भारतात कामकरी महिलांपैकी ८०% महिला शेतीत व संलग्न व्यवसायात आहेत. शेती, पशुपालन, वनीकरण, मासेमारी या व्यवसायात शेतकरी, मजूर, किरकोळ विक्रेते म्हणून त्या काम करतात. या महिला सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व आरोग्य या दृष्टीने सर्वात जास्त वंचित आहेत. या महिलांचे सबलीकरण करून त्यांचा विकास करणे हे फार मोठे आव्हान आहे.
आर्थिक स्थिती- शेतीमध्ये महिला पेरणी, रोवणी, निंदणी, कापणी, खुडणी, वेचणी यांसारखी अकुशल व कष्टाची कामे करतात. शेतीमध्ये काम करणाऱ्या महिलांची मजुरी ही पुरुषांपेक्षा कमी असते व त्यांना नियमित काम मिळत नाही. कोरडवाहू शेतीत केवळ ४०-५० दिवस काम मिळते व ओलीत क्षेत्रात ८० ते १०० दिवस काम मिळते. मजुरीचे दर हंगामानुसार, पिकानुसार, कामाच्या प्रकारानुसार व शेती शहराच्या किती जवळ आहे, ओलीत आहे का यांवर अवलंबून असतात.
जमिनीच्या मालकीबाबत स्त्री-पुरुष यांत प्रचंड विषमता दिसते. देशात कृषिमंत्रालयाच्या सर्वेक्षणानुसार केवळ १३.५%, महिला खातेदार(शेतमालक) आहेत. महिलांच्या नावावर जमीन, घर वा नियमित वेतन नसल्यामुळे त्यांना बँक व इतर पतपुरवठा करणाऱ्यांकडून शेतीपूरक उद्योग, आजारपण, शिक्षण, लग्न, घरबांधणी यांसाठी कर्ज मिळत नाही.
शेती व घरातल्या आर्थिक व्यवहारात पुरुषांचा वरचश्मा असतो. शेतीत काय पीक घ्यायचे, पीककर्ज कुठून घ्यायचे, बियाणे, खते, कीटकनाशक किती व कोठून घ्यायचे, शेती माल कोठे विकायचा हे निर्णय घेण्यात महिलांचा सहभाग फारसा नसतो. शेतीतून झालेल्या उत्पन्नाचा बराचसा भाग हा पुरुष स्वतःच्या मौजमजा, व्यसने यांवर खर्च करतो व महिलांना घरगुती खर्चासाठी पुरेसा पैसा देत नाही. त्यामुळे शेतीत कष्ट करूनही महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य नसते.
सामाजिक स्थिती- शहरी आधुनिक युगात पुरुषप्रधान व्यवस्थेत महिलांचे स्थान अजूनही दुय्यम आहे, तर ग्रामीण व परंपरागत समाजात ते दुय्यम असल्यास नवल ते कोणते! जन्मल्यापासून मुलींना व मुलांना वेगळी वागणूक दिली जाते. बालपणापासून आहार, आरोग्य, शिक्षण, कपडे, खेळणी यांबाबत मुले व मुली यांत भेदभाव केला जातो. घरातली कामे जसे पाणी भरणे, झाडलोट व सफाई करणे, स्वयंपाक करणे, भांडी घासणे, कपडे धुणे, लहान भावंडांची देखभाल करणे तसेच शेतीमधील कष्टाची कामे मुलींवर लादली जातात. त्यामुळे शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होते व शाळांमधून मुलींची गळती मोठ्या प्रमाणात होते. ग्रामीण भागात निरक्षर व कमी शिकलेल्या महिलांचे प्रमाण जास्त आहे ते यामुळेच.
