शेती-शेतकरी : अनुभव आणि आकलन

शेती व शेतकरी ह्यांच्यासामोरील अरिष्ट नेमके काय आहे ह्या प्रश्नाची उकल प्रत्यक्ष अनुभव व आकडेवारी ह्यांच्या साह्याने करण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यासोबतच तो आजच्या परिस्थितीत नेमके काय केले असता शेतकऱ्यांच्या स्थितीत सुधारणा व शेतीचा विकास होईल हेदेखील सुचवितो.
—————————————————————————–
शेती व शेतकऱ्यांची दारुण परिस्थिती (विशेषतः शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या) हा गेल्या १० वर्षांपासून राष्ट्रीय पातळीवरील एक चिंतेचा विषय झालेला आहे. प्रसारमाध्यमांतून या विषयावर बातम्या प्रसृत होत असतात, तसेच त्या संदर्भातील चर्चा व विचारमंथन सातत्याने होत असते. शेतीतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, राजकीय नेते, शेतकरी संघटना, नागरी संघटना, स्वयंसेवी संस्था, उद्योजक, साहित्यिक, कलावंत अशा विविध थरांतील लोक ह्यासंदर्भात आपापली मते व्यक्त करीत असतात. या साऱ्याचा परिणाम म्हणून गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. २००८ मध्ये शेतकऱ्यांचे ६०,००० कोटींचे कर्ज माफ करण्यात आले. शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमतीमध्येदेखील मोठी वाढ करण्यात आली आहे.

शेती हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.आजही देशातील ६० टक्के लोक ह्या व्यवसायात आहेत. देशाची अन्नसुरक्षा त्यांच्यावर अवलंबून आहे. पर्यावरणस्नेही शाश्वत विकासाच्या दृष्टीनेही शेतीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. शेती हा सौर उर्जेद्वारे जीवनावश्यक अन्नधान्यनिर्मिती करणारा, एका दाण्याचे शंभर दाणे करणारा व्यवसाय आहे. भोपाळच्या कृषिअभियांत्रिकी संस्थेने केलेल्या एका अभ्यासानुसार शेतीमध्ये पीकउत्पादनासाठी जी ऊर्जा वापरली जाते (खते, बियाणे, वीज, पशू व मानवी श्रम) त्यापेक्षा १३.७२ पट ऊर्जा अन्नधान्य व जैवभार इत्यादि स्वरूपात निर्माण केली जाते.
‘जागृत महिला समाज’ ही संस्था गेल्या २० वर्षांपासून चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये शेतकरी व शेतमजूर यांच्यामध्ये सेंद्रिय शेती, पाणलोट क्षेत्रविकास, स्वयंसहाय्य गट, सिंचनव्यवस्था, जैवविविधता ह्या क्षेत्रात प्रयोग करीत आहे. या भागात संस्थेने १९९३-२००४ या कालावधीत शेतकरी, शेतमजूर महिलांचे ११० स्वयंसहाय्य गट संघटित करून ५ ग्रामपंचायती (११ महसुली गावे) मधील ५२० शेतकऱ्यांचा त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती, जमीनधारणा, सिंचनाची साधने, खत, पशुधन, कीटकनाशक ह्यांचा वापर, बी-बियाण्यांच्या जाती-प्रजाती, पीकपद्धती, पीकउत्पादकता, शेतीवर होणारा खर्च व मिळणारे उत्पन्न, तसेच पूरक व्यवसाय या संदर्भात अभ्यास केला. हे अनुभव आले, व त्यांतून जे काही आकलन झाले ते थोडक्यात मांडण्याचा प्रयत्न या लेखात केला आहे.

जमीनधारणा
या भागातील ५ ग्रामपंचायतींमध्ये (११ महसुली गावे) सरासरी जमीनधारणेचे क्षेत्र १.६७ हेक्टर (४.१४ एकर) आहे. दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या लहान शेतकऱ्यांचे प्रमाण ६७.९%, तर त्यापेक्षा अधिक जमीन असलेल्यांचे प्रमाण ३२.१ टक्के इतके आहे.

पीकपद्धती व सिंचन
या भागात प्रामुख्याने खरीप हंगामात पावसाच्या पाण्यावर पिके घेतली जातात. पावसाळ्यात ३० टक्के जमिनीवर संरक्षित सिंचनाची सोय आहे व २१ टक्के जमिनीला रब्बी हंगामात सिंचनाची सोय आहे. खरीप हंगामात सोयाबीन, कापूस, मिरची ह्या नगदी पिकांसोबत तांदूळ, तूर व मिरची ही पिके घेतली जातात. सोयाबीनखालील क्षेत्र सर्वांत जास्त असून मिरची, कापूस, भाजीपाला ह्या पिकांखालील क्षेत्र कमी आहे.रब्बी हंगामात गहू, ज्वारी, हरभरा, भाजीपाला ही पिके घेतली जातात. रब्बीचे लागवडक्षेत्र हे खरीप लागवडक्षेत्राच्या २१ टक्के इतकेच आहे. सिंचनासाठी तलाव, विहिरी, बोअरवेल, नाला व नदीच्या पाण्याचा उपयोग केला जातो.

