विक्री केंद्रे, मनोरंजन व्यवसाय, पार्कस्, उपनगरे अशी सेवा वसाहत निर्मिती संकल्पित आहे. तर मुंबई-नाशिक स्कंधात नवी कारखानदारी मुख्य दोन तीन व्यवसायांभोवती निर्माण करणे अभिप्रेत आहे. (पहा : इकॉ. टाईम्स, 16-10-03)
ही योजना विनागतिरोध अंमलात यावी म्हणून सरकारने ‘एक-खिडकी’ पद्धती सुचविली आहे. परंतु प्रकल्पाशी संबंधित 5-6 खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहेत. त्यांचे अधिकार कमी होतील, असा मुद्दा उभा राहिला आहे. एखाद्या आठवड्यात आघाडीच्या समन्वय समितीत त्यातून मार्ग काढला जाईल असे वृत्त आहे.
मुंबईकरांचा स्वच्छ, चांगल्या जीवनावर अधिकार आहे हे मान्य करून ह्या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या काही महत्त्वाच्या प्रश्नांचा ऊहापोह करू :
(1) रु. 2 लक्ष कोटींच्या बांधकामाकरिता व नंतर वाढलेल्या रोजगार-संधींचा फायदा घेण्यासाठी मागील अनेक वर्षे देशातील रोजगार-शोधकांचे लोंढे मुंबईत येणे स्वाभाविक आहे ना? ते लोक प्रामुख्याने अमराठी असणार हेही स्पष्टच आहे. मग ह्या प्रकल्पाचा पहिला बळी म्हणून मराठी माणूस, मराठी भाषा, मराठी उद्योजकता, मराठी राजकारण मुंबईत दबून अधिक हरवल्यागत होणार. मग बॉम्बे फर्स्टचा सरळ व सगळ्यांत महत्त्वाचा परिणाम ‘मराठी लॉस्ट’ असा होणार की नाही?
(2) महाराष्ट्राच्या 34 जिल्ह्यांपैकी सध्या मुंबई-ठाणे-पुणे-नाशिक ह्या चार जिल्ह्यांमध्ये लहान व मोठ्या उद्योगांचे केंद्रीकरण आहे म्हणून रोजगाराचे व राज्याच्या घरेलू उत्पन्नाचे केंद्रीकरण सुमारे 38-40% पर्यंत वाढले आहे. प्रस्तावित प्रकल्पामुळे नव्या सोई झाल्याने सर्वच आर्थिक व्यवहारांचे केंद्रीकरण ह्या त्रिकोणात राहील का? 1970 व 80 च्या दशकात श्री पन्नालाल सुराणा ह्यांच्या नेतृत्वात आम्ही नागपूरमध्ये परिषदा घेऊन नव्या मुंबईला विरोध केला होता व त्यात मुख्य मागणी प्रादेशिक समतोल विकास हीच होती. पण त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून केंद्रीकरण वाढविले.
बंदरांच्या किंवा विमानतळ शहरांच्या विकासावर मध्यवर्ती प्रदेशांचा विकास अवलंबित ठेवणे हे साम्राज्यवादाचे ‘Export-led Growth’ प्रारूप आहे आणि ते मध्यवर्ती प्रदेशांच्या स्वायत्त विकासाला पोषक नाही, हे आपण केव्हा लक्षात घेणार? जी बेटेच देश असतील त्यांचे ठीक आहे, पण भारतासारख्या देशाचे काय?
(3) मुंबईच्या भांडवलदारांनी ह्या प्रकल्पात पुढाकार घेतला. त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट व्हावी ती अशी की सरकारतर्फे स्वस्तात पायाभूत सुविधा आणि भविष्यात वाढत्या संख्येने येणारा म्हणजेच तुलनेने स्वस्त मिळणारा श्रमिकवर्ग हे मिळून जागचे न हलता स्वतःच्याच शहरात वाढीव नफा, हे त्यामागचे गणित आहे. त्यामुळे ‘प्रॉफिट फर्स्ट’ असे आहे की नाही ह्याचा गंभीरपणे विचार व्हावा.
