धर्म, धर्मकारण, धर्मनिरपेक्षता इत्यादी

गेल्या पाचपन्नास वर्षांत ह्या देशात अनेक गोष्टींचे वाटोळे करण्यात आपण यशस्वी झालो आहोत. अर्थात् हे कर्तृत्वही परंपरेतून आले असावे. पिढ्यानपिढ्या आपण हे करीत आलो असलो पाहिजे. नाट्यशास्त्रात एके ठिकाणी जगात अनेक वर्षे (म्हणजे देश) आहेत, पण एकट्या भारतवर्षात दुःख आहे; म्हणून तिथे नाटक करायला हवे; असे म्हटले गेले! त्यावरून आजकाल जे घटते आहे त्यासंबंधी फार आश्चर्य वाटायला नको. पण हा विनोदाचा भाग झाला. तो घटकाभर बाजूला ठेवू. स्थूलमानाने बोलायचे तर इतर फळ्यांप्रमाणे धर्मनिरपेक्षतेच्या फळीवरही आपण अयशस्वी ठरलो आहोत असे म्हणता येईल. दिवसानुदिवस ‘आमचा धर्म धोक्यात आहे’ ही भावना सर्वधर्मीयांत बळावते आहे. ह्या एकाच बाबतींत सर्वधर्मसमभाव निर्माण झाल्यासारखा दिसतो. परिणामी धर्म-निरपेक्ष शासनाची उमेद बाळगून असणे हाच भ्रम आहे का असे वाटू लागले आहे.

अर्थात् हा परिस्थितीचा एक भाग झाला. धार्मिक दंगली सध्या इतक्या होत असतात की त्यांचे वेगळे वर्णन करायची आवश्यकता आहे असे वाटत नाही. बडोद्यासारख्या ठिकाणी दर पंधरवाड्यला कर्फ्यूची वेळ येते, तर स्वतःला अभिनेत्री म्हणवून घेणारी एक रंगीत बाहुली (दूरदर्शन रामायणातील सीता-दीपिका चिखलिया) खासदार म्हणून निवडून येते. ह्यांत ह्या समाजाचा किती ह्रास झाला आहे ह्याचे चित्र दिसते. जे हिंदूंच्या बाबतींत खरे आहे तेच मुसलमानांच्या, शिखांच्या, एकूण सगळ्याच अल्पसंख्यकांच्या बाबतीतही खरे आहे.

हे कसे काय घडले? कुठल्याही सामाजिक प्रश्नांची उत्तरे एकसंध, सरळ असत नाहीत. ती व्यामिश्र असतात. अनेकविध पद्धतींनी आणि अनेक जणांनी त्या उत्तरांचा शोध घ्यायला हवा. हा लेख त्या सामूहिक प्रयत्नाचा भाग ठरेल अशी उमेद आहे. गेल्या पंचेचाळीस एक वर्षांत ज्या प्रकारचा आर्थिक विकास झाला आहे त्या विकासाचा एक परिणाम सामाजिक ताणतणाव वाढणे हा झाला आहे. सर्वच परावलंबी भांडवली अर्थव्यवस्थेत (डिपेण्डंट कॅपिटॅलिजम्) सामजिक पातळीवरची हिंसा वाढली आहे. आपणच त्याला अपवाद कसे ठरणार? फिलीपिन्समध्ये गृहयुद्ध चालू आहे, तर ‘इस्लामी’ पाकिस्तानात हिंसाचार कमी होण्याची लक्षणे दिसत नाहीत, साधारणपणे आजची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती लक्षात घेतली तर गोरे किंवा अवर्ण व उर्वरित सवर्ण (इथे वर्ण शब्द स्मृतिकारांच्या अर्थाने वापरलेला नाही. रंग ह्या अर्थाने वापरलेला आहे) अशी जगाची वाटणी झाली आहे. ह्या नव्या अवर्णांची स्थिती उत्तम आहे. सवर्णांची (म्हणजे आशिया, आफ्रिका व लातिन अमेरिका ह्या खंडत्रयीतील लोक) स्थिती दयनीय आहे. ह्या साधारण नियमाला युगोस्लावियासारखे देश अपवाद आहेत खरे, पण ते तुरळकच. नियम सिद्ध करणारे अपवाद. तेही आज ना उद्या समृद्ध व खुशाल जगाचा भाग करून घेतले गेले तर नवल वाटायचे कारण नाही. गोरे लोक स्वतःला एका संस्कृतीचे (ग्रीकोरोमन व ज्युडोख्रिश्चन) पाईक म्हणवून घेतात. त्या संस्कृतीला जगवणे, तिची भरभराट करणे हे त्यांचे काम आहे. ह्या उपक्रमाचा आपण भाग होऊ शकू हे रशियांपासून पोलिशांपर्यंत सर्व मध्य व पूर्व युरोपमधल्या लोकांना वाटत आहे. ह्या आशावादाचा उगम एका संस्कृतिनिष्ठ इतिहासदृष्टीत आहे. म्हणूनच गोर्बाचेव्हने ‘यूरपचे स्वगृह’ (होम ऑफ यूरप) ही घोषणा रशियनांना व पर्यायाने समग्र यूरपला दिली. ती आज ना उद्या साकार होईल ह्या त्याच्या विश्वासाचे रहस्य गौरवर्णीयांच्या आजतरी अटळ व अचल अशा प्रभुसत्तेत आहे.

