फिरून एकदा रोजगार!

गेल्या वर्षी थांबवलेली अर्थकारणविषयक लेखमाला आता सुरू करीत आहे. जानेवारी अंकामध्ये श्री. जयंत फाळके ह्यांचा लेख आणि श्री. खरे ह्यांचे संपादकीय ह्या लेखमालेच्या पुनरुज्जीवनाला कारणीभूत ठरले आहेत. सध्याची अर्थकारणाची घडी बदलावयाला पाहिजे हे नक्की. रोजगार वाढता ठेवणे व तो टिकवून ठेवणे, ही समस्या एकट्या भारताची नाही; जगातल्या सर्वच राष्ट्रांची आहे.
प्रथम भारताचा विचार करू या. गेल्या दीड-दोन शतकांपूर्वीपर्यंत भारतात रोजगार हे उपजीविकेचे साधन नव्हते. त्यामुळे बेरोजगारी ही समस्याच नव्हती. इंग्रजांच्या आगमनानंतर त्यांनी ज्या अनेक घातक गोष्टी आणल्या, त्यांमध्ये रोजगारीची संकल्पना ही एक होय. इंग्रज आमच्या मानाने अतिशय धूर्त आणि चाणाक्ष. ह्या देशावरील आपली पकड कशी घट्ट करीत न्यावयाची आणि दूर अंतरावरून येथल्या प्रजेचे शोषण कसे करावयाचे हे ते चांगले जाणत होते. त्यासाठी त्यांनी योजिलेल्या अनेक युक्त्यांपैकी एक म्हणजे प्रजेने सरकारात भरावयाचे कर रोख रकमेत देण्याची त्यांनी सक्ती केली. आणि आम्हाला तोपर्यंत ज्यांची सवय नव्हती अश्या पगारी नोकऱ्यांची लालूच त्यांनी आमच्यात निर्माण केली. आमच्या देशाची अर्थरचना त्यांनी पार बदलूनच टाकली! कदाचित ही घटना त्या काळात जगात सगळीकडेच झाली असेल. परंतु परिणाम असा झाला की, एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीला सरकारी नोकऱ्यांची ओढ तरुण वर्गाला लागली व सगळ्या कामांचे (वस्तूंचे व सेवांचे) मोबदले पैशात दिले-घेतले जाऊ लागले.
वस्तु किंवा सेवा यांचा मोबदला खळ्यावरच्या धान्यात दिला जात होता, म्हणजे बलुतेदारी अस्तित्वात होती, तेव्हा रोजगाराचा प्र नच नव्हता. बलुतेदारीच्या पडझडीला एकोणिसाव्या शतकाच्या आरंभीच सुरुवात झाली असली पाहिजे व पहिल्या महायुद्धा-नंतर ती निदान महाराष्ट्रात तरी नष्टप्राय झाली असली पाहिजे. श्री. त्रिंबक नारायण आत्रे ह्यांच्या गावगाडा ह्या पुस्तकात बलुतेदारीच्या जीर्णशीर्ण अवस्थेची वर्णने वाचावयाला मिळतात. पहिल्या महायुद्धानंतरच्या जागतिक मंदीमुळे बेरोजगारीचे व मंदीचे अत्यंत गंभीर परिणाम जगाने बघितले आहेत. युद्धकाळात वाढलेल्या उत्पादनामुळे आणि यंत्र-सामुग्रीच्या वाढत्या उत्पादनक्षमतेमुळे तयार झालेल्या मालाला गि-हाईक न मिळाल्यामुळे रोजगार कमी करण्याखेरीज कारखानदारांपुढे दुसरा पर्याय राहिला नाही. रोजगार कमी झाल्यामुळे गिहाईकाच्या हातात पैसाच राहिला नाही. त्यामुळे मालाचा उठाव आणखी कमी झाला. अर्थशास्त्राच्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला