मे २०१४ मधील सत्तांतरानंतर सार्वजनिक चर्चाविश्वात जोमाने सुरू झालेल्या सहिष्णुता-असहिष्णुता, पुरोगामी-प्रतिगामी या वादांच्या पार्श्वभूमीवर डाव्या ’लिबरल्स’चं परखड मूल्यमापन करणारा लेख.
——————————————————————————–
‘ब्रेक्झिट’नंतर त्यावर टीका करणार्‍या टीकाकारांची जगभर लाटच पसरली आहे. ही टीका करण्यामध्ये सर्व रंगांच्या ‘लिबरल्स’चा समावेश आहे. ‘लिबरल्स’ याला ‘उदारमतवादी’ असा मराठी प्रतिशब्द आहे, आणि तो मी जाणूनबुजून वापरत नाही. याचे कारण उदारमतवाद या शब्दातच विचारांचे औदार्य व दुसर्‍याचे विचार जाणून घेण्याची प्रवृत्ती अंगभूत आहे. परंतु आजच्या ‘लिबरल्स’ची स्थिती तशी नाही. त्यांनी स्वत:चे असे विचारविश्व तयार केले आहे व ते त्यांच्या दृष्टीने स्वयंघोषित सत्य असते. त्यापेक्षा वेगळे बोलणारा हा प्रतिक्रियावादी, उजवा, संकुचित वृत्तीचा असतो. लोकशाहीच्या संकल्पनेसोबतच या गटाची वाढ झालेली असल्याने लोकशाहीच्या रक्षणाची जबाबदारीही आपल्याच डोक्यावर आहे, असे या वर्गाने गृहीत धरलेले आहे. परंतु आता जनमत त्यांच्यापेक्षा वेगळ्या भाषेत बोलू लागले, त्यांच्या अपेक्षांपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने अभिव्यक्त होऊ लागले, संकुचित, कालबाह्य म्हणून आजवर त्यांनी ज्या प्रवृत्तींची हेटाळणी केली, त्यांच्या मागे ते जाऊ लागले. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियाच लोकहिताची आहे काय? लोकांना त्यांचे खरे हित-अहित कळते काय? अशा प्रकारचे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत. आपल्या देशातील 2014च्या लोकसभेच्या निकालांपासून याची सुरुवात होते व अमेरिकेत ट्रंप यांना मिळणारा पठिंबा, युरोपमध्ये उजव्या पक्षांना व नेत्यांना वाढत जाणारा लोकांचा पाठिंबा यावरील चिंता सुरू होते. जणू काही आता मध्ययुगीन जातीय शक्ती व विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातील फॅसिस्ट शक्ती पुन्हा जाग्या होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. या सर्व चर्चेची तपासणी करणे व त्यातून उभा केला जाणारा भीतीचा फोबिया व वास्तविकता काय आहे याची चिकित्सा करणे आवश्यक आहे.
*****
ब्रेक्झिटनंतर इंग्लंडच्या जनतेवर ‘लिबरल्स’नी जी टीकेची झोड उठविली आहे, त्यांचे दोन प्रकार आहेत. यात जागतिकीकरणाचा पुरस्कार करणार्‍यांचा एक वर्ग आहे. यांना जागतिकीकरणाचा बाजारपेठीय सिद्धान्ताचा पुरस्कार करणारे ‘लिबरल्स’ म्हणता येईल. एरवी यांनाच उजवे म्हणता आले असते, परंतु आताच्या नव्याने तयार होणार्‍या उजवेपणाचे स्वरूप निराळे आहे. यांच्या मते जगाची एक बाजारपेठ, निर्बंधमुक्त जग हीच अपिरहार्यता असून त्याला आड येणारी प्रत्येक गोष्ट ही विकासाला अडसर आहे. जगातील प्रत्येक व्यक्ती ही कायद्याद्वारे सामाईक कराराने एकमेकांशीबांधलेली असण्यावरच जगाची शांतता, समृद्धी, सौख्य, विकास अवलंबून आहे. कायद्याने एकदा तुमच्या किमान स्तराची हमी दिली (म्हणजे काय? ते संदिग्ध आहे…) की तुम्ही आणि तुमचे भवितव्य यातजोपर्यंत तुम्ही कायदा तोडणार नाही, तोपर्यंत कोणाचाही हस्तक्षेप असणार नाही. यांनी जे स्वप्न निर्माण केले होते, त्याची युरोपीय महासंघ ही प्रयोगभूमी होती. यातून इंग्लंडने बाहेर पडणे म्हणजे या स्वप्नाच्याच ठिकर्‍या झाल्यासारख्या आहेत. त्यातूनच इंग्लंड आपल्या विनाशाची वाट चालू लागले आहे, स्कॉटलंडच्या विभाजनाचा धोका आहे, अशा गुंतागुंतीच्या प्रश्नांवर सर्वसामान्य लोकांना काय कळते? वृद्ध आणि ग्रामीण लोकांचे (त्यांनी ब्रेक्झिटला पाठिंबा दिला म्हणून) मतदानाचे हक्क