‘प्रायोजित’ अहवालाचा पंचनामा

[विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसंदर्भात नरेंद्र जाधवांचा अहवाल वादग्रस्त ठरला आहे. जाधव ‘सरकारी तज्ज्ञ’ आणि पी. साईनाथ व इतर हे वास्तवाचे वेगळे चित्र रेखाटणारे, यांच्यात हा वाद आहे.

नोम चोम्स्कींने नोंदले आहे की कोणत्याही घटनेबाबत ‘भरवशाची’ माहिती देणारे तज्ज्ञ  प्रस्थापितांपैकीच असण्याने वार्तांकनाचा तटस्थपणा हरवतो, व ते संमतीचे उत्पादन  (आसु  16.4, 16.5, जुलै व ऑगस्ट 2005) होऊन बसते. या पातळीवरही जाधव अपुरे पडत आहेत हे ठसवणारी श्रीनिवास खांदेवाले यांची पुस्तिका जाधव समितीची अशास्त्रीयता  (लोकवाङ्मय, डिसें. ’08) संक्षिप्त रूपात आसुच्या वाचकांपुढे ठेवत आहोत.

एक विशेष विनंती —- हा लेख जाधवांचा भंडाफोड  म्हणून न वाचता शेतीबाबतच्या समस्या, त्याही वऱ्हाड : सोन्याची कुऱ्हाड  या क्षेत्रातील, असे समजून वाचावा — सं. ]

1. जाधव समितीची अशास्त्रीयता

महाराष्ट्र शासनाने 13 नोव्हेंबर 2007 रोजी एक ‘शेतकरी आत्महत्या प्रतिबंध पॅकेजेस एक सदस्य मूल्यमापन समिती’ नेमली. तिचे अध्यक्ष अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव हे होते. ह्या समितीने तीन महिन्यांमध्ये मदत पॅकेजेसची अंमलबजावणी कितपत झाली हे तपासणे व त्यात काही उणिवा असतील तर त्यासंबंधी सूचना करणे अभिप्रेत होते. हा अहवाल 13 फेब्रुवारी 2008 पर्यंत येणे अपेक्षित होते. त्या सूचनांचा नव्या पेरणी हंगामाकरिता (जून-जुलै 2008) उपयोग होऊ शकला असता व ते अतिशय सयुक्तिक ठरले असते. परंतु शासनाने समितीची कार्यकक्षा वाढविल्यामुळे हा अहवाल 26 जुलै 2008 रोजी सादर झाला. म्हणजे कृषिवर्ष 2008-09 चा खरीप हंगाम ह्या समितीच्या शिफारशींपासून वंचित राहिला.

75 पृष्ठांच्या या अहवालात साडेबारा पृष्ठे पत्रकार पी. साईनाथ यांच्याशी आत्महत्या-मापनासाठी घातलेल्या वादात खर्ची पडली आहेत. पाच पृष्ठे आत्महत्यांच्या कारणांवर, साडेआठ पाने पॅकेजेसच्या अंमलबजावणीत,बारा पृष्ठे कर्जमाफीवर, 8.33 पृष्ठे कृषिक्षेत्रापुढील आह्वानांवर, 14 पृष्ठे समग्र महाराष्ट्राच्या समतोल कृषिविकास कृतियोजनेवर आणि 11 पृष्ठे कृषक संजीवनी अभियानावर खर्ची घातली आहेत. एकूण 75 पृष्ठांपैकी साडेआठ पाने (म्हणजे 10 टक्के) पॅकेजच्या मूळ उद्दिष्टांवर खर्ची पडली असल्याने हा अहवाल कसा भरकटला हे ध्यानात येईल. असे म्हणता येईल की साईनाथ यांच्याशी वाद घातला नसता आणि समितीची कार्यकक्षा वाढविली नसती तर आपल्याला हजारो शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या पॅकेजच्या चौकशीचा साडेआठ पानांचा अहवाल मिळाला असता.

पी. साईनाथ ह्यांनी केंद्र सरकारच्या माहितीच्या आधारे महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक व मध्यप्रदेश (छत्तीसगडसह) ह्या शेतकरी आत्महत्यांची संख्या सर्वाधिक असणाऱ्या राज्यांना स्पेशल इकॉनॉमिक झोनच्या धर्तीवर स्पेशल एलिमिनेशन झोन (म्हणजे विशेष निर्मूलन क्षेत्र) असे संबोधिले. महाराष्ट्राला ‘शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी’ असे म्हटले. सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या असलेले राज्य आणि शेतकरी म्हणून जगण्यासाठी विदर्भ हा आपला देशातील सर्वांत वाईट भूभाग आहे, अशी महाराष्ट्राची अवहेलना करण्यात आली.

जाधवांचे म्हणणे असे की, आत्महत्यांचा नुसताच आकडा विचारात घेणे अयोग्य होईल. जाधवांनी पुढे म्हटले आहे की, ‘‘दर लाख शेतकऱ्यांमागे झालेल्या शेतकरी आत्महत्या हा सर्वांत योग्य निकष झाला असता. परंतु शेतकऱ्यांची राज्यनिहाय लोकसंख्या उपलब्ध नसल्यामुळे ग्रामीण लोकसंख्येमागे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या असा निकष वापरला तरी महाराष्ट्राचे प्रमाण कमी येते.’‘ प्रस्तुत लेखकाचे म्हणणे असे आहे की, डॉ. जाधवांनी सुचविलेला निकषही अशास्त्रीय आहे. समजा, शेतकऱ्यांची संख्या वगैरे सगळी माहिती सर्व राज्यांकरता उपलब्ध असली तरी प्रस्तुत प्रश्नाने प्रभावित अशा सहा जिल्ह्यांतील कापूस शेतकरी आत्महत्या करीत असल्यामुळे, पॅकेजच्या सहा जिल्ह्यांमधील ओलीत पिके वगळून फक्त कापूस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येशी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण काढणे हीच एकमेव शास्त्रीय पद्धती असू शकते. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या सुरू झाल्यापासून, म्हणजे 1997 पासून 2007 पर्यंत आणि त्या आधीची दहा वर्षे म्हणजे 1987-97, ह्या दोन काळांमधील आत्महत्यांचे कापूस शेतकऱ्यांशी प्रमाण काढून त्या दोन कालखंडांची तुलना सत्य परिस्थितीचे दर्शन घडवू शकते. विदर्भातील कोरडवाहू कापूस शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण मोजताना संपूर्ण शहरी लोकसंख्या आणि खानदेश, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण येथील बागायती पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यात जोडायचे आणि त्यांच्याशी प्रमाण काढून ते कमी आहे, असे दाखविण्याचा खटाटोप करणे पूर्णपणे अशास्त्रीय आहे.