मंदी व तिचे भीषण परिणाम माहीत असतात. ह्या मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिकेने बेरोजगारांची ऐपत वाढविण्याचे काही प्रयत्न केले व त्याचवेळी जर्मनीमध्ये लष्करीकरण व शस्त्रास्त्रांची, युद्धसामुग्रीची निर्मिती केल्या-मुळे एकीकडे मंदी व बेरोजगारी तर हटली; परंतु दुसरीकडे दुसऱ्या महायुद्धाचे भीषण परिणाम जगाला भोगावे लागले. मंदीवर किंवा बेरोजगारीवर उपाय शोधताना त्याचे आनुषंगिक परिणाम भोगावे लागू नयेत ह्याची जाणीव अजूनसुद्धा पुरेशी झाल्याची लक्षणे दिसत नाहीत. मंदीवर उपाय म्हणून आजही युद्धसाहित्याची निर्यात किंवा एकूणच आपल्या देशातील जादा मालाची निर्यात हा उपाय शोधला जातो. आपल्या देशातून मुख्यतः साखरेची निर्यात करण्याचे प्रयत्न चुकीचे आहेत असे माझे मत आहे. स्थानिक लोकांची ऐपत वाढवून देणे व त्यासाठी बेरोजगारी भत्ता देणे हे माझ्या मते अधिक शहाणपणाचे ठरणार आहे.
रोजगार वाढविण्याचा प्रयत्न मुख्यतः तीन प्रकारे करता येतो. (१) उत्पादन फारसे वाढू न देण्यासाठी लोकांना जुन्या पारंपारिक उत्पादनपद्धतीमध्ये गुंतविणे. उदा. हातकताई व हातबुनाई. (२) आधुनिक स्वयंचलित यंत्रसामुग्रीच्या साह्याने मालाचे उत्पादन वाढते राहिले तरी तेथेच आणखी माणसे नेमणे व (३) सेवांमध्ये अधिकाधिक लोकांची भरती करणे.
पहिल्या पद्धतीने दिल्या गेलेल्या रोजगाराला रोजगार म्हणू नये असे माझे स्वतःचे मत आहे, कारण त्यामुळे रोजगार देण्याचा मूळ हेतूच सफल होत नाही. रोजगार मिळाल्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीचे राहणीमान वाढत जावयास हवे; ते पहिल्या प्रकारात संभवत नाही, कारण अशा मजुरांना मिळणारा मोबदला अत्यल्प असतो. दुसऱ्या पद्धतीमध्ये उत्पादन भरमसाठ वाढत जाते व ते पुन्हा मंदीला आमंत्रण देणारे ठरते. सेवेच्या क्षेत्रात रोजगार पुष्कळ प्रमाणात वाढू शकतो परंतु सेवांचे क्षेत्र वाढविण्यास गरीब देश नाखूष असतात. सेवा वाढविल्याने किंवा एकमेकांना दिल्या घेतल्याने आपल्या देशाला संपन्नता येते हे त्यांना कळत नाही. आपल्याजवळ पैसे नाहीत अशी सबब सांगून सेवांच्या क्षेत्रात ते नोकरभरती करीत नाहीत. म्हणजेच रोजगार निर्माण करीत नाहीत. त्यामुळे देशातील बेरोजगारांची संख्या काही केल्या कमी होत नाही. शिक्षणक्षेत्रात, टपालखात्यात, दवा-खान्यांत, पोलिसात नव्या जागा निर्माण करीत नाहीत व केल्याच तर कमीतकमी पैशांत राबवून घेतात. हंगामी किंवा ठेका पद्धतीने नोकऱ्या देतात. सेवांची विविध क्षेत्रे आहेत. अगदी ढोबळ उदाहरणे येथे दिली आहेत.