काढून घेतले पाहिजेत, या स्तरापर्यंत ही चर्चा आली आहे. तर डाव्या ‘लिबरल्स’च्या मते यातून प्रकट होणारा संकुचित राष्ट्रवाद हा धोकादायक आहे, तो प्रतिगामी शक्तींना बळ प्राप्त करून देणारा आहे, म्हणून त्याला विरोध केला पाहिजे. परंतु आज लोकमनावर त्याची पकड वाढत चालली असल्याने लोकांचे अधिकार सीमित करूनही त्यांच्या मते जी ‘लिबरल’तत्त्वे आहेत, त्यांचे रक्षण करायला त्यांची हरकत नसावी, असे यावर चालणार्‍या चर्चेमधून दिसते. एकूणच वाढत्या संपर्क माध्यमातून लोकांना अधिक माहिती मिळण्याच्या शक्यता वाढल्या असल्या, तरी त्यामुळेच त्यांचा ‘अडाणीपणा’ वाढला आहे, असा त्यांचा निष्कर्ष आहे. लोकांना शहाणे करण्यावर आपली जी मिरासदारी होती, ती संकटात सापडली आहे व त्यामुळे लोकांना ‘भडकवणे’अधिक सोपे झाले आहे असा त्यांचा दावा आहे. या सर्व दाव्यांची तपासणी करण्याची गरज आहे व ती आर्थिक, राजकीय व सांस्कृतिक अंगाने केली पाहिजे. आणि त्या दाव्यातून काढले गेलेले निष्कर्ष हे सार्वत्रिक समान आहेत की देशागणिक त्यांचे स्वरूप वेगळे आहे, याचाही थोडा ऊहापोह केला पाहिजे.
*****
प्राण्यांसोबतच्या जीवनसंघर्षात माणूच टिकला तो समाज निर्माण करण्याच्या त्याच्या क्षमतेने. त्याची समाजनिर्मितीची क्षमता जसजशी वाढत गेली, तिचा अनेक पैलूंतून विकास होत गेला, तसतसा मनुष्यजातीचा पृथ्वीतलावरील प्रभाव वाढत गेला. आज तर अन्य प्राण्यांचे व जीवसृष्टीचे जीवन मानवी समाजाच्या मर्जीवर अवलंबून आहे, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. हा समाजनिर्मितीचा विकास प्रामुख्याने तीन अंगांनी झाला. एक — मनाच्या आतून झालेला अंतरंग विकास, ज्याला आणि संस्कृती म्हणतो; दोन — समाजाचा ऐहिक विकास, ज्याला एकत्रितरित्या आपण आर्थिक विकास म्हणतो; व तीन — समाज संचालन करण्याची व्यवस्था, ज्याला आणि राजकारण म्हणतो. पण समाजाची व या तिन्ही अंगांची एकाच समान प्रमाणात, संतुलित वाढ होते असे नाही. आयुर्वेदाच्या संकल्पनेप्रमाणे माणूस हा कफ, वात व पित्त या त्रिगुणांनी युक्त असतो व यांचे प्रमाण बिघडले की जे असंतुलन निर्माण होतेत्याला आपण आजार म्हणतो. त्याप्रमाणे समाजनियमनासाठी या तिन्ही घटकांची आपापसांत जी प्रक्रिया होत असते, त्यातून समाजाचे संचालन चालत असते, बिघडत जाते. यापैकी हेवळ एकाच गुणाचा विकास स्थैर्य देऊ शकत नाही. दुसर्‍या महायुद्धापूर्वी फ्रान्स हे जागतिक संस्कृतीचे केंद्र होते, पण नाझी जर्मनीच्या लष्करी राजवटीसमोर त्याचा टिकाव लागला नाही. आपल्या राजकीय परिपक्वतेतून इंग्लंडने आपल्या लोकसंख्येच्या व आकाराच्या कितीतरी पट असलेले साम्राज्य कौशल्याने सांभाळले. पण दुसर्‍या महायुद्धातून ब्रिटनला जे आर्थिक कंगालपण आले, त्यामुळे ते त्यांना टिकविता आले नाही. दुसर्‍या महायुद्धानंतर रशियाने आपले साम्यवादी साम्राज्य निर्माण केले व ते राजकीयदृष्ट्या टिकविण्यासाठी पोलादी व्यवस्था निर्माण केली, पण त्या पोलादी राजकीय व्यवस्थेसोबत समान सांस्कृतिक विकास न झाल्याने वेळ येताच ती पोलादी चौकट पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळली. एकेकाळी दक्षिण आशियापासून अफगाणिस्तान, रशियापर्यंत असलेला भारताचा राजकीय प्रभाव नष्ट झाला. भारतात त्यानंतर अनेक वर्षे परकीय राजसत्ता राहिली. एकेकाळी जगाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अग्रेसर असलेल्या भारताने तेही स्थान गमावले. परंतु एवढे होऊनही आज लोकांना भाषा, प्रांत, जाती या भेदांपलीकडे जाऊन शिल्लक उरलेला व एकविसाव्या शतकातही एकत्रित ठेवण्याची क्षमता असलेला