गणित चुकीच्या पद्धतीने मांडले तर उत्तर तसेच चुकीचे येणार ह्यात आश्चर्य काय?

2. वस्तुस्थितिविश्लेषणात शासनाची भलावण

डॉ. जाधव सांगतात की विदर्भाच्या पॅकेज मिळालेल्या सहा जिल्ह्यांकरिता केंद्र सरकारच्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोची (एनसीआरबी) आणि महाराष्ट्र शासनातर्फे प्रकाशित होऊन निदर्शनास आलेल्या आत्महत्या, अशी दोन स्रोतांकडून 2001-2007 पर्यंत माहिती उपलब्ध आहे, ती अशी ः

वर्षे                  एनसीआरबी              महाराष्ट्र शासन

2001               1,071                    49      (04.6 टक्के)

2002               1,067                    104    (09.7 टक्के)

2003               1,000                    144    (14.4 टक्के)

2004               1,160                    441    (38.0 टक्के)

2005               1,027                    49      (42.0 टक्के)

2006               1,520                    1448  (95.3 टक्के)

2007               उपलब्ध नाही             1241

महाराष्ट्र शासन केवळ सातबाराच्या उताऱ्याच्या आधारावर शेतकरी आत्महत्या करताहेत हे नाकारत होते. 2006 पासून पोलीस रेकॉर्ड तपासणे सुरू झाल्याबरोबर विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे खरे स्वरूप शासनाच्या कागदांवर आले. कळस म्हणजे 2006 चा शासनाचा आकडा एका वर्षात तिपटीने जेव्हा एनसीआरबीच्या जवळ आला तेव्हा डॉ. जाधव म्हणतात की, ‘‘याचाच अर्थ अलीकडच्या काळातील दोन्ही सूत्रांची आकडेवारी जास्त वास्तववादी झालेली आहे,’‘ (पृ.12) असे म्हणता येईल. म्हणजे जणू काही एनसीआरबीची माहितीसुद्धा वास्तवापासून दूर होती. नंतर अहवाल असे नोंदवितो की दोन पॅकेजेसच्या एकदोन वर्षांच्या अंमलबजावणीनंतर पॅकेजच्या बाहेरील विदर्भाच्या जिल्ह्यांमध्येसुद्धा आत्महत्या घडल्या आहेत. विदर्भातील पॅकेजची ही चर्चा करत असताना लागलीच डॉ. जाधव म्हणतात की ‘‘एवढेच काय मराठवाड्याच्या काही भागांत, तसेच अगदी सधन समजल्या जाणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातदेखील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊ लागलेल्या आहेत हे नाकारता येत नाही.’‘ (पृ.13) विदर्भाच्या पॅकेजसंबंधी चर्चा करताना सधन पश्चिम महाराष्ट्राची चिंता वाहत भरकटणारा अहवाल प्रथमच पाहण्यात येत आहे.

आत्महत्यांची जी कारणे शेतकऱ्यांनी सांगितली आहेत ते आकडे शासनाने नेमलेल्या संबंधित अभ्यासगटांचे एकत्रित निष्कर्ष आहेत, की शासनाने मूळ आकड्यांवर प्रक्रिया करून तयार केलेली आकडेवारी आहे, हे समितीने स्पष्ट केलेले नाही. आहेत त्या आठ कारणांमध्ये बाजारातील कमी किमती ह्या घटकाचा समावेशच नाही. डॉ. जाधव फक्त ह्याच घटकांचा अंतःसंबंध दाखवितात, त्यामुळे तेही बाजारातील घसरत्या किमतीचा उल्लेख करीत नाहीत. त्या आठ घटकांत नापिकी 41 टक्के असे म्हटले आहे. (41 टक्के कशाचे कशाशी प्रमाण आहे हेदेखील ते वाचकाला सांगत नाहीत.) मग डॉ. जाधव नापिकीमुळे कर्जबाजारीपणा व त्यामुळे आर्थिक दुरवस्था, अशी शृंखला जोडतात. त्या शृंखलेत बाजारातील घटती किंमत हा घटक जोडल्याशिवाय हे विश्लेषण शास्त्रीयही होत नाही आणि व्यावहारिकही होत नाही.

