सध्या भारतात, विशेषतः उत्तर भारतात, मंडल आयोगाच्या काही शिफारसी केंद्र सरकारने अंमलात आणल्या म्हणून व्यापक प्रमाणात दंगली होत आहेत. राखीव जागांचे समर्थक व विरोधक मोठ्या अहमहमिकेने समर्थन व विरोध करीत आहेत. अशा वातावरणात पहिला बळी जातो तो विवेकाचा. या चळवळीत तरुण माणसे अविवेकी बनतात आणि उत्तर भारतात सवर्ण वर्गातील अनेक. रुणांनी आत्मदहन करून घेतले. त्यात दोघांचा बळी गेला. सरकारने विवेक दाखवला नाही तर अनेक लोकांचा बळी जातीजातीतील दंगलीत, गोळीबारात आणि आत्महत्येत होईल अशी चिन्हे दिसत आहेत. सरकार जर विद्यार्थ्यांशी चर्चा करणार नसेल, त्यांचे भवितव्य धोक्यात घालणार असेल, तर आत्मदहनाचा मार्ग कितीही आततायी असला तरी तो समजू शकण्यासारखा आहे असा युक्तिवाद राखीव जागांचे विरोधक करीत आहेत, तर कोणत्याही समाजसुधारणेस असा विरोध होतच असतो. सरकारने आता माघार घेऊ नये, समाजसुधारणेसाठी व सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी आपण वाटेल ती किंमत दिली पाहिजे असे राखीव जागांचे समर्थक म्हणत अहेत. यात डॉ. आंबेडकर व डॉ. लोहिया यांच्या पाठीराख्यांचा समावेश होतो.
राजकीय प्रतिकाराचे मार्ग वेगवेगळे असतात. ते सनदशीर असतात त्याचप्रमाणे त कायदेभंगाचेही असतात. म. गांधी यांच्या मार्गाच्या कल्पनेत आत्मक्लेशाला महत्त्वाचे स्थान होते. पण महात्मा गांधींनी कधी अन्नासारख्या आततायी मार्गाचा पुरस्कार केला नाही. आत्मदहनाचा प्रकार हा एका विशिष्ट अशा उद्देशाने संतप्त झालेल्या माणसाची अतिरेकी वृत्ती असते. भावनिकदृष्टया तो पूर्णतः या मतास पोहोचलेला असतो की आपल्या श्रेष्ठ अशा ध्येयासाठी आपण आपल्या जिवाची कुरबानी केली पाहिजे. आता मरणासन्न असलेल्या राजीव गोस्वामी या तरुणाने सांगितले की त्याने केलेली आत्मदहनाची कृती योग्यच होती. राखीव जागा भारतीय समाजात फूट पाडतात, समाजातील गुणवान माणसावर अन्याय करतात, म्हणून त्याने हे बलिदान केले. त्याचे त्याला दुःख नाही. हा साराच प्रकार आपणास नवा आहे. विद्यार्थी, विशेषतः तरुण वर्ग प्राध्यापक, पालक, राजकीय पुढारी आणि समाजधुरीण यांच्यापासून किती दूर झाला आहे हे यावरून आपल्या लक्षात यावे.
आत्मदहनाचे प्रकार जगात राहा होत नाहीत. जे झाले आहेत ते भारत धर्मपरंपरेतील बौद्ध व हिन्दूधर्मियांनी केलेले आहेत. दक्षिण व्हिएतनामध्ये अमेरिकेचे हस्तक सार्‍या जनरल कान्त ह्यांच्या सरकारविरुद्ध बौद्ध भिक्षुंनी आत्मदहन केले. दक्षिण भारतात १९६५ साली केन्द्रसरकार आपल्यावर हिन्दी लादणार या भीतीतून काही विद्यार्थ्यांनी आत्मदहन केले. एम.जी.आर., इंदिरा गांधी व करुणानिधी यांच्यासाठीही काही लोकांनी तमिळनाडूत आत्महत्या केली . पण या सार्‍या आत्महत्या त्या पुढार्‍यांच्या वैयक्तिक प्रेमातून झालेल्या होत्या. दक्षिण व्हिएतनाममधील आत्मदहनाचे प्रकार शेवटी त्या व्यवस्थेविरुद्ध प्रचंड आक्रोश निर्माण करणारे ठरले. त्यात दक्षिण व्हिएतनामचा बळी गेला. तमिळनाडू कांग्रेसच्या विरोधात त्यानंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणात वातावरण निर्माण झाले की गेली २३ वर्षे त्या प्रातांत कांग्रेसपक्ष सत्तेवर येऊ शकलेला नाही.
