हिंदूंचे हित कशात आहे?

आपल्या देशात गेल्या तीन दशकांत अल्पसंख्य समाजाविरुद्ध योजनाबद्ध हत्याकांड सातत्याने होत आहे. ७० च्या दशकात भिवंडीला, ८० च्या दशकात दिल्लीला, ९० च्या दशकात मुंबईला आणि २००० च्या दशकात गुजराथमध्ये. प्रत्येक नियोजित हत्याकांडात पूर्वीच्या दशकातल्या हत्याकांडापेक्षा जास्त अमानुषता आणि संघटित क्रौर्य झाले. गुजरातमधल्या हत्याकांडात हिडीसपणा, बीभत्सपणा यांचा उच्चांक झाला. त्यातल्या अमानुषतेच्या कहाण्या नाझी अत्याचारांनाही लाजवणाऱ्या आहेत. मुख्यतः हे अत्याचार स्त्रियांवर झाले. २७ फेब्रुवारीला गोध्रा येथे रेल्वेच्या एका डब्याला आग लावून ७८ हिंदू प्रवाशांना जिवंत जाळून मारण्यात आले होते. तीही घटना दुर्दैवी आणि अमानुष होती. पण त्याचा सूड म्हणून दुसऱ्या जमातीच्या ८०० निरपराध लोकांवर अत्याचार करणे आणि त्यांची कत्तल करणे कधीही क्षम्य होऊ शकत नाही. आणि जेव्हा ही कत्तल नियोजनपूर्वक केली जाते आणि तिथल्या शासनातर्फे तिचे समर्थन केले जाते व अल्पसंख्यकांवरील अत्याचारांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मदत केली जाते
तेव्हा तिथला नागरी समाज आणि तिथले शासन ही दोन्ही रोगग्रस्त झाली आहेत असेच म्हणावे लागते. ‘सर्वांत मोठी लोकशाही’ असे गर्वाने म्हणणाऱ्या देशाला तर हे लांछनास्पदच आहे. हे का घडले? कसे घडले? मुस्लिम समाजाबद्दल एवढा तिरस्कार आणि भीती हिंदू समाजाच्या मनात का निर्माण झाली? हिंदू समाजाचे जमातीकरण काही शक्ती योजनापूर्वक करत आहेत. पण त्यांना यश का आले? या देशातल्या सेक्युलर शक्ती कुठे कमी पडल्या? या देशाची अशी जमातवादी वाटणी हिंदूंच्या तरी हिताची आहे का? हा देश सेक्युलर राहावा यात फक्त अल्पसंख्यकांचेच हित आहे की बहुसंख्य हिंदूंचेही हित आहे? जमातवादी शक्तींचे कार्य विध्वंसक आहे हे येथील बहुसंख्य समाजाला पटवून देण्याचा प्रयत्न व्हावयास हवा. हा प्रयत्न करताना हिंदूंविरुद्ध मुसलमान अशी भूमिका असता कामा नये तर जमातवादी विरुद्ध मानवतावादी अशी भूमिका असावयास हवी. गोध्रा येथे हिंदू प्रवाशांना जिवंत जाळणारे आणि त्यानंतर त्याचा सूड म्हणून निरपराध मुसलमानांना जाळणारे हे दोन्ही जमातवादीच होते. आपल्याला अशा जमातवाद्यांना एकटे पाडायचे आहे. जमातवाद्यांची सर्व योजना सेक्युलरवाद्यांना एकटे पाडण्याची आहे म्हणून ते आधी कुणी आग लावली या भाषेत बोलतात. आग कुणीही लावली असली तरी त्या आगीचे उत्तर आणखी आग लावून देणे योग्य नाही. याकरता काय करावयास हवे याबद्दल काही विचार येथे मांडत आहे.