वयात आल्यावर लैंगिक शोषण व लैंगिक अत्याचार यांच्या भीतीने महिलांवर अनेक बंधने लादली जातात व त्यांचे विवाहदेखील लवकर केले जातात. आपला जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना नसते. शेतकरी कुटुंबात असलेल्या हुंडापद्धती व रूढी-परंपरा यांमुळे लग्नसमारंभ खर्चिक होतात व त्यामुळेही कुटुंबे कर्जबाजारी होतात. लग्नानंतरही त्यांना बरेचदा, शेतीचा व घरकामाचा अतिरिक्त बोझा, मारहाण, लैंगिक छळ यांस तोंड द्यावे लागते. गर्भपात, संततीनियमन साधने, होणार्‍या मुलांची संख्या यांबाबत निर्णय घेण्याचे त्यांना स्वातंत्र्य नसते. ग्रामीण गरीब, विधवा व परित्यक्ता यांची स्थिती तर फार दयनीय असते.
आर्थिक स्वातंत्र्य नसल्याने व सामाजिक दबावामुळे सारे सहन करणे भाग पडते. सणवार, रूढीपरंपरा, व्रतवैकल्ये यांच्या ओझ्यामुळे दाबली जाऊन अंधश्रद्धेच्या आहारी जाण्याचे प्रमाण महिलांमध्ये जास्त आढळते.
राजकीय स्थिती- महिलांना आपल्या घरगुती जबाबदाऱ्या व शेतीमधील कष्ट यांतून राजकीय घडामोडींमध्ये भाग घेण्यास उसंत मिळत नाही. वैयक्तिक पातळीवर निर्णयस्वातंत्र्य नसलेल्या महिलांना समूहाच्या पातळीवर निर्णय घेण्याचे धाडस दाखविता येणे कठीण असते. ७३व्या घटना दुरुस्तीने महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थात आरक्षण दिले. त्यामध्ये महिलांचा सहभाग जरी वाढला, तरी निर्णयप्रक्रियेवर बरेचदा पुरुषांचे वर्चस्व असते. महिलांच्यासाठी खास ग्रामसभा आयोजित करण्याची तरतूद असूनदेखील त्या क्वचितच होतात व त्यात महिला हजर राहण्याचे प्रमाण कमी असते. सरकारी कायदे व योजनाची योग्य माहिती त्यांना नसते. त्यामुळे त्याचा फायदा कमी प्रमाणात होतो.
या महिलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांचे आर्थिक, सामाजिक व राजकीय सबलीकरण करणे आवश्यक आहे. स्वयंसहायता बचत गट हा कष्टकरी महिलांचे सामाजिक व आर्थिक सबलीकरण करण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे.
स्वयंसहाय्य गट म्हणजे काय?
स्वयंसहाय्य बचत गट म्हणजे नियमित बचत करणारा, एकमेकांस सहकार्य करणारा व परस्परांत विश्वास असणारा, आर्थिक व्यवहार करणारा १०-२० महिलांचा गट होय. हा गट साधारणपणे एका गावात राहणाऱ्या व शेतीव्यवसाय करणाऱ्या महिलांचा असतो. शक्यतोवर हा गट एका सामाजिक व आर्थिक परिस्थतीच्या महिलांचा असावा. आपल्या आर्थिक गरजांसाठी, एकमेकांना आपल्याच सामूहिक बचतीतून आर्थिक सहाय्य करणारा, आर्थिक परिस्थिती बदलण्यासाठी बीजभांडवल तयार करणारा व गरज पडेल तेव्हा बँकेडून कर्ज घेणारा हा गट असतो. स्वत:चा आत्मविश्वास व पत वाढविणे यासाठी सहकार व विश्वास याचा आधार घेणारा हा गट असतो.
स्वयंसहाय्य गटाची उद्दिष्टे
१) असंघटित क्षेत्रातील कष्टकरी जनतेची सावकारी पाशातून मुक्तता करणे.
२) एकमेकांना आपल्या सामूहिक बचतीतून अर्थसहाय्य करणे.
३) कष्टकरी जनतेचा आत्मविश्वास व सामाजिक, आर्थिक पत वाढविणे.
४) आर्थिक साक्षरता वाढविणे व आर्थिक सबलीकरण करणे.
५) बँक, सहकारी पतसंस्था यांच्या व्यवहाराची माहिती करून घेणे.
६) उद्योजकता विकास करणे.
७) सामाजिक, आर्थिक व राजकीय समस्यांबाबत सामूहिक विचार व कृती करण्यासाठी लोकांना प्रवृत्त करणे.