आपला देश कृषिप्रधान असल्यामुळे आपल्या येथे कृषिक्षेत्रातच सरकारने रोजगार निर्माण केला पाहिजे असा एक दृढ समज आहे. सरकारवर तसा सारखा दबाव येत असतो. ज्यायोगे शेतकऱ्याच्या मुलाला खेडे सोडून कधीच शहरात जाऊन गर्दी करावी लागणार नाही, तेथील झोपडपट्ट्यात भर घातली जाणार नाही, असा रोजगार कोणत्याही देशाला निर्माण करता येणार नाही; मग तो देश कृषिप्रधान असो वा नसो. शेतीच्या क्षेत्रात आज केली जाणारी कामे भराभर यंत्रांच्या स्वाधीन होत आहेत. मोट चालणे बंद होऊन तेथे विजेचे पंप येऊन बसले आहेत. मालवाहतुकीसाठी बैलगाड्यांच्या ऐवजी आता ट्रक्स गावागावात फिरू लागले आहेत. मळणी-उफणणीची यंत्रे गावोगाव काम करू लागली आहेत. बैलघाण्यांची जागा गिरण्यांनी कधीच घेतली आहे. आणखी ह्यापुढे शेतीच्या बांधबंदिस्तीची कामे यंत्रांकडून केली जाणार आहेत. पुष्कळ शेतकऱ्यांजवळ ट्रॅक्टर्स दिसू लागले आहेत. खेड्यात रिकामे लोक नाहीत असे नाही. त्याचसोबत शेतमजूर मिळणे कठीण झाले आहे हेही खरे आहे. याचे कारण शेतमजुराला उन्हातान्हात राबूनही शहरातल्या सावलीत काम करणाऱ्यापेक्षा कमी पैसे मिळतात ही वस्तुस्थिती आहे. खेड्यांत रोजगार निर्माण करायचा म्हणजे तो कसा याचे चित्र कुणाहीजवळ स्पष्ट नाही. नुसते तोंडाने “रोजगार निर्माण करा” असे सांगणे सोपे आहे.
शेतमालावर प्रक्रिया करणारे कारखाने खेड्यापाड्यांतून चालवावे अशी अपेक्षा केली जाते. परंतु शेतमालावर प्रक्रिया करून त्याची विक्री करणे शेतकऱ्यांच्या कोण-त्याही संघटनेला वा संस्थेला शक्य नाही. आपल्या मालाची योग्य वेळी विक्री करून आलेला नफा आपसांत वाटून घेण्यासाठी निर्माण केल्या गेलेल्या कृषि-उत्पन्न बाजार समित्या चालविणे शेतकऱ्यांना आजवर साधलेले नाही. आम्हा भारतीयांना सगळ्यांना मिळून संपन्न होता येत नाही. एकही सहकारी संस्था दहावीस वर्षे नीट चाललेली आम्हाला दाखविता येत नाही. आम्ही सर्वांनी मिळून आमच्या शिक्षणपद्धतीत त्या दृष्टीने ताबडतोब फरक केल्याशिवाय आमचा देश कडेलोटापासून वाचविता येणार नाही.
परस्परावलंबन जर खऱ्या अर्थाने राबवावयाचे असेल तर आम्हाला रोजगारावर भर देता येणार नाही. रोजगाराऐवजी वाटपावर आपले लक्ष केन्द्रित करावे लागेल. एकमेकांना उपजीविकेची शा वती देऊन आपले सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (GNP) वाटून घेणे असे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप ठेवावयाला हवे. आम्ही एकमेकांचा योगक्षेम चालविण्याची जबाबदारी घेतल्यानंतर आम्ही एकमेकांना रोजगार (Employment) नाहीतर व्यवसाय वा ‘वृत्ति’ (Occupation) देणार आहोत. प्रत्येकाला दिलेल्या वा त्याने आपल्या आवडी-प्रमाणे निवडलेल्या व्यवसायामधून उत्पादन होईलच. त्या अतिरिक्त उत्पादनाचे न्याय्य वाटप करण्याचे काम हासुद्धा एक चांगला व्यवसाय होऊ शकतो.
