शासकीय संगनमत

“गोध्र्यानंतरचा गुजरातेतील हिंसाचार हा राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने व शासनाने केलेला संघटित गुन्हा आहे. सरकार व त्याचे अधिकारी यांनी जे केले, व जे केले नाही, त्यावरून हे उघड होते’.

गोध्र्यामागे काही पूर्वतयारी होती व ती एका मोठ्या कटाचा भाग होती, असे सिद्ध होण्याची वाट न पाहता मोदी व त्यांच्या मंत्रिगणाने बेजबाबदार विधाने करून ते सिद्धच झाल्यासारखे चित्र उभे केले. ओळखता न येणारी जळकी प्रेते ‘समारंभाने’ अहमदाबादेस नेणे, नंतरच्या हिंसेचे समर्थन करणे, हेही हिंसेचे मूळ ठरले, आणि त्याचा दोष ठामपणे मोदींकडेच जातो.

“मार्च एकच्या हत्यांबद्दल मोदी म्हणतात, ‘काही खेड्यांत, विशेषतः मेहेसाणा जिल्हातील एका खेड्यात अफवा, शंका आणि अवि वास ह्यांतून एक ‘घटना’ घडली—-हे सरदारपुरा येथे झाले,’ मोदींनी अफवा मुळातून उखडल्या नाहीत. मंत्रिमंडळातील इतरांनीही हीच वृत्ती दाखवली. मंत्र्यांच्या मतदारसंघांमध्ये जास्त हिंसा घडली आणि काही जागी मंत्र्यांनीच हिंसक जमावांचे नेतृत्व केले. . . . महसूलमंत्री हरेन पंड्या आणि आरोग्यमंत्री अशोक भट्ट यांनी अहमदाबादेत उत्साहाने जमावांचे नेतृत्व केले. . . पाल्डी या पंड्यांच्या मतदारसंघात पंड्याच आगी लावण्यात आघाडीवर होते. त्यांची निवडणूकच पाल्डीतून मुस्लिमांना समूळ हटवण्याच्या आश्वासनावर लढली गेली होती. . . . नितीन पटेल व नारायण पटेल हे मंत्री हिंसा, जाळपोळ व लैंगिक हिंसेतही आघाडीवर होते.’

“मुख्यमंत्र्यांनी गोध्रा घटनेतील मृतकांसाठी वाचलेल्यांसाठी दोन लाख रुपये नुकसानभरपाई जाहीर केली पण नंतरच्या हिंसेतील बळींना एकच लाख नुकसानभरपाई ठरली, नंतर या विषमतेवर गदारोळ उठल्यावर गोध्याच्या बळींनाही एकच लाख देऊन
समता साधली गेली.”

“एक मार्चला मुख्यमंत्र्यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती के. जी. शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायालयीन चौकशी समिती नेमली, मुळात ती फक्त गोध्रा घटनेबाबतच होती, पण विस्तृत निषेधानंतर गोध्यानंतरच्या घटनाही समितीच्या कक्षेत अंतर्भूत करण्यात
आल्या.”

“(टीकेचा एक मुद्दा होता की . . .) मुक्त, निःपक्षपाती आणि स्वतंत्र चौकशी-साठीचे निकष पूर्ण करण्यासाठी राज्याबाहेरचा न्यायाधीश (खरे तर राज्याबाहेरचे न्यायाधीश) नेमायला हवा. आता निवृत्त (सर्वोच्च न्यायालयातील) न्यायाधीश जी.टी. नानावटींचेही नाव समितीत घातले गेले आहे.” पोलिसांचे गैरवर्तन “गोध्याचा इतिहास व धार्मिक पार्श्वभूमी पाहता करसेवक अयोध्येकडे जाताना व येताना गोध्रा ओलांडतेवेळी कडक देखरेख केली जायला हवी होती. विहिंपच्या अयोध्या योजनेने देशभर तणाव असताना तर हे अधिकच आवश्यक होते. अयोध्येकडे जाताना करसेवकांनी गोध्यात प्रक्षोभक कृत्ये केली होती. या सर्व (धोक्याच्या सूचना मिळत असूनही पुरेशी देखरेख व्यवस्था नव्हती. या परिस्थितीला पोलिसांच्या गुप्तवार्ता यंत्रणेची त्रुटी म्हणायचे की घटना टाळण्याच्या प्रयत्नांकडे हेतुपुरस्सर केलेले दुर्लक्ष मानायचे?”