(4) राष्ट्रवादी काँग्रेसनेसुद्धा त्यांच्या मंत्र्यांचे अधिकार कमी होतील एवढीच काळजी दाखविली आहे. मुंबईत केंद्रीकरण वाढेल, प्रादेशिक विषमता वाढतील. मराठी माणसाचे मुंबईतील अस्तित्व नगण्य होईल वगैरे गांभीर्याचे मुद्दे उचललेले नाहीत. ह्याचा अर्थ असाही होतो की ह्या प्रकल्पाचे सर्व परिणाम ध्यानात घेऊनही त्यांना जे घडत आहे ते मान्य आहे!
(5) सध्याच महाराष्ट्र राज्यावर रु. 81 हजार कोटींचे कर्ज आहे. त्याचे अर्थसंकल्पातून 2003-04 मध्ये सुमारे रु. 7-8 हजार कोटी (म्हणजे महसुलाच्या सुमारे 23% व्याजच दिले जात आहे व सगळ्याच प्रदेशांना विकास-निधीची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. जर आता एकट्या मुंबई शहराकरिता रु. 2 लक्ष कोटींची कर्जे उभारली गेली तर सुमारे 7% व्याजाने पुढील तीस वर्षांत हे कर्ज फेडले तर मुद्दल व व्याजासह दरवर्षी आणखी रु. 12000 हजार कोटींचा वार्षिक हप्ता तीस वर्षे द्यावा लागेल व त्याचा करभार मागास प्रदेशांसह सगळ्या राज्यावर पडेल. म्हणजे मुंबई राज्याला तारते असे पूर्वी म्हटले जात होते त्या ऐवजी आता राज्यच मुंबईला तारेल. महानगरांचे अर्थशास्त्र ह्या निमित्ताने आपल्याला कळू लागले आहे.
दाभोळ प्रकल्पात भांडवल गुंतविणाऱ्या बेक्टेल व जनरल इलेक्ट्रिक ह्या कंपन्यांना महाराष्ट्र शासनाने हमी, केंद्र सरकारने प्रतिहमी व अमेरिकन सरकारने प्रति प्रति हमी दिली होती. अमेरिकन लवादात ह्या कंपन्या जिंकल्या आहेत व त्यांनी भारत सरकारवर (म्हणजे प्रत्यक्ष महाराष्ट्र सरकारवर) व्याजासह सुमारे रु. 2000 कोटींचे घेणे काढले आहे. म्हणून सध्याचे कर्ज, दाभोळचे देणे व बॉम्बे फर्स्टचे कर्ज इतका बोझा राज्याची विकासाअभावी गरीब राहून गेलेली जनता सहन करू शकेल का? सुमारे 10-15 वर्षांनंतर, प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर, वाढणारे उत्पादन व त्या आधारे मिळणारे केंद्रीय-राज्य कर उत्पन्न राज्य सरकारला किती प्रमाणात मिळेल ह्याचाही हिशेब लावणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षातील स्थिती किती गंभीर आहे ह्याची एकदोन उदाहरणे पाहू. विदर्भ वैधानिक मंडळाचा ताजा (2000-03 साठी दि. 7 जून 2003 रोजी राज्यपालांना सादर केलेला) अहवाल म्हणतो : “उद्दिष्टांपैकी 30% कृषिपंपाचाच अनुशेष दूर झाला….. अनुशेष दूर करण्यास मंजूर करण्यात आलेल्या नियत व्ययापैकी अंदाजे 30.60% च निधी उपलब्ध झाला आहे. (राज्यपालांनी कुपोषणग्रस्त म्हणून दत्तक घेतलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील). “भामरागड तालुका विकास आराखड्यांतर्गत आठमाही रस्ते बारमाही करणे, न जोडलेल्या खेड्यांना आठमाही रस्ते करणे या कामासाठी बांधकाम खात्यातर्फे निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नाही.” “वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली व यवतमाळ या जिल्ह्यांकरिता अत्यंत अल्प निधी वितरित झाला आहे.’ विदर्भाच्या
औद्योगिक विकासासाठीचे राज्य शासनाने विकास आयुक्त (उद्योग) हे पद 6-8-2001 च्या निर्णयाने रद्द केले. मात्र बॉम्बे फर्स्टचा अहवाल स्थापन करण्याची घोषणा होणे, ही राज्याच्या समतोल विकासाची जबाबदारी निभावण्याची आपली रीत आहे का?
