समान नागरी कायदा

सर्वोच्च न्यायालयाने सरला मुद्गल खटल्यात, एका हिंदू पुरुषाने धर्मांतर करून मुस्लिम धर्म स्वीकारला व त्यानंतर दुसरा विवाह केला. या तक्रारीच्या संदर्भात हे असे न व्हावे म्हणून शासनाने सर्व जमातींना समान असा विवाहविषयक कायदा करावा अशी सूचना दिली. राज्यघटनेच्या 44 व्या कलमात शासनाने समान नागरी कायदा करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे मार्गदर्शक तत्त्व सांगितले आहे. त्याचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. ज्या पुरुषाचा दुसरा विवाह (धर्मांतर केल्यानंतरचा) न्यायालयात अवैध ठरवला त्याने त्या निर्णयाविरुद्ध फेरतपासणीसाठी अर्ज केला आहे. धर्म बदलणे हा जर व्यक्तीच्या धर्मविषयक स्वातंत्र्याचा भाग आहे तर धर्म बदलून नवीन धर्माच्या कायद्यांना मान्य असलेल्या दुसऱ्या विवाहास अवैध कसे म्हणता येईल? असा प्रश्न त्याने न्यायालयाला विचारला आहे. या फेरतपासणीच्या अर्जावर झालेल्या प्राथमिक सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी असा खुलासा केला की पूर्वीच्या म्हणजे सरला मुद्गल खटल्याच्या निर्णयात त्यांनी समान नागरी कायदा करा अशी जी सूचना शासनाला केली ती शासनावर बंधनकारक नाही. ऑगस्ट 1995 पूर्वी याबाबत आपले म्हणणे न्यायालयापुढे मांडावे असेही न्यायालयाने म्हटलेले नाही. विवाहाच्या वैधतेचा प्रश्न न्यायालय यथावकाश विचारात घेईल.

सरला मुद्गल खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयातल्या दोन न्यायाधीशांमध्ये विवाहाच्या वैधतेबाबतच्या निर्णयाव्यतिरिक्त जे विचार मांडले गेले त्यांमध्ये मतभेद होते. हे विचार निर्णयाचा भाग नाहीत, तर ज्याला ‘ऑबिटर डिक्टा’ म्हणतात तसे ते होते असा खुलासा न्यायमूर्तींनी केला. निर्णय देत असताना बंधनकारक नसलेले जे अनेक मुद्दे व त्यांवरील विचार न्यायमूर्ती व्यक्त करतात त्यांना ‘ऑबिटर डिक्टा’ असे म्हणतात. जो युक्तिवाद किंवा जे वैचारिक विश्लेषण निर्णयाशी संबंधित असते, ज्याच्यावाचून निर्णय घेतलाच जाऊ शकत नाही, तेवढाच भाग ‘कायदा’ या संज्ञेस प्राप्त होतो.

विधिशास्त्रात जरी निर्णय आणि भाष्य यांत भेद केला असला तरी भारतीय न्यायपद्धतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या भाष्यांना त्याच्यापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या न्यायालयांनी कायद्याचाच दर्जा दिला आहे आणि ती बंधनकारक मानली आहेत. न्यायालयीन निर्णयातील कोणता भाग बंधनकारक असतो आणि कोणता नाही याची चर्चा या लेखात केलेली नाही, कारण तो स्वतंत्र व विस्ताराने चर्चा करावयाचा विषय आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निर्णयाचे राजकीय परिणाम लवकरच दृश्य स्वरूपात पुढे आले. समान नागरी कायदा ही मागणी अनेक वर्षे भारतीय जनता पक्ष करीत आहे. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा वरील ‘आदेश’ फार महत्त्वाचा वाटला आणि समान नागरी कायदा हा त्यांनी निवडणुकीतील एक महत्त्वाचा मुद्दा असेल असेही जाहीर केले.

समान नागरी कायदा – घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्व

भारतीय राज्यघटनेच्या चवथ्या भागात कलम 36 पासून 51 पर्यंत ज्या तरतुदी देण्यात आल्या आहेत त्यांचे शीर्षक ‘मार्गदर्शक तत्त्वे’ असे आहे. ही मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयांच्या हुकुमांमार्फत कार्यरत होत नाहीत. तरीही ती देशाच्या शासनाची मूलगामी तत्त्वे आहेत असे कलम 37 मध्ये सांगण्यात आले आहे. म्हणजे मार्गदर्शक तत्त्वांची कार्यवाही झाली नाही या कारणास्तव कुणाला न्यायालयात जाऊन ती कार्यवाही करावी असा आदेश मागता येत नाही. मूलभूत हक्कांपैकी एखाद्या हक्काचा भंग झाला तर न्यायालयात याचिका करून त्याविरुद्ध आदेश मिळवता येतात, तसे मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कार्यवाहीसाठी मागता येत नाही आणि न्यायालय तसे हुकूम देत नाही. हे जरी खरे असले तरी मूलभूत हक्कांविषयीच्या तरतुदींचा अन्वयार्थ करताना न्यायालये मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ लक्षात घेतात. मार्गदर्शक तत्त्वांची कार्यवाही करणारा कायदा मूलभूत हक्कांचा संकोच करतो अशी जर फिर्याद असेल तर मूलभूत हक्काची व्याप्ती आणि मर्यादा ठरवताना मार्गदर्शक तत्त्वे विचारात घेतली जातात. काही मार्गदर्शक तत्त्वांच्या पूर्तीकरता केलेल्या कायद्यांना तर निर्देशित केलेल्या मूलभूत हक्कांच्या भंगाच्या कारणास्तव आक्षेप घेता येऊ नये अशीही तरतूद घटनेत घटनादुरुस्तीमार्फत केली आहे. (उदा. कलम 310-ब, 31-क).

मार्गदर्शक तत्त्वांच्या या यादीत सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनाचा आलेख आहे. प्रत्येक 14 वर्षांखालील मुलाला सक्तीचे व मोफत प्राथमिक शिक्षण दिले जावे व अशी तरतूद शासनाने घटना कार्यान्वित झाली तेव्हापासून 10 वर्षांच्या आत करावी अशी तरतूद आहे (कलम 45). शासनाने अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना कशी करावी याबाबतचे मार्गदर्शन कलम 39 मध्ये आहे. इतरही अनेक पुनर्रचनेबाबतच्या तरतुदी आहेत. यात कलम 44 मध्ये शासनाने समान नागरी कायदा करण्याकरिता प्रयत्न करावेत असे एक तत्त्व आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी फक्त कलम 44 चीच कार्यवाही झालेली नाही असे नाही, तर सांगितलेल्या अनेक तत्त्वांची कार्यवाही झालेली नाही. सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाच्या तरतुदीबाबतही फारशी प्रगती झालेली नाही हे सर्वांना ठाऊक आहेच.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

इंग्रजपूर्व भारतात हिंदूंना हिंदूंचा कायदा आणि मुसलमानांना मुसलमानांचा कायदा लागू होत असे. इंग्रजी शासन प्रस्थापित झाल्यावर इंग्रज राज्यकर्त्यांना भारतीय कायदेपद्धती फार कालबाह्य वाटली. हिंदू कायद्यात जातीप्रमाणे शिक्षाही वेगळ्या असत, तर मुस्लिम कायद्यात हिंदू व मुसलमान यांच्यात पक्षपात केला जाई. कायदा व सुव्यवस्था ठेवणे आणि व्यापाराकरिता शाश्वती निर्माण करणे हे ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी आपले पहिले उद्दिष्ट मानले. म्हणून त्यांनी इंग्लिश कॉमन लॉ वर आधारलले कायद्याचे मसुदे करून ते लागू केले. इंग्लंडमध्ये कॉमन लॉ हा न्यायालयीन निर्णयांमधून निर्माण झाला. त्याच कायद्यांचे, भारतीय परिस्थितीला योग्य वाटतील ते बदल करून, संहितीकरण केले गेले. या कायदे करण्यातून त्यांनी काही विषय मात्र वगळले. ते होते विवाह, वारसा आणि दत्तक. 1857 च्या संघर्षामधून इंहग्रजांनी एक धडा घेतला होता की भारतीयांच्या धर्मामध्ये शक्य तो हस्तक्षेप करायचा नाही. 1858 च्या राणीच्या जाहीरनाम्यात ही गोष्ट स्पष्ट केली गेली. त्यानुसार या तीन विषयांबाबतीत हिंदूंना हिंदूंचा वैयक्तिक कायदा व मुसलमानांना मुस्लिम वैयक्तिक कायदा लागू करण्याचे धोरण अंमलात आले.