आत्मदहनापर्यंत माणसे का जातात याचा आपण विचार केला पाहिजे. शाळेतील मुलांनी आणि मुलींनी विष प्राशन करून जीव देणे किंवा ज्यांचा जीवनाचा वसंत आताआता फुलू लागलेला आहे, जे आजच्या दोन मुलांच्या संसारात आपल्या वृद्ध आईवडिलांना आधार देणारे असतात, अशी मुले ज्यावेळी आपल्या अंगावर रॉकेल ओतून आत्मदहन करतात त्यावेळी त्यांच्या जीवनाविषयीच्या आशा संपलेल्या असतात. आपले पुढचे जीवन निराशामय आहे, आपणास नोकरी नाही, आपण बेकार व बेरोजगार बनून आपल्या कुटुंबावर भार बनणार आहोत ही भीती त्यामागे असते, आणि आपण गेले दीड महिना आंदोलन करीत असूनही सरकार आपणास चर्चेसाठी बोलावत नाही, उलट पंतप्रधान व त्यांचे काही सहकारी मंत्री चिथावणीखोर आणि चीड आणणारी भाषणे करीत आहेत याचा संताप त्या विद्यार्थ्यांना आला. या वैफल्यातूनच राजकीय प्रतिकाराचा हा आत्मदहनाचा अतिशय शोककारक आणि दुःखद प्रकार आपल्या देशात घडत आहे. या आत्मदहनाचे प्रकार सुरू होताच जर सरकारने ताबडतोब माघार घेतली असती, राखीव जागांच्या प्रश्नावर व्यापक सहमती तयार केली असती तर कदाचित् आत्मदहनाचे प्रकार या देशात घडले नसते. पण सध्या देशाच्या केन्द्रस्थानी असणारे नेते हे राष्ट्रीय नेते नसून ते समाजातील विविध संकुचित हितसंबंधाच्या गटांचे हित आक्रमकरित्या संरक्षण करणारे नेते आहेत. आपण आपले राजकीय स्वार्थ साधले पाहिजेत, आपल्या छोट्या छोट्या गटांचे हितसंबंध इतरांच्या डोळयात येतील अशाप्रकारे जपले पाहिजेत, व ते करीत असतांना इतरांचा अधिक्षेप केला पाहिजे ही या नव्या राजकारणाची शैली आहे. यामुळे आपणास आपल्या गटाचा पक्का पाठिंबा मिळेल, हा विचार त्यामागे आहे. विश्वनाथ प्रताप सिंग ह्यांना उत्तर भारतातील मागासवर्गीयांत (अनुचित जाती व जमाती नव्हे) आपला आधार बळकट करायचा होता. त्यासाठी त्यांनी असा स्फोटक निर्णय घेतला. हा निर्णय अंमलात आणत असतांना त्यांनी आदोलकांच्या एकूण पौरुषाला आव्हान दिले. सर्वशक्तिशाली राज्यसंस्थेला आव्हान आपल्या प्राणाचं आहुती देऊन, आपल्या सर्वस्वाची हानी करून द्यावयास हे विद्यार्थी तयार झाले.
राज्यसंस्थेने असा निघृण, निष्ठुर व क्रूर दृष्टिकोण कधीच स्वीकारला नसता. या आत्मदहनाच्या चळवळीचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या चळवळीतील विद्यार्थ्यांचा रोख सरकारावर होता हे आहे. त्यांनी इतर मागासवर्गीयांची घरे जाळली नाहीत किंवा मागासवर्गीयांच्या अंगावर हातही टाकला नाही. आपला संताप व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी आत्मदहनाचा अतिशय दुःखद मार्ग स्वीकारला.
सध्याचा भारतीय समाज हा सडत जाणारा, कुजत जाणारा समाज आहे. अशा विनाशग्रस्त आणि विघटित समाजामध्ये मानवी जीवनाचे मूल्य शून्य असते. अशा समाजात लहानसहान कारणामुळे किड्या-मुंग्यांसारखी माणसे मारली जातात. विवेकाचा कुणी वापरच करीत नाही. परिणामांची कोणी तमाच बाळगत नाही. कोवळ्या वयातील तरुण मुले संतापात स्वतःला जाळून घेण्यास सिद्ध होतात. त्यांचे दुःख वाटण्याऐवजी हा काँग्रेसचा कट आहे असे म्हणून शरद यादव व रामविलास पासवान मोकळे होतात, तर प्रमिला दंडवते ‘शोधपत्रकारिते’स हे एक आव्हान आहे असा सहानुभूतीशून्य उद्गार काढतात. याचे कारण असे आहे की मानवी जीवनाचे मूल्य आपणास वाटेनासे झाले आहे. रोज पंजाबात पंधरा-वीस, जम्मू काश्मीरात दहा-पंधरा व आसामात चार-पाच माणसे मारली जात आहेत. श्रीलंकेतही हेच चालू आहे. त्यामुळे माणसाचा मृत्यू आम्हास स्वस्त झाला आहे. विश्वनाथ प्रतापसिंह व त्यांचे मंत्री या प्रकरणातही राजकारण करू पाहात आहेत. मूळ प्रश्नाचा विचार न करता ते विद्यार्थ्यांना इतर प्रश्नांवर चर्चा करावयास बोलावत आहेत. ते राजकारणी आहेत, मुत्सद्दी नाहीत हे यावरून सिद्ध होते. पं. नेहरू सारखे थोर नेते प्रसंगी माघार घेत असत. त्यांना त्यात लाज वाटत नसे. पंतप्रधान इंदिरा गांधीनीसुद्धा अनेक वेळा माघार घेतली. ‘यात माघार घेणे नाही. यात माझी सत्ता गेली तरी हरकत नाही, पण मी माझ्या मार्गावरून चळणार नाही’ ही भूमिका केवळ हटवादीपणाचीच नाही तर मुत्सद्देगिरीच्या अभावाचीही आहे. अशा भाषेने आणखी काही मुले आत्मदहनास प्रवृत्त झाली तर त्याचा दोष आपण कोणास देणार? आत्मदहन करणारी मुले आपली नाहीत. त्यांनी हजारो वर्षे अन्याय केला, सत्ता भोगली, त्यांच्याकरिता १०० टक्के राखीव जागा होत्या वगैरे प्रश्न गैरलागू आहेत. स्वतःस समाजवादी म्हणविणार्‍या लोकांनी असा भेद करणे खेदकारक आहे. त्यांनी विवेकास सोडचिठ्ठी दिली आहे असाच याचा स्पष्ट अर्थ होतो.