बी-बियाणे, खते व कीटकनाशके
सोयाबीन, कापूस, भाजीपाला, मिरची व काही प्रमाणात तांदूळ यांची बियाणे ही कृषिकेंद्रातून खरेदी केली जातात. शेतकरी गहू, ज्वारी, हरभरा, तूर, मूग यांची बियाणे शक्यतो स्वतःची वापरतो किंवा गावातून खरेदी करतो. पिकांच्या जातीपेक्षा कोणत्या कंपनीचे बियाणे आहे हे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे असते. तांदळाच्या बाबतीत मात्र पिकांची जात पाहिली जाते. कारण तांदळाचे जाड, बारीक असे प्रकार असतात. कृषिकेंद्र दुकानदाराच्या सल्ल्यानुसार बियाणे व कीटकनाशके यांचा वापर केला जातो. कीटकनाशकांचा उपयोग मुख्यतः कापूस, मिरची, वांगी या पिकांसाठी होतो; इतर पिकांसाठी गरज पडली तरच त्यांचा वापर केला जातो. तणनाशकांचा वापर या गावांत केला जात नाही.

जमीन, खतांचा वापर व पीकउत्पादकता
नदी व नाल्याकाठच्या जमिनी या काळ्या मातीच्या खोल व सुपीक जमिनी आहेत. पण या जमिनींना पावसाळ्यात पुराचा धोका असतो. नदीनाल्यांपासून दूर असलेल्या उंच भागातील जमिनी मुरमाड, रेताड अथवा काही ठिकाणी चिभड (पाणी साचणाऱ्या) आहेत. मुरमाड व रेताड जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता कमी असते व तिच्यात पोषक द्रव्येही कमी असतात. त्यामुळे तिची उत्पादनक्षमता कमी होते. या जमिनी सुधारण्यासाठी सेंद्रिय खते उदा. शेणखत, लेंडीखत, कोंबडी खत, कंपोस्ट यांची आवश्यकता असते. बाजारात मिळणारी सेंद्रिय खते महागडी आहेत व ती गावात पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे जमिनीचा पोत व तिची उत्पादकता सुधारता येणे कठीण आहे.

पंजाबराव कृषिविद्यापीठाच्या शिफारशीनुसार येथील मातीत दरवर्षी हेक्टरी १५-२० गाड्या शेणखत घालण्याची गरज आहे. बहुसंख्य लहान शेतकऱ्यांकडे २ बैल व १ गाय एवढेच पशुधन असते, तर काही शेतकऱ्यांकडे तेवढेही नसते. बहुतेक शेतकऱ्यांकडे बकऱ्यादेखील नाहीत. गुरे-बकऱ्या पावसाळ्यात जंगलात तर उन्हाळ्यात गावामध्ये मोकाट फिरत असल्याने त्यांचे शेण, लेंड्या, मूत्र हे विखरून जाते. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याकडे साधारणतः २-३ बैलगाड्यांइतकेच शेणखत उपलब्ध असते.

येथील मातीचे परीक्षण केले असता असे आढळले की तिचा सामु व विद्युतवाहकता ही कोणत्याही पिकासाठी योग्यच आहेत. या मातीत सेंद्रिय कर्ब कमी ते मध्यम (०.२४ ते ०.५४ टक्के), फॉस्फरस, अत्यंत कमी ते कमी (६ ते ७.५ किलो/हेक्टर) व पोटॅशियम भरपूर ते अति भरपूर (२२०-३३० किलो/हेक्टर) आहे. पंजाबराव कृषी विद्यापीठाच्या शिफारशीनुसार या जमिनीसाठी प्रती हेक्टर १००-१५० किलो नायट्रोजन, ६०-७५ किलो फॉस्फरस व ३० किलो पोटॅशियम देणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात शेतकरी याच्या अर्धा म्हणजे ५०-७० किलो/ हेक्टर नायट्रोजन, ४६-६० किलो/हेक्टर फॉस्फरस व ०-३० टक्के पोटॅशियम वापरतात. रासायनिक खतांच्या किंमती वाढलेल्या असल्याने शेतकऱ्यांचा कल ती कमी वापरण्याकडे आहे. योग्य प्रमाणात पाऊस पडला नाही तर या खतांचा उत्पादनवाढीसाठी फारसा उपयोग होत नाही. त्यामुळे शेतकरी पाऊसमान पाहून रासायनिक खते वापरतात. थोडक्यात या भागातील शेतकरी कमी खर्चाची शाश्वत शेतीकरतात (Low external input sustainable agriculture) असे म्हणावे लागेल.

