करोनाचा सामना करताना आपल्या अर्थव्यवस्थेमधील उणिवा, त्रुटी सर्वांच्या लक्षात आल्या. नवीन आर्थिक धोरणाचे समर्थक सातत्याने होणऱ्या जीडीपीवाढी संदर्भात आकडेवारी देत, गरिबी कशी झपाट्याने कमी होत आहे याचे दाखले देत होते.
तर दुसरीकडे, या धोरणाचे टीकाकार वाढती विषमता, वाढती बेरोजगारी, पर्यावरणाचे संकट व सर्व पातळीवर म्हणजे व्यक्ती, कंपन्या, देश यांचे वाढणारे कर्ज याचे दाखले देऊन वाढ म्हणजे सूज आहे, यात मानवी विकासाला स्थान नाही हे सांगत होते.
नव्या अर्थव्यवस्थेने भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सेवाक्षेत्राची वाढ व त्याचा उत्पनातील वाटा मोठा केला, असंघटित क्षेत्र, ज्यात स्वयंरोजगाराचे मोठे स्थान आहे, ते वाढविले व प्रत्यक्षात संघटित क्षेत्रात “विना रोजगार” दिसत आहेत. आता तर नवीन तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या उपयोगामुळे रोजगार कमी होत असल्याची आकडेवारी दिसत आहे. यामुळेच मध्यंतरी लोकसभेत काही भाजपातील नेत्यांनी भजी तळणे, चहा बनविणे हेपण कामच आहे असे प्रतिपादन केले होते.
थोडक्यात वाढती विषमता, वाढते असंघटीत क्षेत्र व सेवाक्षेत्र ही आपल्या अर्थव्यवस्थाची वैशिष्ट्ये दिसत आहेत व होती.
त्याचबरोबर अनेक वर्षांपासून शासनाने सार्वजनिक क्षेत्राकडे विशेषतः आरोग्य, शिक्षण, घरबांधणी, ट्रान्सपोर्ट यांकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले व खाजगी क्षेत्रावर भर दिला याचा परिणाम करोनाशी सामना करताना जाणवला. आरोग्यक्षेत्रात खाजगी रुग्णालये करोनाग्रस्तांना दिलासा देऊ शकली नाहीत व सार्वजनिक आरोग्यसेवेवर प्रचंड ताण पडला!
अचानक ‘लॉकडाऊन’ केल्यामुळे किती फायदा झाला या संदर्भात वाद आहेत. परंतु या अचानक झालेल्या लॉकडाऊनमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजंदारी मजूर, स्वयंरोजगार करणारे विशेषतः गावांतून शहरांत व्यवसायासाठी आलेले वा परप्रांतातून आलेले मजूर अडकले व त्यांचे हाल झाले. ज्याची हृदय हेलवणारी वर्णने आपण वाचली व पाहिली आहेत.
अनेक संस्था, युनियन, व्यक्ती मोठ्या प्रमाणावर या मजूरांना मदत करण्यासाठी पुढे आल्या हे वास्तवही आहेच; परंतु शासन मात्र यात कमी पडले हेपण मान्य करावेच लागेल. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रश्नाची दखल उशीराच घेतली.
गेलेले लोक परत येणार का? कसे येणार? त्यांना सुरक्षित वाटणार काय? त्यांना परत येण्यासाठी काय मदत मिळणार? ते परत न आल्यास त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या बांधकाम, पूल, रस्ते, हॉटेल, प्रवासी वाहतूक, ऑटोमोबाईलसारखी क्षेत्रे अडचणीत येतील व मजूरी वाढेल हेपण वास्तव आहे. त्याचबरोबर हे मजूर ज्या राज्यांत परत गेले आहेत, तेथे काय काम करणार? त्यांना रोजगाराच्या व व्यवसायाच्या संधी कशा मिळणार, रोजगार हमी योजनेवर भाजपच्या केन्द्रशासनाला आता भर द्यावा लागत आहे. परंतु गेल्या सहा वर्षांत या योजनेची खिल्ली उडवण्याचे व तिला अडचणीत आणून ती यंत्रणाच मोडकळीला आणण्याचे काम केन्द्रशासनाने केले आहे व आता प्रतिदिन जेमतेम २० रुपयांची वाढ देऊन या योजनेची थट्टाच केली आहे.
थोडक्यात जिथे लोक आहेत तिथे पुरेशी कामे नाहीत व जिथे काम आहेत तिथे पुरेसे लोक नाहीत अशी विचित्र अवस्था आहे.
काही उपाययोजना:
१) तालुका, लहान शहरे व मध्यम शहरांत तेथील पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, शासन, स्थानिक प्रशासन यांनी युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार हमीसारखी योजना सुरू करून त्यासाठी अनुदान द्यावे.
२) सार्वजनिक सेवा, आरोग्य, शिक्षण यांवर होणारा खर्च वाढवावा. शिक्षणावर किमान ६ टक्के व आरोग्यावर किमान ४ टक्के खर्च करावा.
३) विभागीय विषमता दूर करण्यावर भर द्यावा.
४) पूर्वी रोजगारनिर्मितीसाठी ‘सेझ’सारख्या योजना लादण्यात आल्या. आता ग्रामीण भागात विशेष उत्पादन झोन तयार करून स्थानिक व देशी उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे.
५) असंघटीत कामगार व स्वयंरोजगार करणारे यांच्यासाठी विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना निर्माण करण्यात व योजनांना किमान सुरुवातीच्या दहा वर्षांसाठी शासनाने प्रत्यक्ष आर्थिक मदत करावी.
६) कामगार व किसान संघटनानी या वर्षी प्रत्येक रोजंदारी (स्थलांतरित) कामगारांना ७ ते ८ हजार रुपये वार्षिक मदत करावी ही मागणी केली आहे त्याचा विचार व्हावा.
७) अतिश्रीमंताच्या संपत्तीवर विशेष कर लावून निधी जमा करावा.
८) ५०० पेक्षा जास्त रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना प्रोत्साहन द्यावे.
शासनाने जाहीर केलेले २० लाख कोटींचे पॅकेज हे पुरवठा वाढविण्यासाठी भर देणारे आहे, त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही. कारण मागणी कायम ठेवणे व वाढविणे या संकटकाळात आवश्यक आहे. त्यामुळे मागणी वाढविण्यावर भर द्यावा.
अनेक उद्योगांत कामगारांना पगार नाही. हे चित्र बदलण्यासाठी इतर अनेक देशांप्रमाणे शासनाने कंपन्याना पगार देण्यासाठी कायदा करावा व मदतही करावी.
अश्या इतरही सूचना करता येतील. परंतु त्यासाठी विकासाचा, मदतीचा केंन्द्रबिंदू ‘माणूस’ असला पाहिजे. संकटात संधी आहे याचे भान ठेवून काम करावे.