यूरपची भरभराट होणे ह्यात तत्त्वतः काहीच आक्षेपार्ह नाही. सर्वेपिः सुखिनः सन्तु (म्हणजे शूद्रातिशूद्र सोडून!) अशी जीवनदृष्टी असणाऱ्या भारतीयांना तर त्यात आत्मविघातक धोके आहेत हे ध्यानात येत नाही, ह्यात नवल ते काय? दुर्दैवाने ज्या प्रकारची आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था व श्रमविभाजन आज रूढ झाले आहे ते लक्षात घेता यूरपची समृद्धी या नाण्याची दुसरी बाजू उपरिनिर्दिष्ट खंडत्रयीचे शोषण (ह्याचा अर्थ ह्या खंडत्रयीतील देशांत लोक एकमेकांचे शोषण करीत नाहीत असा होत नाही) ही आहे. उत्तर-दक्षिण अशी जगाची वाटणी झाली आहे. त्यात ह्या खंडत्रयीतील लोकांचा निसर्गही त्यांचा स्वतःचा राहिलेला नाही. त्याला खायला भाकरी नाही, नेसायला वस्त्र नाही, त्यांच्या भाषा आणि संस्कृती यांचा पद्धतशीर नाश चाललेला आहे. हा सर्वनाश त्यांच्या अकार्यक्षमतेतून निर्माण झाला आहे असे मानणे याच्याइतका मोठा भ्रम दुसरा नाही.