नंतर वरील कारणांना तात्कालिक असे म्हणून डॉ. जाधवांनी 1) अपुरी सिंचन सुविधा 2) अपुरी विद्युत पंपसेट जोडणी, आणि 3) बँकांकडून होणारा अपुरा पतपुरवठा अशी तीन महत्त्वाची कारणे सांगितली. ह्या कारणांची चर्चा करताना ते म्हणतात, ‘‘1984 साली विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष जो 38 टक्के होता तो वाढत जाऊन 2001 साली 62 टक्क्यांवर जाऊन पोहचला. त्याच कालावधीत उर्वरित महाराष्ट्राचा अनुशेष 39 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणण्यात महाराष्ट्र शासन यशस्वी झाले.”(जाड ठसा माझा.) भले शाब्बास! चर्चा विदर्भातील शासकीय अपयशाची चालू आहे आणि समिती शासनाला शाबासकी देते, पश्चिम महाराष्ट्रातील विकासाबद्दल. अमरावतीचे शिक्षक आमदार प्रा. बी.टी. देशमुख यांच्या नेतृत्वात विदर्भातील आमदार आणि श्री. मधुकरराव किंमतकर ह्यांच्या नेतृत्वात विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ एक एक पै मिळविण्यासाठी शासनाशी कडवी झुंज देऊन शेवटी राज्यपालांकडे न्याय मागण्यासाठी गेले. म्हणजे पर्यायाने विदर्भातील आत्महत्यांकरता शासन जबाबदार आहे.

विजेबाबत डॉ. जाधव म्हणतात की, विदर्भात विहिरींना किंवा मालगुजारी तलावांना पुरेसे पाणी असूनदेखील विजेच्या अभावी शेतकरी पिकांना पाणी देऊ शकत नव्हते व त्यांना नुकसान सोसावे लागत असे. प्रत्यक्ष कृषिपंपांना विद्युतपंप उपलब्ध करण्याचा विदर्भ बॅकलॉग (2003-04) सुमारे 2,15,000 पंप एवढा होता. तर तोच मराठवाड्यात 1,09,000 पंप एवढा होता. याउलट पश्चिम महाराष्ट्रात 3,50,000 जास्तीच्या पंपांना वीजपुरवठा झालेला आहे. (पृ.16. जाड ठसा माझा.) विदर्भात वीज तयार होते, ती इतर प्रदेशांना पुरवली जाते. त्याच विदर्भासाठी डॉ. जाधव विजेचा अभाव हे कारण दर्शवितात. विजेचे सत्य डॉ.जाधवांना माहीत नाही का? डॉ. जाधव शेतकऱ्यांनाच विचारतात की पंपजोडणीच्या अनुदान-योजनेचा फायदा का घेत नाही?

वरील मुद्द्याला जोडून 1995 ते 2005 मधील विदर्भाला मिळालेले पतपुरवठ्यांचे घटलेले प्रमाण विचारात घेऊन आणि पूरक धंदे नाहीत, उत्पादनखर्चाच्या मानाने कमी बाजारभाव म्हणून कर्जबाजारीपणा, दुरवस्था इत्यादी म्हणून आत्महत्या अशी योग्य साखळी ते मांडतात. पण डॉ. जाधव आणखी निष्कर्षाप्रत पोहचतात की, ‘‘एकंदरीत काय तर गेली सुमारे 15-20 वर्षे विदर्भातील शेतकऱ्यांना शासन आणि बँका यांचा इतरत्र मिळणारा पाठिंबा हळूहळू कमी होत गेला.’‘ (पृष्ठ क्र.17) आम्ही असे म्हणू की एका यंत्रणेने फास लावला, तर दुसऱ्या यंत्रणेने तो आवळला. पण ह्या सर्व कारणांचे मूळ कारण विदर्भावर प्रशासकीय, वित्तीय, विकासात्मक अन्याय शासनाने केला आणि त्यामुळेच अंतिमतः आत्महत्या घडल्या, घडत आहेत.

3. पॅकेजेस : सरकार खूष – शेतकरी नाखूष!

राज्यशासनाने डिसेंबर 2005 मध्ये रु. 1075 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. परंतु पुढील तीन महिन्यांतसुद्धा त्या रकमा संबंधित विभागांना उपलब्ध नव्हत्या. जुलै 2006 मध्ये पंतप्रधानांनी रु. 2750 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. मात्र ह्या पॅकेजचे लाभार्थीचे निकषही सहा महिन्यांनी जाहीर करण्यात आले.

1997-2005 पर्यंत हजारोंनी आत्महत्या झाल्यानंतर, सार्वत्रिक आक्रोशानंतर ही पॅकेजेस दिली गेली. ती देणे सरकारचे केवळ कर्तव्यच होते असे नव्हे, तर पूर्वीच्या दुर्लक्ष होण्याचे काही अंशी परिमार्जन केले गेले, हे त्या मदतीचे खरे स्वरूप आहे. ती मदत मिळणे, पुरेशी मिळणे हा शेतकऱ्यांचा ह्या राज्याचे नागरिक म्हणून हक्क आहे.

समितीपुढे प्रश्न हा आहे की दोन्ही पॅकेजेस ‘‘दोन-अडीच वर्षे कार्यान्वित असूनसुद्धा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या संख्येत लक्षणीय कपात झालेली नाही.’‘ ह्या काळात राज्य शासनाचा पॅकेज-पैसा 75% खर्च झाला व केंद्राचा निधी 99% खर्च झाला. त्यामुळे समितीच्या मते दोन्ही पॅकेजेसचा अंमलबजावणीचा वेग निश्चितच समाधानकारक आहे.

समितीचे म्हणणे खरे मानले तर निष्कर्ष असा निघतो की केंद्र सरकारचे तज्ज्ञ (खुद्द पंतप्रधान येऊन गेले होते, त्यांच्यासह) व राज्य सरकारचे तज्ज्ञ अधिकारी, मंत्री, राज्यमंत्री इत्यादी कोणाच्याच लक्षात पॅकेजची आखणी कशी करावी व अंमलबजावणी कशी करावी हे आले नाही. ज्याअर्थी आत्महत्या थांबत नाहीत त्या अर्थी दोन्ही सरकारांना उपाययोजनेची आखणी कशी करावी हे कळले नाही, हे आपण मान्य करू. पण त्यामुळे एक गंभीर प्रश्न निर्माण होतो तो असा की मग ही सरकारे, त्यांचा अधिकारीगण, मंत्रिगण इत्यादींचा शेतकऱ्यांना काय उपयोग? आणि हजारो-कोटी रुपयाचे पॅकेज तयार करताना केंद्र व राज्य सरकारने स्थानिक लोकांशी चर्चा करून त्या निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता व लोकसहभाग ही तत्त्वे का पाळली नाहीत?