हिंदू जमातवाद्यांनी मुसलमानांबद्दल अनेक प्रकारची चुकीची माहिती हेतु-पुरस्सर प्रसृत केली आहे. सर्व मुसलमान पाकिस्तानधार्जिणे आहेत, देशद्रोही आहेत, त्यांची लोकसंख्या सतत वाढते आहे, ती काही दिवसांनी हिंदूंच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त होईल, प्रत्येक मुसलमान पुरुष ४ बायका करतो वगैरे वगैरे. गुन्हेगारी जगतात पकडले गेलेले किंवा दहशतवादी म्हणून पकडले गेलेले अनेकजण मुसलमान असतात म्हणून वरील प्रचाराला पुष्टी मिळते. पण हेरगिरीकरता पकडलेल्यांच्यात अनेक हिंदूही होते. त्याकरता आपण सर्व हिंदू देशद्रोही आहेत असे म्हणत नाही. मुसलमानांनी सतत आपली राष्ट्रनिष्ठा सिद्ध करायला हवी ही अपेक्षाच द्विराष्ट्रवादावर आधारित आहे. हिंदूंनी किती काळ सहन करायचे? असा प्र न गुजरात हत्याकांडाच्या संदर्भात विचारला जातो. पण काय सहन केले हिंदूंनी? गेल्या ५० वर्षांत कोणता अन्याय हिंदूंना हिंदू म्हणून सोसावा लागला? समान नागरी कायदा झाला नाही यामुळे हिंदूंचे काय नुकसान झाले? झालेच तर ते मुसलमानांचेच झाले. हिंदुत्ववाद्यांना समान नागरी कायदा न झाल्याचे जेवढे दुःख होते तेवढे सर्व १४ वर्षे वयापर्यंतच्या मुलामुलींना मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण द्यावे, या मार्गदर्शक तत्त्वाची कार्यवाही न झाल्याचे का होत नाही? खरे म्हणजे अशा शिक्षणाचा मोठा फायदा हिंदू मुलामुलींनाच झाला असता. प्र न हिंदूंच्या हिताचा नसून जमातवादी द्वेषाचा आहे. समान नागरी कायद्याचा आग्रह हा लिंगभावविषयक न्यायाच्या भूमिकेतून नसून मुसलमानांच्या द्वेषातून निर्माण होतो. त्यात हिंदुहितापेक्षा मुस्लिमांचा द्वेष हीच मुख्य प्रेरणा आहे. सर्व व्यक्तिात कायद्यांमधल्या तरतुदी स्त्रियांवर अन्याय करणाऱ्या आहेत. पण समान नागरी कायद्याची मागणी हिंदू समाजवादी करतात तेव्हा त्यांना स्त्रीवरील अन्यायाची कितपत चीड असते? शहाबानोचा पुळका ज्यांना आला त्यांनी भवरीदेवीवरील बलात्काराविरुद्ध ब्र काढला नाही. हिंदूंमध्ये होणारे बालविवाह, मुलगा हवा म्हणून मुलीचा गर्भ पाडण्याची कृती किंवा द्विभार्याप्रतिबंधक कायदा असून एक पत्नी हयात असताना दुसरी करणारे हिंदू पुरुष यांच्यामुळे हिंदूंच्या हिताला जास्त अपाय होतो आहे. त्याबद्दल हिंदू जमातवाद्यांना काहीच दुःख होताना दिसत नाही. मुसलमानांवर किंवा निराळे विचार मांडणाऱ्या मेधा पाटकरांवर जसे शारीरिक हल्ले केले गेले तसे यांपैकी कुणावरही का केले गेले नाहीत? (तसे कुणावरच केले जाऊ नयेत असे माझे मत आहे. तसे करणे लोकशाहीच्याही विरुद्ध आहे.)