1858 ते 1947 या 90 वर्षांच्या काळात हिंदू कायदा व मुस्लिम कायदा हे त्या त्या समाजांचे विवाह, वारसा आणि दत्तक या बाबतीतल्या व्यवहारांचे नियमन करत होते. हिंदू कायदा हा शास्त्र आणि रूढी यांनी घडलेला होता. ब्रिटिशपूर्व काळात या कायद्यांना विधिज्ञांनी वेळोवेळी मीमांसा करून समाजाच्या बदलत्या गरजा आणि मूल्ये यांच्याशी सुसंगत ठेवले होते. ब्रिटिश काळात या कायद्याची स्वाभाविक परिवर्तनाची प्रक्रिया बंद पडली आणि हा कायदा गोठला गेला. मुस्लिम विधीचीही हीच गत झाली. कालबाह्य धर्मवचने आणि रूढी यावर आधारलेला हा कायदा समाजातील परिवर्तनाच्या आकांक्षा पुऱ्या करण्यास असमर्थ ठरू लागला. हिंदू आणि मुसलमान यांच्या धार्मिक भावना न दुखवण्याच्या धोरणामुळे या कायद्यांमध्ये इंग्रजी राज्यकर्त्यांनी काहीही सुधारणा केल्या नाहीत. त्याला फक्त मोजके अपवाद त्यांनी केले.

एक म्हणजे हिंदू विधवा स्त्रीला मालमत्तेत मर्यादित अधिकार देणारा कायदा 1937 मध्ये केला गेला. या कायद्याप्रमाणे तिच्या मृत पतीच्या इस्टेटीचा तिला तिच्या आयुष्यात उपभोग घेता येई. पण त्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावता येत नव्हती. म्हणजे तिला जर घर असेल तर त्यात राहता येत असे, फार तर भाड्याने देऊन त्या उत्पन्नाचा उपभोग घेता येत असे  पण घर विकता येत नसे किंवा गहाण टाकता येत नसे. हिंदू स्त्रीची एकंदर परिस्थिती दयनीयच होती. हिंदू कायद्याप्रमाणे पुरुषाला कितीही स्त्रियांशी विवाह करता येत असे, पण स्त्रीला मात्र घटस्फोटाचा हक्क नसल्याने सवत सहन करीत किंवा परित्यक्ता म्हणूनच जगावे लागे. मालमत्तेत काहीही अधिकार वारशाने नसल्याने नातेवाइकांची सेवा करीतच विधवेचे जिणे जगावे लागे. 1937 च्या कायद्याने तिच्या स्थितीत अंशतः सुधारणा झाली असे म्हणायला हरकत नाही.

मुस्लिम विधीतही बहुपत्नीकत्वाची परवानगी पुरुषाला होती. शिवाय एकतर्फी तलाक देऊन पुरुषाला आपल्या पत्नीचा त्याग करता येत असे. तिला इद्दतच्या तीन महिन्यांच्या काळापुरतीच पोटगी मिळत असे. मात्र हिंदू स्त्रीपेक्षा तिची स्थिती एका दृष्टीने बरी होती. तिला वारसा कायद्यानुसार वडिलांच्या मालमत्तेतील हिस्सा तिच्या भावाच्या निम्म्याने मिळत असे.

ख्रिश्चन समाजासाठी मात्र इंग्रजी अमलातील कायदेमंडळानेच केलेले कायदे लागू होते. या कायद्यांत घटस्फोटाची तरतूद होती. त्या बाबतींत स्त्री व पुरुष यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदींमध्ये विषमता होती. पण स्त्रीला पुरुषाच्या बरोबरीने इस्टेटीत वारसाहक्क मिळत असे. पारशी कायद्यातही स्त्रीला समान नसला तरी पुरुषाच्या निम्मा वाटा वारशाने मिळत असे.

हे सर्व वैयक्तिक कायदे स्त्रीच्या दुय्यमतेवर आधारलेले होते. त्यांवर पुरुषप्रधान व्यवस्थेचा ठसा अगदी स्पष्टपणे उमटला होता. इंग्रजी राजवटीत राष्ट्रीय चळवळ उभी राहिली आणि महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस पक्षाने आंदोलन अधिक तीव्र केले. त्यात स्त्रियांचा सहभागही मोठ्या प्रमाणावर होता. शिवाय दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी आर्थिक कारणामुळे का होईना पण मध्यमवर्गीय स्त्री काम करण्यासाठी घराबाहेर पडली. धर्म, रूढी व परंपरा यांनी स्त्री-पुरुष विषमतेला जे नैतिक आणि सामाजिक प्रामाण्य दिले होते त्यावर टीका होऊ लागली. स्त्रीमुक्तीच्या चळवळीची बीजे त्या काळातील विचारमंथनात सापडतात. त्या काळातील साहित्यातही स्त्रीवरील अन्यायाचे चित्रण वाचायला मिळते. मग ते साहित्य हरिभाऊ आपट्यांचे असो किंवा वामन मल्हार जोशी यांचे असो. लक्ष्मीबाई टिळकांच्या स्मृतिचित्रांनी मराठी समाजातील रूढ कल्पनांना निश्चितच धक्के दिले.

हिंदू कायद्यातील सुधारणांसाठी प्रयत्न

हिंदू कायद्याच्या सुधारणेच्या कार्यक्रम त्यावेळी ब्रिटिश शासनाने हाती घेतला. श्री.बी.एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली गेली. या समितीने अभ्यास करून हिंदू कायद्यात सुधारणा सुचवल्या. त्यानंतर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी विधिमंत्री असताना हिंदू कोड बिलाचा मसुदा यार केला. या सुधारणांना हिंदू समाजात खूप विरोध झाला. बी.एन.राव समितीपुढे अनेक नामवंत लोकांनी साक्षी दिल्या आणि त्यांपैकी अनेकांनी द्विभार्याप्रतिबंधक तरतूद व स्त्री-पुरुषांना समान वारसा हक्क या प्रस्तावांस तीव्र विरोध केला. स्वतः राष्ट्रपतिपदावर असलेले डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांचाही हिंदू कायद्याच्या सुधारणेला विरोध होता. त्यामुळे पंतप्रधान नेहरूंना हिंदू कोड बिलाबद्दल आस्ते कदम काम करावे लागले. डॉ. आंबेडकरांनी त्या प्रश्नावरून राजीनामा दिला.