या परिस्थितीचा परिणाम म्हणजे अविकसित देशांना, समाजांना, आपले काही टिकाऊ ठरले आहे असे म्हणायची सोय राहिलेली नाही. गेल्या पंचवीस वर्षांत प्रबळ झालेली धर्मभावना त्या पोकळीतून निर्माण झालेली आहे. दरिद्रांना अन्नवस्त्रनिवारा तर नाहीच; त्यांच्या भाषाही जिवंत राहण्याची वानवा आहे. महाराष्ट्रातील मराठीची दशा यासंबंधात ठळक आहे. अशा परिस्थितीत माझ्या धर्माशिवाय आता माझे असे काही उरलेले नाही असा सार्वत्रिक समज झाला तर त्यात नवल ते काय? खोमेनीसारखे नेते या पोकळीचा व तज्जन्य भावनांचा फायदा उठवीत असतात. त्यांचा मुकाबला निव्वळ विवेकवादाच्या साह्याने करता येईल असे वाटत नाही. वाढत्या धर्मभावनेचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम आणि तिची आंतरराष्ट्रीय शोषणांतील मुळे याची दखल विवेकवाद घेत नाही, पण ती दखल घ्यायला हवी. त्याला पर्याय नाही. सल्मान् रशदीला जिवे मारा असे फतवे काढणे निषेधार्ह  आहे यात शंका नाही. पण हे गैरप्रकार  फक्त मध्यपूर्वेतील आणि अंत नसलेल्या धर्मवेडातून निर्माण होतात असे वाटत नाही. सारांश खंडत्रयीतील माझ्यापाशी माझे असे काही उरले नाही ही पोकळीची भावना, समृद्ध गार देशांनी चालविलेली पूर्ववसाहतीची लूटमार, त्यांच्या संस्कृतींचे, भाषांचे पद्धतशीर हनन – हे समजावून न घेता धर्मभावनेचा निषेध किंवा निधर्मीपणा यांची निव्वळ विवेकवादी व काहींशी कोर्टकचेऱ्यांत शोभेलशी निधर्मीपणा व निरीश्वरवादाची भलावण करणे ह्याचा अर्थ आंधळेपणाचा प्रतिकार आंधळेपणाने करणे असा होतो, झालेला आहे. अशा निरुपयोगी पांडित्याला कंटाळूनच महर्षी शिंद्यांनी ‘‘देव नाही म्हणणाऱ्यांनी ते स्वतः आहेत, एवढे जरी मान्य केले, तरी पुष्कळ झाले’‘ असे म्हटले असावे. ‘शिंदे :  धर्म, जीवन व तत्त्वज्ञान, पृ.734), धर्मातीततेचा व सुधारणेचा विचार हा क्रमाक्रमाने वाढणारा (ग्रॅज्युअलिस्ट) असावा लागतो हा वरच्या विवेचनाचा आणि शिंद्यांच्या वचनाचाही अर्थ आहे.

गेल्या दीडशे वर्षांत भारतीय दार्शनिक परम्परांनी आधुनिकांच्या हाती फारच मार खाल्ला आहे. हिंदू धर्म सडलेला आहे असा सूर सर्वच आधुनिकांनी लावलेला दिसतो. ते आपल्या परीने एका पातळीवर खरेही आहे. पण त्याची सविस्तर मांडणी करताना मात्र फार गफलती होतात. जातिसंस्थेचा मुकाबला करणारा ताठर सुधारक जेव्हा मनुस्मृती जाळतो तेव्हा महाराष्ट्रातील जातिसंस्था आणि मनुस्मृतीतील वर्णव्यवस्थेचे स्वरूप यांचा खरोखरच काही संबंध आहे का याचा तो कधी विचार करतो असे वाटत नाही. मनुस्मृतीच्या हव्या तेवढ्या प्रती जाळा. त्यात नुकसान फक्त कागदाचे होते. लाभ काही होतो असे वाटत नाही. श्रुती, स्मृती, आगम, आप्तवचन व ऐतिह्य ही सामाजिक व धार्मिक बाबींची पाच प्रमाणे परंपरेने मानली आहेत. आजही जातिव्यवस्था आणि धर्मव्यवहार निव्वळ ऐतिह्य व आप्तवचनाधिष्ठित आहे. ऐतिह्य म्हणजे परंपरा, रूढी व दंतकथा (पहा : मराठी तत्त्वज्ञान महाकोश, तृतीय खंड पृ.111) अगदी आगरकरकालीन ब्राह्मणही यज्ञयाजनादी स्मृतिप्रणीत कर्मांतून मुक्त होत होते. सनातनी म्हटले जाणारे लोकमान्य ब्राह्मणाची षट्कर्मे करीत नव्हते, तर नंतरच्या काळातच राजवाडे भारतीय विवाहसंस्थेचे खरे रूप उलगडून दावीत होते. म्हणजे आधुनिक कबूल करतात त्यापेक्षा महाराष्ट्रीय समाजाचे आधुनिकीकरण पुढे गेले होते. आज तर महाराष्ट्रीय उच्चवर्णीयांचा स्मृतींनी घालून दिलेल्या कर्तव्याशी किंवा कर्मकाण्डाशी काही संबंध राहिला आहे असे वाटत नाही, अशा वेळी आपल्या अवतीभवतीचा सामाजिक बदल ध्यानात न घेता मृत ग्रंथ जिवंत आहेत असे समजून जाळीत राहणेही काही अंशी तरी स्वतःची फसगत करून घेणे आहे. मनुस्मृती, वेद, शास्त्रे, कुठल्याही पुस्तकाचा निषेध करू नये असे माझे म्हणणे नाही. (ग्रंथ जाळणे याला मात्र मी विरोध करतो.) अवश्य करावा. फक्त त्या निषेधाचा साम्प्रतच्या सामाजिक व्यवहाराशी नेमका काय संबंध आहे हेही निषेध करीत असताना उलगडून दाखवायला हवे.