(6) येथे विरोध मुंबईसाठी स्वस्थ जीवन निर्माण करण्याला नाही. विरोध आहे विकासाच्या नावाखाली मुंबईत अनियंत्रित लोंढे येऊ देण्याला आणि मागास प्रदेशांना भकास ठेवण्याला. 1958-59 मध्ये पुण्याला गोखले अर्थशास्त्र-संस्थेत शिकत असताना प्रा. धनंजयराव गाडगीळ सांगत की दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी लंडन व मुंबई ह्या महानगरांचा विस्तार मर्यादित ठेवण्यावर दोन्ही देशांत चर्चा होती. महायुद्धानंतर लंडनचा विस्तार थांबवून अतिरिक्त विकास इतरत्र वळविला गेला. मात्र आपण त्यानंतरच्या 70 वर्षांनी सुद्धा मुंबईचा अनियंत्रित विस्तार होऊ देण्याच्या योजना बेधडकपणे अंमलात आणत आहोत आणि वरून वृथा मराठी माणसाची आणि भाषेची चिंता व्यक्त करतो.
(7) जागतिक बँकही भारतातील राज्याराज्यांमध्ये (जीवघेणी) चुरस लावीत आहे व आपण त्याला बळी पडत आहोत का हे तपासून घेतले पाहिजे. उदाहरणार्थ, 150 वर्षांपासून मुंबई शहर भारतात आघाडीवर होते हे खरे. पण भविष्यातही ते तसे असलेच पाहिजे असा सामंती हेका धरणे म्हणजे पोळ्याच्या दिवशी कोणाच्या बैलांना पूजेचा अग्रमान आहे ह्यावरून भांडण करण्यासारखे होईल. आता नवीन राज्ये झाली, त्यांची अनुकूल स्थिती, चांगले व्यवस्थापन इत्यादींमुळे राज्यांचा विकास थोडा मागेपुढे चालणारच. पण जागतिक बँकेचा महाराष्ट्राच्या वित्तावरील अहवाल आपल्याला उगाच चिथावल्यासारखे लिहितो : “वुईल महाराष्ट्र बी एबल टु पुल धू दीज डिफिकल्टीज् अँड रिमेन प्रि-एमिनंट स्टेट ऑफ इंडिया? इट मस्ट, अॅज टू मच इज अॅट स्टेक.” (पहा : महाराष्ट्र : रिओरिएंटिंग गव्हर्नमेंट टु फॅसिलिटेट ग्रोथ अँड रिड्यूस पॉव्हर्टी, साऊथ एशिया रीजन, वर्ल्ड बँक, एक्झेक्युटिव्ह समरी, ऑक्टोबर 15, 2002) जागतिक बँक प्रत्येक राज्याला असेच चिथावत असेल तर ह्या देशाचे कल्याणच आहे!
म्हणून जे आपण, सर्व लोकांच्या व प्रदेशांच्या न्याय्य विकासाची संकल्पना मान्य करतो त्यांनी, ह्या बॉम्बे फर्स्टला विरोध केला पाहिजे आणि आधी मुंबईच्या उभ्या-आडव्या विस्ताराला रोखा, येणारा विकास अन्यत्र हलवा आणि नंतरच्या परिप्रेक्ष्यातील आरा-खड्यात मुंबईचे जीवन स्वस्थ-शांत-सुरक्षित बनवा असे महाराष्ट्र सरकारला सांगितले पाहिजे. मुंबईतील नागरिकांचा जसा ‘चांगल्या जीवनाचा’ हक्क आहे तसा मुंबई बाहेरील, विशेषतः राज्याच्या सर्वच मागास प्रदेशातील लोकांना ‘जगण्याचा व समान विकासाचा’ हक्क आहे हे आपण सरकारवर बिंबवले पाहिजे.
13 नवनिर्माण सोसायटी, प्रतापनगर, नागपूर — 440 022