मध्यंतरी अमेरिकत एक अभूतपूर्व असा पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. तेथील सरकारी कार्यालयांपैकी जवळपास ८० टक्के कार्यालये बंद होती. इतर अनेक व्यवहार ठप्प होते. या ‘बंद’ला कारण झाला होता अमेरिकी संसदेमधला तिढा. प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तेथे एक आर्थिक मागणी मांडली होती. अमेरिका व मेक्सिको यांच्या सीमारेषेवर भिंत बांधण्यासाठी ट्रम्प यांना काही हजार कोटी रुपये हवे होते आणि त्याची मंजुरी अमेरिकी संसदेने द्यावी यासाठी त्यांनी आपल्याकडील सांसदीय परिभाषेत ‘पुरवणी मागणी’ मांडली होती. पण तेथील विरोधकांनी म्हणजे डेमोक्रॅट पक्षाने याला विरोध केला. भिंत बांधण्याच्या पुरवणी मागणीसोबत इतरही दैनंदिन खर्चाच्या मागण्या होत्या. ते सगळेच खर्च थांबले तसे व्यवहार ठप्प होत गेले.
हे उदाहरण जगभरातील आततायी राजकारणाचे पर्यवसान नेमके कशात होते ते दाखवण्यासाठी पुरेसे प्रातिनिधिक आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांना देश ठप्प झाल्यावरही आपली बाजू रेटत राहावी हे बळ कशामुळे आले असेल?
ट्रम्प निवडून आले तेच ‘Make America Great Again’ या घोषवाक्यावर. त्यांच्या मते अमेरिकेला परत ‘Great’ बनवायचे असेल तर अमेरिकेत येणाऱ्या लोकांना (परप्रांतियांना) रोखले पाहिजे. म्हणजे स्थानिक अमेरिकनांना नोकर्‍या मिळतील आणि अमेरिका परत Great बनेल. अमेरिकेत सगळ्यात जास्त लोक शेजारच्या दक्षिण अमेरिका खंडातूनच येतात. त्यातही लगटून असलेल्या मेक्सिकोतूनच अधिक. म्हणून मग येथे भिंत बांधायची आणि तिकडून येणाऱ्या लोकांना रोखायचे.
आता भिंत असली म्हणजे लोक इकडून तिकडे जाऊ शकत नाहीत ही कल्पना चुकीची आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनीचे जेव्हा दोन भागांत विभाजन झाले होते, तेव्हाही लोक ती कुप्रसिद्ध ‘बर्लिन भिंत’ ओलांडत होतेच. त्यात अनेकांनी जीव गमावले पण अखेरपर्यंत, म्हणजे भिंत पाडली जाईपर्यंत, जिवाची जोखीम घेऊन ती ओलांडणे जर्मनांनी थांबवले नाही. भिंत बांधून लोकांना थांबवता येते ही मिडल क्लास फँटसी आहे. हाच मध्यमवर्ग अमेरिकेत ट्रम्प यांचा मतदार आहे. आणि या मतदारांना आमिषे दाखवूनच ते सत्तेवर आले आहेत. त्यामुळे ‘जी गोष्ट मतदारांनाही हवी आहे ती गोष्ट विरोधक करू देत नाहीत, ते देशविरोधी आहेत आणि देशाच्या नागरिकांच्या बाजूने मी माझ्या सत्तेला पणावर लावले आहे’ असे चित्र तयार करण्यात ट्रम्प यशस्वी ठरले आहेत. म्हणजे आततायी, तर्कहीन आणि मुजोर गोष्ट फक्त ‘बहुसंख्यकां’च्या जिवावर रेटायची हे धोरण!
आज ज्या विषयावर आपण बोलणार आहोत तेथे हे धोरण नाही, ही एक साचेबद्ध कृती आहे!!
आज जगात सगळीकडेच असे नेतृत्व उभे राहिले आहे. अमेरिकेतल्या ट्रम्पसमोर रशियातल्या पुतीनचा आदर्श आहे आणि जपानच्या शिंझो आबेसमोर तुर्क एर्दोगॉनचा आदर्श आहे. हे सगळे लोकशाही मार्गाने निवडून येतात असे दाखवतात. पण प्रत्यक्षात लोकशाहीतल्या मूलभूत भूमिकेच्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर करत ते बहुसंख्यकवाद पोसतात. आणि त्या जोरावर लोकशाही हायजॅक करत सत्तेत येतात.
सत्तेवर येण्यासाठी बहुसंख्यकवादाच्या दोन गरजा असतात. एक म्हणजे त्याला सतत कोणीतरी शत्रू समोर असावा लागतो. अमेरिकेत ते मेक्सिकन आहेत, रशियात ते अमेरिकन आणि सध्या चेचनियन आहेत आणि भारतात पाकिस्तानी व मुस्लिम आहेत. यांची सतत भीती दाखवून बहुसंख्य लोकांच्या मनातला न्यूनगंड वाढवत न्यावा लागतो. त्यासाठी जी व्यवस्था अस्तित्वात असते तिला सतत शिव्या देत त्यातल्या उणीवा शोधत आणि त्या उणीवा बहुसंख्य लोकांच्या प्रश्नांशी जोडत राहावे लागते.
