१६ फेब्रुवारीची सकाळ… डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येचा तपास दीड वर्ष उलटूनही लागत नाही, याचा निषेध सांस्कृतिक मार्गानं करण्यासाठी ‘सॉक्रेटिस ते दाभोलकर व्हाया तुकाराम’ हे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या इस्लामपूर शाखेनं बसवलेलं रिंगण-नाटक घेऊन आम्ही दिल्लीत दाखल झालो. पहिला प्रयोग सुरू करण्याच्या पाचच मिनिटं आधी कोल्हापूरमध्ये कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्यावर गोळ्या झाडल्या गेल्याची बातमी येऊन थडकली. या प्रकारात पानसरे यांच्या पत्नी उमाताईही जखमी झाल्या.
तीच सकाळची वेळ, तेच व्यायामाला जाणं आणि तसेच मोटारसायकलवरून आलेले मारेकरी. आणि व्यक्ती तरी कोणती निवडलेली? डॉ. दाभोलकरांच्या इतकीच विधायक कृतिशील, धर्मचिकित्सेचा आग्रह धरणारी, दलित, वंचित, शोषितांच्या हक्कांसाठी लढणारी आणि लोकशाही मार्गानं जनसंघटन उभं करण्यासाठी हयात वेचणारी.
मनात विचार आला की, ‘विवेकी विचारांची ताकद त्या विचारांचा प्रसार करणाऱ्यांना जितकी कळलेली असते, त्यापेक्षा अधिक त्यांच्या विरोधकांना कळलेली असते.’ या वाक्याचा प्रत्यय आपल्याकडच्या अंधाराच्या रखवालदारांनी आपल्याला सगळ्यांनाच परत परत द्यायचा ठरवलेला दिसतो. दीड वर्षापूर्वी नरेंद्र दाभोलकरांसाठी ते पुण्याच्या विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर आले, आज ते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्यासाठी कोल्हापुरात आले. उद्या ते प्रश्न विचारण्याचे धाडस करणाऱ्या आपल्यापैकी कुणासाठीही कुठंही येऊ शकतात.
कुठं जाणार आहोत या रस्त्यावरून आपण?
काही लोक म्हणतात, की कशाला तुम्ही या दोन घटनांचा संबंध लावत आहात? या दोन वेगवेगळ्या घटना असू शकतात. आणखी एक वेगळी मांडणी करणारे विद्वानही या समाजात काही कमी नाहीत. हे विद्वान म्हणतात की, दाभोलकर आणि पानसरे यांच्यावरचा हल्ला या ‘मिस्टेकन आयडेन्टिटी’च्या, म्हणजे मारायला आले होते दुसऱ्याला आणि चुकून गोळी झाडली दाभोलकर आणि पानसरे यांच्यावर, अशा प्रकारच्या घटना कशावरून नाहीत?
असतील ना कदाचित; पण आम्हाला हे प्रश्न पडतात, की या देशात राज्यघटनेचंच राज्य चालावं, इथली लोकशाही सक्षम व्हावी आणि या देशातली विधायक कृतिशील धर्मचिकित्सेची ज्योत तेवत राहावी म्हणून काम करणाऱ्या आणि संघटना बांधणाऱ्या नेत्यांवरच बरोबर एकापाठोपाठ एकाच पद्धतीनं हल्ले कसे होतात? आणि ते देखील धर्माच्या नावावर अधर्म वाढत असलेल्या कालखंडात?
विचारस्वातंत्र्यावर प्रेम करणाऱ्या, धर्माची विधायक कृतिशील चिकित्सा करू इच्छिणाऱ्या आणि सामाजिक न्यायाविषयी आग्रही असणाऱ्या या देशातल्या सर्व नागरिकांची सध्या चौफेर कोंडी झालेली आहे. एका बाजूला धर्मनिरपेक्षतेच्या नावावर केवळ मतांचं राजकारण करणारा काँग्रेससारखा पक्ष आणि दुसऱ्या बाजूला धर्माचं राजकारण करून सत्तेचे सोपान चढणारा भारतीय जनता पक्ष, तिसऱ्या बाजूला राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या निष्प्रभ झालेले डावे पक्ष आणि चौथ्या बाजूला सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नांविषयी झपाट्यानं संवेदना हरवत चाललेला आणि आर्थिक विकास झाला की सगळे सामाजिक प्रश्न आपोआप सुटतील, असं मानण्यात मग्न असलेला या देशातला प्रचंड मोठा वर्ग. या ‘चौपदरी’ परिस्थितीतून निर्माण होणाऱ्या पोकळीत घटनाबाह्य आणि हिंसेचे समर्थन करणाऱ्या व्यक्ती आणि संघटना वाढल्या तर त्यात नवल ते कोणतं?