नेमका हाच प्रकार जातिसंस्था किंवा धर्मभावना यांचे स्वरूप भारतात निरनिराळ्या प्रांतांत निराळे आहे ह्याचा बहुतेकांना विसर पडल्याने होणाऱ्या सरधोपट हल्ल्यात घडत असतो. माझ्या माहितीतील एका महाराष्ट्रीय जोडप्याने आडनाव वापरायचे नाही असा निर्णय केला आहे. याला मी सामाजिक, ऐतिहासिक अडाणीपणा म्हणतो. तिकडे बिहारात किंवा उत्तरप्रदेशात आडनावे जातीची द्योतक असतीलही. महाराष्ट्रीय आडनावे तशी असतात असे मानणे हे समाजशास्त्रीय अज्ञान आहे. ‘कर’ ने शेवट होणारी आडनावे फक्त गाव सांगतात, जात सांगत नाहीत. देगावकर ब्राह्मण असतात, मराठा असतात, कोष्टीही असतात. तेच क्षीरसागर किंवा साठे किंवा आठवले या नावांच्या बाबतीत खरे आहे. उदाहरणे द्यावीत तेवढी थोडी. हे जोडपे गांधी-लोहिया परंपरेतले आहे. या दोन्ही दिग्गजांनी स्वतःची आडनाव कधी टाकून दिले नव्हते हा एक भाग झाला, व दुसरा असा की ते दोघेही महाराष्ट्रीय नव्हेत. अशा अज्ञानमूलक सुधारणावादाचा कळत नकळत एक परिणाम होत असतो. तो परिणाम म्हणजे मराठी व हिंदू परंपरांवर संधी मिळेल तेव्हा सगळे हल्ला करीत असतात ही भावना बळकट होते. या बळकटीचे अर्थातच ते एकच कारण नव्हे; पण ते एक कारण नक्की आहे. आंधळ्या धर्मश्रद्धेइतकाच आंधळा सुधारणावाद धोक्याचा ठरू शकतो. महाराष्ट्रात तरी हा प्रकार निश्चितपणे झालेला आहे. अजूनही त्यासंबंधी विचार करून एक समग्र चोखंदळ रणनीति सुधारणावाद्यांनी अवलंबिलेली नाही. परिणामी धर्म व धर्मविषयक जाणिवा प्रतिगाम्यांच्या हाती कोलीत दिल्यागत दिल्या आहेत.

धर्मनिरपेक्ष शासन व समाज इथे निर्माण होणे कठीण दिसते याचे आणखी एक स्वच्छ कारण मुसलमान इस्लामांच्या पवित्र ग्रंथांना चर्चेचा विषय मानीत नाहीत. पवित्र ग्रंथ ही आधुनिकतेच्या विरुद्ध जाणारी संकल्पना आहे, निरर्थक आहे हे त्यांना मान्य नाही. बौद्ध बौद्धदर्शन किंवा आंबेडकरविचार यांत प्रामाणिक मतभेद होण्याजोगे किंवा कालबाह्य ठरण्याजोगे काही आहे हे मानीत नाहीत. येऊन जाऊन संशयास्पद पवित्र ग्रंथ कोणते तर हिंदू, कालबाह्य विचार कोणते तर हिंदू, असा समज होतो. हिंदू धर्मात घासूनपुसून काढण्याजोगे, टाकून देण्याजोगे पुष्कळच आहे. मीच त्याची मोठी यादी करू शकेन. (हे अशासाठी म्हणायचे की तो वादाचा मुद्दा नाही हे स्पष्ट व्हावे!) मराठीतील धर्मचर्चा ऐकली की हिंदुधर्म वगळता बाकी धर्माचे टीक चालले आहे, इस्लामी किंवा बौद्ध समाजात (उदा. सौदी अरेबिया किंवा थायलण्ड) नंदनवन आहे असा समज व्हावा! तो करून घेणाऱ्यांना कोण थांबवणार? पण मग त्याची प्रतिक्रियाही झाल्यावाचून राहात नाही. जे जे हिंदू ते श्रेष्ठ हा विचार बळावतो. एका प्रकारे तो मग सांस्कृतिक अस्मितेचा प्रश्न होतो. अलिकडे भारतीय जनतापक्षाने तो तसा केला आहे यात शंका नाही.