राज्यघटना आणि कलम 44

या पार्श्वभूमीवर राज्यघटनेत कलम 44 का आले ते बघणे योग्य ठरेल. इंग्रजी राजवटीपासून भारतातले कुटुंबकायदे थिजल्यासारखे झाले होते. हे सर्व वैयक्तिक कायदे केवळ धर्मावर आधारित होते म्हणून आक्षेपार्ह नव्हते तर त सर्व कायद्यांवर पुरुषप्रधान व्यवस्थेचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर होता आणि स्त्रियांवर अन्याय करणाऱ्या तरतुदी त्यांत होत्या हा मुख्य आक्षेप होता. या कायद्यांचे आधुनिकीकरण करणे घटनाकारांना आवश्यक वाटले. राज्यघटनेत समतेचा अधिकार सर्वांना देण्यात आला आणि धर्म, जात, लिंग यांसारख्या जन्माधिष्ठित कारणांवरून व्यक्तीव्यक्तीत पक्षपात होऊ नये, शासनाने व कायद्याने तो करू नये असे सांगितले गेले. मात्र हे कायदे बदलण्याकरता समाजमानस बदलावे लागणार होते. म्हणून राज्यघटनेने मार्गदर्शक तत्त्वांच्या यादीत ही तरतूद समाविष्ट केली. शासनाने समान नागरी कायदा करण्याकरता प्रयत्न करावेत असे हे मार्गदर्शक तत्त्व आहे.

घटनासमितीत या कलमावर ज्यावेळी चर्चा झाली त्यावेळी मुस्लिम सभासदांनी त्यास तीव्र विरोध केला. त्यांनी ज्या दुरुस्त्या सुचवल्या त्यात व्यक्तिगत कायदा बदलला जाणार नाही किंवा ज्या जमाती व्यक्तिगत कायद्यानुसार नियमित होत होत्या. त्यांना त्याच कायद्यानुसार वागवले जाण्याचा अधिकार असावा अशा सूचना होत्या. या सर्व सूचना फेटाळल्या गेल्या. डॉ. कन्हैय्यालाल मुन्शी यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की जर वैयक्तिक कायदे तसेच ठेवायचे ठरवले तर स्त्रियांचा दर्जा उंचावण्यासाठी एकही कायदा करता येणार नाही. कारण हिंदू धर्म आणि हिंदू वैयक्तिक कायदा यांमध्येदेखील स्त्रियांविरुद्ध खूप पक्षपाती अशा तरतुदी होत्या.

राज्यघटनेच्या कलम 25 मध्ये धर्मावर श्रद्धा बाळगण्याचे, त्याप्रमाणे आचरण करण्याचे आणि त्याचा प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक व्यक्तीला देण्यात आले आहे. वैयक्तिक कायदा हा धर्माचा भाग आहे काय असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्याला नकारार्थी उत्तर मुन्शींनी दिले तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही दिले. 25 व्या कलमात दिलेले धर्मविषयक स्वातंत्र्य धर्मास आवश्यक अशा बाबतींतच आहे. धर्माशी निगडित अशा ऐहिक बाबतीत ते स्वातंत्र्य नाही आणि त्या बाबतींत शासनाला कायद्याने त्यांचे नियमन करता येते. पण जरी वैयक्तिक कायदे हे धर्माचा भाग मानले आणि म्हणून अशा कायद्यानुसार वर्तन नियमित व्हावे हा मूलभूत हक्क मानला, तरी धर्माचे स्वातंत्र्यच मुळी घटनेने दिलेल्या इतर मूलभूत हक्काच्या अधिकारांशी सुसंगत असायला हवे असे घटनेने सांगितले आहे. धर्माच्या स्वातंत्र्याचा उपयोग व्यक्तींचे इतर मूलभूत हक्क डावलण्यासाठी करता येणार नाही. उदा. अस्पृश्यता हा धर्माचा भाग आहे आणि म्हणून ती पाळणे धर्मस्वातंत्र्यात समाविष्ट आहे असा कुणी युक्तिवाद केला, तर अस्पृश्यता नष्ट व्हावी हे 17 वे कलम मूलभूत अधिकारांच्या यादीत असल्याने अस्पृश्यता पाळणे हा धर्माचा भाग असला तरी तो धर्मस्वातंत्र्याच्या कक्षेत येत नाही असे सांगून तो युक्तिवाद विफल करता येईल. शिवाय कलम 25, उपकलम 2 च्या (ब) या उपउपकलमात सामाजिक कल्याणासाठी कायदे करून धर्मस्वातंत्र्यास संकुचित करण्याची क्षमता राज्यघटनेने शासनाला दिल्ली असल्यामुळे, समान नागरी कायदा करावयास त्यास काही आडकाठी उरत नाही. या संदर्भात घटनासमितीत डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या एका भाषणात धर्मस्वातंत्र्याची मर्यादा कशी ठरवायची ते सांगितले. कुणी कुणाशी विवाह करावा, वारसा हक्क कुणाला असावा किंवा दत्तक घ्यावे किंवा नाही यांसारखे प्रश्न खरे म्हणजे धर्माच्या क्षेत्रातले नसून सामाजिक क्षेत्रातले आहेत. हे सर्व जर धर्माच्या क्षेत्रातले मानले तर सामाजिक परिवर्तनच अशक्य होईल असे ते म्हणाले. कलम 25 चा मसुदा तयार करताना भारताचा संदर्भ लक्षात ठेवूनच धर्मस्वातंत्र्याची व्याप्ती स्पष्ट करण्यात आली.

हिंदू कायद्यातील सुधारणा

हिंदू कायद्यात काही सुधारणा स्वातंत्र्यपूर्व काळात काही संस्थानांमध्ये व मुंबई राज्यात झाल्या होत्या. मुंबई राज्याने द्विभार्या-प्रतिबंधक कायदा 1946 मध्ये केला. हिंदू कोड बिलाला विरोध झाल्यामुळे डॉ. आंबेडकरांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर पंतप्रधान नेहरूंनी हिंदू कायद्याचे संहितीकरण व आधुनिकीकरण 1955 व 1956 या साली पुरे केले. त्यांनी विवाहाचा कायदा, वारसा कायदा, दत्तक आणि पोटगीचा व पालकत्वाचा कायदा असे चार कायदे या काळात पास करून घेतले. विवाहकायद्यामुळे वडिलांच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेत त्यांच्या मुलांना व मुलींना समान वाटा मिळाला. मात्र सहदायिकी पद्धती (कोपार्सनरी) कायम ठेवल्याने वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलाला जन्माने मिळणारा हक्क अबाधित राहिला. परित्यक्ता स्त्रियांसाठी पोटगीची तरतूद झाली आणि दत्तकाच्या कायद्यात मुलगा तसेच मुलगी दत्तक घेण्याची, तसेच अविवाहित, विधवा किंवा घटस्फोटिता स्त्रीसही दत्तक घेण्याची सुविधा प्राप्त झाली.