‘दाभोलकर आणि पानसरे यांच्यावर होणाऱ्या हल्ल्यांशी आमचा काय संबंध?’ असं समजणाऱ्या सर्वांनी हे जाणून घेतलं पाहिजे, की जी हिंसा आज आमच्या कुटुंबात आली, ती उद्या कुणाच्याही कुटुंबात येऊ शकते. या शक्तींना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष बळ देणाऱ्या सगळ्यांनी हे जाणून घेणं आवश्यक आहे, की इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया (इसिस) आणि तालिबानसारख्या असणाऱ्या या प्रवृत्ती अक्षरशः कोणत्याही थराला जाऊ शकतात.
आपल्या राज्यकर्त्यांची भूमिका तर रोम जळत असताना फिडेल वाजवणाऱ्या निरोसारखी आहे. विचारस्वातंत्र्य आणि धर्मचिकित्सेची लढाई अशी ऐरणीवर आलेली असताना सरकारचा दृष्टिकोन मात्र ‘ही दोन गटांतली भांडणं आहेत; त्यात आपण कशाला पडा,’ अशी आहे. त्यांच्या हे लक्षात येत नाही किंवा ते हे समजून घेऊ इच्छित नाहीत, की दाभोलकर आणि पानसरे यांच्यावर होणारे हल्ले हे लोकशाहीच्या गाभ्यावर होणारे हल्ले आहेत. विचारस्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा गाभा आहे, अहिंसा हे लोकशाहीसाठी खूप महत्त्वाचं मूल्य आहे आणि संघटित धार्मिकता हा लोकशाहीला असलेला सर्वांत मोठा धोका आहे. त्यामुळं या मूल्यांसाठी काम करणाऱ्या लोकांवर होणारे हल्ले हे इथल्या लोकशाहीवरचेच हल्ले आहेत. दाभोलकर आणि पानसरे हे समाजाच्या आत राहून समाजाच्या हितासाठी लढणारे सैनिक आहेत. त्यांच्यावरचा हल्ला हा या देशाच्या अस्मितेवर झालेला हल्ला समजला पाहिजे. हे हल्ले एका प्रकारचे दहशतवादी हल्लेच आहेत आणि त्यांचा तपास आणि प्रतिकार दहशतवादी हल्ल्यांच्या गांभीर्यानेच केला पाहिजे. मात्र, ज्या ठिकाणी दाभोलकरांचे मारेकरी दीड वर्ष सापडत नाहीत, त्यांच्या हत्येच्या तपासात प्लॅंचेटसारख्या अवैज्ञानिक गोष्टींचा वापर होतो, पानसरे यांच्यावर गोळी झाडणारे पळून जाऊ शकतात, तिथं सरकारला या गोष्टीचं गांभीर्य खरंच कळत नाही, की ते कळूनही घेऊ इच्छित नाही, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे.
धर्माच्या नावावर जगभर वाढू लागलेली हिंसा आणि दाभोलकर व पानसरे यांच्यावर होणारे हल्ले हे वेगळे काढता येऊ शकत नाहीत. फ्रान्समध्ये ‘शार्ली हेब्दो’वर हल्ला करणारे, पेशावरमध्ये लहान मुलांना ठार मारणारे आणि दाभोलकर व पानसरे यांच्यावर हल्ला करणारे हे कोणत्याही धर्माचं नाव घेत असले, तरी एकाच मनोवृत्तीचे आहेत, हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. हिंसेला कोणताही धर्म नसतो आणि एकदा का प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण हिंसेचा वापर करावयाचा ठरवला, की भारताचा ‘पाकिस्तान’, ‘श्रीलंका’, ‘अफगाणिस्तान’ किंवा ‘सीरिया’ व्हायला वेळ लागणार नाही. जणू काही एक संसर्गजन्य रोग समाजाला ग्रासावा त्या पद्धतीनं हिंसा जगभरात सर्वत्र पसरत आहे. विरोधी विचाराच्या व्यक्तीला मारून आपली मतं सिद्ध होत नाहीत, हे समजण्याची क्षमता गमावणं हे हिंसेच्या आजाराचं प्रमुख लक्षण आहे. व्यक्ती आणि कुटुंबापासून ते राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक ठिकाणी या आजाराचा फार मोठा संसर्ग सध्या पसरलेला दिसतो आणि याच रस्त्यानं आपण चालत राहिलो, तर आपण कुठं पोचणार आहोत, हे सांगायला काही भविष्यवेत्त्याची गरज नाही.