योगक्षेमाची शा वती कशा प्रकारची असेल असा विचार करता नव्या योजनेचे स्वरूप पुष्कळसे किंवा काही प्रमाणात तरी पूर्वीच्या बलुतेदारीसारखे असेल. बलुतेदारी हीच जेव्हा अर्थव्यवस्था होती तेव्हा बलुतेदाराला पूर्णवेळ, वर्षभर काम असो की नसो, त्याच्या योगक्षेमाची व्यवस्था होती. गावात जे धान्य पिके त्यात त्याचा हिस्सा होता. गावातला कोणीही माणूस रोजगार नसल्यामुळे उपाशी राहत नसे. गावच्या पाटलिणीची प्रत्येकजण जेवला आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी असे. तेव्हा रोजगाराच्या अभावी एकाही मुलाचे लग्न लांबणीवर पडत नसे. शेतकरी आणि बलुतेदार एकमेकांच्या गरजा पुरवीत. बलुतेदारांजवळ (माळी सोडल्यास) स्वतःची जमीन असेच असे नाही. त्यांना वर्षभर पूर्ण वेळ काम असे असेही नाही.
उद्याच्या भारतात मला रोजगार हमीपेक्षा बेरोजगाराचा रोटीवरचा हक्क ज्यामध्ये राखला जाईल अशी व्यवस्था हवी आहे. रोजगार हमी सरकारने दिली तर तिचा अर्थ आम्ही भारताच्या नागरिकांनी एकमेकांना पोसण्याची हमी दिल्यासारखेच होणार आहे. पण त्यात काही अटी आहेत असे मला भासतेः—- प्रत्येक व्यवसाय नफ्यासाठी चालविणे. त्यासाठी स्पर्धा करणे इतकेच नव्हे तर कमीतकमी माणसांना नेमून उत्पादन करणे. ज्यांना नि िचत खप आहे अशाच वस्तू निर्माण करणे, वगैरे. आपल्या परंपरा कमीतकमी वस्तूंचा वापर करण्याच्या व काटकसर करण्याच्या आहेत. आपल्या गरजा वाढविताना आम्हाला अपराधी वाटते. अशा परिस्थितीत आम्ही नवीन रोजगार निर्माण करण्यात पूर्णपणे असफल ठरतो. रोजगार निर्माण केलाच तर आम्ही त्यासाठी कमीतकमी मोबदला द्यावा लागेल असे पाहतो. असे करताना रोजगार देण्याचा हेतूच असफल होतो. म्हणून आमच्या देशाने त्या फंदात न पडता —- प्रत्येकाला बेरोजगार भत्ता द्यावयाला हवा असे माझे मत आहे.
आज आम्ही एकमेकांना जेवूखाऊ घालतो खरे, पण ते सगळ्यांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण करून; काम केल्याशिवाय कोणालाही जेवण्याचा हक्क असू नये असा विचार मनात ठेवून. परिणाम असा होतो की सगळ्यांना आम्ही पुरेसे खाऊ घालत नाही. अगदी लहानपणापासून आम्ही मुलांना कामाला लावतो आणि म्हातारपणीसुद्धा त्यांच्याकडून कोणत्यातरी स्वरूपात परतफेडीची अपेक्षा ठेवतो. काही जातींमध्ये एकमेकांसाठी काही ना काही करण्याची परंपरा आहे. पण आम्ही एका राष्ट्राचे नागरिक एकमेकांवर काही हक्क ठेवतो असा भाव आमच्या अंतःकरणात आज कोठेही नाही. तो निर्माण करण्यासाठी का होईना, आम्ही एकमेकांचा रोटीचा हक्क मान्य करावा ह्यासाठी असा भत्ता द्यावा असा माझे मत आहे.