“या वर्षी फेब्रुवारीपासूनच राज्यभरात मुस्लिमांवर आर्थिक बहिष्कार टाकायला सांगणारे पत्रक वितरित होत होते. एका निनावी पत्रकाद्वारे मुस्लिमांवर, विशेषतः स्त्रियांवर घाणेरडे अत्याचार करण्याचा फतवा प्रसृत होत होता. . . . 1998 ऑगस्टमध्ये विहिंपच्या ‘ऑनवर्ड टु संजेली’ या पत्रकानंतर संजेलीत हिंसाचार झाला होता. डिसेंबर 1999 मध्ये डांग प्रदेशात लाखो ख्रि चनविरोधी पत्रकांच्या वितरणानंतर तेथे दहशतीचे साम्राज्य प्रस्थापित झाले होते.”

“एका उच्चपदावरील स्रोताकडून ट्रायब्यूनला थेट माहिती मिळाली आहे की 27 फेब्रुवारीला उशीरा मुख्यमंत्री, त्यांचे एकदोन मंत्रिमंडळातले सहकारी, अमदाबादचे कमिश्नर ऑफ पोलीस आणि गुजरातचे पोलीस महानिरीक्षक यांची एक बैठक झाली. अत्युच्च पोलीस अधिकाऱ्यांना गोध्याला ‘हिंदू प्रतिक्रिया’ होईल, पण ती आटोक्यात आणण्यासाठी काहीही करू नये असे सांगणे, हा बैठकीचा एकुलता एक हेतू होता.”

वेगवेगळ्या ठिकाणांहून अमदाबादेत पोलीसबले पाठवली गेली, पण त्यांना चार-पाच जवानांच्या तुकड्यांमध्ये विभागल्यामुळे 28 फेब्रुवारीला ती परिणामशून्य ठरली.

“अहमदाबादचे पोलीस कमिश्नर पी. सी. पांडे सांगतात ‘पोलिसांनी प्रयत्नांची शर्थ केली पण जमावांच्या संख्येपुढे ते काही करू शकले नाहीत.’ बहुतेक वेळी पोलिसांची अपुरी संख्या हे कारण दिले गेले.(अगदी) या परिस्थितीतही गुजरातेत पोलीसांनी राजकीय दबावाला विरोध केला, व (कुठेकुठे) लहान संख्येनेही स्थिती परिणामकारकतेने हाताळली. पण बहुसंख्य जागी पोलिसांनी काही केले तरी नाही किंवा जमावातर्फेच काम केले. जून 2 ला पी. सी. पांडे म्हणाले, ‘विहिंप आणि बद मुळे प्रांतातला हिंसाचार घडला.”

“२८ फेब्रुवारीला नरोडा गाव, नरोडा पाटिया व चमनपुरा येथे प्रचंड व सशस्त्र जमाव अल्पसंख्यकांना लक्ष्य बनवून मारत असताना पोलिसांच्या गोळीबारात मेलेल्या चाळीस जणांपैकी छत्तीस मुस्लिम आहेत.”

“अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, मेहसाणा, पंचमहाल, दाहोद व साबरकांठा यांचे पोलीस प्रमुख व्यक्तिशः आपापल्या क्षेत्रातील हिंसाचार न थांबवण्याबद्दल दोषारोपित (indicted) आहेत. . . . सामान्यपणे सूचना अशा होत्या की मदतीच्या हाकांबद्दल (Panic calls) कमीत कमी जे करता येईल ते करा, नंतर जमावांच्या मारक हिंसा, बलात्कार, लूट, आगलावेपणा यांबद्दलही कमीत कमी हस्तक्षेप करा. पोलिसांनी मोदींच्या अलिखित सूचना न पाळणे हे अक्षम्य आहे.”

२८ फेब्रुवारीला अहसान जाफ्री (माजी काँग्रेस खासदार) यांनी त्यांच्या चमनपुऱ्यातील गुलबर्ग सोसायटीतल्या घरातून अनेक तास मदतीचे फोन पोलिसांना केल्यानंतरही पासष्ट जणांसकट त्यांना जाळले जात असताना पोलीस तेथे पोचले नाहीत. त्यांचे फोन आले होते, हे पोलिसांचे अधिकारी नाव प्रकाशित न करण्याच्या अटीवर मान्य करतात. जाफ्री अखेर ‘माझ्या आसऱ्याला आलेल्या इतरांना सोडा’ असे म्हणत हात जोडून बाहेर आले तेव्हा त्यांची खांडोळी उडवून त्यांना आगीत टाकले गेले. नऊ तासानंतर शीघ्र कामगिरी बल (Rapid Action Force) तेथे पोचले.

