आरएसएसने देशावर लादलेले अराजक

आरएसएसचे स्वयंसेवक, पण सध्या देशाचे पंतप्रधान व गृहमंत्री असलेले अनुक्रमे नरेंद्र मोदी व अमित शहा या दोन मंत्र्यांच्या पुढाकाराने देशातील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. आरएसएसच्या अज्येंड्यानुसार आजपर्यंत त्यांनी काश्मिरातील कलम ३७०, ट्रिपल तलाक, बीफबंदी, नोटबंदी, जी.एस.टी. यांसारखे देशातील मुस्लिमांना व इतर सर्वच जनतेला त्रासदायक होतील असे निर्णय घेतलेले आहेत. ९ डिसेंबर २०१९ रोजी लोकसभेत आपल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर संमत करून घेतलेला सी.ए.ए. कायदा अशांपैकीच एक आहे. त्याला राज्यसभेतही मंजुरी मिळाली. लगोलग त्यावर राष्ट्रपतींनी सही करून त्याला कायद्याचे स्वरूप दिले. असा कायदा झाल्याबरोबर आसाम, त्रिपुरा इत्यादी पूर्वेतर राज्यातून असंतोषाचा भडका उडाला. या कायद्याविरोधात त्या भागातील आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात पाच लोक ठार झाले. त्यानंतर व जामिया मिलिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अमानुष लाठीहल्ल्यानंतर या कायद्याविरोधात देशातील तमाम जातिधर्माच्या जनतेत तीव्र असंतोष पसरला. उत्तरभारतात झालेल्या या कायद्याविरोधातील आंदोलनात आतापर्यंत २५ लोक ठार झाले आहेत. अजूनही या विरोधातील आंदोलन थांबलेले नाही. पुढे किती लोकांचा बळी सरकार घेणार आहे, हे आत्ताच सांगता येत नाही.
 
या आंदोलनामुळे देशभर ठिकठिकाणी इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. बहुसंख्य ठिकाणी १४४ कलम लागू केले आहे. कोणत्याही आंदोलकांना कोणत्याही स्वरूपाचे आंदोलन करण्याची परवानगी सरकारकडून अजिबात मिळत नसूनही १४४ कलम मोडून, विनापरवानगी, कोणाचेही नेतृत्व नसताना, उस्फूर्तपणे देशातील तमाम जातिधर्मातील जनता एकजुटीने या कायद्याविरोधात जिवाची बाजी लावून लढत आहे. प्रत्येक आंदोलनातील बहुसंख्य आंदोलकांवर अमानुष लाठीमार, अश्रुधूर, पाण्याचा मारा व प्रसंगी गोळीबाराची शक्यता असूनही प्रत्येक आंदोलक न डगमगता, निडरपणे या दडपशाहीला सामोरा जात आहे. या आंदोलनात आतापर्यंत ३० आंदोलक ठार झाले आहेत. शेकडो आंदोलकांना, त्यातही काही सेलिब्रिटींना पोलिसांनी अटक करून त्यांच्यावर जास्तीत जास्त जाचक कलमे लावून प्रकरणे दाखल केली आहेत. झालेल्या नुकसानीची वसुली आंदोलकांकडून करण्याच्या नोटिसा त्यांना बजावल्या आहेत. धर्मांधतेने बेभान झालेली पोलीसयंत्रणा मुलींच्या वसतीगृहात अथवा लायब्ररीत घुसून मुला-मुलींना अमानुष मारहाण करते, इतकेच नव्हे तर घराघरात घुसून घरांची नासधूस व तोडफोड करते, आपले हे कृत्य सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद होऊ नये म्हणून त्यांचीही तोडफोड करते अश्या अनेक बाबी आता समोर येत आहेत. अशाप्रकारे खुद्द पोलीसयंत्रणाच जनतेच्या मालमत्तेची हानी करीत आहे. नुकसानभरपाई करून देण्यासाठी उत्तरप्रदेश सरकारने पोलिसांना नोटिसा मात्र अजूनही दिलेल्या नाहीत. पोलिसांचे असे कुकृत्य व अमानुष दडपशाही चालू असली तरीही हे आंदोलन ओसरण्याची शक्यता तूर्त तरी दिसत नाही.
 
देशभरातील आंदोलनाच्या या भडक्यामुळे भांबावून जाऊन भाजपाच्या ज्या सहकारी पक्षांनी लोकसभेत व राज्यसभेत या कायद्याला संमती दिली होती, त्या संयुक्त जनता दलापासून तर अकाली दलापर्यंतच्या पक्षांनी आता या कायद्याला विरोध केला आहे. अनेक राज्यसरकारांनी हा कायदा आमच्या राज्यात मुळीच लागू करणार नाही, असे जाहीर केले आहे. विरोधक तर विरोधात होतेच पण सहकारीही या कायद्याला विरोध करत आहेत आणि आंदोलकांवर होत असलेल्या अमानुष दडपशाहीचा केवळ देशातच नव्हे जगभर होत असलेल्या निषेधामुळे वर उल्लेख केलेल्या मोदी शहांच्या दुकलीला काहीशी माघार घ्यावी लागली आहे.
 