आम्ही सगळीकडे मोबदल्याची अपेक्षा ठेवतो. मी अमुक काम केले तर त्याच्या मोबदल्यात मला काय मिळेल ह्याचाच विचार आमच्या मनांत वागतो. आम्ही कामे पैशांसाठी करतो एकमेकांसाठी नाही. निवडणुकांमध्ये आम्ही मतदान करतो तेसुद्धा कोठल्या तरी मोबदल्याच्या अपेक्षेने. आमच्या संस्कृतीचे आम्ही कितीही गोडवे गात असलो तरी आमच्या इतके स्वार्थी म्हणजे आप्पलपोटे जगात कोणी दुसरे असतील की नाही असे मला वाटते. दुसऱ्याचा न्याय्य वाटा आमच्या हातून सुटतच नाही. अन्नपदार्थांत भेसळ करणे, वजनामापांत लबाडी करणे. ह्यांत आमचा हात पूर्वी कोणी धरत नसे. आज टेलिफोनच्या यंत्रामधून नाणे परत काढून घेणे, विजेची चोरी करणे, कराची चोरी करणे, नहराच्या पाण्याची चोरी करणे; सार्वजनिक वस्तूंचा वापर खाजगी कामांसाठी करणे अशा कामांमध्ये आमचे देशबांधव नाव कमावून आहेत. हे सारे आमचे स्वभावदोष आमच्या मनांत असुरक्षिततेने जे ठाण मांडून ठेवले आहे त्यामुळे निर्माण झाले आहेत. आम्हाला कोणालाही उद्याची भ्रान्त नाही असा विश्वास, अशी शा वती आम्ही अगोदर एकमेकांना द्यावयाची आहे. ती शा वती, तो वि वास रोजगार हमीने निर्माण झाला तर उत्तम. पण तो बेरोजगार भत्त्यामुळे निर्माण होईल असे माझे मत आहे. अन्य पुढारलेल्या देशांत आप्पलपोटेपणा करणारे लोक नाहीत असे नाही. पण ते बहुसंख्य नाहीत. ते अल्पसंख्य आहेत. ते त्यांचे ‘राष्ट्रीय चारित्र्य’ नाही. प्रत्येकाला बेरोजगार भत्ता देण्याचे जर खरोखरच आमच्या राज्यकर्त्यांनी मान्य केले तर आमचे व्यापारी मालांच्या किमती भराभर वाढवतील आणि त्याचा लाभ सामान्यजनांना मिळू देणार नाहीत. म्हणून आम्हाला ही भत्त्याची रक्कम महागाईशी जोडावी लागेल. प्रत्येकाला भत्ता जन्माबरोबर मिळू लागावा आणि तो मरेपर्यंत मिळावा असे करावे लागेल. तसे झाल्यास कोणीही बाप आपल्या मुलांना किंवा नवरा आपल्या बायकोला पोसणार नाही. आम्ही ह्या देशाचे नागरिक एकमेकांना पोसू. आमच्या देशांत निर्माण होणारे अन्नधान्यच नव्हे तर सर्वच उपभोग्य वस्तू एकमेकांमध्ये वाटून घेऊ.
सर्वांना असा भत्ता मिळू लागल्यास काही लोक मुळीच काम करणार नाहीत असा माझ्या वरील योजनेवर आक्षेप येईल.