समितीचे मत असे की त्यात दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या सोबत शेतकऱ्यांना तातडीने आणि थेट दिलासा देऊ शकतील अशा उपाययोजनांवर भर देणे उचित ठरले असते. तरी समितीनेसुद्धा थेट दिलासा देऊ शकणाऱ्या उपाययोजना सुचविलेल्या नाहीत. पंतप्रधानांच्या पॅकेजमधील (1) पाणलोट क्षेत्रविकास (2) बियाणे बदल (3) राष्ट्रीय फलोत्पादन मिशन, व (4) शेतीपूरक व्यवसाय ह्यांना समितीने त्वरित आणि थेट दिलासा देणाऱ्या योजना असे म्हटले आहे. परंतु त्यातील दुधाळ जनावरे वाटण्याचा कार्यक्रम वगळता कोणतेही कार्यक्रम तसे नाहीत! तेही कार्यक्रम मध्यमकालीनच आहेत.

प्रत्यक्षात कर्जग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रत्यक्ष दैनंदिन जीवन चालू राहणे, (सावकारांच्या कर्जासह) कर्जांचे समायोजन होऊन परतफेडीचा सन्मानजनक तोडगा निघणे; घरातील मुलाबाळांचे शिक्षण चालू राहणे; कुटुंबांतील व्यक्तींचे औषधपाणी चालू राहणे व मशागतीसाठी पैसा नसल्यामुळे शेतीची मशागत, खते-बियाणे, पेरण्या हे खर्च विशेष सहायता कार्यक्रमाच्या द्वारे निभावले जाणे, मशागत व पेरणी रोजगार हमीतून पार पाडली जाणे ह्या त्वरित व थेट दिलासा देणाऱ्या उपाययोजना ठरू शकतात. परंतु 2001 पासून 2006 पर्यंत राज्यशासन एकतर त्या आत्महत्या आहेत हेच मानावयास तयार नव्हते आणि आत्महत्या मान्य केल्यास ती व्यक्ती शेतकरी आहे का हे तपासण्यास भरमसाठ निकष लावीत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या घरी खाण्या-जगण्यासाठी पैसा नाही आणि दुसरीकडून बँका व सावकार ह्याचे वसुलीचे तगादे सुरूच, ह्या अपमानजनक परिस्थितीत निराश शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या निर्णयापर्यंत ढकलले जात होते.

शेतकरीवर्गाच्या तीन प्रकारच्या गरजा होत्या. (1) रोजच्या जगण्याचा प्रश्न, (2) सावकारी व संस्थात्मक कर्जाचे समायोजन, आणि (3) पुन्हा उत्पादन सुरू व्हावे व उत्पादकता वाढावी म्हणून कृषिसंबंधित तांत्रिक व पायाभूत सुविधांची मदत. पंतप्रधान पॅकेजमध्ये व्याजमाफी हा घटक आणि मुख्यमंत्री पॅकेजमध्ये 60,00 शेतकऱ्यांना मदत व सामूहिक विवाह हेच घटक थेट मदतीचे होते. दोन्ही पॅकेजेसमधील बाकीचे सर्व कार्यक्रम कृषिउत्पादकता वाढविणारे उद्दिष्ट ठेवून आखले होते. आमच्या मते प्रत्यक्षात वरील तीन्ही प्रकारच्या गरजा भागविणारी तीन पॅकेजेस हवी होती.

थातुरमातुर असलेल्या पॅकेजेसमुळे सरकारांची उदारतेची जाहिरात झाली, व्याजमाफीचे पैसे बँकांना मिळून गेले, दीर्घकालीन योजना सुरू झाल्या. मात्र दैनंदिन जगण्याचे प्रश्न, बाजारातील किमतींकडे (म्हणजे शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नाकडे) आणि सावकारी कर्जाच्या परतफेडीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष ह्यांच्या ओझ्याखाली दबून येथील शेतकरी अजून आत्महत्या करीत आहेत.

4. केंद्रीय कर्जमाफी योजना : बोनस गायब – माफी माफक

समितीच्या नोंदीनुसार विदर्भाच्या कृषिविकासावर 15-20 वर्षे अन्याय झाला. परंतु पॅकेजच्या अंमलबजावणीतही अन्याय झाला. ह्या रूपाने राज्याच्या नेतृत्वाचा व प्रशासनाचा खरा चेहरा लोकांपुढे आला. ह्या समितीला विदर्भातील कापूस अर्थव्यवस्थेची तोंडओळखही नसल्यामुळे आणि आत्महत्या हा सगळे आर्थिक स्रोत आटल्यानंतर निराशेच्या भोवऱ्यात घेतलेला निर्णय आहे, हे पुरेसे ध्यानात न घेतल्यामुळे विश्लेषण शासनसमर्थक आणि शेतकरीविरोधी होऊन गेले. कसे ते पहा ः

राज्यशासनाच्या रु.1075 कोटींच्या पॅकेजपैकी रु. 370 कोटी हे कापूस एकाधिकारात कापलेले, भांडवल ठेवनिधीचे होते. शासन त्यावर व्याज देत होते. म्हणजे शेतकरी ठेवीदार व शासन कर्जदार होते. तो त्यांचा पैसा त्यांनाच विशेष मदत म्हणून पॅकेजमध्ये समाविष्ट करणे ही फसवणूकच आहे. अहवाल असे म्हणतो की ‘‘हा निर्णय घेतला हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र त्याबाबतीत शासकीय पातळीवरून योग्य ते प्रबोधन न झाल्याने शेतकऱ्यांना आपल्याला अधिकचे काही मिळाले असे वाटत नाही.”