खरोखर ही एक विटंबनाच आहे की ज्यांनी स्वतःच्या अस्तित्वापासूनच कायमपणे खोटेनाटे बोलून, अफवा पसरवून, द्वेष भरवून देशभरात कायम लहानमोठ्या दंगली पेटविल्या आहेत, त्यांच्यावरच आज त्यांचे विरोधक असेच कृत्य करत असल्याचा आरोप करण्याची पाळी आली आहे.
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली येथील रामलीला मैदानावरील आपल्या जाहीर भाषणात त्यांच्या नेहमीच्या रेटून खोटे बोलण्याच्या सवयीप्रमाणे विरोधकांनी एनआरसी व सीएएबद्दल देशभरातून अफवा पसरवल्या आहेत, विरोधक पूर्णपणे खोटे बोलत आहेत, देशातील जनतेची दिशाभूल करत आहेत, मुस्लिमांना घाबरवत आहेत, देशभर एनआरसी लागू करण्याचा आमचा अजिबात विचार नाही, त्याबद्दल आम्ही कोणतीच व कोठेच चर्चा केलेली नाही, त्याबद्दलचे नियम तयार केलेले नाहीत, कोठेही डिटेंशन कॅम्प उभारलेले नाहीत, आमचे विरोधक आपल्या राजकीय फायद्यासाठी आंदोलकांना चिथावणी देत आहेत असे सांगितले. देशातील मुस्लिमांनी अजिबात घाबरण्याचे कारण नाही, कोणालाही फारसे कागदपत्र दाखल करण्याची गरज पडणार नाही, कोणालाही रांगेत उभे राहावे लागणार नाही, कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेणार नाही, मुसलमानांच्या विरोधात हा कायदा नाही, इत्यादी बाबी त्यांनी ह्या जाहीर सभेत सांगितल्या. त्यांचे हे विधान त्यांच्या नेहमीच्या खोटेपणाला साजेसेच आहे. पण कोण आणि किती खोटे बोलू शकतात व जनतेची दिशाभूल करू शकतात हे देशातील जनतेला गेल्या सहा वर्षांच्या अनुभवातून चांगलेच माहीत झाले आहे. त्यामुळे आता जनता त्यांच्या या भूलथापांना अजिबात थारा देत नाही, हे नंतरही चालू असलेल्या आंदोलनावरून लक्षात येते. याचा अर्थ ते आंदोलन कितीही पेटले तरी ते हा कायदा मागे घेतील अशी त्यांच्याकडून जनतेला मुळीच अपेक्षा नाही. जनता आता त्यांच्या खोटेपणाला व हेकेखोरीला पूर्णपणे ओळखून आहे.
 
तरीही देशभरातील या उत्स्फूर्त आंदोलनातून मोदी शहा दुकलीसह खुद्द आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांनीही धसका घेतला आहे. (हिंदुस्थानात राहणारी १३० कोटी जनता हिंदूच आहे, असे मोहन भागवत यांना जाहीर करावे लागले.) कारण हिंदू-मुस्लिम द्वेष पसरवून या दोन धर्मीयांत कायम दंगली पेटवून आपले ब्राह्मणी वर्चस्वाचे तथाकथित “हिंदू राष्ट्र” याचे तमाम भारतीयांना गाजर दाखवण्याचे त्यांचे स्वप्नच या आंदोलनाने धुळीस मिळविले आहे. हिंदू-मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जैन इत्यादी सर्वच जातिधर्मीयांनी जी एकजूट या आंदोलनातून दाखविली, त्यामुळे द्वेषावर आधारलेला आरएसएसच्या राजकारणाचा पायाच उखडून गेला आहे. याचे सर्व श्रेय देशातील कोणाही एका राजकीय पक्षाला वा संघटनेला न जाता देशातील तमाम सुबुद्ध नागरिकांकडेच जाते.
 
काश्मिरातील ३७० कलम हटवल्यानंतर जसा उस्फूर्त प्रतिसाद आपल्याला मिळाला तसाच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त प्रतिसाद देशातील जनता आपल्या या निर्णयाला देईल, असा जो कयास या दुकलीचा होता, तो साफ चुकीचा ठरला. आता पुढे काय? यातून आता माघारही घेता येत नाही आणि एनआरसीची कारवाईही करता येत नाही, अशा द्विधा परिस्थितीत भाजप सापडली आहे. अशात त्यांनी सीएए व एनआरसीचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही असे म्हणत असतानाच एनआरपीचे भूत नव्यानेच देशातील जनतेच्या मानगुटीवर बसविले आहे. पण त्याचाही या कशाशीही संबंध नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण देशातील जनता यांचा एकमेकांशी असलेला संबंध पूर्णपणे ओळखून आहे.
 