समाज म्हणून आपण काय करावं?
ही परिस्थिती बदलण्याची तातडीची प्राथमिक जबाबदारी राज्यकर्त्यांची आहे, हे आपण नाकारूच शकत नाही. दाभोलकर यांचे मारेकरी जर तातडीने पकडले गेले असते, तर कदाचित पानसरे यांच्यावर हल्ला करण्याचं धाडस या विचारांच्या मारेकऱ्यांचं झालं नसतं. दाभोलकर यांच्या हत्येच्या तपासातलं अपयश हे केवळ पोलिस दलाचं आहे, असं म्हणून थांबता येणार नाही. ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ हे बिरूद जर खरंच महाराष्ट्र पोलिसांना वास्तवात आणायचं असेल, तर सत्प्रवृत्तीच्या लोकांवर लागोपाठ हल्ले होतात आणि खल प्रवृत्तीचे लोक मोकाट फिरतात, हे चित्र चालणार नाही. पानसरे यांचे हल्लेखोर तातडीनं पकडले गेले तर सगळं सत्य चित्र समाजासमोर येईल आणि कदाचित दाभोलकर यांच्या खुनाच्या तपासातही काही प्रगती होऊ शकेल. मात्र, त्यासाठी राज्य सरकारनं नेहमीच्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नापलीकडं जाऊन या हल्ल्यांचं गांभीर्य समजून घेतलं पाहिजे आणि आपली सर्व शक्ती तपासासाठी लावून एखाद्या दहशतवादी हल्ल्याचा तपास केल्याप्रमाणे या घटनांचा तपास केला पाहिजे. जोपर्यंत राज्यकर्ते हे करत नाहीत, तोपर्यंत समाज म्हणून लोकशाही आणि सनदशीर मार्गानं आपण आपला निषेध अधिकाधिक तीव्रपणानं आणि संघटितरीत्या व्यक्त करत राहिलं पाहिजे. हेदेखील आपण समजून घेतलं पाहिजे, की मारेकरी पकडले गेल्यानं आणि त्यांना शिक्षा झाल्यास (जी होणं हीदेखील आपल्या समाजात काही दशकांची लढाई आहे) केवळ एक पाऊल पुढं पडेल. त्यामुळं बाकीचे सगळे प्रश्न आपोआप सुटतील, असं होणार नाही. खरी धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही सक्षमीकरण आणि सामाजिक न्यायाचं समाजकारण आणि राजकारण करणाऱ्या पक्षांची आणि सामाजिक संघटनांची पोकळी भरून काढणं हे आपल्या समोरचं एक दीर्घकालीन आणि अत्यंत मोठं आव्हान आहे.
‘आम आदमी पार्टी’ (आप) सारख्या पक्षाचा राजकीय क्षितिजावर उदय, याकडं या दृष्टीनं एक प्रसादचिन्ह म्हणून पाहता येईल; पण केवळ लोकानुनय करणाऱ्या राजकारणापलीकडं जाऊन सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नासाठी आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यासाठी ‘आप’सारखा पक्ष भूमिका घेईल, हे पाहणं आपलं सर्वांचे नागरिक म्हणून अत्यंत महत्त्वाचं कर्तव्य आहे. डाव्या पक्षांनीदेखील आपल्या आर्थिक भूमिकांचा पुनर्विचार करत समाजाशी तुटलेली नाळ परत जोडण्यावर भर दिला पाहिजे आणि धर्मनिरपेक्षतेसाठीची लढाई ही भारतासारख्या देशात आर्थिक प्रश्नांवरच्या लढाईइतक्याच तीव्रतेनं लढण्याला प्राधान्य दिलं पाहिजे. काँग्रेस पक्ष आताच्या गलितगात्र आणि धोरणहीन परिस्थितीतून बाहेर पडण्याची काहीही चिन्हं दिसत नसताना ‘आप’ आणि डाव्या पक्षांवर ही राजकीय पोकळी भरून काढायची फार मोठी जबाबदारी आहे.
मात्र, ही लढाई केवळ राजकीय पातळीवरदेखील लढून पुरेसं होणार नाही. राजकारणाच्या पलीकडं सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नावर लढणाऱ्या राष्ट्र सेवा दल, कष्टकऱ्यांची चळवळ, नर्मदा बचाव आंदोलन, आंबेडकरी विचारांच्या संघटना, ‘अंनिस’ यांसारख्या सर्व संस्था-संघटनांनी आपले लढे जराही मागे न हटता आणि एकमेकांच्या हातात हात घालून अधिक तीव्र आणि अधिक व्यापक केले पाहिजेत.