सेक्युलर स्टेट म्हणजे सर्वांना एकच कायदा असायला हवा असे हिंदू जमातवादी सांगतात. पण नुकतेच कॅनडामध्ये शीख मुलांना कृपाण बाळगण्याची परवानगी देणारा न्यायालयीन निर्णय आला. दुसऱ्याच्या धर्माचा आदर करणे हाही सेक्युलर स्टेटचा आवश्यक गुण असतो. सर्वांना एक कायदा झाला म्हणजे सेक्युलॅरिझम साध्य झाले हे गृहीतकच चुकीचे आहे. सर्वांना एकाच दराने प्राप्तिकर आकारला जात नाही. तो प्रत्येकाच्या उत्पन्न गटाप्रमाणे बदलतो. मुस्लिम व्यक्तिात कायद्यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे. पण शाहबानो निर्णय फिरवणाऱ्या कायद्यास
महंमद अरिफ खान यांनी विरोध केला होता. तसेच त्या कायद्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली डॅनिअल लतिफी यांनी. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे नवीन कायद्याचा अन्वयार्थ मुस्लिम स्त्रीला उपकारक असा न्यायालयांनी दिला आणि शाहबानो निर्णयात दिली होती त्यापेक्षाही जास्त चांगली तरतूद मुस्लिम स्त्रियांना मिळाली. हिंदू कायद्याच्या सुधारणेसाठी सगळ्यात जास्त विरोध त्यावेळच्या जनसंघाने केला होता. डॉ. आंबेडकरांचे हिंदू कोड बिल हिंदू सनातन्यांच्या विरोधामुळेच मांडले गेले नाही आणि बाबासाहेबांनी त्याच्या निषेधार्थ राजीनामा दिला होता.
पहिली गोष्ट ही की, हिंदूंचे हित म्हणजे कुणाचे हित? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि इतर हिंदुत्ववादी म्हणवणाऱ्या संघटनांना सर्व हिंदूंच्या वतीने बोलण्याचा अधिकार कुणी दिला? या देशात हिंदूंची संख्या सुमारे ८२% आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि इतर सर्व हिंदुत्ववादी पक्षांच्या आजवर निवडणुकीत मिळालेल्या मतांची टक्केवारी २४% च्या पलीकडे कधीही गेलेली नाही. या सर्व पक्षांचा प्रयत्न आपल्या मतांची शक्ती वाढवण्याचा आहे. संघाच्या विवेक या साप्ताहिकाच्या मार्च महिन्यातील एका अंकात असे म्हटले आहे की, कायदे करण्याची क्षमता हिंदूंना प्राप्त झाली की मग राममंदिराचा आणि सर्व प्र न आपोआप सुटतील. पण कायदे करण्याची क्षमता आजही हिंदूंचीच आहे; कारण तेच बहुसंख्य आहेत. लोकसभा, राज्यसभा, राज्यांच्या विधानसभा, सर्व मंत्रिमंडळे यांत मुसलमानांची संख्या किती आहे? त्यांत एक अनुसूचित जाती, जमाती सोडल्यास राखीव जागा कुणालाही नाहीत. अल्पसंख्य समाजांना त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात या सर्व संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व आहे का? उत्तर प्रदेशमध्ये मुसलमानांची लोकसंख्या त्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या १५.