हे खरे आहे की, एनआरसी ही काही आरएसएसची किंवा भाजपची निर्मिती नाही. काँग्रेसच्या काळातच आसाममध्ये आसामी संस्कृती रक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनातून केंद्रसरकार व राज्यसरकार यांच्यात झालेल्या करारानुसार, सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली आसामी नागरिकांना ओळखण्यासाठी एनआरसीची निर्मिती झाली. तेव्हा एनआरसीचा द्वेष पसरवणाऱ्या आपल्या राजकारणासाठी ह्याचा कसा दुरुपयोग करून घ्यायचा हे डोके मात्र निश्चितच आरएसएसचे आहे. जाती अथवा धर्म आरएसएसने किंवा भाजपने निर्माण केलेले नाहीत. ते पूर्वीपासून अस्तित्वात आहेत. पण या जाती-धर्माचा वापर समाजात द्वेष पसरवण्यासाठी कसा करायचा याचे कौशल्य मात्र आरएसएसचे, भाजपचेच आहे. तसाच दुरुपयोग या एनआरसीचा करून घ्यायचा प्रयत्न आरएसएसच्या या दुकलीने करून पाहिला. पण ते त्यांच्या भलतेच अंगलट आले. “करायला गेले गणपती, पण झाला मारुती” अशी त्यांची गत झाली आहे.
 
त्याचे झाले असे की, आसाममधील एनआरसीमुळे बहुसंख्य मुस्लिम समुदायाचे लोक आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकणार नाहीत, असे आरएसएसला वाटले होते. तसा अपप्रचार त्यांनी गेल्या कित्येक वर्षांपासून चालू ठेवला होता. पण झाले उलटेच. आसाममधील एनआरसीत सुरुवातीला चाळीस लाख लोक आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नव्हते. पुन्हा संधी दिल्यानंतर १९ लाख लोक आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नाहीत. पण त्यात जवळपास बारा लाख लोक हिंदू आहेत. आणि आरएसएसने, भाजपने तर हिंदुत्वाचे कंत्राट घेतले आहे. मग या बारा लाख हिंदूंचे काय करायचे? मग त्यांना सामावून घेण्यासाठी व मुस्लिमांना हाकलून देण्यासाठी, सीएए कायदा त्यांनी संमत करून घेतला. यामुळे देशातील तमाम हिंदू खुश होतील असे त्यांना वाटले होते. पण ते यात साफ फसले, हे त्यानंतर देशात घडत असलेल्या घटनांवरून सिद्ध झाले आहे. आता त्यांनी यात सारवासारव करण्याचा खूपच प्रयत्न चालविला आहे, पण यात त्यांना यश येईल असे दिसत नाही.
 
हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात तर आहेच,पण केवळ त्यांच्याच विरोधात नसून तो देशातील सर्वच नागरिकांच्या विरोधात आहे. त्याचप्रमाणे तो संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या मूलभूत तत्त्वाच्या विरोधी आहे, याचीही जनतेला खात्री पटली आहे. तसेच तो जगभरातील तमाम हिंदूंच्या हिताचे रक्षण करणाराही नाही. कारण तसा तो असता तर, श्रीलंकेतील तामीळ हिंदूंनासुद्धा त्यांनी नागरिकत्व बहाल केले असते. नेपाळमधील हिंदूंच्या तसेच, देशभर गरम कपडे विकणाऱ्या तिबेटी बौद्धांनासुद्धा या कायद्याने नागरिकत्व बहाल केले असते. पण तशी तरतूद या कायद्यात नाही. म्हणून तर देशातील तमाम जनता आपापसातील धर्मभेद विसरून एकजुटीने या कायद्याविरोधात लढत आहे.
 
विद्यमान भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर २०१४ सालापासून भारताचे संविधान हळूहळू बाजूला सारत आरएसएसच्या विचारसरणीप्रमाणे या राष्ट्राला हिंदुत्वाच्या नावाखाली “ब्राह्मणी राष्ट्र” कसे बनवता येईल या प्रयत्नात होते. वेळोवेळी तसे कायदे बनवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. आताचा सीएए कायदा हाही त्याचाच एक भाग आहे. या कायद्याद्वारे ते केवळ भारतातील जनतेलाच नव्हे तर जगातील इतर राष्ट्रांनाही भारत हे “हिंदू राष्ट्र” आहे असे बिंबवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यात ते किती यशस्वी होतील हे पुढील काळात दिसून येईल.
 