इतर कायद्यांमधील सुधारणा

हिंदू समाजाला लागू असणाऱ्या हिंदू कायद्यात शासनाने सुधारणा केल्या. पण मुस्लिम, ख्रिश्चन व पारशी या समाजांना लागू असणाऱ्या कायद्यांमध्ये मात्र कुठलाही बदल केला नाही. हिंदू समाजात सुधारणावादी नेतृत्व सतत येत गेल्याने आणि त्या समाजातल्या स्त्रियांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व मिळवत्या स्त्रियांचे प्रमाण वाढल्याने या सुधारणा शक्य झाल्या. मुस्लिम समाजाची मानसिकता ही आपण अल्पसंख्य आहोत आणि आपण वेगळे असण्यावरच आपले सामर्थ्य अवलंबून आहे या समजुतीवर आधारित असल्यामुले त्यांची वैयक्तिक कायद्यातील कुठल्याही बदलाला विरोध करण्याचीच प्रवृत्ती राहिली. याला अर्थात् त्यांच्यातले दारिद्र्य, शिक्षणाचा अभाव हे तर कारणीभूत झालेच, पण पुरोगामी नेतृत्वाचा अभाव आणि धर्मनिरपेक्ष म्हणवणाऱ्या राजकीय पक्षांचा संधिसाधूपणा हेही कारणीभूत झाले. हमीद दलवाई आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या मुस्लिम सत्यशोधक चळवळीचा अपवाद सोडता मुस्लिम समाजातून त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यांची समीक्षा करून त्यात अंतर्भूत असणाऱ्या लिंगभावविषयक अत्याचाराविरुद्ध बोलणारे दुर्दैवाने फार थोडे नेते निघाले. मुस्लिम समाजात बहुपत्नीकत्व, एकतर्फी तलाक व हलालासारख्या प्रथा कालबाह्य आणि स्त्रीवर अन्याय करणाऱ्या आहेत. मुस्लिम स्त्रीला घटस्फोटित झाल्यावर पोटगी मिळण्याची तरतूद इद्दतच्या काळापुरतीच आहे. घटस्फोट झाल्यावर तीन महिन्यांचा काळ हा इद्दतचा काळ. क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या 125 व्या कलमात स्त्रीला तिच्या नवऱ्याने टाकल्यावर पोटगी देण्याची तरतूद आहे. हिंदू कायद्यात पूर्वी घटस्फोट नसल्याने घटस्फोटितेचा त्या कायद्याच्या ‘पत्नी’ या शब्दाच्या व्याख्येत समावेश नव्हता. 1973 मध्ये 125 व्या कलमात बदल करून पत्नी या शब्दात घटस्फोटितेचा समावेश करण्यात आला. त्यावेळी मुस्लिम खासदारांच्या आग्रहावरून कलम 127 मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली की ज्यांच्या वैयक्तिक कायद्याप्रमाणे किंवा रूढीप्रमाणे घटस्फोटानंतर एक रकमी रक्कम त्या स्त्रीला मिळायची असते ती मिळाल्यास अशा स्त्रियांना 125 व्या कलमानुसार देऊ केलेली पोटगी मॅजिस्ट्रेटच्या हुकूमावरून रद्द केली जाईल. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात जी मेहेरच्या रकमेची तरतूद आहे तिला अनुलक्षून ही तरतूद करण्यात आली.

बाई ताहिराच्या खटल्यात जेव्हा वरील कलम सर्वोच्च न्यायालयापुढे अन्वयार्थाकरता आले (1976) तेव्हा त्याने असा निर्णय दिला की जर मेहेरची रक्कम त्या स्त्रीच्या उदरनिर्वाहास अपुरी असेल तर वरील तरतूद लागू होणार नाही व अशा स्त्रीस क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या 125 व्या कलमानुसार पोटगी मिळावयास हवी. न्यायालयाने असे सांगितले की त्या कलमात ‘पत्नी’ या शब्दाच्या व्याख्येत घटस्फोटितेचा समावेश असल्याने सर्व धर्मातील घटस्फोटितांना कलम 125 लागू होते. या निर्णयानंतर 7 वर्षांनंतर शहाबानो निर्णयात (1985) न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी बाई ताहिराच्या खटल्यात दिलेला अन्वयार्थ कायम केला. तसे करत असता त्यांनी समान नागरी कायद्याविषयीच्या मार्गदर्शक तत्त्वाकडे शासनाने संपूर्ण दुर्लक्ष केले आहे अशी तक्रारही केली.

या निर्णयाविरुद्ध मुस्लिम धर्ममार्तंड आणि राजकीय पुढारी यांनी एक मोठे आंदोलन उभे केले. शहाबानोनिर्णय हा मुस्लिम धर्मात केलेला अक्षम्य हस्तक्षेप आहे असे त्यांचे म्हणणे होते. याकरता बुरखाधारी स्त्रियांचे मोठे मोर्चे काढले. ज्या स्त्रियांना या निर्णयांचा फायदा होणार होता त्यांनाच त्याविरुद्ध निषेध करावयास लावून मुस्लिम स्त्री किती असहाय आहे आणि धर्ममार्तंडांचा तिच्यावर केवढा दबाव येऊ शकतो याचा प्रत्यय त्या मोर्च्यामुळे आला.

मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांच्या या आंदोलनाला त्यावेळचे कॉंग्रेसचे शासन दबले आणि मुस्लिम घटस्फोटित स्त्रीला पोटगीच्या सवलतीतून वगळण्यासाठी मुस्लिम घटस्फोटित स्त्री हक्क संरक्षण कायदा 1986 पास करण्यात आला. या कायद्यानुसार मुस्लिम घटस्फोटितेला फक्त इद्दतच्या काळापुरती पोटगी देण्याची नवऱ्याची जबाबदारी, त्यानंतर मुलांवर, मुलांना शक्य नसल्यास आईवडिलांवर आणि तेही नसतील तर तिची इस्टेट ज्यांना मिळेल त्या वारसांची जबाबदारी, आणि यांपैकी कोणी उपलब्ध नसल्यास वक्फ बोर्डाची जबाबदारी असे त्या कायद्याने ठरविले. मुस्लिम घटस्फोटित स्त्रीची अवस्था या कायद्यामुळे अतिशय दारुण अशी झाली.

शहाबानोचा निर्णय फिरवण्याचा केंद्रशासनाचा निर्णय मतांच्या हिशोबावर आधारलेला होता. त्यात संधिसाधूपणा व तत्त्वशून्यता तर होतीच, पण तो कायदा करणे हे कलम 44 च्या विरुद्धची कृती होती. आजवर शासन समान नागरी कायद्याबाबत उदासीन होते. शहाबानो निर्णयानंतर केलेला कायदा हा त्या उद्दिष्टाच्या संपूर्ण विरोधी असल्याने ती कृती केवळ उदासीनतेची नसून त्या उद्दिष्टाच्या विरोधीच होती.या कृतीचा एक परिणाम असा झाला की शासनकर्ते मुसलमानांचा अनुयय करताना हा हिंदुत्ववाद्यांचा अनेक वर्षे केलेला प्रचार सामान्य माणसासही पटू लागला. खरे म्हणजे हा अनुनय होता मतांचे गठ्ठे आणणाऱ्या मुस्लिम पुढाऱ्यांचा, सामान्य मुसलमान जनांचा नव्हे. परंतु 1986 चा मुस्लिम स्त्री हक्क संरक्षण हा कायदा भारतात हिंदुत्वाच्या प्रचारास सामाजिक प्रामाण्य देणारा आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वास कमकुवत करणारा असा ठरला.

ख्रिश्चन समाजाचा घटस्फोटाचा कायदा असाच कालबाह्य झाला आहे. त्यात घटस्फोटाची जी कारणे दिली आहेत ती स्त्री-पुरुषांत पक्षपात करणारी आहेत. घटस्फोट मागण्यासाठी स्त्रीला पुरुषाने जवळच्या नात्यातल्या स्त्रीबरोबर व्यभिचार केला किंवा व्यभिचार आणि शिवाय तिचा छळ केला किंवा तिला टाकून दिले, असे सिद्ध करावे लागते. पुरुषाला मात्र स्त्रीने व्यभिचार केला एवढेच सिद्ध करावे लागते. हिंदू विवाह कायदा आता इतका प्रगत झाला आहे की उभयतांच्या संमतीने घटस्फोट मिळण्याची त्यात सोय आहे. ही सोय ख्रिश्चन कायद्यात नाही. वारसा हक्काच्या कायद्यानुसार जरी स्त्री-पुरुषांना समान वारसा मिळत असला तरी काही राज्यांमध्ये स्त्रीवर पक्षपात करणारे कायदे आहेत. उदा. केरळमध्ये सायराक्यूस ख्रिश्चन जमातीच्या बाबतीत जो वारसाहक्काचा कायदा होता त्यानुसार मुलीला फक्त रु. 5000/- एवढीच रक्म मिळत असे. बाकी सर्व रक्कम मुलांमध्ये वाटली जात असे. हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला.