दुसरी गरज असते ती एखाद्या नेत्याची. जो जाहीरपणे हे न्यूनगंड सभांमधून बोलून दाखवेल. जेव्हा आपण आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांत “अगर कब्रस्तान में लाईट हैं तो शमशान में भी होनी चाहिये” असं म्हणताना ऐकतो तेव्हा ते येथील बहुसंख्य (येथे हिंदू) लोकांच्या मनातील खतपाणी घालून तयार केलेल्या मुस्लिमविरोधी भावनेचे जाहीर उच्चारण असते.
याचा परिणाम असा होतो की हळूहळू बहुसंख्य लोकांना लोकशाहीवर त्यांचा अधिकार पहिला आणि इतरांचा नंतर असे वाटू लागते. लोकशाहीवर अधिकार ही लोकशाहीतून मिळणाऱ्या विकासाच्या साधनांवर अधिकार अशी भावना आहे. आणि ही भावना जो जाहीरपणे बोलतो तो आपला नेता अशी या समाजाची भूमिका असते.
आज जगातच लोकशाही या शासनव्यवस्थेसमोर बहुसंख्यकवादाला शरण जाण्याचा प्रसंग ओढवला आहे. भारतात निवडणुका होत असताना आणि ‘सुधारक डॉट इन’ या पोर्टलवर निवडणूक विशेषांक वाचत असताना आपणही हे समजू शकतो की भारत वेगळा नाही. येथे भारतीय जनता पक्षाने आणि नरेंद्र मोदी यांनी लोकशाहीला अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने बहुसंख्य लोकांच्या दंडेलशाहीत बदलवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.
या अशा राजकारणाचे अनेक बळी असतात. पहिला बळी असतो सर्वसामान्य माणसांच्या मुद्द्यांचे समाजाच्या चर्चाविश्वातून नाहीसे होणे. आज भारतात ४५ वर्षांतली सगळ्यांत जास्त बेरोजगारी आहे. या विषयावर काम करणाऱ्या देशातील सर्वात प्रतिष्ठित आणि तेही सरकारी संस्थेने हा रिपोर्ट बनवला. पण मोदी सरकारला त्यावर बोलायचे नाही आहे. आज देशातल्या ग्रामीण रोजगाराचे मूल्य (मजुराची रोजची कमाई) हे गेल्या पंधरा वर्षातले सगळ्यात कमी आहे. देशाच्या कृषि मंत्रालयाचाच रिपोर्ट सांगतो की शेतीचे दर गेल्या चार वर्षांत बदलले नाहीत. देशाची २०१८ डिसेंबरची निर्यात ही गेल्या वीस वर्षांतली सर्वांत कमी निर्यात आहे. हजारो लघु आणि मध्यम उद्योजक नेस्तनाबूत झाले आहेत आणि संपत्ती ही ठराविक मंडळींच्या हातात मोठ्या प्रमाणात एकवटत चालली आहे. आपला देश, सरकार पुरस्कृत आर्थिक अराजकाच्या उंबरठ्यावर आहे.
खरेतर देशाची अशी परिस्थिती व्हावी अशीच बहुसंख्यकवादी आत्मकेंद्रित नेतृत्वाची इच्छा असते. याला जगात ‘पुतीन मॉडेल’ म्हणतात. रशियात व्लादिमिर पुतीन यांनी हळूहळू छोटे उद्योग संपवले आणि मोठ्या मोजक्या पाच – सहा जणांच्या हाती सगळ्या देशाची आर्थिक सत्ता केंद्रित केली. यातून पुतीन यांचे या आर्थिक सत्ताधीशांवर थेट नियंत्रण तर राहतेच, शिवाय विरोधाच्या शक्यताही अंधुक होत जातात. याला Oligarchy असे म्हणतात. आज रशियन Oligarchy च्या हातात तेथील पेट्रोल – डिझेल – गॅस – सगळ्या ट्रान्सपोर्ट सेवा – मीडिया आणि इतकेच काय तर लोकांच्या दैनंदिन गरजांचा पुरवठासुद्धा आहे. गेल्या चार वर्षांत भारतात याहून काही वेगळे झाले आहे काय? आणि मग यावर लक्ष वळू नये म्हणून आज येथे भारत-पाकिस्तान आणि हिंदू-मुस्लिमसारखे मुद्दे लोकांसमोर आपल्याच हातातील मीडियाच्या माध्यमातून आणले जात आहेत.
२०१९ची निवडणूक ही अशी भारतीय लोकशाही जिवंत राहणार की नाही हे ठरवणारी निवडणूक असणार आहे. इथल्या मतदाराला आपण कुठल्याही सत्तेच्या हातातले एक बाहुले म्हणून जगायचे नसेल तर त्याला डोळे उघडे ठेवून आणि प्रचार व वस्तुस्थिती यातला फरक समजून घेऊन मतदान करावे लागेल.