[अशी अनेक उदाहरणे अहवालात नोंदली आहेत. हे त्रोटक उदाहरण वानगीदाखल नोंदले आहे. —- संपादक]

१९९८ मध्ये भाजप गुजरातेत सत्तेवर आल्यानंतर मुस्लिमांना पोलीस यंत्रणेत प्रयत्नपूर्वक बाजूला टाकले गेले, असे दाखवणारा बराच पुरावा ट्रायब्युनलपुढे आला आहे. राज्यातील 141 भारतीय पोलीस सेवा (I P S) अधिकाऱ्यांपैकी जे 8 मुस्लिम आहेत त्यांना निर्णय प्रक्रियेपासून दूर ठेवले गेले आहे. 1992-93 नंतर गुजरातेत येणाऱ्या मुस्लिम अधिकाऱ्यांना कार्यकारी पोलीस कामाची माहितीच नाही, हे ट्रायब्यूनल स्तंभित होऊन नोंदते. [यात काँग्रेसी व बिगर-भाजप सरकारांचा कार्यकाळही आहे.– संपादक]

पण अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबाव सहन करून कार्यक्षमता दाखवली. याचा परिणाम म्हणून अशा अधिकाऱ्यांना नंतर त्रास दिला गेला. यांपैकी भावनगरला पोलीस अधीक्षक म्हणून पंचवीसच दिवस काढल्यावर दंग्यांना सामोरे जाणाऱ्या राहुल शर्मांची कहाणी अशी —-

“मार्च १ ला जमावांच्या हालचालींमुळे दंगे कधीच न भोगलेल्या भावनगर पोलिसांचा आत्मवि वास क्षणभर ढळला. ‘माझ्या माणसांची चलबिचल पाहून मी बाहेर पडून पहिली गोळी झाडली. माणसे ताबडतोब माझ्या मदतीला आली आणि आम्ही [४०० मुले असलेला मदरसा जाळण्याच्या प्रयत्नातील जमावाला पांगवले व पुन्हा एकत्र होऊ दिले नाही,’ असे शर्मांनी त्यावेळी पत्रकारांना सांगितले. या कामामुळे त्यांना राजकारणी दादांचा रोष भोगावा लागला. भाजपाचे आमदार सुनील ओझा यांनी शर्मांना फोन करून (शिव) सेना व विहिंपच्या नेत्यांना न सोडल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्र न अधिकच गंभीर होईल, अशी धमकी दिली. . . . ओझांनी पोलीस महानिदेशक (D G P) कार्यालयातून शर्मांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, पण DG P कार्यालयाने तसे केले नाही. मग ओझांनी शर्मांच्या कार्यक्षेत्रात एकदम बावीस ‘घटना’ घडवायचा प्रयत्न केला. यानंतर पोलीसांनी बळाचा वापर केला आणि गरजेनुसार गोळीबार करून 3 मार्चपर्यंत शांतता प्रस्थापित केली. (मंत्री) झाडाफिया यांनी थेट भावनगर पोलिसांना फोन करून गोळीबारातील जखमींविरुद्ध गुन्हे नोंदवू नका असे सांगितले, पण पोलिसांनी ते ऐकले नाही”.

इतर कार्यक्षम, निःपक्षपाती आणि राजकीय दबावाला बळी न पडणारे काही अधिकारी असे —– विवेक श्रीवास्तव (पो. अ. SP, कच्छ), प्रवीण गोंडिया (DCP, अहमदाबाद झोन IV), हिमांशु भट (SP, बनासकांठा), अजित श्रीवास्तव (फौजदार, सतनापुर चौकी, अहमदाबाद), शिवानंद झा व व्ही. एम. पार्थी (CP व DCP, अहमदाबाद), विनोद मल्ल (पो. अ. सुरेंद्रनगर). ट्रायब्युनल पत्र क्रमांकासकट पक्षपाती परिपत्रकांचे नमुने देते, ख्रिस्ती व मुसलमानांची सुटी खानेसुमारी पोलीसांकरवी करवून घेण्याचे प्रयत्न नोंदते, ‘आंतरधर्मीय’ विवाह देखरेख कक्ष’ अशी ठामपणे घटनाविरोधी यंत्रणा सरकारी आदेशानुसार पोलिसांनी घडवल्याचे नोंदते. . . . केंद्र सरकारची भूमिका

“गोध्र्यानंतरच्या हिंसाचारासारख्या स्थितीत — बहुसंख्य समाजाचे मोठाले जमाव अल्पसंख्य समाजातील लोकांना मारत असताना, राज्याचे शासन-प्रशासन बहुसंख्यकांच्या बाजूला उभे असताना — राज्य आणि घटनेची यंत्रणा कोलमडलेलीच होती. अशा वेळी 355 कलम व इतर उपकलमे वापरून आणि सैन्याच्या मदतीने राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था हाती न घेण्याचा दोष (Culpability) केंद्र सरकारवरच येतो.’