एक अतिशय दुःखदायक मुद्दा असा की वऱ्हाडातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या शिखरावर असताना 2005-06च्या कापूस हंगामापासून (म्हणजे ऑक्टोबर 2005 पासून) महाराष्ट्रशासनाने कापसाला मिळणारा प्रतिक्विंटल रु. 500-600 चा बोनस रद्द केला. त्याचा फटका कापूस उत्पादकाला बसला. तो सुमारे वार्षिक रु. 1300 कोटींचा. म्हणजे रु. 1075 कोटींचे पॅकेज देत असताना शेतकऱ्यांचे सामूहिक उत्पन्न (बोनस रद्द केल्यामुळे) दर वर्षाकरता घटलेच. डॉ. स्वामीनाथन ह्यांनीसुद्धा बोनस पुन्हा सुरू करण्याची सूचना राज्य सरकारला केली होती. ह्याची जाणीव व उल्लेख विदर्भातील अनेक शेतकऱ्यांची भेट घेतल्यानंतरही जाधवसमितीच्या अहवालात नाही. त्यामुळे शासनाद्वारे शेतकऱ्यांच्या जगण्यासाठी पॅकेजसारखे लहान आधार देणे आणि बोनससारखे मोठे आधार काढून घेणे चालू होते, त्याचा नक्त परिणाम विघातकच झाला हे दारुण सत्य समितीने जनतेपुढे मांडणे आवश्यक होते.

अहवाल म्हणतो, ‘‘देशाच्या आर्थिक इतिहासात अभूतपूर्व ठरलेली ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे यात शंकाच नाही.’‘ (जाड ठसा माझा.) आता कर्जमाफीत महत्त्वाकांक्षी काय आहे व असू शकते? ह्याच केंद्रीय अंदाजपत्रकानंतर टाइम्स ऑफ इंडियाच्या संशोधन चमूने असे गणन केले की गाजावाजा न करता वित्तमंत्र्यांनी एवढ्याच रकमांच्या करसवलती उद्योगांना दिल्या आणि त्यांना दिलेल्या पूर्वीच्या सवलतींपेक्षा ह्या अंदाजपत्रकातील सवलती जास्त आहेत! (म्हणजे शेतकऱ्यांना एकदाच एवढी सवलत मिळाली पण उद्योगजगताला दरवर्षी मिळत आहेत! म्हणूनच उद्योजक एवढे भराभर श्रीमंत होत आहेत.) डॉ. जाधवांनी हे वाचले नसेल? एक वेळ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली त्याचे एवढे कौतुकात्मक वर्णन डॉ. जाधवांनी का करावे? केंद्र सरकारला खूष करण्यासाठी?

कर्जमाफीबद्दल केंद्रीय कृषि मंत्रालयाने असे म्हटले की सुमारे सात महिन्यांच्या मेहनतीने कर्जमाफीचा आकृतिबंध ठरला. तो असा ‘‘रु. 9892 कोटींपैकी सुमारे 53.8 टक्के रक्कम पश्चिम महाराष्ट्रातील 19.48 लाख खातेदारांना आहे. त्याउलट, मराठवाड्यातील 11.71 लाख खातेदारांना एकूण रकमेच्या 24.3 टक्के रक्कम मिळणार आहे, तर आत्महत्याग्रस्त विदर्भातील 12 लाख खातेदारांना एकूण रकमेच्या केवळ 20.1 टक्के रक्कम प्राप्त होणार आहे. प्रत्येक खातेदारामागे सरासरी प्रमाण पडते ः पश्चिम महाराष्ट्र रु. 27,310; मराठवाडा रु. 20,521 आणि विदर्भ रु. 16,117.”

5. जाधवसमिती आणि विशेषणांचा भडिमार

समितीने ‘‘कृषिविकासाचा दर 1980 च्या दशकात 4.4%, 1990 च्या दशकात 3.2%, 2001 ते 2007 दरम्यान हा दर 2.5% होता आणि 1990-91 ते 2007-08 ह्या सतरा वर्षांच्या कालावधीत कृषिक्षेत्राचा वार्षिक विकास केवळ 2 टक्के एवढाच होता. अन्नधान्याच्या उत्पादनाच्या बाबतीत तर हे चित्र अधिकच विदारक असल्याचे दिसून येते.’‘ असे नमूद केले आहे.

1952-80 पर्यंतच्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये शेतीवर सरासरी 13.1% खर्च होत होता. 1980 नंतरच्या पाच योजनांमध्ये (दहाव्या योजनेपर्यंत) हे प्रमाण 5.4% झाले. 1991-92 पासूनच्या कृषिविकास दर का घटला हे समिती सांगत नाही, पण आमच्या मते हे 1991-92 पासूनच्या नव्या आर्थिक धोरणात निहित आहे, कारण तेव्हापासून सरकारचे लक्ष उद्योगांकडे अधिक वळले.

‘कृषिक्षेत्रापुढील आह्वाने’ या प्रकरणात डॉ. जाधव देश आणि महाराष्ट्र अशी ढोबळ तुलना करतात. पीकवार दर एकरी उत्पादकता विदर्भ व इतर प्रदेशांकरता देत नाहीत. ही पॅकेज-क्षेत्रातील शेतकऱ्यांशी प्रतारणा आहे. त्यांच्या मांडणीतून विदर्भाच्या शेतकऱ्यांकरिता आह्वाने काय आहेत ते कळत नाही.