पाऊसमान व पीकउत्पादकता
या भागातील सरासरी पाऊसमान हे खरीप पिकांसाठी पुरेसे आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार २००० ते २०११ या ११ वर्षांत या भागात सरासरी पाऊसमान ११३२ मिमी इतके होते. यांतील ७ वर्षांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला तर ४ वर्षांत सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडला. पावसाचा परिणाम हा पिकांच्या उत्पादकतेवर होत असतो. २००७ मध्ये १४८३ मिमी इतका पाऊस झाला. त्यावेळी तांदूळ व सोयाबीन ह्यांचे सरासरी उत्पादन अनुक्रमे १५६० किलो/ हेक्टर १३८४ किलो/ हेक्टर इतके झाले तर २००८ व २००९ मध्ये पाऊस अनुक्रमे ९८६ मिमी. व ६१० मिमी. इतका कमी होता. या वर्षात तांदळाचे उत्पादन अनुक्रमे ८१८ किलो/हेक्टर व ६१९ किलो/हेक्टर व सोयाबीन उत्पादन अनुक्रमे ६५९ किलो/हेक्टर व ३४६ किलो/हेक्टर इतके कमी झाले.
शेती व्यवसायात जोखीम ही असतेच. सिंचनाच्या सोयी आणि मिश्र पीकपद्धती यांमुळे ही जोखीम कमी होते. तसेच पाऊसमान-आधारित पीकविमा योजना ही शेतकऱ्यांची जोखीम कमी करते व त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ती अत्यंत महत्त्वाची आहे.

उत्पादनखर्च व कर्जपुरवठा
या भागात पीकउत्पादनावर २०१३-१४ या काळात सरासरी खर्च रु.२०,००० प्रति हेक्टर (रु.  ,००० प्रति एकर) इतका होता. यात मजुरीचा खर्च रु.१२,०००-१४,०००  प्रति हेक्टर व बी-बियाणे-खते यांचा खर्च रु.६,०००-८,०००  प्रति हेक्टर होता. जी शेतकरी कुटुंबे स्वतःच शेतातील बहुतेक कामे, जसे की नांगरणी, डवरणी, पेरणी, खत देणे, पाणी देणे, कापणी इत्यादी करतात, त्यांचा मजुरीचा खर्च कमी असतो. जर बियाणे घरचे वापरले तर त्यावरचा खर्चही कमी होतो.
खरीप व रब्बी हंगामातील लागवडीखाली असलेल्या क्षेत्राचा विचार केला असता  या -१४ वर्षात या ५ ग्रामपंचायतींमध्ये दरवर्षी शेतीसाठी अंदाजे ५.८८  कोटी रुपये कर्जपुरवठ्याची गरज होती. यापैकी २.३४  कोटी रु. (३९.१%) पीककर्जपुरवठा हा चंद्रपूर सहकारी बॅकेच्या कोठारी शाखेने केला. स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बॅंक, पंजाब नॅशनल बॅंक यांनी शेतकऱ्यांना पीककर्ज दिले नाही. बँक ऑफ इंडिया बामणीच्या शाखेने केवळ १३ लाख रु. इतका पीककर्जपुरवठा केला. थोडक्यात या भागातील राष्ट्रीयीकृत बँकांनी २०१३-१४ या वर्षात पीककर्ज दिले नाही असेच म्हणावे लागेल.

कर्ज कुणाला मिळते?
ज्या शेतकऱ्यांना सहकारी बँकेकडून कर्ज मिळाले, त्यातील बहुतेक मोठे व मध्यम शेतकरी होते.
• सन २०१३-२०१४ या काळात केवळ २३.१ टक्के शेतकऱ्यांना सहकारी बँकेकडून कर्ज मिळाले. हे कर्ज प्रति शेतकरी सरासरी रु. ६५४३६/- इतके होते व १ वर्ष मुदतीसाठी ० टक्के व्याजदराने १ लाख रुपयापर्यंतचे कर्ज सरकारी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळते.
• शेतकऱ्यांना एकूण शेतीसाठी लागणाऱ्या भांडवलाच्या ३९.१ टक्के(रु. २ कोटी ३४ लाख) इतके कर्ज बँकेकडून मिळाले. उरलेले ६०.९ टक्के (रु.३ कोटी ५४ लाख) कर्ज हे शेती करणाऱ्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणाहून मिळविले.