स्वयंसहाय्य गटबांधणी
शेतीक्षेत्रातील महिलांचे संघटन करण्याचा व त्यांना सामूहिकपणे विचार व कृती करण्यास प्रवृत्त करण्याचा एक चांगला मार्ग म्हणून जागृत महिला समाज संस्थेने चंद्रपूर जिल्ह्यातील काही गावांत स्वयंसहाय्य गटबांधणीस १९९४मध्ये सुरुवात केली.
ही संकल्पना समजावून सांगण्यासाठी महिलांना एकत्र आणणे यासाठी सुरुवातीला खूप प्रयत्न करावे लागले. भजनीमंडळ, नवरात्रीतील दुर्गादेवी उत्सव, महाकाली यात्रा अशा धार्मिक कार्यक्रमांसाठी, तसेच हळदीकुंकू, लग्न, डोहाळजेवण, बारसे, वाढदिवस अशा कार्यक्रमांसाठी आवर्जून उपस्थित राहणाऱ्या महिला बैठकीसाठी यायला व संकल्पना समजावून घ्यायला तयार नव्हत्या. आपण सामूहिकपणे आर्थिक व्यवहार करू शकतो, त्यातून आपला फायदा होऊ शकतो हे त्यांना पटविणे सोपे नव्हते.
पहिला गट तयार करून त्याचे बँकखाते उघडण्यासाठी ४ महिने लागले. एक गट यशस्वीपणे चालू झालेला पाहून नवीन गट तयार होऊ लागले. बँकांनी या गटांना कर्जवाटप करायला सुरुवात केल्यावर तर गट तयार होण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला. सुरुवातीला महिलांना गटात जायला विरोध करणारे पुरुष त्यांना गटात जाऊन तेथून कर्ज मिळव म्हणून मागे लागले. १२०टक्के व्याजदराने सावकाराचे कर्ज घेण्यापेक्षा गटातून २४%-३६% दराने कर्ज मिळू लागले. व्याजाचा पैसा गटांतील सभासदांना वाटून देत असल्याने अथवा गटांत जमा होत असल्याने गट आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ लागले. गटांतील सभासद एकमेकांना ओळखत असल्याने व जवळ राहत असल्याने बचत व व्याज नियमितपणे जमा करणे, सर्वसहमतीने कर्ज वाटप करणे, कर्जफेडीची मुदत ठरविणे, मुदतीत परतफेड शक्य न झाल्यास मुदत वाढवून देणे व व्याज वसूल करत राहणे अशी आर्थिक शिस्त गट अंगी बाळगू लागले. त्यासाठी संस्थेने सतत प्रशिक्षण, देखरेख व मदत केली. सरकारी यंत्रणांचे व बँकांचे सहकार्य मिळाले.
आर्थिक व्यवहारात शिस्त व पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा, सहकार्य असलेले गट यशस्वी झाले. ज्या गटांनी आर्थिक पारदर्शकता व शिस्त पाळली नाही ते चालू शकले नाहीत,
एकता महिला महासंघ
ज्या गटांनी आर्थिक व्यवहार पारदर्शक ठेवले व आर्थिक शिस्त पाळली अशा १२ गटांचा एकता महासंघ २०००मध्ये तयार केला. गटातील महिलांनी सर्वसहमतीने आर्थिक व्यवहार करणारी समिती तयार केली. या समितीने गटांना सातत्याने मार्गदर्शन व मदत करावी असे ठरविण्यात आले. या महासंघाला रु.३००००/- फिरते भांडवल देण्यात आले. प्रत्येक गटाने फी देऊन महासंघाचे सभासदत्व घ्यावे असे ठरले. दर महिन्याला महासंघाच्या बैठकीत सभासद फी जमा करावी व ज्या गटाला पैसे पुरेसे नसतील वा अधिक पैशांची गरज असेल त्यांना महासंघाने खेळते भांडवल व्याजाने द्यावे असे ठरले. महासंघातील गटांची सभासद फी व संस्थेने दिलेले खेळते भांडवल इतर सर्व गटांच्या गरजा पूर्ण करण्यास अपुरे पडू लागले म्हणून गटांमधून ज्यांना शक्य आहे त्यांनी आवर्ती ठेव प्रति महिना रु.