ख्रिश्चन कायद्यात सुधारणा व्हावी अशी मागणी त्या समाजाकडून अनेकवार करण्यात आली आहे. विधि-आयोगाने 1980 मध्ये 80 व्या अहवालात यावर अभ्यासपूर्ण असा अहवालही सादर केला आहे. परंतु शासनाने याबाबत आजवर काहीही कृती केलेली नाही. फक्त पारशी कायद्यातच स्त्रीला समान वारसा हक्क देण्यात आला आहे. आणि ही दुरुस्तीही 1991 मध्ये झाली.

1872 पासून विशेष नोंदणीविवाह कायदा (Special Mariage Act) अस्तित्वात होता. त्या कायद्यानुसार विवाह करणारास आपला धर्म सोडावा लागत असे. 1954 मध्ये पूर्वीचा कायदा रद्द करून त्या जागी नवा कायदा करण्यात आला. आज एका अर्थी हाच समान विवाह कायदा अस्तित्वात आहे. त्यातली पूर्वीची धर्माबाबतची अट आता काढून टाकण्यात आली आहे. म्हणजे कुठल्याही धर्माच्या व्यक्तीने या कायद्याखाली विवाह केल्यास त्याला आपला धर्म सोडावा लागत नाही. ह्या कायद्याखाली विवाह केल्यास व्यक्तींना व्यक्तिगत वारसा कायदा लागू न होता भारतीय वारसा कायदा लागू होतो. मात्र 1976 च्या एका दुरुस्तीने या कायद्याखाली विवाह करणाऱ्या दोन्ही व्यक्ती जर हिंदू असतील तर त्यांना हिंदू वारसा कायदा लागू होईल अशी तरतदू करण्यात आली. हा अपवाद फक्त हिंदूंच्या बाबतीत करण्यात आला. हा कायदा वैकल्पिक आहे. पण अनेक कारणांमुळे या कायद्याचा व्हावा तेवढा उपयोग केला गेलेला नाही. याच्या स्वीकार्यतेबाबत ज्या अनेक अडचणी आहेत त्यातली एक म्हणजे रजिस्ट्रार उपलब्ध नसणे. याबाबत आताच खूप तक्रारी आहेत. दुसरी अडचण आहे ती नोटिसीची. या कायद्याखाली विवाह करावयाचा झाला तर तीस दिवसांची नोटिस द्यावी लागते. आंतरजातीय विवाहाच्या बाबतीत येवढ्या मोठ्या नोटिशीचा अवधी फार गैरसोयीचा होतो. माझ्याकडे एकदा एक दलित युवक आणि मराठा तरुणी सल्ला मागायला आले. त्यांना विवाह करायचा होता. घरच्यांचा अर्थातच विरोध होता. मुलीचा बाप राजकीय व आर्थिक दृष्ट्या बलवान होता. विशेष विवाह कायद्याखाली 30 दिवसांची नोटीस जर दिली असती तर त्याने ताबडतोब मुलीला घरात बंद करून ठेवले असते किंवा दलित मुलाला मारून बाजूला केले असते. अशा परिस्थितीत मलादेखील हिंदू विवाह कायद्यानुसार विवाह करा असा सल्ला द्यावा लागला.

समान नागरी कायदा कशासाठी?

समान नागरी कायदा हा मुख्यतः लिंगभावविषयक न्यायाच्या तत्त्वाची प्रस्थापना करण्यासाठी आवश्यक आहे. समान नागरी कायदा म्हणजे सर्वांना एकच कायदा असे नाही. इंग्रजीत यूनिफॉर्म हा शब्द जो वापरला आहे तो ‘कॉमन’ या अर्थी वापरण्याची पद्धत आहे. परंतु या दोन शब्दांमध्ये संकल्पनात्मक भेद आहे. प्राप्तिकरामध्ये कराचा बोजा सारखा (uniform) असतो, पण कर एकसारखा नसतो. कमी प्राप्तीच्या माणसाला करातून मुक्तता, त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्याला कराचा दर कमी आणि त्याहीपेक्षा जास्त उत्पनाच्या व्यक्तीला अधिक दराने कर भरावा लागतो. हे सर्व यूनिफॉर्म या संकल्पनेनुसार असल्याने कर हा यूनिफॉर्म आहे असे आपण म्हणतो. कॉमन लॉ हा इंग्रजी शब्द आहे. त्यात कॉमन म्हणजे सामान्य या अर्थाने वापरला जातो. इंग्लंडमध्ये कराराचा कायदा किंवा उत्तरदायित्वाचा कायदा हा न्यायलयांनी सामान्य ज्ञान व मानवी अनुभव यांवर आधारलेल्या तत्त्वांचा परिपोष करून विकसित केला. त्याला कॉमन लॉ असे संबोधन प्राप्त झाले. सर्व जमातींना एक (common) कायदा असे जर घटनाकारांना अभिप्रेत असते तर त्यांनी विवाह, घटस्फोट, दत्तक व वारस हे विषय घटनेच्या सातव्या परिशिष्टातल्या समाईक यादीत समाविष्ट केले नसते. सातव्या परिशिष्टात तीन विषयांच्या याद्या दिल्या आहेत. पहिल्या यादीत 97 विषय असून त्यावर कायदे करण्याची क्षमता केंद्रीय संसदेला आहे; दुसऱ्या यादीत 66 विषय असून त्यावर कायदे करण्याची क्षमता राज्य विधानसभांना आहे; आणि तिसऱ्या यादीत, जिला समाईक यादी असे म्हणतात, 46 विषय असून त्यांवर कायदे करण्याची क्षमता केन्द्रीय व राज्य विधानसभांना आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्राच्या विवाह किंवा घटस्फोट कायद्यापेक्षा गुजरातचा किंवा कर्नाटकाचा विवाह-घटस्फोट कायदा निराळा असू शकेल असे घटनाकारांना अभिप्रेत असावे. म्ग त्यांनी ‘यूनिफॉर्म’ शब्द का वापरला? राज्यघटनेच्या कलम 14 मध्ये सर्वांना समान वागणूक कायद्याने द्यावी असे म्हटले आहे. या तत्त्वाचा परिपोष करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की समान वागणूक म्हणजे समानांना समान, असमानांना समान नव्हे. किंबहुना असमानांना समान वागणूक देणे हे समतेच्या तत्त्वाविरुद्ध होईल. आपण साध्या धावण्याच्या शयती जरी घेतल्या तरी त्या समान उंचीच्या, वयाच्या किंवा वजनाच्या आधारावर वर्गीकरण करून घेतो. यालाच समान वागणूक म्हणतात. त्यांत सारखी वागणूक अभिप्रेत आहे, पण तीच वागणूक अभिप्रेत नाही. कलम 14 मध्ये समानतेचे जे सिद्धान्त न्यायालयांनी विकसित केले आहेत त्यांत वर्गीकरणाचे तत्त्व सांगितलेले आहे. एखाद्या गटाला किंवा समूहाला एखाद्या विषयाबाबतीत निराळी वागणूक जर द्यायची झाली तर ती या वाजवी वर्गीकरणाच्या तत्त्वावर आधारलेली असावी लागते. उदा. प्राप्तिकराच्या कायद्यात जास्ती उत्पन्नाच्या लोकांना अधिक दराने कर द्यावा लागतो, कारण त्यांची जास्त दराने कर देण्याची क्षमता असते. हे वाजवी वर्गीकरण होय. जर अधिक दर हा त्या व्यक्तीच्या उत्पन्नावर आधारित नसेल आणि त्याच्या वजनावर किंवा वयावर अवलंबून असेल तर ते अवाजवी वर्गीकरण ठरेल. या कारणास्तव न्यायालय ते अवैध टरवील. कारण त्याच्या वजनाचा किंवा वयाचा त्याच्या अधिक कर देण्याशी संबंध नसतो. वर्गीकरणाचा निकष वर्गीकरण करण्याच्या हेतूशी संबंधित असावा लागतो. एखाद्यावर तो अमुक धर्माचा आहे किंवा जातीचा आहे किंवा स्त्री आहे या कारणास्तव जास्त कर लादला तर ते वर्गीकरण अवाजवी तर असेलच, पण धर्म, लिंग या कारणास्तव पक्षपात करू नये या घटनेच्या कलम 15 मध्ये दिलेल्या अधिकाराचा संकोच करणारेही असेल. हाच निकष लावून वैयक्तिक कायदे निरनिराळ्या धार्मिक गटांकरता राहू शकतील. नरसू अप्पा माळई या खटल्यात (1952) मुंबई उच्च न्यायालयाने असे सांगितले होते की धर्मावरून जरी पक्षपात करता येत नसला तरी धर्म व सामाजिक इतिहास किंवा निराळ्या परंपरा यांसारख्या निकषांनुसार वर्गीकरण करणे अवैध होत नाही. त्या खटल्यात असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की हिंदूंना द्विभार्याप्रतिबंधक कायदा लागू करून त्यांच्याविरुद्ध धर्माच्या कारणास्तव पक्षपात करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने असे उत्तर दिले की हिंदूंना जी निराळी वागणूक दिलेली होती ती ते हिंदू आहेत म्हणून दिलेली नसून हिंदूंच्या सामाजिक सुधारणेबाबतच्या एका शतकाच्या इतिहासाचा तो परिपाक होता. एखादा समाज सुधारणेसाठी परिपक्व असल्याने त्याबाबतची सुधारणा करणे हा पक्षपात नाही. सुधारणा ही टप्प्याटप्प्याने आणि प्रत्येक समाजाच्या धर्म, परंपरा व संस्कृतींच्या आणि सुधारणेबाबत प्रयत्नांच्या संदर्भातच करावी लागते. हिंदू समाजात जे प्रबोधन गेली 100 वर्षे होत होते त्यामुळे तो समाज द्विभार्याप्रतिबंधक कायद्यासाठी जास्त अनुकूल झाला होता. हा निर्णय देणारे जे न्यायाधीश होते ते त्यावेळचे मुख्य न्यायाधीश एम्. सी. छागला आणि त्यानंतर भारताच्या सरन्यायाधीशपदी विराजमान झालेले न्या. प्र. बा. गजेंद्रगडकर हे होते.