बहुसंख्य अल्पभूधारक व लहान शेतकऱ्यांना कर्ज न मिळण्याची कारणे
अ) कर्जासाठी शेती करणाऱ्याच्या नावावर ७/१२ चा उतारा आवश्यक आहे.अनेक शेतकऱ्यांकडे ७/१२ उताऱ्यावर एकापेक्षा जास्त व्यक्तींची (बहिण/भाऊ/आई) यांची नावे आहेत.कर्जासाठी त्या सर्वांचे संमतिपत्र आवश्यक असते. ते मिळविण्यात बऱ्याचदा अडचणी येतात. कारण नोकरीधंद्यानिमित्त कुटुंबातील काही व्यक्ती ते गाव सोडून दूर गेलेले असतात.
ब) अतिक्रमणाच्या जमिनी असतात व त्याचा ७/१२ चा उतारा मिळत नसतो.
क) शेती ही भाड्याने किंवा अर्धबटाईने केली जाते. तिचा मालक वेगळा असतो. ७/१२ चा उतारा त्याच्याच नावावर असल्यानेप्रत्यक्ष शेती करणाऱ्याला कर्ज मिळत नाही.मात्र जमीनमालकाला कर्ज मिळत असल्याने जमीनमालक असलेली व्यावसायिक मंडळी ७/१२ च्या उताऱ्यावर ० टक्के दरात कर्ज घेऊन ते इतर व्यवसायांसाठी वापरतात असेही आढळून आले आहे.
ड) वडिलांनी खूप वर्षांपूर्वी कर्ज घेतलेले असते व परतफेड केलेली नसते त्यांचा बोजा ७/१२ उताऱ्यायावर असतो. त्यामुळे कर्ज मिळत नाही.
या भागातील अल्पभूधारक आणि लहान शेतकरी खालील मार्गाने कर्ज / भांडवल मिळवतो:
१. कृषिकेंद्र दुकानदाराशी संबंध चांगले असतील तर थोडे पैसे आगाऊदेऊन त्यांच्याकडून बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके उधारीवर घेतली जातात व पीक आल्यानंतर पैसे परत केले जातात. कृषिकेंद्र दुकानदार महाग बी-बियाणे, खते देऊन जास्त नफा कमावतात. पण ते शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत करीत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल कृषिकेंद्राकडून उधारीवर माल घेण्याकडे असतो.
२. भाऊ, बहीण, शेजारी, मित्र, नातेवाईक यांच्याकडून २-३ महिन्यांसाठी गरज पडेल तसे पैसे १ ते २ टक्के प्रति माह व्याजाने किंवा बिनव्याजी घेतलेजातात. त्याची परतफेड अन्नधान्य स्वरूपात अथवा रोख स्वरूपात केली जाते.
बरेच अल्पभूधारक व लहान शेतकरी रब्बी व उन्हाळी हंगामात शेती न करता जवळपासचे लहान मोठे उद्योग, बांधकाम, मालवाहतूक येथे रोजंदार म्हणून काम करतात. या मजुरीतून पैसे वाचवून ते शेतीसाठी वापरतात.

शेतीसाठी मजुरांची उपलब्धता
शेती हा मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करणारा व्यवसाय आहे. भोपाळच्या कृषिअभियांत्रिकी संशोधनसंस्थेच्या अभ्यासानुसार विविध पिकांच्या उत्पादनासाठी किती मानवी तास प्रति हेक्टर लागतात याचा हिशोब करता येतो. या भागात मजूर साधारणपणे केवळ ५ तासच (१ मनुष्य/दिवस) काम करतात.त्याचा हिशोब केल्यास अंदाजे या भागात शेतीमध्ये खरीप हंगामात १,५८,००० महिला दिवस काम तर ६८,००० पुरुष दिवसतर रब्बी हंगामात २५,८५० महिला दिवस व ६,४६० पुरुष दिवस काम असते.
औत चालविणे, नांगरणी करणे, चिखलणी करणे, डवरणे, पाणी देणे ही कामे पुरुष करतात. तर पेरणी, रोपणी, खुरपणी, निंदणे, खत देणे, कापणी करणे ही कामे महिला करतात. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांनी स्वतः व मदतीला घेतलेल्या मजुरांचा विचार केला तर या भागात मजुरीच्या दिवसांचा हिशोब वर दिल्याप्रमाणेच येतो. तांदूळ रोवणीच्या हंगामात एकाच कालावधीत खूप मजुरांची गरज असते. त्यामुळे मजुरांचा तुटवडा जाणवतो. त्यामुळे या काळात मजुरीचे दर वाढतात. या भागात त्या काळात साधारणपणे ४००-५०० पुरुष मजूर व ८००-९०० महिला मजूर शेतीत काम करतात.
या भागातील कुणबी समाजाकडे वंशपरंपरेने बऱ्याच जास्त जमिनी आहेत.त्या चांगल्या सुपीक जमिनी आहेत. दोन तीन पिढ्यांपासून शेती करत असल्याने त्यांनी स्वतःसाठी सिंचनाच्या सोयी करून घेतल्या आहेत. शेतीसाठी लागणारे भांडवलही सहकारी सोसायट्यांमार्फत ते घेतात. भाजीपाला उत्पादन, नगदी पिके, दुग्ध व्यवसाय हे पूरक उद्योगही ते करतात. दुसऱ्याकडे मजुरी करणे ते कमीपणाचे समजतात. शेतीबाबतच्या सरकारच्या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ हेच शेतकरी घेतात. ह्यांच्यामध्ये प्रयोगशील, उद्योगशील व महत्त्वाकांक्षी शेतकऱ्यांचे प्रमाण अधिक असते. त्यांच्यातील तरुण वर्ग हा शिकून पांढरपेशे व्यवसाय करीत आहे. त्यामुळे त्याचे शेतीकडे लक्ष नाही. यातील ज्या तरुणांना नोकरीच्या संधी मिळत नाहीत, त्यातील काही जण चांगल्या पद्धतीने शेती करतात व पूरक व्यवसायही करतात. पण दुर्दैवानेअशा तरुण शेतकऱ्यांशी मुली लग्न करायला तयार नसतात.