९% आहे. त्यात १९५२ ते १९८९ पर्यंतच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येत मुसलमानांचे प्रमाण ४३० सभासदांमध्ये ३७ ते ४० एवढ्यातच स्थिरावलेले दिसते. म्हणजे ते १०% पेक्षाही कमी आहे (एस. एन. तिवारी, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया : ए स्टडी ऑफ लेजिस्लेटिव्ह सिस्टिम इन यू. पी., पान ९१, १९८९). लोकसभेतील मुस्लिम प्रतिनिधींची संख्या १९५२ पासून १९६७ पर्यंत ३.६८% ते ५.७५% आणि विधानसभांमधील संख्या ५.३६% ते ३.५०% एवढीच होती. ही संख्या त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जेवढी असावयास हवी त्यापेक्षा निम्म्याने होती. यात त्यानंतरच्या लोकसभांमध्ये किंवा राज्य विधानसभांमधल्या मुस्लिम प्रतिनिधींच्या संख्येमध्ये फारसा फरक झालेला नाही. एकंदर मुसलमानांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ११.८०% आहे. त्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व त्यांना कधीही मिळालेले नाही. म्हणजे या सर्व कायदे करणाऱ्या संस्थांवर आजही बहुसंख्य हिंदूंचाच प्रभाव आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यावर आज असलेल्या आणि यापूर्वी झालेल्या न्यायाधीशांमध्ये किंवा सभासदांमध्ये हिंदूंचेच प्रमाण जास्त आहे. पण ते हिंदू जमातवादी विचारसरणीचे नाहीत ही जमातवाद्यांची वेदना आहे. शासकीय नोकऱ्यांमध्येदेखील मुसलमानांसाठी राखीव जागा नाहीत आणि त्यांचे त्यांतील प्रमाण त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नाही हे अनेक पाहण्यांमध्ये आढळून आले आहे. सरकारी नोकऱ्यांपेक्षा खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये मुसलमानांचे प्रमाण आणखीच कमी आहे. बहुतेक उद्योगधंदे, व्यापार, सेवा पुरवणाऱ्या संस्था यांची मालकी हिंदूंकडेच आहे. वकिली, वैद्यक यांसारख्या व्यवसायांतूनही हिंदूंचेच प्रमाण (आणि तेही उच्च जातीच्या हिंदूंचे) जास्त आहे. तेव्हा कायदे करणारे आणि त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणारे तसेच व्यापार वगैरेंवर हिंदूंचेच वर्चस्व आहे. तसे ते असणारच; कारण शेवटी बहुसंख्यकांचा प्रभाव असणे अनिवार्य असते. पण लोकशाही म्हणजे केवळ बहुसंख्यकांचे राज्य नव्हे. त्यात अल्प-संख्यकांच्या हिताची जपणूक करणेही आवश्यक असते. त्याकरता राज्यघटनेत तरतुदी केल्या आहेत.
कायद्यापुढे सर्व समान, ही एक तरतूद आहे. शिक्षणाची संधी आणि शासकीय सेवेची संधी गुणवत्तेवर ठरवली जावी हे कुठल्याही देशाच्या प्रगतीस आवश्यक असते. म्हणून धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान, वंश यांसारख्या जन्माधिष्ठित कारणास्तव पक्षपात होता कामा नये असे राज्यघटना सांगते. प्रत्येक नागरिकाला भाषणाचे व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य, सभा-संमेलनांचे तसेच संघटना स्थापन करण्याचे, त्याचे सभासद होण्याचे स्वातंत्र्य राज्यघटना देते. प्रत्येक व्यक्तीस आपल्या धर्माप्रमाणे आचरण करण्याचे, त्यावर श्रद्धा ठेवण्याचे, त्याचा प्रचार करण्याचेही स्वातंत्र्य