हाच निकष लावून वैयक्तिक कायदे निरनिराळ्या धार्मिक गटांकरता राहू शकतील. या प्रत्येक वैयक्तिक कायद्यात अशा तरतुदी आहेत की ज्या त्या कायद्याच्या अधिकारक्षेत्रातील लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचा संकोच करतात. हे सर्व कायदे स्त्रीला दुय्यम स्थान देणारे असल्याने त्या तरतुदी या राज्यघटनेत लिंग या कारणास्तव पक्षपात करू नये हे जे कलम आहे त्याचा अधिक्षेप करणाऱ्या आहेत.या सर्व वैयक्तिक कायद्यांची लिंगभावविषयक न्यायाच्या निकषांवर समीक्षा केली जाणे आवश्यक आहे आणि ज्या तरतुदी मूलभूत हक्कांशी विसंगत आहेत त्या रद्द करून त्यांच्या जागी त्या हक्कांशी सुसंगत अशा तरतुदी करणे आवश्यक आहे.

समान नागरी कायदा याचा अर्थ सर्वांना एकच कायदा असा होत नाही उद्या जर हिंदूंचा कायदा सर्व इतर धर्णीयांवर लागला तर ते समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पाऊल होईल का? माझ्या मते ते होणार नाही. कारण एकच (common) कायदा हे ध्येय नसून सर्वांना सारखा (uniform) कायदा हे ध्येय आहे. अल्पसंख्यकांना आपल्या अस्मिता जर कायम ठेवायच्या असतील तर त्यांचे वेगळे कायदे असायला हरकत नाही मात्र या प्रत्येक कायद्यात वर सांगितलेल्या पद्धतीने सुधारणा होणे आवश्यक आहे. हे अर्थात् प्रत्येक विषयाप्रमाणे ठरवावे लागेल. उदा. दत्तकाच्या कायद्याबाबत निराळी भूमिका घ्यावी लागेल. आज फक्त हिंदूंसाठी दत्तकाचा 1956 चा कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यातही खूप त्रुटी आहेत. या कायद्याखाली फक्त हिंदूंनाच दत्तक घेता येतो आणि जे मूल दत्तक घ्यायचे तेही हिंदूच असावे लागते, म्हणजे ते जन्माने हिंदू असायला हवे किंवा त्याला हिंदू म्हणून वाढवले गेले असले पाहिजे. शिवाय ज्या व्यक्तीस मुलगा किंवा मुलाचा मुलगा असेल तिला पुन्हा दुसरा मुलगा दत्तक घेता येत नाही — किंवा मुलगी किंवा मुलाची मुलगी असेल तर पुन्हा दुसरी मुलगी दत्तक घेता येत नाही. 1956 पूर्वी जो कायदा होतो त्यापेक्षा सध्याचा कायदा निश्चितच पुरोगामी आहे. पूर्वीच्या कायद्यात विधवा स्त्रीस काही अपवादात्मक परिस्थितीतच दत्तक घेता येत असे. आता अविवाहित स्त्री-पुरुषांनादेखील दत्तक घेता येतो. पूर्वी मुलगी दत्तक घेता येत नसे, आता ती घेता येते. हे सर्व बदल होऊनही या कायद्यात अजून बऱ्याच सुधारणा व्हावयास हव्या आहेत. मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी या समाजांसाठी दत्तकाचा कायदाच अस्तित्वात नसल्याने त्यांना जर मूल दत्तक घ्यावयाचे झाले तर आताच्या पाल्य आणि पालकाच्या कायद्याखाली त्यांना स्वतःची पालक म्हणून नेमणूक करून घ्यावी लागते. यात सर्वांत मोठा दोष असा आहे की पाल्य घेतलेल्या मुलाला वारसाहक्काने पालकाच्या इस्टेटीत वाटा मिळत नाही. बालकाच्या हिताकरता सर्व जमातींना लागू होईल असा एकच दत्तकाचा कायदा असणे आवश्यक आहे. दत्तकाच्या प्रथेला उत्तेजन देणे हे मानवी हिताकरता आवश्यक आहे. शिवाय निदान मूल दत्तक घेताना तरी त्या मुलाच्या धर्माचा किंवा जातीचा विचार होऊ नये याकरता निदान दत्तकापुरता तरी सर्व जमातींना एकच कायदा असायला हवा. दत्तकाचा एक नागरी कायदा करण्याचा प्रयत्न यापूर्वी अनेकदा केला गेला, परंतु अल्पसंख्य समाजातून उपस्थित केल्या गेलेल्या आक्षेपांमुळे तो मागे घेण्यात आला. खरे म्हणजे असा कायदा दत्तक घेण्याची किंवा देण्याची सक्ती करीत नाही. ज्यांना दत्तक घ्याचे व द्यायचे आहे त्यांना तो तसे करण्याची सुविधा देईल. शिवसेना-भाजपा युतीच्या सरकारने महाराष्ट्रात असे एक विधेयक पास केले आहे. त्याला राष्ट्रपतींची अनुमती मिळाल्यास त्याचे कायद्यात परिवर्तन होऊ शकेल.