त्यासंबंधी मला असे सांगावयाचे आहे की आपल्या देशात अशा आळशी पुरुषांची संख्या पूर्वीपासूनच फार मोठी आहे. आपल्या बायकोच्या कमाईवर जगणारे, नोकरीवर अनियमितपणे जाणारे किंवा नियमितपणे जाऊन तेथे टंगळमंगळ करणारे ह्यांची संख्या प्रचंड आहे(उदा० आमचे प्राध्यापक आणि शिक्षक). आम्ही अशा बेजबाबदार पुरुषांना आज पोसतच आहोत. तसेच पुढेही पोसत राहू. आज त्यांच्यापैकी काहींनी रोजगाराचा बुरखा पांघरला आहे. उद्या तो गळून पडेल आणि त्यांना जिणे लाजिर-वाणे होईल. आपल्या देशामध्ये Work Culture नाही. ते रोजगार ‘निर्माण’ केल्यामुळे (हा रोजगार कृत्रिम असल्यामुळे आणि तो लोकांवर लादला जात असल्यामुळे) निर्माण व्हावयाचे नाही असे मला वाटते. श्रमाची प्रतिष्ठा वाढविणे आणि Work Culture निर्माण करणे ह्यामध्ये मी फरक करीत नाही. त्यामुळे श्रमाची प्रतिष्ठा वाढली पाहिजे ह्याविषयी मतभेद नाही. पण ते काम कृत्रिम रोजगार निर्माण करून आणि केलेल्या कामासाठी कमी जास्त वेतन देण्याचा जुना प्रघात तसाच कायम ठेवून होणार नाही. बुद्धीच्या श्रमांच्या ऐवजी सर्वांना केवळ शारीरिक श्रम करावयाला लावून तर श्रमांची प्रतिष्ठा कधीच वाढणार नाही. सगळ्या श्रमांचे मूल्य आमच्या मनांत जोवर थोडेफार तरी बरोबरीचे मानले जाणार नाही तोवर श्रमांची प्रतिष्ठा वाढणार नाही. येथेसुद्धा आम्हाला आमच्या मनांवर घडलेल्या पूर्वसंस्कारांशीच झगडा द्यावयाचा आहे; आणि दुसऱ्याने केलेल्या कितीही क्षुद्र कामाविषयी आपणाला कृतज्ञता वाटावयाला शिकावयाचे आहे. ह्यापुढचा विषय शिक्षणाच्या क्षेत्रात पडतो. त्यामुळे तो भाग निराळ्या लेखासाठी ठेवू आणि तो लेख लिहिण्याआधी रोजगाराविषयीच्या आणखी काही शंकांचे निरसन करू.
बेरोजगारीचे दोनतीन मुख्य प्रकार आहेत. तरुण वयाच्या मुलांची बेरोजगारी आणि काही आकस्मिक संकटामुळे आलेली बेरोजगारी; आकस्मिक संकटांमध्ये अतिवृष्टी किंवा अनावृष्टीमुळे निर्माण झालेली बेरोजगारी (दुष्काळी) आणि औद्योगिक मंदीमुळे निर्माण झालेली बेरोजगारी असे प्रकार आहेत.
रोजगार हमीचा उपयोग पहिल्या दोन प्रकारांमध्ये होऊ शकतो. पण त्यातही तरुणांनी ज्या व्यवसायाचे शिक्षण घेतले असेल त्या व्यवसायाची मागणी कमी जास्त होण्याची फार शक्यता आहे. अशा तरुणांना रोजगारात कसे सामावून घ्यावयाचे ही मोठी अडचण असते. देशात अन्नधान्य पुरेसे असून ते अशा तरुणांपर्यंत पोचविणे अशक्य होते. बांधकामाचे प्रशिक्षण घेतलेला तरुण एकदम विणकामात जाऊ शकत नाही. बांधकामाची आणि विणकामाची मागणी कमी जास्त होऊ शकते. सध्या दोन्हीची मागणी कमी आहे असे ऐकिवात आहे. कोणत्याही वेतनाला रोजगार म्हटल्यानंतर त्याने बेरोजगार भत्त्यापेक्षा म्हणजे कसाबसा उदरनिर्वाह करण्यासाठी दिलेल्या साहाय्यापेक्षा अधिक रकम मिळणे, ज्यायोगे त्या व्यक्तीचे जीवनमान थोडेफार सुधारू शकेल अशी अपेक्षा ठेवणे गैर असू नये. हे जीवनमान सुधारण्याचे