सहाव्या प्रकरणात शासन आणि त्यामुळे जाधव समिती ह्यांच्या विचारात प्रथम महाराष्ट्र आहे. मग हळूच सूचना-निष्कर्षांना विदर्भ असा शब्द जोडला जातो. त्यातून विविध महसुली विभागांच्या कृषीचा समतोल (म्हणजे प्रगत प्रदेशांच्या बरोबरीने) विकास होईल असे काही ध्वनित होत नाही. जर संपूर्ण राज्याच्या कृषिविकासाचा दर 4.4% राहावयाचा असेल तर शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या दृष्टीने विदर्भासह इतर सर्व विभागांच्या कृषिविकासाचा सध्याचा जिल्हावार दर जाधव समितीने तक्त्याच्या रूपाने द्यावयास हवा होता. आणि सध्याच्या कमी-जास्त दरापासून 4.4% दर येण्याइतकी जी दरी दिसून येईल ती भरून काढण्याकरिता विषयवार जी गुंतवणूक लागेल, विशेष तांत्रिक मनुष्यबळ लागेल, त्याचे अंदाज सरकारपुढे व शेतकऱ्यांपुढे मांडायला हवे होते, अशी सार्वत्रिक अपेक्षा होती ती फोल ठरली.

जाधव राज्य कृषिविकास योजना न म्हणता ‘महाराष्ट्र… योजना’ ‘महाराष्ट्र… परिषद’ असा सतत महाराष्ट्राचा उद्घोष करीत राहतात. जर योजना राज्याची आहे तर ती आपोआप महाराष्ट्र राज्याची आहे, हे ओघाने आलेच. परंतु जाधवसमितीच्या संकल्पना काही औरच आहेत. महाराष्ट्र, समग्र, समतोल इत्यादी विशेषणांची खैरात अहवालात आढळते, आशय कमी. मग राज्यपातळीनंतर ‘जिल्हा कृषिविकास समिती’ची शिफारस येते.

सुचविलेल्या आराखड्यात 1) पीकपद्धती, 2) सिंचनसुविधा, 3) पतपुरवठा, 4) वीजपुरवठा, 5) शेतमालास वाजवी भाव, 6) दलालमुक्त कृषी उत्पन्न बाजारव्यवस्था निर्मिती, आणि 7) पायाभूत सुविधा, ह्यांचा समावेश समितीने केला आहे. दुसऱ्या हरितक्रांतीचे हे घटक आहेत हे वाचकांच्या लक्षात येईलच.

6. जाधव-समिती : अहवालाने न सांगितलेली सत्ये

अहवालाच्या शेवटच्या प्रकरणात, विशेषतः प्रथम आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी, नंतर विदर्भाच्या इतर जिल्ह्यांसाठी आणि त्यापलीकडच्या टप्प्यात (म्हणजे किती वर्षांत?) संपूर्ण महाराष्ट्रात तपशीलवार सर्वेक्षण करून त्यांनी सुचविलेले ‘कृषक संजीवनी अभियान’ लागू करावे असे म्हटले आहे. त्या अभियानात पुढील प्रस्ताव/सूचना आहेत. 1) सुयोग्य तंत्रज्ञान, वितरण व पणन व्यवस्था, 2) विदर्भासाठी (केंद्रासारखे) विशेष कॉटन मिशन, 3) विस्तारित रोजगार हमी योजना, 4) अनुदानित दर्जेदार बियाणे पुरवठा, 5) सुधारित पीक विमा योजना, 6) कूपन आधारित खते/औषधे अनुदान, 7) प्रमुख पीक रोगांवर शासकीय खर्चाने औषधोपचार, 8) स्वस्त अन्नधान्य पुरवठा, 9) स्वस्त पशुखाद्य पुरवठा, 10) स्वस्त आरोग्यसुविधा, 11) 100 टक्के विमा समाविष्टता, 12) विवाह अनुदान, 13) शिक्षण अनुदान, 14) शेतकरी प्रबोधन.

त्या अभियानाच्या वरील प्रस्तावांचे सूचना म्हणून आणि उपचार म्हणून स्वागत केले, तरी त्या संबंधी आपण काही प्रश्न विचारू. प्रश्न 1ः ह्यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 4.4 टक्क्यांनी वाढेल ह्याची शाश्वती समिती का देत नाही? प्रश्न 2ः कृषिमालाच्या किफायतशीर किमती हे रसायन संजीवनीत नको का? प्रश्न 3ः ह्या संजीवनीने जर खरेच शेतकऱ्यांचे जीवनमान वाढणार असेल तर ते सर्व पुन्हा अनुदानित घटकांवरच का अवलंबून राहणार आहेत? प्रश्न 4ः ह्या संजीवनीने विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या थांबतील असे समिती का आश्वासित करीत नाही?

उघड आहे. डॉ. जाधवांची ‘संजीवनी’ म्हणजे बहुतेक सगळ्या चालू योजना आहेत. एक गोष्ट अप्रत्यक्षपणे सांगितली जात आहे ती अशी की शेतीव्यवस्थेत फारसे काही बिघडलेले नाही. पंतप्रधानांचे, मुख्यमंत्र्याचे आणि आता डॉ. जाधवांचे पॅकेज दिले म्हणजे सर्व काही ठीक होईल!