सांस्कृतिक गाभा आहे. चीनपाशी आर्थिक व भय वाटेल असे लष्करी बळ आहे, पण जगाला देता येईल अशी संस्कृती नाही. अमेरिकेपाशी आर्थिक व लष्करी बळ आहे व जगाला देण्यासाठी उदारमतवादी लोकशाही विचारप्रणाली आहे व तीच आगामी जागतिक संस्कृतीचा गाभा बनली पाहिजे असे तिला वाटते. अमेरिकेच्या या दाव्याशी अनेक देश सहमत नाहीत. अमेरिका ज्या उदारमतवादी संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करते, त्या संस्कृतीसमोरच ट्रंप यांनी आह्वान उभे केले आहे. अमेरिकेची आर्थिक शक्ती व सुरक्षा यासाठी या उदारमतवादी तत्त्वज्ञानाच्या भूलभुलैय्यातून बाहेर पडले पाहिजे असे वाटते. आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे अनेक अमेरिकन लोकांना ती ‘वेडपट’कल्पना न वाटता, तीच तारणहार वाटते. जागतिकीकरणाच्या नावाखाली वाढू पहाणारा युरोप-अमेरिकेचा सांस्कृतिक विस्तारवाद इस्लामला मानवी संस्कृतीला भोग संस्कृतीकडे नेणारे पाप वाटते व त्यातच इस्लामी मूलतत्त्ववादाच्या हिंसेची बीजे आहेत. त्यामुळे जागतिक व्यापारी कराराद्वारे जगातील अनेक देश बांधले गेले असले, तरी प्रत्येक देशाचे राजकीय व सांस्कृतिक पर्यावरण वेगळे आहे व ते अनुमती देईल तेवढीच समान बाजारपेठीय व्यवस्था विकसित होईल असा इशारा इंग्लंडने दिला आहेत
*****
मानवी संस्कृतीच्या विकासक्रमातच सांस्कृतिक, राजकीय व आर्थिक अंगांचा विकास झाला असला, तरी त्यांचे संबंध सुसंवादी नसतात, ते आपापल्या विसंवादातून सुसंवाद शोधत मार्गक्रमण करीत असतात. असा सुसंवाद शोधण्यात त्यांना जेव्हा अपयश येते, तेव्हा समाज अराजकाकडे वाटचाल करू लागतो. याचाच संबंध अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी येतो. मानवी संस्कृतीच्या सर्वांगात आपल्या प्रतिभेने नव्याने भर टाकण्याची जी क्षमता प्रत्येक व्यक्तीपाशी असते, तिला प्रकट करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक समाजात असले पाहिजे हे विधान सर्वमान्य झाले पाहिजे अशी कोणाचीही बाळबोध समजूत झाली तर त्यात चुकीचे काही नाही. पण प्रत्यक्षात असे घडत नाही. प्रत्येक व्यक्ती आपापल्या संकल्पनेप्रमाणे अभिव्यक्ती करीत गेली, तर त्यातून समाजात अराजक माजत जाईल. जर समाज टिकला, तरच व्यक्तीच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला उभे राहण्याकरिता जमीन राहील, त्यामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व सामाजिक स्थिरता यांतसमन्वय असला पाहिजे, हे समाजधारणेचे सूत्र तयार झाले. यात सुस्थिर समाजरचनेला किती महत्त्व द्यायचे आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला किती वाव द्यायचा, यावर वैश्विक एकमत नाही. कुराण आणि शरीयत यापलीकडे नव्या ज्ञानाची आवश्यकता नाही, अशी भूमिका बहुसंख्य इस्लामी धर्मगुरूंनी घेतली आहे. त्यामुळे कुराणाचा अर्थ कसा लावायचा एवढ्यापुरतेच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य तिथे आहे व आपला अर्थ प्रचलित अर्थापेक्षा वेगळा असेल, तर तो हिंसक संघर्ष करूनच प्रस्थापित करावा लागतो. एकेकाळी कॅथलिक चर्चचीही अशीच भूमिका होती. पण युरोपियन प्रबोधनपर्वाने तिला आह्वान दिले व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला मोकळे मैदान प्राप्त करून दिले. चीनने आर्थिक उदारीकरणासाठी स्वातंत्र्य दिले, पण राजकीय अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरील बंधनेही कायम ठेवली. कारण त्यामुळे अस्थिरता निर्माण होईल अशी तेथील राज्यकर्त्यांना भीती वाटते. त्यामुळे प्रत्येक समाजातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासंबंधीच्या