भूमिहीन, दलित व आदिवासी पट्टे मिळालेल्या शेतकऱ्यांची स्थिती
गेल्या ३०-४० वर्षांत सरकारकडून भूमिहीनांना, विशेषतः दलित आदिवासींना कसण्यासाठी जमिनी मिळाल्या आहेत. या जमिनी एकतर फारशा सुपीक नाहीत व जंगलाच्या जवळ असल्याने तेथे जंगली श्वापदांचा उपद्रव होतो. बहुतेक अल्पभूधारक व लहान शेतकरी केवळ अन्नसुरक्षेसाठी खरीप हंगामात शेती करतात. रब्बी व उन्हाळा या हंगामात ते विटाउद्योग, बांबूउद्योग, मालवाहतूक, बांधकाम, सुतारकाम, रस्त्याची कामे, जंगलातील तेंदू, मोह गोळा करणे, जळाऊ लाकूड तोडून विकणे अशी कामे करतात. सिंचनाच्या सोयी या बऱ्याच शेतकऱ्यांना करणे शक्य नसतेकारणते सरकारी योजनांच्या अटी ते पूर्ण करू शकत नाहीत. त्यामुळेते भाजीपाला-उत्पादन, रब्बी पिके फारशी घेत नाहीत.त्यापेक्षा मजुरी करण्याकडे तरुण वर्गाचा कल असतो. प्रौढ वयात/म्हातारपणी कष्टाची मजुरीची कामे होत नाहीत तेव्हा असे लोक रब्बी हंगामात कोरडवाहू कडधान्ये जवस, यासारखी पिके घेतात. पण यांचे उत्पादन स्वतःपुरतेच असते. थोडक्यात रब्बी व उन्हाळी हंगामात ८० टक्के जमीन ही पडीक असते. सामाजिक सुरक्षितता नाही. नियमित मजुरी मिळत नाही. बचत करता येत नाही. त्यामुळे मिळेल तेवढे खर्च करण्याचीच प्रवृत्ती असते. एकंदर अभावाचे जिणे, त्यात गुटका-दारूसारख्या सवयी. आजारपण, अपंगत्व आल्यास व म्हातारपणी परिस्थिती फार बिकट होते. एकीकडे शारीरिक श्रम होत नाहीत व दुसरीकडे श्रम केल्याशिवाय पोट भरत नाही. औषध-पाण्याचा खर्चही झेपत नाही.ज्यांची तरुण मुले आईवडिलांची काळजी घेणारी निघतील त्यांचीच अवस्था बरी राहते.

पीक विक्रीव्यवस्था व भाव
या भागातील बहुतेक शेतकरी तांदूळ, डाळी, कडधान्ये, गहू, ज्वारी हे स्वतःच्या उपयोगासाठी नातेवाईक, शेजारी, परिचित ह्यांना विकतात.यात मध्यस्थ नसतोच.सोयाबीन मात्र व्यापाऱ्यांना विकतात. सोयाबीन निघाल्यानंतर मोठ्या व्यापाऱ्याचे एजंट हे गावागावात फिरून शेतकऱ्यांकडून माल घेतात. व्यापाऱ्यांचा भाव पटला तर शेतकरी माल देतो. न पटल्यास दुसऱ्या व्यापाऱ्याची वाट पाहतो. त्यामुळे कधीकधीभाव कमीदेखीलमिळतो. पण माल साठवून ठेवला तर त्याचे वजन कमी होते; शिवाय साठवणीसाठी जागेचाप्रश्न, उंदीर घुशीचा त्रास असतोच. त्यामुळे माल विकून टाकण्यावर भर असतो. लगेचच पैसा हातात येऊन उधारीची परतफेड करता येते. हा निर्णय वैयक्तिक पातळीवर घेतला जातो.
काही मोजके मोठे शेतकरी आपला माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीवासोयाबीनतेलउत्पादक कंपन्या यांच्याकडे ट्रक-मेटॅडोरने पोहचवतात. त्यांना अधिक चांगला भाव मिळतो. सरकार ज्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर करते व त्यानुसार शेतमालाचे बाजारभाव ठरतात.