महाराष्ट्र राज्याचे महालेखाकार (अंकेक्षण) – 2, ह्यांच्या कार्यालयाने 2006-07 करिता तयार केलेला, भारताचे दिल्ली येथील महालेखाकार व सरअंकेक्षक ह्यांनी प्रतिस्वाक्षरी केलेला, आ. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, ह्यांना सादर केलेला अंकेक्षण अहवाल (ऑडिट रिपोर्ट) महाराष्ट्र शासनाला जुलै 2007 मध्ये सादर झाला. त्यातील निरीक्षणांवर शासनाची जी स्पष्टीकरणे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2007 पर्यंत मिळाली ती अंतिम अंकेक्षण-अहवालात समाविष्ट करण्यात आली. जाधवसमितीचा अहवाल जुलै 2008 चा आहे. म्हणजे जाधव समितीला हा अंकेक्षण अहवाल उपलब्ध असूनसुद्धा त्याचा साधा उल्लेखही समितीच्या अहवालात नाही. कारण अंकेक्षकांनी परखड विश्लेषण करून जे खडखडीत निष्कर्ष काढले आहेत, त्याच्या विपरीत मांडणी डॉ. जाधवांची आहे. त्यामुळे प्रस्तुत लेखकाच्या मते डॉ. जाधवांच्या व्यावसायिक नैतिकतेला (Professional Ethics) निश्चितच बाधा पोहचते. मग आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांबद्दलचा कळवळा हा अधिक पलिकडचा मुद्दा आहे. आधी अंकेक्षकांचा निष्कर्ष काय आहे, तो पाहू.

अंकेक्षकांनी वाशीम, यवतमाळ, अमरावती, बुलडाणा ह्या जिल्ह्यांतील 32,966 खातेदारांचे सर्वेक्षण करून घेतले. अंकेक्षण हे भारताच्या महाअंकेक्षकांच्या प्रमाणित मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे केलेले आहे, व पुढील निष्कर्ष काढले आहेत ः

‘‘उत्पादनवाढीसाठी आर्थिक साहाय्य उशिरा नियमित केले गेले. 12,523 शेतकऱ्यांना निधी असूनही लाभ मिळाला नाही; सगळ्यांत गरीब असलेल्या शेतकऱ्यांना अग्रक्रम दिला गेला नाही; सूक्ष्म सिंचनाच्या उपकरण खरेदीसाठी शेतकऱ्यांनी करावयाचा किमान खर्च हा ‘गरीब’ शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर होता. लघुसिंचनाच्या 185 योजना नाबार्डने तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य आणि आर्थिकदृष्ट्या न परवडणाऱ्या म्हणून नामंजूर केल्या तरी त्यांची कामे सुरू केली होती; बियाणे पुरवठ्याच्या चुकीच्या अंदाजामुळे 53,000 क्विंटल (एकूण मागणीच्या 63 टक्के) बियाणे कमी पडले; विदर्भ पाणलोट मिशनला दिलेल्या निधीचा अपूर्ण वापर झाला.”

‘‘पॅकेजमधील विविध घटकांमधील न्यूनता, उपलब्ध निधीचा अपुरा उपयोग, कृषि संकटाचे काही आयाम विचारात न घेतले गेल्यामुळे आणि एकूण शेतकऱ्यांपैकी फारच थोडे शेतकरी पॅकेजच्या आवाक्यात आल्याने शेतकऱ्यांची दुरवस्था कमी होण्याचे पॅकेजकडून आश्वासन मिळत नाही. सध्याच्या व्यवस्थेत शेती किफायतशीर राहिलेली नसल्यामुळे पॅकेज संपण्याच्या वर्षांमध्ये (2009 च्या नंतर) विदर्भातील शेतकऱ्यांची दुरवस्था पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे.”

प्रश्न असा आहे की जे अंकेक्षकांना दिसले व ते त्यांनी स्वतःच व्यावसायिक नैतिकता पाळून निर्भीडपणे मांडले त्या सर्व गोष्टींकडे डॉ. जाधवांनी डोळेझाक का केली? अपरिहार्यपणे निष्कर्ष असा निघतो की विदर्भातील आत्महत्यांच्या प्रश्नाकडे केंद्र सरकारने पॅकेज देण्यापुरतेच पाहिले. राज्य सरकारने तर पॅकेज देताना, आत्महत्यांची आकडेवारी देताना, केंद्र व राज्यांच्या पॅकेजचे कार्यक्रम तयार करताना, त्यांची अंमलबजावणी, करताना सतत उदासीनता किंबहुना धूर्तताही दाखवली! आणि त्यावर स्तुतीचा साज चढवला जाधव समितीने!

7. विदर्भाच्या शेतीचे व शेतकऱ्यांचे भवितव्य काय?

इथे प्रश्न डॉ. जाधव आपल्या अहवालात काय म्हणाले हा तर आहेच, परंतु सहा पॅकेज जिल्ह्यांतील 17.64 लाख शेतकऱ्यांच्या भवितव्याचा आणि त्यांच्या शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतमजुरांच्या संबंधित कारागिरांच्या व अन्य व्यावसायिकांच्या जगण्या-मरण्याचा आहे. शेतीची उत्पादकता वाढवण्याचीसुद्धा समस्या आहेच. आपल्यासमोर सद्यःपरिस्थितीचे दोन अर्थ निघतात.

1. सरकारला राज्यातील व विशेषतः संबंधित प्रदेशांतील तज्ज्ञांबद्दल माहिती नाही; प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेतले नाही; कार्यक्रमांची आखणी व अंमलबजावणी ह्याबाबत तज्ज्ञता, कौशल्य, युद्धपातळीवरील तत्परता, प्रश्नाचा आवाका हे लक्षात आले नाही. ज्या घटनेने सगळ्या देशाची संवेदना ढवळून निघाली, जगभरचे जनमत गलबलून गेले, त्या प्रश्नाची युद्धपातळीवर सोडवणूक न करता सामान्य प्रशासकीय प्रश्नासारखे हाताळले. 13.48 लाख दुरवस्थेत असलेल्या शेतकऱ्यांपैकी केवळ तदर्थ (ad-hoc) म्हणून 60,000 शेतकऱ्यांसाठीचेच कार्यक्रम राबवले, त्यातल्याही मर्यादित व्यक्तींनाच लाभ मिळाला; ह्याची कुठलीही दखल जाधव समितीने घेतली नाही. किंवा
2. सरकारला व जाधवसमितीला सगळेच माहीत होते. पण प्रश्न असाच हाताळायचा होता आणि जाधवसमितीद्वारा सगळ्या चुकीच्या गोष्टींवर पांघरूण घालायचे होते.