अव्वल इंग्रजीत सुधारकांनी हिंदू धर्मावर जे कोरडे ओढले त्याचाही ऐतिहासिक दृष्ट्या काहीसा विपरीत परिणाम झाला असे म्हणावे लागते. 19 व्या शतकाची चर्चा करताना शॉ ने एके ठिकाणी असे म्हटले आहे की त्या शतकाच्या पूवार्धात त्या शतकावर व परंपरेवर इतके हल्ले झाले की याच्या इतके वाईट दुसरे शतक नसावे असा समज झाला. उत्तरार्धात नेमके उलटे घडले. इथेही काही हल्ले असे झाले की त्यांची तार्किक संगती लावणे कठीण जाते. आत्म्याच्या व पुनर्जन्माच्या सिद्धान्तावरचे आगरकरांचे हे भाष्य पाहा :

‘‘जे लोक एकच आत्मा एका शरीरातून निघून दुसऱ्या शरीरात प्रवेश करतो असे मानतात त्यांना तो आत्मा काही वेळ शरीरावाचून कोठे तरी अस्तित्वात असतो असे कबूल करणे भाग आहे, कारण एका शरीरासकट  तो दुसऱ्या शरीरात शिरतो असे म्हणावे तर शरीरे शरीरात शिरताना दृष्टीस पडली पाहिजेत. शिवाय एक शरीर दुसऱ्या शरीरात शिरू शकेल असे मानिले तरी मोठे शरीर लहान शरीरात शिरू शकेल असे मानता येत नाही…’ (आगरकर लेखसंग्रह, संपादक नातू व देशपांडे, खंड 2, पृ.181)

आगरकर लोकोत्तर विचारवंत होते यात शंका नाही आणि ज्या परिस्थितीत ते लिहीत होते त्या परिस्थितीत त्यांना न्यायसूत्रातला शब्द वापरायचा तर ‘वितण्डा’ लिहिणे प्राप्त  होते. शिवाय सर्वसाधारण लोकमानसाच्या विरुद्ध जाणारी पत्रकारिता करणाऱ्याच्या कामावर तर आणखीनच मर्यादा पडतात. तथापि आत्मा व पुनर्जन्माचा सिद्धान्त खोडून काढताना ह्यापेक्षा जास्त व्यवस्थितपणे मांडणी करणे जरूर होते. बौद्धांनी घेतलेली अनात्मवादी भूमिका कितीतरी प्रमाणात जास्त तर्कशुद्ध व व्यवस्थित आहे. ‘‘निर्गुण निराकार परमेश्वर, अशरीरी मृतात्मा, आणि पिशाच यांच्या स्वरूपात खरोखर काही भेद नाही’‘ (उपरोक्त पृ. 183) असे जेव्हा आगरकर म्हणतात तेव्हा तर दोन-तीन हजार वर्षांच्या दार्शनिक परंपरा आणि अंधश्रद्धा यात ते बौद्धिक व तार्किक पातळीवर काही फरक करीत नाहीत की काय असा प्रस्न पडतो. पुनर्जन्माचा सिद्धान्त ही एक दार्शनिक मांडणी आहे. (तीही पुनः वेदान्तात व बौद्धमतात निरनिराळी आहे.) तिचा प्रतिवाद दार्शनिक तर्काने करायला हवा. आगरकरांना ते करणे शक्य झाले नाही याची अनेक कारणे आहेत. त्यांच्यानंतरच्या सुधारकांनी मिल्-स्पेन्सरच्या उदारमतवादाचे क्षीण अनुनयन आणि भारतीय दर्शनांचे अज्ञान यांतच समाधान मानले. परिणामी आजची स्थिती प्राप्त झाली आहे. आगरकरांच्या भाषेत बोलायचे तर ‘‘श्राद्धे आणि गायत्री मन्त्र आणि यज्ञोपवीते’‘ यांचे स्तोम आज वाढले आहे.