संकल्पना वेगवेगळ्या आहेत. परंतु युरोपियन प्रबोधनकाळात इहवादाच्या संकल्पनेतून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या ज्या नवनव्या कक्षा खुल्या झाल्या, मानवी सर्जनशीलतेला झळाळी आली, मानवी प्रतिभेच्या अवकाशाची नवी क्षितिजे खुली झाली व त्यातून मानवी संस्कृतीलाच नवे बळ मिळाले. या अनुभवातून व्यक्ती आणि समाज या दोन्हींना सशक्त करणारी ही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची ही नवी वैश्विक सूत्रे आहेत, असे वातावरण तयार झाले. समाज सुस्थिर राहण्यासाठी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य नियंत्रित करण्याचे वेगवेगळे मार्ग आहेत. इस्लामसारखे जे धर्मप्रधान समाज आहेत, ते धर्माज्ञेने ते नियंत्रित करतात. भारतामध्ये ते रूढींच्या द्वारे नियंत्रित केले जात असे. चीनमध्ये ते काम पक्ष करतो. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत कायदा ते काम करतो. इस्लामने धार्मिक संकल्पनांना महत्त्व देऊन अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य नाकारले. त्याचा परिणाम म्हणजे एकेकाळी जगावर असलेला अरबी संस्कृतीचा प्रभाव आज राहिलेला नाही. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य नाकारल्याने आलेल्या बौद्धिक अपंगत्वाचा तिथला परिणाम अजूनही गेलेला नाही. तेलासारखी आधुनिक काळातली मौल्यवान चीज हाती येऊनही जगावर प्रभाव पाडेल असा सांस्कृतिक विकास त्यातून घडला नाही. उलट ती संस्कृती दहशतवादाच्या रूपाने आत्मघाताकडे जात चालली आहे. चीनने आज महासत्तेचे स्थान घेतले असले, तरी चीनबद्दल जगाला विश्वास वाटत नाही. ब्रिटिशांच्या आगमनामुळे आपल्या रूढिबद्ध जीवनातून निर्माण झालेली सामाजिक गतिशून्यता हिंदूंच्या सुधारणावादी नेत्यांच्या लक्षात आली व रूढिबद्धतेतून मुक्तता हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आशय बनला. या रूढिबद्धतेमुळे एकेकाळी जगाच्या अर्थकारणावर प्रभाव टाकणार्‍या या देशाची कर्तृत्वशक्ती गोठून गेली आहे, याचीही त्यांना प्रचीती आली. त्यामुळे सामाजिक विषमतेसाठी होणारा संघर्ष असो, आर्थिक विकासाकरता करण्याचे प्रयत्न असोत, समान संधी व न्यायाचा प्रश्न असो, कीलोकशाहीची संकल्पना रुजविण्याचा प्रयत्न असो, प्रत्येक बाबतीत आधुनिकीकरणासाठी आसुसलेल्या मनांना अभिव्यक्त होण्यापुढे सामाजिक रूढी या खलनायकासारख्या उभ्या राहिल्या. हिंदू समाजावर राजकीय प्रभावापेक्षा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक असल्याने आधुनिकतेसाठी सांस्कृतिक व धार्मिक रुढींच्या विरुद्धचा संघर्ष म्हणजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा लढा हे सूत्र तयार झाले. त्याचे एक तत्त्वज्ञान व भावविश्व तयार झाले. त्या भावविश्वाशी सहमत व समरस होणे म्हणजेच ‘लिबरल’होणे असे समीकरण तयार झाले. त्यामुळे परंपरेच्या विरोधात विद्रोही भूमिका न घेणार्‍या – किंबहुना त्याचा अभिमान आहे असे सांगणार्‍या पक्षाला लोकांनी बहुमत दिले, हाच ‘लिबरल’ लोकांच्या दृष्टीने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर प्रहार होता. मोदी यांच्या विजयानंतर भारतातील स्वत:ला पुरोगामी म्हणवणार्‍या शक्तींची अवस्था व ब्रेक्झिटनंतर जागतिकीकरणाचे समर्थन करणार्‍यांचा थयथयाट हा एकाच प्रतीचा आहे. उष:काल उद्या होईल, परवा होईल अशी स्वप्ने पाहत असताना, अचानक काळरात्र आली असे त्यांना वाटत आहे व त्यातून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. यात अभिनिवेश किती व वास्तविकता किती?