वरील दोनपैकी कोणते वर्णन खरे की दोन्ही वर्णने खरी हे परिस्थितीचा भार सहन करणाऱ्या विदर्भातील शेतकऱ्यांनी व ग्रामीण जनतेने ठरवायचे आहे.

आता विदर्भातील शेतीच्या प्रश्नाची सोडवणूक कशी होऊ शकेल ह्याविषयी काही उपायांचा विचार करू ः

1. शेतीच्या मागासलेपणाचा प्रश्न सिंचन, वीज, पतपुरवठा, शेतमालाच्या किमती, शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांचे शेती शिक्षण-प्रशिक्षण इत्यादींशी जोडलेला असल्यामुळे मा. राज्यपालांनी त्यामध्ये अधिक सक्रिय भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा सध्याचा कृषिविकासातील असमतोल वाढण्याची शक्यता आहे. केवळ निर्वाचित प्रतिनिधींवर प्रश्न सोडून दिला म्हणजे पक्षीय व प्रादेशिक राजकारण ह्यामुळे अंतिमतः शेतकऱ्यांचे प्राण गमवावे लागतात हे जेवढे सत्य आहे, तेवढेच त्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीची हेळसांड केली जाते, हे ढळढळीत सत्यही पुढे आले आहे. म्हणून राज्यपालांची सक्रियता अधिक वांछनीय आहे.
2. शेतमालाच्या किमान हमीभावाकडे व आंतरराष्ट्रीय किंमतीकडे मोठ्या प्रमाणावर (अक्षम्य) दुर्लक्ष होत आहे. राज्यशासनाच्या पातळीवर कृषिकिंमतीच्या पर्यवेक्षणाची यंत्रणा निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.
3. सध्या कृषिसुधार कार्यक्रमात, विदेशी बियाणेसंस्था व त्यांच्याशी संलग्न खाजगी क्षेत्रातील स्थानिक संशोधन, व्यापार संस्था, ह्यांना केंद्र व राज्य सरकार प्राधान्य देत आहे, मात्र कृषिविद्यापीठांचा शेतीव्यवहारात सहभाग वाढवण्यात सरकार पुरेसा रस घेताना दिसत नाही. बियाणेपुरवठा, सेंद्रिय खताचा पुरवठा, संशोधित औजारांचा पुरवठा इत्यादींमध्ये आधुनिकता व माफक किंमत ह्यांचा मेळ घालण्याची क्षमता कृषिविद्यापीठांमध्ये आहे. कृषिविद्यापीठांची शेतकऱ्यांप्रति जबाबदारी आहे व शेतकऱ्यांचा त्यांच्या विद्यापीठांवर अधिकार आहे असे मानून त्याकरता विद्यापीठांच्या कायद्यात व संरचनेत आवश्यक ते बदलही केले गेले पाहिजेत.
4. कृषि-वने व त्यावर आधारित उद्योग ह्यांचे प्रादेशिक नियोजन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टाळण्याच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. विविध प्रदेशांतील हवामान, पर्जन्यमान, पीक-रचना, प्राकृतिक संपदा ह्यांतील भिन्नतांना दडपून न टाकता, त्यांचा सन्मान करून, त्यांच्यातील संपन्नतेचा उपयोग करण्याची मानसिकता व धोरण असल्याशिवाय (सब घोडे बारा टक्के असे केल्यास) प्रदेशानुकूल विकास कधी होणारच नाही. आणि आत्महत्यांमध्येसुद्धा आपण ‘पात्र’ आणि ‘अपात्र’ असा भेद करू लागलो तर हजारोंनी आत्महत्या करण्याची विकृती शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे, अशा विकृत निष्कर्षावर आपण येऊन पोहचतो!
5. आत्महत्यांच्या बाबतीत त्यांनी प्रभावित प्रदेशातील सर्व आमदार-खासदारांना विश्वासात घेऊन, पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन, त्यांचा कार्यकारी गट निर्माण करून, त्यांच्यावर त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अंमलबजावणीची जबाबदारी टाकली पाहिजे. आत्महत्यांचा सध्याचा प्रश्न सोडविताना जनप्रतिनिधींवर पुरेशी जबाबदारी न टाकली गेल्यामुळे मंत्रिमंडळ व प्रशासन ह्यांच्याद्वारा गंभीर प्रश्नही कसा गलथानपणे हाताळला जातो ते अंकेक्षणअहवालाने दाखविलेच आहे.
6. ज्या प्रदेशातील कृषिप्रश्न असेल तेथील कृषीशी संबंधित तज्ज्ञांचे सहकार्य घेणे आदर्श मानले पाहिजे. प्रस्तुत उदाहरणात डॉ. जाधवांना विदर्भाच्या प्रश्नावर नेमताना, पिकांचे स्वरूप व त्यातून निर्माण होणाऱ्या कृषिसमस्यांचा अनुभव त्यांना असता तर अहवालात गुणात्मक फरक पडला असता. ज्यांनी कापसाचे बोंड पाहिले नाही अशा संस्थांना कापसाच्या प्रश्नावर कापसाबद्दलचे अहवाल करण्याचे काम शासनाने दिल्याचे सर्वांना माहीत आहे! हे सगळे कशासाठी? ह्यातून शेतकऱ्यांचे कल्याण साधले जाते का? ही शेतकऱ्यांचे कल्याण साधण्याची शास्त्रीय पद्धती आहे का?

ह्यातून मूलभूत प्रश्न असा निर्माण होतो की सरकारला खरेच आत्महत्या कमी करायच्या आहेत का?

पुनःप्रकाशित : आजचा सुधारक, मार्च २००९