विवेकवादाचीसुद्धा अशीच पंचाईत झाली आहे. एका वेगळ्या संदर्भात काण्टने म्हटले आहे.

“….. all the concepts, nay, all the questions which pure reason presents to us, have their source not in experience, but exclusively in reason itself… Since reason is the sole begetter of these ideas, it is under obligation to give an account of their validity or illusory dialectical nature.”

(Immanuel Kant : Citique of Pure Reason, A763/B791)

नेमके हेच ‘obligation’ आमच्या आधुनिक विचारवंतांनी पूर्ण केले नाही. पुनः काण्टच्या शब्दांत बोलायचे तर ः

“Rationalism, for its part, indeed recognizes that a rational being pursues strictly rational ends. But, here, what reason recogaizes as an end is still something external and superior to it : a Being, a Good or a Value, taken as a rule of will….”

(Immanuel Kant : Citique of Practical Reason.
Analytical Theorem II, Remarks I, 21/23)

काण्टचे हे भाष्य महत्त्वाचे आहे. विवेक मूल्यांची जागा घेऊ शकत नाही. तो मूल्यांची व्यवस्था लावू शकतो. विवेकवाद समग्र मूल्यव्यवस्था आपोआप  देऊ शकत नाही. आमच्या राष्ट्रवादी चळवळीने, आमच्या सुधारकांनी, आमच्या आधुनिकांनी नेमका हा भाग दृष्टीआड केला आहे. परिणामी मूल्यव्यवस्थेची मक्तेदारी धर्माकडे व धर्ममार्तण्डांकडे गेली. हिंदू, मुसलमान, शीख, ख्रिश्चन इ. धर्मसमूहांत तर ते झालेच आहे. पण नवलाची व खेदाची गोष्ट अशी की ज्या आंबेडकरांनी धर्मांतराला राजकीय व धर्मातीत अर्थ दिला त्या आंबेडकरांच्या अनुयायांतही धुपारत्या, मंदिरे व विहार ह्यांचे प्रस्थ वाढले आहे. ‘नये सांगू वर्म, जगीं असो द्यावे भ्रम’ असे एक उपरोधिक संतवचन आहे. आजच्या बौद्ध नेतृत्वाने त्यातला उपरोध विसरून ते शिरोधार्य मानले आहे की काय असे वाटते. एरव्ही काही नवबौद्धांना दलित आणि शोषित या शब्दांचे पथ्य झाले नसते आणि आंबेडकर-फुल्यांचा विचार समग्र परिवर्तन विचाराचा हिस्सा बनविण्याच्या प्रयत्नाची एवढी धास्ती वाटली नसती!

संक्षेपाने बोलायचे, तर आजमितीस धर्मनिरपेक्षता हे एक शून्य झाले आहे. धर्मवेडाचे भूत सहज हलणे, हलविणे कठीण दिसते. पण ते व्हायचे तर सर्वांगीण व समग्र  प्रयत्न व्हायला हवेत. हा देश दार्शनिक संघर्षाचा देश होता. त्याला पुनः त्या संघर्षाकडे परत नेणे जरूर आहे. (निव्वळ वितण्डेच्या वाटेने नव्हे.) त्या दिशेने प्रयत्न झाले नाहीत आणि धर्म निरर्थक असतो किंवा सर्वधर्मसमभाव वाढला पाहिजे असल्या भोंगळ मांडणीत आपण अडकून पडलो तर हा समाज अंधश्रद्धांच्या आणि परस्परद्वेषाच्या सप्तपाताळात जाईल आणि आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग असलेला नागर समाज (सिविल सोसायटी) इथे कधीच निर्माण व्हायचा नाही.