थोडक्यात २०१३-२०१४ या वर्षात शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा जास्त भाव मिळाला.
किमान आधारभूत किमती ठरविताना कृषिमूल्य आयोग प्रति हेक्टर खर्च ठरविते व नंतर प्रति हेक्टर क्विंटलमध्ये उत्पादन गृहीत धरून प्रति क्विंटल भाव ठरविते.परंतु प्रति हेक्टर क्विंटलमध्ये उत्पादन हे प्रत्येक शेतकऱ्याचे वेगवेगळे असते व त्यामुळे प्रति क्विंटल उत्पादनखर्च प्रत्येक शेतकऱ्याचा वेगळा असतो.उदा. समजासोयाबीनचा प्रति हेक्टर मजुरी, बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके इत्यादि मिळून खर्च २००००रु. आहे. ज्या शेतकऱ्याचे २० क्विंटल सोयाबीन झाले त्याला प्रति क्विंटल १००० रु. खर्च झाल्यामुळे २२०० रु. प्रति क्विंटल भावात त्याला फायदा होईल पण ज्या शेतकऱ्याचे प्रति हेक्टर उत्पन्न ५ क्विंटल झाले त्याचा खर्च प्रति क्विंटल ४००० रु. असल्यामुळे त्याला २२००रु. प्रति क्विंटल भावात तोटा होईल.सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणाचाही शेतमालाच्या भावावर परिणाम होतो. मुक्त अर्थव्यवस्था व जागतिकीकरण ह्यांच्यामुळे तर हा प्रश्न अधिकच जटिल बनला आहे.