समान नागरी कायद्यातील विविधता

खरे म्हणजे आजच्या हिंदू कायद्यातही खूप विविधता आहे. त्यातही सर्वांना एकच तरतुदी नाहीत. मिताक्षरा आणि दायभाग या दोन कायदेपद्धती तर अस्तित्वात आहेतच. ज्या जातींमध्ये रूढीप्रमाणे घटस्फोट घेण्याची पद्धत होती त्यांना त्याच पद्धतीने घटस्फोट घेता येतो. काडीमोड, सोडचिठ्ठी या घटस्फोटांच्या पद्धती आजही प्रचलित आहेत. त्याकरता न्यायालयाकडे जावे लागत नाही. दत्तक घेण्याबाबत ज्या वयोमर्यादा कायद्याने सांगितल्या आहेत त्यांना अपवाद रूढींचा आहे. हिंदू कायद्यात रूढीला फार मोठे स्थान आहे. विवाहाचे विधी हे रूढीनेच ठरतात व त्या रूढी आणि विधी पाळल्या गेल्यासच विवाह वैध होतो. यास हिंदू विवाहकायद्यानेही मान्यता दिली आहे. निषिद्ध नातेसंबंधांतही रूढीने अनेक अपवाद केलेले आहेत व ते कायद्यात स्वीकारले गेले आहेत. काही समाजांमध्ये मामाचे भाचीशी लग्न होण्याची रूढी आहे. आदिवासींना हिंदू कायदा लागू होत नाही. त्यांच्यावर हिंदू कायदा लादणे जेवढे अवघड आहे त्यापेक्षा सर्व जमातींसाठी एक कायदा लादणे आणखीच कठीण होईल.

हिंदू कायदा, मुस्लिम कायदा यांमध्ये अनके फरक जे आहेत ते त्यात्या धर्मातील वेगळ्या परंपरांमुळे निर्माण झालेले आहेत. उदा. मुसलमानांमध्ये चुलत बहिणीशी विवाह होतो, पण हिंदूंमध्ये होत नाही. ज्या नातेसंबंधांमध्ये विवाह होऊ शकत नाहीत त्यांना आपण निषिद्ध नातेसंबंध म्हणू या. याबाबतचे नियम प्रत्येक धर्मगटाचे निरनिराळे आहेत. मुसलमानांना तू चुलतबहिणीशी विवाह करता कामा नये असे सांगणे त्यांच्या परंपरा व रूढी त्याला मोडावयास सांगणारे ठरेल, तर हिंदू माणसाला चुलत बहिणीशी विवाह करण्याची परवानगी दिली तर ते त्यांच्या परंपरा व रूढी यांच्या विरुद्ध होईल. याबाबतीत प्रत्येक गटाच्या वैयक्तिक कायद्यात नातेसंबंधाबाबत जे नियम असतील तेच पाळण्याचे स्वातंत्र्य त्या गटाच्या व्यक्तींना समान नागरी कायद्यातही द्यावे लागेल. विवाहाच्या विधींबाबतही प्रत्येक धर्मातले विधी त्या विवाहाच्या वैधतेच्या दृष्टीने आवश्यक मानावे लागतील. शेवटी समान नागरी कायदादेखील संपूर्णपणे इहवादी होणे सध्याच्या परिस्थितीत तरी अशक्य आहे, आणि धर्म हा संपूर्णपणे जीवनातून घालवणे कुठल्याच शासनाला शक्य झालेले नाही. सोव्हिएट युनियनचा या बाबतीतला अनुभव फार बोलका आहे.

मुस्लिम कायद्यात मुलीला मुलापेक्षा निम्मा वाटा वारशाने मिळतो. मुस्लिम कायद्यात मृत्युपत्र करण्याच्या अधिकारावर मर्यादा असल्याने एक तृतीयांश इस्टेटच मृत्युपत्राद्वारे दिली जाऊ शकते. यामुळे मुलीचा हक्क तिच्या बापाला मृत्युपत्र करून हिरावून घेता येत नाही. हिंदू वारसा कायद्यात संयुक्त कुटुंबपद्धतीत जी सहृदायिकी पद्धती आहे त्यात मुलीला मुलापेक्षा कमी हिस्साच वारशाने मिळतो. प्रत्येक मुलाला जन्मानेच संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेत एक हिस्सा प्राप्त होतो. मुलीला तसा होत नाही. असे हिस्से पडल्यावर वडिलांचा जो हिस्सा असेल त्यात मुलीला मुलाच्या बरोबरीने हिस्सा मिळतो. म्हणजे एका माणसाला जर दोन मुलगे आणि एक मुलगी असेल तर प्रथम त्याच्या इस्टेटीचे तीन तुकडे पडतील व त्यांतील एक तृतीयांश अधिक एक तृतीयांशाचा एक तृतीयांश एवढा हिस्सा मिळेल. शिवाय सर्व इस्टेटीचे मृत्युपत्र करता येत असल्यामुळे एखादा बाप मुलीला काहीही न देता आपल्या वाट्याची सर्व मालमत्ता मुलांना देऊ शकतो. मुस्लिम कायद्यातील तरतूद स्त्री हक्कांच्या संदर्भात पाहिली तर जास्त चांगली आहे. परंतु मृत्युपत्र करण्याच्या अधिकारावर बंधने लादून घ्यायला हिंदू, ख्रिश्चन व पारशी समाज तयार होतील का हा प्रश्न आहे. हिंदू वारसा कायद्यात महाराष्ट्र शासनाने जून 1994 मध्ये दुरुस्ती केली व त्यानुसार मुलाप्रमाणेच मुलीलाही सहृदायिकी संपत्ती जन्माने अधिकार दिला आहे. काही इतर राज्यांमध्येही उदा. आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक अशा दुरुस्त्या झालेल्या आहेत. महाराष्ट्रातील कायद्यावर जी चर्चा अलीकडे झाली त्यावरून हिंदू समाजात देखील अशा सुधारणेला किती प्रकारे विरोध होऊ शकतो याचा अनुभव आला. समान नागरी कायद्यातही अशा निरनिराळ्या धार्मिक समूहांसाठीच्या निराळ्या तरतुदी ठेवाव्या लागतील हेच वरील विवेचनावरून सुचवायचे आहे. इंडियन सेक्युलर सोसायटीने प्रसिद्ध केलेल्या विवाह व वैवाहिक उपायांच्या कायद्याच्या मसुद्यांत अशा विविध तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. हा मसुदा डॉ. जया सागडे व प्रा. वैजयंती जोशी यांनी माझ्या मार्गदर्शनाखाली केला आहे. समान नागरी कायद्यावरील चर्चा जास्त प्रत्ययकारी होण्यासाठी या मसुद्याचा चांगला उपयोग होऊ शकेल. वारसा हक्काबाबतचा मसुदाही तयार असून तो लवकरच प्रसिद्ध केला जाईल.