“प्रधानमंत्र्याच्या वेगवेगळ्या वेळच्या वेगवेगळ्या टाळाटाळीच्या विधानांमुळे सगळेच गोंधळले. त्यांनी गोध्याचा दोष मुस्लिमांवर टाकला की बहुसंख्य हिंदूंच्या आंतरराष्ट्रीय वर्तुळांत भारताची प्रतिमा डागाळणाऱ्या हिंसाचारी गुंडांवर दोष टाकला?”

“तेव्हाचे गृहमंत्री व आजचे उपपंतप्रधान अडवाणी यांची भूमिका तर उघड पक्षपाताची आहे. त्यांनी मोदींना दिलेली शाबासकी आणि राज्य न्यायविज्ञान प्रयोगशाळेच्या अहवालाची नाकारणी म्हणजे त्यांनी स्वतःला न्यायाधीशाचे स्थान देणेच होय”.

संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, रेल्वेमंत्री नितीश कुमार आणि कायदेमंत्री अरुण जेटली यांच्या वक्तव्यांमधील घटनाविरोध आणि अंतर्विरोधही ट्रायब्यूनल नोंदते, भाजपेतर पक्षांच्या भूमिका “राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील भाजपच्या साथीदार पक्षांमध्ये लोकशाही व सेक्युलॅरिझमच्या नावाने कुंकू लावणारे अनेक पक्ष आहेत. पण गुजरात हिंसेनंतर या पक्षांनी विधाने करणे वगळता काहीही केले नाही, हे ट्रायब्यूनल अतीव खेदाने (with anguish) नोंदते.”

“उच्चरवाने गुजरात सरकारच्या बरखास्तीची मागणी करणाऱ्या काँग्रेस पक्षालाही प्रत्यक्ष घटनांच्या काळात ठाम राजकीय व नैतिक भूमिका नव्हती, हे उघड आहे. अहसान जाफ्री हे पक्षनेते घरातल्या इतरांसकट मारले जात असताना व ह्यासाठीचा ‘वेढा’ आठ तास चाललेला असताना त्यांनी असंख्य मदतीच्या याचना (फोनने) केल्या. काँग्रेस पक्षाच्या एकाही वरिष्ठ नेत्याने या विनवण्यांना प्रतिसाद दिला नाही.”

“अहमदाबादचे नगराध्यक्ष (काँग्रेसचे) हिम्मतसिंग पटेल, साबरकांठ्याचे अपक्ष खासदार मधुसूदन मिस्त्री, पाटणचे प्रवीण राष्ट्रपाल, असे काही अपवाद वगळता हिंसेच्या तीव्रतेच्या काळात काँग्रेसी व विरोधी नेते कुठेही दिसले नाहीत.”

गुजरातभर अनेक घटनाबाह्य जाहिरातफलक आहेत. शंकरसिंह वाघेलांच्या (गुजरातचे काँग्रेस अध्यक्ष) जाहीर आवाहनानंतरही आणि अहमदाबादच्या नगर परिषदेवर ताबा असतानाही काँग्रेसजन या फलकांबाबत काहीही करताना दिसत नाहीत.

“त्या मानाने राजस्थान व मध्यप्रदेश सरकारे जास्त संवेदनशील त-हेने शासकीय-प्रशासकीय पातळीवर कामे करताना दिसली.”
गांधीवादी संस्थांनी गुजरातेत कळीची भूमिका निभावली आहे, विशेषतः संघटना काँग्रेस (काँग्रेस (ओ) ). पण 1977 पासून प्रमुख राजकीय प्रवाहापासून दूर राहिल्याने, व तरुणांमध्ये नगण्य प्रसार असल्याने गुजरातेतील दोन हजारांवर गांधीवादी संघटना निष्प्रभ ठरल्या आहेत.