आहे. शासन मात्र कुठल्याही धर्माचे (संप्रदायाचे) नसते. धर्माचे स्वातंत्र्य कायदा व सुव्यवस्था, नीती आणि स्वास्थ्य यांना आवश्यक असणाऱ्या बंधनांनी सीमित केले जाते. शिवाय ते स्वातंत्र्य इतर मूलभूत हक्कांशी सुसंगत अशा पद्धतीनेच कार्यवाहीत यावे लागते. धार्मिक तसेच भाषिक अल्पसंख्यकांना आपली वेगळी संस्कृती, भाषा, लिपी यांचे जतन करण्याचा व चालवण्याचा हक्क राज्यघटनेने दिला आहे. हे हक्क म्हणजे अल्पसंख्यकांचे तुष्टीकरण असे हिंदू जमातवादी मानतात. पण तसे ते नसते. आपले राष्ट्रीयत्व हेच मुळी अनेकवादी आहे. अल्पसंख्य हे संख्येने कमी असल्यामुळे त्यांना अशा घटनात्मक संरक्षणाची गरज असते. या देशात अनेक संस्कृतींचा विकास व्हावा आणि त्या जतन केल्या जाव्यात हा त्यामागचा हेतू आहे. फुटीरता आणि वेगळेपणा यात फरक आहे. फुटीरता ही राष्ट्रनिष्ठेच्या अभावामुळे निर्माण होते तर वेगळेपण हा विविधतेचाच आविष्कार असतो. अमेरिकेसारख्या प्रगत लोकशाहीत जरी राखीव जागांचे तत्त्व स्वीकारलेले नसले तरी सर्व निर्णय घेणाऱ्या संस्था समाजाच्या विविध गटांचे प्रतिनिधित्व करतील याकडे बघितले जाते. याला ‘डायव्हर्सिटीचे तत्त्व’ असे म्हणतात. इंग्लंड हा देश पूर्वी एक संस्कृतीचा होता तो दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेकविध संस्कृतींचा झाला आहे. जन्माने भारतीय असलेले प्रा. भिकू पारिख हे आता तिथल्या हाऊस ऑफ लॉर्ड्सचे सभासद आहेत आणि ही बहुविध सांस्कृतिकता (multiculturalism) कशी जोपासायची याबद्दलचा एक अहवाल त्यांनी नुकताच तिथल्या पार्लमेंटला दिला. मानवी हक्कांच्या जागतिक सनदींमध्ये अल्पसंख्यकांचे अधिकार यांना मानाचे स्थान आहे. असे अधिकार अल्पसंख्यकांना दिल्याने तिथल्या बहुसंख्य लोकांवर अन्याय होतो अशी भावना तिथे कुठेही दिसत नाही. ही भावना आपल्या देशातल्या बहुसंख्य समाजामध्ये निर्माण करण्याचे अतिशय प्रतिगामी असे कार्य हिंदू जमातवाद्यांनी केले आहे. त्यामुळे ते हिंदू समाजाला मध्ययुगीन संस्कृतीत अडकवून ठेवत आहेत. आज जगात मानवी हक्काचे आणि मानवी कर्तृत्वाचेही जागतिकीकरण होते आहे. यात अनेक हिंदूंनी वाखाणण्यासारखी कामगिरी केली आहे. आज सॉफ्टवेअरच्या क्षेत्रात भारतीयांनी (त्यात हिंदूंची संख्या खूप आहे) आपले श्रेष्ठत्व प्रस्थापित केले आहे.
या देशात १० ते १२ टक्के मुसलमान आहेत. फाळणी झाली नसती तर हिंदू-मुसलमान यांचे प्रमाण ७० : ३० असे राहिले असते. हे १०/१२% मुसलमान फाळणीनंतर आपखुषीने भारतात राहिले. त्यांना दुसरा देश नाही. ते या देशाचे नागरिक आहेत, त्यांना येथे राहण्याचा हक्क राज्यघटनेने दिला आहे. हिंदू जमातवाद्यांना हा त्यांचा हक्कच मान्य नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ही राज्यघटनाच कधी मनापासून स्वीकारली नाही. भाजपानेही ती स्वीकारली असे वाटत नाही. ही