राजकीय प्रक्रिया

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरला मुद्गल खटल्यातील निकालानंतर समान नागरी कायद्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा वादविषय झाला आहे. भाजपा या पक्षाने तर हा विषय पुढील निवडणुकीत मते मागण्यासाठी वापरायचे ठरविले आहे. भाजपाचे राज्य असलेल्या गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान या राज्यांमध्ये त्या दृष्टीने कायदे करायचे असाही कार्यक्रम आहे. कुटुंबविषय हा राज्यघटनेच्या सामाईक यादीत असल्याने त्यावर केंद्रातील संसद तसेच राज्यांच्या विधानसभा या दोन्हींना कायदे करण्याची क्षमता घटनेने प्रदान केली आहे. मात्र केंद्राने केलेला कायदा अस्तित्वात असल्यास जर एखाद्या राज्याला त्यात बदल करावयाचा असेल तर त्याकरता त्या विधेयकाला तो राज्याच्या दोन्ही सभागृहांत, पास झाल्यावर राष्ट्रपतींकडे त्यांच्या अनुमतीसाठी सादर करावा लागतो व अनुमती मिळाली तरच त्याचे कायद्यात परिवर्तन होते. राष्ट्रपतींची अनुमती ही अर्थातच केंद्रीय मंत्रिमंळाच्या सल्ल्याने दिली जाते, उदा. भाजपाच्या राज्य सरकारने जर बहुपत्नीकत्व रद्द करणारे विधेयक पास करून ते राष्ट्रपतीकडे अनुमतीसाठी पाठवले तर केंद्र सरकारला ते अडचणीत टाकू शकतील. भाजपाची मुसलमानांबाबतची धोरणे पाहता त्यांनी केलेल्या कायद्याकडे मुस्लिम समाज संशयाच्या नजरेने बघणार हे उघड आहे. बाबरी मशीद पाडण्याचा अनुभव ताजा आहे आणि मुस्लिम समाजाला आज तरी वाटते की त्या समाजाचे स्वतंत्र अस्तित्व नष्ट करणे हाच भाजपाचा मुख्य हेतू आहे. मुस्लिम कायद्याची सुधारणा म्हणजे धर्मात हस्तक्षेप असा त्यांचा ग्रह या परिस्थितीत आणखीच घट्ट होणे साहजिक आहे.

कॉंग्रेससकट सर्वच विरोधी पक्षांनी यावर जी भूमिका घेतली आहे ती सदोष आहे. भाजपाचा आग्रह हा मुख्यतः मुस्लिमविरोध या भूमिकेवरून आहे. मुसलमानांना चार बायका करता येतात आणि हिंदूंना नाही ही त्यांची तक्रार आहे. एकपत्नी विवाहाचा फायदा हिंदू स्त्रियांना जसा मिळतो तसाच मुस्लिम स्त्रियांना मिळायला हवा अशी भूमिका हवी. चार बायका करण्याची परवानगी मुसलमानांना आहे म्हणून त्यांची लोकसंख्या वाढते हे असत्य भाजपातर्फे सारखे सांगितले जाते. याला शास्त्रीय आधार काहीही नाही. एकतर सर्व मुसलमान चार बायका करत नाहीत. बहुपत्नीकत्वाचे प्रमाण मुसलमान आणि हिंदू यांच्यात सारखेच आहे. 1978 मध्ये दिलेल्या अहवालात स्त्रीच्या दर्जाविषयीचा अभ्यास करण्यास नेमलेल्या समितीने द्विभार्या-प्रतिबंधक कायदा असूनही हिंदूंमध्ये एकीपेक्षा जास्त स्त्रियांशी विवाह करण्याचे प्रमाण मुसलमानांपेक्षा जास्त आहे असे आकडेवारीवरून दाखवले होते. 1991 च्या जनगणनेनुसार एकापेक्षा अधिक विवाह एकाचवेळी करण्याचे प्रमाण सर्वांत जास्त आदिवासींमध्ये आहे. (15.72%). त्याखालोखाल ते बौद्ध (7.9%), जैन (6.72) आणि हिंदू (5.8%) असे आहे. मुसलमानांमध्ये ते प्रमाण 5.7% इतके आहे. कायद्याने परवानगी नसून दुसरा विवाह करणारे हिंदू खूप आहेत. कायद्यातल्या त्रुटींचा फायदा घेऊन हे केले जाते. अर्थात् याचा अर्थ मुसलमानांना बहुपत्नीकत्वाची परवानगी असावी असे नव्हे. पण ती का नसावी? तर ते स्त्री-पुरुष समतेच्या विरुद्ध आहे म्हणून. आज बहुपत्नीकत्वाची मनाई असल्यामुळे हिंदू स्त्रीस कायद्याचा आधार घेता येतो तसा तो मुस्लिम स्त्रीला घेता येत नाही. अशावेळी स्त्रीविरोधी पक्षांनी समान नागरी कायदा आम्ही करणार नाही असी भूमिका न घेता समान नागरी कायद्याची पर्यायी नीती स्पष्ट करावी. सर्व वैयक्तिक कायद्यांची सुधारणा स्त्रीच्या व बालकांच्या हक्कांच्या दृष्टीने करतच आम्ही समान नागरी कायद्याकडे जाणार आहोत हे त्यांनी स्पष्ट करावे. या सुधारणा शक्यतो त्या त्या समाजाला विश्वासात घेऊनच आम्ही करू असेही त्यांनी सांगितले पाहिजे. ख्रिश्चन आणि पारशी कायद्यांची तर सुधारणा करणे मुळीच कठीण नाही. सुरुवातीला त्या त्या समाजांचे निराळे कायदे ठेवूनच या सुधारणा करणे हिताचे ठरेल. त्याकरता केंद्र शासन ख्रिश्चन कायद्याची सुधारणा हातात घेण्याचे ठरवते आहे ही फार चांगली गोष्ट आहे. मुस्लिम कायद्यातील दुरुस्त्यादेखील करणे आवश्यक आहे. त्याकरता त्या समाजावर आज जे दडपण आहे ते दूर करण्याचे प्रयत्न होणे आवश्यकच आहे. पण त्याचबरोबर त्यांच्यातल्या सुधारणावादी शक्तींना प्रोत्साहन द्यावयास हवे. मुस्लिम समाजातदेखील बदल होत आहे. शहाबानो निर्णयाला 1985 मध्ये जेवढा विरोध झाला त्यामानाने तलाकबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला झाला नाही हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. हा बदल व्हायचा असला तर एका बाजूला त्यांच्यावरचे भीतीचे व दहशतीचे ओझे कमी करणे आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्यातील दारिद्र्य, अज्ञान हे दूर करण्याचा प्रयत्न करणे असा दुहेरी कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल.

सक्ती नको

सक्तीने बहुसंख्यकत्वाच्या जोरावर समान नागरी कायदा करण्याचा आग्रह कुठल्याही राष्ट्रनिष्ठाने घेता कामा नये. कारण त्यामुळे देशात उगाचच फूट पडेल. आज जे पाकिस्तानमध्ये घडते आहे त्यापासून धडा घ्यावयाचा तो हा की धर्मांधता आणि आपल्यापेक्षा निराळ्या धर्माच्या, विचाराच्या लोकांचा द्वेष करून त्यांच्याविरुद्ध लोकांना भडकवणे हे सत्ता मिळवण्यास कदाचित उपयोगी पडत असेल, पण सत्ता टिकवण्याकरता उपयोगी पडत नाही आणि देशाची एकात्मता त्यामुळे क्षीण होते. हा देश बहुसांस्कृतिक आणि बहुवैचारिक असाच राहण्यावर त्याची एकता अवलंबून आहे. समान नागरी कायद्याचा प्रश्न बहुसंख्य विरुद्ध अल्पसंख्य या संदर्भात न बघता स्त्री-पुरुष समता, आधुनिक मानवतावाद आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा या मूल्यांच्या संदर्भातच बघण्यात यावा. असे झाले तर आज ना उद्या आपण निश्चित समान नागरी कायद्याकडे जाऊ. मात्र हा प्रश्न कुणी राजकारणाचा करू नये. त्यामुळे समान नागरी कायद्याविरुद्धच्या शक्ती जास्त संघटित होतील आणि जे ध्येय आपणास गाठायचे आहे त्यापासून आपण आणखीच दूर जाऊ.

अ 5, श्री राहुल सहकारी गृहरचना संस्था, 83/10 एरंडवणे, पुणे 411004.
(‘आजचा सुधारक’, नोव्हें./डिसें.1996)