*****
लोकशाहीमध्ये एक पक्ष सत्तेवरून जाऊन दुसरा सत्तेवर येणे ही स्वाभाविक प्रक्रिया आहे. मग मोदीसरकार सत्तेवर आल्यानंतर जगबुडी झाल्यासारखे वातावरण का तयार केले जात आहे? हे खरे आहे की लोकशाही प्रक्रियेतला सत्ताबदल हेवळ राजकीय क्षेत्रापुरता मर्यादित नसतो, तर समाजात जी एकूणच उलथापालथ होत असते, त्याचा मोजता येऊ शकणारा परिणाम म्हणजे राजकीय यश. परंतु या यशाची चर्चा तीन मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर केली पाहिजे. पहिला मुद्दा म्हणजे पूर्वीसारखी राजकीय सत्तेची सर्वंकषता राहिलेली नाही. जागतिकीकरण, सोशलमीडियाचा जागता पहारा, माहितीचा अधिकार, न्यायालयांची सक्रियता, प्रसारमाध्यमांचा वाढता प्रसार यामुळे राजसत्तेच्या सर्वंकषतेवर खूपच मर्यादा आल्या आहेत. ‘उडता पंजाब’बाबत न्यायालयाने दिलेला निर्णय हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यामुळे सरकारला जे काही करावे लागेल, ते कायद्याच्या चौकटीत राहूनच करावे लागेल. दुसरा मुद्दा म्हणजे आपल्या समाजाची मूळ प्रकृतीच सहिष्णू असल्याने इथे कोणत्याच अतिरेकाला दीर्घकाळ पाठिंबा मिळत नाही. स्वत:चेच संतुलन करण्याची एक अद्भुत आंतरिक शक्ती या समाजात आहे. ती बदलण्याचे सामर्थ्य कोणा एका राजसत्तेला पाच वर्षात करता येईल असे नाही. तसे करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागतील. तिसरा मुद्दा मात्र ‘लिबरल’गटाने विचार करावा असा आहे. आज लिबरल गटाची सारी भिस्त प्रसारमाध्यमांवर आहे. जी विचारधारा आज सत्तेवर आली आहे, तिच्या विरोधात राजकीय वातावरण, विचारवंत व प्रसारमाध्यमे होती. त्याची पर्वा न करता, प्रत्यक्ष समाजात जाऊन, आपल्या संकल्पना रुजविण्यासाठी समाजाशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून, त्यातून लक्षावधी कार्यकर्ते निर्माण करून, त्यांच्यासाठी असंख्य कार्यक्षेत्रे खुली करून समाजाचा विश्वास मिळवून ते सत्तेवर आले आहेत. आपल्यावर अन्याय होत आहे असा गळा काढून ते रडत बसले नाहीत. जर एकविसाव्या शतकात आपल्या लिबरल संकल्पना अपिरहार्य आहेत असे त्या संकल्पनांच्या समर्थकांना वाटत असेल तर आज ना उद्या समाजाला त्या स्वीकाराव्याच लागतील, असा विश्वास त्यांना वाटत असेल तर आकाश कोसळल्यासारखी आक्रस्ताळी भाषा का बोलली जात आहे? किंमत न मोजता केवळ वृत्तपत्रीय लिखाण आणि भाषण यातून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य मिळत नाही. या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यातून मला काहीतरी ‘दैवी’किंवा हा शब्द प्रतिगामी वाटत असेल, तर जाणिवेच्या आणि किंवा नेणिवेच्या पातळीवर काहीतरी मिळाले आहे, याचा अनुभव समाजाला द्यावा लागेल. परंपरा व रूढी यांच्या विरुद्धची लढाई म्हणजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे गृहीतक कालविसंगत तर होत नाही ना, याची तपासणी करण्याची