“व्यक्तिशः जेष्ठ गांधीवाद्यांनी हिंसा व धर्मवादाचा निषेध केला आहे, पण (संघटना पातळीवरचे) त्यांचे मौन आणि काही लक्षणीय उदाहरणांमध्ये त्यांचा हिंदूत्ववादी संघटनांना उघड पाठिंबा गुजराती समाज किती धर्मपंथाधिष्ठित झाला आहे हे दाखवते.’

गोध्रा घटनेचा बिगर-भाजप व मुस्लिम संघटनांनी धिक्कार केला नाही, हे मात्र धादांत खोटे आहे. असा धिक्कार वारंवार, जाहीरपणे व प्रसारमाध्यमांच्या मदतीने केला गेला आहे. यात अनेक मुस्लिम संस्थांच्या प्रमुखांनी 28 फेब्रुवारीला केलेला धिक्कार व गुजराती जनतेला केलेले शांत राहण्याचे आवाहनही आहे. फौजदारी न्याययंत्रणेचा ‘पराभव’ गुप्तवार्ता संकलन, खबरदारी म्हणून संभाव्य गुन्हेगारांना अटक करणे, दंग्यांमध्ये पोलीस सहभाग, अवैध प्रथम गुन्हा नोंदण्या (FIR), अल्पसंख्यकांना बळीचे बकरे बनवणे, गलथान गुन्हेतपासणी, ओळख परेड्ज न घेणे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने घालून दिलेली पद्धत न पाळणे, अशा हरेक पातळीवर गुन्हे तपासून दोषींना शिक्षा करणारी यंत्रणा साफ कोलमडलेली दिसते.

जिथे गुन्हे नोंदवून कोर्टापुढे गेले, तिथे सरकारी अधिवक्ते (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स) हलगर्जीपणाने काम करताना दिसत आहेत. बेस्ट बेकरी प्रकरण तर फौजदारी न्यायव्यवस्थेची लक्तरे रोज वेशीवर टांगते आहेच.

इस्पितळांचे ‘धार्मिकीकरण

“गुजरात हिंसेच्या सूत्रधारांपैकी अनेक जण हिपोक्रॅटिक प्रतिज्ञा घेतलेले वैद्यक-पेशा लोक होते, हे एक अस्वस्थ करणारे अभद्र सत्य आहे. प्रतिज्ञा मोडून ते बलात्कार, लूटमारी ह्यांत सहभागी झाले, आणि त्यांची लूटमारही अत्यंत बर्बर होती. प्रवीण तोगडिया, जयदीप पटेल, अमिता पटेल, भारतीबेन आणि माया कोदाणी (शेवटच्या तीन्ही महिला भाजपच्या आमदार आहेत), या साऱ्यांनी पाशवी गुन्हे केल्याचे साक्षीदार सांगतात.”

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सचिव अ. भू. बर्धन सांगतात की प्रवीण तोगडियांना हिपोक्रॅटिक प्रतिज्ञेबद्दल विचारले असता उत्तर मिळाले, “ती मी दवाखान्यात पाळतो!”

“न्यायमूर्ती ए. पी. रावाणींनी व्यक्तिात अनुभवातून सांगितले की अनेक डॉक्टरांना विहिंपने मुस्लिमांवर इलाज न करण्यास सांगितले. सतरा ते वीस मदत छावण्यांमधील स्त्रियांची बाळंतपणे करणाऱ्या एका डॉक्टरला प्रत्यक्ष तोगडियांनी धमकावले की परिणाम चांगले होणार नाहीत. इतरही अनेक डॉक्टर रावाणींशी धमक्यांबद्दल बोलले.”

“मे ७ ला एक तरुण एका गंभीररीत्या जखमी झालेल्या रुग्णाला घेऊन व्ही. एस. इस्पितळात आला. रुग्णवाहिकेतून उतरताच हिंदू रुग्णांबाबत पक्षपाती दुर्लक्ष होत असल्याचे सांगणाऱ्या जमावाने त्या तरुणाला भोसकले. या खुनी शक्तींना कायद्याचा धाक वाटत नाही, हे या दिवसाढवळ्या घडलेल्या घटनेने सिद्ध होते. ही घटना घडली तेव्हा ट्रायब्यूनलची बैठक सुरू होती.”

[जखमांची वर्णने, शवविच्छेदन करणाऱ्यांचे अनुभव, शरीरांवर ‘ओंकार’ कोरणे, ‘ओंकार मंडित’ शस्त्रे शरीरांमध्ये ‘खोचणे’ . . . अशा वर्णनांचा तपशील टाळत आहोत. —- संपादक]