राज्यघटनाच गनिमी काव्याने पोखरण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यांना विरोध करणारे ते हिंदुविरोधी असे त्यांचे सूत्र आहे. पण भाजपाखेरीजच्या सर्व पक्षांतले नेते हे बहुसंख्य हिंदूच आहेत. या देशात जसा सन्मान डॉ. जयंत नारळीकरांच्या सारख्या शास्त्रज्ञाला, अमर्त्य सेनसारख्या अर्थशास्त्रज्ञाला, लता मंगेशकरसारख्या गायिकेला किंवा सचिन तेंडुलकरसारख्या क्रिकेट खेळाडूला मिळतो, तसाच तो अब्दुल कलाम या शास्त्रज्ञाला, नौशादसारख्या संगीतकाराला किंवा अमीर खानसारख्या चित्रपट-निर्मात्याला व अभिनेत्याला मिळतो. या देशाच्या लोकांनी कुमार गंधर्वांच्या संगीताचे जेवढे कौतुक केले तेवढेच बिस्मिल्लाखानच्या शहनाईचे केले. रविशंकर, निखिल बॅनर्जीचे केले तेवढेच अब्दुल हलीम झाफरचे केले, गावसकरचे केले तसेच पतौडीचेही केले. वर निर्देश केलेल्या व्यक्तींनी सन्मान मिळवला तो त्यांच्या गुणवत्तेवर, हिंदू किंवा मुसलमान असल्यामुळे नव्हे. सर्वांना समान संधी मिळावी या राज्यघटनेच्या तत्त्वांची प्रामाणिकपणे कार्यवाही झाली तर जास्त भारतीयांना आपले असामान्यत्व प्रस्थापित करता येईल. जसा देशाचा विकास होईल तसा आणखी भारतीयांना सन्मान प्राप्त होईल आणि त्यात निश्चितच हिंदू असलेल्यांची संख्या जास्तच असेल. हिंदू समाजाला स्वतःची कीव करावयास लावून त्याचे नुकसानच हिंदू जमातवादी करत आहेत.
सतत आपल्याच देशातील एका धार्मिक गटाला खलनायक ठरवून त्याचा द्वेष किंवा त्याची भीती हिंदूंमध्ये पेटता ठेवल्याने हिंदूंचे फार नुकसान होत आहे. देशाचेही नुकसान होतेच म्हणजे पर्यायाने बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंचेही नुकसान होते. गुजरातच्या दंगलीने काय साधले? काही विकृत मनोवृत्तीच्या व स्वतःला हिंदू म्हणवणाऱ्या गुंडांची सूडभावना शमली एवढेच. गोध्याचे अमानुष कृत्य करणाऱ्यांचे काही नुकसान झाले नाही. देशाचे आर्थिक नुकसान झाले, अनेकांचा रोजगार गेला. त्यात अनेक हिंदूही आहेत. कारण जे मुसलमानांचे उद्योगधंदे जाळले गेले त्यातले कामगार हिंदूही होतेच. शिवाय सबंध जगात हिंदूंचे नाव आणि देशाचे नाव बदनाम झाले. गुजराथची घटना होण्यापूर्वी भारताची आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात पत वाढली होती. पाकिस्तानचा हात दहशतवादात आहे हे अमेरिकेच्याही लक्षात आले होते. डॅनियल पर्लच्या हत्येनंतर पाकिस्तानच्या परवेझ मुशर्रफ यांची फार कोंडी झाली होती. गुजरातच्या हत्याकांडाने त्यांना निश्चितच अवकाश प्राप्त करून दिला. भारताची लोकशाही ही खोटी आहे असे उद्गार त्यांनी नुकतेच काढले. पाकिस्तानमध्ये तिथल्या जिहादींना वेसण घालावयासाठी परवेझवर अमेरिकेचा दबाव येत असतानाच भारतामध्ये मात्र हिंदू जिहादींचा वाजपेयी सरकारवरचा प्रभाव वाढत गेला. नुकसान कुणाचे झाले? भारताचे आणि पर्यायाने हिंदूंचे.