कार्य उत्पादनात उत्तरोत्तर भर पडल्याशिवाय होऊ शकणार नाही आणि प्रत्येकाने आपापल्या क्षमतेप्रमाणे ही भर घालणे अत्यावश्यक आहे हेही सर्वांना मान्य असावयाला पाहिजे. पण मला जाणवणारा मुख्य मुद्दा वेगळा आहे. देशामध्ये अन्नधान्य सर्वांना पुरेल इतके आहे. अशा वेळी कोणाची नोकरी अचानक गेल्यास, एखाद्या घरातील कर्त्या व्यक्तीचे (उदा. खेड्यामधला सुतार) निधन झाल्यास त्याच्या वृद्ध आईवडिलां-पर्यंत आणि लहान मुलांपर्यंत अन्न पोचविण्याची क्षमता रोजगार हमीमध्ये नाही असे मला वाटते. गेल्या शतकामध्ये अशा परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन कितीतरी धर्मांतरे झाली आहेत. आजसुद्धा ती होत असतील. संकटसमयी आर्थिक साहाय्य करून किंवा चांगल्या नोकरीचे (प्राध्यापकाच्या) आमिष दाखवून धर्मान्तर घडविल्याच्या अलिकडच्या घटना मला स्वतःला माहीत आहेत. दोन्ही बाबतींत ज्यांनी धर्मान्तर केले त्या व्यक्ती सुशिक्षित होत्या. त्यांचे धर्मान्तर त्यांना फसवून झालेले नाही. त्यांच्या आर्थिक अडचणीचा फायदा घेऊन झालेले आहे. मी धर्म मानत नसलो आणि इतरांनीही तो मानू नये असे मला वाटत असले, तरी धर्मप्रचारकांना दुसऱ्यांच्या अडचणीचा फायदा घेऊन आपला धर्म दुसऱ्यावर लादणे शक्य होऊ नये असे मला नक्कीच वाटते. येथे धर्मान्तर एका घटनेत भाकरी मिळविण्यासाठी आणि दुसऱ्या घटनेत रोजगार मिळावा म्हणून करण्यात आले आहे.
नागपुरातल्या एम्प्रेस मिल्स बंद झाल्या. काही हजार कामगार रिकामे झाले. त्यांना रोजगार हमीखाली कोणते काम देता येईल ते मला सुचत नाही. त्यांपैकी काही पन्नाशी उलटलेले असणार! त्यांना आम्ही दूर कोठेतरी रस्ते किंवा धरणे बांधावयाला पाठविणार की त्यांना चोऱ्या करावयाला आणि त्यांच्या मुलांना भीक मागावयाला लावणार! की अंबर चरख्यावर सूत कातावयाला लावून १५० रु. रोजाच्या ठिकाणी २० रु. रोज त्यांना देणार? आणि हे सारे आमच्या धान्याच्या गोदामांत धान्य कुजून जात असताना? हा विचार मला अस्वस्थ करतो.
दुष्काळामध्ये ज्यांना आपापल्या शेतांवर काम नाही त्यांच्याकडून सार्वजनिक हिताची आणि त्यांचाच भविष्यकाळ ज्यामुळे सुधारेल अशी कामे करवून घ्यावयाला माझी मुळीच हरकत नाही. पण त्या कामांसाठी केवळ उदरनिर्वाहपुरते वेतन देण्यास हरकत आहे. त्या कामासाठी बाहेरच्या मजुराला जितके वेतन दिले गेले असते तेवढे देण्याची तरतूद आम्ही एकमेकांसाठी केलीच पाहिजे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा मजुरीवरचा खर्च वाढतो म्हणून दुष्काळपीडितांना अत्यल्प वेतनावर राबवून घेणे मला पटत नाही. त्यांना सामान्य वेतन दिल्याचा परिणाम काय होईल? सरकारच्या खजिन्यात नसलेला पैसा खर्चावा लागेल —- म्हणजे कदाचित काही नोटा जास्तीच्या छापाव्या लागतील. ते करण्याची पाळी आल्यास आम्ही ते करावे असे माझे मत आहे.
(पुढे चालू)
मोहनीभवन, खरे टाऊन, धरमपेठ, नागपूर — ४४० ०१०