शेतकऱ्यावर सरकारी धोरणाचा झालेला परिणाम
गेल्या १० वर्षांत सरकारी पातळीवर जी धोरणे राबविली गेली त्यांचा फायदा मोठ्या व मध्यम शेतकऱ्यांना झाला.
१) कर्जमाफी
मोठा व मध्यम शेतकरी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. अन्नसुरक्षा देण्याचे व ग्रामीण क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती करण्याचे कार्य तो वर्षानुवर्षे करीत आला आहे. शेतीचे उत्पादन हे निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून असल्यामुळे त्याचे आर्थिक नुकसान होते. यापासून संरक्षण देण्याच्या सरकारच्या योजना अपुऱ्या ठरल्या आहेत. सन २००८ मध्ये सरकारतर्फे जी ६०,००० कोटी रु.ची कर्जमाफी झाली त्याचा फायदा मोठ्या व मध्यम शेतकऱ्यांना झाला.
उद्योगक्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात सरकार कर्जमाफी देते ते आता उघड झाले आहे पण शेतकऱ्याचा कर्जमाफीचा मात्र फार गवगवा केला जातो. पांढरपेशा वर्ग यात सर्वांत पुढे असतो. असे न करता या समाजाने उलट शेतकऱ्याचे ऋण मानायला हवे.
२) किमान आधारभूत किमतीत वाढ
या किंमतीमध्ये सरकारने गेल्या काही वर्षांत जी वाढ केली त्यामुळे महागाई वाढली हे खरेच आहे पण त्यामुळे शेतीत काम करणाऱ्यांच्या श्रमाचे मूल्य वाढले हे निश्चित. औद्योगिक कामगार, घरेलू कामगार, बांधकाम मजुरी, फेरीवाले यांच्यापेक्षा मध्यम शेतकऱ्याला कमी मजुरी/उत्पन्न मिळते हे साऱ्यांनी जाणून घेतले पाहिजे. उदा.सोयाबीन घेणाऱ्या शेतकऱ्याचा प्रति हेक्टर खर्च २०००० रु. (प्रति एकर ८००० रु.) आहे व प्रति हेक्टर उत्पादन जर १० क्विंटल होत असेल तर खर्च वजा जाता (स्वतःचे पारिश्रमिक न धरता) रु ५००० ते ७५०० इतकी शिल्लक राहील. जर त्याची ४ हेक्टर (१० एकर) जमीन सोयाबीनखाली असेल तर त्याचे २००००-३०००० रु. शिल्लक पडतील. तो साधारणपणे १५० दिवस शेतीच्या कामासाठी खर्च करतो. तेव्हा त्याला त्याच्या मेहनतीची मजुरी जास्तीत जास्त २०० रु. प्रति दिवस इतकीच पडते. कुठल्याही कारणामुळे उत्पादनात घट झाली तर एवढीही मजुरी पडत नाही. उत्पन्नाची हमी नाही. त्यामुळे तरुण मुलांचा कल शेती न करता इतर कामे करण्याकडे आहे. शेतकऱ्याची तरुण पिढी ही शेती विकून चपराश्याचीसुद्धा नोकरी करायला तयार असते ती यामुळेच.
३) शेती-कर्जाच्या व्याजदरात सवलत
चंद्रपूर मध्यवर्ती सहकारी बँक गेल्या ३ वर्षांत ० टक्के व्याजदराने जून ते मार्च या कालावधीसाठी १ लाख रुपयांपर्यंत पीक कर्ज देते.यामुळे शेतीसाठी लागणाऱ्या पीक कर्जाची कमतरता मध्यम शेतकऱ्यांना भासत होती, ती आता दूर झाली आहे.
४) सिंचनाच्या सोयी
• जवाहरविहीर योजना व आता रोजगार हमी योजना ह्यांच्या अंतर्गत बांधलेल्या विहिरींचा फायदा बऱ्याच शेतकऱ्यांना झाला.त्यांच्यामुळे रब्बी व भाजीपाला क्षेत्रात वाढ झाली.परंतु यांच्यापैकी ज्या विहिरी पाणी कमी असणे, खोली पुरेशी नसणे, विजेची जोडणी न मिळणेइ. कारणांमुळे काम करू लागल्या नाहीत, त्यांना दुरुस्तीसाठी सरकारी योजनांतून निधी मिळत नाही. दुसरीकडे कर्ज घेऊन फेडण्याची गरीब शेतकऱ्यांची परिस्थिती नसते.
• या भागातील लघुसिंचन तलाव व मालगुजारी तलाव यांची दुरुस्ती योग्य प्रकारे केल्यास सिंचनक्षमता वाढू शकते.
• ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ या योजनेतील कोल्हापुरी बंधारे, सिमेंट बंधारे, शेततळे यांचा फारसा फायदा झालेला दिसत नाही.रब्बी हंगामाच्या पिकासाठी यात पाणीच राहत नाही व खरीपातही फारसे सिंचन होत नाही.
• सरकारी योजनेतून करून दिलेले धानगाठे किंवा भातखाचरे ह्यांचा एक फायदा म्हणजे धानाखालील क्षेत्र वाढले व दुसरे म्हणजे पावसाचे पाणी धानगाठ्यांत साठवून जिरविले जाते. मात्र या धानगाठ्याची वारंवार दुरुस्ती करावे लागते कारण जोराचा पाऊस आला तर हे धानगाठे वाहून जातात.
५) अन्नसुरक्षा योजना व रोजगारहमी योजना
अन्नसुरक्षा व रोजगार हमी या योजनांमुळे ग्रामीण भागांतील शेतमजुरीचे दर गेल्या १० वर्षांत तिपटीने वाढले आहेत. कारण अन्नसुरक्षा मिळाल्यामुळे शेतीमध्ये ३-४ दिवस काम करून एरवी दुसरी घरगुती कामे, प्रवास, समारंभ करत राहण्याची वृत्ती वाढत आहे. महिलांची मजुरी ३०-६० रु. पासून ८०-१२० रु.पर्यंत तर पुरुषाची मजुरी १००-१५० पासून १५०-२५० रु. वाढली आहे. प्रत्यक्षात रोजगार हमीची फारशी कामे या भागात होत नाहीत. तरी रोजंदारीचे दर वाढलेलेआहेत. त्यामुळे मुख्यतः मध्यम व मोठे शेतकरी त्यामुळे अडचणीत आले आहेत व जमीन जास्तीत जास्त भावात बांधकाम, व्यावसायिक, उद्योगपती यांना विकून तो पैसा बँकेत ठेवणे अथवा इतर ठिकाणी गुंतविणे याकडे शेतकऱ्याचा कल आहे. हे शेतकरी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असून शहरी भागासअन्न-धान्य पुरवठा करणारे आहेत . त्यामुळे नियोजन करताना त्याचे हितअगोदर पाहायला हवे.