गेल्या काही हत्याकांडांत (holocausts) (दिल्ली १९८४; मुंबई १९९२-९३; गुजरात २००२) नागरी समाजाच्या निर्दयतेबरोबरच शासकीय यंत्रणेचे जमातीकरण मोठ्या प्रमाणावर झालेले दिसते. वरील तिन्ही हत्याकांडांमध्ये पोलिसांनी अल्पसंख्यकांवरील अत्याचारांना प्रतिबंध तर केला नाहीच पण त्यास मदतही केली. पोलिसांचे आणि इतर शासकीय अधिकाऱ्यांचे जमातीकरण कायद्याच्या राज्यालाच सुरुंग लावणारे आहे. गुजरातमधल्या हत्याकांडात तर मुस्लिम पोलिस अधिकाऱ्यांना मुद्दाम घटनास्थळापासून दूर ठेवण्यात आले. ज्या हिंदू अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य नीट पार पाडले त्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. न्या. मू. मादन (भिवंडी), न्या. रंगनाथ मिश्रा (दिल्ली), न्या. मू. श्रीकृष्ण (मुंबई) या तिन्हींच्या चौकशी आयोगांनी पोलिसांबद्दल हे मत व्यक्त केले. दुर्दैवाने आजवर कुठल्याही दोषी व्यक्तीला कधी शिक्षा झालेली नाही. पोलिस आणि राजकारणी यांची नाळ तोडल्याशिवाय आणि पोलिसांना त्यांच्या कृत्याबद्दल जाब विचारणारी यंत्रणा प्रस्थापित झाल्याशिवाय हे थांबणार नाही. भाजपाइतकीच काँग्रेसचीही विश्वासार्हता खाली गेलेली आहे. अल्पसंख्य जमातीच्या लोकांना सतत असुरक्षिततेतच राहावे लागणे, अपमानास्पद वागणुकीस तोंड द्यावे लागणे (साबरमती गाडीतले कारसेवक त्या गाडीतल्या मुस्लिम प्रवाशांना सक्तीने ‘जय श्रीराम’ म्हणायला लावत) आणि अपराध्यांना काहीही शिक्षा न होणे यामुळे त्या समाजातले लोक निराश होतात आणि त्यातले काही दहशतवाद्यांच्या विळख्यात सापडतात. या सर्व गोष्टी हिंदू– हिताच्या विरुद्धच आहेत.
सर्व मुसलमान देशद्रोही आहेत हा हिंदू जमातवादाचा नित्याचा प्रचार आहे. या गेल्या काही काळात जे घडले ते पाहिले तर या पूर्वग्रहाचा किती विपरीत परिणाम होतो ते जाणवते. अनेक दहशतवादी कृत्यांच्या आरोपावरून ज्या मुसलमानांना पकडण्यात आले त्यांच्याविरुद्ध कुठलाही पुरावा मिळू शकला नाही. त्यामुळे त्यांना सोडून द्यावे लागले. गुलशनकुमार खटल्यातील ११ आरोपींना सोडून द्यावे अशी विनंती सरकारी वकिलांनाच करावी लागली. त्यापूर्वी नदीम नावाच्या चित्रपटक्षेत्रातील व्यक्तीविरुद्ध त्याच खटल्यात आरोप ठेवले होते. तो निर्दोष आहे, असा निष्कर्ष इंग्लंडमधील न्यायालयाने दिला. एवढेच नाही तर नदीमविरुद्ध खोटे आरोप केले या कारणास्तव भारत सरकारला काही कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला. अफरोझ प्रकरणात पोलिसांचे असेच हसे झाले. मुसलमान म्हणून संशय घ्यायचा, त्याचा शारीरिक छळ करून त्याच्याकडून कबुलीजबाब मिळवायचा आणि स्वतःची पाठ थोपटून घ्यायची हा पोलिसांचा नित्याचा खेळ झाला आहे. त्यामुळे मुसलमान लोक गुन्हेगार असतात ही समजूतही बळावते. गुन्हा-अन्वेषणाचे आधुनिक उपाय न वापरणे, हडेलहप्पी पद्धतीने संशयित व्यक्तींना पकडणे, त्यांचा छळ करणे त्यामुळेच गुन्ह्यांचा शोध लागत नाही, गुन्हेगार सुटतात आणि निरपराध लोकांना त्रास भोगावा लागतो. पोलिस आणि शासन यांच्यातील भ्रष्टाचार हादेखील याला कारणीभूत असतोच.