१००/- याप्रमाणे ५ वर्षे भरावी आणि महासंघाने दर ५ वर्षांनी ही रक्कम व्याजासहित सभासदास परत करावी असे ठरले. सुरुवातीच्या ५ वर्षांत यात फक्त ३० महिला सहभागी झाल्या. २००५ ते २००९ ज्या कालावधीत महासंघाने बचत, कर्जवाटप व परतफेड करून प्रत्येक आवर्ती ठेव ठेवणाऱ्या महिलेला व्याजासकट पैसे परत केले. प्रत्येक महिलेला रु.६०००च्या बचतीवर रु.२००० व्याज मिळाले. अश्या रीतीने २००९मध्ये ३लाख ३०हजार रुपये वाटप करण्यात आले. २००९ नंतर यात ९३ महिला सहभागी झाल्या. २०१४ मध्ये १३लाखांपैकी ७लाख ४४हजार वाटप करण्यात आले. २०१३ नंतर या योजनेत १८२ महिला सहभागी झाल्या व त्यांना २०१७ मध्ये १४लाख ४हजार सहाशे रुपये वाटप करण्यात आले. आता या योजनेत २३२ महिला सहभागी आहेत. या व्यवहारातून महिलांनी आपल्या शेतीच्या व पूरक व्यवसायाच्या भांडवलाच्या, तसेच लग्न, घरदुरुस्ती, आजारपण, शिक्षण इत्यादि गरजा पण भागविल्या. अश्या रितीने ३०हजार रुपये भांडवलावर २५ लाख रुपयापर्यंत व्यवहार वाढविणे शक्य झाले. आर्थिक व्यवहारात शिस्त व पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा व परस्पर सहकार्य यामुळे हा संघ यशस्वी वाटचाल करत आहे. या महासंघाला कुठल्याही बँकेची व सरकारची मदत नाही.
महिला सबलीकरण
गट व नंतर महासंघामुळे महिलांचा आत्मविश्वास व पत वाढली. मोठे आर्थिक व्यवहार करण्यास त्या सक्षम झाल्या. शेती व पूरक व्यवसाय करण्याची संधी त्यांना उपलब्ध झाली. महासंघाने त्यांना आर्थिक सुरक्षा दिली कारण अडचणीच्यावेळी जसे आजारपण, लग्न, शिक्षण यांसाठी सावकारापेक्षा कमी दरांत, गावातच सहजपणे कर्ज उपलब्ध झाले. मुदतीत कर्ज अडचणीमुळे फेडता आले नाही तरी केवळ जमेल तशी बचत व व्याज देऊन कर्जफेड करण्याची सोय झाली. सरकारच्या शेतकरी महिलांसाठी असणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ घेणे संघटनेमुळे सोपे झाले. अश्या रितीने आर्थिक सबलीकरण झाले.
कौटुंबिक वाद, अत्याचार यांत मध्यस्थी करण्यासाठी गावपातळीवर महिला संघटन उभे झाले. मुलांसारखे मुलींना शिक्षण देऊन सक्षम करावे व महाविद्यालयीन शिक्षण द्यावे अशी मानसिकता तयार झाली. लहान वयात मुलींचे लग्न न करता तिला कौशल्यशिक्षण देऊन पायांवर उभी करावे, उच्चशिक्षण वा नोकरीसाठी तरुण मुलींना शहरामध्ये पाठवावे वा त्यासाठी आर्थिक पाठबळ पुरवावे असा विचार रुजू लागला. विधवा व परित्यक्ता यांच्या प्रश्नांकडे समाजाचे व सरकारी यंत्रणेचे लक्ष वेधले. अश्या रितीने ग्रामीण महिलांचे सामाजिक सबलीकरण होऊ लागले.