स्वतःला प्रागतिक, समाजवादी व नव्या समाजाची निर्मीती करणार्‍या चळवळीचा पाईक समजणारा माणूस असा निष्ठुर का होतो? ज्या लोहियांनी करुणेचा संदेश दिला, जातीय संघर्ष करीत असतांना जातीयतेचे विष समाजाच्या कोणत्याही अंगात भिनणार नाही याची काळजी घेण्याचे वारंवार सांगितले, त्या लोहियांचे मधु लिमयांपासून शरद यादव-मृणाल गोरे यांच्यापर्यंतचे अनुयायी असे का वागत आहेत? आग लागली असता आग विझविण्यासाठी पाण्याची गरज असते, आणखी ठिणगी पेटविण्याची गरज नसते हे त्यांच्या लक्षात का येत नाही? स्टॉलिनच्या सामुदायिकीकरणाच्या धोरणाचे समर्थन करणार्‍या कम्युनिस्टांत व या समाजवाद्यांत काही फरक नाही असे मला वाटते. कारण त्यांच्या दृष्टीने त्यांचे स्वप्न महत्त्वाचे असते, वैचारिक ध्येय महत्त्वाचे असते. त्या ध्येयाच्या प्राप्तीसाठी आणि सिद्धीसाठी ते वाटेल तितकी किंमत द्यावयास तयार असतात. अर्थात हे तयार असतात परंतु किंमत दुसर्‍याला द्यावी लागते. शेकडो विद्यार्थ्यांच्या प्रेतावरून माझे सामाजिक न्यायाचे धोरण मी पुढे चालविणारच असा वैचारिक कैफ त्यामागे असतो. विरोधकांबाबत तुच्छता असते. जातीय द्वेष असतो. विरोधकांच्या म्हणण्यालाही काही तथ्य असू शकते, आपण इतरांच्या विचारांबद्दल व मताबद्दलही सहिष्णु पद्धत स्वीकारली पाहिजे हा विचार तेथे नाही. दुर्दैवाने हेच मधु लिमये वा ना. ग. गोरे कम्युनिस्टांच्या जवळ परमतसहिष्णुता नाही म्हणून नावे ठेवीत असतात.
मंडल आयोगाच्या शिफारशीतील गुणदोष तपासण्याचा विचार नाही, कारण आता तो अगदी आनुषंगिक प्रश्न बनला आहे. भारतीय समाजात सुधारणा घडवून आणीत असतांना एका मोठ्या आणि प्रभावशाली गटाला डावलून सुधारणा घडवून आणता येत नाही, याची जाणीव जनता दलातील लोहियावाद्यांना इाली तरी पुरे आहे, कारण अशा सुधारणा जनतेतील व्यापक विभागांमध्ये सहमती निर्माण करून कराव्यात ही जी म. गांधी व पंडित नेहरू यांची शिकवण होती ती आपण लक्षात घेतली पाहिजे. भारतीय समाजाची मूलभूत एकात्मता नष्ट करून जाति-विग्रह व जातिद्वेष यांना प्राधान्य देऊन समाजकारण व राजकारण करणारे गट याचा विचार करतील तर बरे होईल. हा विवेक जर पाळला नाही तर पुढील दशकात आपणास अशा प्रकारच्या अनेक संघर्षांस तोंड द्यावे लागेल. त्यात बळी विवेकाचा, सुधारणेचा, सहिष्णुतेचा व सामाजिक न्यायाचाच जाणार आहे.
राज्यशास्त्र विभाग, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर ४१६००४