गुजरातमध्ये जे झाले, त्याबद्दलचा एक अहवाल भारतातील ब्रिटिश हायकमिशनने नुकताच त्यांच्या सरकारला सादर केला. त्यात मेलेल्यांपैकी तीन ब्रिटिश नागरिक आहेत. त्याबाबत नरेंद्र मोदींना ताब्यात द्या, असा आदेश इंग्लंडमधल्या न्यायालयाकडून मिळवण्याचा प्रयत्न त्या मृतांचे नातेवाईक करणार आहेत.
या सर्व घटनांमुळे भारत हा एक रानटी देश आहे, असे मत इतर सर्व जगात पसरले आहे. हिंदू जमातवाद्यांचा लोकशाहीवर कधी विश्वास नव्हताच. पण बहुसंख्य हिंदूंना आपला देश असा रानटी आहे असे बोलले जावे हे योग्य वाटणार नाही. ज्या तालिबानविरुद्ध एवढे युद्ध करण्यात आले, ते तालिबान भारतातच निर्माण व्हावे हा बहुसंख्य हिंदूंचाही अपमान आहे. तालिबान ही मनोवृत्ती आहे. ती फक्त एका ठराविक धर्मीयांचीच असते असे नाही. ती तर कुठल्याही धर्मीयांची असू शकते. कधी तिचे नाव नाझी असते तर कधी तालिबान–तर कधी हिंदुत्व. पण बहुसंख्य हिंदूंचे हिंदुत्व हे मानवतावादी असते. त्याच्या मागे वैश्विक दृष्टिकोन असतो. मुस्लिम जमातवादी पाकिस्तानच्या प्रेरणेने भारतात हिंदू-मुसलमानांमध्ये दंगे घडवून आणण्याच्या प्रयत्नात आहेतच. हिंदू जमातवाद्यांची त्यांना मदतच होते. बहुसंख्य मुसलमानांचा त्याला विरोधच असतो पण तेही त्याबाबतीत असमर्थच असतात.
हिंदूंचे हित आणि भारताचे हित या देशात शांतता राहावी, भिन्नधर्मी लोक गुण्यागोविंदाने राहावेत यात आहे. यात अल्पसंख्य समाजाचेही हित आहे. मुसलमानांनीही आपल्या कडव्या धर्मांध पुढाऱ्यांचे ऐकून आपली डोकी भडकून घेऊ नयेत. हा देश सेक्युलर असणे यात त्यांचेही हित आहे. त्यांनी हे भान ठेवले पाहिजे की, त्यांच्या धर्मांधतेचा फायदा इथले जमातवादी हिंदू घेतात. त्यांनी आपली मुले मदरशाच्या शिक्षणात अडकवून न ठेवता त्यांना आधुनिक शिक्षण दिले पाहिजे. स्त्रियांवर अन्याय करणाऱ्या प्रथा धर्माच्या नावावर चालू ठेवणे योग्य नाही. भारताच्या विकासात जसे हिंदूंचे हित सामावले आहे तसेच ते मुसलमानांचेही आहे. ह्या दोन्ही समाजांत एकमेकांबद्दल असलेला द्वेष आणि भीती नष्ट करणे आवश्यक आहे. तो द्वेष आणि भीती जोवर आहे तोवरच दोन्ही समाजांमधला जमातवाद कायम राहील. म्हणून तो द्वेष आणि भीती कायम ठेवण्याचा दोन्ही समाजांतील जमातवादी निकराचा प्रयत्न करतील. पण त्यातून दोन्ही समाजांचे आणि पर्यायाने देशाचे नुकसान होईल. हिंदू आणि मुसलमान दोघांनी जमातवादी कारस्थान उधळून लावले पाहिजे. [मिळून साऱ्याजणीच्या जून २००२ च्या अंकातील हा लेख उषा गडकरींना उत्तरासारखा वाटेल का? —- संपादक]
अ-५, श्रीराहुल सहकारी गृहरचना संस्था, ८३/१० एरंडवन, पुणे — ४११ ००४