आणखी एक गोष्ट आपल्याला करावी लागेल. आर्थिक विकासानं सर्व प्रश्न आपोआप सुटतील, असं वाटणारा जो मोठा वर्ग या समाजात तयार झाला आहे, त्याला केवळ झोडपत बसण्यापेक्षा आपण त्या वर्गाला आर्थिक विकासाबरोबरच सामाजिक न्याय हीसुद्धा लोकशाहीसाठी महत्त्वाची गोष्ट आहे, हे सांगणं सुरू केलं पाहिजे. धार्मिक कट्टरवाद आणि हिंसा या आर्थिक विकासासाठी घातक तर आहेतच; पण व्यापक समाजहितासाठी देखील घातक आहेत, हेही त्या वर्गाला आपण पटवून दिलं पाहिजे. खासकरून या वर्गामधले जे तरुण-तरुणी अपुऱ्या आकलनामुळं सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नांशी जोडून घेत नाहीत, त्यांच्यावर पहिले लक्ष केंद्रित केलं गेलं पाहिजे.
राहिला प्रश्न राज्यघटनेतल्या मूल्यांच्या अवमूल्यनाचा आणि धर्माच्या राजकारणाची बाजू घेणाऱ्या लोकांचा. राज्यकर्त्यांनी या प्रवृत्तींना लगाम घालावा म्हणून सजग नागरिकांनी प्रयत्न तर करायला हवेत; पण केवळ तितकेही पुरेसं नाही. महात्मा गांधीजींनी ब्रिटिश सत्तेविषयी जी भूमिका घेतली होती, तीच भूमिका आपल्याला या शक्तींसंदर्भात घ्यावी लागेल. गांधीजी म्हणत, ‘आपला विरोध जुलमी ब्रिटिश सत्तेला आहे. इंग्रजसाहेब हा आपला मित्र आहे.’ त्याच पद्धतीनं आपल्याला असं म्हणावं लागेल, ‘आपला विरोध धर्माचं कट्टरीकरण करणाऱ्या आणि त्यासाठी विधिनिषेध न बाळगता हिंसा करणाऱ्या प्रवृत्तींना आहे; त्या व्यक्तींना नाही.’ ज्या वेळी आपले जवळचे लोक आपण अशा प्रकारच्या हिंसेमध्ये गमावतो, तेव्हा असं म्हणणं हे खूप अवघड असू शकतं, हे मी अनुभवत आहे; पण भावनिकतेच्या पलीकडं जाऊन विचार केला, तर हाच एक मार्ग योग्य आहे आणि प्रश्नांच्या दीर्घकाळ सोडवणुकीसाठी आपल्याकडं तोच उपलब्ध आहे, हे लक्षात येतं.
या सगळ्याच्या पलीकडं जाऊन ‘माणूस मारून विचार संपत नाहीत…संपत नसतात,’ हे चिरंतन सत्य आपण या लोकांना सातत्यानं सांगत राहिलं पाहिजे. त्यांना आपण हे सांगत राहिलं पाहिजे, ‘विचार संपवण्यासाठी माणसं मारणे हे वनस्पतीचं बीज नष्ट करण्यासाठी त्याला जमिनीत गाडण्याइतकं व्यर्थ आहे. तुम्ही जितकी बीजं गाडाल, तितकी जास्त झाडं उगवतील!’ सॉक्रेटिसला विष पाजून विवेकवाद संपला नाही, येशूला क्रुसावर चढवून मानवतावादाचं महत्त्व संपलं नाही, गांधीजींना गोळ्या घालून सत्य आणि अहिंसेचं मोल कमी झालेलं नाही, दाभोलकरांना गोळ्या घालून ‘अंनिस’ची चळवळ थांबली नाही… उलट त्यांच्या बलिदानाचं स्मरण ठेवून ती दुप्पट जोमानं पुढं चालली आहे. धर्मचिकित्सेचा आणि शोषित-वंचितांचा लढा यापुढंही सुरूच राहील. पोपटाच्या शरीरात स्वतःचा जीव लपवून ठेवणाऱ्या राजाची गोष्ट पुराणात आहे. खोलवर विचार करताना, थोडा आलंकारिकतेचा आधार घेऊन असं म्हणावंसं वाटतं, ‘आपणही आपलं जीवन-अस्तित्व विचारांमध्ये सुरक्षित ठेवू या… म्हणजे या मारेकऱ्यांना कधी तरी हे उमजेल, की शरीरावर गोळी मारून हाती काहीच लागत नाही…!
सप्तरंग, सकाळच्या सौजन्याने
hamid.dabholkar@gmail.com