शैक्षणिक धोरण हे सर्वंकष अर्थनीतीचा एक घटक असते. आर्थिक धोरणाच्या अनुषंगाने शासनाची शिक्षणविषयक भूमिका ठरते. देशाचे आर्थिक धोरण मध्यमवर्गाय जीवनशैलीला डोळ्यासमोर ठेवून ठरविले गेल्यामुळे माध्यमिक, प्राथमिक व पूर्व-प्राथमिक शिक्षणापेक्षा इंजिनीअरिंग व वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मूलभूत वाटणे स्वाभाविक आहे. हे मूलभूत ‘शैक्षणिक आरोग्य’ म्हणजेच पूर्वप्राथमिक व प्राथमिक शिक्षण. मोफत, सक्तीचे व चांगले शिक्षण दिले जाणे, ही शासनावर केवळ घटनात्मक जबाबदारी नाही तर त्याचे ते सामाजिक-सांस्कृतिक कर्तव्य आहे. आजवर देशातील सर्व राज्य व केंद्र सरकारांनी (ज्यांमध्ये आता सर्व राजकीय पक्ष सामील आहेत) मुलांच्या या मूलभूत शिक्षणाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. हा खरे म्हणजे दखलपात्र गुन्हाच आहे. कारण तो उघडउघड घटनाद्रोह आहे. या वयोगटातील कोट्यावधी मुले-मुली ‘वर्गाबाहेर’ आहेत, कारण पुरेशा शाळा नाहीत, पुरेसे शिक्षक नाहीत, कित्येक ठिकाणी शाळेला धड इमारत नाही, फळे वा खडू नाहीत आणि शाळेत जावेसे वाटण्यासारखे वातावरण घरात, जातीत वा गावात नाही. कोट्यावधी मुलांच्या घरात दोन वेळेच्या जेवणाचीच मारामार आहे, तर शिक्षणाचे वातावरण कसे तयार होणार? म्हणजेच मूलभूत शिक्षण हे राजकीय व आर्थिक धोरणाशी निगडित आहे. राजकारणातील व्यक्तींना (मग ते विरोधातील असोत वा राज्यकर्त्या पक्षातील) या विषयाचे गांभीर्य समजलेले नाही. कारण त्यांची दृष्टी आणि दृष्टिकोन मध्यमवर्गीय आपमतलबी चौकटीच्या बाहेर जाऊ शकलेला नाही.
लोकसत्ता, १ नोव्हेंबर २००३ च्या ‘शिक्षणासाठी दाही दिशा’ या अग्रलेखातूनट