६) पीकविमा योजना
जे शेतकरी सहकारी बॅंकेकडून कर्ज घेतात,त्यांचा पीकविमा काढला जातो. परंतु या योजनेचा गेल्या ५ वर्षांत एकाही शेतकऱ्यास फायदा झाला नाही.
एकता महिला संघ
६९% अल्पभूधारक व लहान शेतकऱ्यांचे हित साधण्यासाठी काय करावे लागेल हे ठरविताना आमच्या संस्थेचा पुढील अनुभव उपयुक्त ठरावा.
जागृत महिला समाज या संस्थेने २००० साली या भागातील १२ महिला स्वयंसहाय्य गटांचा एक महासंघ तयार करून त्याला ३० हजार रुपयांचा फिरता निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. हा पैसा मुख्यतः शेतीच्या कामासाठी वापरला जात आहे. या महासंघात प्रत्येक गट नियमित १०० रु. बचत करीत होता. सन २००५ पासून या महिलांपैकी ३० महिला महासंघात मासिक रु.१०० इतकी आवर्ती ठेव जमा करू लागल्या. सन २००५ ते २००९ या कालावधीत या गटांनी बचत कर्जवाटप व परतफेड व्यवहार करून २००९ मध्ये आवर्ती ठेव ठेवणाऱ्या ३० महिलांना रु. ३,३०,००० चे वाटप केले. प्रत्येक महिलेला ६००० रुपयांवर ५ वर्षांत ५००० रु. व्याज मिळाले. सन २००९ पासून या आवर्ती ठेव योजनेत ९३ महिला सामील झाल्या व त्यांचे एप्रिल २०१४ मध्ये १३ लाख रु. जमा झाले व महिलांना त्यातील रु. ७,४४,०००/- वाटप केले गेले. आता या योजनेत १२ गटांतील १८० महिला सहभागी झाल्या आहेत. पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा व आर्थिक शिस्त यामुळे हा महासंघ यशस्वी झाला व १० वर्षांत ३०००० रुपयाचे १३ लाख रुपये भांडवल जमा झाले.यात बँकेची वा इतर सरकारी अनुदाने काहीही नाहीत.
यातील काही महिला भाजीपाला व दुग्धव्यवसाय करतात. वैयक्तिक पातळीवर सरकारी योजनाचा फायदा मिळविण्यासाठी सामूहिकपणे प्रयत्न करतात. यातील महिलांनी सुवर्णजयंती ग्रामस्वराज्य योजना, इंदिरा आवास योजना, शेती नुकसान भरपाई योजना, स्वस्त बियाणे योजना अशा विविध योजनांचा फायदा घेतला आहे. थोडक्यात संगठितपणे उभे राहिल्याने सरकारी यंत्रणा व बँका या महिलांना सहकार्य करीत आहेत.
या महासंघातील काही महिला गावामधील रोजगाराची साधने, रोजगाराचे दिवस, मिळणारी मजुरी, लोकांचे उत्पन्न व घरगुती खर्च याबाबतच्या अभ्यासात सहभागी झाल्या. गावातील शेतकऱ्यांची जमीनधारणा, खते, कीटक-नाशके, बियाणे यांचा वापर, पीकउत्पादन व उत्पादनखर्च, शेतीसाठी कर्जपुरवठा व होणारे उत्पन्न व फायदा याच्या अभ्यासात सामील झाल्या. गावातील जमिनीचा वापर, जंगल व जैवविविधता, पाण्याचे स्रोत, जसे नदी, नाले, तलाव व विहिरी याच्या अभ्यासात या महिलांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
एकता महिला महासंघाच्या संस्थेच्या अनुभवातून या भागातील शेतीचा विकास करायचा असेल तर ६७.९ टक्के अल्पभूधारक व लहान शेतकऱ्यांसाठी खालील गोष्टी करण्याची गरज आहे.
१. शेतकऱ्यांचे स्वयंसहाय्य प्रयोगगट तयार करणे. त्यातून निरंतर शिक्षण- प्रक्रिया व प्रयोगशीलता विकसित करणे.
२. शेती विकासाचे नियोजन: पीकपद्धती, खते, बी बियाणे, खरेदी, धानगाठे, शेती बांध दुरुस्ती ह्यांसारखी कामे, सेंद्रिय खते, बी-बियाणे-निर्मिती, सिंचनाच्या सोयी, कीड नियंत्रण व शेतीला पूरक उद्योग या दृष्टीने गटात नियोजन करून कृती कार्यक्रम आखणे.
३. यासाठी लागणारा निधी हा बँकांतर्फे, सरकारी अनुदान, देणग्या, शेतकऱ्यांची बचत या मार्गाने गोळा करणे व कृती कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे. तसेच गटाच्या नावाने अडीअडचणीच्या वेळी सभासदांना मदत करण्यासाठी फिरता निधी उभा करणे. असा निधी दुष्काळ, पूर, आजारपण, अपघात अशा प्रसंगांत उपयोगात येऊ शकतो.
४. प्रत्येक शेतकऱ्याचा जमाखर्च, उत्पादन, नुकसान याची नोंद ठेवणे.
५. सरकारी योजनांचा फायदा मिळवून देण्यासाठी कागदपत्रे जमविणे, अधिकारी कर्मचारी यांच्या संपर्कात राहणे व त्यांचे सहाय्य घेणे.
६. शक्य असल्यास गटांमार्फत सामूहिक खरेदी-विक्री करणे.
थोडक्यात शेतीसमस्यांचे निराकरण, नियोजन, विचार व कृती सामूहिकपणे करणे महत्त्वाचे आहे. बचतीची सवय, आर्थिक नियोजन, आर्थिक शिस्त, प्रयोगशीलता व सामूहिक विचारप्रक्रिया चालवून एकमेकास सहाय्य केले तरच शेतकऱ्यांच्या स्थितीत सुधारणाव शेतीचा विकास होईल. शेतकऱ्यांच्या हिताची तळमळ असलेल्या व्यक्ती, संस्था, पक्ष, चळवळी ह्यांनी ही प्रक्रिया समजून घ्यावयास हवी.