वेळ आली आहे. एकदा रूढी आणि परंपरेतला कालविसंगत व हीण भाग निघून गेला की उरणारी परंपरा समाजाला अस्मितेचा मानसिक व भावनिक आधार देत असते, या वास्तवाकडेही दुर्लक्ष करून चालत नसते. एखादा परंपरेविषयी काही चांगले बोलू लागला, तर तो काय बोलतो आहे याचा विचार न करता त्याच्याकडे तुच्छतेने पाहून त्याची टिंगलटवाळी करणे म्हणजे पुरोगामीपणा ही व्याख्या बनली आहे. यातून आपणच समाजापासून वेगळे पडत जात नाही ना? याही विचाराची आवश्यकता आहे. वाढलेली प्रसारमाध्यमे हाच खरेतर आजच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यातला खरा अडसर आहे. आपल्या वक्तव्याचा कोणता विपर्यास केला जाईल या भीतीने मुक्त विचारप्रदर्शन बंद झाले आहे. यासाठी एकच उदाहरण पुरेसे आहे. ब्ल्यूस्टारनंतर श्रीमती इंदिरा गांधी यांना गुप्तहेर संस्थांनी शीख अंगरक्षक ठेवू नका असा सल्ला दिला होता. ’मी एका समाजावर अविश्वास व्यक्त करण्यापेक्षा मरण पत्करेन’हा निर्धार इंदिराजींनी दाखविला हा त्यांच्या धर्मनिरपेक्षतेचा परमोच्च बिंदू आहे, असे माझे मत आहे. पण ते व्यक्त केले की, त्या वेळी जर दुसरा विषय चर्चेसाठी मिळाला नाही, तर हे मत संघाला, भाजपाला मान्य आहे काय? यावर चर्चेच्या फेऱ्या होतील. त्या चर्चेत ती चर्चा चालविणार्‍यांना व करणार्‍यांना तो दिवस पार पाडल्याचे समाधान असेल. त्यांचे त्या विषयाशी काहीही देणेघेणे नसेल. याचा या प्रसारमाध्यमांवर अंबानींचा प्रभाव असण्या-नसण्याशी काहीही संबंध नाही. यात होणार्‍या चर्चा, लेख, बातम्या या फक्त घेण्याच्या भूमिका आहेत. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला धोका असेलच तर तिथे आहे. तंत्रज्ञानामुळे व बाजारपेठेमुळे जग एकत्र येत आहे. परंतु सांस्कृतिक संवादांचा, परस्पर समजुतींचा, परस्परांवर विश्वास बसण्याचा किंवा राजकीय सुधारणांचा वेग त्या तुलनेत खूपच कमी आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे या एकत्र येण्याच्या वेगामुळे व त्याच्या परिणामामुळे आपल्या अस्मिता लोप पावतील याची भीती लोकांना वाटत आहे. त्यातच मुस्लिम समाजात सुधारणा न झाल्याने त्यांना सामावून घेण्यात इतर समाजांना अडचणी येत आहेत. परंतु त्याचा विचार न करता, त्यांना सामावून न घेणारे इतर समाजच जणू काही गुन्हेगार आहेत असा न्यूनगंड निर्माण करण्यातच आपल्या लिबरलपणाची त्यांना इतिकर्तव्यता वाटते. त्याचा परिणाम लोकांपासून ते दूर जाण्यात झाला आहे. तो विश्वास पुन्हा निर्माण करण्याकरिता, किंबहुना वाढण्यासाठी काही केले पाहिजे, याची जाणीवही ‘लिबरल’ गटाला नाही. त्यासाठी लोकांमध्येगेले पाहिजे, त्यांचा विश्वास कमावला पाहिजे. त्यांच्या स्व-अस्तित्वाच्या लढाईकडे सहानुभूतीने पाहिले पाहिजे. पण एवढे कष्ट घेण्यापेक्षा जगाकडे ‘उजवा प्रतिक्रियावाद’ म्हणून तुच्छतेचा कटाक्ष टाकून हौतात्म्याचा आव आणणे अधिक सोपे व सोयीचे आहे.