सरकारी यंत्रणा व राजकीय पक्ष ह्यांना पण महिला गटांची दखल घेणे भाग पाडले. राजकीय पक्ष खास महिला गटांसाठी मेळावे, सहली, प्रशिक्षणकेंद्रे, बक्षिसे वा भेटवस्तू देणे यांसारखे उपक्रम राबवून महिला मतदारांची एकगठ्ठा मते मिळविण्याचा प्रयत्न करू लागले. ग्रामपंचायतच्या कारभारात सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत महिलांचे महत्त्व वाढले. योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारी कर्मचारी महिला गटाच्या अध्यक्ष, सचिव यांची मदत मागू लागले. अश्या रितीने राजकीय सबलीकरण झाले.
स्वयंसहाय्य गटाचा दुरुपयोग
१. गावातील व्यावसायिक/ दुकानदार/ ठेकेदार हे मजूरमहिलांचे नावापुरते गट तयार करतात व बँकेचे कर्ज आणि सरकारी अनुदान घेऊन ते स्वतःसाठी वापरतात. परतफेड करत नाहीत. त्यामुळे गट थकबाकीदार होतो. मजूरमहिलांना त्याचा काहीच फायदा होत नाही.
२. असे गट गावातील ग्रामपंचायत, पंचायतसमिती, जिल्हापरिषद सदस्य व काही राजकीय पुढारी तयार करतात. उद्योगासाठी बँकेकडून कर्ज व सरकारी अनुदान घेतात व काही दिवसांनी उद्योग बंद करतात. परतफेड न केल्यामुळे गट थकबाकीदार होतो.
३. खाजगी वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था स्वत:चा व्यवसाय वाढविण्यासाठी बचतगटाचा सर्वांत जास्त दुरूपयोग करतात. अश्या संस्थांचा गेल्या १०-२० वर्षांत मोठा सुळसुळाट झाला आहे. बचतगट बनवून सभासदांना विनतारण कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
या संस्था सभासदांना आमिष दाखवून जास्त कर्ज घेण्यास प्रव़ृत्त करतात. यांचे व्याजदर दरसाल दर शेकडा २४-३६ टक्के इतके असतात. कर्जवसुली मात्र हे सावकारी पद्धतीने करतात. अश्या कंपन्यांना (Microfinance Company) सरकारी मान्यता आहे. या संस्थांमुळे स्वयंसहाय्य बचत गट ही सहकार्य व विश्वास यातून दुर्बल घटकांचे सामाजिक व आर्थिक सबलीकरण करणारी चळवळ न राहता, वित्तीय संस्थांना स्वत:चे ग्राहक वाढवून जास्तीत जास्त फायदा करून देणारी व्यवस्था बनत चालली आहे.
४. अनेक मोठे उद्योग संघटित कामगारवर्ग कमी करण्यासाठी गटांचा वापर करतात. आपली कामे गटांमार्फत कमी खर्चात करून घेतात. गटांतील सदस्य असंघटित क्षेत्रात असल्यामुळे त्यांना संघटित कामगारांचे कोणतेही फायदे जसे पगारी रजा, भविष्यनिर्वाह निधी, निवृत्ती वेतन, आरोग्य सुविधा देण्याची गरज नसते. शिवाय संघटित कामगारांपेक्षा कमी मजुरीत ही कामे केली जातात. थोडक्यात संघटित क्षेत्रातील रोजगार कमी करून कष्टकरी जनतेला असंघटित क्षेत्रात ढकलले जात आहे.
५. ग्राहकोपयोगी वस्तू, इलेक्ट्रानिक वस्तू बनविणाऱ्या कंपन्या, तसेच विमा कंपन्या आपला माल व सेवा यांचा खप वाढविण्यासाठी गटांचा वापर करतात. गटांच्या माध्यमातून त्यांना आयती बाजारपेठ मिळते. त्यामुळे जागतिक स्तरावर बचतगट योजना ही भांडवलशाहीच्या हातामधले हत्यार बनले आहे अशी टीका होत आहे.
या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी हे धोके ओळखून अतिशय जाणीवपूर्वक काम करणे आवश्यक आहे. पुरुष शेतमजूर, वनमजूर, अल्पभूधारक, ग्रामीण कारागिरांचेही गट बनवून सबलीकरण करण्याचा प्रयत्न होणे महत्त्वाचे आहे.
संपर्क : जागृत महिला समाज, बल्लारपूर जि.चंद्रपूर. मोबाईल ८८३०२४१९५२