नोटबंदी ज्याप्रमाणे देशातील कोणा एका जाती-धर्माच्या लोकांसाठी नव्हती, तर नोटा बदलण्यासाठी सर्वांनाच रांगेत उभे राहावे लागले. त्या रांगेत घरातील कोणीही एक मनुष्य गेला तरी नोटा बदलता येत होत्या. पण येथे तर १८ वर्षांपासून तर ७० वर्षांपर्यंतच्या म्हातार्‍यांनाही आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे लागणार असल्यामुळे सर्वांनाच रांगेत उभे राहावे लागणार आहे, याची जाणीव प्रत्येकाला आहे. तसेच आसाममध्ये झालेल्या एनआरसीमध्येसुद्धा सर्वच जातीधर्माच्या लोकांना कागदपत्रे घेऊन आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे लागलेले आहे. जे लोक आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नाहीत अशांसाठी डिटेन्शन कॅम्प बांधून तयार आहेत. त्यामुळे आपल्यावर येणारे हे पुढील संकट टाळण्यासाठी लोकांनी आत्ताच कंबर कसलेली दिसते. 
 
तसेच मोदींनी केलेल्या नोटाबंदीमुळे काळा पैसा, भ्रष्टाचार, अतिरेक्यांचा बंदोबस्त इत्यादी आश्वासने साफ खोटी ठरली असून त्यामुळे नुकसानच जास्त झाले आहे, याची लोकांना खात्री पटली आहे. त्यामुळे आता याबाबत लोकांचा मोदींवर अजिबात विश्वास राहिलेला नाही.
 
त्याचबरोबर संविधानाने दिलेले आमचे नागरिकत्व तपासणारे तुम्ही कोण? असाही प्रश्न लोक उपस्थित करीत आहेत. आतापर्यंतच्या सर्व निवडणुकांतून आम्ही मतदान केले आहे. नागरिक असलेल्यांनाच मतदानाचा अधिकार आहे. ज्या अर्थी आम्ही २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतही मतदान केले, याचा अर्थ आम्ही नागरिक आहोतच. आमचे मतदान घेऊन, पाशवी बहुमताने निवडून आल्यानंतर, आता तुम्ही म्हणता की तुमचे नागरिकत्व सिद्ध करा. ते आम्ही मुळीच करणार नाही, असा निर्धारच जणूकाही जनतेने केला आहे. कन्हैयाकुमारच्या भाषेत सांगायचे झाले तर “तुमचे काम झाल्यानंतर आता तुम्ही आम्हांला नागरिक मानायला तयार नसाल तर आम्हीही तुम्हाला सरकार मानायला तयार नाही.” याप्रमाणे या कायद्याबाबत असहकाराचे आंदोलन यापुढे चालू शकते. तशी प्रतिज्ञाच लोकांनी घेतलेली आहे.
 
अशा या देशभर पेटलेल्या आंदोलनाला चिथावणी व विकृत वळण देण्यासाठी भाजपचे अध्यक्ष जे.पी.नड्डा व भाजपच्या इतर आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांनी व त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या समाजविघातक संघटनांनी या कायद्याच्या समर्थनार्थ ठिकठिकाणी मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली आहे. या कायद्याच्या विरोधात जेवढे मोठे आंदोलन आहे, त्याच्या तुलनेत हे मोर्चे अगदीच किरकोळ वाटावेत असे आहेत. तरीही असे मोर्चे निघतात यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. 
 
काश्मीर खोऱ्यातील आसिफा नावाच्या आठ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्यानंतर त्यातील आरोपींना वाचविण्यासाठी जेथे भाजपाचे आमदार खासदार त्यांच्या नमो भक्तांसह खांद्यावर तिरंगा घेऊन जम्मूमध्ये मोर्चे काढू शकतात तर या कायद्याच्या समर्थनार्थ ते मोर्चे का काढणार नाहीत?
 
देशभर महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्याची चळवळ चालू असताना, त्या चळवळीच्या विरोधात आरएसएसने इंग्रजांची हेरगिरी केली, भूमिगत झालेल्या क्रांतिकारकांची घरे ज्या हिंदु महासभेच्या व आरएसएसच्या लोकांनी दाखवून दिली, हे क्रांतिकारक गावात आल्याची वर्दी पोलिसांना देऊन त्यांना पकडविले, असे हे लोक या सीएए कायद्याविरोधात आंदोलन चालू असताना लोकभावनेच्या विरोधात जाऊन मोर्चे काढत असतील, तर ती यांची परंपराच आहे असे आपण समजून घ्यावे.